'विशेष आर्थिक क्षेत्रांविषयी, अर्थात Special Economic Zones (SEZs) बद्दल.

यार! कंपनी सरकार आ रहा है!!

"मी भारतात खूप फिरलो. उभा - आडवा भारत पालथा घातला. आणि मला तिथे एकही भिकारी, एकही चोर पहायला मिळाला नाही. हा देश इतका समृद्ध आहे; इथली नैतिक मूल्यं इतकी उच्च आहेत आणि लोक इतके सक्षम, योग्यतेचे आहेत की आपण हा देश कधी जिंकू शकू असं मला वाटत नाही. या देशाची आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा हा या देशाचा कणा आहे आणि आपल्याला हा देश जिंकायचा असेल तर तोच मोडायला हवा! त्यासाठी त्यांची प्राचीन शिक्षणपद्धती आणि त्यांची संस्कृती बदलावी लागेल. भारतीय लोक जर असे मानू लागले की परदेशी आणि विशेषतः इंग्रजी ते सारं चांगलं; तर ते त्यांचा आत्मसन्मान गमावून बसतील; आणि मग ते जसे आपल्याला हवे तसे बनतील - एक गुलाम राष्ट्र."
- लॉर्ड मेकॉलेने ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये २ फेब्रुवारी १८३५ ला केलेल्या भाषणाचा अंश.

आज अचानक हे आठवायचं कारण काय? याचं कारणही तसंच गंभीर आहे. लवकरच भारतात पुन्हा एकवार तशीच परिस्थिती उद्भवणार आहे जशी इस्ट इंडिया कंपनी सुरू झाली तेव्हा होती. मात्र तेव्हा भारतीयांसमोर परकीयांचे आव्हान होते, आज स्वकीयच परकीयांना हाताशी धरुन समोर उभे ठाकले आहेत!

मी बोलतेय सध्या सर्वत्र बहुचर्चित असलेल्या 'विशेष आर्थिक क्षेत्रांविषयी, अर्थात Special Economic Zones (SEZs) बद्दल. विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे खास आखून दिलेला करमुक्त विभाग असून त्याला व्यापार, साधारण भार (ड्यूटी) व आयात - निर्यात शुल्काच्या (टेरिफ) दृष्टीने परकीय भूप्रदेश मानला जाईल. भारत सरकारने सन २००० मध्ये SEZ धोरण आखले आणि २००५ मध्ये SEZ कायदा करण्यात आला. त्यासंबंधी नियम करण्यात आल्यावर तो कायदा १० फेब्रुवारी २००६ पासुन प्रत्यक्षात अंमलात आला आहे. (संदर्भ : www.sez.india.nic.in , केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाची वेबसाईट.)

हा उपक्रम चीनमध्ये प्रचंड यशस्वी झाला. त्या धर्तीवर भारतातही हा उपक्रम लागू करण्यात आला आहे. या चर्चा सुरु झाल्यापासून असे चित्र निर्माण केले जात आहे की या क्षेत्रांमुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक होईल, औद्योगिक चालना मिळेल, रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील आणि पर्यायाने देशाचा विकास होईल. या उपक्रमाला सामाजिक संस्था, ज्यांच्या परिसरात अशी क्षेत्रे जाहीर झाली आहेत त्या परिसरातील थेट परिणाम होणारे लोक, जवळपास सर्व अर्थतज्ज्ञ (केंद्रीय अर्थमंत्रीसुध्दा!), माहिती - तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकार विचारवंत, अशा सर्व स्तरातुन सध्या विरोध होतो आहे. यात तीन बाजू आहेत. एक आहे समाजाची, एक आहे भांडवलदारांची आणि एक आहे सरकारची. यात सरकार उद्योगक्षेत्राला धार्जिणे असल्याने उरतात दोनच मुख्य बाजू.

केंद्र सरकारच्या दिशा निर्देशांनुसार अशी क्षेत्रे ही सार्वजनिक, खाजगी अथवा संयुक्त क्षेत्रांमध्ये किंवा राज्य सरकारद्वारे निर्माण केली जाऊ शकतात. विस्तृत व स्वयंपूर्ण क्षेत्रफळावर जागतिक दर्जाच्या सोयी - सुविधा असलेली, निर्यातीसाठी उत्पादनाला चालना देणारी क्षेत्रे विकसित करणे यातून अपेक्षित आहे. या क्षेत्रातील उद्योगांमुळे परदेशी गुंतवणूक वाढावी, परकीय चलनाचा साठा वाढावा आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती व्हावी असा उद्देश आहे. त्यासाठी या उद्योगांना भरमसाठ सवलती देण्यात आल्या आहेत. या SEZs ना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होण्याला फार मोठी आणि खरोखरीच चिंताग्रस्त होऊन विचार करण्यासारखी कारणे आहेत.

- रिलायन्स कंपनीला हरियाणात २५,००० हेक्टर्स, उत्तर प्रदेशात ३०,००० हेक्टर्स, मुंबईशेजारी पेण - पनवेल परिसरात १४,००० हेक्टर्स, भारत फोर्जला राजगुरुनगरशेजारी ७,५०० हेक्टर्स जमीन, अशी लाखो हेक्टर जमीन, समुद्र किनारे, खाजण जमिनी सरकार अधिग्रहित करुन या खाजगी कंपन्यांना देणार.
- त्यांना आयात निर्यातीसाठी परवान्याची गरज नाही.
- १००% थेट परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी. कोणतीही देशी / विदेशी कंपनी असे SEZ उभारु शकेल.
- विदेशी कंपन्यांना आपला नफा 'स्वदेशी' पाठवण्याची परवानगी.
- निर्यातीतून मिळण्यार्‍या नफ्यावर प्राप्तीकर लागू नाही. हा नफा परदेशात कितीही काळ ठेवता येईल, त्याच नफ्यातून परदेशात गुंतवणूक मान्य.
- दिलेल्या जमिनींपैकी फक्त ३५% भागावर त्यांच्या उद्योगांच्या इमारती उभारणे बंधनकारक आहे. बाकी ६५% जमीन त्यांना हवी तशी वापरायची मुभा आहे.
- या क्षेत्रातल्या उद्योगांना आयकर, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, जकात, विक्रीकर, सेवा कर, उलाढाल कर हे सर्व माफ राहील. (किमान दहा वर्षांसाठी टॅक्स हॉलिडे.) विजेवरचा भार त्यांना द्यावा लागणार नाही. शिवाय पाणी फुकटात मिळेल.
- कामगार कायदे SEZ मध्ये लागू नाहीत. कितीही कामगरांना कधीही बडतर्फ केले जाऊ शकेल.
- किनारपट्टीवर गोल्फ कोर्स, IT , हॉटेल्स आणि इतर उद्योग उभारायला परवानगी. किनारपट्टीचेही खाजगीकरण.
- SEZ मधील जमीन, शेती, पडीक जमीन, नद्या, तलाव, भूजल यावर राज्य - केंद्र सरकार, ग्रामपंचायत किंवा इतर घटनात्मक संस्थांचा काहीच अधिकार चालणार नाही. तेथे SEZ चे स्वतंत्र राज्यच असेल.
- केंद्र सरकारच्या धोरणातच म्हटले आहे की, कर, कायदे, याबाबत SEZ हे स्वतंत्र प्रदेश आहेत. (हा भारतीय घटनेचा, संसदेचा आणि लोकशाहीचाही धडधडीत अपमान आहे.)
- या सर्व आर्थिक क्षेत्राचा कारभार हा पूर्णपणे खाजगी राहील. तिथले नियम - कायदे त्यांनीच तयार करायचे. सुरक्षा व्यवस्था त्यांचीच राहील. त्यांना स्वायत्त संस्था (ऑटोनॉमस म्युन्सिपाल्टी) म्हणुन विकसित करायचा सरकारचा इरादा आहे.
- ज्यांच्या जमिनी घेण्यात येतील त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही जबाबदारी या कंपन्यांची नाही.
- स्थानिकांना नोकरी देण्याचे कोणतेही बंधन नाही.
- या क्षेत्राला पर्यावरणीय निर्बंधांतून वगळण्यात येईल.
- कोस्टल रेग्युलेशन झोन, जो मच्छिमारांना संरक्षण देतो, तो हवा तेव्हा रद्द करण्यात येईल.
- या संपूर्ण क्षेत्रात राहणार्‍यांना विशेष ओळखपत्र द्यावे लागेल. येथील गावकर्‍यांना ओळखपत्राशिवाय वावरता येणार नाही.
- चरायला परवानगी नसल्याने कोणीही गुरे पाळू शकणार नाही.

बघा बरं, तुमच्या मते एखादी सोय - सवलत द्यायची राहून तर गेली नाही ना? मतितार्थ असा, की एकूणच भांडवलदार वर्गाला, धनदांडग्यांना मोकाट चरण्यासाठी आणि नफा कमावण्यासाठी रान खुले करुन देण्यात येणार आहे. जणू देशांतर्गत नवा 'स्पेशल' देशच! असा एक अत्याधुनिक, चंगळवादी, सरकारच नको असणारा, कायद्याची बंधने न जुमानणारा वर्ग देशात तयार झाला आहे. या कायद्याने त्या वर्गाला काय हवे ते देऊन टाकले आहे. किंबहुना याच वर्गाने लोकप्रतिनिधींना हवे तसे वाकवून हा कायदा घडवून आणला आहे, असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. स्वतःचे स्वायत्त, स्वतंत्र साम्राज्य उभारण्याची संधी प्रत्यक्षात आणली आहे.

या देशात आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना आपण कमी दरात वीज देऊ शकत नाही, सिंचनासाठी कर भरुनही पाणी देऊ शकत नाही, स्वस्त दराने कर्ज देऊ शकत नाही. थोडक्यात एकीकडे वीज, पाणी, रेशन, शिक्षण, शेती, रोजगार यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सामान्य माणसांसाठी वाढते वीजेचे, पाण्याचे दर आणि या कंपन्यांना मात्र ९०,००० कोटींची सबसिडी. या उद्योगांना सर्व तर्‍हेचा नफा मिळवण्याची संधी असताना करात संपूर्ण सवलत का? यातून देशाला विकासासाठी नेमके काय आणि कसे मिळणार? परकीय गुंतवणूक वाढल्याने व विदेशी चलन साठा वाढल्याने या देशातील गरीब जनतेच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाल्याचे आजपर्यंत तरी दिसून आलेले नाही. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे या क्षेत्रासाठी सलग जमीन आवश्यक असल्याने हजारो हेक्टर जमीन एकेका क्षेत्रासाठी घेण्यात येईल. खाजगी कंपन्यांना या जमिनी खरेदी करता आल्या नाहीत तर राज्य सरकार या जमिनी संपादित करुन म्हणजे सक्ती करुन ताब्यात घेईल आणि ती कंपन्यांना देण्यात येईल. शेतकर्‍यांना जमिनीची फक्त किंमत मिळेल तीदेखील सरकारी दराने, बाजारभावाने नाही आणि शेतमजुरांना तर काहीच मिळणार नाही!!

याचे एक उदाहरण बघू. रायगड जिल्ह्यात अशा प्रकारचे सर्वात मोठे क्षेत्र 'महामुंबई' या नावाने १४,००० हेक्टर जमिनीवर उभे रहात आहे. जे वसवण्याची जबाबदारी रिलायन्सने घेतली आहे. जमिनी त्यांना स्वतच्या बळावर घेता आल्या नाहीत म्हणून राज्य सरकार अंबानींच्या मदतीला धावले आहे आणि सक्तीचे भूसंपादन सुरु आहे. ४५ गावातील १००% शेतकरी भूमीहीन होतो आहे. ज्या पट्ट्यात हे क्षेत्र उभे रहात आहे तो जिल्ह्यातील सर्वात सुपीक जमिनीचा पट्टा आहे. (अशा SEZs साठी पडीक जमिनींचाच वापर केला जाईल असे केंद्रिय कृषिमंत्री पुन पुन्हा सांगत आहेत पण प्रत्यक्ष्यातले चित्र कसे विरुध्द आहे पहा! अगदी समजा, फक्त पडीकच जमीन वापरायची ठरवली तरी जेव्हा हजारो हेक्टर सलग जमीन वापरता तेव्हा त्यात येणारी सुपीक जमीन कशी टाळणार?) सुमारे ५०,००० कुटुंबांच्या उपजीविकेचे ते प्रमुख साधन आहे. ते गमावल्यानंतर घरटी नोकरी देणार का? या प्रश्नाची जबाबदारी रिलायन्सने जाहीरपणे झटकुन टाकली आहे. अशा प्रकारे लोकांच्या हातातील संसाधने, सरकारी यंत्रणा वापरुन खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याची ही पद्धत आता नवी राहिलेली नाही. इथे तर रिलायन्ससारखी बडी कंपनी आहे. तिचा दबदबा असा की सरकारं तिच्यापुढे झुकतात. सरकारी तिजोरीत १६.८ अब्ज डॉलर्सचा महसूल जमा करणार्‍या एकट्या रिलायन्सचा वाटा भारतीय सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ( GDP ) ३.५% आहे. त्यामुळेच माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री यांच्यापासुन ते अनेक आमदार, कार्यकर्ते, पत्रकार यांनी वेळोवेळी केलेल्या - जनतेच्या पैशाचा गैरवापर, फसवणूक, विश्वासघात, करचुकवेगिरी, लबाडीचा व्यापार, खाजगी मालमत्तेची बेकायदेशीर निर्मिती - यांसारख्या साधार आरोपांचा रिलायन्सच्या स्थानावर काहीही परिणाम होत नाही.पण ही फक्त एका रिलायन्सची गोष्ट नाही. SEZ साठी सरकारकडे जवळपास २५० प्रस्ताव आले आहेत, त्यात रिलायन्सबरोबर Dell, Google, Accenture, Posco (Korean Giant), Essar, Vedanta Alumnia, Ansals, Enfield, Suzlon, Genpact, Hindalco, Moja Shoes, Mahindra Gesco, Infosys, Wipro, NIIT, Cognizant, HCL, Nokia, Apache Footwear (makers of Adidas shoes), flextronics अशा कित्येक बड्या कंपन्या या यादीत आहेत. यातल्या निम्म्या कंपन्यांचे प्रस्ताव भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या गुंतवणुकींसाठी यापूर्वीच मंजूर झालेले आहेत तर कित्येक अर्ज विचाराधीन आहेत, जे आज - उद्या मंजूर होतीलच.

लोक सहजासहजी जमिनी द्यायला तयार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी या कंपन्यांनी काय काय मार्ग अवलंबावेत? एकच उदाहरण पुरेसे आहे. रिलायन्सने पेण - पनवेल परीसरात विविध सामाजिक कार्यांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्था - संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरुन लोकांना फसवायला सुरुवात केली आहे. त्या त्या भागात कित्येक वर्षे कामे करुन या कार्यकर्त्यांनी लोकांचा विश्वास संपादन केलेला असतो. त्यांना पगारही मानधन स्वरुपाचेच असतात, जे जेमतेम प्राथमिक जीवनावश्यक गरजा भागवण्यापुरते असतात. अशा कार्यकर्त्यांना आकर्षक पगारांची आमिषे दाखवून (प्रत्यक्षात देतातही), त्यांच्यातर्फे लोकांचे मन वळवणे असा एक नवा उद्योग रिलायन्सने सुरु केला आहे. लोक सहसा कार्यकर्त्यांविषयी शंका घेत नाहीत. अर्थात याला सन्माननिय अपवाद आहेतच, पण या पोटतिडकीने काम करणार्‍या संस्था - संघटनांना आता हा अचानक 'आ' वासून उभा राहिलेला नवाच प्रश्न तडकाफडकी ऐरणीवर घ्यावा लागला आहे. आधीचे हातात असलेले प्रश्न, समस्यांवर काम करणं सुरु ठेऊन हा नवाच प्रपंच, त्यासाठी पुन्हा लोकांना नवीन, उग्र प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी तयार करणे आणि तो सगळाच पुढचा खडतर प्रवास आता त्यांच्यासाठी सुरू झाला आहे.

लाखो रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार असाही एक प्रचाराचा मुख्य मुद्दा आहे यातला. पण या सर्व कंपन्या ज्या प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये आहेत तिथे फक्त कुशल कामगारच लागतात. मग ज्या परिसरांमध्ये SEZ येणार तिथल्या लोकांकडे तशी कौशल्ये असतील का? तर नाही! शिवाय कौशल्य सोडून इतर कामे करण्याचीही प्रत्येकाची शैक्षणिक, बौद्धिक पातळी असेलच असेही नाही. त्याबरोबरच या सर्व कंपन्यांमध्ये देशा - परदेशातुन आलेला उच्चविद्याविभूषित अधिकारीवर्ग तैनात होईल. त्यांच्या बरोबरीने कोणतंही काम करण्याची या लोकांकडे पात्रता असेलच असे नाही. ज़्यांची असेल त्यांना कदाचित संधी मिळतील असे समजू. पण मग उरलेल्या लोकांना माळी, सुतार, गवंडी, स्वच्छता कामगार, शिपाई, अशी कामे करावी लागतील. आजवर जमीन - मालक म्हणून ताठ मानेने जगलेले हे लोक अशी कामे करतील का?

मी नुकतीच माझ्या धाकट्या बहिणीच्या कंपनीत जाऊन आले, जिचा एकूण पसारा ४० एकरांवर आहे आणि जी पुण्यातली पहिली SEZ कंपनी आहे. उच्च प्रतीच्या परदेशी बनावटीच्या अनेक इमारती, कृत्रिम रीतीने फुलवलेल्या बागा, स्वतःचे पेट्रोल - डिज़ेल पंप, अंतर्गत प्रशस्त चकचकीत डांबरी रस्ते, खुला रंगमंच, भव्य दुमजली उपहारगृहे, पंचतारांकित वसतीगृहे, कर्मचार्‍यांसकट सर्वांसाठी कडक सुरक्षाव्यवस्था आणि या सर्वासाठी ओतलेला पाण्यासारखा पैसा! अगदी शेजारुनच बारमाही वाहणारी नदी हे या जागेचे ठळक वैशिष्ट्य. आजूबाजूच्या परिसरातल्या किती लोकांना इथे थारा मिळाला असेल शंका आहे, कारण त्या पंचतारांकित वातावरणात काम करण्यासाठी लागणारी कौशल्ये तिथल्या कितीजणांकडे असतील कोण जाणे. नाही म्हणायला काही स्थानिक बायका मात्र थोडेफार बागकाम करताना दिसल्या, तेही गवत काढताना, बस्स!

पण हे सगळं तुम्हाला सांगायचं कारण? आपल्यापैकी बरेच जण या अशा प्रकारच्या बड्या कंपन्यांमधे काम करतात. आपल्यापर्यंत या अशा गोष्टी योग्य त्या तपशीलांसह फार कमी प्रमाणात पोचतात. अशा उद्योगांमधले कर्मचारी म्हणून या उद्योगांना मिळणारे सर्व फायदे आपण उपभोगणार आहोत, गलेलठ्ठ पगार, उंची गाड्या, उच्चभ्रू निवासस्थाने, आणखीही अगणित जागतिक दर्जाच्या सोयी हे सगळं आपल्याला अशा कोणाच्या तरी समूळ उच्चाटनातून उपलब्ध होणार आहे. हे सोयिस्करपणे विसरलं जातं. आज पुण्यातले कितीजण, पाणी बेजबबदारपणे वापरताना, खडकवासला, पानशेत धरणात जमिनी हरवलेल्या शेतकर्‍यांच्या त्यागाची आठवण ठेवतात? कदाचित मी म्हणते ती अपेक्षाच लोक मोडीत काढतील, मलाच मूर्ख ठरवतील. पण म्हणून त्यातली सत्यता नाकारता येत नाही.देशाचं स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व उपभोगताना या देशाचे नागरीक म्हणून ज्या काही जबाबदार्‍या आपल्या आहेत, त्यामधे देशात जे अनिष्ट प्रकार चालले आहेत त्यावर स्वतःचा विचार असण्याचाही समावेश होतो. आणि त्याला कृतिची जोड हवीच! आपापल्या परीने आपापल्या कुवतिनुसार ती कोणतीही असू शकते. आपणच या क्षणी या देशाची productive generation आहोत आणि आपण आज जे करू त्याचे परिणाम येणार्‍या पिढ्या भोगणार आहेत. हे सगळं मांडताना मी विस्तारभयास्तव आणखी कितीतरी कंगोरे मांडलेलेच नाहीत. पण त्या सर्व बाजू आज आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक उपलब्ध मार्गाने अवगत करुन घेऊ शकतो. वर आलेला आणि न आलेलाही प्रत्येक मुद्दा हा एक स्वतंत्र विषय आहे, ज्यावर प्रत्येकाने आपापला विचार करायचा आहे. हे प्रश्न कदाचित आपल्याही समोर उभे ठाकू शकतात. उद्या मी,तुम्ही, आपण राहतो तो भागही कोणतेतरी विशेष क्षेत्र म्हणून घोषित होऊ शकतो. अशावेळी आपण काय करणार? माझ्याकडे एक ठाम भूमिका असेल तर मी त्यानुसार कृती करेनच. आज ती वेळ आली आहे. 'मी काय करणार?' हे ज्याने त्याने ठरवायचे आहे. कोणी म्हणेल हे विकासविरोधी धोरण आहे, निराशावादी विचार आहेत. पण जर पायाखालची जमीनच काढून घेतली जाणार असेल तर कशाचा विकास आणि कसला आशावाद? हे सगळे चाळे तर डार्विनचा १८ Survival of the fittest हा सिद्धांत सिद्ध करुन दाखवायला निघालेल्या धनिकांचे! ज्यांना गरिबीचे नव्हे, गरिबांचे समूळ उच्चाटन करायचे आहे त्यांचे!

इथे मला प्लासीची लढाई आठवते. उन्मत्त ब्रिटिश सैन्य विजयोन्मादात मग्न होऊन नदीच्या पलिकडच्या काठावरुन पुढे जात होतं. नदीच्या या तीरावरुन हरलेले निराश भारतीय त्यांचा हर्षोल्हास बघत होते. त्यातल्या प्रत्येकाने तेव्हा पायाखालचा एकेक दगड जरी उचलून समोरच्या सैन्यावर त्वेषाने भिरकावला असता तरी भारताचा इतिहास बदलला असता!! आज तीच वेळ आली आहे. इतिहासातल्या चुकीची पुनरावृत्ती व्हायला नको आहे. अगदी तंतोतंत दगड मारणे इथे लागू होत नाही. पण आपण आपल्या क्षमतेनुसार काय करू शकतो, मुळात काही करू शकतो की नाही हे सगळं तपासून पाह्यचं आहे. मोठमोठ्या गप्पा, वितंडवाद सहज घातले जातात, पण त्याला खारीच्या कृतीची जरी जोड मिळाली तरी या देशातले चित्रच बदलून जाईल. अन्यथा ही ललकारी ऐकायला आता फार वाट पहावी लागणार नाही... 'होश्शियार..! खबरदार..!! कंपनी सरकार आ रहा है!!!! '

ता.क. - नुकताच दि. ७ ऑक्टोबरला श्री. अतुल पेठेंनी या विषयावर बनवलेला 'SEZ अराजकाची नांदी' हा माहितीपट प्रकाशित झाला आहे. यात SEZ वरती काम करणार्‍या सर्व कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती, प्रकल्पांचे तपशील, तज्ज्ञांचे अभिप्राय, SEZ ग्रस्त लोकांचे चित्रीकरण आहे. पूर्णपणे सत्य तपशीलांवर आधारित असा हा माहितीपट कोणाला पाहायचा असल्यास NCAS च्या कार्यालयात त्याची CD देणगीमूल्य रु. ३०/- देऊन उपलब्ध होऊ शकते.

(आभार - आंदोलन, सुनिती सु. र., प्रयास, नॅशनल सेंटर फॉर ऍडव्होकसी स्टडीज, श्री. संजय संगवई, उल्का महाजन, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय.)

-सई