मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचावयास मिळेल! धन्यवाद...
काही अपरिहार्य कारणांमुळे मध्यंतरीचा काही काळ संपादकीय सदर प्रसिद्ध करता आले नाही. मिपा व्यवस्थापन त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत आहे..
काशीस जावे नित्य वदावे...
अमेरिकेच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकन संसदेने सुमारे ८०००० करोड डॉलर्सचे पॅकेज मंजुर केले असुन त्यावर अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. मागील महिन्यात सत्तेवर आल्याबरोबर, आपल्या मनाप्रमाणे काम करण्यास त्यांनी सुरवात केली असल्याचे हे चिन्ह मानले जाते. लेमन ब्रदर्स ही महाबलाढ्य वित्तिय कंपनी पत्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्यानंतर सुरु झालेला पडझडीचा आणि अरि‍ष्टांचा वेग मंदावलेला नाही. उलट त्यात अजुनच वाढ झालेली आहे.
निवडणुक प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतांनाच गृहकर्ज, वित्तीय आणि विमा कंपन्यांना सावरण्यासाठी भुतपुर्व अध्यक्ष बुश यांनी मदतीचा ओघ चालु केला होताच. बुश आणि ओबामा हे भिन्न पक्षाचे असल्यामुळे अरिष्टाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन भिन्न होता. तरीही, ४ नोव्हेंबरला निवडणुकीत ओबामा विजयी झाले असले तरी, डेमॉक्रॅ॑टसचे बहुमत असतांना सुद्धा बुश यांचे पॅकेज मंजुर झाले होते. अमेरिकेतील वित्तीय कंपन्यांनी हे संकट आपल्यावर ओढवुन घेतलेले आहे, याची जाणीव असुनसुद्धा या कंपन्यांचे बडे पदाधिकारी, संचालक, आपल्या पोळीवर वाढीव पगार, बोनस यांचे तुप ओढुन घेत होते. यासाठी त्यांनी अनेक त-हेच्या करामती केल्या. हेराफेरी केली. ताळेबंदात चुकीचे आकडे दाखवले. हा सारा डोलारा आपल्याच वजनाने कोसळायला लागला, नोक-या धोक्यात आल्या. बुश महाशयांचा कल मात्र अशा कंपन्यांना अभयदान देवुन वाचवण्याचाच होता.
ओबामा अध्यक्षपदावर आरुढ झाल्यावर सरकारी मदत देतांना अटी घालण्यास सुरवात केली. पांढरे हत्ती जनतेच्या पैशातुन पोसले जाणार नाहीत याची ते काळजी घेण्याचा प्रयत्न करु लागले आहेत. मंदीचा फटका सर्वसामान्य जनतेलाच बसत असतो, त्यांना मदतीची जास्त गरज असते, ती पुरवण्याचा प्रयत्न ओबामा करत आहेत ही स्तुत्य बाब आहे. वित्तसंस्थांना डुबवल्यावर, जनतेच्या पैशातुन आपले गलेलठ्ठ पगार चालु ठेवणा-यांना त्यांनी धारेवर धरले आहे. आता नवीन धोरणानुसार, त्यांनी काही अटी घातल्या आहेत. त्यामागे प्रमुख विचार अमेरिकेतील रोजगार वाचवण्याचा आणि वाढवण्याचा विचार आहे. त्यांनी 'बाय अमेरीकन' असा मंत्र दिला आहे. अमेरिकन वस्तुंचीच खरेदी करा, अमेरिकन लोकांकडुनच काम करवुन घ्या असे ते म्हणतात. आयातीच्या मार्गाने वस्तु, सेवा स्वस्त पडत असल्या तरी त्या नाकारा असा त्यांचा आग्रह आहे.
आर्थिक मंदीमुळे भारतासारख्या देशाच्या निर्यातीला भयानक मोठा फटका बसला असुन वस्त्रोद्योग, चामडे, जडजवाहिर यासारख्या क्षेत्रातील लोकांचा रोजगार गेला आहे. हाच प्रकार आयटी क्षेत्राबाबत घडत आहे. हेच चीन मधे पण मोठ‍या प्रमाणावर घडल्याने चीनने अमेरिकन धोरणाबद्दल तीव्र नापसंती जाहिर केलेली आहे. आर्थिक मंदी हे खरे तर जागतिक संकट आहे, पण प्रत्येक देश याचा तोडगा स्वतःचाच विचार करुन काढत असल्याने याला जागतिक परिमाण लाभत नाही, त्यामुळे फारसे काही निष्पन्न होत नाही. पाश्चात्य देशात मंदीवर मात झाली, की विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था रुळावर येईल असे जरी म्हटले जात असले तरी हे नक्की कधी होईल याबाबत तज्ज्ञांमधेच एकवाक्यता नाही.
यामधेच भर म्हणुन ओबामा राजवटीने आपले उद्योग-रोजगार वाचवण्याच्या नावाखाली, संरक्षक धोरण स्विकारणे ठरवलेले असल्याने निर्यातक्षम देशांच्या संकटात अजुनच भर पडणार आहे हे निश्चित. चीनचा अमेरिकेशी मोठा व्यापार आहे. चीनची निर्यात अधिक आणि आयात माफक आहे. चीनच्या चमत्कारामागे परकिय गुंतवणुक आणि स्पर्धाखच्चीकरण करुन केलेला निर्यातीचा धडाका हेच होते. आता निर्यात घटताच, दक्षिण चीनमधे हाहाःकार माजला आहे. अमेरिकेचे हे धोरण चीनच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय ताकदीला मारक आहे. दुसरीकडे चिमुकल्या जपानची अवस्था अशीच कठीण झाली आहे. दुस-या महायुद्धानंतरचे तेलसंकट वगळता हे मोठे संकट असल्याचे जपान सरकारने म्हटले आहे. गेल्या चार तिमाहीतील वृद्धीचा दर झपाट्याने खाली आला आहे. आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे हा तोडगा नाही असा आजवरचा अनुभव आहे, तरीही अमेरिका तो मार्ग अनुसरत आहे.
भारतात आधी महागाई नंतर मंदी अशा लागोपाठ आलेल्या संकटांवर मात करण्यासाठी काही प्रमाणात आयात निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परंतु अजुनही आयात पुर्णपणे बंद किंवा स्वदेशीचा नारा देण्याचे नाकारले आहे. भारतातील निर्यात ही प्रामुख्याने गरज आणि सोय म्हणुनच होत असते. अमेरिकने खर्च कमी करण्याचे धोरण म्हणुन बिपीओची कास धरली, जे आपल्याला पण सोईचे होते. आता सरकारी कामाचे ठेके मिळवायचे असतील तर, अमेरिकेतील वस्तु आणि सेवा वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था संपुर्णपणे निर्यातीवर अवलंबुन नसली तरी निर्यातीचा एकुण उलाढालीत मोठा वाटा आहे.
प्रणव बाबुंनी त्यांचे पुर्वसुरी निर्यातदारांना हिरो म्हणत होते त्यापेक्षा वेगळा सुर आळवत शेतकरी हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हिरो असल्याचे म्हटले आहे. त्यात तथ्य तर आहेच पण सरकारी पातळीवर निर्यातदारांना जी आपुलकीची, सहृदयेतेची, तसेच मानाची वागणुक मिळते तशी शेतक-यांना मिळत नाही. त्यांच्या वाजवी आणि रास्त मागण्यांकडे सरकार उद्दामपणे दुर्लक्ष करते, किमान सुविधांपासुन त्यांना वंचित ठेवले जाते हे कटु असले तरी सत्य आहे. अमेरीकन धोरणांचा परिपाक म्हणुन बसणारा फटका हा भारताला असह्य होणार आहेच. सध्या आपण सुपात आहोत हा दिलासा अल्पजीवी आहे हे निश्चित.
आणि याच कारणासाठी, १९९१ पासुन राबवलेली धोरणे आणि जागतिकीकरणाला, उदारीकरणाला दिलेले प्रोत्साहन यांचा नक्की कुणाला कसा फायदा झाला याचा लेखाजोखा काढुन त्याप्रमाणे धोरणात सुसंगत बदल घडवुन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न नव्या सरकारला करावे लागतील. तसे न केल्यास, केवळ जागतिक शक्तिंच्या हातातील बाहुले बनुन राहिल्यास, 'आम्हाला तळागाळातील लोकांना वर आणायचे आहे' ही घोषणा पुरातन काळातील 'काशीस जावे नित्य वदावे' अशा स्वरुपाचीच राहिल. प्रत्यक्षात शेतकरी, सामान्य जनता, देशी व्यापारी, देशी उद्योजक असा समाजातील फार मोठा घटक सतत रगडलाच जाईल.
पाहुणा संपादक : अवलिया.
प्रतिक्रिया
2 Mar 2009 - 10:40 am | सखाराम_गटणे™
संपादकीय लेख आवडला.
काही दुवे देता येतील काय?
----
तुम्हाला तुमचे मित्र गमवायचे असतील तर मराठी संकेतस्थळ चालु करा.
2 Mar 2009 - 1:21 pm | अवलिया
कशाचे दुवे हवे आहेत ?
--अवलिया
2 Mar 2009 - 10:44 am | प्रदीप
मॅडॉफ आणी स्टॅन्फर्ड सोडून ह्याचे एखादे उदाहरण देऊ शकाल काय? ह्या दोघांचे जे काय झाले ते अगदी अलिकडे झालेले आहे व एकंदरीत त्यांच्या उलाढालीची रक्कम, जी कोसळाकोसळी चाललेली आहे, त्याच्या एक अगदी छोटा हिस्सा बनेल. म्हणून त्यांना सोडून देऊ.
2 Mar 2009 - 1:25 pm | अवलिया
अनेक उदाहरणे आहेत. ऑफ बॅलन्स शीट कर्जे आणि देणी अनेक बँकानी लपवुन ठेवली. सबसिडरी कंपन्यांना कर्जे वर्ग करुन मुळ कंपनीचा ताळेबंद स्वच्छ दाखवला. सिटी बँक हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण. हेच इतर वित्तीय संस्थांचे झाले आहे. असो.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 1:59 pm | प्रदीप
माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे व स्वल्प समजानुसार कुठल्याही मोठ्या वित्तीय संस्थेने काहीही बेकायदेशीर केलेले नाही. ह्या सर्व कंपन्यांचे ताळेबंद मोठ्या ४ पैकी एकाकडून तपासले जातात. बेकायदेशीर काही असते तर आतापर्यंत त्याची फेडेरल रिझर्व व इतर सरकारी संस्थाकडून तपासणी झाली असती. तसे झाल्याचे कुठेही ऐकिवात नाही.
बेकायदेशीर कृत्ये करणे वेगळे आणि आहे त्याच कायद्याच्या चौकटीच्या मर्यादेत राहून ,ज्या दिशेत काहीही निर्बंधच अस्तित्वात नाहीत त्याचा फायदा घेऊन नवनवे प्रॉड्क्ट्स करून ते विकणे वेगळे. ह्या संस्थानी हे दुसरे केले. त्यात कायद्याचा भंग केलेला नाही, तेव्हा त्याला 'हेराफेरी' म्हणणे बरोबर नाही.
2 Mar 2009 - 7:57 pm | एकलव्य
बेकायदेशीर कृत्ये करणे वेगळे आणि आहे त्याच कायद्याच्या चौकटीच्या मर्यादेत राहून ,ज्या दिशेत काहीही निर्बंधच अस्तित्वात नाहीत त्याचा फायदा घेऊन नवनवे प्रॉड्क्ट्स करून ते विकणे वेगळे. ह्या संस्थानी हे दुसरे केले. त्यात कायद्याचा भंग केलेला नाही, तेव्हा त्याला 'हेराफेरी' म्हणणे बरोबर नाही.
कायद्याच्या* चौकटीत राहून करणे ही तर सगळ्यात मोठी चलाखी. वरपासून (ग्रीनस्पॅन) ते खालीपर्यंत सगळ्यांचा यात सहभाग आहे.
एक ना दोन. थोरामोठ्यांचा वरदहस्त असल्याने (गव्हर्नमेन्ट अप्रूव्हड् असल्याने) हा फ्रॉड -- महाघोटाळा -- मॅडॉफच्या थापेबाजीपेक्षाही खतरनाक आहे.
* गेल्या दशकात कायदे अनेकदा बदलले गेले. चौकटीबाहेर जायला कशाला हवे? चौकटच बदला ना! -- एक शेलके उदाहरण सांगायचे झाले तर कमर्शिअल बँकांना सिक्युरिटीजचा धंदा करायला परवानगी देणे आणि प्रत्यक्षपणे सिटीला जगभर साम्राज्य उभे करण्यास सहाय्य करणे. ऑफ बॅलन्सशीट अकाऊन्टिंग हा एक आणखी स्वतंत्र विषय होऊ शकेल.
निव्वळ गणित चुकल्याने ही पाळी आलेली नाही. हे गणित चुकीच्या मार्गाला घेऊन जाणार आहे हे स्पष्ट होते. ते चुकीचे आहे हे समजण्याची अक्कल वॉलस्ट्रीटच्या टोप ब्रेन्समध्ये नव्हती हे पटण्यासारखे नाही. हव्यास आणि भ्रष्टाचार (पॉवर करप्टस् ऍन्ड अबसोल्युट पॉवर करप्टस् अबसोल्युटली) यांच्या प्रभावाखाली भल्याभल्यांनी सोयीस्करपणे दुनियेला टोपी घालायला मागेपुढे पाहिले नाही असे म्हणायला भरपूर वाव आहे.
तूर्तास इतकेच - एकलव्य
2 Mar 2009 - 8:14 pm | प्रदीप
फक्त त्याला 'हेराफेरी' म्हणजे 'फ्रॉड' म्हणता येत नाही. जे काही झाले ते तत्कालिन कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले नाही. विकासांनी लिहील्याप्रमाणे अनिर्बंध मुक्त अर्थव्यवस्थेचे दुष्परिणाम आता आपल्याला दिसता आहेत.
कमोडिटीज मार्केटातही हीच गत आहे. तेथेही निर्बंध खूपच ढिसाळ असल्याने तेलाचे भाव सुमारे ७५ डॉ./ बॅरल पासून १५० डॉ./ बॅरलपर्यंत भाव वाढवले गेले, जेमतेम सहा महिन्यात. तेव्हा हा सप्लाय व डिमांड चा परिणाम आहे, असे ऍनॅलिस्ट सांगत होते! मग हे आर्थिक अरिष्ट आले आणी भाव जे कोसळले ते ३५-३६ पर्यंत.
हव्यासाबद्दल काहीही आर्ग्युमेंट नाही, नव्हतेच. सुपीक डोक्यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेचा 'वापर' करून हे इमले रचले, त्यात तेव्हा त्यांच्या कंपन्यांना फायदा मिळत गेला, व त्यांना स्वतःला भरपूर कमिशन्स व बोनसेस. हे इमॉरल होते की नाही हा प्रश्न वेगळा. पण ह्याला भ्रष्टाचार मात्र म्हणणे पटत नाही.
2 Mar 2009 - 8:36 pm | चतुरंग
कोणतीही गोष्ट करणे आणि ती सर्वसामान्यांच्या गळ्याला तात लावणारी ठरणार हे माहीत असूनही करणे, हा भ्रष्टाचार नाही तर काय म्हणणार?!
प्रत्येक गोष्ट नियमात बसवणे अशक्य असते. माणसाची नीतिमत्ता हव्यासाने गिळंकृत होते तेव्हा तो भ्रष्टाचारच असतो!!
चतुरंग
3 Mar 2009 - 11:06 am | प्रदीप
एकतर हे सगळे आता जे आपण म्हणतो आहोत ते मागे वळून पाहिल्यावर. आर्थिक पडझडीची बीजे रोवली गेली तेव्हा त्याबद्दल कुणालाच काही म्हणायचे नव्हते, कारण सुबत्ता होती, ती वृद्धिंगत होत होती, सर्व काही आलबेल होते. त्याचे दूरदर्शी परिणाम काय आहेत हे बघणे रेग्युलेटर्सचे काम होते, हे त्यांनी ते केले नाही, त्याची सारवासारव म्हणून नाही, तरी एक त्याचे कारण हे असावे की चांगल्या चालत्या गाडीला खीळ कशाला घाला? त्यातून परत रिपब्लिकनांना निर्बंध वाढवावयास उद्युक्त करणे म्हणजे तमाम भारतीय राजकीय पक्षांना आरक्षणाच्या मागणीपासून दूर करण्यासारखे कठीण आहे.
१००% सहमत.
ह्याच संदर्भात झालेल्या एका चर्चेत मी असे विधान केले होते :"आंधळी व अनिर्बंध हाव". तेव्हा धनंजयांचे त्यावरील उत्तर मार्मिक होते, ते इथे तसेच्या तसे टाकत आहे:"या वाक्याचा अर्थ लागला नाही. आपला फायदा बघून घ्यावा, असा विचार तर सर्वच करतात. त्याची कितपत राशी निर्बंधांच्या पलीकडे आहे हे कसे ठरवणार? सतारीची तार तटकन तुटल्यानंतर कोणीही सांगेल की खुंटा खूपच - अनिर्बंध - पिळला. (हाइंडसाईट २०-२०). दोष देताना हे सांगावे लागते की वादकाला आधीच माहिती असायला हवे होते की "अमुक अमुकपेक्षा तारस्वरात श्रुती लावता येत नाही". नेमका किती फायदा घेतल्यावर दलालांनी "धालो" म्हणायला हवे होते असे आपल्याला वाटते? डोळस हाव म्हणजे कशी असायला हवी होती? या हुंड्यांची (म्हणजे मॉर्ट्गेज बॅक्ड सेक्युरिटी, केडिट डिफॉल्ट स्वॉप, वगैरेंची) किंमत कशी निश्चित करायची याबद्दल डोळस विचार करण्यासाठी सुयोग्य विदा कुठे उपलब्ध होता?"
नीतिमत्तेचे काय आहे, कोण कुणाला सांगणार?
* पायरेटेड सॉफ्टवेयर वापरणे
* पायरेटेड म्युझिक/ चित्रपट ऐकणे/पहाणे
* (भारतात) केबलवाला टी. व्ही.कं. ना गंडवतो आहे हे माहिती असूनही त्याचे सब्स्क्रिप्शन घेणे व त्या टी.व्ही. चॅनेल्सचे कार्यक्रम 'सब्सिडाईझ्ड' दरात बघणे
* इत्यादी, इत्यादी.....
तुमच्याआमच्यासारखा सर्वसामान्य माणूस कायकाय गोष्टी आयुष्यात सहजपणे करत असतो, त्याची ही काही उदाहरणे.
जो कुणी स्वतःच्या छातीवर हात ठेऊन सांगेल की आपण नेहमी नैतिकदॄष्ट्या चोख वागत आलो आहोत, त्याला नीतिमत्तेबद्दल बोलावयाचा अधिकार आहे. मीतरी हे करू धजत नाही.
2 Mar 2009 - 8:36 pm | एकलव्य
फक्त त्याला 'हेराफेरी' म्हणजे 'फ्रॉड' म्हणता येत नाही.
का म्हणता येणार नाही हे मला उमगत नाही. असो...
बर्नानकेपासून सगळे अजूनही बँकांचे नॅशनलाझेशन झाले आहे असे म्हणता येणार नाही असे म्हणत आहेत... बट डू यू बीलिव्ह दॅट? रशियाने जे वास्तव्य स्वीकारायला शेवटच्या श्वासापर्यंत नकार दिला त्याचा अमेरिकन अवतार सध्या जन्माला आलेला आहे. ही अतिशयोक्ति वाटेल पण वास्तवापासून फार दूरही नाही.
अतिअवांतर - नंगा जब राजा होता है तब नंगे को नंगा कहनेसे दुनिआ डरती है. राजा के डरसे ना ही सही मगर डरती तो है!
2 Mar 2009 - 10:46 am | मनिष
संपादकीय उत्तम आहे. पण महत्त्वाच्या विषयांना फक्त हात लावून आल्यासारखे वाटते. मंदीची व्याप्ती, सर्वकष परिणाम आणि काळ ह्याचा अंदाच अजून आला नाही आणि वेगवेगळ्या लो़कांची ह्यावर वेगवेगळी मते आहेत. निरनिराळ्या क्षेत्रांबाबत निरनिराळी अटकळ बांधली जात आहे. जर अमेरीकेला उद्योगांना वाचवायचे असेल, त्यांना फायदा द्यायचा असेल तर त्यांना मिळणारे कुशल मनुष्यबळ स्वस्तात मिळाले पाहिजे - जर 'बाय अमेरीकन' नारा पाळायचा असेल तर हे अवघड आहे - त्यामुळे आऊट्सोर्सिंग ला पर्याय नाही. अमेरीका आता उझबेकीस्तान सारख्या देशातूनही आऊट्सोर्सिंग करते आहे. माझ्या एका क्लायंटचे प्रक्ल्प उझबेकीस्तानमधील तज्ञ ५ ते ७ डॉलर्/तास इतक्या कमी दरात करत आहे. ओबामाला ही वाक्य लवकरच घशात घ्यावी लागतील.
इतर परीणांमांमधे, परकीय विमा कंपन्या भारतात लवकरच आक्रमकपणे हातपाय पसरवतील असा माझा अंदाज आहे. डॉक्टरांचे तसेच हॉस्पीटलचे वाढते खर्च बघता ह्या विमा कंपन्या भारतातील सरकारी धोरणे बदलून लवकरच आरोग्य विमा सक्तीचा करतील असा माझा अंदाज आहे.
भारतातील मंदीचे परीणाम गोंधळात टाकणारे आहेत - एकीकडे सोन्याची भाववाढ, सरकारी नोकरांची पगारवाढ ही महागाई दर्शवते - तर बाकी नोकर्‍यांची असुरक्षितता आणि कमतरता, व्हाईट गुड्स, वाहन उद्योगातील मंदी ही मंदीचे संकेत आहेत, जरी बांधकाम व्यवसायिक भाव कमी करत नसले तरी त्यांच्याही व्यवसायात मंदी आहे हे कबूल करतात. पण सध्यातरी सगळ्याच सेवा किंवा वस्तू महागच आहेत - जरी महागई निर्देशांक निम्म्याहून कमी झाला तरी. :( हे किती काळ व किती भयानक होईल हे कळत नाही.
नानांचा ह्या विषयाचा व्यासंग आणि ज्ञान अनन्यसाधारण आहे. त्यांनी त्यांचा मंदीचा अंदाज, तिची व्याप्ती आणि काळ यांच्यावर अधिक माहितीसह इथे उहापोह करावा अशी माझी त्यांना विनंती आहे!
2 Mar 2009 - 1:27 pm | अवलिया
अग्रलेखात केवळ एकाच विषयाला धरुन विश्लेषण योग्य नाही. म्हणुन धावता आढावा घेतला. शक्यतो, एक स्वतंत्र लेख लिहुनच खुलासेवार चर्चा घडवुन आणुयात.
--अवलियाव
2 Mar 2009 - 1:30 pm | सखाराम_गटणे™
अगदी योग्य.
कसले दुवे हवेत हे उद्या सांगतो.
----
तुम्हाला तुमचे मित्र गमवायचे असतील तर मराठी संकेतस्थळ चालु करा.
2 Mar 2009 - 10:49 am | दशानन
>>आर्थिक मंदीमुळे भारतासारख्या देशाच्या निर्यातीला भयानक मोठा फटका बसला असुन वस्त्रोद्योग, चामडे, जडजवाहिर यासारख्या क्षेत्रातील लोकांचा रोजगार गेला आहे. हाच प्रकार आयटी क्षेत्राबाबत घडत आहे.
सहमत.
येथे एक्सपोर्ट कारोबार मध्ये तर हालत एकदम खराब झाले आहे, मोठ मोठ्या कंपन्या अजून कर्मचारी वर्गाला काढायला सुरु केले नाही आहे पण कामाचे दिवस कमी केले गेले आहेत, तास कमी केले गेले आहेत, लोकांना कमी पगार अथवा नोकरीतून कमी ह्यातील एक पर्याय निवडायला दिला आहे.
>शेतकरी हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हिरो असल्याचे म्हटले आहे.
१००% आहे पण.
सर्व संपेल पण शेती करणे संपणार नाही. जमीनी कडे लक्ष द्या. शेवटी जेवायला दोन वेळची भाकरी तरी पाहीजेच.
>>आणि याच कारणासाठी, १९९१ पासुन राबवलेली धोरणे आणि जागतिकीकरणाला, उदारीकरणाला दिलेले प्रोत्साहन यांचा नक्की कुणाला कसा फायदा झाला याचा लेखाजोखा काढुन त्याप्रमाणे धोरणात सुसंगत बदल घडवुन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न नव्या सरकारला करावे लागतील.
त्याच बरोबर, जो भ्रष्टाचार सर्व जागी पसरला आहे त्यावर देखील अंकुश लावावा लागेल व छोटे मोठे घोटाळे घडण्यापुर्वीच रोकले पाहीजेत नाही तर, सत्यम सारखा कोणीतरी देशाची इज्जत व अर्थव्यवस्था वेटीला धरु शकतो.
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 10:55 am | दशानन
हे वाचा.. प्रत्येक मिनिटाला पाच लोक बेरोजगार.
ह्याला मंदीचा झटका म्हणावे.... की वादळ ?
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 10:58 am | मनिष
ह्याला फक्त सनसनाटी बातमी म्हणावे! ;)
2 Mar 2009 - 11:00 am | दशानन
मग ह्या सरकारी संख्येला काय म्हणणार :?
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 12:11 pm | सहज
>धोरणात सुसंगत बदल घडवुन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न नव्या सरकारला करावे लागतील
हा वाक्यात न पटण्यासारखे काहीच नाही. पण होईलच याची शाश्वती काही नाही.
कुठलेही सरकार आले तर नक्की देशाला फायदेकारक धोरणे होतील हे माहीत नाही पण पक्षाला / पक्षनेत्यांना फायदेकारक व्यवहार मंजुर होतील, हितसंबधी लोक त्यांना/त्यांच्या व्यवसायांना हवे तसे कायदे बनवुन घेतील हे नक्की.
शेती व्यवसाय बळकट केला, निर्यातीस प्रोत्साहन दिले तर सर्वांगीण फायदा नक्की.
2 Mar 2009 - 12:17 pm | अनिल हटेला
संपादकीय लेख आवडला ....
अजुन थोडा विस्तारता आला असता असे वाटते .. :-)
बैलोबा चायनीजकर !!!
माणसात आणी गाढवात फरक काय ?
माणुस गाढव पणा करतो,गाढव कधीच माणुस पणा करत नाही..
2 Mar 2009 - 12:17 pm | सुनील
प्रगत आणि सुस्थितीतील अर्थव्यवस्थेत, जीडीपीतील सर्वाधिक वाटा हा सेवा क्षेत्रातून येतो. त्या खालोखाल औधोगिक क्षेत्र आणि सर्वात शेवटी कृषी क्षेत्रातून येतो. ह्या आदर्श समजल्या जाणार्‍या क्षेत्र उतरंडीमध्ये शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा हिरो कसा काय बनतो, ते समजले नाही.
आज कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक बेरोजगारी आहे (ज्याला झाकलेली-डिस्गाइझ्ड बेरोजगारी म्हणतात). कृषी क्षेत्रातील अवलंबितांची संख्या कमी करून ती औद्योगिक्/सेवा क्षेत्राकडे वळविणे जास्त गरजेचे आहे.
भारतात मूळातच अंतर्गत खप जास्त असल्यामुळे निर्यात कमी झाली तरी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडणार नाही. यावर अधिक उहापोह आवडला असता.
थोडक्यात, स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचे यशापयश, यावर जर संपादकीयात जरा खोलवर जाऊन टीका-टिपणी झाली असती, तर अग्रलेख अधिक परिपूर्ण वाटला असता.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
2 Mar 2009 - 12:48 pm | प्रदीप
आता लगेच अगदी कुठचा विदा तपासून बघत नाही, तरीही जपान, जर्मनी व चीन येथील जीडीपी हे प्राम्युख्याने औद्योगिक क्षेत्रांवर अवलंबून आहेत असे म्हणणे चुकिचे ठरू नये. आणी हे देश प्रगत व त्यांच्या अर्थव्यवस्था सुस्थितील* समजण्यासही कुणाची फार हरकत नसावी?
[* आताच्या आर्थिक पडझडी (फानॅन्शिअल त्सुनामी)च्या अगोदर तरी. नंतर अनेक चित्रे बदलतील, तरी हे विधान ह्या तिन्ही अर्थव्यवस्थांना तसेच लागू रहावे].
2 Mar 2009 - 1:29 pm | अवलिया
अगदी बरोबर. पण जेव्हा मंदी येते तेव्हा शेती हाच तारणहार असतो. त्यापाठोपाठ औद्योगिक क्षेत्र.
सेवाक्षेत्रावर अवलंबुन रहाणे फार धोक्याचे ठरते.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 1:32 pm | सुनील
पूर्णपणे ठोस असा विदा अद्याप माझ्याकडे नाही. मिळाल्यास देईनच पण तूर्तास हे बघा - विशेषतः एका परिच्छेदातील खालील वाक्य -
Services accounted for more than 70 per cent of GDP in six industrialised countries: France, Germany, Italy, Japan, Britain and the United States.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
2 Mar 2009 - 2:41 pm | बेसनलाडू
भारतातील सेवा क्षेत्र एकूण उत्पन्नाच्या ५५% उत्पन्न काढते, असे कोठेतरी वाचल्याचेअंधुक आठवते. कदाचित हा आकडा सरकारी नसावा, असा अंदाज आहे.
(अंदाजपंचे)बेसनलाडू
2 Mar 2009 - 6:35 pm | प्रदीप
सी. आय. ए. च्या वर्ल्ड -फॅक्ट बुकात काही निवडक देशांची ही माहिती मिळाली, ती येथे देत आहे:
देश : जी. डी. पी.(शेतीचा हिस्सा, %) : जी. डी. पी. (कारखानदारीचा हिस्सा, %) : जी. डी. पी. (सेवा- हिस्सा, %)*
जर्मनी : ०.९ :३०.० :६९.०
जपान : १.४ :२७.९ :६६.४
चीन : १०.६ : ४९.२ :४०.२
भारत :१७.२ :२९.१ :५३.७
अमेरिका: १.२ :१९.६ : ७९.२
ब्रिटन : ०.९ :२२.८ : ७६.२
यू. ए. ई. : १.६ :६१.८ : ३६.६
वेनेन्झुएला : ३.६ :३५.३ : ६१.१
*: ह्यातील काही आकडे २००८ सालाचे आडाखे आहेत. पण कल्पना येण्यासाठी हे ठीक आहे.
2 Mar 2009 - 12:27 pm | आनंदयात्री
उत्तम लेख. संपादकियाला शोभणारा.
जपानबद्दल किंवा आशियाई अर्थव्यवस्थांवर अजुन माहीती एखाद्या वेगळ्या लेखात येउ द्यावी अशी मिपाचे अर्थतज्ञ अवलिया यांना इथे मी विनंती करतो.
2 Mar 2009 - 1:37 pm | अवलिया
जरुर प्रयत्न करतो.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 12:36 pm | जागु
लेख आवडला.
2 Mar 2009 - 1:15 pm | पिवळा डांबिस
अवलियासाहेब, अग्रलेख आवडला....
लेखन सुरेख आहे...
पण लेखनात मांडलेल्या पोझिशन्सपैकी काही शंका......
याची जाणीव असुनसुद्धा या (अमेरिकन) कंपन्यांचे बडे पदाधिकारी, संचालक, आपल्या पोळीवर वाढीव पगार, बोनस यांचे तुप ओढुन घेत होते. यासाठी त्यांनी अनेक त-हेच्या करामती केल्या. हेराफेरी केली. ताळेबंदात चुकीचे आकडे दाखवले.
सत्यम, शिवम, सुंदरम!!!
:)
अमेरिकन वस्तुंचीच खरेदी करा, अमेरिकन लोकांकडुनच काम करवुन घ्या असे ते म्हणतात. आयातीच्या मार्गाने वस्तु, सेवा स्वस्त पडत असल्या तरी त्या नाकारा असा त्यांचा (ओबामांचा) आग्रह आहे.
यात चुकीचं काही आहे का?
:)
हेच चीन मधे पण मोठ‍या प्रमाणावर घडल्याने चीनने अमेरिकन धोरणाबद्दल तीव्र नापसंती जाहिर केलेली आहे.
ऍन्ड? आम्ही अमेरिकेला/ पश्चिम युरोपला काहीही निर्यात करणार नाही असं जाहीर करायची चीन या "महासत्तेची" तयारी आहे काय? नसेल तर त्या नापंसंतीला काय किंमत आहे?
चीनचा अमेरिकेशी मोठा व्यापार आहे. चीनची निर्यात अधिक आणि आयात माफक आहे. चीनच्या चमत्कारामागे परकिय गुंतवणुक आणि स्पर्धाखच्चीकरण करुन केलेला निर्यातीचा धडाका हेच होते. आता निर्यात घटताच, दक्षिण चीनमधे हाहाःकार माजला आहे.
चीनमधल्या या चमत्कारामागे ग्रामीण भागांत रहाणार्‍या शेतकर्‍यांची आज काय अवस्था आहे?
आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे हा तोडगा नाही असा आजवरचा अनुभव आहे,
वेट अ मिनिट!! ग्लोबलायझेशन अंमलात आल्यापासून माझ्या माहितीनुसार हा पहिलाच प्रसंग आहे की जेंव्हा जागतिक इकॉनॉमी धोक्यात आलेली आहे.....
मग हा आजवरचा अनुभव तुम्ही कूठल्या पूर्वानुभवावरून (आजवरचा अनुभव!!) बांधलांत?
शेतकरी हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हिरो असल्याचे म्हटले आहे.
तो हिरो तर आहेच! पण त्या हिरोलाही हे सांगण्याची गरज आलेली आहे की तो शेती उत्पादन करून कोणावर उपकार करत नाहिये! शेती हा इतर अनेक धंद्यांप्रमणेच एक धंदा आहे. घेतलेली कर्जे व्याजासहित परतफेड करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. आणि जर तो ही शेती स्वतःसाठी फायदेशीर करू शकत नसेल तर त्याने ती सोडून दुसरे काहीतरी करण्याची जरूर आहे. दरवेळेलेला कर्जे घ्यायची, आणि ती न फेडता सरकारवर दबाव आणून माफ्या घ्यायच्या हा त्याच्या दृष्टीने फायदेशीर मार्ग असला तरी इतर नियमांने इन्कमटॅक्स भरणार्‍या इतर नागरिकांवर तो अन्याय आहे....
१९९१ पासुन राबवलेली धोरणे आणि जागतिकीकरणाला, उदारीकरणाला दिलेले प्रोत्साहन यांचा नक्की कुणाला कसा फायदा झाला याचा लेखाजोखा काढुन त्याप्रमाणे धोरणात सुसंगत बदल घडवुन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न नव्या सरकारला करावे लागतील.
या बाबतीत मात्र सहमत!!
:)
कळावे, लोभ असावा.
आपलाच, पिडां
2 Mar 2009 - 1:34 pm | अवलिया
राम राम
सत्यम, शिवम, सुंदरम!!!
बरोबर आहे... इथे सत्यम.
बाकी जगात हरे रामा हरे कृष्णा... त्याचे काय?
सत्यममुळे अर्थव्यवस्था गोत्यात (अजुन तरी) नाही आली, पण अमेरिकन वित्तीयसंस्थामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था धोक्यात आलेली आहे हे तुम्हाला मान्यच व्हावे.
यात चुकीचं काही आहे का?
अजिबात नाही. अगदी योग्य.
एन्ड? आम्ही अमेरिकेला/ पश्चिम युरोपला काहीही निर्यात करणार नाही असं जाहीर करायची चीन या "महासत्तेची" तयारी आहे काय? नसेल तर त्या नापंसंतीला काय किंमत आहे?
चीनमधल्या या चमत्कारामागे ग्रामीण भागांत रहाणार्‍या शेतकर्‍यांची आज काय अवस्था आहे?
वेट अ मिनिट!! ग्लोबलायझेशन अंमलात आल्यापासून माझ्या माहितीनुसार हा पहिलाच प्रसंग आहे की जेंव्हा जागतिक इकॉनॉमी धोक्यात आलेली आहे.....
मग हा आजवरचा अनुभव तुम्ही कूठल्या पूर्वानुभवावरून (आजवरचा अनुभव!!) बांधलांत?
यावर मी लेख लिहिन वेगळा.. चालेल?
तो हिरो तर आहेच! ....... इतर नागरिकांवर तो अन्याय आहे....
अगदी बरोबर.
बाकी तुमची आमची सहमती होणारच... :)
आपलाच,
अवलिया
2 Mar 2009 - 1:53 pm | मराठी_माणूस
सत्यम, शिवम, सुंदरम!!!
तीकडच्या हावरटांची पण एक सुची बनवाना , ज्यांच्या मुळे आज ही वेळ आली आहे.
आणि जर तो ही शेती स्वतःसाठी फायदेशीर करू शकत नसेल तर त्याने ती सोडून दुसरे काहीतरी करण्याची जरूर आहे.
म्हणूनच ते आत्महत्या करत आहेत.
(अवांतरः बाकी अमीरीकनाना ही माहीत नसेल की त्यांची हीरहीरीने बाजु मांडणारे ईतके लोक आहेत ते)
2 Mar 2009 - 2:02 pm | दशानन
>>म्हणूनच ते आत्महत्या करत आहेत.
हे बघा तो मुद्दा जरा वेगळा आहे.
शेती ही पाऊस व पाण्यावर अवलंबून आहे... विदर्भामध्ये ज्या आत्महत्या झाल्या त्या काही वर्षापासून पावसाचे / पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडल्यामुळे झाले... पण जेवढी सबसीडी शेतीला मिळते तेवढी भारतात कुठल्याही बिझनेसला मिळत नसावी.
पंजाब, हरयाणा व उत्तर प्रदेश पण पुर्णतः शेतीवर अवलंबून आहेतच ना... पण इकडचे शेतकरी नवनवीन प्रयोग करतात शेतीचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतात व आपण... एकदा तंबाकुच्या मागे लागले.. अथवा उसाच्या मागे लागले की जमीनीचा कस जाऊ पर्यंत त्या काळ्या आईवर अत्याचार करतो व जेव्हा ती योग्य उत्पादन देऊ शकत नाही तेव्हा सरकारला नावे ठेवत.. शिव्या देत बसतो... !
माझ्या घरात सर्व शेतकरीच आहेत.. त्यामुळे हे मी विधान करत आहे.. मागील दोन एक वर्षापासून जरा सुधारले आहेत घरातले त्यामुळे... ट्मॉटो... केळी व इतर उत्पादन घेत आहेत नाही तर.. हाल बुराच होता.. !
बाकी,
अमेरिकेची बाजू... डोळे उघडे ठेवावेत... !
जे तिकडे घडले तेच इकडे घडत आहे.. !
म्हणून म्हणतो.. शेती कडे वळा... पण डोळस पणे... उगाच पैसा मिळतो म्हणून जमीनीचा कस नका घालवू... जर जमीनीचा कस टिकला तर... शेतकरी देखील टिकेल.. !
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 2:05 pm | अवलिया
अमेरिकेची बाजू... डोळे उघडे ठेवावेत... !
जे तिकडे घडले तेच इकडे घडत आहे.. !
१०० टक्के सहमत.
बाकी, शेतकरी विषय... राजेंशी पुर्ण सहमत.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 2:11 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
राजेंच्या प्रतिसादात एक मुद्दा सुटला असं वाटतंय, मुलीच्या लग्नात भंपक प्रतिष्ठेच्या कल्पनांपायी कर्जाबाजारी झालेले शेतकरी! सोनं पिकवणारी जमीन या आपल्याच (आपल्याच = भारतीय, कुणी पाश्चात्य नव्हे) हुंडा, मानपान असल्या, खुळचट कल्पना, सामाजिक रितींमुळे गहाण टाकली आणि मग सोडवता आली नाही म्हणून किंवा मिळालेल्या पैशातून मुलीचं लग्नं होईल म्हणून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचं प्रमाणही बर्‍यापैकी जास्त आहे. ना पावसाचा दोष ना शेतकी तंत्रज्ञानाचा!
विप्रंच्या खालच्या प्रतिसादाची री ओढते, डोळे उघडे ठेवायचे म्हणजे नक्की काय तेही विस्तृतपणे लिहा.
अदिती
माझ्या मतांची आणि विचारांची कोणतीही वॉरंटी नाही.
2 Mar 2009 - 2:15 pm | दशानन
१००% सहमत.
कित्येक जणांना मी ओळखतो... घरात पैका नाही पण मुलीचे लग्न आहे म्हनून जमीनी बँकेकडे.. सावकार कडे गहाण ठेवायची व मुलीचे लग्न लाऊन द्यायचे... पण तो पर्यंत विचार करायचा नाहीच की अरे.. ते कर्ज फिटणार कसं.. !
दहावी पास मुलीच्या लग्नात २-३ लाख खर्च करणारे वडील (एपत नसताना) व साला धड कामधंदा नसलेला नवरा मोटरसायकल / सोने ह्यांची मागणी करताना पाहीले आहे... त्यामुळे फक्त सरकारला दोष देऊन फायदा नाही.
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 2:18 pm | दशानन
अवलिया,
तुम्ही फक्त सहमत असे लिहून कसे काय गप्प बसू शकता... ह्या वर तुमचे विचार वाचण्याची इच्छा आहे.. !
2 Mar 2009 - 2:24 pm | अवलिया
अरे तु लिहिलेले जर बरोबर असेल तर सहमतच म्हणणार ना?
तसेच अदितीबाईंनी पण जे म्हटले आहे ते काहिच चुक नाही.
चुका सगळयांच्याच आहेत.
आणि या केवळ भारतातच आहेत असे नाही, जगभरात आहे.
क्रेडीट कार्ड, विनासायास मिळणारी (किंवा दिली जाणारी ) कर्जे, गरज नसतांना केलेले षौक, अवास्तव खरेदी, डामडौल हे शहरी भागातील लोकांचे गुण (!) आहेतच ना?
मुळात मार्केटमधे झालेला अवास्तव पैसा हाच आजच्या समस्येचे मुळ आहे. आणि हा पैसा अचानक कमी होवु लागल्यामुळे मंदी आलेली आहे.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 2:13 pm | पिवळा डांबिस
आणि जर तो ही शेती स्वतःसाठी फायदेशीर करू शकत नसेल तर त्याने ती सोडून दुसरे काहीतरी करण्याची जरूर आहे.
म्हणूनच ते आत्महत्या करत आहेत.
(अवांतरः बाकी अमीरीकनाना ही माहीत नसेल की त्यांची हीरहीरीने बाजु मांडणारे ईतके लोक आहेत ते)
ह्या मुद्द्यात अमेरिकेची बाजू मांडणे म्हणजे काय ते कळले नाही.....
अमेरिकेला जाऊ द्या खड्ड्यात!!!!
घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता आत्महत्या केली म्हणून ती कर्जे उपलब्ध (अप्रत्यक्षपणे) करून देणार्‍या इन्कमटॅक्स पेयर्सवर काय उपकार केले ते समजले नाही!!!!
शेती हा इतर अनेक धंद्याप्रमाणे धंदा आहे आणि जर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर इतर धंद्यांप्रमाणे (व्यापार इत्यादी) दिवाळे निघते हे शेतकर्‍यांनी जाणून घेणे जरूरीचे आहे हे माझे प्रतिपादन आहे.....
आपल्याला त्यात काही वावगे दिसते का?
की उगाच अमेरिका हा शब्द दिसला म्हणुन झोडायचे ही नीती आहे?
2 Mar 2009 - 2:32 pm | मराठी_माणूस
ईतर धंद्या मधे मालाचा भाव ठरवण्याचा जो अधिकार उत्पादकाला असतो तो अधिकार शेतकर्‍याला आहे का ?
(अवांतर : बाजु मांडणे म्हणजे काय ? बर्‍याच प्रतीसादांचे ते सार आहे )
2 Mar 2009 - 2:39 pm | दशानन
त्यासाठी अडत बझार आहे... प्रत्येक शहरामध्ये... तालुक्यामध्ये.. तेथे भाव तय होतात ते खरेदीदार-विक्रेता हेच तय करतात.. पण कधी कधी विक्रेत्याची पडती बाजू बघून खरेदीदार.. (व्यापारी वर्ग) गैरफायदा घेतो पण मागील काही वर्षापासून महाराष्ट्रात तरी शेतीमालाला खुपच योग्य भाव मिळत आहेच राव.. ! दोघां पैकी एकटा पण अडून राहीला तर मात्र शेतक-यालाच लॉस होतो.. कारण खरेदीदाराने घेतले नाही तर काही ठरावीक काळामध्ये शेतीमाल खराब होऊ शकतो / त्याची पत खराब होऊ शकते.
* बाकी योग्य भाव मिळत नाही म्हणून रडणे ... दंगा करणे हे योग्य नाही.. जेव्हा तुम्ही बिझनेस करत असता तर सर्व गोष्टीचा विचार करुनच तुम्ही आपला माल तयार केलेला असतो ... ! पण प्रत्येकजण उस करु लागला तर उत्पादन जास्त होईल व भाव कमी हे सामान्य गणित. त्यामुळेच म्हणतो आहे प्रयोगशील जो आहे तोच टिकेल.. !
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 2:45 pm | पिवळा डांबिस
मालाचा भाव ठरवण्याचा जो अधिकार उत्पादकाला असतो
मालाचा भाव ठरवण्याचा "अधिकार" कुठल्याच उत्पादकाला नसतो....
मालाचा भाव हे मार्केट (डिमांड आणि सप्लाय) ठरवतं......
हां, उत्पादक मालाची विक्रीकिंमत ठरवू शकतो पण त्या किंमतीला विक्री होणारच हे नाही ठरवू शकत....
असो, तुम्ही सूज्ञ आहांतच....
2 Mar 2009 - 3:03 pm | मराठी_माणूस
मालाचा भाव हे मार्केट (डिमांड आणि सप्लाय) ठरवतं......
इथे ते दलाल ठरवतात
3 Mar 2009 - 10:07 am | पिवळा डांबिस
इथे ते दलाल ठरवतात
ते दलाल अमेरिकन आहेत की देशीच आहेत?
3 Mar 2009 - 11:24 am | मराठी_माणूस
ह्या मुद्यात अमेरीकेचा उल्लेख केलेला नाही
2 Mar 2009 - 1:27 pm | विनायक प्रभू
तुम्ही लिहिलेल्या लेखातले मुद्दे पटले. पण भारतात ही झळ अजुनही पुर्ण रीत्या पोचलेली नाही असे म्ह्टले जाते. हे 'पुर्ण" म्हणजे साधारण काय असेल ह्याची वाचकांना कल्पना देउ शकाल काय?
पुर्ण काशीत जायची तयारी असलेली बरी.
2 Mar 2009 - 1:42 pm | अवलिया
विप्र आयुष्यातील संकटे हे काय २१ अपेक्षित सारखे सोडवता येतात का?
असा प्रश्न निदान तुमच्याकडुन तरी अपेक्षीत नाही.
जे होईल ते पहाणे आणि तोंड देणे.
काळजी करु नका, काळजी घ्या.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 1:40 pm | विसोबा खेचर
सुरेख अग्रलेख..!
अजुन थोडा विस्तारता आला असता असे वाटते ..
अनिल हटेलाशी सहमत..
बाकी आपल्या शेयरबाजाराचा विचार करता अजून बॉटम यायचा आहे असं आम्हालाही वाटतं.
तात्या.
2 Mar 2009 - 1:44 pm | अवलिया
सहमत तात्या,
अजुन बॉटम नाही आला असेच दिसते.
--अवलिया
2 Mar 2009 - 1:48 pm | दशानन
बॉट्म ... !
खोली तर संपत आली... ८६७० आज आहे... ह्याच महिन्यात ७५०० चा अंदाज आहे पण अजून खाली जाऊ नये असे मनोमन वाटत आहे, देशा बरोबर सर्वसामान्यांचे पण नुकसान होत आहे ह्यात... देवा गणपती वाचव रे सगळ्यांना ह्यातून.. !
Brains x Beauty x Availability = Constant.
This constant is always zero. सत्य वचन :D
2 Mar 2009 - 1:51 pm | पिवळा डांबिस
सहमत, तात्या आणि अवलिया....
अजून खरा बॉटम यायचाच आहे......
"रात्र वैर्‍याची आहे.....
राजा, जागा रहा!!!!!"
2 Mar 2009 - 2:05 pm | विनायक प्रभू
जागे रहायचे म्हणजे प्रॅक्टकली काय काय करायचे ह्याची पण खोल चर्चा होउ द्यात.
2 Mar 2009 - 2:09 pm | दशानन
माझ्या नजरेत जागे राहणे चा अर्थ आहे की डोळस पणे पहा.. जरा घाटा सोसा पण पुर्ण नष्ट होऊ नका.. हातातला पैसा जपा.. दोन-तीन वर्ष अशीच कष्टात जाणार आहेत त्यासाठी तयार व्हा.. जेवढे जमेल तेवढे काटकसरीचे जिवनमान स्वतःसाठी निवडा.. !
2 Mar 2009 - 2:10 pm | विनायक प्रभू
हे जनरल झाले राजे
2 Mar 2009 - 2:26 pm | विनायक प्रभू
च्या मारी कुणी सरळ उत्तर देइल का?
2 Mar 2009 - 2:43 pm | अवलिया
काय झाले?
--अवलिया
2 Mar 2009 - 7:26 pm | विकास
विषय अर्थातच चांगला आहे. अग्रलेखपण चांगला आहे फक्त अजून माहीती देऊन विस्तारता आला असता असे वाटते. वरील चर्चेत बरेच मुद्दे आलेत त्यामुळे अग्रलेख आणि त्यासंदंर्भातील प्रतिसादांवर माझे मुद्दे असे ढोबळ मानाने लिहीत आहे. नेहमी प्रमाणे खालील मुद्यांना "असे मला वाटते" हे पालूपद आहेच :-)
2 Mar 2009 - 8:15 pm | रामदास
मिंटच्या पहील्या पानावर एक छोटासा अग्रलेख येतो तसाच वाटला.
एकच प्रश्न मला कायम पडतो तो असा की अशी पेकेजेस कितपत तारून नेतील.
3 Mar 2009 - 12:46 am | चित्रा
प्रतिसादही वाचनीय आहेत.
मध्यंतरी शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांना असा सल्ला दिल्याचे आठवते की आता हे क्षेत्र सोडा आणि इतर उद्योगांना लागा. त्यावरून त्यांची थट्टा झाली तरी एक वाटते की मोठ्या शेतकरी कुटुंबांतील व्यक्तींनी जमिनीच्या एका लहानशा तुकड्यांवर आयुष्य काढणे आजच्या घडीला शक्य होणार नाही. त्यामुळे त्यांचा हा सल्ला योग्यच आहे. अशा सर्वांना थोड्या प्रशिक्षणाने सेवा क्षेत्रात कामाच्या संधी मिळू शकतात. आणि भारताला त्यासाठी सगळ्या सेवा निर्यातच करण्याची गरज आहे असे नाही. निर्यातीकडे लक्ष देताना देशांतर्गत संधींकडे दुर्लक्ष होते आहे असे होऊ नये.
19 Mar 2012 - 6:46 pm | विजुभाऊ
या लेखाला दोन वर्षे होऊन गेली. शेअर बाजार त्यावेळेस ८६७० च्या आसपास होता.
आज तोच बाजार त्यावेळच्या दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे १७५०० च्या आसपास आहे. तरीही लोक मंदीचे सावट आहे असे म्हणत आहेत.( मध्यंतरी एकदा २१००० च्या आसपास जाऊन आला)
ग्रीस वगैरे देश कर्जबाजारी झालेले आहेत . आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या नक्की कोणाकडे आहेत तेच समजत नाहिय्ये.
लेख लिहुन झाला त्याला दोन वर्षे उलटली. या दरम्यान आपली अर्थव्यवस्था काही सुधारली आहे असे वाटत नाही. तरीही शेअर बाजार अधून उसळी मारतोच आहे.
सध्याची अर्थव्यवस्थेची स्थिती कोणी समजावून सांगेल का?