गाभा:
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
प्रतिक्रिया
26 Jun 2017 - 6:32 am | अत्रे
चांगली माहिती मिळत आहे धाग्यातून पण
झोपडपट्टीतल्या बायका जसे वचावचा भांडतात / टीव्हीवर सासू सुनांच्या सीरिअलीत जसे एकमेकांना टोमणे मारतात - तसे इथे कृपया भांडू नका.
26 Jun 2017 - 1:20 pm | रघुनाथ.केरकर
येथे हे साहेब काहीतरी वेगळच सांगतायत....
https://www.youtube.com/watch?v=kQa2cf7K0Cc
हे काय प्रकरण आहे.....
26 Jun 2017 - 3:36 pm | Anand More
जीएसटीमुळे भावकपात होईल अशी शक्यता कमी आहे. झालीच तरी तिचा फायदा अंतिम गिऱ्हाईकाला मिळण्यासाठी किमान वर्ष सहा महिन्याचा अवधी द्यावा लागेल. किंबहुना नजीकच्या भविष्यात तर भाववाढच झालेली जाणवेल.
प्रशासकीय पातळीवर आपली व्यवस्था जीएसटी साठी तितकी सक्षम नाही असे माझे आकलन आहे. त्यामुळे सरकारला मोठ्या रोषाला बळी पडावे लागू शकते. पण मोठे व्यापारी आणि उद्योजक यांच्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर आहे.
अर्थात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक होऊन काही उद्योगक्षेत्रांना चालना मिळेल याची मोठी शक्यता आहे.
26 Jun 2017 - 4:21 pm | सतीश कुडतरकर
हि सिए उमेश शर्मा कडून आलेली इमेल्स आहेत.
त्यांच्या वेबसाइट्सवरही www.karneeti.com प्रश्न-उत्तर याद्वारे GST उलगडून दाखवण्यात आला आहे. समजण्यास खूप सोपे आहे.
बाकी GST तील अडथळ्यांची शर्यत कळेल लवकरच.
26 Jun 2017 - 4:39 pm | मार्मिक गोडसे
जीएसटीमुळे भावकपात होईल अशी शक्यता कमी आहे.
असंच होईल. व्यापारी आपले प्रॉफीट मार्जिन वाढवेल.
पण मोठे व्यापारी आणि उद्योजक यांच्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर आहे.
नक्कीच.
अर्थात आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक होऊन काही उद्योगक्षेत्रांना चालना मिळेल याची मोठी शक्यता आहे.
त्याच बरोबर निर्यातदाराला आपल्या उत्पादनावर देशात भरलेला संपुर्ण कर परत मिळणार असल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक भावात आपले उत्पादन निर्यात करता येईल. हा जीएसटीचा मोठा फायदा आहे.
26 Jun 2017 - 6:49 pm | नि३सोलपुरकर
चर्चा तर छान चालू आहे .
कुडतरकर साहेब तुम्ही दिलेल्या "दुव्या "साठी आमचा " दुआ " घ्यावा .__/\__ .
26 Jun 2017 - 9:42 pm | संजय क्षीरसागर
@संक्षी जी तुम्हीच एखादा HSN नंबर उदाहरणासाठी घ्या आणि त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करा. आमच्या ज्ञानात भर पडेल.
GST ही संपूर्णतः कंप्युटराइज्ड सिस्टम असल्यामुळे अक्षरशः प्रत्येक वस्तू आणि सेवेला एक स्वतंत्र HSN (Harmonized System of Nomenclature) Code देण्यात आला आहे.
या कोडचं तुलनात्मक विश्लेषण वगैरे काही करायचं नाही किंवा करताच येणार नाही.
म्हात्रेंनी जे टेबल लावलं आहे त्यात सध्याच्या २४.५% दरावरुन, ती वस्तू GST मधे १२% वर आणून ठेवली आहे आणि आभासी स्वस्ताईची निर्माण केली आहे.
वास्तविकात GST मधे प्रत्येक वस्तू (किंवा सेवेवरचे)
सर्व प्रचलित टॅक्सेस एकत्र करुन
ती वस्तू (किंवा सेवा) ५% - १२% - १८% किंवा २४% या चार पैकी कोणत्या तरी एका बास्केटमधे बसवली आहे.हे वर्गिकरण करतांना
नेक्स्ट बेस्ट रेट
हा (सरकारी दडपशाही) रुल लावला आहे. याचं उघड कारण म्हणजे सरकारला स्वतःचा तोटा करुन घ्यायचा नाही.उदा. सध्या सर्विस टॅक्स
१५%
आहे पण वरच्या चार दरात तो बसत नाही म्हणून सरळ पुढे ढकलून१८%
केला आहे.म्हात्रेंना मी विचारतोयं की तुमच्या सध्याच्या २४.५% वरुन GST मधे १२% वर गेलेल्या वस्तूचा
HSN Code
द्या ! कारण त्यांनी लावलेलं टेबल हे `वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञानी' केलं आहे. म्हात्रे HSN Code कोड देऊच शकत नाहीत कारण अशी कोणतीही वस्तू नाही :)त्यामुळे तीन गोष्टी होतात :
१) सदर टेबल वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञानी केलं हा पोकळ दावा आहे किंवा सदर तज्ञ अनभिज्ञ आहे.
२) टेबलमधे दाखवलेली स्वस्ताई ही दिशाभूल आहे.
३) मी म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे कर-दर आणि जिएसटीचे कर-दर जवळजवळ सारखेच असल्यामुळे सामान्यांसाठी स्वस्ताईचं गाजर बघणं सोडून द्या.
वरच्या प्रतिसादात म्हात्रे `मी कुणाला बांधील नाही, योग्य वेळ आल्यावर देईन' वगैरे टिपी करत आहेत. त्यांनी कितीही वेळ घेतला तरी ते HSN Code कोड देऊच शकत नाहीत.
26 Jun 2017 - 11:28 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
१.
मी म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे कर-दर आणि जिएसटीचे कर-दर जवळजवळ सारखेच असल्यामुळे ...
२.
हे वर्गिकरण करतांना नेक्स्ट बेस्ट रेट हा (सरकारी दडपशाही) रुल लावला आहे. याचं उघड कारण म्हणजे सरकारला स्वतःचा तोटा करुन घ्यायचा नाही.
हा हा हा...
इंग्लिश आकडे वाचता येणार्या कोणालाही खालील टेबले पाहून वरची वाक्ये सत्यापासून किती दूर आहेत हे कळणे सहज शक्य आहे. जर नवीन जीएसटी प्रणालीने हितसंबंधाना धक्का बसल्याने सत्याचा विपर्यास करायचा असला तर गोष्ट वेगळी...
(स्त्रोत : https://www.bloombergquint.com/gst/2017/05/19/tax-rates-before-and-after... वरून साभार)
माझ्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, "नवीन कर ठरवताना, जीवनावश्यक, नेहमीच्या गरजेच्या, सर्वसामान्य वापराच्या, चैनीच्या, इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंचे कर ०% पासून सर्वसाधारणपणे चढत्या भाजणीने वर जात कमाल २८% पर्यंत ठरविलेले आहेत.
(http://www.thehindu.com/business/Economy/article18514302.ece/BINARY/Sche...)
यामुळे काही वस्तूंचे अंतीम करदर कमी-जास्त झाले असले तरी ते ग्राहकांच्या फायद्याचे व्हावे अशी काळजी घेतली गेली आहे.
एकंदरीत, अजून काही हवेतले दावे करण्याअगोदर अभ्यास वाढवणे जरूर आहे !
आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ...
http://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161
ते केले तर इतर बरेच गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल.
27 Jun 2017 - 6:13 am | संजय क्षीरसागर
१)
इंग्लिश आकडे वाचता येणार्या कोणालाही खालील टेबले पाहून वरची वाक्ये सत्यापासून किती दूर आहेत हे कळणे सहज शक्य आहे.
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिलं तर :
अ)
यात एकही वस्तू किंवा सेवा २४.५% वरनं १२% वर आलेली नाही !
थोडक्यात, म्हात्रेंनी स्वतःच्या प्रतिसादानं स्वतःलाच अडचणीत आणलं आहे :)ब) ओवर ऑल सर्व दर एकतर वाढलेले आहेत किंवा जैसे थे आहेत आणि कमी झालेले दर हे क्वचित लागणार्या वस्तू आणि सेवांवरचे आहेत .
क) सर्विस टॅक्स सरसकट ३% वाढला आहे ही गोष्ट म्हात्रेंच्या अजून लक्षात आलेली दिसत नाही
२)
जर नवीन जीएसटी प्रणालीने हितसंबंधाना धक्का बसल्याने सत्याचा विपर्यास करायचा असला तर गोष्ट वेगळी...
हा सुद्धा फसलेला डाव आहे. कारण मी जिएसटीकडे सामान्य नागरिक म्हणून पाहातो. इनडिरेक्ट टॅक्सेशनची प्रॅक्टीस मी करत नाही हे सुरुवातीलाच क्लिअर केलं आहे. तस्मात, व्यावसायिक दृष्टीनं मला, असल्या घोडे छाप कामाचा ना ताण, ना प्रोफेशनल रिसीट्सवर काही परिणाम.
.......आणि ज्या टेबलपायी म्हात्रेंना इतका आटापिटा करावा लागतोयं तो HSN Code कोड ते अजूनही देऊ शकत नाहीत.
27 Jun 2017 - 6:17 am | संजय क्षीरसागर
द कॅट इज आऊट ऑफ द बॅग !
:)27 Jun 2017 - 2:15 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
ज्याला साधे छापील इंग्लिश आकडे दिसत नाहीत / वाचता येत नाहीत अशा माणसाला काय म्हणावे बरे ?! *dash1* *yahoo*
27 Jun 2017 - 2:19 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ...
http://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161
एका अकाउंटींग प्रोफेशनलने याची टाळाटाळ करायचे काय कारण असावे बरे ???!!! *secret*
27 Jun 2017 - 7:19 pm | संजय क्षीरसागर
मराठीच कळत नाही त्याला काय म्हणावे बरे ?
तुम्हाला २४.५% वरुन १२% वर आलेल्या वस्तूचा
HSN Code
द्यायचा आहे :) तो तुम्हाला देता येत नाही म्हणजे तुमचा सगळा पसारा फेल गेला आहे. आणखी कोणत्याही टेबलची अपेक्षा करणं म्हणजे उगीच टिपी करणं आहे.27 Jun 2017 - 11:01 am | पद्माक्षी
तुम्ही नुसतच २४-१२.. २४-१२ करत हुडकत गेला वाटते. कारण मला तर बऱ्याच वस्तू दिसल्या ज्यावरचा कर कमी झालाय. आणि सरळ साधा ट्रेंड पण लक्षात आला. रोज लागणाऱ्या आणि सगळ्या वर्गाच्या लोकांना लागणाऱ्या वस्तू जसे दूध, साखर, तेल , धान्य , lpg इत्यादी वरचा टॅक्स कमी झालाय आणि सो कॉल्ड चैनीच्या वस्तू, प्रोसेस्ड फूड वरचा टॅक्स वाढलाय.
बाकी माफ करा पण बहुतांश व्यावसायिक प्रामाणिक असतात काहीच अप्रामाणिक असतात यावर विश्वास ठेवणे जरा अवघड आहे.
27 Jun 2017 - 11:06 am | सतिश गावडे
करांच्या बाबतीत प्रामाणिक असलेच पाहीजे असे काही नाही. प्रामाणिक आहोत असे दाखवता आले की झाले.
27 Jun 2017 - 11:47 am | अभिजित - १
मला तर रोजच्या वापरातील वस्तू महाग झाल्याचे दिसतेय. असो प्रतीकांची नजर वेगळी. आणि भक्त तर काय , त्यांची गोष्टच वेगळी.
27 Jun 2017 - 12:17 pm | संजय क्षीरसागर
१) दूध स्वस्त झालं ? हा आयटेम `डेअरी अँड फार्म प्रडक्टस' मधे पाहा
२) एलपीजी गॅस `किचनवेअर आणि अप्लायंसेस'मधे पाहिल्यामुळे गैरसमज झालेला दिसतो.
३) साखर (रिफाइंड) २६% वरुन १८% वर आणि तेल १२% वरुन ५% वर आणलं आहे हे मान्य. पण तूप ६% वरुन १२% वर गेलं आहे आणि त्याबरोबर टूथपेस्ट, रेझर्स, इंस्टंट कॉफी यामधली प्रत्येकी २% वाढ लक्षात घेतली तर ओवर ऑल फारसा फरक पडणार नाही.
27 Jun 2017 - 12:31 pm | संजय क्षीरसागर
म्हणजे पुरता वॉश आऊट मारला जाईल !
27 Jun 2017 - 3:11 pm | पद्माक्षी
बरं
मग हि लिंक बघा;
http://www.financialexpress.com/economy/gst-rate-new-tax-to-reduce-price...
किंवा हि
http://www.india.com/business/gst-rollout-no-tax-on-milk-jaggery-list-of...
किंवा मग "नास्तिक" लोकांसाठी खास NDTV ची लिंक; :) इथे तर लईच detail लिस्ट आहे.
http://www.ndtv.com/india-news/after-gst-these-household-items-will-beco...
27 Jun 2017 - 8:29 pm | संजय क्षीरसागर
ज्या प्रतिसादावरुन निर्णयाप्रत आलात त्यात तुम्ही
चुकीची टेबल्स पाहिली आहेत
हे प्रथम मान्य करा !27 Jun 2017 - 10:05 pm | रामपुरी
तुम्ही चुकीची टेबल्स पाहिली आहेत हे प्रथम मान्य करा !
सगळ्या गोष्टींचे दर वाढले'च' आहेत हे तुमचे विधान चुकीचे आहे हे अगोदर मान्य करा.
३) साखर (रिफाइंड) २६% वरुन १८% वर आणि तेल १२% वरुन ५% वर आणलं आहे हे मान्य. पण तूप ६% वरुन १२% वर गेलं आहे आणि त्याबरोबर टूथपेस्ट, रेझर्स, इंस्टंट कॉफी यामधली प्रत्येकी २% वाढ लक्षात घेतली तर ओवर ऑल फारसा फरक पडणार नाही.
टूथपेस्ट, रेझर्स, इंस्टंट कॉफी या गोष्टी साखर, तेला सारख्या मुबलक प्रमाणात वापरल्या जातात हे नवीनच आहे. जास्त प्रमाणात वापरल्या जाणार्या वस्तूंचे दर कमी झाले तर निश्चित फरक पडतो. अर्थ व्यवसायात असणार्याला किमान एवढी गोष्ट कळावी ही अपेक्षा फार नाही ना?
27 Jun 2017 - 10:11 pm | दशानन
कुठे प्रतिवाद करत बसला आहात? त्यांना फक्त दुसरा कसा चुकीचा हेच दाखवणे "आवडते"
अनुभवी (दशानन)
29 Jun 2017 - 7:11 pm | ट्रेड मार्क
त्यांना फक्त दुसरा कसा चुकीचा हेच दाखवणे "आवडते"
१००% सहमती. नुसते आवडत नसून तेवढेच जमते, कारण कुठल्याच प्रश्नाचे आणि त्यांनीच उकरून काढलेल्या वादांचे त्यांना नीटसे उत्तर देता आले नाहीये.
29 Jun 2017 - 7:34 pm | अभ्या..
घाणेरडे स्कोर सेटलिंग आहे हे.
दशानन हा आयडी तर केवळ स्कोर सेटलिंग करत काड्या करणे एवढ्याच हेतूने पुनः अवतरीत झालाय असे वाटते.
30 Jun 2017 - 12:34 am | ट्रेड मार्क
संक्षी सतत दुसऱ्यांना चुकीचेच नव्हे तर मूर्ख ठरवतात हे बऱ्याच धाग्यांमधून दिसतं. उगाच परत स्कोअर सेटलिंग होतंय असं व्हायला नको म्हणून फक्त याच धाग्याचं उदाहरण घेऊ. माझा आणि जीएसटीचा फारसा काही डायरेक्ट संबंध सध्या तरी येणार नाही, त्यामुळे मी फक्त वाचन करत होतो आणि तज्ज्ञांच्या प्रतिसादांमधून जरा माहिती मिळेल असं वाटत होतं. त्यामुळे त्रयस्थाच्या नजरेतून कसं होत गेलं ते सांगतो.
धागा लेखक काय म्हणतात, म्हणजे धाग्याचा उद्देश काय?
"काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?"
यावर दुसराच प्रतिसाद संक्षींनी काय दिलाय बघा.
"सामन्यांना कळला नाही तरी चालेल, तो कळण्यासारखाही नाही आणि कळून उपयोग ही नाही. व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही"
. त्यापुढे ही ते फक्त ते ढोबळ विधानं करत जातात. ग्राहकांना फारसा काही फरक पडणार नाही या पासून ते स्लॅब १२% ची १८% झाल्याने महागाई वाढेल. तसेच व्यापाऱ्यांना ३७ रिटर्न भरायला लागल्याने त्रास होईल हे परत परत सांगितलंय जातंय.काही सदस्यांनी उदाहरणे देऊन सांगितल्यावर ते नुसतं बरोबर आहे का चूक आहे ते सांगतात पण मग नक्की काय चूक आहे ते सांगत नाहीत. एकीकडे म्हणतात की ते अप्रत्यक्ष करांशी ते संबंधित नाहीत मग दुसऱ्यांना म्हणतात प्रत्यक्ष प्रोफेशनल सेमिनार मध्ये भाग घेतल्याशिवाय कळणार नाही. संपूर्ण धाग्यात संक्षींचा एक तरी प्रतिसाद दाखवा ज्यात त्यांनी उदाहरण देऊन कुठल्या वस्तूंचे भाव वाढणार/ कमी होणार हे स्पष्ट केलंय. असं गृहीत धरलं की काही वस्तूंचे भाव वाढणार आणि काहींचे कमी होणार, त्यामुळे सरासरीने सामान्यांना फारसा फरक पडणार नाही. तर व्यापारी व कारखानदार यांच्या कामकाजात काय फरक पडणार हे उदाहरणाने दाखवलाय का? नुसतं ३७ रिटर्न्स भरायचे एवढं सांगतात, पण मग सध्या किती रिटर्न्स आहेत, सध्याची प्रोसेस वि. नंतरची प्रोसेस अशी तुलना कुठे केली आहे का?
विविध दुवे, एखादी वस्तू घेऊन उदाहरण वा टेबल्स देऊन, अर्थक्षेत्रात नसलेल्या बऱ्याच मंडळींनी आपापल्या परीने माहिती द्यायचा प्रयत्न केला. पण सी.ए. असूनही संक्षींनी असा प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. त्यात जीएसटी मध्ये सर्विस टॅक्स आणून अजून आमच्या मनातला गोंधळ वाढवतात. मग इतरांना दूषणे देऊन अज्ञानी, काही कळत नाही ई विशेषणे कशाला द्यायची?
बाकी जीएसटी लागू होण्याची तारीख एक वर्ष आधीपासूनच जाहीर केली होती. मग तयारीला पुरेसा वेळ नाही अशी आरडाओरड का होतेय? समजा १ एप्रिल २०१८ पासून लागू करायचं ठरवलं तर तेव्हा तरी समस्त जनतेची तयारी पूर्ण होईल याची खात्री काय?
27 Jun 2017 - 11:55 pm | संजय क्षीरसागर
१ किलो साखर आणि १ लिटर तेल यावर मिळणारी सूट १ किलो तूपानं बाद होईल.
आणि पुढचा प्रतिसाद वाचला असेल तर सर्विस टॅक्स ३% वाढल्यामुळे फोनबिलात आणि जिथे सर्विस टॅक्स लागतो तिथे किती वाढ होईल ते काढा. म्हणजे एकूणात काहीही फरक पडणार नाही हे कळेल. सर्व वस्तूंचे दर वाढलेच आहेत हे मी म्हणालो हा तुमचा शोध आहे.
शिवाय तुम्ही टूथपेस्ट आणि रेझर वापरत नसाल किंवा कॉफी पित नसाल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. त्या नेहेमीच्या वापरातल्या वस्तू आहेत. इथे `मुबलक' हा पुन्हा तुमचाच शोध आहे.
28 Jun 2017 - 2:33 am | रामपुरी
एक साधी गोष्ट लक्षात येते का बघा
१ किलो साखर आणि एक किलो तेल संपायला लागणारा वेळ हा १ किलो तूप संपायला लागणार्या वेळापेक्षा कितीतरी कमी आहे. म्हणाजे साखरेची आणि तेलाची किंमत कमी झाली तर मला फायदाच होईल.
एक महिन्यात साखर व तेल किती लागते आणि तूप किती लागते हे बघा. या तिन्हीच्या किंमती आणि प्रमाण घेऊन समीकरण मांडल्यास फायदा किती याचा निश्चित आकडा समजेल.
तुम्ही टूथपेस्ट आणि रेझर, कॉफी, साखर आणि तेलाच्या प्रमाणात वापरत,असाल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. संसार करत असाल तर त्याचे प्रमाण कदाचित माहिती असेल. नसेल तरी तो तुमचाच प्रश्न आहे.
28 Jun 2017 - 12:35 pm | संजय क्षीरसागर
किंमतीत एक किलो तूप = तीन किलो साखर आणि दोन लिटर तेल आहे.
तुम्ही टूथपेस्ट, रेझर, आणि कॉफी तेलाच्या प्रमाणात वापराण्याचा प्रश्न नाही. त्या नित्याच्या गरजा आहेत. आणि त्यामुळे बजेट वाढेल हे कळायला संसार करावा लागतो.
सर्विस टॅक्सचा मुद्दा अजून लक्षात आलेला दिसत नाही त्यामुळे नंतर जाग येईलच.
28 Jun 2017 - 7:30 pm | पद्माक्षी
काय?? भलतेच विनोदी आहात हो तुम्ही. आधी डेटा द्या डेटा द्या म्हणून ओरडायचे, आणि दिला कि,
" अरेच्या, तुम्ही दिली होय लिंक, पण आता मी नाही वाचणार. माझे १ ते १०० आकडे झाले कि म्हणून. आता काय उपयोग नाही. आधी मला शहाणा म्हणा, तरच बघेन मी" :). मजाच आहे. लहान पोरे पण हल्ली यापेक्षा जास्त रिझनेबल असतात.
एनीवे, मी महिन्याला १ किलो तूप खात नाही. त्यामुळे माझ्यासाठी स्वस्ताई आहे. आणि तुमच्याशी बिनबुडाचा वाद घालण्यात काडीचाही इंटरेस्ट नाही. तुम्ही तुमचे २४-१२ हुडका. बेस्ट ऑफ लक.
टाटा, बाय बाय
28 Jun 2017 - 10:04 pm | संजय क्षीरसागर
एकूण वस्तू कमी आणि जास्त अशा दोन्ही दर -प्रमाणात विभागल्या गेल्या आहेत . नक्की कोण किती तूप खातो आणि किती तेल वापरतो हा प्रश्न नाही . ते मिक्स्ड पॅकेज आहे.
माझा मुद्या सामान्यांच्या जीवनात, जिएसटीमुळे सरसकट स्वस्ताई आली नाही हा होता. आणि म्हात्रेंनी डायरेक्ट टेबल टाकून फुल स्वस्ताईची घोषणा केली.
पुढे म्हात्रेंना HSN code देता येईना तेव्हा त्यांनी पळवाट म्हणून नवी टेबतं चिटकवली :)
थोडक्यात, कमी जास्त प्रमाणात दर- फरक आहेत पण एकूणात काही लक्षणीय होणार नाही.
तुम्ही बहुदा कोणतीही सर्विस वापरत नाही त्यामुळे सर्विस टॅक्सची वाढ तुम्हाला कळालेली दिसत नाही.
तुम्हाला स्वस्ताई आल्याचा झालेला आनंद जुलै एंड पर्यंत टिकवता येईल . तदनंतर मात्र उपरती होईल.
27 Jun 2017 - 3:55 pm | दीपक११७७
एक वात्रट टिका.....
मला तर अगरबत्तीचे दर शुन्य % वरुन १२% आणि मेनबत्तीचा दर २६ % वरुन १२ % केल्याने वेगळाच वास येतोय.
याचा अर्थ खालील प्रमाणे लावता येईल का? (आज काल कशाचाही अर्थ, कश्यासीही लावण्याची प्रथाच आहे, मग मी का मागे राहु.)
कारण अगरबत्तीचा वापर मंदिरातुनच जास्त प्रमाणात होतो अगरबत्ती महाग करुन लोकांना मंदिरात जण्यापासुन परावृत करण्यासाठीचा तर हा डाव नसावा?
जाणकारांनी उत्तर द्यावे.
27 Jun 2017 - 11:58 am | विशुमित
ज्या टेबलपायी म्हात्रेंना इतका आटापिटा करावा लागतोयं तो HSN Code कोड ते अजूनही देऊ शकत नाहीत.
== HSN Code बाबत सहमत.
HSN Code शिवाय सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल ह्यासाठी नंतर दिलेली टेबलं पण कुचकामी ठरतात.
27 Jun 2017 - 12:22 pm | संजय क्षीरसागर
१)
ज्या टेबलपायी म्हात्रेंना इतका आटापिटा करावा लागतोयं तो HSN Code कोड ते अजूनही देऊ शकत नाहीत.
आणि आजचा प्रतिसाद पाहाता, आता म्हात्रे तो कोड देण्याची शक्यताच संपली ! :)
२)
HSN Code शिवाय सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल ह्यासाठी नंतर दिलेली टेबलं पण कुचकामी ठरतात.
सांगा म्हात्रेंना !
27 Jun 2017 - 12:38 pm | विशुमित
सांगा म्हात्रेंना !
== नको बाबा. प्रतिउत्तरात आलेली त्यांची मोठं मोठी वाक्य आणि बोल्ड केलेले उद्गारवाचक शब्द मला काय झेपणार नाहीत. सोयऱ्याची अशी कुचंबणा होते बघा (म्हात्रे सर हलके घ्या)
27 Jun 2017 - 1:38 pm | संजय क्षीरसागर
मला ते सगळे प्रतिसाद वाचावे लागतात ! :)
आता ते संपादक म्हटल्यावर त्यातला व्यक्तिगत भाग मलाच काढून टाकावा लागतो. मग आवांतर आणि अती अवांतर काढावं लागतं.... तेव्हा कुठे थोडाफार अर्थ निघतो.
तो समजावून घेऊन मी शक्यतितक्या कमी ओळीत उत्तर देतो.
आणि त्यावर......
पुन्हा त्यांचा आधीपेक्षा दीर्घ, विविध फाँटसमधला आणि उगीचच अंडर लाइन केलेला प्रतिसाद येतो !
27 Jun 2017 - 1:57 pm | मोदक
छ्या.. इतके कष्ट घेऊनही तुमच्या त्यागाची इथल्या पब्लीकला किंमत नाही.
कधी कळणारही नाही...
तरीही तुम्ही ज्ञानामृताची भट्टी जोमाने सुरू ठेवल्याबद्दल मी तुमचे शतशः आभार मानतो.
27 Jun 2017 - 2:56 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
=)) =)) =))
27 Jun 2017 - 1:40 pm | संजय क्षीरसागर
मला ते सगळे प्रतिसाद वाचावे लागतात ! :)
आता ते संपादक म्हटल्यावर त्यातला व्यक्तिगत भाग मलाच काढून टाकावा लागतो. मग आवांतर आणि अती अवांतर काढावं लागतं.... तेव्हा कुठे थोडाफार अर्थ निघतो.
तो समजावून घेऊन मी शक्यतितक्या कमी ओळीत उत्तर देतो.
आणि त्यावर......
पुन्हा त्यांचा आधीपेक्षा दीर्घ, विविध फाँटसमधला आणि उगीचच अंडर लाइन केलेला प्रतिसाद येतो !
27 Jun 2017 - 2:52 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
इतके सगळे करूनही...
काही काळानंतर, प्रत्यक्ष करवाढ झालेली दिसली नाही आणि / किंवा लोक खूष आहेत असे दिसले की, संक्षींचा...
"त्यात माझी काहीच्च चूक नाही. मी बरोबरच्च होतो. पण, सरकारनेच्च माझा अपेक्षाभंग केला."
....असाच्च प्रतिसाद येईल याची खात्री आहे. =)) =)) =))
27 Jun 2017 - 2:30 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
अजिबात काळजी करू नका ! तुम्ही माझ्या मतांवर योग्य/अयोग्य टीका केलीत तर मी त्याचा विरोध करेन पण माझा तोल जाणार नाही याची खात्री बाळगा. :)
त्याविरुद्ध, तुमच्या त्या दुसर्या "सोयर्यांची" एकमात्र खरोखरची चूक दाखवून देण्याचा त्यांना संशय आला तरी, तुम्ही जन्मोजन्मीचे शत्रू होणार आणि तुमचे सगळेच्च चूकच्च असणार याची खात्री बाळगा ! ...धोक्याचा सल्ला दिला आहे, सांभाळून रहा. नंतर म्हणू नका की अगोदर का सांगीतले नाही. ;) :)
27 Jun 2017 - 10:00 am | संजय क्षीरसागर
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर :
27 Jun 2017 - 3:00 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर :
डोळे उघडे ठेवून दर पाहिले तर नि:शब्द व्हायला झाले ना ?! बघा हेच सांगत होतो मी केव्हापासून. =)) =)) =))
27 Jun 2017 - 12:34 pm | वाचूका
खरे सांगायचे तर महागाई वाढन्याला बरीच कारणे आहेत. यामधे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाचे दर, पेट्रोल डीझेलचे दर, व्याज दर, चलन पुरवठा, मान्सून, अर्थ्व्यवस्थेतील काळा पैसा या गोष्टीही येतात.
कोणताही कर आल्यने महागाई वाढेल किंवा स्वस्ताई येईल असे फारसे नसते. उदाहरन द्यायचे झाले तर इलेक्ट्रोनिक वस्तुचे देता येइल. या क्षेत्रातील वस्तुंवर जरी जास्त कर लावला तरी किंमत वाढेलच असे नाही. कारन या क्षेत्रात रोज नवीन तंत्राज्ञान येत असल्याने जुन्या वस्तुंचे दर आपोआप कमी करावे लागतात.
तसेच समजा एखादी वस्तुची पुर्वी मुळ किंमत समजा रू.१०००० होती व त्यावर कर रू २००० असे ती वस्तु ग्राहकला १२००० ला मिळत होती. परंतु नवीन काय्द्याप्रमाने त्या वस्तुवर कर फक्त रू१००० येतो तर आपली अपेकक्षा आहे की ती वस्तु रू ११००० ला मिळावी. पन ग्राहकाला तर ही वस्तु रू १२००० ला खरेदी करायची सवय झाली आहे. अश्यावेळी व्यापरी त्या वस्तुची किंमत अश्याप्रकारे वाढवतो की करासहित वस्तु ग्राहकाला १२००० लाच मिळेल व त्याचा फाय्दा वाधेल..
27 Jun 2017 - 4:20 pm | धर्मराजमुटके
बापरे ! सकाळपासून बरीच चर्चा झाली की ! आता सध्या जास्त वेळ नाही. जीएसटी रेडी होण्यासाठी तयारी करत आहे. निवांत भेटूया. तोपर्यंत एकोळी प्रतिसाद देतो.
27 Jun 2017 - 11:28 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुम्हाला उपयोगी पडू शकेल अशी एक माहिती : आत्ताच टाईम्स नाऊ वर एक जाहिरात पाहिली. Zoho books नावाचे एक जीएसटी सॉफ्ट्वेअर रु२४९९/प्रतिवर्ष वापरायला मिळते आहे.
27 Jun 2017 - 4:34 pm | सतीश कुडतरकर
HSN Code ही काही नवीन गोष्ट नाही. कस्टममध्ये आधीपासूनच वापरात आहे. जगभरात वस्तू बरोबर ओळखण्यासाठीची खूण आहे. ड्युटी आणि सुरक्षा कारणांसाठी वापरतात.
काही लोक इन्व्हॉईसवर पेन्सिल लिहितात तर काहीजण रबर पेन्सिल, लेड पेन्सिल, ग्रॅफाइट पेन्सिल असं लिहितात, तेंव्हा वस्तू ओळखण्यात गफलत न होण्यासाठी HSN Code. (दुकानदार तर काहीतरी अगम्यच लिहितात)
१ ते ९८ चॅप्टर मध्ये HSN Codes विभागलेले आहेत.
जसे कि चॅप्टर ८५ मध्ये इलेक्ट्रिकल वस्तू.
चॅप्टर ८४ मध्ये मशिनरी आणि पार्ट्स.
चॅप्टर ८७ मध्ये गाड्या वगैरे.
HSN Code कोड आठ आकड्यांमध्ये असतो. पहिले दोन आकडे, तो कुठल्या चॅप्टर मध्ये आहे ते दर्शवतो. नंतरचे प्रत्येकी २ आकडे त्या चॅप्टर मधील सबग्रुप्स दर्शवतात आणि शेवटचे दोन आकडे ती वस्तू.
CBEC Chapter अमुकअमुक असं गुगल्यास लगेच सापडेल.
27 Jun 2017 - 7:07 pm | संदीप डांगे
जीएसटी रेडी होण्यासाठी तयारी करत आहे.
>> ह्याबद्दल कोणीच बोलत नाहीये. खरी अडचण इथे आहे. यंत्रणा तयार आहे का? नियम तयार आहेत का? अधिकारी तयार आहेत का? प्रोसेस तयार आहेत का? व्यापारी तयार आहेत का?
27 Jun 2017 - 7:13 pm | अभिदेश
रिटर्न्स भरण्याचा आकडा चुकीचा वाटतोय..ते सरसकटीकरण करून सांगतायत असा वाटतं. खालील लिंक वाचा
economic times
27 Jun 2017 - 7:54 pm | सुबोध खरे
या प्रतिसादातील दुवा वाचला तर असे वाटते कि जी एस टी चे रिटर्न्स भरणे एवढे कठीण नाही.
मला एक समजत नाही कि जी एस टी एवढा टाकाऊ आणि व्यवसायास मारक होता तर सर्व व्यावसायिकांनी जी एस टी आणा म्हणून आग्रह का धरला होता आणि आतापर्यंत आलेल्या सर्व पक्षाच्या सरकारांनी जी एस टी आणण्यासाठी पावले का उचलली असावीत?
कोणताही प्रख्यात (स्वघोषित नव्हे) अर्थ तज्ज्ञ सुद्धा त्याला विरोध करताना आढळला नाही हा योगायोग तर नक्कीच नाही.
मला वाटते त्याप्रमाणे जी एस टी ने महागाई कमी होणार नाही पण कर भरणी भविष्यात सुलभ होईल आणि जितक्या खिंडी(BOTTLENECKS) कमी होतील तितक्या कमी खिंडी व्यावसायिकांना लढवायला लागतील ( पक्षी :- जितक्या ठिकाणी सरकारी अधिकाऱ्यांची दाढी धरायला लागते तितका भ्रष्टाचार वाढत जातो ज्यामुळे काळ आणि पैशाचा अक्षम्य अपव्यय होतो). त्यामुळे भविष्यात व्यवसाय करायला जास्त सोपे जाईल असे वाटते.
सुरुवातीला व्यावसायिकांना अज्ञाताची भीती (FEAR OF UNKNOWN) आहे असे वाटते.
परंतु मी काही कर सल्लागार नाही किंवा सी ए पण नाही आणि मला यात काही समजते असा माझा दावाहि नाही तेंव्हा या समजुतीत काही चूक असेल तर ती मला दाखवल्यास मी ती बदलायला तयार आहेच
जी एस टी वर इतकी जहरी टीका करणारे लोकांचे कुठे तरी, काही तरी जळते आहे किंवा कुठेतरी त्यांना त्यातून जोरदार नुकसान होण्याची भीती वाटत आहे असेच वाटते.
27 Jun 2017 - 10:32 pm | संजय क्षीरसागर
१)
कोणताही प्रख्यात (स्वघोषित नव्हे) अर्थ तज्ज्ञ सुद्धा त्याला विरोध करताना आढळला नाही हा योगायोग तर नक्कीच नाही.
हे कळायला जिएसटीचे प्रोफेशन सेमीनार अटेंड करायला लागतात. घरबसल्या वर्तमानपत्र वाचून ते कळण्याची शक्यता शून्य .
२)
मला वाटते त्याप्रमाणे जी एस टी ने महागाई कमी होणार नाही
कळलं ना ? इथल्या जिएसटीएन नसलेल्या सदस्यांचा खरं तर तेवढाच संबंध आहे.... आणि आता हे तुमच्या व्यासंगी मित्राला सांगा !
28 Jun 2017 - 12:44 am | सुबोध खरे
http://timesofindia.indiatimes.com/india/manmohan-singu-lends-strong-sup...
28 Jun 2017 - 12:45 am | सुबोध खरे
http://m.thehindubusinessline.com/economy/gst-will-help-curb-black-money...
28 Jun 2017 - 12:53 am | सुबोध खरे
http://m.thehindubusinessline.com/opinion/letters/gsts-time-has-come/art...
हे श्री अमर्त्य सेन म्हणतात
संक्षी साहेब डॉ मनमोहन सिंह वाय व्ही रेड्डी आणि अमर्त्य सेन हे कदाचित आपल्यापेक्षा जास्त शिकलेले आणि हुशार नसतील पण जास्त प्रथितयश नक्की आहेत. आणि हे तिन्ही अर्थ तज्ञा G S T चे जोरदार समर्थन करत आहेत म्हणजे त्यात काही तरी चांगले नक्कीच असावे. आपल्याला पटत नसेल ठीक आहे आपल्या मताचा आदर आहे
शेवटी काय आहे मी आपला एक साधा डॉक्टर आहे तेंव्हा अर्थतज्ज्ञ परिषदेत काही जात नाही पण चार शिकलेली माणसे चांगलं म्हणताहेत तर त्यात काही तरी असेल असे वाटते.
28 Jun 2017 - 12:56 am | सुबोध खरे
आणि हो हे तिघेही मोदी सरकार सत्तेत असताना असे बोलले आहेत. म्हणजे विरोधी बाजूला सुद्धा G S T चांगला आहे असंच वाटतय.
बघा बुवा तुम्हालाही बाजू बदलायची असेल तर.
28 Jun 2017 - 1:03 am | सुबोध खरे
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/gst-to-raise-ret...रघुरामन राजन साहेब सुद्धा G S T च्या बाजूने?
29 Jun 2017 - 11:25 am | चिनार
खरे सर,
तुमच्याविषयी आदर आहे. हा प्रतिसाद काडी टाकण्यासाठी नाही.
पण ज्या तीन तज्ज्ञांचा आधार तुम्ही घेताय त्या मनमोहन सिंग, अमर्त्य सेन आणि रघुराम राजन या तिघांनीही नोटबंदीला विरोध केला होता. मग त्यावेळी ते अर्थ तज्ज्ञ नव्हते का??
म्हणण्याचा उद्देश असा की नोटबंदी, GST हे खूप मोठे आणि गहन विषय आहेत. त्यात हा काय म्हणतो किंवा तो काय म्हणतो या पेक्षा मार्केट आणि सामान्य जनता त्याला कशी सामोरी जाते, रिऍक्ट होते हे जास्त महत्त्वाचे आहे. GST मागे सरकारचा उद्देश प्रामाणिक असेलही किंवा नसेलही पण जनता त्याला कशी स्वीकारते ह्यावर यशापयश अवलंबून आहे.
29 Jun 2017 - 11:31 am | विशुमित
+11111111
29 Jun 2017 - 12:31 pm | सुबोध खरे
चिनार साहेब
जी एस टी यशस्वी होतो कि नाही हा मुद्दा अलाहिदा आहे.
संक्षी हे इतर सर्व "मूर्ख" आहेत असे गृहीत धरून प्रतिसाद देतात कि जी एस टी आणणे हे मूर्ख पणाचे आहे आणि फक्त अर्थतज्ज्ञांना त्याबद्दल कळते.माझ्या प्रतिसादांना त्यांनी वापरलेली भाषा तुम्ही पाहिलीत तर हे लक्षात येईल. किंवा त्यांच्या प्यूबिक रिंग च्या धाग्यावर त्यांची वक्तव्ये वाचली तरहि तुम्हाला लक्षात येईल.
त्यांना फक्त एवढेच सांगायचे होते कि प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे/ नोबेल पारितोषिक मिळवलेले अर्थतज्ज्ञ ज्यांनी निश्चलनीकरणालाहि विरोध दाखवला होता आणि जे विरोधी पक्षात आहेत त्यांनी सुद्धा जी एस टी चे जोरदार समर्थन केले आहे. मी एक यःकश्चित माणूस आहे. मला समजते कि नाही हा मुद्दा इथे नाहीच.
"मीच काय तो शहाणा" याबद्दल त्यांना फक्त दाखवायचे होते कि इतरही प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ लोक बोलतात ते काही कमी शहाणे नाहीत.
कोणत्याही पक्षीय दृष्टिकोनातून याकडे पाहू नका. मोदी भक्त कि मोदिरुग्ण हा मुद्दा येथे नाहीच. तसे असते तर विरोधी पक्षांनी सुद्धा एकमताने जी एस टी विधेयक पस केले असते का?
व्यवसाय करणे हो सुलभ आणि सहज व्हावे आणि भ्रष्टाचार कमी व्हावा हा जी एस टीचा मूळ हेतू आहे. भारतीय मनोवृत्ती पाहता तो किती सफल होईल कि नाही हे मी कसे सांगू शकेन?
एवढेच आहे कि मी एक आशावादी माणूस आहे त्यामुळे जसे नोटबंदीचे मी स्वागत केले तसेच जी एस टी चे करतो आहे.
29 Jun 2017 - 12:53 pm | सुबोध खरे
चिनार साहेब
धागा प्रकाशित झाल्या झाल्या संक्षींनी दिलेला "दुसराच" प्रतिसाद
जिएसटी हा विषय.....
23 Jun 2017 - 11:45 pm | संजय क्षीरसागर
सामन्यांना कळला नाही तरी चालेल, तो कळण्यासारखाही नाही आणि कळून उपयोग ही नाही.
व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही Smile
हा त्यांचा प्रतिसाद त्यांची वृत्ती स्पष्टपणे दाखवतो.
29 Jun 2017 - 2:42 pm | IT hamal
तिच्यामायला ते जीएसटी - फियेस्टी गेलं उडत...मी कुठे कडमडलो होतो त्या धाग्याच्या दिवसात माहित नाही...बट फीलिंग व्हेरी अशेम्ड ऑफ myself ....लिंक द्या हो कृपया त्या "प्यूबिक रिंग " च्या धाग्याची..असे इंटरेस्टिंग धागे नजरेतून कसे निसटतात काय माहित ? लवकर द्या हो कुणी तरी ती लिंक !!!!
29 Jun 2017 - 3:18 pm | चिनार
सर माफ करा..पण माझ्यासाठी जी एस टी यशस्वी होतो कि नाही हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. बाकी सगळं अलहिदा..
28 Jun 2017 - 1:14 am | संजय क्षीरसागर
रिटर्न्स भरतांना काय छळ होणारे ते कळायला अॅक्च्युअल काम करणारे लोक काय म्हणतात ते बघायला हवं !
मी वर बरोब्बर म्हटलंय :
हे कळायला जिएसटीचे प्रोफेशनल सेमीनार अटेंड करायला लागतात. घरबसल्या वर्तमानपत्र वाचून ते कळण्याची शक्यता शून्य .
आणि पुन्हा सांगतो, मला यात शून्य त्रास आहे कारण मी जिएसटीसारखी घोडे छाप कामं करत नाही. आणि नुकसान तर काहीच नाही. मी माझी रिटर्न्स भरली की झालं. तेव्हा तुमचा गैरसमज काढा म्हणजे त्या अँगलनं वारंवार प्रतिसाद देण्याचे कष्ट वाचतील.
28 Jun 2017 - 11:04 am | सुबोध खरे
संक्षी
तुम्ही टोपी पण फिरवू लागलात.
मूळ प्रतिसाद आणि त्याचे उत्तर असे आहे
१)कोणताही प्रख्यात (स्वघोषित नव्हे) अर्थ तज्ज्ञ सुद्धा त्याला विरोध करताना आढळला नाही हा योगायोग तर नक्कीच नाही.
हे कळायला जिएसटीचे प्रोफेशन सेमीनार अटेंड करायला लागतात. घरबसल्या वर्तमानपत्र वाचून ते कळण्याची शक्यता शून्य .
यावर मी सर्वसामान्य लोकांना माहित असलेले आणि प्रख्यात अर्थ तज्ज्ञ ( श्री रघुरामान राजन, वाय व्ही रेड्डी, डॉ मनमोहन सिंह) काय म्हणतात ते दुव्यासकट दिले आहे. या कोणत्याही वाक्यात जी एस टी भरताना होणाऱ्या छळाचा काहीही संबंध नाही
आणि कोणत्याही प्रख्यात अर्थतज्ञाने असा छळ होणार आहे असेही म्हटलेले नाही.
उगाच संदर्भहीन वाक्ये टाकून टोपी फिरवू नका.
जाता जाता -- जी एस टी मुले भाव कमी होतील असे मी कुठे म्हटले आहे ते दाखवून द्या उगाच दुसऱ्यांची वाक्ये माझ्या तोंडी टाकून मुद्दा भरकटवू नका.
या धाग्याची "प्यूबिक रिंग" होते आहे असे वाटू लागले आहे. सॉल्विंग द मॅन-वूमन जिगसॉ
28 Jun 2017 - 1:42 pm | संजय क्षीरसागर
जी एस टी मुले भाव कमी होतील असे मी कुठे म्हटले आहे ते दाखवून द्या उगाच दुसऱ्यांची वाक्ये माझ्या तोंडी टाकून मुद्दा भरकटवू नका.
तुम्ही स्वतःचे प्रतिसाद वाचत नाही का हल्ली विस्मरण होतंय ?
हा पाहा तुमचा प्रतिसाद !
मला वाटते त्याप्रमाणे जी एस टी ने महागाई कमी होणार नाही
28 Jun 2017 - 2:12 pm | मोदक
कधीपासून होतंय असं..?
28 Jun 2017 - 2:12 pm | सुबोध खरे
सं क्षी
शुद्ध मराठीत सरळ शब्दात लिहिले आहे की जी एस टी मुळे महागाई कमी होणार नाही म्हणजेच वस्तूंच्या किमती आहेत त्याच राहतील किंवा वाढतील. अजून फोडून सांगायला हवे का?
माझ्या लेखनाला साधा अर्थ असतो वाच्यर्थ व्यंगार्थ असं काही नसतं.
28 Jun 2017 - 4:06 pm | संजय क्षीरसागर
शुद्ध मराठीत सरळ शब्दात लिहिले आहे की जी एस टी मुळे महागाई कमी होणार नाही म्हणजेच वस्तूंच्या किमती आहेत त्याच राहतील किंवा वाढतील
हे तुम्हीच म्हणातायं ना ? आणि ते तर मी सुरुवातीलाच सांगितलंय :)
23 Jun 2017 - 10:58 pm | संजय क्षीरसागर
सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ?
काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे
29 Jun 2017 - 12:48 pm | सुबोध खरे
संक्षी
तुम्ही बधिर आहात कि तसे सोंग घेताय.
मी तुमचा "भाव कमी होणार नाही"त हा मुद्दा कधी खोडलाय कि त्यावर वाद घातलाय.
हा वाद तुमचा आणि डॉ म्हात्रे यांचा चालला होता आणि त्याचे प्रतिसाद तुम्ही अजूनही माझ्या नावाने का देता आहेत ते समजत नाही.
28 Jun 2017 - 2:15 pm | दशानन
=))
27 Jun 2017 - 9:04 pm | संजय क्षीरसागर
इथे जे व्यावसाय करतात आणि जे जिएसटीच्या जाचात अडकणार आहेत त्यांना याविषयी लिहू देत. सामान्यांना त्याची काही कल्पना येणार नाही. तरीही थोडक्यात सिच्युएशन अशी :
१) हसमुख अधिया सरकारी नोकर आहेत आणि त्यांना सरकारची तळी उचलणं भाग आहे. कारण तो शेवटी त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे.
२) Those with a turnover below Rs 20 lakh need not file any return. Their life will not change at all after July 1.
यात काही विशेष नाही. हे म्हणजे तुमचं उत्पन्नच २.५० लाखाच्या आत आहे, तुम्ही रिटर्न भरायची गरज नाही.
पण अशा लोकांची मोठे व्यावसायिक ठासणार आहेत कारण छोट्या व्यावसायिकांकडून घेतलेल्या मालावर त्यांना सेट ऑफ मिळणार नाही. शिवाय रिवर्स चार्जची प्रोविजन आहे. म्हणजे वस्तूच्या किंमतीत जिएसटी आहे असं गृहित धरुन तितके कमी पैसे मिळतील आणि सदर रक्कम मोठे व्यावसायिक सरकारला भरतील. थोडक्यात छोटे व्यावसायिक मरणार आहेत.
३) If your turnover is more than Rs 20 lakh and below Rs 75 lakh, you can plain ignore all the details.
ही काँपोझिशन स्कीम आहे आणि ती पूर्वीही होतीच.
पण अशा लोकांची वर सांगितल्याप्रमाणे, सेट-ऑफ न मिळाल्यामुळे मोठे व्यावसायिक कोंडी करणार आहेत. तिथे फक्त रिवर्स चार्जपासून सुटका असू शकते.
४) ७५ लाखांच्यावर टर्न ओवर असणारे कशाला सामोरे जाणारेत ते मी वर एका प्रतिसादात सविस्तर लिहीलं आहेच. ते सर्वस्वी इंटरनेटची इफिशियंसी, इलेक्ट्रीसिटी अॅवलेबिलीटी, ९० लाख व्यावसायिकांची सुमारे २.७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स हँडल करण्याची जिएसटी सिस्टमची क्षमता, तुमच्या सप्लायर्सची रिटर्न्स अपलोड करण्याची अचूकता आणि नियमितता (कारण त्यावर तुमचा सेट-ऑफ अवलंबून आहे) ...थोडक्यात, तुम्ही कितीही कंप्लायंट असला तरी जिएसटीच्या तालावर नाचण्यापलिकडे काही करु शकत नाही.
27 Jun 2017 - 9:19 pm | मोदक
याबद्दल मी लिहायला गेलो तर अनेकांची झोप उडेल !
चि. राहुल गांधी पण असेच म्हणाले होते की नोटबंदीवर ते बोलले तर भूकंप होईल.
भूकंप काय झाला नै आणि तुम्ही काय झोप उडवणार नै - उगाच कशाला कंदील जाळताय..? जे लिहायचे ते स्वच्छ लिहा.
तुमच्यामते सरकार हुकुमशाही राबवत आहे का..? २०१९ ला तुमच्यासोबत आणखी १० लोकांना मतदान केंद्रावर घेऊन जा आणि भले मोदीविरोधी का असेना पण मत द्यायला लावा - हाच शेवटचा पर्याय सुचवू शकतो.
27 Jun 2017 - 10:28 pm | संजय क्षीरसागर
वाचता येत असेल तर बघा आणि विषयाशी संबधित काही लिहीता आलं तर बघा नाही तर गप बसा .
27 Jun 2017 - 9:59 pm | अभिजीत अवलिया
२.७५ नाही २७५ कोटी.
27 Jun 2017 - 10:23 pm | संजय क्षीरसागर
यू कॅन इमॅजिन द वॉल्यूम !
27 Jun 2017 - 9:24 pm | अभिदेश
आधी लिहिले होते किती ३७ रिटर्न भरावे लागतील , ते चुकीचे नव्हते का मग ? आता तुम्ही प्रतिसाद वेगळ्या विषयावर लिहिताय... ३७ रिटर्नचे काय झाले ?
27 Jun 2017 - 10:23 pm | संजय क्षीरसागर
७५ लाखांच्या वर व्यावहार असणारे अशा अडचणीत सापडणारेत :
१) त्यांना स्वतःच्या पर्चेस रजिस्टरसाठी सप्लायर्सच्या अचूक आणि वेळेवर भरलेल्या रिटर्न्सवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. (जिएसटी २) सप्लायरनं गोची केली (रिटर्न किंवा टॅक्स भरला नाही, चुकीच्या डिटेल्स भरल्या किंवा चुकीचा जिएसटीएन भरला) तर त्याची जवाबदारी खरेदी करणारा उचलणार आहे. (जिएसटी २ए)
२) शिवाय तुमच्याकडून खरेदी करणारा जर तुमचा सेल चुकीचा अमेंड करत असेल तर त्यावर तुम्हालाच लक्ष ठेवावं लागणार आहे. (जिएसटी १ अँड १ए)
३) कितीही वेळेवर काम केलं तरी जिएसटीनं डेटा प्रोसेस केल्याशिवाय रिटर्न भरता येणार नाही. (जिएसटी ३). म्हणजे प्रत्येक महिन्यात १० ते २० तारखेला हा उद्योग रोज करावा लागणार आहे
४) अशी ३६ रिटर्न्स भरुन ही शेवटी एक वार्षिक रिटर्न (जिएसटी ९) भरावं लागणार आहे (३७ वं रिटर्न !)
28 Jun 2017 - 10:53 am | सुबोध खरे
शून्य अनुभव,
खयाली पुलाव
सुतराम कल्पना नाही.
हे सर्व बोलुन झालं.
आता "७५ लाखांच्या वर व्यावहार असणारे अशा अडचणीत सापडणारेत".
एकंदर व्यावसायिकांच्या संख्येत असे व्यावसायिक( ७५ लाखाच्या वर उलाढाल) नक्कीच टक्क्याने बरेच कमी आहेत. बहुसंख्य लहान व्यावसायिक दुकानदार स्वयंरोजगार वाले याच्या बरेच खाली आहेत.
७५ लाखाच्या वरची उलाढाल करणारा कमीत कमी १५ % नफ्यावर धंदा करतो म्हणजेच जवळ जवळ १२ लाख रुपये नफा. आता जो माणूस १ लाख रुपये महिना मिळवतो त्याला केवळ रिटर्न भरण्यासाठी दोन अडीच हजारात मिळणाऱ्या सॉफ्टवेअर वर काम करणारा एक अर्ध वेळ कारकून मिळणार नाही? चार पाच हजारात.
आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी राईचा पर्वत करायचा असेच झाले.
28 Jun 2017 - 10:12 am | सतीश कुडतरकर
३७ आकडा बरोबर आहे.
27 Jun 2017 - 9:27 pm | दशानन
कलगीतुरा संपला असेल तर मुळ मुद्यावर या हो!!!
28 Jun 2017 - 11:28 am | संदीप डांगे
पण अशा लोकांची मोठे व्यावसायिक ठासणार आहेत कारण छोट्या व्यावसायिकांकडून घेतलेल्या मालावर त्यांना सेट ऑफ मिळणार नाही. शिवाय रिवर्स चार्जची प्रोविजन आहे. म्हणजे वस्तूच्या किंमतीत जिएसटी आहे असं गृहित धरुन तितके कमी पैसे मिळतील आणि सदर रक्कम मोठे व्यावसायिक सरकारला भरतील. थोडक्यात छोटे व्यावसायिक मरणार आहेत.
>>> हाच गोंधळ आहे जो छोट्या व्यवसायिकांना फेस करावा लागणार आहे. रिटर्न्स फाइल करायचे नाहीत म्हणजे धंदाच नसेल तर कुठले रिटर्न्स आणि कसलं काय? जरी छोट्या व्यावसायिकाने धंदा केला तरी त्याचे किमान १० टक्के कायमस्वरुपी प्रत्येक व्यवहारातून सरकारकडे जात राहतील, ते परत मिळण्याची शक्यता काय , कशी याबद्दल माहिती नाही.
----------------------------------------
दुसरे महत्त्वाचे असे. इथे सरकारची तळी उचलणारे 'मोदीद्वेषातून, भाजपद्वेषातूनच जीएसटीला विरोध होत आहे' असा जावाइशोध लावत आहेत. त्यांच्या अशा बिनबुडाच्या विधानांनी बुद्धीभ्रम होऊ नये म्हणून इतर वाचकांना विनंती. फार काही करायची गरज नाही. इथले प्रतिसादही वाचू नका. फक्त आपआपल्या संपर्कात जे कोणी व्यवसायिक, जसे किराणावाले, इत्यादी आहेत त्यांना याबद्दल विचारा. इथल्या अमूकतमूक ने सांगितलेलं ऐकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष व्यावसायिकांचे अनुभव व मतं जाणून घेणं जास्त सोपं व उपयोगी आहे. अनेक भाजपसमर्थक पारंपारिक मतदार व्यावसायिक जीएस्टीच्या गोंधळाने वैतागलेले आहेत हे लक्षात येईल. अनेक डिस्ट्रीब्युटर्स नी मालाचा पुरवठा बंद केला आहे. गुजरातमध्येच कित्येक व्यापारी संघटनांनी यशस्वी बंद घडवून आणले आहेत. हे सगळे मोदीद्वेषातून करणारे पारंपरिक भाजपचेच मतदार आहेत. आता बघा काय ते.
जीएसटीला विरोध होत नसून जी घिसाडघाई होत आहे, जी बळजबरी होत आहे, जो गोंधळ आहे त्याला विरोध आहे. तसे नसते तर आजवर जीएसटीसाठी आग्रही असणारी व्यावसायिक, व्यापारी मंडळी इतकी आक्रमक का झाली असती? म्हणजे जीएसटी आणा म्हणून घोषा लावणारे आज जीएसटी येत आहे तर बोंबा मारतील?
व्यापार्यांच्या प्रमुख मागण्या ह्या जीएसटीच्या विरोधात नाहीत तर त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यानुसार यंत्रणेच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल आहेत. हे एकदा लख्ख समजून घ्यावे. राजकीय हेतूने प्रेरीत विधाने केल्याने सुर्य उगवायचा राहणार नाहीच. जे काय आहे ते समोर असेल. बाजार सत्तेत कोणता पक्ष आहे हे बघत नसतो. त्याला आपल्या पैशाशी मतलब असतो. आणि पैशाला धर्म, जात, राजकारण वगैरे काही नसते.
राजकीय भांडणे तर होतंच राहतील. उगाच बुद्धीभ्रम करण्याचा प्रयत्न होऊ नये. आजकाल देशातल्या कुणाही घटकाने आपल्या समस्या मांडल्या म्हणजे मोदीविरोधातले षडयंत्रच आहे असे अंधभक्तांना वाटत राहते.
28 Jun 2017 - 12:06 pm | अप्पा जोगळेकर
फक्त आपआपल्या संपर्कात जे कोणी व्यवसायिक, जसे किराणावाले, इत्यादी आहेत त्यांना याबद्दल विचारा. इथल्या अमूकतमूक ने सांगितलेलं ऐकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष व्यावसायिकांचे अनुभव व मतं जाणून घेणं जास्त सोपं व उपयोगी आहे.
व्यापार्यांच्या प्रमुख मागण्या ह्या जीएसटीच्या विरोधात नाहीत तर त्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यानुसार यंत्रणेच्या अंमलबजावणीतल्या तृटींबद्दल आहेत. हे एकदा लख्ख समजून घ्यावे.
१ जुलै येण्याआधीच अंमलबजावणीतल्या त्रूटी कशा काय कळल्या. किराणावाले, व्यावसायिक यांना तरी कुठे अनुभव आहे. सगळे जण स्पेक्युलेशनच करत आहेत.
त्रुटी, अनुभव, फायदे वगैरे कळण्यासाठी १ जुलै २०१९ पर्यंत वाट बघावी लागेल.
28 Jun 2017 - 12:50 pm | संदीप डांगे
१ जुलै येण्याआधीच अंमलबजावणीतल्या त्रूटी कशा काय कळल्या. किराणावाले, व्यावसायिक यांना तरी कुठे अनुभव आहे. सगळे जण स्पेक्युलेशनच करत आहेत.
>> हे विधान माहितीच्या अतिशय अभावाचे द्योतक आहे. ह्यावर उत्तर देण्याआधी हसावं की रडावं असा फील आला... :-)
अहो आप्पा, जीएसटीच्या व्यवस्थेने नवीन करआकारणी १ पासून सुरु आहे. पण त्यासाठी आधी नोंदणी करावी लागते, आपल्याकडच्या व्यवहाराच्या नोंदी करण्याच्या पद्धतीत अनेक बदल करावे लागतात, नवीन कर द्यायची सुरुवात ग्राहकांना एक तारखेपासून होईल, पण ते होण्याआधी सर्व व्यावसायिकांना नवीन यंत्रणा आपल्या जागी फिट बसायला हवी आहे, हे एवढं तरी कळतं की नाही?
तुम्ही जिथे कुठे काम करत असाल तिथल्याच अकाउंटविभागाला भेट देऊन जरा माहिती काढा, मागच्या महिन्याभरात त्यांनी काय काय केलं ते.
किराणावाले, व्यावसायिक याआधी जणू कर भरतच नव्हते असे काहीसे तुमचे विधान आहे. सगळ्याप्रकारचे कर डिसॉल्व करुन एकच कर बसणार आहे, त्याची तयारी करण्यात गोंधळ आहे, अंमलबजावणीतल्या तृटी दिसत आहेत, याचा त्यांना आताच अनुभव येत आहे. म्हणून म्हटले वॅट्+सर्विसटॅक्स भरणार्या व्यावसायिकांना भेटून विचारा. तुमच्याकडे माहिती नाही हे समजू शकतो पण कॉमनसेन्सच्या अभावात काहीही विधाने इथे करु नका. लोकांच्या गैरसमजात अजून भर घालू नका.
28 Jun 2017 - 2:31 pm | विशुमित
<<< अकाउंटविभागाला भेट देऊन जरा माहिती काढा, मागच्या महिन्याभरात त्यांनी काय काय केलं ते.>>
==> आमच्या कंपनीत एक वर्षा पासून GST ची तयारी चालू आहे आणि आज २८ जून २०१७ असून, ५० % तयारी झाली आहे असे अजून कोणी ही ठामपणे सांगायला तयार नाही आहे. सगळे आता म्हणायला लागलेत जे पुढे होईल ते बघू. आपल्याच कंपनीची थोडीच तारांबळ उडणार आहे. सगळेच असणार आहेत. हा अटीट्युड निर्माण झाला आहे.
28 Jun 2017 - 3:02 pm | अप्पा जोगळेकर
मला जीएसटीची काहीच माहिती नाही आणि मी त्यासंबंधी काही दावे सुद्धा केले नाहीत. आणि अकाउंट विभागाला भेट देणे हे माझे काम नाही. माझे काम निराळ्या स्वरुपाचे आहे.
तुम्ही माहितीचा अभाव आहे लिहिले इथपर्यंत ठीक होते. माझ्याकडे जीएसटी बद्दल माहितीचा अभाव आहे हे खरेच आहे. आणि नोकरदार असल्यामुळे मला त्या माहितीची फारशी गरज आजतरी नाही.
'हसाव की रडाव, कॉमन सेन्सचा अभाव' वगैरे बाष्कळ टिप्पणी आणि तुच्छतावाद कशासाठी.
आत्महत्या करावी की करु नये याचा वैयक्तिक सल्ला घेण्यासाठी तुम्हाला मिपासारख्या जाहीर फोरमचा आधार घ्यावा लागला होता. हे विसरलात का.
तेंव्हा कॉमन सेन्स कुठे गेला होता ?
यापुढे कॉमन सेन्स वगैरे वैयक्तिक टिप्पणी करण्याआधी २० लाख वेळा विचार करा. नाहीतर उगाच बेअब्रू होईल.
28 Jun 2017 - 3:12 pm | संदीप डांगे
आपले संस्कार कळले. धन्यवाद!
28 Jun 2017 - 4:59 pm | उपेक्षित
अतिशय साधा सिम्पल आणि उत्तम प्रतिसाद संदीप
संजय क्षीरसागर आणि म्हात्रे साहेबाना विनंती बाकीची दंगल खफ वर चालू ठेवा आता कारण आता खूपच अति झालेय असे वाटत आहे... :(
28 Jun 2017 - 11:48 am | सुबोध खरे
डांगे अण्णा
व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही. हा मूळ संक्षींचा प्रतिसाद आहे. यावर झालेला काथ्याकूट आहे.
उगाच भक्त आणि रुग्ण हा वाद उकरून काढायला कुणालाच हौस नाही.
व्यावसायिकांना त्रास होणार आहे यात शंका नाही पण त्यातही काही लोक आपलं धुणं धुवून घेत आहेत किंवा बागुलबुवा उभा करत आहेत
28 Jun 2017 - 12:53 pm | संदीप डांगे
संक्षी बोलतायत त्यात काही खोटं नाही. हां, आता मी नेहमीचा मोदीविरोधक आहे म्हणून कानफाट्या म्हणून माझ्या म्हणण्याला तुम्ही लोक किंमत देणार नाही हे माहित आहे. पण भाजपचे पारंपरिक मतदार असलेले व्यापारी जे म्हणत आहेत आणि संक्षींचे तुम्ही उल्लेखित केलेले विधान याच्यात फार काही फरक नाही.
बाकी, जीएसटीला होणारा विरोध राजकीय किंवा मोदीद्वेषातूनच होतोय, ह्या म्हात्रेंच्या म्हणण्याबद्दल आपले काय मत?
28 Jun 2017 - 2:23 pm | सुबोध खरे
डांगे अण्णा
माझे सर्व प्रतिसाद चष्मा काढून शांतपणे वाचा. त्याचा डॉ म्हात्रे यांच्या प्रतिसादाशी काहीही संबंध नाही.
व्यापाऱ्यांना जी एस टी हवा आहे पण आपले उत्पन्न सरकारच्या *नजरेत* यायला नको आहे म्हणून हा आटापिटा चालू आहे. सुवर्ण व्यापाऱ्यांनी 1% अबकारी कराल कसून विरोध केला होता तो याच्याच साठी. सरकार त्याला बांधले नाही ही चांगली गोष्ट आहे. बाकी संक्षी काही व्यापारी नाहीत पण त्यांनी "झक मारली" सारखे शब्द वापरले करण कुठेतरी काहीतरी जळतंय. व्यापाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या विधानात तुम्हाला साधर्म्य आढळलं तर त्यांच्यात काही लागे बांधे आहेत असे तर तुम्हाला सुचवायचे नाही ना?
28 Jun 2017 - 3:10 pm | संदीप डांगे
आता पेड ट्रोलांच्या आणि तुमच्यासारख्या विचारवंत, अभ्यासू म्हणवल्या जाणार्यांच्या विचारांत साधर्म्य आढळलं तर तुमचेही काही लागेबांधे आहेत असे समजायला हरकत नाही असे तुम्हीच स्वतः स्पष्ट केले हे फार बरे झाले.
जे लोक विरोध करत आहेत ते चोरच आहेत हा तुमचा चष्मा तुम्हीही काढलेला बरा. कारण इथे वाचणारे बहुतेककरुन सगळे नोकरदार आहेत, आप्पांसारख्यांच्या प्रतिसादावरुन तर ते किती किती अनभिज्ञ आहेत हेही दिसत आहेच. त्यांना तुम्ही हे गैरसमज पसरवून द्वेषाचे विष पाजू नका उगाच.
समजले तर अगदी सिम्पल आहे, वॅट,सर्विस टॅक्स व इतर टॅक्स पुर्वीही भरायचेच होते, आताही नाव बदलून एकत्र भरायचेच आहेत. जे कर चोरी करत होते, ते आताही करणारच आहेत, नवीन मार्ग काढणारच आहेत. चोरांच्या टोळ्या कधीही पोलिसांच्या विरोधात मोर्चे काढत नसतात. जेवढे नियम जाचक होतात ते त्यातून शांतपणे मार्ग काढत राहतातच. हा उंदरा-मांजराचा खेळ आहे. पण या सर्वात जे प्रामाणिक आहेत त्यांचीच त्यांचीच काही तृटींमुळे फरफट होत आहे, व तेच विरोध करत आहेत इतके लक्षात असलेले बरे. आता प्रामाणिक कर भरणार्यांनाही 'फक्त विरोध केला' म्हणून चोर म्हणायची तुम्ही फॅशन आणत आहात ही चुकीची आहे. तेवढे मांडण्यासाठी इथे प्रतिसाद दिला. कारण नोटाबंदीच्या वेळेसही हेच लॉजिक लावून जे नोटाबंदीला विरोध करत आहेत ते काळेपैसे वालेच आहेत, त्यांच्या बुडाला आग लागली आहे असे म्हटल्या गेले आहे. काळेपैसेवाल्यांचे तर सर्व पैसे पांढरे झाले बिनभोबाट पण जे नोटाबंदीच्या संकल्पनेविरोधात बोलत होते त्यांच्या विश्वासार्हतेचे मात्र हनन करण्यात आले. ही एक घातक प्रवृत्ती आहे. उद्या भाजप सरकार जाऊन दुसरे कोणतेही सरकार आले आणि त्यांनी जाचक नियम केले तर त्याविरुद्ध बोलणारांसाठी आपण आजच खड्डा खणून ठेवत आहोत याचे भान भाजपच्या आंधळ्या भक्तांना राहिलेले नाही. तुम्ही आज जे करत आहात तेच तुम्हाला उद्या भोगावे लागू शकते. तेव्हा आज काय पेरत आहात त्याकडे लक्ष द्या.
माझे म्हणणे चूक असेल तर आपले उत्पन्न सरकारच्या *नजरेत* यायला नको आहे म्हणून हा आटापिटा चालू आहे हे तुमचे विधान पुराव्यांनिशी सिद्ध करावे लागेल तुम्हाला. कोणत्या व्यापार्यांना तुम्ही भेटलात ज्यांनी तुमच्याकडे हे सर्व कबूल केले आहे, 'उच्चपदस्थ' इन्टेलिजन्स अधिकारी जो तुमचाच योगायोगाने मित्र निघतो त्याच्याकडून आलेल्या काही गुप्तवार्ता त्याने तुमच्याशी शेअर केल्या असतील, इत्यादी माहिती तुमच्याकडे असेलच. तेव्हा ती सविस्तर इथे मांडावी. म्हात्रे साहेब म्हणतात तसे "हवेत बाण" चालवू नये.
चष्मा काढायचा सल्ला उठसूट देत असता, म्हणजे मी चष्मा घालूनच बघत आहे असे तुम्ही ठरवून ठेवलेलंच आहे. तेच तर मी वर बोललो. की तुम्ही मला कानफाट्या घोषित केलेच आहे तेव्हा मी बोलणार त्यावर तुम्ही विश्वास ठेवणारच नाही. हे पक्कं सिद्ध केलंच तुम्ही. त्यामुळे तुम्ही कितीही म्हटलं की संदीप डांगे भाजपविरोधाचे चष्मे घालून इथे लिहित आहे तर हसे माझे नाही तुमचे होइल. मी बोलतोय ते खरं खोटं करायला बाहेर मार्केट उभंच आहे. मार्केटात काय चालू आहे ते दिसत आहेच. त्यासाठी कुठल्याच चष्म्याची कोणालाही गरज नाही.
मला काही वैयक्तिक कलगीतुर्यात इन्टरेस्ट राहिला नाही. इथल्या कलगीतुर्यात भाग घेऊन तुमच्यासारख्या कंपूबाजांमुळे झपाट्याने ढासळत चाललेला या संस्थळाचा टीआरपी फुकाफुकी वाढवण्यात तर मला अजिबात रस नाही. पण गैरसमज पसरवू नये म्हणून जाणूनबूजून लिहिले आहे.
धन्यवाद.
(मी इथे आता वारंवार येत नाही, तेव्हा चर्चेत पुढे लिहिनच असे नाही)
28 Jun 2017 - 3:32 pm | विशुमित
समजले तर अगदी सिम्पल आहे, वॅट,सर्विस टॅक्स व इतर टॅक्स पुर्वीही भरायचेच होते........................................................................
.............................................
.............उद्या भाजप सरकार जाऊन दुसरे कोणतेही सरकार आले आणि त्यांनी जाचक नियम केले तर त्याविरुद्ध बोलणारांसाठी आपण आजच खड्डा खणून ठेवत आहोत याचे भान भाजपच्या आंधळ्या भक्तांना राहिलेले नाही. तुम्ही आज जे करत आहात तेच तुम्हाला उद्या भोगावे लागू शकते. तेव्हा आज काय पेरत आहात त्याकडे लक्ष द्या.
------------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------
डांगे जी हा छान मजकूर मांडलात ...!!
या चर्चे मध्ये २०० च्या वर प्रतिसाद होऊन देखील GST सारख्या महत्वाच्या विषयावर संक्षी व्यतरिक कोणी ही माहितीपूर्ण योगदान देऊ शकले नाही.
28 Jun 2017 - 5:04 pm | उपेक्षित
उत्तम प्रतिसाद संदीप भावा.
28 Jun 2017 - 6:07 pm | सुबोध खरे
डांगे अण्णा
आपले उत्पन्न सरकारच्या *नजरेत* यायला नको आहे म्हणून हा आटापिटा चालू आहे
याचे मी सुवर्ण व्यापाऱ्यांनी १ % अबकारी कराला कसून केलेला विरोध हे उदाहरण दिले होते. ते तुम्ही वाचले नाही का?
जरा शांत डोक्याने प्रतिसाद वाचत जा.
डांगे अण्णा
माझे सर्व प्रतिसाद चष्मा काढून शांतपणे वाचा. त्याचा डॉ म्हात्रे यांच्या प्रतिसादाशी काहीही संबंध नाही.
तो(संबंध) तुम्ही लावून घेत आहात. का ते तुम्हालाच माहित.
परत सांगतो जी एस टी हे सर्व पक्षीय संमतीने पारित केलेले विधेयक आहे. त्याचा सध्याच्या सरकार इतकाच पूर्वीच्या सरकारांशी संबंध आहे आणि मी पक्षीय दृष्टिकोनातून याचा विचार केलेला नाही. जी एस टी विसधेयक हे स्वस्ताइ आणण्यासाठी नाहीच तर उद्योग आणि व्यापार सुलभ व्हावा यासाठीच आहे.
मूळ पहिला संक्षींचा प्रतिसाद हा मोदी सरकारच्या विरोधातील होता. पक्षीय दृष्टतिकोनातून संक्षींनी सुरुवात केली आहे
उगाच भक्त आणि रुग्ण हा वाद उकरून काढायला कुणालाच हौस नाही. हे माझे वाक्य आहे
आणि यावर तुमचा प्रतिसाद
हां, आता मी नेहमीचा मोदीविरोधक आहे म्हणून कानफाट्या म्हणून माझ्या म्हणण्याला तुम्ही लोक किंमत देणार नाही हे माहित आहे. पण भाजपचे पारंपरिक मतदार असलेले व्यापारी जे म्हणत आहेत आणि संक्षींचे तुम्ही उल्लेखित केलेले विधान याच्यात फार काही फरक नाही.
तुम्ही तुमचे कानफाट्या हे नाव सिद्ध करत आहात एवढेच मी म्हणेन.
कुठेतरी माझ्या प्रतिसादात भाजप विरोध किंवा त्याला पाठिंबा असे शब्द दिसत आहेत का?
मी अनेक दुवे दिले आहेत ज्यात अमर्त्य सेन, रघुरामन राजन, वय व्ही रेड्डी आणि डॉ मनमोहन सिंह असे अनेक बिगर भाजप नेते किंवा भाजप विरोधी अर्थतज्ज्ञ यांनी जी एस टी ला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
आपण स्वतः या प्रश्नाचा पक्षीय दृष्टिकोनातून"च" विचार करत असल्याने इतरांचे प्रतिसाद माझ्या प्रतिसादात घुसडून नको ते वक्तव्य करीत आहात.
'उच्चपदस्थ' इन्टेलिजन्स अधिकारी जो तुमचाच योगायोगाने मित्र निघतो त्याच्याकडून आलेल्या काही गुप्तवार्ता त्याने तुमच्याशी शेअर केल्या असतील, इत्यादी माहिती तुमच्याकडे असेलच. असे मी कुठे आणि केंव्हा लिहिले आहे ते दाखवा.
हसे कुणाचे होईल ते लोक पाहतीलच. बाकी मार्केटात काय तुम्ही एकटेच उभे नाहीत.
आता तीन प्रश्नांची सरळ उत्तरे द्या--
१)माझ्या कोणत्या प्रतिसादात भाजपची तळी उचललेली दिसली
२) कोणत्या प्रतिसादात असे लिहिले आहे कि जे लोक जी एस टी ला विरोध करत आहेत ते चोरच आहेत? बरेच लोक अज्ञाताची भीती(fear of unknown) मुळे याचा विरोध करत आहेत असे लिहिले आहे
३)आता पेड ट्रोलांच्या आणि तुमच्यासारख्या विचारवंत, अभ्यासू म्हणवल्या जाणार्यांच्या( हे आपले शब्द आहेत. मी कुठेही कधीही या विषयातील तज्ज्ञ किंवा अभ्यासू किंवा विचारवंत असा दावा केलेला नाही) विचारांत साधर्म्य तुम्हाला कुठे आढळलं. आणि माझा कोणता कंपू आहे ते सिद्ध करून दाखवा.
झेपत नसेल तर सोडून द्या.
28 Jun 2017 - 6:15 pm | मोदक
१) "काळेपैसेवाल्यांचे तर सर्व पैसे पांढरे झाले बिनभोबाट" हे तुमचे वाक्य पुराव्यानिशी सिद्ध करू शकता का..?
२) जे नोटाबंदीच्या संकल्पनेविरोधात बोलत होते त्यांच्या विश्वासार्हतेचे मात्र हनन करण्यात आले. ही एक घातक प्रवृत्ती आहे.
याबाबत - "ज्या लोकांनी विरोधी मते मांडली" त्यांची नाही तर "स्वतःच्या अजेंड्याच्या सोयीनुसार खोट्या प्रतिसादांचे ट्रक फिरवून गोंधळ पसरवण्याचा प्रयत्न केला त्यांची विश्वासार्हता त्यांच्याच लेख / प्रतिसादामुळे गेली" हे माझे मत आहे - याबाबत कांही शंका असली तर जरूर सांगा.
आत्ता तरी वरील दोन मुद्द्यांविषयी बोलूया. तुम्ही संस्थळाविषयी गैरसमज पसरवू नये म्हणून सध्यातरी दोनच मुद्दे लिहिले आहेत - बाकीचे मुद्दे टप्प्याटप्प्याने घेऊ चर्चेत.
28 Jun 2017 - 7:43 pm | उपेक्षित
१) "काळेपैसेवाल्यांचे तर सर्व पैसे पांढरे झाले बिनभोबाट" हे तुमचे वाक्य पुराव्यानिशी सिद्ध करू शकता का..? >>>>>>>>>>>>
अशा गोष्टी पुरावा ठेवून करतात लोक मोदक भाई आणि हे तुम्ही बोलताय ? कान्ट बिलिव :(
काळे पैसेवाल्यांचा पैसा बिनबोभाट पांढरा झाला हे मी सुद्धा माझ्या वयक्तिक अनुभवानुसार सांगत आहे, नोटबंदच्या ५/६ व्या दिवशी माझ्या सप्लायर कडे २००० च्या नोटांची ६/७ पुडकी दिसली होती मला.
तुमच्यावर वयक्तिक राग नाहीये मोदक पण काही गोष्टी या facts म्हणून तरी आपण निदान मान्य करायची तयारी दाखवली पाहिजे.
कधी पुण्याच्या कट्ट्याला भेटलात तर नोटाबंदीच्या काळातील काही अनुभव नक्कीच शेयर करील (विना-पुरावा) बाकी तुम मनो या ना मनो...
28 Jun 2017 - 7:45 pm | मोदक
कधी पुण्याच्या कट्ट्याला भेटलात तर नोटाबंदीच्या काळातील काही अनुभव नक्कीच शेयर करील (विना-पुरावा) बाकी तुम मनो या ना मनो...
नक्की भेटू.
28 Jun 2017 - 1:23 pm | संजय क्षीरसागर
१) महागाई हटणार नाही हे तुम्ही कबूल केलंय. त्यामुळे तुम्ही आणि म्हात्रे एकमेकांना टाळ्या देत जी मजा करत होता ती आता हास्यास्पद ठरली आहे.
...... आणि पहिल्यापासून माझा एकच मुद्दा होता की महागाई कमी होणार नाही.
२) व्यावसायिकांचा छळ होणारे हेच मी सुरुवातीपासून सांगतोयं !
आणि आता तुम्ही पण म्हणतायं
व्यावसायिकांना त्रास होणार आहे यात शंका नाही
सो इट इज ऑल डन !
त्यामुळे तुमचा हा मुद्दा :
`काही लोक आपलं धुणं धुवून घेत आहेत किंवा बागुलबुवा उभा करत आहेत'
सर्वस्वी बाद ठरतो. त्याला काही अर्थच उरत नाही.
28 Jun 2017 - 2:34 pm | सुबोध खरे
संक्षी
परत गोल प्रतिसाद फेऊ नका.
डॉ म्हात्रे यांच्या प्रतिसादाशी माझा कोणताही संबंध नाही. साम्य असेल तर एकच ते म्हणजे तुमचे असंबद्ध प्रतिसाद उघडे करून दाखवणे आणि "मीच हुशार"या पालूपदाला असलेला आक्षेप.
व्यावसायिकांना होणार *त्रास*( माझे शब्द)आणि त्यांचा *छळ*(तुमचे शब्द) यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
सरकारबद्दल आकस आहे म्हणून तुम्ही सरकार व्यापाऱ्यांचा छळ करीत आहे असे भासवताय.
इतर मुद्दे बाद वगैरे तुम्हीच रचलेले जड जंबाल आहे स्वतःचा मुखवटा उघड पडल्याबद्दल.
बाकी डॉ मनमोहन सिंह किंवा राजन साहेब यांनी जी एस टी ला खुल्या दिलाने पाठिंबा दिला आहे याबद्दल आपल्या सारख्या विद्वान माणसाचं काय म्हणणं आहे? की ते तिघे मुर्खच आहेत आणि त्यांनाही काही कळण्याची सुतराम शक्यता नाही.
असो.
28 Jun 2017 - 3:01 pm | अमर विश्वास
आमच्या कंपनीत GST ची तयारी पूर्ण झाली आहे.
IT कंपनी असल्याने आमचे ERP सॉफ्टवेअर अम्हीच मॉडिफाय केले आहे.
आमच्या फिनान्स च्या मते "ऑल इज सेट" ...
GST साठी काय चेंजेस केले याची पूर्ण यादी माझ्याकडे आहे कारण माझ्या टीमनेच चेंजेस केले आहेत ..
सर्व येथे देऊ शकत नाही .. पण एव्हडा बाऊ करायचे काही कारण वाटत नाही
28 Jun 2017 - 3:05 pm | विशुमित
वेल डन..!!
28 Jun 2017 - 4:45 pm | धर्मराजमुटके
ऑल मे नॉट बी सेट.
अजुन सरकारने टॅक्सचे दरपत्रक अधिकृतरित्या जाहिर केलेले नाही. (म्हणजे जीएसटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मला दिसले नाही.) जे काही आकडे फिरत आहेत ते जालावर फिरणारेच आहेत.
सॅनीटरी नॅपकीनवर लागणारा कर नुकताच सरकारने मागे घेतल्याची घोषणा केली. असे काही बदल अजुन १-२ दिवसात होऊ शकतात.
जीएसटीच्या संकेतस्थळावरुन २७ जुनपासून जीएसटी सर्टिफिकेट डाऊनलोड करता येणार होते तो कॉलमच मला कालपासून दिसत नाहिये. शिवाय लॉगीनला अडचण येत आहे. आय होप १ जुलै पर्यंत सगळे सुरळीत होईल. आमच्या टॅलीवाल्याला २७ तारखेला काही नवीन पॅचेस मिळणार होते. त्याला फोन करुन विचारावे लागेल.
त्यामुळे आम्ही अजुनतरी 'ऑल सेट' नाहिये.
नोट : जीएसटी ची साईट व्यवस्थीत बघण्यात माझी चुक देखील असू शकते. कोणी मला हवे असलेले कॉलम्स बघीतले असेल तर कृपया मार्गदर्शन करावे.
28 Jun 2017 - 3:05 pm | चिनार
माझा अनुभव,
सध्या कंपनीत सुद्धा जीएसटीचे वारे वाहतायेत. बरेच व्हेंडर जणू काही जीएसटीनंतर जगबुडी होणार आहे अशी भीती दाखवून 'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत. मार्केट मधल्या या भीतीमुळे या चालू आठवड्यात खरंच गरज असलेले मटेरियल मिळायची मारामार होते आहे. शिवाय सगळीकडे तुफान इन्वर्डिंग चालू असल्यामुळे ट्रान्सपोर्टसाठी गाड्या सुद्धा मिळत नाहीयेत. आता या साठी मी तरी सरकारला जबाबदार धरत नाही कारण ही सेल्समधल्या लोकांची ट्रिक आहे. त्यात अडकणं किंवा सुटणं हे सर्वस्वी पर्चेसरच्या हातात आहे. जीएसटीपासून आपण पळून जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आज नाहीतर उद्या त्याचे फायदेतोटे आपल्याला भोगावे लागणार आहेतच असा माझा फर्म स्टॅन्ड असल्यामुळे मी ह्यात अडकलो नाही. आता ३० तारखेनंतर सगळे एगझेम्प्शनस null & void होणार असल्यामुळे ते मटेरियल आधी मागवून घेतले. बाकी सगळं फक्त पोट्यापाण्यापुरता मागवून घेतोय.
जीएसटी नंतर गोष्टी स्वस्त होतील की नाही यावर आमचे सगळे व्हेंडर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. कोणीही आपले पत्ते उघडायला तयार नाही. कच्च्या मालावर जर जीएसटी कमी असेल तर त्याचा फायदा कस्टमरला द्यायचा की नाही यावर सध्या ते भाष्य करत नाहीत.
थोडक्यात जीएसटीचा बागुलबुवा उभा करून तो यायच्या आधी आणि नंतर आपला धंदा वाढवून घ्यायच्या मागे सगळे लागले आहेत.
28 Jun 2017 - 3:14 pm | चिनार
माझा अनुभव,
सध्या कंपनीत सुद्धा जीएसटीचे वारे वाहतायेत. बरेच व्हेंडर जणू काही जीएसटीनंतर जगबुडी होणार आहे अशी भीती दाखवून 'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत. मार्केट मधल्या या भीतीमुळे या चालू आठवड्यात खरंच गरज असलेले मटेरियल मिळायची मारामार होते आहे. शिवाय सगळीकडे तुफान इन्वर्डिंग चालू असल्यामुळे ट्रान्सपोर्टसाठी गाड्या सुद्धा मिळत नाहीयेत. आता या साठी मी तरी सरकारला जबाबदार धरत नाही कारण ही सेल्समधल्या लोकांची ट्रिक आहे. त्यात अडकणं किंवा सुटणं हे सर्वस्वी पर्चेसरच्या हातात आहे. जीएसटीपासून आपण पळून जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आज नाहीतर उद्या त्याचे फायदेतोटे आपल्याला भोगावे लागणार आहेतच असा माझा फर्म स्टॅन्ड असल्यामुळे मी ह्यात अडकलो नाही. आता ३० तारखेनंतर सगळे एगझेम्प्शनस null & void होणार असल्यामुळे ते मटेरियल आधी मागवून घेतले. बाकी सगळं फक्त पोट्यापाण्यापुरता मागवून घेतोय.
जीएसटी नंतर गोष्टी स्वस्त होतील की नाही यावर आमचे सगळे व्हेंडर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. कोणीही आपले पत्ते उघडायला तयार नाही. कच्च्या मालावर जर जीएसटी कमी असेल तर त्याचा फायदा कस्टमरला द्यायचा की नाही यावर सध्या ते भाष्य करत नाहीत.
थोडक्यात जीएसटीचा बागुलबुवा उभा करून तो यायच्या आधी आणि नंतर आपला धंदा वाढवून घ्यायच्या मागे सगळे लागले आहेत.
28 Jun 2017 - 4:33 pm | धर्मराजमुटके
असे तर मी पण माझ्या कस्टमरला बोलत आहे. पण त्याचे कारण धंदा वाढविणे किंवा भीती दाखविणे हे नाही. एकीकडे बर्याच व्होलसेलर्स ने एकतर मटेरीयल सप्लाय बंद केले आहेत तर अगदी एल अँड टी सारख्या मोठ्या कस्टमर्सनीसुद्धा ईआरपी अपग्रेड / चेंजेस / जीएसटीचे कारण काढून नवीन पर्चेस ऑर्डर काढणे बंद केले आहे. याचे शुद्ध कारण म्हणजे "आसमान से गिरे, खजुर पे अटके' अशी लोंबकळती अवस्था कुणालाच नको आहे. ही मध्यावर्ती ट्रांझॅक्शन नंतर सेटल करायला त्रासदायक ठरतात. तसेच सॉफ्टवेअर टीमला त्यांचे महत्त्वाचे काम वेळेत करायला मिळणे यामुळे देखील लोक घाई करत आहेत किंवा ट्रांझॅक्शन्स बंद करत आहेत. बरेच किरकोळ दुकानदार नंतर स्टॉकचे डिटेल्स ठेवावे लागु नयेत किंवा कमीत कमी ठेवावा लागावा हा यामागचा हेतु आहे. शिवाय १ वर्षाअगोदरील स्टॉकवर व्यापार्यांना इनपुट क्रेडीट मिळणार नाहिये. १ वर्षाच्या आतील स्टॉकची देखील बिले व्यवस्थीत जपून ठेवणे गरजेचे आहे.
28 Jun 2017 - 5:00 pm | चिनार
धर्मा भाऊ,
माझा वाक्य थोडं सरसकट झालंय हे मान्य. पण बहुतांश विक्रेते आणि खरेदीदार जीएसटी म्हणजे काहीतरी अस्मानी संकट असं बघतायेत. याउलट सरकार जीएसटी म्हणजे आस्मानी फरिश्ता अशी जाहिरात करत आहे.
कोणीही थोडं थांबून फायदे तोटे बघण्याच्या मनस्थितीत नाहीये. जीएसटी काही आज पास केला आणि उद्या लावला अश्या प्रकारात झाला नाहीये. मिळालेल्या वेळेत धंद्यासाठी बऱ्याच गोष्टी प्लॅन करता आल्या असत्या ( हुशार व्यापाऱ्यांनी त्या केल्यासुद्धा). पण इतर सगळे जीएसटी नावाचा फुगा फुटणार त्याची वाट बघत बसले आहेत.
28 Jun 2017 - 4:03 pm | आकाश कंदील
जाऊ द्या खरे साहेब, असे दिसत आहे संक्षीना एकतर समजून घ्यायचे नाहीये किंवा त्यांना खरंच तुम्ही आणि म्हात्रे साहेब सांगतात ते कळत नाहीये. देव त्यांचे भले करो एवढीच माफक इच्छा.
दुसरे म्हणजे मध्ये म्हात्रे साहेबानी संक्षीसाहेबांबद्दल लिहिताना एक मुद्दा उपस्थित केला होता "Linkedin" बद्दल हा काय प्रकार आहे ?
28 Jun 2017 - 4:29 pm | विशुमित
तुम्हाला नक्की काय कळलंय दोन्ही डॉक कडून हे समजेल का ?
29 Jun 2017 - 2:41 pm | सतीश कुडतरकर
:-)
28 Jun 2017 - 5:06 pm | अप्पा जोगळेकर
मला काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत.
१. इन्पुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय ? सहसा रिटर्न फाईल केल्यावर जर सरकारकडून काही येणे असेल तर ते थेट खात्यात जमा होते. तसे होणार का ?
किती दिवसात होणार ? लगेच झाले नाही तर त्यावर व्याज मिळणार का ?
२. हे क्रेडीट व्यावसायिकाने रिटर्न फाईल केल्यावर कधी जमा होणार ?
३. रिटेलरने रिटर्न फाईल केला पण होलसेलर ने केला नाही किंवा उत्पादकाने केला नाही तर ते क्रेडीट रिटेलरला कसे मिळणार ? ते पैसे सरकार अंगावर घेणार का ?
की यामध्ये प्रत्येक जण रिटर्न फाईल करेलच कारण नाहीतर त्याला इन्पूट क्रेडीट मिळणार नाही असे गॄहीत धरले आहे ?
४. प्रत्येक व्यावसायिकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे का ?
28 Jun 2017 - 5:33 pm | धर्मराजमुटके
मी टॅक्स प्रॅक्टीशनर नाहिये पण उत्तरे माझ्या माहितीप्रमाणे (समजुतीप्रमाणे). तज्ञांकडून तपासुन घेणे.
उत्तर : वस्तू निर्मात्याने एखादी वस्तू बनवून ती व्यापार्याला १०० रुपयाला विकली व त्यावर समजा १० रुपये वॅट /जीएसटी लावला तर तो सरकारला रु. १०.०० रुपये जमा करतो. व्यापार्याने हीच वस्तू पुढे ११० रुपयाला विकली की त्याच्या टॅक्स होतो रु. ११.०० ( उदाहरणासाठी १०% टॅक्स धरला आहे). आता व्यापार्याने अगोदरच निर्मात्याला १० रुपये टॅक्स दिल्यामुळे आणि त्याला सरकारला फक्त रु. १ भरावा लागणार आहे. म्हणजे त्याने अगोदर भरलेल्या टॅक्सचे क्रेडीट घेता येते. ही साखळी कितीही विक्रेत्यांपर्यंत पुढे चालू शकते. साधारणपणे वस्तुचा प्रवास मॅन्युफॅक्चरर-डिस्ट्रीब्युटर-व्होलसेलर-रिटेलर-एंड कस्टमर असा असु शकतो. प्रत्येक टप्प्यावरचा व्यापारी अगोदरच्या टप्प्यावर भरलेल्या करातुन उरलेली रक्कम सरकारला देणे लागतो. समजा निर्मात्याने ती रक्कम डिस्ट्रीब्युटरकडून घेतली पण सरकारजमा केली नाही तर सरकार ती या साखळीतल्या सगळ्यांकडे मागते. (कायदेशीर रित्या.) समजा मी या टॅक्स बुडविणार्याची काही रक्कम देणे लागत असलो तर ती या केसमधे नियमानुसार सरकारजमा करु शकतो.
जीएसटिमधे उदाहरणादाखल एक केस घेऊ.
व्यापारी १ - व्यापारी २ - व्यापारी ३ अशी साखळी आहे. आता व्यापारी १ ने व्यापारी १ ने माझ्याकडून अमूक वस्तू घेतली व त्यावर अमुक टॅक्स दिला हे विवरणपत्रात भरणे आवश्यक आहे. व्यापारी १ ने हे सर्व अचुक भरले असेल तर व्यापारी २ ने ते विवरणपत्र मंजुर करुन स्वीकारायचे आहे. तृटी असल्यास रिवाईज रिटर्न (विवरणपत्र) भरायचे आहे. थोडक्यात साखळीतला प्रत्येकजण (ग्राहक सोडून) आपल्या अगोदरच्या व्यापार्याचे आपल्याशी केलेल्या व्यवहाराचे विवरण तपासु शकतो. इथे देखील व्यापारी १ ने टॅक्स भरला नाही तर तो व्यापारी २ ला भरावा लागेल. (त्याला टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट मिळणार नाही व तो नुकसानीत जाईल).
हे सगळे महिन्याचा १०, १५ आणि २० तारखेस दिसणार. (कदाचित विवरण भरल्या भरल्या दिसू शकेल. सिस्टम लाईव्ह झाल्यावरच मी योग्य उत्तर देऊ शकेन.)
सरकार कोणताही पैसा अंगावर घेणार नाही तर तो अंगावर घालणार. ही परिस्थिती क्र. १ मधे विषद केली आहे. जीएसटी नोंदणी न केलेला किंवा ७५ लाखाखालील कंपोझिट स्कीम मधे नोंदणी केलेला व्यापारी हे क्रेडीट घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या व्यापार्याशी धंदा करण्यास कंपन्या राजी नसणार त्यामुळे त्याला वॉलेंटरी नोंदणी करावीच लागेल अथवा नष्ट व्हावे लागेल.
२० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्यास यात नोंदणी न करण्याची मुभा आहे पण वर सांगीतल्याप्रमाणे त्याच्याशी व्यवसाय करण्यास फार कमी जण उत्सुक असतील.
28 Jun 2017 - 5:57 pm | अप्पा जोगळेकर
खूपच व्यवस्थित सांगितलेत. क्लिअर टॅक्स वरचे लेख वाचून काही कळत नव्हते.
28 Jun 2017 - 6:13 pm | मुक्त विहारि
जी.एस.टी. त्रासदायक आहे का नाही?
आणि
शेतकर्याला पण जी.एस.टी. लागणार का?
29 Jun 2017 - 10:28 am | माहितगार
ते तर काळ ठरवेल माझ्या अल्प माहिती नुसार, ट्रान्सपोर्टची कटकट सोडलीतर परराज्यांमधूनची खरेदीतील टॅक्सेशनची कट-कट कमी होणार, पण यापुर्वी कोणत्या गोष्टीवर अप्रत्यक्ष कर किती या कडे ग्राहक कमी लक्ष देत असेल, या पुढे ब्रॅकेट ४च असल्या तरी चुकीच्या ब्रॅकेटचा कर लागत नाही आहे ना हे ग्राहकास स्वतः पहावे लागेल, हे सवयीचे होण्यासाठी वेळ लागेल.
हा प्रश्न महत्वाचा असला तरी याचे दोन भाग करावयास हवेत एक ग्राहक म्हणून खते, बियाणे, मशिनरी, विद्यूत पुरवठा, डिझेल यावर टॅक्सचा बोजा असेल का आणि असल्यास कोणत्या गोष्टीवर किती असेल ?
विक्रेता म्हणून माझ्या माहिती नुसार ब्रँडींग करत नाही तो पर्यंत धान्य आणि भाज्यांवर जीएसटी नसावा. पण ब्रँडीग करुन विकले तर शेतकर्यासही जीएसटी भरावा लागेल का हे स्पष्ट व्हावयास हवे. म्हणजे दूध नुसते विकले तर टॅक्स लागणार नाही तेच पाकीटावर ब्रँडचे नाव लिहून केले तर टॅक्स लागेल असे काहीसे असावे. पण किमान उलाढालीची सवलत आहे का आणि किती पर्यंत हे माहित करुन घ्यावे लागेल.
उत्तरे मला स्वतःस माहित नाहीत चुभूदेघे
9 Jul 2017 - 12:10 pm | नितिन थत्ते
>>विक्रेता म्हणून माझ्या माहिती नुसार ब्रँडींग करत नाही तो पर्यंत धान्य आणि भाज्यांवर जीएसटी नसावा.
दुसर्या एका धाग्यावर शेतकर्यांना आपल्या उत्पादनाला कमोडिटी म्हणून न विकता "डिफरन्शिएटर" दाखवून जास्त किंमतीला विकता येईल अशी सूचना होती. ती सूचना या नियमामुळे तितकीशी परिणामकारक होणार नाही. :(
28 Jun 2017 - 7:22 pm | जयंत कुलकर्णी
आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. एसबीआयचाही असाच आला आहे. त्यात त्यांनी हरियाना मधे ज्यांचे कार्ड आहे, त्यांना ९+९ असा १८ % सेवाकर लागेल असे लिहिले आहे. म्हणजे उद्या जर हरियानाने ९ ऐवजी कर ५ टक्के केला तर सगळीकडे एकच कर दर ही योजना फसली असे म्हणायचे का?
The Government of India proposes to implement the Goods & Service Tax (GST) effective 1 July, 2017. Consequently, the Service Tax (including cess) at 15% will be replaced with the Goods and Service Tax (GST) at 18%
मला आठवते आहे जेव्हा जीएसटीची गोष्ट चालली होती तेव्हा सगळे इतर कर व उपकर रद्द होणार असे सांगितले जात होते. (चूक ही असेल कदाचित) पण मग यात चलाखी वाटत नाही का.? यात कर व सेस धरुन १५ टक्के होता. म्हणजे समजा २ टक्के सेस असेल तर खरा कर १२ टक्के होता. छुपी वाढ सहा टक्के झाली आहे. असे काय काय प्रकार आहेत देव जाणे. हे सगळे सुरु झाल्यावर लक्षात येईल हे सत्य आहे पण आजवर भारतात कुठलाही कर दर कर कमी झाल्याचे उदा. आहे का ? मला काय वाटते, महाराष्ट्राने ३४ हजार कोटी कर्जमाफी दिली. आता इतर राज्यातही हे लोण पसरणार हे निश्चित. किंबहुना पसरले आहेच. हे पैसे शेवटी केंद्र सरकारला द्यायला लागणारच आहेत. किंवा त्याला जामीन तरी रहायला लागणार आहे. त्याची ही तयारी आहे....
माझे चूक असण्याची शक्यता जास्त आहे.
28 Jun 2017 - 8:21 pm | सुबोध खरे
जयंतराव
मूळ हेतू खरं तर एक देश आणि एक कर असाच होता. पण त्यात राज्यांचा वित्तीय/ महसुलाचा वाटा कमी होत होता शिवाय राज्यांना स्वायत्तता कमी होत होती त्यामुळे बहुसंख्य राज्ये याच्या विरोधात होती.त्या सर्वांच्या अटी मान्य करण्यासाठी आणि हा कायदा सर्व प्रथम लागु करण्यासाठी राज्यांच्या अटी मान्य केल्या गेल्या उदा. पेट्रोल डिझेल आणि दारू ज्यावर राज्यांना जबर उत्पन्न मिळते अशा गोष्टी जी एस टी तुन वगळल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या त्यामुळे मूळ स्वरूपातील जी एस टी पातळ झाला आहे हि वस्तुस्थिती
तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील. काही गोष्टी स्वस्त होतील काही महाग. सुसूत्रीकरण( RATIONALISATION) करण्याचा प्रयत्न आहे आणि तो चालूच राहणार. बरेच व्यापारी आणि उद्योग कराच्या कक्षेच्या बाहेर होते त्यांना कक्षेच्या आत आणले जाईल. उदा. मोटार गॅरेजवाला, लोखंडाचे फॅब्रिकेशन करणारा . आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे.
ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या. (तसे करायचे असते तर सरकारला आहे त्यातच कर वाढवता आला असता कि त्यासाठी जी एस टी चा खटाटोप करण्याची गरज नाही.)
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा एक वेगळा ( आणि वादाचा) विषय आहे. आर्थिक शिस्त आणि राजकीय फायदा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे त्यामुळे सरसकट सर्व राज्ये (आणि तेथील राजकारणी) राजकीय फायदा पाहणार त्यामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईला अली तरी कुणाला काही घेणे देणे नसते.. उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल आणि काश्मीर हि याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत.
पण त्याचा जी एस टी शी संबंध नाही
29 Jun 2017 - 12:50 am | संजय क्षीरसागर
आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. एसबीआयचाही असाच आला आहे. त्यात त्यांनी हरियाना मधे ज्यांचे कार्ड आहे, त्यांना ९+९ असा १८ % सेवाकर लागेल असे लिहिले आहे. म्हणजे उद्या जर हरियानाने ९ ऐवजी कर ५ टक्के केला तर सगळीकडे एकच कर दर ही योजना फसली असे म्हणायचे का?
आता अखंड भारतात सर्विस टॅक्स १८% झाला आहे. :)
28 Jun 2017 - 8:24 pm | सुबोध खरे
वर म्हटल्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना (२० लाखापेक्षा कमी) जी एस टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नाही पण धंदा मिळणार नसेल तर झक मारत ते रजिस्ट्रेशन करणार. म्हणजे तो आला कराच्या कक्षेत. ( भले कर भरायला लागेल कि नाही हा भाग वेगळा)
नाक दाबले कि तोंड उघडते त्याचा हा प्रकार आहे.
भारतीय अप्रामाणिकपणासाठी केलेला हा एक उपाय आहे. पाहू किती यशस्वी ठरतो ते.
29 Jun 2017 - 12:44 am | संजय क्षीरसागर
एकतर तुम्हाला विषयातलं गम्य नाही आणि त्यात तुम्ही स्वतःचा पूर्वग्रह सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सतत त्याच चुका फक्त वेगवेगळ्या फॉर्ममधे होतायंत.
१)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या
लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही.
२)
तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील.
जिएसटी रेजीममधल्या सर्व वस्तू (आणि सेवा) अखंड भारतात, त्यांच्यासाठी असलेल्या एकाच दरानं (रिस्पेक्टीव रेटस) टॅक्स होतील. हाच तर जिएसटीचा मूळ हेतू आहे. प्रतिसाद देण्याआधी विषय नीट समजावून घ्या.
३)
आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे.
जो जिएसटी कक्षेबाहेर आहे त्याचा माग निघूच शकणार नाही ! जिएसटीवाल्याच्या सेल्समधे अशी सर्व विक्री,
सेल टू नॉन-जिएसटी होल्डर्स
या एकाच रकान्याखाली ग्रुप होईल. त्यामुळे नॉन जिएसटी होल्डर्स फक्त एकदाच जिएसटी भरुन मन मानेल तसे व्यावहार (सबजेक्ट टू मार्केट प्रायसिंग कंडीशन्स) करु शकतील. पोट शूळ वगैरे तुमचा पुस्तकी गैरसमज आहे.४)
ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या.
तुम्हाला जमाखर्च ठेवायची सवय असेल तर जूनचा खर्च जुलैशी कंपेअर करा आणि मग प्रतिसाद द्या.
५)
वर म्हटल्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना (२० लाखापेक्षा कमी) जी एस टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नाही पण धंदा मिळणार नसेल तर झक मारत ते रजिस्ट्रेशन करणार.
अप्रत्यक्ष कराचा सर्व बोजा एंड कंझ्युमरवर पडतो ही बेसिक गोष्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती दिसत नाही. एनी वे, आता त्याचं कारण जाणून घ्या.
जिएसटी होल्डर त्यानं खरेदीवर भरलेल्या कराचा, ग्राहकाकडून वसूल केलेल्या कराच्या अगेंस्ट सेट-ऑफ क्लेम करतो आणि तो त्याचा फायदा होतो. पण एंड यूजर विक्रीच्या साखळीतल्या सर्वाधिक किंमतीवर लागलेला टॅक्स (झक मारत) स्वतः भरतो. कारण तो पुढे कुणाला विकणार नसतो.
तस्मात, डायरेक्ट उत्पादकाकडून माल घेणं हा एंड यूजरला सर्वात फायदेशीर व्यावहार आहे.
ते शक्य नसेल तर मधे नॉन-जिएसटी होल्डर असेल तेवढा टॅक्स कमी. कारण तो उत्पादकाच्या किंमतीवर फक्त स्वतःचं मार्जिन लावेल. पुन्हा जिएसटी लावू शकणार नाही. थोडक्यात,
त्याच्या मार्जिनवर
एंड यूजरला टॅक्स भरावा लागणार नाही.याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.
तस्मात, ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते जिएसटीच्या भंपकपणात न पडता, जिएसटी होल्डर्सपेक्षा कमी किंमतीत वस्तू किंवा सेवा पुरवू शकतील. तेव्हा तुम्हाला देशभक्ती करायची का खर्च वाचवून संसार करायचा हे तुम्ही ठरवा.
५)
भारतीय अप्रामाणिकपणासाठी केलेला हा एक उपाय आहे.
हाच तो चष्मा ! प्रतिसाद कळला असेल तर आता तो काढून ठेवा.
नाही तर तुम्ही `तुझ्याकडे जिएसटीएन नाही त्यामुळे मी तुझ्याकडून काही घेणार नाही' असा तोरा मिरवाल.
आणि जे काम साधा गरीब मेकॅनिक २०० रुपयात करायला तयार होता, त्याचे कंपनीच्या सर्विस सेंटरला जाऊन ५०० रुपये मोजाल :)
29 Jun 2017 - 10:00 am | चिनार
संक्षी,
हे जरा विस्कटून सांगता का ?
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा?
या वाक्याच्या संपूर्ण उलट माहिती मला मिळाली आहे म्हणून विचारतोय.
29 Jun 2017 - 10:08 am | धर्मराजमुटके
वॅटमधे देखील हाच प्रकार होता.
29 Jun 2017 - 10:12 am | चिनार
हेच्च म्हणतो...
GST मध्ये हीच टॅक्स ऑन प्रॉफिट असणारच..पण टॅक्स ऑन टॅक्स टळेल हे ऐकून आहे.
29 Jun 2017 - 10:15 am | धर्मराजमुटके
'टॅक्स ऑन टॅक्स' टळेल म्हणजे उत्पादक लावत असलेली एक्साईज ड्युटी कमी होईल, एका राज्यातुन दुसर्या राज्यात विकलेल्या मालावर सी.एस.टी. लागणार नाही या अर्थाने.
29 Jun 2017 - 10:54 am | चिनार
नाही हो मालक...खाली एक हिशोब मांडतो..तो बरोबर आहे का सांगा? लय कन्फयुजन आहे राव..
Current situation with excise & VAT
Manufacturer to Dealer 1
Selling Price 100
Excise 12.5
VAT 13.5% 15.2
Total 1 127.7
Landed Cost to Dealer 1 127.7
Dealer 1 to Dealer 2
Landed Cost 127.7
Profit 10% 12.77
Basic 140.47
VAT 13.5% 19.0
Total 2 159.4
VAT Set Off 15.2
Landed Cost to Dealer 2 159.4
Dealer 2 to End User
Landed Cost 159.4
Profit 10% 15.9
Basic 175.4
VAT 13.5% 23.68
Total 3 199.05
VAT Set off 19
Landed Cost to End User 199.05
हा हिशोब चुकला असल्यास आमचा अज्ञान जगासमोर येईलच. त्याची काळजी नाही.
पण काय चुकलंय ते नक्की सांगा.
आणि GST मध्ये ह्यात काय फरक पडणार ते पण सांगा.
29 Jun 2017 - 11:33 am | अद्द्या
एवढ्या सगळ्या प्रतिसादात हे एक अति सोप्प उदाहरण समजलं मला ..
आता उत्तर समजतंय का बघू
29 Jun 2017 - 12:19 pm | धर्मराजमुटके
वरच्या एका प्रतिसादात तेच सांगीतलय मालक.
एक्साईज ड्युटी काढून टाका. वॅट १३.५% च्या जागी जीएसटी १८% (बहुधा हाच स्लॅब आहे) आणि हिशोब करा. बाकी मेथड बरोबर आहे. तो डिलरवाईज जीएसटी लागणारच आहे.
कागदावर किंमत थोडीशी कमी होईल. प्रत्यक्षात मात्र होईलच की नाही हे सांगता यायचे नाही.
29 Jun 2017 - 12:23 pm | चिनार
माझ्या अंदाजाने VAT SETOFF चा फायदा आतापर्यंत अंतिम ग्राहकाला दिला जात नव्हता किंवा तांत्रिक कारणामुळे देऊ शकत नसतील.
GST मध्ये तो फायदा अंतिम ग्राहकाला मिळेल (म्हणजेच वस्तूची किंमत कमी होईल) असा सरकारचा कयास आहे. सगळं ऑनलाईन असल्यामुळे ट्रॅकिंग सोपं होईल.
अर्थात..हा सगळा माझा अंदाज !
29 Jun 2017 - 12:26 pm | धर्मराजमुटके
तो आताही कोणी देणार नाहीये. फक्त एक्स्जाईज ड्युटी काढल्यामुळे जो फायदा होईल तो कदाचित ग्राहकापर्यंत पोहोचविता यावा.
29 Jun 2017 - 12:47 pm | चिनार
मी जितक्या लोकांशी बोललो त्याप्रमाणे तो सेट ऑफ मिळावा याचसाठी हा अट्टाहास आहे.
यासाठी मूळ सेलिंग प्राईस वॉर प्रत्येक डीलर चे प्रॉफिट धरून त्यावर टॅक्स लागेल..पण टॅक्स वर टॅक्स लागणार नाही असं काहीतरी प्रावधान त्या सॉफ्टवेयरमध्ये आहे.
दुसरी गोष्ट..तुम्ही excise १२.५% टक्के काढून १८ टाका असं म्हणत आहात...पण बऱ्याच गोष्टी २८% टक्क्यांत येतील. त्या सरळसरळ महाग होणार आहेत असं दिसतंय.
एकीकडे दोन रुपये कमी करून दुसरीकडून ते वसूल करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला फार फरक पडणार नाही या संक्षींच्या वाक्याशी मी अंशतः सहमत आहे.
पण कार्पणालीमध्ये सुटसुटीतपणा येईल अशी आशा आहे.
29 Jun 2017 - 12:48 pm | चिनार
करप्रणाली असे वाचावे
29 Jun 2017 - 1:14 pm | धर्मराजमुटके
मला नाही वाटत असे काही आहे. तरीपण १ ले रिटर्न केल्यावर इथे अपडेट करतो.
29 Jun 2017 - 2:03 pm | चिनार
ओके...
29 Jun 2017 - 10:22 am | सुबोध खरे
संक्षी
एकतर तुम्हाला विषयातलं गम्य नाही आणि त्यात तुम्ही स्वतःचा पूर्वग्रह सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सतत त्याच चुका फक्त वेगवेगळ्या फॉर्ममधे होतायंत. गम्य चा अर्थ नीट समजावून घ्या गम्य आणि ज्ञान यात फरक आहे.
मला या विषयात सगळं समजतं असा मी दावा कधीच केलेला नाही किंबहुना ज्या विषयाचा व्यवसाय मी करतो ( वैद्यक) त्यातही मला फारतर कणाइतके ज्ञान असेल इतका तो विषय महा विराट आहे.
आपण उच्च शिक्षित आणि विद्वान आहात म्हणून आपले सगळे म्हणणे मान्य करावे असे नाही. कारण आपण बेलाशक थापा मारत आहात.
लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही.
जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना
मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय?
http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/gst-in-octroi-out-1-300-bmc-st...
२) तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील.
ज्या गोष्टी जी एस टी च्या बाहेर आहेत उदा पेट्रोल दारू या प्रत्येक राज्यात वेगळ्या दराने मिळतील कारण तेथे वेगवेगळे कर आहेत. असा अर्थ आहे त्याऐवजी तुम्ही वाकडेच अर्थ काढून आपलाच खरं ठरवायला लागला आहात
असो बाकी तुमच्याशी वितंडवाद घालायचा कंटाळा आला आहे म्हणून बाकीच्या प्रतिसादावर मी काहीच म्हणत नाही.
एकच विनंती आहे मलाच सर्व काही समजतं हे म्हणणे लोणकढ्या थापा मारणे बंद करा.
यावर तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा.
इति लेखनसीमा.
29 Jun 2017 - 3:35 pm | संजय क्षीरसागर
१)
जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय?
तो फक्त दिखावा आहे. फाईन प्रिंटमधे अशी गोची मारुन ठेवली आहे :
Will states not charge octroi after GST is introduced ?
All entry taxes, including octroi will be subsumed in GST from the start as they have a cascading impact. However, since it is estimated to account for nearly 14 per cent of the total tax collections by states of Rs 3,50,000 crore,
the Centre has agreed for a special dispensation allowing states to levy an additional 1 per cent tax in lieu of entry tax.
२)
तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा.
मला कुणावरही आरोप करण्यात स्वारस्य नाही. मात्र जिएसटीनं मला (प्रोफेशनली) घंटा फरक पडत नाही, हे अनेक वेळा सांगून सुद्धा, तुम्ही आणि म्हात्रे `पोटशूळ', `हितसंबंधांना धक्का' `नाक दाबले की तोंड उघडते' वगैरे जे पहिल्यापासून चालू ठेवलं आहे ते गैर आहे.
य उप्पर म्हात्रेंनी अरविंदला आणि तुम्ही प्युबिस रिंग मधे आणून जे आवांतर घडवण्याचा प्रयत्न केला याचा अर्थ तुमच्याकडे प्रतिवाद करायला काहीही उरलं नाही असा होतो.
मी या पोस्टवर संपूर्णपणे विषयाशी संबंधित आणि उपयोगी प्रतिसाद दिलेत. तुम्ही दोघांनी अप्रत्यक्षपणे का होईना माझ्यावर हितसंबंध, तंतरली वगैरे बालिश आरोप केले नसते तर धागा पेटला नसता.
29 Jun 2017 - 9:01 am | प्रकाश घाटपांडे
बाकी काही कळल नाही या धाग्यावरच पण एवढच कळाल की सर्वसामान्यांसाठी महागाई वाढली आहे
29 Jun 2017 - 10:23 am | धर्मराजमुटके
अधिक माहितीकरीता खालील दुव्यांवरील व्हिडिओ पहावेत.
अरुण जेटलींची मुलाखत : झी बिजनेस
अरुण जेटलींची मुलाखत : जीएसटी संमेलन
ह्या मुलाखतीत सर्वसाधारण माहिती आणी राजकीय वक्त्यव्ये दोन्ही आहेत. ( विशेषतः दुसर्या दुव्यात).
केवळ तांत्रिक माहितीत रस असणार्यांनी
नो युवर जीएसटी : हा बिझी सॉफ्टवेअरच्या प्रयत्नाने निर्मित व्हिडिओ आहे. ४-५ भाग आहे आणि अतिशय सोप्प्या हिंदीत आहे.
29 Jun 2017 - 2:30 pm | कपिलमुनी
29 Jun 2017 - 2:34 pm | श्रीगुरुजी
मला एक शंका आहे.
सेवाकराचा दर आता १८% होणार आहे. समजा मी एखाद्या व्यक्तीकडून काही सेवा घेतली व त्याचे एकूण बिल रू. १०० झाले, तर त्यावर मला १८% सेवाकर द्यावा लागेल. म्हणजेच सेवापुरवठादार माझ्याकडून एकूण रू. ११८ घेईल व त्यातील १०० स्वतःकडे ठेवून १८ रूपये सरकारला देईल. समजा त्या सेवापुरवठादाराला त्या १०० रूपयांमधून २० रूपये निव्वळ नफा झाला तर त्याला त्यावर आयकर भरावा लागेल. म्हणजेच किमान २ रूपये आयकर त्याला भरावा लागेल. वरच्या स्लॅबमध्ये असल्यास त्याला ३०% दराने ६ रूपये आयकर भरावा लागेल. म्हणजे एकूण २० रूपये उत्पन्नावर सरकारला १८ + ६ असे २४ रूपये मिळतील. म्हणजेच सरकारला सेवापुरवठादाराने मिळविलेल्या २० रूपयांवर प्रत्यक्षात १२०% दराने २४ रूपये मिळतील.
पूर्वी इंदिरा गांधी असताना आयकराचा दर ९०% हून अधिक होता असे वाचले होते. परंतु त्यावेळी सेवाकर नव्हता. २०१७ मध्ये सेवाकर व आयकर अशी वेगळी शीर्षके दिली तरी प्रत्यक्षात सरकारला १२०% दराने उत्पन्नावर कर मिळत आहे.
"मूर्खपणाचे लॉजिक आहे", "तुम्हाला यातले ओ की ठो कळत नाही", "तुम्हाला यात अजिबात गम्य नाही" अशी पालुपदे न लावता कोणी समजावून सांगेल का?
29 Jun 2017 - 2:43 pm | धर्मराजमुटके
सेवापुरवठादाराने वर्षभरात जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केली त्यातुन त्याच्या नोकरांचे पगार, ऑफीसचे भाडे, वीजेचे बिल, वाहतूक खर्च आणि अशा बर्याच प्रकारचे खर्च वजा करुन जी रक्कम उरेल तो नफा असेल. ती जी उरलेली रक्कम ज्या स्लॅबमधे येईल त्याप्रमाणे आयकर भरावा लागेल. माझ्या केसमधे कस्टमर माझ्या सर्विस बिलातून अगोदरच १०% टीडीएस कापून तो सरकारजमा करतो. शिवाय दर त्रैमासिकात अॅडव्हान्स टॅक्स भरतो त्यामुळे वर्षाअखेर मला बरेचवेळा सरकारकडून येणे बाकी असते.
29 Jun 2017 - 2:45 pm | श्रीगुरुजी
मी तेच लिहिलंय. १०० रूपयांच्या बिलातून सेवापुरवठादाराला २० रूपये "निव्वळ नफा" असेल तर सरकारला प्रत्यक्षात २४ रूपये मिळत आहेत.
29 Jun 2017 - 3:00 pm | संजय क्षीरसागर
मग आता तुमचा प्रश्न काये ?
29 Jun 2017 - 3:21 pm | धर्मराजमुटके
हो पण थोडेसे टेक्नीकल .
सरकारला १८ रु. हे अप्रत्यक्ष करातून (सर्विस टॅक्स) मिळाले तर ६ रु. हे प्रत्यक्ष करातुन (इन्कम टॅक्स) मिळाले.
अतिअवांतर : १२५ कोटीच्या देशातील फक्त २ कोटी लोक (अंदाजे) इन्कम टॅक्स भरतात. पण त्यांचीच कॉलर जास्त ताठ असते असे आंतरजालावरचे निरिक्षण आहे. प्रतिसाद कोणाला वैयक्तीक नाही याची नोंद घ्या.
29 Jun 2017 - 3:42 pm | पुंबा
अतिअवांतराशी सहमत्ये. 'आम्ही टॅक्स भर्तो' हे इतक्या वेळा उगाळतात लोक की डोकं किटतं..
29 Jun 2017 - 2:56 pm | संजय क्षीरसागर
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा?
वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही.
किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही.
उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही.
आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल.
याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.
हे सिंपल आहे. समजा मी ५ लाखाची कार सरळ उत्पादकाकडून घेतली तर ती ६.४० ला पडेल.
या उलट मधे डिस्ट्रीब्यूटर आला तर त्याला ६.४० मिळालेली कार तो त्याचा प्रॉफिट (से ५०,०००) अॅड करुन मला ५.५० + जिएसटी १.५४ = ७.०४ ला विकेल.
हा डिफरंस, डिस्ट्रीब्यूटरचा प्रॉफिट (५०,०००) प्लस त्यावरचा जिएसटी (१४०००) = ६४,००० इतका आहे.
29 Jun 2017 - 3:11 pm | चिनार
संक्षी सर,
तुम्ही प्रश्नाचे दोन भाग का केलेत ते कळलं नाही..असो..
मग ह्यात वाईट किंवा चुकीचं असं काय आहे?
आणि त्या कारच्या उदाहरणात जे होतंय ते सध्या करप्रणालीमध्ये होत नाहीये का? म्हणजे जितके डीलर्स जास्त तितकी किंमत जास्त हे आत्ता होत नाही का?
तुमच्या प्रतिसादावरून GST नक्की चुकीचा ठरतो तरी कसा?
29 Jun 2017 - 3:44 pm | संजय क्षीरसागर
दोन गोष्टी आहेत :
१) माझा विरोध जिएसटीला नाही. सगळे बेईमान आहेत या दृष्टीनं केलेल्या ड्राफ्टींग आणि अंमलबजावणीला आहे. याचा प्रत्यय आता सर्वांना दर महिना येईल. ९० लाख असेसीजची २७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स प्रत्येक महिन्यात तपासायची (आणि तीही त्यांनीच) हा पोरखेळ आणि निर्बुद्धपणा आहे.
टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स.
२) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे.
29 Jun 2017 - 3:50 pm | विशुमित
दोन्ही मुद्दे एकदम रास्त आहेत आणि त्यासाठी प्रचंड सहमत..!!
29 Jun 2017 - 4:04 pm | विशुमित
टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स.== सहमत.
==>> डिपार्टमेंटच टॅक्स अससेसमेंट जेव्हा चालू असते त्यावेळेस छोट्या छोट्या शुल्लक माहितीसाठी काय पापड बेलावे लागतात हे ऑपरेशन्स मधल्या नोकरदारांना/ टॅक्स च्या कक्षे बाहेर असणाऱ्यांना समजणार नाही. GST मध्ये तर ३७ रिटर्न्स आहेत. टॅक्सशन सोनोग्राफीचे रिटर्न्स भरतो तसे एकदा एक प्रोसेस सेट केली तर वर्षभर तीच प्रोसेस लागू पडते असे नाही . बिजनेस मध्ये नेचर ऑफ ट्रँजॅक्शन्स अगणित वेळा बदलू शकतात त्यानुसार टॅक्सशन ही बदलत जातात.
कोणत्या ही कंपनीमध्ये इंडिरेक्ट टॅक्सशन पाहणाऱ्या माणसाच्या कोणी नादी लागत नाही कारण तो एवढा फ्रस्टरेट असतो की कुठला राग कोणावर निघेल काही सांगू शकत नाही.
29 Jun 2017 - 3:58 pm | प्रसाद_१९८२
२) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे.
--
हे गाजर कुणी, कधी आणि कुठे दाखविले होते ??
29 Jun 2017 - 4:30 pm | चिनार
सर..हा मुद्दा पूर्णतः: वेगळा आहे.
वरील vat setoff आणि मार्जिनवर टॅक्स हे मुद्दे तुम्ही मांडले आहेत. हे आत्ता होत नाही का असं माझा सरळसाधा प्रश्न आहे.
आणि GST सेट ऑफ मिळण्यात/घेण्यात काय चूक आहे?