नुकत्याच सरकारने अतिरेकी व काळाबाजारी लोकांवर अचानक ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करून एक प्रकारे "सर्जिकल स्ट्राईक" केला.
या प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ठ्ये अशी :
१. राष्ट्रीय महत्व : याचा भारताच्या अर्थकारणावर पडणारा प्रभाव सांगायला नकोच.
२. प्रचंड आवाका : भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आवाढव्य, भौगोलिक परिस्थिती व विकासाच्या अभावामुळे अनेक भाग असलेला व १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रातला प्रत्येक नागरीक प्रभावित होईल असा प्रकल्प. रद्द केलेल्या चलनी नोटा या सगळ्यांकडून परत घेऊन त्यांना नवीन नोटा देणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे.
३. गुप्तता : सहा महिन्यांच्या तयारीच्या काळात व पंतप्रधान कारवाई जाहीर करेपर्यंत गुप्तता पाळणे हा या प्रकल्पाचा जीव होता. या एका मुद्द्यावर सर्व कारवाईचे मुख्य यशापयश अवलंबून होते. वरच्या दोन क्रमांकांच्या मुद्द्यात आलेल्या विवरणावरून + गेल्या ७० वर्षांत सरकारप्रणाल्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्तता पाळणे हे काम किती कठीण होते हे सांगायला नकोच.
माध्यमांत असलेल्या बातम्यांप्रमाणे या कारवाईच्या प्रकल्पाची काही रुपरेखा आता हळूहळू बाहेर येत आहे. त्याबद्दल मला समजलेले व भावलेले काही, थोडक्यात...
काळापैसेवाल्यांना व अतिरेकी जाळ्याला या कारवाईचा वासही येऊ नये यासाठी बँकाच काय या कारवाईचा आराखडा फक्त निवडक मंत्री आणि आरबीआयचे अत्युच्च अधिकारी यांनाच माहीत होता.इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाही ही माहिती ऐन वेळेला दिली गेली, त्या मिटींगमला मोबाईल न आणण्याची सूचना होती. त्यांनतर मोदी राष्ट्रपतींना भेटून नंतर त्यांचे टीव्हीवरचे भाषण संपेपर्यंत सर्व मंत्री मिटिंग रूम मध्ये बसून होते.
त्यानंतर वित्त मंत्रालय व आरबीआयची कारवाई सुरू झाली. बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती. तसेच, बातमी गुप्त ठेवण्यासाठी रु २०००च्या नवीन नोटांसाठी एटीएम मशीन्स ८ नोव्हेंबरच्या आधी कॅलिब्रेट करणे शक्य नव्हते.
बातमी थोडीही बाहेर फुटली असती तर कारवाईमधली सगळी नाही तरी बरीचशी हवा निघून गेली असती... मुख्य म्हणजे बदमाषांनी आपला काळा पैसा इतरत्र गुंतवून अथवा अननुभवी सामान्य गरिबांच्या माथी मारून सरकारचे काम फार कठीण केले असते. त्याचसाठी पंतप्रधानांची घोषणा रात्री आठच्या सुमाराला आणि कारवाई सुरु होण्याची वेळ रात्री १२ वाजता ठेवली गेली. या चार तासात बँका बंद असल्याने बातमी कळली तरी काहीच फायदा नव्हता. बँकाचे लॉकर्सही पुढचा एक दिवस तरी उघडता येणे शक्य नव्हते. मला वाटते, या कारवाईतला हा शेवटचा घाव वर्मी बसणारा होता.
केवळ आरबीआयच्या परिपत्रकाने अश्या गोष्टी सामान्य लोकांपर्यंत पोचत नाही आणि असे पत्रक सरळपणे न समजेल अश्या शासकीय व कायदेशीर भाषेत असते. वित्तमंत्रालयाच्या, आरबीआयच्या व करविभागाच्या अश्या परिपत्रकांबद्दल सीए सुद्धा संभ्रमात असतात व निर्णय देण्यापूर्वी बाबूलोकांच्या विश्लेषणाची वाट पहातात, हे आपण नेहमी पाहतोच. स्वतः पंतप्रधानांनी आदल्या रात्री टीव्हीवर बातमी सांगून लोकांमध्ये शक्य असलेले अफवांचे पीक टाळले. मला वाटते पूर्वीच्या अश्या प्रकारच्या कारवायांत टाळलेली आणि आता आवर्जून पंतप्रधानांकरवी सर्व जनतेला संबोधून माहिती देणारी ही पायरी "मास कम्युनिकेशन"ची नाडी पक्की माहीत असल्याचे लक्षण आहे. कारवाईचा त्रास होऊनही व काही नेत्यांची उसकवणारी वक्तव्ये येवूनही लोकक्षोभ न होण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते.
इतर काही असले तरी, इतकी बंधने असलेली, इतक्या थोड्या वेळेत करायची, एवढी मोठी कारवाई भारतासारख्या आवाढव्य देशात करण्यात अपेक्षित होता त्यापेक्षा कमी गोंधळात आणि सामान्य लोकांच्या उत्तम सहकार्याने काम चालू आहे असे माध्यमांतील बातम्यांवरून दिसते आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे आलबेल प्रकारे होईल हे अपेक्षित नव्हतेच. ज्यांना मोठ्या प्रकल्पांची थोडीबहुतही माहिती आहे त्यांना तसा विचार शेखचिल्लीचे स्वप्न वाटेल. यासंदर्भात, सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळेस किती आठवडे/महिने तयारी केली जाते व त्यानंतरही ती निवडणूक अनेक विभागांत, दीडदोन महिन्यांच्या कालावधीत घेतली जाते, याची आठवण उपयोगी ठरेल.
मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षांनी या देशाच्या फायद्याच्या कारवाईत मदत तर केली नाहीच. पण, सुरुवातीच्या एकदोन दिवसांत, बसलेल्या धक्क्यात काय करावे हे न कळल्याने, पहिल्यांदा सरकारचे हे पाऊल बरोबर आहे असे म्हणून टाकले आणि नंतर "पण-परंतू" असे बोलत दिशाभूल करणार्‍या गोष्टी सुरू झाल्या आहेत. काहीजण लोकभावना भडकाव्या अशीच वक्तव्ये आणि कारवाया करत आहेत. काही जण तर ही पूर्ण कारवाईच मागे घ्या असे म्हणत आहेत ! हे अपेक्षित आहेच म्हणा. सरकारने यालाही तोंड देण्याची तयारी ठेवायला हवी, ठेवली असेलच. सर्वसामान्य लोक मात्र त्या वक्तव्यांनी फारसे प्रभावित न होण्याइतके प्रगल्भ झालेले पाहून एक भारतिय म्हणून आनंद व अभिमान वाटला.
हा तर एका टेकडीचा टप्पा आहे, भारत पुरेसा भ्रष्टाचारमुक्त करायला अख्खा पर्वत चढून जायला लागेल. त्या वाटेत अनेक समस्या येतील, एखादी कारवाई फसेलही. कारण ७० वर्षांत काळ्या पैशाने गडगंज झालेले लोक ना निर्बुद्ध आहेत, ना ते तो पैसा सहजासहजी सोडतील. सरकारच्या कारवाया अयशस्वी व्हाव्या यासाठी ते त्यांची सर्व हुशारी व नवे-जुने हितसंबंध वापरून सर्व भले-बुरे (मुख्यतः बुरेच) मार्ग चोखाळतील, यात शंका नाही. काही सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधारी व गटबंधनातल्या पार्टीतल्या लोकांचे अंतर्गत हितसंबंधही गुंतलेले असतील. तो गुंताही सोडवावा लागेल. अनेक अपेक्षित आणि अनपेक्षित घटनांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी लागेल. अशी तयारी आहे असेच संकेत सद्या तरी दिसत आहेत.
आतापर्यंत या कारवाईतल्या दोन तृटी बाहेर आल्या आहेत. पहिली म्हणजे रु२००० च्या नोटेवर हिंदीत "दोन हजार रुपया" असे छापलेले आहे. दुसरे म्हणजे नोटांचा रंग पाण्यात विरघळतो व फिकट होतो आहे अश्या बातम्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात सामग्रीची जुळवाजुळव करत असतानाच गुप्तता आणि घाई पाळायला लागयामुळे याप्रकारे नोटांची प्रत कमी होणे झाले असावे. मात्र जोपर्यंत भारत सरकार त्या नोटांना "लीगल टेंडर" मानते आहे तोपर्यंत ते केवळ "टेक्निकल एरर" असतील व त्यांचा नागरिकांवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आताचा गडबड गोंधळ ताब्यात आल्यावर मात्र याबाबत पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. त्यासंबंधी एखादा प्रकल्प आरबीआय आत्ताच तयार करत नसल्यास आश्चर्य वाटेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ५०० व १००० च्या पुरेश्या नोटा चलनात आल्यावर या नोटांना बँकिंग व्यवहारातून हळू हळू काढून / बदलून टाकण्याची कारवाई होईल. कारण, पहिल्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या (पक्षी : ५०० व १००० ऐवजी २०००च्या) नोटा कारवाई गुप्त ठेवण्यासाठी व तसे करताना कारवाईचा सुरुवातीचा भार (कागद, शाई, छपाई, साठवण, वाहतूक, वितरण, इ) अर्धा करण्यासाठीच वितरीत केल्या जात आहेत.
परंतु, या कारवाईसंबंधीच्या जनतेच्या प्रतिसादाने अंतीम यशाच्या आशा उंचावल्या आहेत. कारण, काळ्या पैश्याच्या निर्मुलनातली हीच एक पायरी आहे की जिच्याशी सामान्य जनतेचा तडक संबध येतो व त्याला त्रास होतो. इतर पायर्‍यांत सामान्य जनतेला फारसा त्रास असण्याची शक्यता फार कमी आहे. ही व पुढच्या पायर्‍या यशस्वी होऊन भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !
प्रतिक्रिया
24 Dec 2016 - 8:25 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
करविभागातील पूर्व वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या तोंडून टीव्हीवर मुलाखतीत बाहेर आलेली स्फोटक तथ्ये माहीत करून घ्यायची असल्यास युट्युबवरील खालील चित्रफीत पहाणे रोचक ठरेल.
https://youtu.be/PpxmMeXJlgo
24 Dec 2016 - 10:03 pm | मार्मिक गोडसे
विनोदी चित्रफीत. IPC 378 द्वारे रेड कॉर्नर नोटीस काढून स्विस बँकेतला भारतियांचा काळा पैसा भारतात आणण्याच्या ह्या महाशयांच्या कल्पनेला दाद देतो.
25 Dec 2016 - 12:43 am | डॉ सुहास म्हात्रे
आयकरविभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सार्वजनिकरित्या एका वाहिनीवर दिलेल्या माहितीने भरलेल्या चित्रफीतीत ही एकच गोष्ट सापडली हे जास्त विनोदी आहे ! =)) =)) =))
"एकदा चष्मा घातला की अनेक गोष्टी सहज नजरेआड होतात" हे तत्व हे सतत सिद्ध होत असते, असे म्हणतात ते खरे आहे ! ;)
25 Dec 2016 - 1:05 am | डॉ सुहास म्हात्रे
अजून एक धक्कादायक बातमी, जी काहींना मनोरंजक वाटू शकते...
BJP reels out documents to accuse UPA of favouring big corporates
सर्वात मोठ्या गमतीची गोष्ट म्हणजे मोदींना अंबानी-अडानीचे एजंट म्हणणार्‍या काँग्रेसच्या राजवटीत अंबानी गृपला १ लाख १३ हजार कोटी आणि अडानी गृपला ७२ हजार कोटींची कर्जे दिली गेली होती. या कर्जांच्या परतफेडीच्या कारवाया मात्र मोदी सरकारने सुरू केल्या !
या बातमीत फार धक्कादायक आरोप असा आहे की, कॉंग्रेसच्या २००५ ते २०१३ या कार्यकाळात एकूण ३६.५ लाख कोटींची कर्जे माफ केली गेली आहेत.
26 Dec 2016 - 9:50 am | डॉ सुहास म्हात्रे
या माहितीवर एकदम भयाण शांतता ???!!!
चष्याच्या रंगामुळे गाळून जाऊन ती माहिती अदृश्य झालीय बहुतेक (कुठे, काय, कधी, कोणी, हॅ हॅ, छे छे, पण नाही ???) !!! =)) =)) =))
25 Dec 2016 - 11:05 pm | पिजा
हे सगळं सोडा आणि खालची लिंक बघा :
https://youtu.be/AnxrJiS5uKU
सिमकार्ड मधून बॅटरीत डेटा ट्रान्सफर काय किंवा जंगलात cloud computing च्या समस्या काय, सगळंच थोर आहे.
कृपया सगळ्यांनी आनंद घ्यावा.
म्हात्रे सर, वरील लिंक शेयर केल्याबद्दल धन्यवाद.
25 Dec 2016 - 11:13 pm | पिजा
कृपया या विडिओ खालच्या कंमेंट्स चुकवू नका, लाफ्टरची guarantee माझी.
26 Dec 2016 - 9:44 am | संदीप डांगे
तो बोलतोय ते १००% सत्यच आहे हो, आयकरविभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सार्वजनिकरित्या एका वाहिनीवर दिलेल्या माहितीने भरलेल्या वगैरे वगैरे... =)) =))
26 Dec 2016 - 9:53 am | हतोळकरांचा प्रसाद
सर, अत्यंत हुकलेला माणूस आहे हा माझ्या मते. त्याचे विडिओज करमणुकीकरता बनवलेले असतात की गंभीरपणे हेच मला समजू शकलेले नाही.
24 Dec 2016 - 9:29 pm | पुंबा
सरकार आजपावेतो किती पैसे जमा झाले याचा आकडा जाहीर करत नाहीये, याचा अर्थ निदान काळा पैसा अर्थचक्रातून कायमचा बाहेर काढणे हे निश्चलनीकरनाचे एक उद्दीष्ट तरी फोल गेले याची खात्री पटली असा घ्यावा का? कारण अनेक अंदाजांप्रमाणे ३१ तारखेला भारतातील सर्व बॅंकांमध्ये जमा झालेली एकूण रक्कम पंधरा लाखांना स्पर्ष करणारी असेल.
माझे प्रश्न:
१. जर असे झाले तर याचा किती टक्के दोष मोदींना जाईल?
२. काळा पैसा निपटून काढणे हे अशक्य आहे अशी धारणा लोकांत बनेल काय?
३. सध्या चालू असलेली आयकर व ई डी च्या धाडींचे सत्र असेच चालू राहील काय?
४. सरकार व त्याचे पाठीराखे निश्चलनीकरणाचे उद्दिष्ट फसले हे मान्य करतील काय?
25 Dec 2016 - 12:38 am | डॉ सुहास म्हात्रे
(अ) अजून ३० डिसेंबर २०१६ ही अखेरची तारीखसुद्धा उलटून गेली नाही आणि
(आ) डिमॉनेटायझेशन ही काही एकमेव व अखेरची कारवाई आहे असे नाही असे सरकार सतत सांगत आहे,
या वस्तूस्थिती तुमच्या नजरेआड झालेल्या दिसत आहेत. O:
शिवाय, अनेक दशके पाय रोवून बसलेली अट्टल भ्रष्टाचारी मंडळी एका फटक्यात साळसूदपणे वागून सरकारच्या योजनेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्नच करणार नाही असे म्हणणे हा आदर्शवादी भाबडेपणा होईल किंवा त्यापेक्षा जास्त राजकारणी कावा होईल. किंबहुना, सरकारच्या दर चालीवर/बदलावर टिका करून त्यातून आपल्याला अजून काही पळवाट मिळवता येईल काय हे पाहण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालला आहे हे निश्चित दिसत आहेच. :)
असो. परिक्षेचा पेपर संपण्याअगोरच निकाल लावून नापास झाल्याचे जाहीर करण्याची घाई करण्याचा प्रयत्न मनोरंजक आहे ! =)) =))
25 Dec 2016 - 7:34 pm | पुंबा
म्हात्रे काका, मी निश्चलनीकरणाचा सुरुवातीपासून समर्थक आहे. मोदी या व्यक्तीबद्दल मला व्यक्तीश: आदर आहे, हे पाऊल उचलणे किती धाडसाचे होते हे माहिती असल्याने त्यांच्या धडाडीबद्दल विस्मय वाटतो. मात्र कुठल्याही पक्ष, संघटना, विचारप्रणालीचा समर्थक नसल्याने केवळ issue based भुमिका घेत असतो, कोणताही अजेंडा नसतो आणि विद्वेष् व भक्ती या दोन्हींना माझ्या विचारांसमोर पडदा धरू देत नाही. निव्वळ आर्थिक आधारावर मी निश्चनीकरनाचे समर्थन केले, लोकांना पैसे मिळवण्यासाठी होणारा त्रास तात्पुरता आहे यावर विश्वास ठेवला. अंतीम उद्दीष्ट गाठले गेले तर it is worth it, असे मला वाटले. मात्र माझा भ्रमनिरास झाला तो १२ डिसेंबर रोजी ज्या दिवशी १२ लाख कोटी पुन्हा अर्थचक्रात आले. अनेक तज्ञांच्या मते जवळजवळ सर्वच रक्कम अशा प्रकारे परतेल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यानंतर सरकारने ज्या प्रकारे डिपॉझीटसचे विवरण देणे बंद केले व सर्व रक्कम अर्थव्यवस्थेत येणे कसे चांगले आहे कारण मग संपत्तीचे अनामिकीकरण थांबेल् असे प्रवचन सुरू केले(संदर्भ: http://indianexpress.com/article/business/economy/money-has-lost-its-ano... ) त्यावरून हे उद्दीष्ट फोल गेले हे मान्य केल्यासारखे असल्याचे वाटले.
सरकारच्या मते, काळा पैसा मुख्यत्वे १००० व ५०० च्या नोटांमध्ये असल्याने आणि त्याची वैधता अचानक काढून घेतल्याने काळा पैसा बाळगून असलेले लोक हादरतील व हा पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणण्यास असमर्थ ठरतील. दुर्दैवाने लोकांनी निरनिराळ्या प्रकारे बुद्धी लावून काळा पैसा पांढरा करवून घेतला. SBI च्या रिपोर्टमध्ये जे अंदाज केले गेले होते (२.५ लाख कोटी इतकी रक्कम बॅंकींग व्यवस्थेत परतणार नाही आदी) ते कधीच फसवे सिद्ध झाले.
दहशतवाद, काळा पैसा आणि बनावट नोटा या तिहेरी समस्यांवर उतारा असे निश्चलनीकरनाचे वर्णन केले गेले. ही उद्दिष्ट्ये पूर्ण व्हावीत अशीच माझी अपेक्षा आहे. माझे प्रश्न ही उद्दीष्ट्ये पूर्ण न झाली तर काय अशा प्रकारची होती त्यात निकाल लावण्याचा प्रश्नच नाही. असो, ३१ तारखेला फायनल आकडे येतीलच, त्या वेळी हे प्रश्न महत्वाचे आहेत की नाहीत ते ठरेल.
25 Dec 2016 - 8:54 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुमच्या भावना समजू शकतो. पण, सद्यासाठी, "हे प्रकरण '२ + २ = ४' इतके सोपे नाही, त्यापेक्षा बरेच गुंतागुंतीचे आहे. अनेक दशके निर्माण झालेले स्वार्थी हितसंबंध दीर्घ काळाच्या अनेक कारवायांच्या मदतीने निकामी करावे लागतील. म्हणून घाईघाईने किंवा एखाद्या कारवाईच्या आकड्यांवरून काही निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही, इतकेच मला म्हणायचे होते.
26 Dec 2016 - 10:42 am | डॉ सुहास म्हात्रे
३१ तारखेचे आकडे अखेरचे नसून त्यांत इतर अनेक फॉलो अप कारवायांनी देशाच्या दृष्टीने फायदेशीर बदल होत राहतील, याचे अनेक पुरावे तुम्हाला खालील प्रतिसादांत मिळतील.
8 Mar 2017 - 10:21 am | पुंबा
हे आकडे अजूनदेखील बाहेर आलेले नाहीत. कॅगच्या म्हणण्यानुसार निश्चलनीकरणाचा करावर झालेला परिणाम तसेच संपूर्ण निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी आलेला खर्च याचे ऑडीट कॅगचे ऑफिस करणार आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर तरी आकडे येतील. तोवर आरबीआय किंवा अर्थ मंत्रालय काही स्पष्टीकरण देते का ह्याची वाट पाहत बसणे आले.
8 Mar 2017 - 10:34 am | अनुप ढेरे
काळा पैसा केवळ नोटा आल्या नाहीत तरच मेला असं नाही. लोकं या वर्षात आपला काळा पैसा बँकेत जमा करून घोषित करतील आणि कर देतील. हे देखील काळा पैसा नष्ट होणंच आहे. यावर्षी किती आयकर आला गेल्या वर्षीपेक्षा जास्तं हे काळा पैसा किती गेला याचं द्योतक आहे.
8 Mar 2017 - 12:59 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
+१००
8 Mar 2017 - 4:45 pm | पुंबा
पण ढेरेशास्त्री, बँकेत पैसे जमा केले की थोडाच त्याच्यावर टॅक्स लागणार आहे? अडीच लाखापेक्षा अधिक पैसे जमा करणार्‍यांनाच फक्त चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवून करवसूली करण्यात येईल ना? असा किती टॅक्स जमा होईल त्याने? शिवाय मुख्य उद्दीष्ट्य काळा पैसा अर्थव्यवस्थेमधून निपटून टाकणे होते ना? अनैतिक व्यवहारांमधून आलेला काळा पैसा कर भरून पांढरा करणे नव्हते ना?
आणि मुख्य गोष्ट असेच आहे तर सगळा डेटा जनतेसमोर मांडला का जात नाही? पंतप्रधानांवरचा जनतेवरचा विश्वास अजून्देखील दृढ आहे तेव्हा त्यांनी स्वतः नक्की काय परिणाम झाले ते सांगावे.
8 Mar 2017 - 5:24 pm | अनुप ढेरे
8 Mar 2017 - 6:22 pm | अनुप ढेरे
अर्र.. गायब झाला प्रतिसाद. मुद्दा हा की यापुढचं यशापयश हे आयकर विभागावर अवलंबून आहे. तिथे काय होईल इज एनीबडीज गेस. पण किती जास्तीचा कर आला हे बहुधा जूनमध्ये समजेल.
काळा पैसा कर आणि दंड देऊन पांढरा करण्यात काहीच चूक नाही.
नोटा किती आल्या परत हा आकडा का जाहीर होत नाही माहिती नाही. व्हायला हवा.
26 Dec 2016 - 10:39 am | डॉ सुहास म्हात्रे
पैसा बँकेत गेला म्हणजे तो पांढरा झाला असे नाही, हे विरोधकांना पूरेपूर माहीत आहे. पण, गैरसोईचे असल्याने तिकडे डोळेझाक करून, "पहा, पहा, बहुतेक सर्व पैसा बँकेत आला, चला कारवाई असफल झाल्याचे सिद्ध झाले" अशी हाकाटी मारायला सुरुवात झाली आहे. ही राजकिय चलाखी घ्यानात न येऊन, तिला बळी पडणारे अनेक सर्वसामान्य नागरिक असतात... अश्या अननुभवी नागरिकांच्या जीवावर तर चलाख राजकारणी अपप्रचार करत आपले खिसे भरत असतात, हे काही गुपीत नाही.
अश्या राजकारण्यांच्या आणी जनसामान्यांच्या खास माहितीसाठी...
काही उलट्सुलटे व्यवहार पकडले जाण्याच्या आणि त्यांच्यावरून काळाबाजाराचे अजून पुढचे घागेदोरे मिळण्याच्या सुवार्ता (?!) येणे सुरु झाले आहे ;) :)
१. Bhajiawala used 700 people to deposit, withdraw cash
या माणसाच्या आतापर्यंत सापडलेल्या २७ बँकखात्यांपैकी २० बेनामी आहेत.
२. Enforcement Directorate: 4 banks helped Mumbai trader legalise Rs 150 crore
३. http://timesofindia.indiatimes.com/pm-modis-address-to-the-nation/livebl...
• Kolkata businessman Parsamal Lodha arrested by ED for converting over Rs 25 crore old currency into new, reports ANI.
• DRI Chennai intercepts Rs 1.34 crore in denomination of Rs 2000 notes from five persons in the early hours of today (Thursday) near Chennai airport. Enquiries going on.
• Kerala: Officials examining the documents of huge deposits after November 8 to 14th, fake accounts and hawala deposits
• Kerala: ED officials conduct inspections in the state cooperative bank of Kannur, Kozhikode and Thrissur and CBI in Kollam and Malappuram
• Private charter grounded for flying with Rs 3.5 crore in old notes : A private charter company has been grounded after one of its aircraft was rented to fly a person with Rs 3.5 crore in demonetised currency notes from Haryana's Hisar to Dimapur in Nagaland on November 22. The Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) has cancelled the "security programme" of Air Car Airline Pvt Ltd, a mandatory clearance without which no charter can fly.
• Old currency worth Rs 31 lakh seized at New Delhi Railway station
• Tax raids in four branches of Axis Bank in Ahmedabad after getting inputs that the bank had allegedly settled money after demonetisation
• Union Cabinet passes ordinance to let companies pay salary via e-mode, cheque
• Lower rates to push digital deals: CMs' panel : A high-powered panel of chief ministers has asked Reserve Bank of India (RBI) to "substantially lower" the merchant discount rates (MDR) or the price that is paid by the merchants to bank for payments received through cards, a move aimed at providing a push to digital payments.
४. Rs 2.35 crore in new currency seized in income tax raids on two businessmen in Assam
५. I-T officials stunned by Rs 7 crore deposits in Hyderabad cab driver's account
६. Amid rush for white money, Pune businessman converts cash into black
सद्याच्या कारवाईत जुने काळाबाजारी व्यवहारही उघडकीस येत आहेत. त्यातले हे एक महत्वाचे उदाहरण. या इसमाच्या काळ्याबाजाराचा सद्याच्या कारवाईशी तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही. पण बँक अकाऊंट तपासताना त्याचेही प्रकरण बाहेर आले ! संगणकीय प्रणालींमुळे हे सहजसाध्य आहे. सद्याची गडबड संपल्यावर करविभाग तीच प्रणाली ०८ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीच्या जुन्या ट्रांझॅक्शन्सवर वापरून असले अजून अनेक व्यवहार शोधून काढेल यात संशय नाही.
काळाबाजार्‍यांचे एकमेकाशी साटेलोटे असते हे काही गुपीत नाही. त्यामुळे त्यातला एक जण जाळ्यात अडकला की इतरांपर्यंत जायला घागेदोरे सापडतातच !
नोटाबंदी अयशस्वी झाली आहे असा अपप्रचार करत असलेल्यांसाठी काही खास बातम्या...
१. I-T dept’s black money cell flooded with calls, emails
कोणाला काळाबाजारासंबंधी माहिती असल्यास ती सरकारला कळविण्यासाठीचा इमेल अ‍ॅड्रेस : blackmoneyinfo@incometax.gov.in
२. Cashless means less cash, not no cash: Arun Jaitley
३. Demonetisation not last action against corruption: NITI Ayog chief hints at more schemes
४. People who were claiming that demonetization will not lead to any effective action against black money, should keep track of their claims’ laughable futility in the following continuously updated blog…
आणि नवीन वर्षानिमित्त येणार्‍या महत्वाच्या सुवार्तांपैकी पहिली !!!
Law against 'benami' properties to be operationalised soon: PM Modi
"अजून पुढे काय करणार, अजून पुढे काय करणार ?" असे विचारणार्‍यांना त्यांच्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे एक एक करत मिळत जातील असे दिसू लागले आहे ;) :)
26 Dec 2016 - 8:02 pm | चौकटराजा
"अरे बैकमे गया तो काम तमाम हो गया नही भैय्या उधर तो असली काम शुरू हो गया !" इति मोदी.
26 Dec 2016 - 7:11 pm | कपिलमुनी
उद्या ५० वा दिवस !
नंतर सगळ्या एटीएम मधून पैसे मिळणार . ५००-१००० च्या नवीन नोटा मिळणार . सर्वसामान्याचे हाल संपणार.
26 Dec 2016 - 7:59 pm | चौकटराजा
आमच्याकडे लई नोटा हायती. आम्ही आमीरखानला ३ दिवसात शंभर कोटी दिले ते सगले काय ऑनलाईन दिले काय.. ?
सरकारने या कलेक्शनचा अभ्यास करावा यातील ६० टक्के जर कॅश असेल तर सरकारने हाल होताहेत लोकांचे या दाव्याकडे काणाडोळा करावा.
26 Dec 2016 - 8:25 pm | श्रीगुरुजी
एकीकडे म्हणतात नोटाबंदीमुळे लोकांचे हाल सुरू आहेत, लोकांकडे किरकोळ खरेदीसाठी नोटाच नाहीत, विक्री मंदावली आहे व त्यामुळे भाव उतरले आहेत व्यावसायिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे इ. इ. काही दिवसांपूर्वी टोमॅटो, बटाटे वगैरे फेकल्याच्या बातम्या दाखविल्या व त्याचे खापर नोटाबंदीवर फोडण्यात आले. परंतु टोमॅटो फेकून लाल चिखल करणे, फ्लॉवरच्या गड्ड्या फेकणे, दूध ओतून देणे, कांदे रस्त्यावर ओतून देणे असे कार्यक्रम नोटाबंदीपूर्वी भूतकाळात असंख्य वेळा झालेले आहेत. मग आता नोटाबंदीवर खापर का फोडायचे?
हे सर्व होत असतानाच "दंगल" प्रचंड धंदा करीत आहे, महाराष्ट्रात सर्व पर्यटनस्थळे हाऊसफुल झाल्याची बातमी आहे, कोकणात मासळीची मागणी वाढल्यामुळे माशांचे भाव वाढले आहेत अशी बातमी वाचली, सारंगखेडा येथील घोडेबाजारात रोख पैसे देऊन अनेक घोड्यांची खरेदीविक्री झाल्याची बातमी आहे, जिथे रोख पैसे द्यावे लागतात अशा बसेस सुद्धा तुडुंब भरलेल्या दिसतात, कारची विक्री डिसेंबर मध्ये वाढलेली आहे.
नक्की कोण खरे बोलत आहे?
29 Dec 2016 - 12:22 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
भूतपूर्व प्लॅनिंग कमिशन मेंबर, भूतपूर्व चीफ इकॉनॉमिस्ट ऑफ आरबीआय, आणि पूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना आपले मेंटॉर समजणार्‍या अर्थतज्ञाचे विचार या चित्रफितीतून समजतील व बरेच समज-गैरसमज दूर व्हायला मदत होईल...
29 Dec 2016 - 1:29 pm | मार्मिक गोडसे
नोटाबंदीमुळे बॅकांमध्ये जमा झालेल्या पैशाबद्दल बोलताना जाधवसाहेबांच्या तोंडातून लाळच टपकायची बाकी होती. कल्पनेचे मनोरे रचत कर्जाचे दर कसे होतील हे त्यांच्यासारखा अर्थत़ज्ञ जेव्हा जेव्हा सांगतो तेव्हा आश्चर्य वाटते. साधी गोष्ट आहे हे पैसे लोकांनी स्वतःहून बेंकेत ठेवलेले नाहीत, ठेवी म्हणून तर नाहीच नाही. उद्या सरकारने बँकांतून पैसे काढण्याचे निर्बंध काढले तर सगळा पैसा पुन्हा परत बँकांतून काढला जाईल. जर हे निर्बंध असेच राहीले तर लोकं ते पैसे अल्पमुदत ठेवीत ठेवतील, ज्याचे व्याजदर हे बचत खात्यापेक्षा जास्त असते. जाधवसाहेब जसे म्हणतात , की बँकांना अल्पदरात (३ %) निधी उपलब्ध झालाय त्यामूळे कर्जाचे दरही कमी करता येतील, हे सत्यात उतरणे कठीण आहे. एकतर बँकांना सध्या ह्या पैशावर व्याज द्यावे लागणार आहे आणि तेही त्यांच्या खिशातून. पुढचं सगळं जरतरवर अवलंबून आहे.
29 Dec 2016 - 1:39 pm | संदीप डांगे
नोटबंदी व सरकारच्या बाजूने बोलणारे सर्व निष्पक्ष, निस्वार्थी, निर्मळ आहेत आणि विरुद्ध बोलणारे बायस्ड, चोर, बेईमान आहेत हे एकदा ठरले आहे ना? शंका घेण्याचे कोणतेच कारण नाही, नरेंद्र जाधवांवर. =))
29 Dec 2016 - 2:24 pm | विशुमित
नरेंद्र जाधवांचे विचार
मग काय बोलायलाच नको..
29 Dec 2016 - 2:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
आपल्या विरोधी बाजूच्या मतांवर सतत संशय घ्यायचे ठरले आहेना ?!
शिवाय, भविष्यात चांगले परिणाम निघाले तरी "नसलेल्या राईचा पर्वत करून त्यांना खोटे पाडता येईलच", तेव्हा आता आपल्याशी सहमत नसलेल्या सर्वांना आपले सर्व शब्दसामर्थ्य वापरून खोटारडे, मूर्ख आणखी अपयशी असल्याचे आत्ताच जाहीर करून त्यांना बदनाम करणे भागच आहे ! =)) =)) =))
चालूंद्या !
29 Dec 2016 - 3:18 pm | संदीप डांगे
या प्रतिसादाचे उत्तर खुद्द भविष्यच देईल... जाऊ द्या जोरात!!!
29 Dec 2016 - 3:31 pm | lakhu risbud
आपल्या विद्वतेची मिपाकरांवर उधळण करण्याआधी डांगे सरांना हा विडिओ पाहण्याची विनंती.
देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या धोकादायक वळणावर येऊन पोचली होती आणि नोटबंदी आत्ताच कशाप्रकारे करणे गरजेचे होती याचे उत्तम विवेचन या भाषणात आहे.
29 Dec 2016 - 3:39 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
व्हिक्टीम कार्ड कि काय ते यालाच म्हणत असतील का बरे?
29 Dec 2016 - 3:20 pm | पुंबा
एक्झॅक्टली.. हा पैसा जो जमा झाला आहे बँकांत तो काही मुदत ठेव म्हणून जमा झालेला नाही. हे डिमांड डिपॉझीटस आहेत. किंबहुना, सरकार आणि बँकांना हे ठाऊक आहे कि लोक पैसा काढून घेण्यासाठी गर्दी करतील म्हणूनच ३० नंतरही पैसे काढण्यावर निर्बंध लादावेत असा सल्ल बँकांच्या शिखर संघटनेने दिलाय. प्रत्यक्षात असे करतील तर सरकारची विश्वासार्हता धुळीत मिळेल.
29 Dec 2016 - 3:27 pm | विशुमित
सौरा जी,
आमच्या गावाकडची परिस्थिती सांगतो. आता उसाची बिलं जिल्हा बँकांच्या खात्यामध्ये जमा झाली/होत आहेत. सगळे शेतकरी २ जानेवारीच्या वाट पाहत आहेत. अन जर त्यांना पैसे मिळण्यासाठी समस्या आली तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
हे कॅशलेस वाल्यांच्या लक्ष्यात कसे काय येत नाही, देव जाणे.
29 Dec 2016 - 3:41 pm | पुंबा
मान्य. लोकांनी, मोदींच्या "फक्त ५० दिवस कळ काढा" या वक्तव्यावर विश्वास ठेऊन पैसे बँकेत ठेवले(अर्थात अन्य पर्याय नव्हता देखील) आता सरकारने उगाच पैसे काढण्यावर निर्बंध लादू नयेत. लोक खरंच संतापतील.
29 Dec 2016 - 3:44 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
जर खरंच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर ह्या सरकारला जबाबदार धरून पुढच्या निवडणुकीत दणका द्यायला हरकत नाही. बाकी अशी कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण व्हावी याकडे गेले काही दिवस बरेच जण डोळे लावून बसले आहेत पण हि मुर्दाड जनता काही अन्यायाविरुद्ध बंड करून उठायला तयारच नाही! दुर्दैव या देशाचे दुसरे काय?
29 Dec 2016 - 3:49 pm | पुंबा
आतापर्यंतचं जाऊ द्या, पण ठरलेली मुदत संपल्यानंतरदेखील जर पैसे काढण्यावर निर्बंध ठेवले तर लोकांचा उद्रेक होऊ शकतो कि नाही?
29 Dec 2016 - 4:50 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
होऊ शकतोच कि, नाकारण्यासारखं काय आहे त्यात? पण ते तसं झाल्यावर त्यावर बोलून सरकारला धारेवर धरण्यात अर्थ आहे ना? निर्णयाला २५ दिवस झाल्यानंतरची परिस्थिती आणि ५० दिवस झाल्यानंतरची परिस्थिती यात सुधारणा झालीच नाहीये असे मानूनच चालायचे असेल तर चर्चा खुंटते असे मला वाटते!
29 Dec 2016 - 4:53 pm | संदीप डांगे
परिस्थिती बिघडलेली होती असे म्हणायचं आहे का तुम्हाला?
29 Dec 2016 - 5:10 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
अर्थ स्पष्ट आहे (म्हणजे तुम्हाला तरी विस्कटून सांगण्याची गरज पडू नये आणि तुम्ही खोचकपणे विचारात नसाल असे गृहीत धरून) - जास्त त्रासाची परिस्थिती-->कमी त्रासाची परिस्थिती--> किरकोळ त्रासाची परिस्थिती या अर्थाने सुधारली- तुम्ही बिघडलेली परिस्थिती असा वैयक्तिक अर्थ घेतलात तरी त्याला माझी हरकत नाही!
29 Dec 2016 - 5:21 pm | संदीप डांगे
चला, जास्त त्रासाची परिस्थिती होती हे तुम्ही मान्य करत आहात हे काय कमी आहे. काही लोक किरकोळ त्रास झाला, किंवा कुठेही काही त्रास नाही असे म्हणत आहेत.
( बहुतेक तुम्हीच, वर विचारले की इतका त्रास होत आहेत तर उद्रेक का झाला नाही ते.... उद्रेक नाही म्हणजे जास्त त्रास नाही हा तुमचा निष्कर्ष आता विसंगत वाटत आहे)
29 Dec 2016 - 5:41 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
परत तेच! तुम्ही तुम्हाला हवा तसा अर्थ काढू शकता, माझी काहीच हरकत नाही! प्रत्येकानी आपापले अनुभव सांगितले आहेत! कोणाचा जास्त त्रास म्हणजे किती जास्त असं कसं ठरवणार? आहे त्या परिस्थितीत विरोधक ज्याला खूप भयानक त्रास होतोय असं म्हणत होते त्याला मी वर "जास्त त्रास(२ तास रांगेत उभं राहावं लागणं वगैरे) असे संबोधले, ते नंतर कमी झाले (अर्धा-एक तास वगैरे) आणि आता एटीएमसमोरही पाहिल्याइतक्या लांब रांगा दिसत नाहीयेत.
बाकी उद्रेक नाही म्हणजे जास्त त्रास नाही हे चुकीचे वाटते का तुम्हाला (तुमच्या "जास्त त्रासाच्या" किंवा "बिघडलेल्या परिस्थितीच्या" व्याख्येच्या आधारावर)?
29 Dec 2016 - 6:18 pm | संदीप डांगे
मला काहीही अर्थ काढायचे नाहीत हो. तुमच्या शब्दांचे काय अर्थ होतात तुम्हीच सांगा.
१
२
३
तर तुमची तीनही विधाने जरा नीट बघितली तर तुम्ही ज्याला जास्त त्रास संबोधत आहात ते विरोधकांच्या म्हणण्यावर (विरोधक ज्याला खूप भयानक त्रास होतोय असं म्हणत होते. २ तास रांगेत उभे राहणे) विश्वास ठेवून.
"जास्त त्रासाची परिस्थिती" ह्या विधानाचा सोर्स "विरोधक".
पुढे आहे: "ते नंतर कमी झाले". ते नंतर कमी झाले? काय कमी झाले, विरोधक की त्रास? तुम्हाला कोणी सांगितले त्रास कमी झाला म्हणून? विरोधकांनी? पण तुम्हीच तर परत म्हणाले "सुधारणा झालीच नाहीये असे मानूनच चालायचे असेल तर चर्चा खुंटते असे मला वाटते!" हे नक्की कोणाला उद्देशून आहे, विरोधकांना की समर्थकांना? गडबड नाही वाटत?
आता प्रश्न एवढाच की तुम्हाला विरोधकांची वक्तव्ये मान्य आहेत की नाहीत? मान्य असतील तर त्रास होता हे तुम्ही मान्य करताय. कमी झालाय हे म्हणताय त्यालाही मग विरोधकांची सहमती लागेल की नाही? की "आता सुधारणा झाली आहे असे सरळ मान्य करा बघू" असा दबाव आणताय?
विरोधकांच्या वक्तव्यांवर विश्वास ठेवून परत त्यांनाच "सुधारणा झालीच नाही असे मानत आहात" असे म्हणणे परत विसंगत होते आहे.
फार सरळ अर्थ आहेत तुमच्या वाक्यांचे. वेगळे काढायची गरज नाही. तुम्हाला फिरवाफिरवी करायची असेल तर तसं करु शकता. तुम्ही आरोप केलात की मी तुमच्या विधानांतुन मला पाहिजे ते अर्थ काढतोय म्हणून हा प्रतिसाद दिला. राग नका मानू.
29 Dec 2016 - 8:29 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
हसण्याशिवाय काही करू शकत नाही! या मुद्यात मी विसंगत कसे बोलत आहे यापलीकडे कुठलीही अधिक माहिती इतर वाचकांना मिळणार नसल्याने तूम्ही म्हणाल ते योग्य मानून आपली सपशेल माघार! धन्यवाद! :):)
29 Dec 2016 - 9:38 pm | संदीप डांगे
हसण्यावारी नेल्याबद्दल धन्यवाद! तुम्हाला राग आला नाही हे काय कमी आहे? =))
29 Dec 2016 - 9:51 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
त्याबाबतीत निश्चिन्त रहा हो डांगेसाहेब, राग यायला वाद-प्रतिवाद म्हणजे भांडण थोडेच आहे!
29 Dec 2016 - 4:01 pm | विशुमित
२ आठवड्या पूर्वी इंदापूरच्या(पुणे जिल्हा) एका बँकेची तोडफोड झाली होती. वेळीच नियंत्रण आणल्यामुळे त्याचे लोन जास्त पसरले नाही. (दुवा आता सापडत नाहीये).
हो निवडणुकीला अजून दोन अडीच वर्ष टाईम आहे.
कोण डोळे लावून बसले आहेत? त्यांना ती गरजच नाही पडली त्यांचे सगळे आरामात पांढरे झाले आहेत.
तुम्ही त्याला दुर्दैव म्हणा पण
"समय से पहिले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नही मिलता" असे गीता सार मध्ये वाचले होते...असो..
29 Dec 2016 - 5:06 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
अहो इंदापूरच कशाला अजूनही काही ठिकाणी अशा छोट्यामोठ्या घटना घडल्या आहेतच की! पण बहुतेक ठिकाणी त्या घटना ह्या तेथील बँक कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावीमुळे किंवा रांगेची शिस्त न पाळण्यामुळे झाल्याचेच माध्यमे दाखवत होती. त्याला सरकारच्या विरोधातील आक्रोश वगैरे म्हणणे म्हणजेच त्या घटनेकडे निष्पक्षपणे न बघणे असे नाही का (लोन वगैरे पसरले असते हि तर अतिशयोक्ती वाटत नाही का)?
काळे पैसे बँकेत गेले असे म्हणू शकतो आपण, पण काळ्याचे "पांढरे" झाले हा निष्कर्ष आताच कशाला? हा निष्कर्ष काढायला अजून थोडा वेळ आहेच कि! आणि काळ्याचे पांढरे करणारे नाही डोळे लावून बसले, हा निर्णय कसा फसलाय हे दाखवून देण्याची घाई करणारे अस्थिरतेकडे डोळे लावून नक्कीच बसले होते. पण जनता मोदींच्या पाठीशी आहे दिसल्याने भ्रमनिरास!
आणि हो, सरकारच्या या निर्णयाने देशाचे नुकसान झाले तर जनतेने असे सरकार नक्की उलथवून टाकावे २०१९ ला, त्यात दुमत असण्यासारखे काय आहे?
29 Dec 2016 - 5:14 pm | विशुमित
जनता मोदींच्या पाठी ५० दिवसानंतर किती राहते आहे ते जरा आपला परीघ वाढवून बघा, बाकी शुभेच्छा...
29 Dec 2016 - 5:44 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
हो नक्की वाढवतो! काय करणार माझा परीघ जरा वेगळा आहे ना! बाकी, तोपर्यन्त तुम्ही (किंवा मोठा परीघ असणारे कोणी ) आपापला परीघ वापरून जनता मोदींच्या पाठीशी कशी नाहीये हे दाखवून दिले तर उत्तमच आहे कि, कसे?
29 Dec 2016 - 5:10 pm | अनुप ढेरे
हे प्रेडिक्षन आहे का धमकी?
29 Dec 2016 - 5:15 pm | विशुमित
गावच्या कट्ट्यावरील गप्पा तुन साभार..
29 Dec 2016 - 5:24 pm | संदीप डांगे
ओ साहेब, इथे फक्त घरच्या मोलकरणीचे, जेटलीचे (असलेच तर) आणी मोदीसाहेबांचेच मत सत्य म्हणून ग्राह्य धरले जाते. तस्मात् तुमच्या गावच्या कट्टेकर्‍यांना शष्प समजत नाही असे आमचे एकमत आहे.
29 Dec 2016 - 5:45 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
व्हिक्टीम कार्ड कि काय ते यालाच म्हणत असतील का बरे?
29 Dec 2016 - 3:38 pm | मार्मिक गोडसे
कधी करविभागातील पूर्व वरिष्ठ अधिकारी तर कधी भूतपूर्व चीफ इकॉनॉमिस्ट ऑफ आरबीआय च्या अधिकार्‍यांचे स्वतःला रोचक वाटणारे विडिओ टाकायचे, त्यात काय रोचक वाटलं ते सांगण्याचेही कष्ट घ्यायचे नाही व समोरच्यानं त्यातला फोलपणा दाखवीला तर तोही मुद्देसुदपणे खोडून काढायचा नाही, टोमणे तर पाचवीलाच पूजलेले.
आता पुढे कायम अशा प्रकारचे विनोदी विडिओ बघायची तयारी ठेवावी लागेल. ह्यावेळचा ३१ डिसेंबर अशाच एखाद्या बंपर विनोदी विडिओने साजरा करावा लागेल असं वाटतंय.
29 Dec 2016 - 3:46 pm | lakhu risbud
दुखने काय आहे नक्की ?
29 Dec 2016 - 3:50 pm | संदीप डांगे
=)) =))
29 Dec 2016 - 4:03 pm | lakhu risbud
विरोधकांचा विरोध ज्या पध्दतीने आणि मुद्द्यांवर चालू आहे त्यावरुन त्यांनाच खात्री नाहीये कि
मोदींचा हा निर्णय आत्मघातकी आहे का नाही ते आणि म्हणूनच मग त्यांना घाई झालेली आहे ....हे दाखवण्याची की हा निर्णय कसा चुकलाय ते ते सुद्धा निवडणूकांशिवाय ! पण त्यामुळे ते स्वतःचीच केविलवाणी अवस्था करुन घेत आहेत.स्वतःसाठी योग्य काय आणि अयोग्य काय हे जनतेला ठरवूद्या की.
हा निर्णय पटला नाही तर येत्या उत्तर प्रदेश २०१७ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता भाजप आणि मोदीना धडा शिकवेलच !
काही कट्टर समर्थकांना विरोध आहे म्हणून नोटाबंदीच्या बाजूने बोलणार्या प्रत्येकाला त्या गटात बसवायचे ?
29 Dec 2016 - 9:10 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
जाऊंद्या साहेब. झोपी गेलेल्याला उठवता येते, झोपेचे सोंग सोडून देणे गैरसोईचे असलेल्याला उठवणे अशक्य असते.
ज्यांना नुकत्याच नोटबंदीनंतर झालेल्या नगरपालिका निवडणूकांचे निकालही लोकांचे मत नसल्याने दुर्लक्ष करण्याजोगे वाटतात त्यांना अधिक काय समजावणार ?
"वस्तूस्थिती जाणून घ्यायला इतर जे कोणी तयार आहेत त्यांच्या करिता माहिती इथे टाकावी आणि आंधळा विरोध करणार्‍यांवर इग्नोरास्त्राचा उपयोग करावा" या विचारापर्यंत मी पोचलो आहे. :)
29 Dec 2016 - 10:25 pm | खटपट्या
नशीब भाजपाला यश मिळाले. नाहीतर अपयशाचे खापर नोटबंदीवर फोडले असते.
30 Dec 2016 - 10:20 am | विशुमित
<<<<ज्यांना नुकत्याच नोटबंदीनंतर झालेल्या नगरपालिका निवडणूकांचे निकालही लोकांचे मत नसल्याने दुर्लक्ष करण्याजोगे वाटतात त्यांना अधिक काय समजावणार ?>>>>
-- नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज संस्थांचे निकाल बहुतांशी पक्षीय धोरणातून होत नाहीत. त्याला अनेक कांगोरे असतात. विजयी उमेदवारात १००% भाजपीय उमेदवार किती होते, हा पण कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे नोटबंदीचे यश अपयश या निवडणुकींवरून ठरवू नका.
30 Dec 2016 - 12:21 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
एक्झॅक्टली! खरतर भाजप परभूत झाला असता तर हेच समीकरण सरसकट लावलं असतं का हा कळीचा मुद्दा आहे! मुळात यश अपयश ठरवण्याची घाईच का? फक्त हे सरकार कसं निरुपयोगी आहे हे दाखवण्यासाठी? ह्या निर्णयाचे शॉर्टटर्म लॉँगटर्म कसलेच फायदे नाही झाले तर २०१९ आहेच कि त्यांना तोंडावर पाडायला!
30 Dec 2016 - 12:42 pm | विशुमित
<<<खरतर भाजप परभूत झाला असता तर हेच समीकरण सरसकट लावलं असतं का हा कळीचा मुद्दा आहे!>>>
-- हो त्याला वाव होता कारण immediate इफेक्ट मानला गेला असता.
पण स्थानिक निवडणुकीत सहसा स्थानिक प्रश्न, हेवे दवे, गट तट, जिरवा जिरवी, जातीवाद आणि नेतृत्व या गोष्टी प्रामुख्याने असतात.
(उदा. देतो बारामती नगर परिषदेमध्ये भले राष्ट्रवादीची सत्ता आली पण राष्ट्रवादीच्या २ माजी नगर अध्यक्षांना स्वपक्षानेच धूळ चाखायला लावली, ती पण सांगून. सासवड मध्ये काँग्रेस (जगताप फेम ) यांच्या विरोधात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसे आणि अजून सटरफटर लढले पण सासवड मधील जगतापांनी अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित करून निवडणूक एकहाती जिंकली. कृपया उदाहरणे प्रातिनिधिक समजा)
30 Dec 2016 - 12:56 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
खरतर भाजप परभूत झाला असता तर हेच समीकरण सरसकट लावलं असतं का हा कळीचा मुद्दा आहे!-- हो त्याला वाव होता कारण immediate इफेक्ट मानला गेला असता.
आपण विश्लेषण चष्मा लावून करत असल्याचे खुल्या संस्थळावर स्पष्टपणे कबूल केल्याबद्दल अनेकानेक आभार ! (हल्ली असा प्रामाणिक स्पष्टवक्तेपणा विरळ झाला आहे) :) ;)
30 Dec 2016 - 1:52 pm | विशुमित
माझ्या डोळ्या चा नंबर अजून ही ६ / ६ च आहे त्यामुळे चष्माची गरज नाही भासली अजून. असो
एवढेच नमूद करू इच्छितो स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालावर नोटबंदीचा immediate इम्पॅक्ट नव्हता.
त्याला स्थानिक कारणे आणि गटातटाचे राजकारण हेच जवाबदार होते.
(मतदारांचे नगरपालिकांचे थकीत कर उमेदवारांनी भरले याचा खूप बोलबाला आहे म्हणतात, लोकशाहीचा पूर्ण आदर राखून)
29 Dec 2016 - 6:52 pm | पुंबा
प्रतीसादांचे अर्धसहस्त्रक झाले. अद्याप दोन्हीही बाजूचे खंदे वीर आपापल्या जागी भक्कम उभे आहेत. त्यांच्या भुमिकांमध्ये कसलाच फरक पडला नाही. चर्चेचे फलीत म्हणजे कुणीतरी आपापल्या विचारांत बदल झाला, बदलत्या काळ-परीस्थितीमुळे कसले तरी स्थित्यंतर झाले हे मान्य करण्यात असते हे गॄहीतक चुकीचे आहे का?
29 Dec 2016 - 6:57 pm | संदीप डांगे
राजकिय चर्चांचे कधी फलित निघत नसते.
30 Dec 2016 - 3:19 pm | अप्पा जोगळेकर
करेक्ट. कारण एखादी बाजू पडायला लागली की अहंकार आडवा येतो.
29 Dec 2016 - 9:41 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नोटाबंदीनंतर आता ५० दिवसांची मुदत संपत येऊ लागल्यावर, बँकेत जमा केलेल्यापैकी काळा-गोरा पैसा कसा वेगळा काढणार त्याचे संकेत सरकार व आरबीआयने देणे सुरु केले आहे...
Large deposits by 60 lakh individuals and companies under scrutiny, no mercy for evaders, says government
* नोटाबंदीनंतर आतापर्यंत ६० लाख लोकांनी एकूण ७ लाख कोटी (एकूण जमेपैकी जवळ जवळ निम्मे) बँकांत जमा केलेले आहेत.
---> बँकेत पैसे जमा केले म्हणजे ते पांढरे झाले असे नव्हे, हे विरोधकांना न समजलेले (किंबहुना त्यांनी न समजावून न घेण्याचे ठरवलेले) सत्य सरकारने परत एकदा सांगितले आहे. या सात कोटींत अनेक काळे मासे गळाला लागतील.
---> यातले काही पैसे वैध मार्गांनी मिळवलेले असले तरी, आता त्यावरचा कर चुकवणे शक्य नसल्याने, कर तर मिळेलच पण कर चुकविल्यामुळे त्यांचे नवीन काळ्या नकदेत रुपांतर होणार नाही.
* एकाच माणसाची अनेक बॅंक खाती व त्यातले एकूण जमा पैसे ओळखणारी संगणक प्रणाली करविभागाकडे आहे. आता तिचा उपयोग करायची वेळ आली आहे. त्यामुळे, वरचे ७ लाख कोटी सोडून उरलेल्या इतर पैशांचीही छाननी करणे शक्य होईल.
* अनेक जणांच्या बँकेत आपले पैसे जमा करण्यार्‍यांना पकडण्यासाठीच्या क्लृप्त्याही आता कपाटातून बाहेर काढल्या जातील.
* आतापर्यंतच्या कारवायांत पकडलेले बँक मॅनेजर्स, आरबीआय अधिकारी, वकील, सीए, इडी व करविभागाच्या छाप्यांत सापडलेले लोक, नकदीसह सापडलेले लोक, इत्यादीच्या तपासणींतही अनेक धागेदोरे अनेक काळाबाजार्‍यांपर्यंत घेऊन जातीलच.
अवांतर : सद्या इतकेच पुरे. डेटा ओव्हरलोड झाल्याने विरोधकांना नवीन तथ्यांतही खोट काढणे कठीण पडू नये यासाठी सगळी माहिती एकदम न देता हळूहळू देणे योग्य होईल, नाही का ?! :)
29 Dec 2016 - 9:51 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नोटाबंदीचा मूळ उद्येश नसलेल्या पण तरीही खूप उपयोगी असलेले अनेक अतिरिक्त परिणाम (बाय-प्रोडक्ट्स) आकड्यांसह बाहेर येत आहेत.
करसंकलनाच्या वाढीचे १९ डिसेंबरपर्यंतचे काही आकडे...
१. डायरेक्ट टॅक्सेस : १४.४%
२. इनडायरेक्ट टॅक्सेस : २६.२%
३. सेंट्रल एक्साईज : ४३.३%
याशिवाय, महानगरपालिका, नगरपालिका, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करसंकलनात आणि वीजकंपन्यांच्या बीलभरण्यात लक्षणिय भर पडली आहे. त्यांची सद्य वर्षांचीच घेणी नव्हे तर अनेक वर्षांची थकबाकीही जमा झाली आहे ! काही महानगरपालिकांच्या करांची वसूली दशकोटी रुपयांत झाली आहे.
30 Dec 2016 - 2:02 pm | विशुमित
डायरेक्ट टॅक्सेस, इनडायरेक्ट टॅक्सेस आणि सेंट्रल एक्साईज वाढीचा आणि नोटबंदीचा कसा संबंध जोडला ते कळालं नाही. कृपया फोडून सांगता का ?
<<<<याशिवाय, महानगरपालिका, नगरपालिका, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करसंकलनात आणि वीजकंपन्यांच्या बीलभरण्यात लक्षणिय भर पडली आहे. त्यांची सद्य वर्षांचीच घेणी नव्हे तर अनेक वर्षांची थकबाकीही जमा झाली आहे ! काही महानगरपालिकांच्या करांची वसूली दशकोटी रुपयांत झाली आहे.>>>
-- ही जमेची बाजू आहे पण याला गुड गव्हर्नन्स म्हणता येणार नाही कारण थकीत ठेवणारे दुसरी नोटबंदी होई पर्यंत असेच कर बुडवत राहातील.
त्यात नक्की किती थकीत कर संकलन झाले ही आकडेवारी हातात येई पर्यंत वाट पाहावी लागेल.
30 Dec 2016 - 2:55 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
बघुया ! आता किती समजावले तरी ते समजायला कठीण पडणार आहे. शिवाय हे मी वर "अतिरिक्त परिणाम (बाय-प्रोडक्ट्स)" असे लिहिले आहे हे घ्यानात घ्या. हे नोटाबंदीमुळे कसे झाले हे माध्यमात चावून चावून चोथा झालेले आहे.
नोटाबंदीच्या मुख्य परिणामांचा निर्देश त्यावरच्या प्रतिसादात आहे.
फायदा-श्रम यांचे गुणोत्तर व्यस्त झालेले असल्याने, यापुढे काही समजावत बसण्याऐवजी (काही सन्माननिय अपवाद वगळता) या लेखाच्या प्रतिसादात फक्त तथ्ये मांडण्याचे ठरवले आहे. आतापर्यंत उघड झालेल्या आणि दिवसेदिवस अजून उघड होत जाणार्‍या तथ्यांकडे "डोळसपणे" बघितले तर काही बरेच उघड होत राहील व समजायला सोपे होत राहील !
=============
नोटाबंदीच्या संदर्भात सर्व मिपाकरांना सावधगिरीचा मैत्रीपूर्ण इशारा
सद्या बाहेर येत राहिलेल्या तथ्यांवर घाई करून आताच ओढूनताणून मारलेले शेरे, मिपा मुक्त संस्थळ असल्याने, भविष्यात ते तसेच सर्व वाचकांना वाचण्यास आणि उद्धृत करण्यास खुले असतील. त्यामुळे, ते शेरे पुढे करून भविष्यात जाब विचारला गेल्यास, तोंडघशी पडून कसनुसे होण्याची पाळी येऊ शकते, तेव्हा सर्वांनी आपापल्या जबाबदारीवर सांभाळून असावे ! =)) =)) =))
30 Dec 2016 - 2:57 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
Rs 4 lakh crore of cash deposits so far may be suspect, estimates I-T
* १.१४ लाख बँक खात्यांत जमा झालेल्या ४ लाख कोटी रुपयांवर आयकर विभाग आता (संगणकिय प्रणाली वापरून डेटाचे विश्लेषण करून) लक्ष केंद्रित करत आहे.
* आतापर्यंत ५००० वर आयकर नोटीसेस पाठवल्या गेल्या आहेत. वैध पैसे असलेल्यांना त्यांचे योग्य विवरण देण्यास कठीण पडणार नाही व त्यांना काही त्रास होणार नाही, कारण असे विवरण येत्या ITR-V साठी त्यांच्याकडे असेलच. काळाबाजार्‍यांची मात्र तारांबळ होईल... आणि मग काळाबाजारी मजेत आहेत असे म्हणणार्‍या विरोधकांची मजा पहायला मिळेल !
* दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक ही राज्ये जनधन खात्यांत पैसे जमा करण्यात अग्रगण्य आहेत... यामागे काय काळेबेरे आहे का हे पण लवकरच स्पष्ट होईल असे दिसते.
* केवायसी नसलेल्या बँक खात्यांत १ कोटीपेक्षा जास्त रकमा टाकलेल्या आढळल्या आहेत ! आता, कळले का की केवायसी च्या बाबतीत अनेक वर्षे चालढकल करणार्‍या अनेक सहकारी बॅकांना नोटाबंदीमध्ये जुन्या नोटा घ्यायला बंदी का केले ते ?! (इथे या बाबतील श्री मनमोहन सिंग यांची री ओढणार्‍या कोणीतरी हे सिंगसाहेबांना समजावून द्यावे. राजकारणी होण्याच्या नादात त्यांना ते एकेकाळी आरबीआयचे गव्हर्नरही होते हे कोणीतरी विसरायला लावलेले आहे.)
=============================
Frequent rule changes done to corner the corrupt: PM Modi
घ्या, हे आम्ही सांगत होतो तेव्हा पटले नाही. आता खुद्द पंतप्रधानांकडून ऐका... थांबा, थांबा, त्यांनाही खोटे ठरविण्याआधी काही जमिनीवरची तथ्ये विचारात घ्या (जमल्यास !)...
१. काळाबाजार्‍यांविरुद्धची (किंवा कोणत्याही अवैध व्यवसायाविरुद्धाची) कारवाई काही नियमांनी बांधलेला असा खेळ नसतो की जेथे आपल्या विरुद्ध पार्टीलाही नियम पाळावेच लागतात. ते बदमाषांच्या विरुद्ध् केलेले युद्ध असते.
२. अर्थातच, कोणत्याही युद्धात प्रतिस्पर्धी बदमाषांसमोर आपल्या सर्व खेळी उघड करायच्या नसतात. अश्या खेळी प्रामाणिकपणे करताना, स्वत;चे आणि आपल्या पक्षचे हितसंबंध बाजूला ठेवून, केवळ देशाचे हितसंबंध समोर ठेवून कारवाई करावी लागते. अश्या प्रकारच्या कारवाया करण्याची हिम्मत जगभरांच्या राजकारण्यांनी नगण्य क्वचित वेळेसच दाखविली आहे. नाहीतर, विरोधक मागणी करत असल्याप्रमाणे, सर्व खेळी अगोदरपासून उघड्या करून काळाबाजार्‍यांना आपले पैसे निर्धोकपणे पांढरे करून घ्यायची संधी देण्याचे प्रकार याआधी झाले आहेतच !
३. अर्थातच, समोरचे बदमाष सरकारला अयशस्वी करण्यासाठी अनेक भले आणि बुरेही मार्ग चोखाळणारच यात काही शंका नाही. तेव्हा सरकारला त्यांना शह देण्यासाठी आपल्या कारवाईत बदल करणे भाग असते. एखाद्या प्रकल्पात, बदलत्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काहीच फरक करू नये हे म्हणणे केवळ, निर्बुद्धपणाचे किंवा कांगावाखोरपणाचे, यातील केवळ एक किंवा दोन्ही प्रकारचे असते. आणि हे सर्वच प्रकल्पात (युद्ध, मोठे खाजगी/सरकारी प्रकल्प, इ) खरे असते. हे छोटाशाही प्रकल्पात (अगदी ३०० किमी दूर जाण्याच्या कार्यक्रमात गाडीचे चाक पंक्चर होणे, अनपेक्षितरित्या खराब रस्ता लागणे, एखाद्या मोर्चा वाट अडवणे, इ) झाले तरी ते करावे लागतेच. हे जनतेला कळले, पण विरोधकांना नाही... यामागची मेख जनतेला माहीत झाली आहे, इतके विरोधकांना कळले तरी खूप झाले !
४. गंमत म्हणजे, सर्वसामान्य जनता हे सर्व समजून आहे आणि त्यामुळेच त्रास सहन करायला लागूनही जनतेत कोणताही मोठा क्षोभ दिसला नाही... किंबहुना, विरोधकांचे मोर्चा, आक्रोश दिवस, बंद अश्या अनेक धडपडींना जनतेचा प्रतिसाद दिसला नाही. तरीही विरोधक जनतेचा त्रास, केऑस, इ बाबत गळा काढत आहेत. यावरून, विरोधी नेत्यांपेक्षा जास्त भारतातील जनता प्रगल्भ झाल्याचे दिसत आहे आणि विरोधी नेते काय करावे हे न कळल्याने गांगरून जाऊन, विचित्ररित्या जनतेसमोर स्वतःला अधिकाधिक हास्यास्पद बनवत आहेत. या सगळ्याचा येत्या निवडणूकांत भाजपला फायदा झाला तर, विरोधकांनी इतर कोणाला नाही तर स्वतःलाच दोष देणे योग्य होईल.
बाकी काही असो, पण, स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून देशाला पुढे नेणारा खंबीर नेता दिसला तर, जनता आपला तातकालीक स्वार्थ बाजूला सारून, त्याच्या पाठीशी उभी रहायला तयार आहे, हे उघड झालेले सत्य एक भारतिय म्हणून नक्की अभिमानास्पद आहे.
31 Dec 2016 - 11:20 am | गामा पैलवान
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
अगदी अगदी. एव्हढा असंतोष लोकांत खदखदत असेल तर आत्तापावेतो एकही मोर्चा निघालेला का दिसंत नाही? विरोधकांनी पीडितांना जमवून काढावाच मोर्चा.
आ.न.,
-गा.पै.
2 Mar 2017 - 3:51 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
Central Statistics Office (CSO) ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाप्रमाणे...
१. भारताचे गेल्या तिमाहीचे (ऑक्टो-नोव्हे-डिसे २०१६) जीडीपी ७.१% आहे.
२. हा दर चीनपेक्षा (६.९%) जास्त आहे.
India's GDP to grow 7.1% in FY'17, retain fastest growing tag
नोटाबंदीचा अत्यंत मोठा ताण असतानाचा वाढीचा दर इतका चांगला आहे तर, यानंतर अपेक्षित असलेल्या...
(अ) ताणविरहित अर्थव्यवस्थेमध्ये,
(आ) जीएसटीने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेत आणि
(इ) सुधारलेल्या करसंकलनामुळे
...वाढीचा दर अजून वर जाणे अपेक्षित आहे.
"लिगॅलाईज्ड प्लंडर, ऑर्गॅनाईज्ड लूट, नेपोलियन मोमेंट, इत्यादी शेलक्या विशेषणांनी नोटाबंदीचे वर्णन करून भारतामध्ये कसे अराजक माजले आहे आणि अर्थव्यवस्था कशी सुधारणेपलिकडे गाळात गेली आहे" हे ओरडून ओरडून सांगणार्‍या (तथाकथित राजकारण प्रेरीत) अर्थतज्ज्ञांचे आवाज ही बातमी पाहून मात्र बसले आहेत असे दिसते ! :) ;) आपल्याशी मतभेद असणार्‍यांबद्दल नेहमी फटकळ बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अमर्त्य सेन यांनीही मनमोहनसिंग अवतार घेतला आहे !
नोटाबंदीमुळे त्रास झालेला असताना आणि त्याबद्दल आकाशपाताळ एक करूनही लोकांना रस्त्यावर आणण्यात अपयश आल्याचा विरोधकांनी खूपच धसका घेतलेला दिसत आहे. कारण आता त्या "सर्वनाशी" कारवाईबद्दल विरोधक काही बोलणे टाळतानाच दिसताहेत... अगदी सद्या चाललेल्या राज्यनिवडणूकांतही कोणी विरोधी पक्ष हा मुद्दा त्याच जुन्या हिरीरीने मांडताना दिसत नाही.
जीडीपीच्या नव्या आकड्यांवर भाष्य करणे गैरसोईचे असल्याने, विद्यार्थी राजकारणाच्या जुन्या कढीला उत आणून जीडीपीच्या मुद्द्यापासून जनतेचे लक्ष विचलित करणे आणि त्यामुळे उत्तरप्रदेशात चाललेल्या निवडणूकीत किती मते गोळा करता येतील तिकडे लक्ष देणे, हा सोईचा विचार भारतिय राजकारण्यांनी चालवला आहे असेच दिसते. त्यासाठी, विभजनवादी, अतिरेकी आणि पाकिस्तानधार्जिण्या शक्तींना पाठींबा द्यायला लागले तरी त्याचे काँग्रेस आणि डाव्यांना सोयर सुतक नाही, हे नेहमीप्रमाणेच अधोरेखीत झाले आहे.
अन्यथा, "जागतिक स्तराच्या अर्थतज्ज्ञांचा हवाला देत २% जीडीपी घट होईल असे घसा सुकेस्तोवर ओरडत असलेल्या राजकारण्यांना या आताच्या आकड्यांवर टीप्पणी करायला, तीन दिवस होऊन गेले असतानाही, जरासा वेळ मिळू नये, यावरून बरेच काही स्पष्ट होत आहे ! कदाचित, "नेहमीच्याच यशस्वी जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या" भाषणांच्या "राजकिय लेखकांना" या आकड्यांतील "(नेहमीप्रमाणेच नसलेली) खोट शोधून काढायला (पक्षी : मॅन्युफॅक्चर करायला )" अजून तरी जमलेले दिसत नाही :)
2 Mar 2017 - 4:14 pm | विशुमित
<<<"नेहमीच्याच यशस्वी जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या" भाषणांच्या "राजकिय लेखकांना" या आकड्यांतील "(नेहमीप्रमाणेच नसलेली) खोट शोधून काढायला (पक्षी : मॅन्युफॅक्चर करायला )" अजून तरी जमलेले दिसत नाही :)>>>
-- हे Q-३ चे रिझल्ट्स आहेत आणि त्यात शेती {३.८ -> ६ }आणि मायनिंग {(-१.३) ->७.५ } उत्पनाचा जास्त हातभार आहे. शेतीची वाढीचे चांगल्या पाऊसामुळे हे चित्र दिसत आहे. औदयोगिक उत्पन्नात इन्व्हेंटरी होल्डिंग मुळे वाढ दिसत आहे.
न आवडणाऱ्या तज्ञांनुसार Q-४ मध्ये आकडेवारी सुस्पष्ट होईल. लेट्स सी.. भारताचे कल्याण झाले पाहिजे कोणी करेल त्याला माझ्या लेखी महत्व आहे.
2 Mar 2017 - 4:48 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
भारताचे कल्याण झाले पाहिजे कोणी करेल त्याला माझ्या लेखी महत्व आहे.याला +१००,०००
ही विचारसरणी बहुसंख्य (बहुसंख्य, कारण सगळे तसे करणे शक्य नाही ही वस्तूस्थिती आहे, दुर्दैवाने) लोकांनी प्रामाणिकपणे कृतीत आणली तर भारताला खरेच उत्तम भवितव्य आहे, यात वाद नाही. (या वाक्यातला ठळक भाग कळीचा मुद्दा आहे.)
"नेहमीच्याच यशस्वी जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या" भाषणांच्या "राजकिय लेखकांना" या आकड्यांतील "(नेहमीप्रमाणेच नसलेली) खोट शोधून काढायला (पक्षी : मॅन्युफॅक्चर करायला )" अजून तरी जमलेले दिसत नाही :)पर्वताएवढी नकारात्मक टीका करायला आपल्या राजकारण्यांना राई हाती येण्याची वाट पहायची गरज नसते. सत्याचा विपर्यास करून किंवा अगदी कल्पनेतूनही राई तयार करून तिचा पर्वत बनवण्याच्या कलेत ते तरबेज आहेत हे वारंवार दिसते. त्याचबरोबर, गैरसोईच्या मुद्द्यांचा डोळ्यासमोर असलेला पर्वत आस्तित्वातच नाही असे ठामपणे सांगून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे ही कला तर त्यांच्याकडे जन्मजात आहे असेच दिसते ! या पार्श्वभूमीचा विचार करून ते वाक्य लिहिलेले आहे.
2 Mar 2017 - 4:59 pm | विशुमित
प्रामाणिकपणे कृतीत आणली तर भारताला खरेच उत्तम भवितव्य आहे, यात वाद नाही. (या वाक्यातला ठळक भाग कळीचा मुद्दा आहे.)
-- शेवटी प्रामाणिकपणावर शंका घेतलीच. असोकाही हरकत नाही..
बाकी राजकारणी काय विचार करतात, काय बोलतात त्यापेक्षा मी फक्त JDP चे आकडे धुंडाळले आणि जे दिसले ते इथे चिटकवले.
2 Mar 2017 - 5:09 pm | नितिन थत्ते
टीका करणारे सगळेच राजकारणी नव्हते/नाहीत.
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/is-indian-gdp-da... येथून
India's Aspirations
That’s right: The best stimulus, according to India’s GDP data, is taking away people’s money. I’m not sure why the government isn’t planning to do it every quarter.
After all, the new GDP release also predicts that giving cash back to people will reduce private consumption expenditure growth. From over 10 percent between October and December, when the government took the currency away, growth in private spending is supposed to fall to 6.4 ..
Other data is equally puzzling. Bank credit growth fell to a decades-long low in December. Yet somehow investment -- which in India is dependent on bank finance -- reversed direction sharply. After three-quarters of accelerating decline -- down 1.9 percent, 3.1 percent and then 5.6 percent -- it grew at 3.5 percent precisely when every bank employee was stocking ATMs instead of handing out loans.
The data says manufacturing grew at 8.3 percent in the quarter, even though an index of manufacturing production produced by the same government statisticians said it shrank 2 percent in December.
सरकारचा दुसरा वचाब टॅक्स कलेक्शनच्या वाढीवर आधारित आहे. त्या वाढीचे विश्लेषण खालील लिंक वर आहे.
https://ajayshahblog.blogspot.in/2017/01/what-does-tax-data-tell-us-abou...
2 Mar 2017 - 5:51 pm | पुंबा
परत तीच टेप लावतो.
जीडीपीत जेवढी टिकाकार म्हणत होते, तेवढी घट झाली नाही. मान्य. त्याबद्दल अभिनंदन. आता, जी उद्दिष्ट्ये मनात धरून निश्चलनीकरण अंमलात आणले गेले ती पूर्ण झाली का? जीडीपीत घट न होऊ देणे हे याचे उद्दिष्ट्य नव्हते. तर काळा पैसा बँकांत न आल्याने अर्थव्यवस्थेमधून बाहेर जाणे, कर्जपुरवठा वाढणे, बँकात पैसा जमा केलेल्या लोकांच्या डेटाचा वापर करून आयकराच्या व्याप्तीत जास्तीत जास्त लोकांना आणणे, भ्रष्टाचार थांबवणे आदी होती. तर आता या पैकी किती उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली याची आकडेवारी कधी व कुठे मिळेल?
2 Mar 2017 - 10:05 pm | मार्मिक गोडसे
जी उद्दिष्ट्ये मनात धरून निश्चलनीकरण अंमलात आणले गेले ती पूर्ण झाली का?
झाली नाही म्हणून तर नोटाबंदीसमर्थक Q3 GDP ग्रोथचे झेंडे नाचवत आले आहेत.
2 Mar 2017 - 10:08 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
खुद्द लोकसभेत २% जीडीपी कमी होणाच्यानाचवलेल्या झेंड्यांबद्दल सद्या चर्चा चालू आहे... नेहमीप्रमाणे गोलपोस्ट बदलू नका ! :)
2 Mar 2017 - 10:13 pm | मार्मिक गोडसे
घाई करताय
3 Mar 2017 - 2:03 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
डीमॉनेटायझनचे ५० दिवस संपण्याच्या खूप खूप आधिपासून ती कारवाई ठार अयशस्वी झाली अशी ओरड चालू झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आकडे बाहेर येऊन चार दिवस झाले तरी जानेमाने जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ (आणि पर्यायाने त्यांचे भाषणलेखक) गटाकडून भयाण शांतता आहे ! हे पाहता "घाई करताय" हे विनोदी वाक्य आहे असे समजून घेतोय ! :) ;)
अजून किती महिने लागणार आहेत खुसपटे काढायला सुचायला ?! =)) =)) =)) ते विनोद वाचायची नक्कीच घाई झाली आहे :)
3 Mar 2017 - 2:16 pm | विशुमित
खरंच घाई करताय म्हात्रे सर तुम्ही. सगळे आकडे अजून फ्रीझ झाले नाहीत, असे देशाचे मुख्य सांख्यिकीतज्ज्ञ टी. सी. ए. अनंत यांनी म्हटले आहे.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/chief-statistician-tca-anant-gd...
3 Mar 2017 - 3:10 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
साहेब, मूळ मुद्दाच तुमच्या नजरेतून निसटलाय ! अधिक इस्काटून सांगायचे तर...
सरकारवर नकारात्मक टीका करण्यासाठी विरोधक "खर्‍या व खात्रीलायक" आकड्यांसाठी थांबले आहेत असा इतिहास आहे काय ? :) नोटाबंदी कारवाईच्या एकाच उदाहरणात केलेल्या दाव्यांमध्ये अशी घिसाड्घाईने केलेली अतिशयोक्त उदाहरणे भरपूर सापडतील. तेव्हा चार दिवस उशीर ही त्यांच्या पूर्वकिर्तीला काळीमा लावणारी दिरंगाई झाली नाही काय ? =))
3 Mar 2017 - 3:28 pm | विशुमित
तुम्ही प्रतिसाद गोलगोल फिरवताय.
घिसाडघाईने कोणी अतिशयोक्त उदाहरणे आहेत, हे कळू शकेल का?
इथे विरोधक काय म्हणतात याच्याशी मला देणे घेणेच नाही. सांख्यकीतज्ज्ञांनी JDP च्या आकड्याबाबत खुलासा केला आहे.
3 Mar 2017 - 5:16 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
मुख्य मुद्दे...
१) २% जीडीपी घटीचा "आकडेबद्ध" दावा करताना मनमोहनसिंग यांच्याकडे कोणते खात्रीलायक आकडे होते ?
२) "भारताची अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाली", "निपोलियन मोमेंट", इ "भयानक आपात्ती दर्शविणारे" दावे करण्याच्या वेळी अमर्त्य सेन यांच्याकडे कोणते खात्रीलायक आकडे होते ?
हे झाले फक्त "दोन जागतिक किर्तीच्या अर्थतज्ज्ञांनी" केलेले दावे, जे अनेक लहानमोठ्या विरोधकांनी "अटळ सत्य" असल्यासारखे वापरले.
इतर छोटेमोठे लोक अनेक छोटेमोठे दावे करून गेले आहेत. फार दूर जायला नको. नोटबंदी विषयावरचे मिपावरचे घागे व प्रतिसाद त्यांच्या तारखांसह (तारखा पाहिल्या म्हणजे ते दावे घिसाडघाईने, घाईने कि योग्य वेळी केले गेले ते कळेल) चाळलेत तरी नको नको म्हणण्याइतपत मुद्दे मिळतील. ते आज परत वाचले तर त्यांची किंमत जाणायला अर्थतज्ज्ञ असायची गरज नाही ! मी ते शोधून देण्याची गरज नाही. ते तुम्हालाही मुक्तपणे उपलब्ध आहेत... ही तर जालावरच्या मुक्त संस्थळांची खासियत आहे, नाही का ?!
3 Mar 2017 - 5:37 pm | विशुमित
मनमोहन सिंगांनी केलेला दावा हा अंदाज होता, हे मान्यच आहे. पण सरकारने अर्ध्या माहितीची खातरजमा न करताच जाहीर केलेला JDP चा आकडा ही घिसाडघाई ठरत नाही का ?
(मी फक्त "घाई" हा शब्द वापरला असताना " 'घिसाड'घाई " हा शब्द एवढे उतेजीत होऊन वापरण्याचे प्रयोजन नाही समजले. सिनियर लोकांना प्रश्न विचारलेले आणि एक ठराविक पक्षाप्रतीच्या प्रामाणिकपणा बद्दल शंका उपस्थित केल्याचे आवडत नसावे, बहुदा..!!)
3 Mar 2017 - 5:52 pm | अनुप ढेरे
हीच स्टँडर्ड पद्धत आहे. दरवेळेला आकडा करेक्ट होतो नवा नवा डेटा आला की.
हे वाचा
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-gdp-fastest-growi...
3 Mar 2017 - 6:22 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
(मी फक्त "घाई" हा शब्द वापरला असताना " 'घिसाड'घाई " हा शब्द एवढे उतेजीत होऊन वापरण्याचे प्रयोजन नाही समजले. सिनियर लोकांना प्रश्न विचारलेले आणि एक ठराविक पक्षाप्रतीच्या प्रामाणिकपणा बद्दल शंका उपस्थित केल्याचे आवडत नसावे, बहुदा..!!)http://www.misalpav.com/comment/923175#comment-923175 इथे विशुमत या आयडीने
घिसाडघाईने कोणी अतिशयोक्त उदाहरणे आहेत, हे कळू शकेल का?हा मजकूर कोणी लिहिला ???!!! तो तुम्ही लिहिला नसल्यास समस्या आहे व आयडी हॅक झाल्याचे प्रशासनाला कळवावे. ;) (हघ्या)
असो. मुळात घिसाडघाईने तुम्ही दावे केले असे मी कोठेच म्हटलेले नाही. तशी घिसाडघाई करणार्‍या तज्ज्ञ व तथाकथित तज्ञांना उद्येशून तो शब्द होता आणि त्याच्या पुराव्याखातर मी तुमच्या मागणीवरूनच दोन जागतिक किर्तीच्या अर्थज्ज्ञांनी ५० दिवसाची मुदत संपण्याच्या बर्‍याच आधी केलेले व केवळ कल्पनेवर आधारीत असलेले दावे दिले आहेत. ते घिसाडघाईने केलेले दावे अर्थकारणाने नव्हे तर राजकारणाने प्रेरीत होते हे मी आधिही म्हटले आहे आणि आजही माझे तेच मत आहे.
हे पाहता, तुम्ही तो शब्द स्वतःच्या अंगावर ओढून घेण्याचे कारण समजले नाही ! मुख्य म्हणजे माझ्या कोणत्याच प्रतिसादातले कोणतेच वाक्य कोणत्याच एका मिपाकराला उद्येशून नाही... तो शब्द सर्वच भारतिय (व सद्या नोटबंदीचा विषय असल्याने विरोधी पक्षातील) राजकारण्यांसाठी सामायीकपणे लागू होतो आणि हे काही मीच पहिल्यांदा सांगत आहे असेही नाही. सर्वसामान्य नागरीकासाठीही ते गुपित नाही, याबद्दल तुम्ही सहमत असाल असा माझा अंदाज आहे.
खाली एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे, माझे मत असे आहे...
वेळ घेऊन, तथ्ये तपासून, विचारपूर्वक मत देण्याची पद्धतिची तुम्ही पाठराखण करता आहात हे स्वागतार्ह आहे. धन्यवाद ! माझेही तेच मत आहे. माझ्या मूळ प्रतिसादातला एक महत्वाचा मुद्दा, "विरोधकांकडून तसे पूर्वी झाले नव्हते व बर्‍याचदा होत नाही", असाच आहे :) फक्त आपल्याला सोईचे असेल तेव्हाच ते तत्व वापरावे, गैरसोईचे असले तर विसरावे, हे चुकीचे होईल, नाही का ?बाजू अंगावर आली की मुद्दा टाळणे हे भारतिय राजकारणात आश्चर्याचे नाही. तरीही, जर "पूर्ण माहिती घेऊन मगच विचारपूर्वक टीका करू" या विचाराने विरोधी पक्ष आता गप्प असले तर, जरी ते वागणे त्यांच्या भूतकाळाशी विसंगत असले तरीही, स्वागतार्हच आहे. त्या निमित्ताने भारतिय लोकशाही एक पाऊल पुढे गेली असे म्हणता येईल. आणि त्यामुळे मला आनंद व अभिमानच वाटेल.
असो. गैरसमज सोडून इथेच थांबूया. यासंबंधी अजून काही नवीन आकडे-तथ्ये बाहेर आली तर परत चर्चा करूच. कसे ?
3 Mar 2017 - 5:39 pm | फेदरवेट साहेब
ते थांबले नाही तर मी ही थांबणार नाही असं एका वाक्यात म्हणले असते तरी भागले असते की म्हात्रे साहेब :)
3 Mar 2017 - 4:39 pm | नितिन थत्ते
रिज़र्व बॆंकेच्या नोटा मोजून झाल्या की नाही अजून?
3 Mar 2017 - 5:27 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
=)) =)) =))
छे, छे, ते काम "नोटा मोजण्यात तरबेज" असलेल्या लोकांइतके लवकर इतर कोणाला जमेल तरी का ? पण त्या लोकांनी तर सहकार्य करण्याऐवजी फक्त बॅकेबाहेर उभे राहून आपले चार हजार रुपये बदलून घेतले आणि मग फाटक्या खिशातून हात काढून दाखवला !
एक मात्र खरे हा चाचा, तेवढ्या चार हजार रुपयांत (आणि ते पैसे फाटक्या खिशातून खाली पडून गेले असले तर मग शून्य रुपयांत) इंग्लंडची वारंवार वारी कशी करता येते हे जाणून घ्यायची खूssssssप इच्छा आहे =)) =)) =))
3 Mar 2017 - 9:48 pm | मार्मिक गोडसे
अजून किती महिने लागणार आहेत खुसपटे काढायला सुचायला ?! =)) =)) =)) ते विनोद वाचायची नक्कीच घाई झाली आहे :)
संशयकल्लोळ दूर व्हावा
3 Mar 2017 - 10:38 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
साहेब, खळबळजनक मथळा पाहून तुमचा धागा मी मोठ्या आशेने उघडला होता. परंतु, त्या छोटाश्या धाग्यात मुख्यतः नोटबंदीच्या काळात केलेले मोघम आरोप आणि मोघम वाक्यरचनाच आहेत. काही महत्वाचे आरोप असलेले त्या दुव्यातले दोन भाग असे आहेत...
...अर्थव्यवस्थेतील घसरणीची ही सुरवात असून एका वर्षात असंघटित क्षेत्रासह संघटित क्षेत्राचीही संपूर्ण माहिती, आकडेवारीतून जीडीपी दीड ते दोन टक्क्यांनीच खाली जाण्याचा अंदाज आहे.आणि
आता मात्र त्यांच्यातही केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून आपल्या सोयीनुसार आकड्यांचा खेळ करीत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच सरकारी आकडेवारीत नकारात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष करणे, तुलना करताना मागील विकासदर मुद्दाम कमी दाखविणे, असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी लपविणे असे आरोप राष्ट्रीय, आंतराष्ट्रीय बॅंकिंक क्षेत्रातून केले जात आहेत, याचीही गांभीर्याने नोंद केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. शेवटी हा सरकार आणि देशाच्याही विश्वासार्हततेचा प्रश्न आहे.१. असे मोघम आरोप करताना संबंधात काही सबळ पुरावे दिले असते तर त्या छोट्याशा लेखाला जरा तरी विश्वासार्हता आली असती. आता तरी तसे म्हणता येत नाही.
२. "...केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून आपल्या सोयीनुसार आकड्यांचा खेळ करीत असल्याचे दिसते." अशी सुरुवात करून त्यानंतरच्या वाक्यात "याचीही गांभीर्याने नोंद केंद्र सरकारने घ्यायला हवी." असे म्हटले आहे. "सरकार घोळ करत आहे याची सरकारनेच नोंद घ्यावी" म्हणजे नक्की काय म्हणायचेय ?! :) त्याऐवजी, गैरप्रकार झाल्याचे पुरावे सादर करून ते थांबविण्याचा सरकारवर दबाव आणणे अपेक्षित होते.
३. वर उद्धृत केलेल्या आरोपांपैकी दुसर्‍या वचनामधिल "तुलना करताना मागील विकासदर मुद्दाम कमी दाखविणे" हा पुराव्याविना केलेला दावा/आरोप तर मी मूळ प्रतिसादात दिलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या वृत्तपत्राच्या संदर्भदुव्यातील मजकूरावरून धडधडीत असत्य दिसत आहे.
त्या दुव्यात, "The Central Statistics Office (CSO) ने जीडीपी मोजताना... The growth rate was on a higher base after the CSO revised 2015-16 GDP growth rate to 7.9 per cent from the earlier provisional estimate of 7.6 per cent" असे स्पष्ट लिहिले आहे. म्हणजेच, जीडीपीचा वाढदर मोजताना सन २०१५-१६ चा अंदाजे (प्रोव्हिजनल) ७.६% हा दर न वापरता त्याऐवजी नवीन आकडे हाती आल्यानंतर वाढलेला ७.९% हा दर वापरलेला आहे.
हे पाहिल्यावर तर मग बाकीच्या मोघम आरोपांचीही विश्वसनियता अजूनच कमी झाली आहे.
3 Mar 2017 - 11:32 pm | मार्मिक गोडसे
अर्थव्यवस्थेतील घसरणीची ही सुरवात असून एका वर्षात असंघटित क्षेत्रासह संघटित क्षेत्राचीही संपूर्ण माहिती, आकडेवारीतून जीडीपी दीड ते दोन टक्क्यांनीच खाली जाण्याचा अंदाज आहे.मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे.
4 Mar 2017 - 2:16 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
मी माझ्या अल्पमतीप्रमाणे त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो. पण, सद्याच्या गरमागरमीच्या वातावरणात ते मी माझ्याजवळच ठेवून "वेट अँड वॉच" पॉलिसी स्वीकारली आहे.सहमत. ही उत्तम पॉलिसी आहे.
डिमॉनेटायनचे सर्व परिणाम प्रत्यक्षात दिसायला आणि त्यामुळे अर्थकारणावर झालेले तातपुरते नकारात्मक आणि दीर्घकालिन सकारात्मक बदल आकड्यांत दिसायला २ ते ४ तिमाह्या जातील असे तर अनेक समतोल विश्लेषक पहिल्यापासून बोलत आहेत. माध्यमे टीआरपी खेचण्यासाठी "भडक-आकर्षक" गोष्टी चढाओढीने प्रसिद्ध करत असतात. त्यामुळे, समतोल विश्लेषकांच्या शांत शैलीपेक्षा राजकिय गदारोळ नेहमीच नको तेवढा भाव खाऊन जातो. :)
मात्र, आकड्यांनी सिद्ध केलेल्या जीडीपीसारख्या पुराव्यांचे महत्व त्यामुळे कमी होत नाही. यावेळेस जीडीपीत फार मोठी घट आली असती किंवा त्याच्या मोजणीत काही गडबड असल्याचा संशय घेण्याजोगी जागा असती तर विरोधी पक्ष तिकडे दुर्लक्ष न करता सरकारवर हिरीरीने तुटून पडले असते, हे सांगायला फार मोठा अर्थतज्ज्ञ किंवा राजकारणी विश्लेषक असण्याची गरज नाही, नाही का ? :)
4 Mar 2017 - 8:13 pm | नितिन थत्ते
>>अर्थकारणावर झालेले तातपुरते नकारात्मक आणि दीर्घकालिन सकारात्मक बदल आकड्यांत दिसायला २ ते ४ तिमाह्या जातील असे तर अनेक समतोल विश्लेषक पहिल्यापासून बोलत आहेत.
पण कैच परिणाम झाला नै असं २-४ तिमाह्या न थांबताच सरकारने जाहीर करून (करवून?) टाकलं की !!
4 Mar 2017 - 10:27 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
हा नेहमीप्रमाणे तुम्ही विनोदी स्वभावाने टाकलेला खुसखुशीत विनोदी समजतो. :) ;)
तेव्हा खालचा मजकूर फक्त इतरांचा गैरसमज होणार नाही याकरिता...
जीडीपी काय केवळ एकच "अकऊंटिंग हेड" असलेला हिशेब नसतो. त्यातली काही हेड्स सद्या खाली गेलेली आहेत हे तर सरकार केव्हापासून म्हणतेय. त्याचबरोबर, अनेक हेड्स या कारवाईमुळे व कारवाईशी संबंध नसलेल्या खरीपाच्या उत्तम उत्पन्नाच्या कामगिरीमुळे वर गेलेली आहेत, हे पण सांगितले जात होते. मिपावरचे मागचे प्रतिसाद चाळले तर त्यांचा माझ्यासकट इतर काही जणांनी उल्लेख केला होता असे दिसेल. त्यावेळेस नोटाबंदीला विरोध असणार्‍यांने ते "अंधभक्ती" इ इ बरेच काही वाटले. ते असो.
मुख्य म्हणजे वर जाणार्‍या आणि खाली येण्यार्‍या अश्या सगळ्या हेड्सची गोळाबेरिज करून जीजीपीचा आकडा बनतो. म्हणजेच एखादे हेड 'क्ष' ने कमी झाले पण दुसरे हेड "क्ष+य" ने वाढले तर गोळाबेरीजेत जीडीपी "य" ने वाढलेली दिसेल. माझे वरचे प्रतिसाद थत्तेचाचांनी नीट वाचले असते, तर त्यांना अशी कोणती वर जाणारी हेड्स असू शकतात याबाबत मी लिहिलेले आहे ते सहज दिसले असते.
थत्तेचाचांसारख्या माहितगाराला हे माहित नाही असे थोडेच आहे ? पण, त्यांचा स्वभावच फारच विनोदी बुवा =)) =))
5 Mar 2017 - 8:37 am | नितिन थत्ते
इथे लिहिले आहे त्याचे काही स्पष्टीकरण आहे का?
5 Mar 2017 - 8:40 am | नितिन थत्ते
त्यातलं every bank employee was stocking ATMs एवढंच घेऊन मुद्दे खोडायचा प्रयत्न करू नका.
5 Mar 2017 - 12:36 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
थत्तेकाका, तुम्ही तज्ज्ञ आहात हे सगळेजण जाणून आहेतच. पण, हे मिपा आहे शाळा नाही. तेव्हा, इथे शंकासुरासारखे नुसते प्रश्नामागून प्रश्न उभे करण्याऐवजी किंवा (जालावर भरपूर उपलब्ध असलेल्यापैकी काही) कॉपी-पेस्ट करण्याऐवजी तुम्ही तुमचे ज्ञान, विश्लेषण, स्पष्टीकरण, इत्यादी लोकांसमोर उघड करणे अपेक्षित आहे, तरच त्याला चर्चा म्हणता येईल आणि तुमच्या प्रगाढ ज्ञानाचा फायदा इतरांना होईल. काय म्हणता ?
6 Mar 2017 - 8:27 am | नितिन थत्ते
म्हणजे काही स्पष्टीकरण नाही तर !!!
6 Mar 2017 - 11:26 am | मोदक
तुम्ही नेहमी स्पष्टीकरणे देत असलात तरच हे बोलू शकता..
अन्यथा आलूची फॅक्टरी आहेच.. !
7 Mar 2017 - 7:45 pm | सचु कुळकर्णी
त्याच्या जोडिला आता "नारीयल का ज्युस" पण आहे रे मोदका :))
8 Mar 2017 - 12:05 am | मोदक
शहजादे साहेब नक्की "नारीयलका ज्युस" म्हणाले का "पाईनॅपलका ज्युस" म्हणाले..?
8 Mar 2017 - 1:16 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
राहुल गांधी असे काहीही म्हणाले नाहीत असे व्हिडीओज बघून तरी दिसते आहे. मोदींनी प्रचारसभांमध्ये भाषण करताना पातळी सोडू नये असे वाटते. केजरीवालांकडे दुर्लक्ष करू शकणारे मोदी राहुल गांधींबाबत का दुर्लक्ष करू शकत नाहीत काय माहित! प्रचारसभांमधील मोदी मला वैयक्तिकरित्या विशेष आवडत नाहीत.
9 Mar 2017 - 1:34 pm | पुंबा
खरोखर. लोकांचा उत्साह पाहून बहकून जात असतील असे वाटते कधी कधी प्रचारसभांतील भाषणे ऐकताना. मन की बात च्या वेळेला जो पॉईज, तरल भाषा, आणि सुचक टीका असते त्यामानाने प्रचारसभांतील मोदींची भाषा सवंग वाटते.
6 Mar 2017 - 11:39 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
थत्ते काका , किती वेळ शंकाकुशंकांच्या मागे लपून राहणार ? इतके काय घाबरता स्वतःची मते, स्पष्टीकरणे आणि विश्लेषणे लिहायला ?!
जरा धीर करा आणि लिहा. होतील काही चुका. पण तुम्ही पण माणुसच आहात हे जाणतात हो मिपाकर. ;) :)
4 Mar 2017 - 12:50 am | मार्मिक गोडसे
३. वर उद्धृत केलेल्या आरोपांपैकी दुसर्‍या वचनामधिल "तुलना करताना मागील विकासदर मुद्दाम कमी दाखविणे" हा पुराव्याविना केलेला दावा/आरोप तर मी मूळ प्रतिसादात दिलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या वृत्तपत्राच्या संदर्भदुव्यातील मजकूरावरून धडधडीत असत्य दिसत आहे.
11 Jan 2017 - 2:42 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
सहमत.
याशिवाय...
डिमॉनेटायझेशनमुळे, नकदीने (आणि बहुदा काळ्या पैश्याने) होणारी खरेदी, उदा...
(अ) लक्झरी गाड्या,
(आ) लक्झरी सदनिका किंवा गुंतवणूक म्हणुन घेतलेल्या अतिरिक्त सदनिका,
(इ) गुंतवणूक म्हणुन विकत घेतलेली जमीन,
(ई) गुंतवणूक म्हणुन विकत घेतलेले सोने,
(उ) भरमसाठ किमतीच्या आणि/किंवा चैनिच्या वस्तू,
इत्यादींची विक्री कमी होणार हे नक्की होतेच.
अश्या विक्रीने होणार्‍या जीडीपीतील वाढीला वाढ न म्हणता सूज म्हणतात. कारण त्यामुळे फक्त काळ्या संपत्तीचे व्यवहार वाढतात, पण त्याचा नोकर्‍या वाढण्यावर किंवा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात लक्षणिय फायदा होण्यावर काहीच सकारात्मक फरक पडत नाही... किंबहुना अश्या व्यवहारांत भ्रष्टाचाराला चालना मिळत असल्याने देशावर नकारात्मकच परिणाम होतात. गेली काही वर्षे जीडीपीचा दर सतत वर असूनही अनेक रेटिंग एजन्सीज भारताच्या पतीचा दर त्या प्रमाणात वाढवत नव्हत्या त्यामागे हे महत्वाचे कारण होते.
त्याविरुद्ध, आता बँकात जास्त पैसा खेळू लागल्याने सरकारी प्रकल्प, उद्योगधंदे आणि व्यवसाय इत्यादींना तो सुलभ दराने उपलब्ध होऊ लागला आहे. यामुळे नवीन नोकर्‍या निर्माण होतील व जास्त पैसा खेळता राहील. त्यातच सर्वसामान्य माणसांना मिळणार्‍या कमी दराच्या सुलभ कर्जाची भर पडली आहे/पडत राहणार आहे. अर्थातच, छोट्या/मध्यम आकाराच्या गाड्या, कमी/मध्यम किमतीची घरे, सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यातल्या वस्तू, इत्यादींची विक्री वाढेल. लक्झरी गाड्या/सदनिका/वस्तू यांच्यापेक्षा नवीन विक्रीची "दर नग किंमत" कमी असली तरी एकूण नगांची संख्या अनेक पटींनी जास्त असेल. याचा (किंमत X नग) परिणाम म्हणून, येत्या ३ ते ४ तिमाहींत, जीडीपीत "वाढ" (सूज नव्हे !) होण्यात होईल.
यामध्ये अजून एक महत्वाचे परिणाम विसरले जात आहे. असंघटीत असलेले व्यवसाय आणि छोटेमोठे उद्योग यांच्या उत्पादन/सेवेचा अंदाज लावणे शक्य नसल्याने जीडीपी ठरवताना एकतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत होते किंवा त्यांच्या उत्पादन/सेवेची अंदाजपंचे कमीत कमी किंमत धरली जात असे. आता, डिजिटल व्यवहारांमुळे त्यांच्या उत्पादन/सेवेची खरी किंमत जमेस धरणे जास्त सुलभ होईल. वर म्हटल्याप्रमाणेच, अश्या प्रत्येक व्यवसाय/उद्योगाचे उत्पन्न तुलनेने कमी (वार्षिक काही लाख) असले तरी भारतभरचे असे सर्व व्यवसाय दशलक्षांच्या संखेत आहेत... जीडीपीतले त्यांचे योगदान लक्षणिय असणार आहे.
मुख्य म्हणजे, यापुढची नवीन वाढ सर्वसामान्य लोकांच्या हाती जास्त पैसा खेळू लागल्याने होणार आहे... श्रीमंत जास्त श्रीमंत झाल्यामुळे नाही. अर्थातच, ही वाढ लोकाभिमूख आणि म्हणुनच निरोगी वाढ असेल. किंबहुना, अश्या वाढीचा दर पूर्वीच्या सूजेपेक्षा कमी असला तरी तो देशाच्या आणि सर्वसामान्य जनतेच्या फायद्याचाच राहील. आणि त्यामुळे भारताची पत रेटिंग एजन्सींनी पूर्वीपेक्षा जास्त वाढवली तर आश्चर्य वाटायला नको.
डिमॉनेटायझेशनमुळे, नकदीने (आणि बहुदा काळ्या पैश्याने) होणारी खरेदी, उदा...
(अ) लक्झरी गाड्या,
(आ) लक्झरी सदनिका किंवा गुंतवणूक म्हणुन घेतलेल्या अतिरिक्त सदनिका,
(इ) गुंतवणूक म्हणुन विकत घेतलेली जमीन,
(ई) गुंतवणूक म्हणुन विकत घेतलेले सोने,
(उ) भरमसाठ किमतीच्या आणि/किंवा चैनिच्या वस्तू,
इत्यादींची विक्री कमी होणार हे नक्की होतेच.
पूर्वी काळ्या पैशानी ही विक्री होत होती तर जीडीपीत त्याने वाढ कशी व्हायची? ह्याचा अर्थ काळ्या पैशाच्या खरेदी विक्रीमुळे सरकारचा महसूल बुडत नव्ह्ता. मग नोटाबंदी कशासाठी केली. त्यांची ती सूज आणि आता झाली ती वाढ?
यामध्ये अजून एक महत्वाचे परिणाम विसरले जात आहे. असंघटीत असलेले व्यवसाय आणि छोटेमोठे उद्योग यांच्या उत्पादन/सेवेचा अंदाज लावणे शक्य नसल्याने जीडीपी ठरवताना एकतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत होते किंवा त्यांच्या उत्पादन/सेवेची अंदाजपंचे कमीत कमी किंमत धरली जात असे. आता, डिजिटल व्यवहारांमुळे त्यांच्या उत्पादन/सेवेची खरी किंमत जमेस धरणे जास्त सुलभ होईल. वर म्हटल्याप्रमाणेच, अश्या प्रत्येक व्यवसाय/उद्योगाचे उत्पन्न तुलनेने कमी (वार्षिक काही लाख) असले तरी भारतभरचे असे सर्व व्यवसाय दशलक्षांच्या संखेत आहेत... जीडीपीतले त्यांचे योगदान लक्षणिय असणार आहे.
नोटाबंदीमुळे ह्या असंघटीत क्षेत्राला फटका बसल्यामुळे जीडीपीत घट होणार नाही का?
4 Mar 2017 - 4:17 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
पूर्वी काळ्या पैशानी ही विक्री होत होती तर जीडीपीत त्याने वाढ कशी व्हायची? ह्याचा अर्थ काळ्या पैशाच्या खरेदी विक्रीमुळे सरकारचा महसूल बुडत नव्ह्ता. मग नोटाबंदी कशासाठी केली. त्यांची ती सूज आणि आता झाली ती वाढ?आता दिसणारी जीडीपीतील अपेक्षेपेक्षा कमी तूट होण्यामागे अभूतपुर्व करसंकलन व उत्तम खरीपाच्या उत्पन्नाचे खात्रीने हाती आलेले आकडे आहेत, हे मी पूर्वीच्या एका प्रतिसादांत लिहिले होते... त्याला काहींनी आक्षेप घेतला होता. पण ते असोच.
उत्तम करसंकलन हे कारण पुढच्या तिमाहीत लक्षणीयरित्या (कारण चवथ्या तिमाहित सर्वात जास्त करसंकलन होते, यावेळेस तर खूप मोठे मासे गळाला लागलेले आहेत) व त्यानंतर कायमस्वरूपी (कारण एकदा करव्यवस्थेत आल्यावर संपूर्ण करमुक्तता दाखवणे सोपे नाही) जीडीपी वर नेण्यास, तेवढेच किंवा कांकणभार जास्तच मदत करेल; असे माझे मत आहे.
बँकांत आणि सरकारच्या हाती खेळणार्‍या पैश्याचा विनियोग पायाभूत सुविधा आणि संसाधन उभे करण्यात होईल व त्यामुळे व्यापार-उद्योगधंदे-रोजगार यांना चालना मिळेल. अर्थातच त्याचेही अनेक सकारत्मक रिपल इफेक्ट्स सपोर्टींग /सप्लाइंग उद्योगांवर होतात. हे सर्वच घटक जीडीपी वाढीस मदत करतात.
मात्र, ही जीडीपीतील (वैध कृतींनी झालेली) वाढ असेल, (काळ्या पैश्यांचा सहभाग असलेल्या कृतींनी आलेली) सूज नाही. हा फरक अर्थव्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे !
***************
महसूल प्रक्रियेसंबंधीचा तुमचा प्रश्न लहान आहे पण वास्तव व त्यावर अवलम्बून असलेले उत्तर किचकट आहे. ते समजायला ती प्रक्रिया जराश्या खोलात जाऊन पहायला पाहिजे.
समजा कॅशमध्ये गाडी/जमीन/फ्लॅट विकत घेणारा काळा पैसा वापरत आहे...
१. विकणार्‍याच्या कृतीचे परिणाम :
अ) विकणारा 'नोंदणीकृत संस्था (कंपनी)' असल्यास : कंपनीला त्यांच्या विक्रीतून आलेला सर्व (कॅश/चेकने आलेला) पैसा त्यांचे उत्पन्नच दाखवणे भाग असते. तेव्हा त्यांना काळा पैसा निर्माण करणे शक्य नाही. म्हणजे जेवढी विक्रिची किंमत तेवढी सर्व जीडीपीत सामील होऊन तिची वाढ होते... त्यातील काळ्या पैशाच्या भागामुळे होणार्‍या वाढीला ती बेकायदेशीर कृतीने झालेली असल्याने वाढ न म्हणता सूज म्हणतात. कारण इथे ती वाढ दिसत असली तरी तिने इतर ठिकाणी (यापुढे ठळक केलेल्या शब्दांत दाखविल्याप्रमाणे) बेकायदेशीररित्या सरकारी उत्पन्न बुडवलेले असते.
आ) विकणारा 'व्यक्ती' असल्यास :
कॅशची देवाणघेवाण होऊन एकाकडचा काळा पैसा दुसर्‍याच्या हाती जाईल... म्हणजे देणार्‍याने पूर्वी त्यावरचा आयकर चुकवला होता आणि आता विकणारा त्याचे उत्पन्न लपवून आयकर चुकवेल, म्हणजे सरकारचा दुहेरी तोटा झाला.
२. विकत घेणार्‍याच्या कृतीचे परिणाम :
नोंदणीकृत कंपनीकडून विकत घेणारा जर सर्व किंवा काही प्रमाणात काळा पैसा वापरत असेल तर... ते शोधून काढणे व सिद्ध करणे, करविभागाने पुरावे जमा करून, जप्ती आणून, "त्याच्याकडे ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे", हे सिद्ध केल्याशिवाय (उदा: जयललिता प्रकरण) शक्य नसते. ही प्रक्रिया किती किचकट व म्हणूनच विरळा आहे ते सांगायला नकोच. या प्रकारात, त्या विकत घेणार्‍याने त्याच्या काळ्या पैश्याच्या प्रमाणात सरकारकडे त्याने भरायला हवा होता तो आयकर भरला नाही (ज्यामुळे तो पैसा काळा आहे असे आपण म्हणतो), तेवढेसरकारचे उत्पन्न बुडाले.
३. सरकारी विक्रिकर, रजिस्ट्रेशन फी, इत्यादीवर होणारा परिणाम :
अ) जेव्हा जेव्हा विक्रीचे मुल्य कमी दाखवले जाते (जमीन/फ्लॅट व्यवहारंत) तेव्हा लपवलेल्या किमतीच्या प्रमाणात सरकारी कर बुडवला जातो.
आ) नोंदणीकृत संस्थांकडून विकत घेतलेल्या गाड्यांच्या संबंधातले कर चुकवणे कठीण असते.
यावरून सहज ध्यानात येईल की कॅशच्या व्यवहारांत गाड्या विकणार्‍या नोंदणीकृत संस्था सोडून इतरांना काळा पैसा तयार करणे व फिरवत ठेवणे आणि त्यामधून सरकारी कर चुकवणे (म्हणजे पर्यायाने तुमचे आमचेच नुकसान करणे) सहज शक्य होते. नवीन कायद्यांमुळे कॅश व्यवहारांवर येणार्‍या सीमांमुळे हे बहुतांश टाळता येणे शक्य होईल. त्यामुळे, जो काही जीडीपीचा आकडा असेल तो निरोगी अर्थव्यवस्थेचे लक्षण.
आता, कॅश व्यवहारांवर बंधने आल्याने काळा पैसा वापरता न आल्याने विशेषतः चैनीच्या (लक्झरी) वस्तूंची (उदा: महागड्या गाड्या/जमिनी/करोडोंच्या किमतींचे फ्लॅट्स/इ) खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीडीपी कमी होईल. त्यावरचा उपाय म्हणून सरकारने काही योजना अगोदरच जाहीर केल्या आहेत :
१. कमी किमतीच्या घरांच्यावर व्याजदरात सूट.
२. बँकांच्या सर्वसाधारण करांचे दर खाली आणणे, इ
नंतर अजून अनेक उपाय येण्याची शक्यता आहे.
याने खाली दिल्याप्रमाने निरोगी जीडीपी वाढीला मदत होईलच, बहुसंख्य जनतेच्या जनतेच्या जीवनमानावर सकारत्मक परिणाम होतील...
१. कमी / तुलनेने कमी किमतीच्या घरांची/गाड्यांची जरूर असलेल्या लोकांची संख्या लाखांत/करोडोत आहे. त्यांना घर/गाडी घेणे सुलभ झाले तर त्यांच्यामुळे झालेली जीडीपीतली वाढ लक्षणीय आणि मुख्य म्हणजे निरोगी वाढ असेल. मोजक्या संखेत विकल्या जाणार्‍या लक्झरी वस्तूंच्या विक्रितून आलेल्या सूजेला ती नजिकच्या काळात ओलांडेल असे आडाखे आहेत.
२. सर्वसामान्यांच्या वाढलेल्या (घर/गाडी, इ) मागणीमुळे, त्या वस्तू तयार करणार्‍या उद्योगांना चालना मिळेल. अर्थात त्यातले रोजगार वाढतील. याला रिपल इफेक्ट्स म्हणतात.
३. मुख्य म्हणजे, या सर्व कारवाईमुळे आवश्यक गरजा सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यात येण्यास मदत होईल... जे कोणत्याही जनताभिमुख सरकारचे प्रथम कर्तव्य असते.
विषय किचकट आणि अनेक एकमेकात गुंतलेल्या कृती-परिणामांचा आहे. थोडक्यात सगळे सांगणे शक्य नाहीच. जेवढे सोपे करून आणि कमी शब्दांत
***************
जीडीपी वाढ आणि सूज यामुळे जनतेवर होणार्‍या परिणामांतला कळीचा फरक :
वैध कृतींमुळे जीडीपीमध्ये झालेली वाढ, आपल्या बरोबर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर सकारत्मक फरक घडवून आणते... त्याविरुद्ध अवैध कृतींमुळे जीडीपीमध्ये आलेली सूज, बलस्थानांशी संबंधीत मोजक्या लोकांच्या हितसंबधांमध्ये वाढ करत राहते.
***************
येत्या वर्षभरात प्रत्यक्ष परिणाम पुढे पुढे येत जातील आणि मग इतर गोष्टी स्पष्ट करून सांगायची गरज उरणार नाही असा माझा अंदाज आहे. त्यामुळे, आता इतकेच पुरे.
4 Mar 2017 - 4:30 pm | मोदक
(चच्चा मोड ऑन)
पण २००२ ला दंगल झालीच ना..??
(चच्चा मोड ऑफ)
=))
4 Mar 2017 - 8:17 pm | नितिन थत्ते
येथे चच्चा म्हणजे माझ्याकडे निर्देश असेल तर माझा या प्रश्नाची कुठलाही संबंध नाही. मी नोटाबंदीचा २००२ च्या दंगलींशी संबंध जोडत नाही.
4 Mar 2017 - 11:29 pm | मोदक
:)
4 Mar 2017 - 5:39 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
नोटाबंदीमुळे ह्या असंघटीत क्षेत्राला फटका बसल्यामुळे जीडीपीत घट होणार नाही का?१. हा फटका बसला यात वाद नाही पण तो विरोधकांनी केलेल्या दाव्यांइतका भयानक वगैरे नव्हता. कारण...
अ) या क्षेत्रातल्या लोकांना निषेधमोर्चांत आणणे तुलनेने फार सोपे असते. विरोधकांच्या कसोशिच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांना ते करणे जमले नाही.
आ) नोटाबंदीनंतरचे निवडणूकींचे निर्णय. गाजावाजा केला गेला तेवढा लोकक्षोभ असता तर भाजप आतापर्यंत गारद व्हायला हवा होता ! तेव्हा अधिक विश्लेषणाची गरज नाही.
२. असंघटीत क्षेत्राचे जीडीपीतील योगदान :
अ) काटेकोर मोजमापच कधी घेतले गेलेले नाही कारण कॅश अर्थव्यवस्थेत ते अशक्यच होते. अर्थात, असंघटीत क्षेत्राचा जीडीपीतला हिस्सा केवळ एक दुरान्वयाने ठरवलेली रक्कम असते. यासाठी, अपोर्शन्ड, जक्स्ट्रापोलेटेड, एस्टीमेटेड, इ इ इ सरकारी शब्द आहेत; पण सगळ्यांचा अर्थ एकच : "नक्की माहीत नाही. सगळा अंदाजपंचे व्यवहार आहे !". आख्खा भारत देश सोडाच, "केवळ तुम्ही राहत असलेल्या शहरातला किंवा अगदी तुमच्याच उपनगरातल्या असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्‍या (रोख पैसे घेऊन गरज पडेल तसे किंवा दिवसाच्या/महिन्याच्या बोलीवर घरात/व्यवसायात/उद्योगधंद्यांत काम करणार्‍या) लोकांचे एकूण वार्षीक उत्पन्न किती आहे याची तुम्ही मोजदाद करत आहात अशी कल्पना करा", मग मला काय म्हणायचे आहे त्याची बरीचशी कल्पना येईल !
या प्रक्रियेची तोंडोळख करून घ्यायची असल्यास इथून सुरुवात करायला हरकत नाही : http://nceuis.nic.in/Final_Booklet_Working_Paper_2.pdf
सगळे मुद्दे माहित करून घ्यायला अजून खूप वाचन जालावरही मिळल.
आ) वरच्या परिस्थितीमुळे, असंघटीत क्षेत्रामध्ये अनेक गैरप्रकार चालतात व कामगारांची पिळवणूक होते हे काही गुपीत नाही. त्या क्षेत्रात पहिले तर आयकर चुकविण्यासाठी हिशेबच ठेवले जात नाहीत आणि आयकर विवरण भरले जात नाही. जेथे हिशेब ठेवले जातात तेथे कामगाराला हिशेबात दाखविलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले जाण्याचे प्रमाण लक्षणिय आहे; म्हणजे व्यय कृत्रिमरित्या वाढवून फायदा कमी दाखवायचा आणि आयकर कमी भरायचा, हे नेहमीच होते.
इ) यापुढे, या क्षेत्रातही बँक/डिजिटल पद्धती वापरणे सक्तीचे करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. हे १००% करणे अशक्य आहे. परंतू, बहुतांश असंघटीत क्षेत्र याखाली आल्यास सर्व स्तरांवर खालील महत्वाचे फायदे होतील :
इ.१) असंघटीत क्षेत्रामधल्या उलाढालीचे १००% अचूक नाहीत, पण पूर्वीपेक्षा खूप विश्वासू आकडे मिळतील... म्हणजे जीडीपीचे आकडे अधिक विश्वासू बनतील.
इ.२) वेतनातली फसवाफसवी कमी होऊन कामगाराचा फायदा होईल.
इ.३) या क्षेत्रात, वर सांगितल्याप्रमाणे, करचुकवेगिरी ही सामान्य स्थिती आहे. तिच्यात सुधारणा होऊन करसंकलन वाढेल.
हे क्षेत्र बरबाद झाले असे अतीव करुणेने बोलणे राजकिय दृष्ट्या फायद्याचे आहे. या क्षेत्रामुळे मिळणार्‍या किती आणि कोणत्या सेवा शहरी व ग्रामीण भागांत बंद झाल्या आहेत याचा अंदाज तुमच्या स्वतःच्या अनुभवावरून आणि तुमच्या इतर ठिकाणच्या विश्वासू माणसांच्या अनुभवावरून बांधू शकता. त्याचबरोबर हे लोक नुकत्याच झालेल्या निवडणूकांत मतदार होते हे पण विसरून चालनार नाही.
इतर काही असले तरी, या सेवा फारकाळ बंद ठेवणे त्यातील कामगारांइतकेच किंवा जास्तच उद्योजकांना गैरसोईचे आहे. ती जवळ जवळ पूर्णपणे कॅश अर्थव्यवस्था असल्याने नोटाबंदी झाल्यावर सुरुवातीला तिला मोठा झटका बसणारच. मात्र आता सहजी उपलब्ध कॅश व बँक/डिजिटल व्यवस्थेचा वाढता उपयोग यामुळे ती रुळावर येणे आणि तिच्यातला वैधपणा वाढणे अपेक्षित आहे. माझ्या दृष्टीने, अजून एक महत्वाचा फायदा असा की, या क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन मिळणे सुलभ होईल व त्यांच्या आर्थिक पिळवणूकीला जरातरी पायबंद बसेल.
काही काळाने, बहुतेक पुढच्या दोन तीन तिमाह्यांत, हाती येणारे खर्‍या उत्पन्नाच्या आकड्यांमुळे असंघटीत क्षेत्राचे जीडीपीमधले योगदान वाढले तर मला तरी त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही.
4 Mar 2017 - 7:38 pm | मार्मिक गोडसे
हा फटका बसला यात वाद नाही पण तो विरोधकांनी केलेल्या दाव्यांइतका भयानक वगैरे नव्हता.
फटका बसला हे मान्य केल्याबद्द्ल धन्यवाद.
4 Mar 2017 - 10:47 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
फटका बसला हे मान्य केल्याबद्द्ल धन्यवाद.हे पहिल्यापासूनच कधी आणि कोणी नाकारले होते !!!???
फक्त "तो फटका आकांडतांडव केले गेले तेवढा मोठा नक्कीच नव्हता" हे म्हटले जात होते आणि तेच जनतेनेही आपल्या कृतीने (निषेध मोर्चे बारगळणे, निवडणूकीतल्या मतदानाचा कौल, इ) दाखवून दिलेले आहे. तरीही त्याबद्दल संशय आहेच का ?! की हे नेहमिचेच यशस्वी "सोईस्कर-दुर्लक्षास्त्र" आहे ?! =)) =))
4 Mar 2017 - 8:28 pm | नितिन थत्ते
>>आ) नोटाबंदीनंतरचे निवडणूकींचे निर्णय. गाजावाजा केला गेला तेवढा लोकक्षोभ असता तर भाजप आतापर्यंत गारद व्हायला हवा होता ! तेव्हा अधिक विश्लेषणाची गरज नाही.
हा न्याय लावायचा तर ज्या अर्थी इतकी वर्षे (पक्षी- ६५ की काय ती) विरोधक बोंब मारत असले तरी सरकारचा कारभार वाईट नव्हता. नाहीतर काँग्रेस कधीच गारद झाली असती.
4 Mar 2017 - 8:30 pm | नितिन थत्ते
हा न्याय लावायचा तर ज्या अर्थी इतकी वर्षे (पक्षी- ६५ की काय ती) लोकक्षोभ न होता काँग्रेसने राज्य केले त्या अर्थी विरोधक बोंब मारत असले तरी सरकारचा कारभार वाईट नव्हता असे सिद्ध झाले असे म्हणावे लागेल. नाहीतर काँग्रेस कधीच गारद झाली असती.
4 Mar 2017 - 11:14 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
असं आहे, चाचा...
त्याला आपण दुसरा सबळ पर्याय नसल्याने (किंवा बर्‍यावाईट मार्गांनी पर्याय निर्माण होऊ न दिल्याने *) जनतेने नाईलाजाने सहन केलेली कुचंबणा म्हणू शकतो ! "कोणाला मत देणार सगळेच एका माळेचे मणी" हे वाक्य तुमच्या सारख्या जाणकाराने ऐकले नसेल असे थोडेच आहे ?!
============
* : "हे कसे काय बुवा ?" असा प्रश्न येण्याची शक्यता जमेस धरून...
जगभरातून कामातून काढून टाकलेली ४०-४० वर्षे जुनी मॉडेल्स न बदलता विकून आणि इतर कोणा कंपनीला भारतात यायला (राजकिय पाठबळावर) विरोध करून हिंदुस्तान मोटर्स (अँबॅसॅडर) आणि प्रिमियर ऑटोमोबाईल्स (फियाट, प्रिमियर पद्मिनी) भारताच्या रस्त्यावर ८०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांपर्यंत अनिर्बंध राज्य करत होत्या; कार देतो म्हणजे उपकार करतो अश्या आवेशात लोकांना विनाव्याज डिपॉझीट भरून अनेक वर्षे वाट पहायला लावत होत्या. ते त्यांच्या उत्तम कारगिरीने होत नव्हते, तर जनतेला दुसरा पर्याय नसल्याने (निर्माण होऊ न दिल्याने) होते.
त्याचमुळे, एक ८०० सीसीचा इवलासा जीव मारुती-सुझुकीच्या रुपाने भारतात आला आणि तोपर्यंत भारताच्या रस्त्यांवर राज्य करणार्‍या त्या दोन बलशाली कार कंपन्या दोन वर्षांत गारद झाल्या की हो !.... कारण ? चांगला पर्याय, काका, चांगला पर्याय ! =)) =)) =))
आता राजकिय पक्षांची नावे देऊन काही जणांची दुखती रग रगडण्याचे पाप करायला नको म्हणून उद्योगधंद्यांचे उदाहरण दिले. पण तुमच्यासारख्या सूज्ञाला अधिक काय सांगणे ?!
4 Mar 2017 - 7:02 pm | मार्मिक गोडसे
आता दिसणारी जीडीपीतील अपेक्षेपेक्षा कमी तूट होण्यामागे अभूतपुर्व करसंकलन व उत्तम खरीपाच्या उत्पन्नाचे खात्रीने हाती आलेले आकडे आहेत, हे मी पूर्वीच्या एका प्रतिसादांत लिहिले होते... त्याला काहींनी आक्षेप घेतला होता.
का घेऊ नये? कारण खरीपाच्या हंगामात नोटाबंदी झालीच नव्हती. उगाचच आयते श्रेय कोण बरे घेऊ देइल?
अगदी सोपे आहे. काळे व्यवहार केल्याने जीडीपीत कोणतीही वाढ होत नाही.
एखाद्या प्रामाणिक करदात्याने आपल्या कष्टाचा पांढरा पैसा नाईलाजास्तव घर खरेदीकरता बिल्डरच्या सोयीसाठी कुठलीही अधिकृत पावती न घेता दिल्यास त्या पैश्याने झालेल्या व्यवहारामुळे जीडीपीत कोणतीही वाढ होत नाही. हे फक्त एक उदाहरण दिले. तुम्ही म्हणता तसे रोखीने केलेले कोणतेही अवैध व्यवहार जीडीपीला सूज आणत नाही. मिपावरील प्रामाणिक करदाते शांत का?
डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढेल हे मान्य. परंतू, नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार वाढतील किंवा डिजिटल व्यवहार वाढावेत हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता हे मान्य नाही.
4 Mar 2017 - 11:29 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
कारण खरीपाच्या हंगामात नोटाबंदी झालीच नव्हती. उगाचच आयते श्रेय कोण बरे घेऊ देइल?अरे कर्मा ! आता हे पण परत परत सांगावेच लागेल का ?
नोव्हेंबर-डीसेंबरमध्ये वाढलेल्या करसंकलनाची जेव्हा चर्चा चालू होती तेव्हा हे मी स्पष्ट केले होते आणि इथल्या काही तज्ञांना ते "सोईचे" वाटले नव्हते म्हणून इस्काटून सांगितले होते. ते थोडक्यात परत एकदा...
खरीपाच्या हंगामात नोटाबंदी झाली नाही... पण ज्या खरीपाची पेरणी झाली त्याच्या उत्पन्नामुळे देशाच्या जीडीपीत किती भर पडली हे (पीक कापून त्याच्या विक्रिचे/विक्रियोग्य उत्पन्न स्पष्ट झाल्यानंतरच) नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये (ज्या महिन्यांत नोटबंदी झाली) उर्फ तिसर्‍या आर्थिक तिमाहीत स्पष्ट होते. अर्थात खरीपाच्या हंगामाच्या उत्पन्नाचा नक्की परिणाम (अंदाज नाही) तिसर्‍या तिमाहीच्या जीडीपीत दिसतो... त्या अगोदर नाही !
4 Mar 2017 - 11:39 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुमच्या मुद्दलात फार गोंधळ आहे हे विनयाने नमूद करत आहे ! राग नसावा. खरेच माहिती हवी असल्यास अर्थशास्त्राच्या मूलभूत पुस्तकांपासून, संस्थळापासून अथवा जाणकार व्यक्तीसह प्रत्यक्ष चर्चेने सुरुवात करावी, असे सुचवतो. मुक्त संस्थलावर, ते करणे खूप वेळखावू तर आहेच, पण फायद्याचेही नसेल.
हे पटत नसेल तर मी तुम्हाला समजावून देण्यात कमी पडत आहे असे समजलेत तरी चालेल !
याशिवाय, माझी सगळी मते सगळ्यांनाच मान्य असावी असा माझा कधीच आग्रह नसतो.
6 Mar 2017 - 10:18 am | मार्मिक गोडसे
तुमच्या मुद्दलात फार गोंधळ आहे हे विनयाने नमूद करत आहे !
धन्यवाद! आता मनमोहनसिंग , अमर्त्य सेन हे कुठे क्लास लावताय हे बघणे आले.
6 Mar 2017 - 9:41 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
त्यांनी तुमच्याकडे क्लास लावावा असे मी सुचवेन, अर्थात, जर त्यांनी माझे ऐकले तर ! =)) =)) =))
3 Mar 2017 - 5:33 pm | पुंबा
किती उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली याची आकडेवारी कधी व कुठे मिळेल?
3 Mar 2017 - 5:40 pm | विशुमित
एवढी घाई का करताय ?
3 Mar 2017 - 5:40 pm | विशुमित
एवढी घाई का करताय ?
6 Mar 2017 - 12:12 pm | पुंबा
अरे हो.. भाजपच्या सोयीची आकडेवारी आली तर कळेलच. बाकी डेटा मागणारे भ्रष्ट, काळा पैसा धारक, राष्ट्रद्रोही नाही का!
2 Mar 2017 - 6:36 pm | अभिजीत अवलिया
हे आकडे मखलाशी करुन काढले आहेत असे लोकसत्ता मधे पुराव्यासह सिद्ध करुन आले आहे. नक्की कुणाचे खरे समजावे हा प्रश्न पडलाय.
3 Mar 2017 - 5:33 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
लोकसत्तेचा उल्लेख आला आणि धन्य झालो ! याचसाठी केला होता अट्टाहास (प्रतिसादाचा) ?! =))
3 Mar 2017 - 5:44 pm | वरुण मोहिते
कुठला पेपर चांगला .. लोकसत्ता जाऊदे राजकीय अग्रलेख पटत नसतील तर
आणीबाणी पासून भूमिका तपासू लोकसत्ता ची
महाराष्ट्र टाइम्स भारत कुमार राऊत संपादक बेस्ट असा म्हणायचंय का
सकाळ पवारांचा पेपर छान
लोकमत दर्डांचा पेपर
पुढारी
सामना
ना बोलले बरे
6 Mar 2017 - 11:17 am | पुंबा
विशुमीत यांना तुम्ही दिलेला प्रतिसाद. :)))
2 Mar 2017 - 5:50 pm | मार्मिक गोडसे
हे Q-३ चे रिझल्ट्स आहेत आणि त्यात शेती {३.८ -> ६ }आणि मायनिंग {(-१.३) ->७.५ } उत्पनाचा जास्त हातभार आहे.
हे तर आहेच, परंतू नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका ज्या असंघटित क्षेत्राला बसला त्याचा डेटा ह्यात पकडला नाही. तो समोर आला तर चित्र कदाचीत वेगळे असेल.
2 Mar 2017 - 6:09 pm | वरुण मोहिते
पासून बोलतोय निर्णय चुकीचा आहे .
असंघटित क्षेत्र सामान्य लोक यांचा आवाज कोणी ऐकत नसतं.
मोठी लोकं हो बोली कि हो बाबा .
राष्ट्र महत्वाचं आहे हो बाबा . ५०० रुपया वर मतं मिळतात हो बाबा
काळा पैसे बाहेर काढून तुम्हाला पण मिळेल हो बाबा
६० वर्ष काँग्रेस जिंकली आज आपण जिंकू हो बाबा
जिडीपी कधी काय होता कोण विचारत थोडी हो बाबा .
अवांतर - कित्येक वर्षाचे जिडीपी अहवाल दाखवा .
नाक दाबल्यावर पैसे जमा झाले
व ग्रेट होम लोन स्वस्त झालं हो बाबा
पैसे जमा झाले खूप तर कुठल्याच बँकेने आज रेट नव्हते वाढवायला हवे .सामान्य माणसाला का त्रास . होमलोन तर लुटणारी लोकं आज आहे उद्या नाही .
2 Mar 2017 - 6:21 pm | वरुण मोहिते
सोप्या भाषेत काय आहे
मी ८ हजार महिन्याला कमवतो
माझी ताकद नाही हुशार असण्याची
किंवा प्रतिवाद करण्याची
पण मला काय मिळालं .
देश हिताचा निर्णय तर माझ्या ओळखीचे कोणीच पकडले गेले नाहीत
२ % पैसे काढायला जे कुठलीही सरासरी वर्षात मिळतात ब्लॅक मनी म्हणून त्यासाठी ७८% लोकांना त्रास
उगाच ???
जिडीपी कसा वाढतो का वाढतो भूतपूर्व किती ???
आकडेवारी द्या
2 Mar 2017 - 6:31 pm | वरुण मोहिते
कोणाकडून तरी उत्तर हवंय मला कसा फायदा झाला??
माझा पगार ८ हजार आहे
बँकेत उभं राहण्यामुळे माझे काही तास वाया गेले .
भारताचा जिडीपी कसा वाढतो माहित नाही दर वर्षी वाढतो का ?? पूर्वी वाढलाच नाही का ?? नोटबंदी मुळे खूप फायदा झाला असेल खूप वाढलाय का जिडीपी ?? मुळात का वाढतो ??
मला कोणतरी बोलाय राष्ट्रभक्ती मी सगळे पैसे बँकेत जमा केले
माझं नुकसान झालं
फॅक्टरीवर कामावर रोज कोणी बोलवलं नाही
मी त्यांना बोलो जिडीपी वाढलाय तरी कंजूसगिरी
तर भाग बोले मला
2 Mar 2017 - 11:52 pm | अनरँडम
तुमचे हे विधान पूर्णपणे पूर्वग्रहदुषित आहे हे प्रथम नोंदवतो.
बातमीत म्हटल्याप्रमाणे 'The growth numbers were better than those projected by the RBI (6.9 per cent) and international agencies like IMF (6.6 per cent).' रिझर्व बँकेचे वाढीचे अंदाजही कमीच असल्याचे दिसते. बहूधा काही unanticipated घटकांमुळे वाढीचे अंदाज चुकलेले असू शकतील. पण अर्थतज्ज्ञांना या अंदाजांचा अभ्यास करून मत नोंदवण्यास वेळ लागणे स्वाभाविक आहे याचा अर्थ लगेच ते शेपूट घालून पळाले असा होत नाही. नोटाबंदीसाठी आलेला खर्च आणि त्यामुळे झालेला फायदा यांचे गणित वाढीच्या नव्या दराने कितपत बदलेल हे काळजीपूर्वक तपासले पाहीजे. असो.
अवांतरः या पंचशतकी धाग्याचा गौरव करून नविन धागा काढावा म्हणजे नविन माहितीप्रमाणे विस्तृत चर्चा शक्य होईल.
3 Mar 2017 - 11:48 am | पुंबा
अवांतराशी सहमत. निश्चलनीकरणाबद्दलच्या(३१ डिसे. नंतरच्या) डेटाचा अभ्यास नव्या धाग्यात व्हावा.
3 Mar 2017 - 2:49 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुमचे हे विधान पूर्णपणे पूर्वग्रहदुषित आहे हे प्रथम नोंदवतो.ते तसे आहे हे कसे याचे दीर्घ विश्लेषण मी याच विषयावरच्या माझ्या एका प्रतिसादात अगोदर केले आहे. ते पहावे म्हणजे माझे विधान पूर्वगृहदूषित नसून सकारण आहे हे ध्यानात येईल. माझ्या त्या विश्लेषणाच्या बाजूचे लेख त्यानंतर माध्यमांतही वाचनात आलेले आहेत.
मनमोहनसिंगांच्या अर्थतज्ज्ञ व माननिय महोदय लेबलांच्यामागे मागे लपून काँग्रेसने आपला कार्यभाग साधण्याचे प्रसंग काही कमी नाहीत. त्याचा वारंवार अतिरेक होत आहे हे पाहून, Parliamentary Standing Committee of Finance च्या सभेत आपल्या पक्षाचाच सहसभासद असलेल्या दिग्विजयसिंहाने विचारलेल्या खोचक प्रश्नांना, गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी उत्तर देण्याअगोदर, "पटेल यांनी उत्तर देऊ नये" असे तेथेच स्पष्ट विरोधी मत "मनमोहनसिंग" यांनी नोंदवले होते. अश्या तर्‍हेने प्रश्न अडवणे म्हणजे "तो प्रश्न बेजबाबदारपणे विचारला आहे असे म्हटल्यासारखे (पक्षी : अपमानस्पद)" असते. अश्या तर्‍हेने आपल्याच साथिदाराचा प्रश्न अडवण्याचे दुसरे कुठले उदाहरण, असेलच तर, अत्यंत विरळ असेल. त्यानंतर, बहुदा त्यावरूनच बोध घेऊन काँग्रेसने, निदान आरबीआयवर टीप्पणी करणे तरी, पूर्णपणे थांबवले आहे.
माझे मत पूर्वग्रहदुषित आहे असा दावा करताना, मनमोहनसिंगांचा गैरवाजवी उपयोग होत आहे ही सर्वसामान्य माध्यमांत असलेली गोष्ट तुमच्या नजरेत नाही याचे आश्चर्य वाटले ! :)
***************
वेळ घेऊन, तथ्ये तपासून, विचारपूर्वक मत देण्याची पद्धतिची तुम्ही पाठराखण करता आहात हे स्वागतार्ह आहे. धन्यवाद ! माझेही तेच मत आहे. माझ्या मूळ प्रतिसादातला एक महत्वाचा मुद्दा, "विरोधकांकडून तसे पूर्वी झाले नव्हते व बर्‍याचदा होत नाही", असाच आहे :) फक्त आपल्याला सोईचे असेल तेव्हाच ते तत्व वापरावे, गैरसोईचे असले तर विसरावे, हे चुकीचे होईल, नाही का ?
3 Mar 2017 - 2:11 pm | फेदरवेट साहेब
आपले खूप खूप आभार
=))
5 Mar 2017 - 9:51 am | संजय क्षीरसागर
जिडीपी, मागची पासष्ट का सत्तर वर्ष काय झालं , अमका काय बोलला आणि तमक्यानं काय केलं...ती निव्वळ फालतू चर्चा आहे. आता फक्त तुमच्या निष्कर्शाबद्दल बोला
भ्रष्टाचारमुक्त झालेला भारत पहायला मिळण्यासारखा दुसरा आनंद नसेल !झाला का आनंद ?
7 Mar 2017 - 11:25 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
"प्रोस आणि कॉन्सचा इनपुट मनाच्या कंप्युटरमध्ये टाकून, मग मनाचा कंप्युटर बंद करून आणि नंतर अश्या बंद कंप्युटरमधून ताबडतोप अचूक आणि इंस्टंट उत्तरे मिळवून आनंदी होण्याचा शोध " या जगात तुम्ही सोडून इतर कोणालाच लागलेला नाही.
इतर सगळे जण, मर्त्य मानव असल्याने, विचार करून उपाय शोधतात आणि ते अंमलात आणून परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे, बदल घडवून आणायला त्यांना बर्‍यापैकी वेळ लागणारच ! =)) याशिवाय प्रयत्नात अडथळा आणणारे शुक्राचार्य काय कमी आहेत ?! ;)
तुम्ही तुमच्या बंद केलेल्या काँप्युटरचा उपयोग केवळ स्वतःकरिताच न करता, नि:स्वार्थिपणे आपल्या मायभूमीसाठी कराच... आणि क्षणभरात इथे नंदनवन अवतरेल असे काही करा ! मग त्या बंद काँप्युटरची ख्याती सांगायला प्रतिसादांची चळत उभी करायच्या अजीजीची गरजच पडणार नाही, हा पण फायदा होईल. बघा बुवा ! ;)
परंतू, तुम्ही तर सदासुखी असल्याचे सतत सांगत असता (एक म्हण आठवली, पण ते जाऊ द्या), त्यामुळे तुम्हाला कशानेच फरक पडायला नको, नाही का ? :) ;)
8 Mar 2017 - 1:16 pm | संजय क्षीरसागर
भ्रष्टाचार अजिबात कमी झालेला नाही आणि आता तर तो पूर्वपदावर आला आहे. महागाई कमी होण्याचं सोडा, ती वाढतेच आहे. निर्चलनीकरणानं काहीही साध्य झालेलं नाही .
8 Mar 2017 - 1:26 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुमच्याच शब्दांत मुख्य मुद्दा (कारण असे आढ्यतापूर्ण शब्दप्रयोग अपवादात्मक परिस्थितीत नाईलाज झाल्याशिवाय वापरायची मला सवय नाही) सांगायचा झाला तर...
अमका काय बोलला, तमक्यानं काय केलं, मीच्च कसा कायम ग्रेट आहे, बाकीचे सगळे कसे सतत चूक आसतात... अशी निव्वळ फालतू चर्चा करणार्‍यांच्या लिखाणाला आम्ही त्याच्या योग्य जागी (पक्षी : कचर्‍याच्या टोपलीत किंवा एखाद्या ओसडगावच्या फाट्यावर) टाकतो =)) =)) =))
8 Mar 2017 - 1:49 pm | संजय क्षीरसागर
त्यामुळे ही पोस्टच फाट्यावर मारण्यासारखी झालीये.
पुन्हा वाचा :
भ्रष्टाचार अजिबात कमी झालेला नाही आणि आता तर तो पूर्वपदावर आला आहे. महागाई कमी होण्याचं सोडा, ती वाढतेच आहे. निर्चलनीकरणानं काहीही साध्य झालेलं नाही .8 Mar 2017 - 6:49 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुमच्याइतक्या सर्वज्ञानीला अजूनही समजत नाही काय ?! चला, तुम्ही कबूल केले नाहीत तरी तेच तुमच्या लिखाणातून व्यक्त होते आहे. तेव्हा अगदी इस्काटून परत एकदा...
काहीही विदा, स्पष्टीकरण, विश्लेषण न देता केलेली बेजबादारपणे केलेली विधाने (जे तुम्ही नेहमीच करत असता) यांना त्यांच्या योग्य जागी (पक्षी : कचर्‍याच्या टोपलीत किंवा एखाद्या ओसाडगावच्या फाट्यावर) टाकलेली आहेत. त्यांना इतर कोणतेही महत्व देणे म्हणजे, "...कालचा गोंधळ बरा होता" असेच होईल. :)
असे दगडफेक करून पळून जाण्याऐवजी, जरा हिम्मत दाखवून, केवळ अफाट, उद्धट व बेजबादार विधाने न करता, त्यांच्यामागचा (फुकाचा अतीव्यक्तिगत अध्यात्म सोडून, शहाण्यासुरत्या लोकांना समजेल असा) काही तार्किक आधार (असलाच तर) लिहा. मग त्याबद्दल काहीतरी बोलण्याचे ठरवता येईल. तो पर्यंत आत्मानंदात मग्न रहा आणि आमचे मनोरंजन करत रहा ! ;) :)
8 Mar 2017 - 11:27 pm | संजय क्षीरसागर
भ्रष्टाचार कमी झाला का? एकदा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन पाहा (माझा या खात्यांशी कायम संबंध येतो) आणि मग प्रतिसाद द्या.
महागाई कमी झाली की वाढली यासाठी विदा लागत असेल (इथे किराणा मालाची बिलं टाकावी अशी अपेक्षा आहे का ?) तर सध्या तुम्ही कोणत्या देशात राहाता ?
आता पुन्हा वाचा :
भ्रष्टाचार अजिबात कमी झालेला नाही आणि आता तर तो पूर्वपदावर आला आहे. महागाई कमी होण्याचं सोडा, ती वाढतेच आहे. निर्चलनीकरणानं काहीही साध्य झालेलं नाही .