ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल

एकूण परीस्थीती पहाता सामान्य माणसे किर्कोळ नोटांच्या उपलब्धतेमुळे जास्त त्रस्त आहेत.
यावर ऊपाय म्हणून जर पोस्टल स्टैंप थोडे दिवस मोठ्या प्रमणात उपलब्ध करुन दिले , १०-२०-१०० च्या डिनोमिनेषन मधे तर किर्कोळ व्यवहारासाथि लोक वापर करु शकतात.

कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या.
तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे! दुवा: https://mr.wikipedia.org/wiki/युनिफाईड_पेमेंट_इंटरफेस
-----------
एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व बॅंक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ही सुविधा वापरून एकावेळी किमान रु. ५० व कमाल एक लाख रुपये इतका भरणा तत्काळ करता येतो. यासाठी लाभार्थींच्या बॅंकेचे नाव, खाते नंबर, आयएफएससी कोड यासारखी कोणतीही माहिती आवश्‍यक नसते.
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस सुविधा वापरल्याने कोणत्याही व्यक्तीला कोणालाही पैसे देणे शक्य आहे. तसेच कोणाकडूनही पैसे घेता येणार आहेत. याशिवाय विविध बिले ऑनलाईन देता येणे शक्य आहे. या सुविधेचा उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग साठीही करता येणार आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस वापरण्यासाठी फक्त संबंधिताचा व्हर्च्युअल पेमेंट अड्रेस (व्हीपीए) माहीत असणे आवश्‍यक असते. यूपीआय वापरासाठी नोंदणी - रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यासाठी यूपीआय ऍप उतरवून घ्यावे. व आपल्या बॅंकेशी जोडावे. ( कसे जोडावे या विषयी या विभागात मुळ लेखात अधिक माहिती आवश्यक आहे)

याचे फायदे:

• सरकारी एकात्मिक भरणा (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) पद्धतीचा वापर केला तर दैनंदिन रोखीचे व्यवहार कमी होतील.
• चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम यांचा वापर कमी होते.
• अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे व्यवहार कमी होऊन जोखीम कमी होते.
• पैसे आपल्या बॅंक खात्यातच रहात असल्याने व्याजाचेही नुकसान होत नाही.

या पद्धतीची माहिती आपल्या जवळच्या दुकानदाराला आणि व्यावसायिकाला द्या. तत्काळ पैसे देण्यासाठी याच उपयोग होईल. अगदी चहा ते भाजीवालाही असे पैसे स्विकारू शकेल.

सुंदर आणि सकारात्मक विश्लेषण!

ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने हे execute केलय ते खरचं प्रशंसनीय आहे.
श्री बोकील यांची मुलाखत पाहीली आणि आधीचे पंतप्रधान खरचं अर्थतज्ञ होते का असा सोपा प्रश्न पडला.
असो!

एक नोंद करतो. मानूस हा मुळात जनावर आहे त्याला संस्कृति व कायदा यानी जखडले आहे. सबब तो स्खलन्शील आहे , अगदी मी सुद्धा ! तेंव्हा भ्रष्टाचार हा मलाही हवा असतो. कारण मला खिडकीतली सीट मिळवायची असते. इतराना ती नको अशी माझीच भूमिका॑ असते.पण माझ्या मनाची अशीही धारणा असते की इतरानी नाखुशीने का होईना कायदा पाळला तर मी पाळेन. अशी माझ्यासारखी अनेक माणसे समाजात असतात. वहातुक पोलिस सिग्नल तोडला तर शिक्षा करताना दिसत नाहीत म्हणून आज पुण्यात आधी पाच सेकंद समूहाने गाडी दामटण्याची संवय सर्वाना झाली आहे. अशी संवय मोदी मोडू पहात आहेत. त्याना आर बी आय, सी बी आय.. ई डी , पोलिस , न्याययंत्रणा तुरूम्ग प्रशासन , सायबर सेल यातून अगदी १० टक्के जरी नुसते बाबू लोक न मिळता॑ पेटलेले देशभक्त उच्च पदावर मिळाले तरी सरकारी यंत्रणांचा जरब निर्माण होऊ शकते. " बच्चे सोजा नही तो मोदी आयेगा" अशी धारणा निर्माण झाली तर॑ काम होउ शकते.

वरील सर्व यंत्रणामधील भ्रश्ट लोकांच्या भीतीने मोदीनी ही गैरसोयीची पण गुप्त मोहिम आखली. आपल्या देशात काहीच भले होणार नाही अशी भावना सर्वत्र झाली होती .आता गैर लोकाना नवे मार्ग शोधावे लागतील. त्याने देशाचे सॉफ्टवेअर अधिकच विकसित होत जाईल.

पुन्हा सांगतो माणूस मुळातच स्खलन्शील आहेच .

जनधन सारख्या योजनेत आतापर्यंत ५०० च्या खाली शिल्लक आहे पण ९ नोव्हेंबर नम्तर ती ४५००० पर्यंत वाढली तर अशा खातेदारांचे महाराष्ट्र राज्यात तरी जातीनिहाय सर्वेक्षण करावे म्हण्जे नक्की कोणती जात किती मागास आहे हे पुराव्यासकट कळून येईल. अभ्यासगटाची गरजच भासणार नाही. बघा पटतं का ..... ?

कपिलमुनी,

झी न्यूज ही सर्वात खोटारडी ही सर्वात खोटारडी आणि भाजपाधार्जिणी आहे.

मग सर्वात चांगली NDTV आहे का ?

याला उपाय म्हणून आता सरकारने न पुसणारी शाई (निवडणूकीत वापरली जाणारी) वापरण्याचे ठरवले आहे.

सुपरसे भी उपरssssssssssss आईडीया !!!

म्हात्रे सर, या कारवाईचे सर्वात मुख्य हेतू, उद्देश व ध्येय काय होते?

१. नकली नोटा

कि

2. नोटांच्या स्वरूपातील काळा पैसा

कि

3. भ्रष्टाचार

कि तिन्ही एकत्र?

गोंधळमुक्त नियोजन कसे झाले असते यावर लेख लिहिण्याचा विचार करतोय म्हणून मुख्य उद्देश जाणून घ्यायचं आहे.

म्हणजे ह्या कवायतीतून नेमके आउटपुट काय अपेक्षित होते?

डॉक्टर सुहास म्हात्रे आणि वाचकहो,

मोदींचे पुढील लक्ष्य कोणते? माझ्या मते बेनामी लघुउद्योग. त्यांच्यात मजबूत काळा पैसा आहे. २०१७ नंतर एकही डास उडू शकणार नाही असे मोदींचे वक्तव्य आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

The question that still need to be answered is; are the new Indian currency notes printed with the involvement of blacklisted Crown Agent companies who supplied and were the source of fake notes for Pakistan at the expense of India’s National Security?

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- The Secret World Of Indian Currency Printers

आत्ताच वाचनात Eco times ची बातमी आली. Modi's Surgical strike backfires. तशाच आशयाचा रिपोर्ट NDTV ने परदेशी मिडीयाचा हवाला देवून प्रसिद्ध केला आहे. (कंटाळ्यामुळे लिंकवत नाही) . हा निर्णय Backfire होउ शकतो का ? मला तरी सामान्य जनतेच्या भल्याचाच निर्णय आहे असे वाटत होते. अशा प्रकारचा रिपोर्ट वाचुन जरा शंकेची पाल चुक - चुकली.
मिपा तज्ञांच्या मते backfire चे chances आहेत का किंवा कसे. ?

डांगेजी - मी ही Backfire म्हणजे फायद्यापेक्षा तोटे जास्त या न्यायानेच वापरला. ( त्याला पर्यायी मराठी शब्द सुचला नाही म्हणून ) .
या लेखांनुसार मोदींनी कुणाही तज्ञाची मदत न घेता हा निर्णय आपल्या मर्जीतल्याच काहीच्या भरवशावर घेतला असावा. हे आता मोदींच्याही लक्षात आले असल्याने त्यानी गोव्यात मेलोड्राम्याटीक भाषण केले असाही युक्तीवाद केला आहे.

डांगेजी व म्हात्रे साहेब आपल्या दोघांशीही सहमत आहे.
मी मोदींचे गोव्यातले भाषण टी.व्ही वर पाहिले आणि तेंव्हाच मला तरी ते "मोदींसारखे" वाट्ले नाही. " वो लोग जान के पीछे पडे है, किंवा ५० दिन दो ... उसके बाद चौराहेपर जो सजा देश देगा .... वगैरे बाबी तर फारच खटकल्या " कुठे तरी तणाव आणी Fear of Unknown जाणवत होता. इतरांच्या बाबतीत जरी हे अपेक्षीतच असते तरी मोदी जरा वेगळ्याच मुशीतुन घडलेले सामान्यतः दिसतात. म्हणुन जरा शंका यायला लागली होती.

भ्रष्टाचार वाढून सामान्यांना झळ पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एक उदाहरण देतो.
एक शिक्षण संस्था आहे तिथे शिक्षकांना तीस हजार पगार आहे. तो त्यांच्या बॅक खात्यात थेट जमा होतो. पण भ्रष्ट संस्थाचालकांनी एक अलिखित नियम बनवला आहे की पगार जमा झाल्यावर दहा हजार रुपये रोख कार्यालयात आणून जमा करावे. जे असं करणार नाहीत त्यांच्या नोकरीचे अर्थातच काही खरे नाही. अशा प्रकारे संस्थाचालकांनी भरपूर माया/काळा पैसा जमवला आहे. आता नोटा रद्द झाल्याने त्यांचे काही लाखांचे नुकसान झाले. त्यामुळे चरफडणार्‍या संस्थाचालकांनी झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी फर्मान काढले की पूढील महिन्यापासून शिक्षकांनी दहा ऐवजी बारा हजार जमा करावे. असे झाल्यास सामान्य माणसाला झळ पोहोचली असेच म्हणावे लागेल ना ?

मी मोदी विरोधक नाही. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयालाही माझा विरोध नाही. [अर्थात अंमलबजावणी अजून चांगल्या प्रकारे व्हायला हवी होती. निदान आता लवकरात लवकर नवीन नोटा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करुन द्याव्यात]

पण पाठिंबा देतानाही सगळ्या गोष्टींची साधक बाधक चर्चा करणे योग्य असे मला वाटते.

साठलेल्या काळ्यापैशाविरोधी कारवाई करतानाच भ्रष्टाचार विरोधी अनेक पावले उचलणे गरजेचे आणि तातडीचे आहे.
मुख्य म्हणजे देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी चालणारा भ्रष्टाचार निपटून काढणे एकट्या केंद्राला कधीच शक्य होणार नाही. खरं तर खूपशा बाबी राज्याच्या अखत्यारित आहेत, शिवाय न्यायव्यवस्था पूर्णपणे प्रामाणीक आणि सक्षम हवी. जसे वरील
उदाहरणात शि़क्षक संस्थाचालकांविरुध्द तक्रार का करत नाहित ? तर त्यांना न्याय मिळण्याची खात्री नाही.. न्याय मिळणे तर दूर हातात असलेली नोकरी पण जाईल ही भिती आहे. प्रकरण जास्त ताणले गेल्यास अजूनही इतर प्रकारे त्रास होण्याची शक्यता आहे. कुणी म्हणेल त्याने धैर्याने , न डगमगता ही लढाई लढावी. पण सामान्य माणूस असे करु शकत नाही.

पोलीस वाहनांमधून नेल्या जाणाऱ्या जुन्या नोटा पकडत आहेत. जर त्या सिर्फ कागज का तुकडा रह गयी है तर हे कागज के तुकडे पकडण कसं काय योग्य,

काही लोक अजूनही बंद नोटा स्वीकारत आहेत, तेही कसे कायदेशीर? पोलीस कंप्लेंट करावी काय?

सचु कुळकर्णी,

आ.न.गा.पै. पुन्हा एकदा वाचा काहि गल्लत तर होत नाहिये ना.

आसं बगा की गामा पैलवानाला गावातल्या कुळकर्ण्याचा सांगावा आला की हिरीचा ऱ्हाट कोसळला हाये. गाम्या गेला तितं आन पैलवानकी दाखवीत येकट्यानं रहाट खेचडून काडला भाईर. आता कुळकर्ण्याकडं घरची शेती बऱ्यापैकी आसली तरीबी नगद पैका न्हाई. म्हून त्यानं घरचा गळका माठ पार फोडला आन एका खापरावर खडूने पैलवानास पन्नास रुप्ये देणे असा लिवला. हा खापर घेऊन गाम्या वाण्याच्या दुकानी जाऊन मीठमिरची इकत घेऊ शकतो की नाय?

गावातल्या गावात खापराच्या तुकड्याच्या जागी रद्द नोटाही चालू शकतील.

आ.न.,
-गा.पै.

बँकांना सर्व प्रकल्प समाजावून देण्यासाठी व बँकात नवीन २००० च्या नोटा व साथीला १०० च्या नोटा पोचविण्यासाठी ९ तारखेलाला बँका बंद ठेवणे आवश्यक होते. या नोटा अगोदर पाठविल्याने कारवाईची बातमी फुटली असती.

२००० च्या नोटा ८ तारखेच्या आधीच बँकात पोचल्या होत्या. माझ्या कायप्पाच्या एका ग्रुपवर ६ तारखेलाच २००० च्या नोटेचा फोटो आला होता आणि सर्व सदस्याना ती अफवा वाटली होती.

फक्त जिल्हा बँकेवर बंदी आहे की सगळ्या सहकारी बँकांवर उदा. सारस्वत, अभ्युदय वैगेरे..

The greed of Indians for money causes them to use various tricks to hoard money so that they do not have to pay tax. The tactics that I know to have been used so far include: using cash coolies (these are people who deposit money into their employer’s account), buying expensive things such as Rolex watches, buying gold at high price and then reselling it to the dealer thus increasing price of gold, renting janadhan account created by Modi, and paying airlines for overseas trips. Another trick used by a hotelier which was told by a friend who has just returned from Mumbai is as follows: a family goes to the hotel for a meal and say the bill comes to say Rupees 1800 when two thousand Rupee not is presented to settle the bill the hotelier says sorry Sir but I do not have change because I am out of 100 Rupee notes. Thus he pockets this 200 Rupees when the bill shows 1800. I am sure all the public servants and police are busy devising tricks like this to amass black money. I do not know what Modi can do to stop this malpractice.

The greed of Indians for money causes them to use various tricks to hoard money so that they do not have to pay tax. The tactics that I know to have been used so far include: using cash coolies (these are people who deposit money into their employer’s account), buying expensive things such as Rolex watches, buying gold at high price and then reselling it to the dealer thus increasing price of gold, renting janadhan account created by Modi, and paying airlines for overseas trips. Another trick used by a hotelier which was told by a friend who has just returned from Mumbai is as follows: a family goes to the hotel for a meal and say the bill comes to say Rupees 1800 when two thousand Rupee not is presented to settle the bill the hotelier says sorry Sir but I do not have change because I am out of 100 Rupee notes. Thus he pockets this 200 Rupees when the bill shows 1800. I am sure all the public servants and police are busy devising tricks like this to amass black money. I do not know what Modi can do to stop this malpractice.

दहशतवद्याकडे दोन हजारांच्या नवीन नोटा सापडल्या

http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=UBLBNy

मी नुकताच राजस्थान व म. प्र चा दौरा करून आलो. मोदींच्या या निर्णयावर सामान्यलोक प्रचंड आशावादी आहेत असे चित्र आहे. टूरिझम मधे कोणतीही गैरसोय वा मंदी आलेली नाही. सरकारने वीस च्या नोटा मोठ्या प्रमाणात वितरित करायला सुरूवात केली आहे. असे दिसतेय. मोदीपेक्षा माझाच डोळा "जनधन" खात्यांवर जास्त आहे. गरीबी साळसुदीचा भाव आणून आर्थिक गुंडांची मद्त करणारे देखील गजाआड गेले पाहिजेत. अशा लोकानीच मुंबई व काश्मीर येथे दहशतवाद्याना मदत केली आहे. या लायनींमधे कोणते लोक जास्त उभे होते हे आपण पाहिले आहेच. मला वाटतेय "जनधन" हा सापळा मोदीनी फार कल्पकपणे वापरला आहे. ज्या काही केसेस विरोधी पक्ष दाखवीत आहेत त्या वैयक्तिक आहेत. त्या प्रातिनिधिक नाहीत. एरवी घरतला नातेवाईक वारला तर विवाह हे रद्द होत असतातच व उन्हामधे नातवाच्या प्रवेशासाठी उभे असलेले आजोबाही हार्ट अटॅक ने मरू शकतात. मरण व माणसाचे हेतू यांचा काय संबंध ?

गुजरातमधल्या एका कॅशलेस गावाचा विडियो व बातमी सध्या माध्यमांतून फिरत आहे. त्याबद्दल ह्या बातम्या.

दुवा १

दुवा २

दुवा ३

तीनही मुळातून वाचाव्या.

आणखी एक मृत्यू :-(
रांग हि एक व्यवस्था म्हणून शेकडो वर्षांपासून चालू आलेली आहे. तिचे फायदे अनेक असले तरी ती सर्व लोकांना समान संधी देत नाही. जसे वृद्ध, आजारी लोक रांगेत फार काळ उभे राहू शकत नाहीत. शिवाय आजकाल बँकेत लागणाऱ्या रांगा या बँकेच्या बाहेर वेगळ्या आणि फाटक उघडल्यावर वेगळ्या अश्या लागतात. फाटक उघडल्यावर सगळे पळत काउंटर च्या पुढे रांगा लावतात. वृद्ध, बायका सुद्धा धावत पळत रांग गाठतात. 4 5 तास हा सरासरी वेळ जातो. तेव्हा असे दुर्दैवी मृत्यू टाळण्यासाठी काय करता येईल? रांग हि system कशी सुधारता येईल. इतके मृत्यू होणं हे आपल्या व्यवस्थेचं अपयश आहे का? अजून किती दिवस असं चालू राहील?

आता म्हणे घरांच्या किमती खाली उतरणार म्हणे? किती शक्यता आहे त्याची? आणि असेल तर कधी पर्यंत होऊ शकेल? काही अंदाजा? कुणाला ह्याचा काही नमुना दिसण्यात आलाय का?

ही मुलाखत छान आहे.

एस. गुरुमूर्थी हे संघ परिवाराशी निगडीत आहेत.

(ट्रिविआ: गुरू सिनेमातला आर माधवन = एस. गुरुमुर्थी)

बँकेत जमा झालेल्या ठेवींवर दट्ट्या..

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे अन्नपदार्थांचे भाव कोसळले असून शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे, सर्वसामान्य कष्टकरी वर्गावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली, जीडीपी वर वाईट परीणाम होत आहे, रब्बी पिकांची पेरणी खोळंबली आहे .... अशा अनेक आक्षेपांना उत्तर देणारा इंडियन एक्सप्रेस मधील सुरजित भल्ला यांचा लेख -

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/demonetisations-short-t...

अर्थात सुरजित भल्ला यांना भक्त, आंधळा समर्थक समजले गेले तर प्रश्नच मिटला.

बर्याच शहरात परिस्थीती आटोक्यात आलेली आहे.

गुरुमिर्तीनी दिलेल्या सल्ल्या प्रमाणे सरकारी नोकरांना पगार कॅश मध्ये केला जात आहे.
त्यामुळे कॅश मार्केटमध्ये इंजेक्ट होईल,

गुरुमुर्तीम्नी दिलेल्या सल्ल्या प्रमाणे ४ जणांच्या फॅमिलीत २.५ लाख प्रत्येकी प्रमाणे १० लाख बँकेत डिपॉझीट करु
शकतील .

मी किनई लै शाना नोबेलवाला

पुणे:
मोस्टली कॅशलेस व्यवहार करत असल्यामुळे अजूनतरी फारसा त्रास नाही. घरासमोरच SBI ATM असल्यामुळे आणि कधी नाही ते त्यात वेळोवेळी पैसे लोड होत राहिल्यामुळे ऐकून ४ हजार काढल्येत. रांगेतला एकूण वेळ १ तास. लोकही शांतपणे रांगेत उभे होते. त्यामुळे लोकांचा सपोर्ट दिसतोच आहे.
आता गावाकडची परिस्थिती(मराठवाड्यतातलं तालुक्याचं ठिकाण):
तीन nationalized बँका. तीन ATM . दिवाळीच्या ४ दिवसात हे तीनही ATM बंद होते. आजूबाजूच्या दोन तालुक्याच्या ठिकाणची हीच परिस्थिती. ह्यावरून आताची कल्पना करता यावी.
८ तारखेनंतर मार्केट कमिटीत सोयाबीन/कापसाचे व्यवहार बंद. व्यापारर्यांकडे कॅश नाही(आठवड्याला काही हजाराची लिमिट, ती तर नुसत्या उचल देण्यातच जाईल) अन शेतकरी cheque घ्यायला तयार नाहीत. इतरत्र हजाराचे ८०० मात्र करून मिळत होते. बहुदा पुढच्या आठवड्यात नगरपालिकेचे election झाल्यावर सुरु होतील असा अंदाज.
नगरपालिकेच्या निवडणुका सुरु आहेत, त्याचा लेटेस्ट अपडेट : प्रत्येक वॉर्डात १५ लाखाचा खर्च, प्रभागात ५० (२ ते ३ हजाराचा रेट).तर ह्यांच्याकडे पैसे आले कुठून? ज्याला manage करायला जमलंय तो नव्या २ हजाराच्या वाटतोय, बाकीच्ये हजार, पाचशेच्या जुन्या वाटतायत.
हे बघितल्यावर काळ्या पैश्याचं काही होईल असं वाटत नाही. पुढे बघूया काय होतंय, पुण्यात महापालिकेच्या अन आमच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेतच.
ह्यावरून एकच दिसतंय, नितीश कुमारांनी म्हटल्याप्रमाणे मोदी वाघावर बसयेत, त्यांना आता आपल्याला ह्या कडीचं त्या कडीला नेल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

हे खरे असेल तर मात्र प्रकरण गंभीर आहे.... खोटे असेल तर बरेच आहे..
खरे असेल तर किती जणांना माहीत होते ही विचार करण्यासारखी गोस्ट असेल. खोटे असेल तर बरेच आहे...

http://currentnews.in/bjp-knew-demonetizing-deposited-huge-amounts-banks-cpm-sena-warns-modi-peoples-anger/

If Mr. Dubey knew this, question is how many more knew this...

Though the Centre has claimed that the decision to demonetise Rs 500 and Rs 1,000 notes were known only to a handful of people, the story was broken by a Kanpur-based Hindi journalist almost a fortnight before the dramatic late evening announcement by the Prime Minister.

Brajesh Dubey of the Hindi daily Dainik Jagran is gleefully accepting congratulatory telephone calls and envious looks from his peers for his story of October 27 that also confidently reported that Rs 2,000 notes would be issued as a replacement.

Talking over the phone, Dubey, who is on the business beat for the Hindi daily, did not reveal his source for the story citing the “ethics of journalism”, but said it came from “informed and long-standing sources”.

It was done routinely, he said and did not draw attention even from colleagues, forget readers, until the November 8 “surgical strike” on black money — an event that was so “top secret” that ministers were reportedly “quarantined” after the cabinet meeting where they were informed of the decision.

Dubey is happy now that the story has not only been confirmed by subsequent developments but also that his byline has been noticed by the fraternity everywhere.

“It is a normal yet a good feeling to have filed a story which subsequently was confirmed by the announcement of the Prime Minister,” he said.

Sources in the newspaper, however, contended that Dubey got a whiff of the coming event on the sidelines of the board meeting of the Reserve Bank of India (RBI) — the first under new Governor Urjit Patel — which was held on October 20 in Kanpur.

Opposition parties have been accusing the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) of having leaked news of the impending demonetisation to those close to it.

आता फक्त हेच सांगायचे शिल्लक होते.
______________________________________________________

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशात सध्या चलन कलह सुरु आहे. विरोधकांनी सभागृहात मोदी सरकारला धारेवर धरले असताना आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाला मुस्लिमांशी जोडत सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारच्या नोटबंदी निर्णयाचा सर्वात जास्त त्रास हा मुस्लिमांना होत असल्याचे वक्तव्य सिब्बल यांनी लखनऊमध्ये केले. मी दिल्लीच्या चांदनी चौक परिसरात राहतो आणि तेथे मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे, मी मुस्लिमांशी जोडला गेलो असल्याने मला याबाबत माहिती आहे असे सिब्बल म्हणाले.

बहुतांश मुस्लिमांचे बँकेत खाते नसल्यामुळे सरकारच्या नोटाबंदीमुळे या समाजावर सर्वात मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शनिवारी लखनऊमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या बैठकीला संबोधित करताना सिब्बल यांनी नोटाबंदीच्या निर्णय हा मुस्लिमांशी जोडल्याचे वृत्त ‘आजतक’ने दिले आहे. मुस्लीम समुदायातील छोटा किंवा मोठा व्यापारी व्याज मिळविण्याच्या हेतूने कमवत नसल्यामुळे तो बँकेत खाते उघडत नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. दहशतवाद्यांचा पैशाशी काहीही संबंध नसतो, असे सांगत या निर्णयामुळे दहशतवादाला आळा घालण्यास कोणतीही मदत होणार नाही, असेही सिब्बल म्हणाले. तसेच सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीमुळे गरिबांनाही कोणताच फायदा होणार नाही त्यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे सरकारने उचलले घातक पाऊल अाहे, असे ते म्हणाले.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/muslims-are-facing-more-problem...

डॉ म्हात्रे

अचुक बोललात !!

पंतप्रधानांनी ह्या सर्वांची सुरुवात केलेली आहे. नोटाबंदीची सुरुवात करताना गोपनियता राखणे महत्वाचे होतेच कारण
आपल्या ईथे कुंपण शेत जास्त खाते. बँकेतले लोक, शासकीय खात्यातले लोक सरकारच्या नाका खालीच गैर प्रकार करतात, सरकारच्या ह्या बोल्ड मुव्ह मुळे सामान्य नागरीकांत एक जोश आलेला आहे, बर्याच ठिकाणी
५००/१००० च्या नोटाबद्दल गैरप्रकार सुरु आहेत अशी माहीती / टिप ही सामान्य जनतेनेच पुढे येऊन दिलेली आहे.
आता सुद्धा जनतेने जागरुक राहुन अश्या संभावित प्रकाराची माहिती असल्यास सरकारच्या निदर्शनास आणावी.

29 तारखेपासून खात्यातून रक्कम काढण्याची मर्यादा पूर्णपणे शिथिल करण्यात आली आहे. आता पाहिजे तितकी रक्कम खातेधारक काढू शकतील.

https://m.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10752&Mode=0

मी आज अशा मेडिकल शॉपच्या शोधात गेलो जिथे स्वाईप आहे. दोघा तिघा कडे नव्हते. त्याना सांगितले बघा आपल्याकडे सोय नसल्याने दुसरीकडे जातोय. कार्डावर औषधे मिळाली.