जिथून जास्त फायदा खात्रीशीर पणे मिळण्याची शक्यता असते तिथे जास्त लोक गुंतवणूक करतात. थेट विदेशी गुंतवणूक कुठल्याही देशासाठी महत्वाची आहे. ह्या पैश्याने देशांत उद्योग धंदे, आधुनिक यंत्रणा, चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा, नैसर्गिक संसाधनांचा चांगला उपयोग, ऊर्जा निर्मिती इत्यादी चांगल्या गोष्टी निर्माण होतात.
खालील माहितीचित्रांत विविध देशांत किती विदेशी गुंतवणूक होते हे दाखविण्यात आले आहे त्याच बरोबर त्या देशांतील आर्थिक स्वातंत्र्य किती आहे हे रंगाने दाखवले आहे. आपला भारत आर्थिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत खूप repressed आहे.
जगांतील सर्वांत जास्त आर्थिक स्वातंत्र्य असलेले देश
१. हॉंगकॉंग
२. सिंगापुर
३. न्यू झीलंड
४. स्विस्सर्लंड
५. ऑस्ट्रेलिया
जगांतील सर्वांत जास्त थेट गुंतवणूक मिळवणारे देश
१. चीन
२. हाँग कोन्ग
३. अमेरिका
४. यूके
५. सिंगापूर
आर्थिक स्वातंत्र्य आणि थेट गुणवणूक ह्यांत फार चांगले कोरिलेशन दिसून येते. निव्वळ आर्थिक स्वातंत्र्याचा जोरावर हाँग कोन्ग आणि सिंगापूर सारख्या टिचकीभर देशांनी गगन भरारी मारली आहे.
हॉंगकॉंग चीनचा भाग आहे आणि चीन हॉंगकॉंग ऍड केल्यास त्यांना भारता पेक्षा ७ पट जास्त गुंतवणूक मिळते.
आपल्या नागरिकांना आर्थिक स्वातंत्र्य नाकारणारा भारत आणि हॉंगकॉंग/सिंगापुर सारखे देश ह्यांच्यांत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. लोकसंख्या लक्षांत घेऊन normalize केल्यास सिंगापूरला भारता पेक्षा ४०० पट जास्त गुंतवणूक मिळते तर हाँगकोन्ग ला ५०० पट जास्त.
संपत्ती कशी तयार होते ? ज्या लोकांना संपत्तीचे निर्माण कसे करायचे आहे हे ठाऊक आहे अश्या लोकांना संपत्ती निर्माण करायला दिली तर संपत्ती सर्वाधिक वेगाने तयार होते. ह्या प्रक्रियेंत सरकारी गोंधळ आला कि हि प्रक्रिया मंदावून गरिबी वाढू लागते. संपत्ती व्यापाराने निर्माण होते. संपत्ती निर्माणासाठी व्यापार करणाऱ्या दोन्ही बाजूनी एकमेकांच्या संमतीने आणि दडपण नसताना व्यवहार केला असता दोन्ही बाजूंचा फायदा होतो. ह्यांत सरकारने हस्तक्षेप केला कि एक बाजूचे जास्त नुकसान होते आणि ती बाजू पुन्हा अश्या व्यवहारांत कमी भाग घेते.
उदाहरण म्हणजे जिथे मालक आपल्या नोकरांना कायदेशीर रित्या सहज कामावरून काढू शकत नाही तिथे मालक लोक कमी नोकरांना कामावर ठेवतात किंवा कंत्राटी किंवा बेकायदेशीरपणे जास्त लोकांना कामावर ठेवतात. कामगाराची बाजू सरकाने घेतल्याने एकूण बेरोजगारी जास्त वाढते.
हाँगकाँग देशाचे उदाहरण छान आहे. ह्या देशांत आयात १००% मुक्त होती कुठल्याही मालावर कुठल्याही प्रकारचा कर नव्हता. निर्यातीवर सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा कर नव्हता. अत्यंत गरीब पासून अत्यंत विकसित असा हॉंगकॉंग चा प्रवास फार वेगाने झाला.
भारतातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि नेतृत्व आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवण्यास अनुकूल नाही. पुढील किमान ३०-४० वर्षे तरी भारताची ओळख अत्यंत गरीब देश अशीच राहण्याची शक्यता आहे. आमची पिढी हा असा दिवस कधी पाहू शकणार नाही पण किमान आमच्या नातवंडांना चांगले दिवस दिसू शकतील अशी अपेक्षा आम्ही ठेवू शकतो.
एक एक कायदा मोडीत काढण्यास आम्ही हळू हळू खटपट करू शकतो.
१८८८चा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा १८८८ साली म्हणजेच तब्बल १२८ वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आला, ज्याकाळी भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते, ज्याकाळी वाहतुकीसाठी घोडेगाडी वापरली जायची, ज्याकाळी नेहरूंचाही जन्म झाला नव्हता... या काळी शहरे उत्तम, जगण्यालायक होण्याकरता जी मूलभूत तत्त्वे आवश्यक ठरतात- थेट निवडून आलेले आणि सबलीकरण झालेले महापौर, नागरिकांचा सहभाग, वित्तीय स्वायत्तता, जबाबदार प्रशासन, कार्यपद्धतीत पारदर्शकता या बाबींचा उल्लेखही या कायद्यात नसावा, यात आश्चर्य वाटण्याजोगे फारसे काही नाही.
उदाहणारार्थ
१. विभाग ६४ : मुंबईचा कारभार निवडून न आलेल्या आणि ज्याच्याशी संपर्क होणे कठीण आहे, अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या हातात आहे. (महापालिका आयुक्त)
२. महापौर कार्यालय हे आळीपाळीने अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांसाठी आरक्षित ठेवले जाते. (एस ३७(२)). ही कल्पना इतकी महान असेल तर मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पंतप्रधानांचेही कार्यालयही या पद्धतीने आरक्षित का ठेवले जात नाही ?
३. मुंंबईचा कारभार चालविण्यासाठी २० हून अधिक संस्था परस्परांवर कुरघोडी करतात, मात्र त्यातील एकही संस्था उत्तरदायित्व स्वीकारत नाही.
४. महापालिकेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यापासून पालिका जनतेला वगळू शकते. (एसएस.) तसेच सभेचे इतिवृत्त प्रकाशित करण्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिका बांधील नाही. यामुळे कारभारात भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता वाढते.
५. आपली कामगिरी वेगाने आणि वेळेत बजावण्यासंबंधी ६४ सी विभागातील त्रुटींमुळे नोकरशाही दंड आकारण्यापासून स्वत:ची सुटका करून घेते.
६. शहरातील पायाभूत सुविधांची दैना झालेली असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिट अकौउंटमध्ये ५० हजार कोटी रुपये पडून आहेत,
तुम्हाला जर मुंबई नगरपालिकेचा कायदा बदलायचा असेल तर खालील संघटनेशी आपण संपर्क करू शकता. (सादर संघटनेशी माझा काहीही संबंध नाही )
http://freeabillion.com/mr/
प्रतिक्रिया
20 Sep 2016 - 9:38 am | आदूबाळ
आधी आर्थिक स्वातंत्र्याची व्याख्या करा.
20 Sep 2016 - 9:43 am | संदीप डांगे
तेच म्हणणार होतो, आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय समजले नाही!
20 Sep 2016 - 10:41 am | साहना
https://www.google.com/search?q=Economic+Freedom&ie=utf-8&oe=utf-8
20 Sep 2016 - 11:52 am | आदूबाळ
ही व्याख्या आहे का?
तसं असल्यास भारतात सर्वात जास्त economic freedom आहे.
20 Sep 2016 - 10:43 am | साहना
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/efw/efw2016/efw-2016-ch...
20 Sep 2016 - 11:17 am | पथिक
जितके जास्त औद्योगिकरण, यांत्रिकीकरण, उत्पादनांचे केंद्रीकरण, तितकी जास्त आर्थिक विषमता; तितका जास्त संसाधनांचा आणि पर्यावरणाचा, भाषांचा, स्थानिक संस्कृती आणि विविधतेचा ऱ्हास; तितका जास्त जगण्यात एकसुरीपणा; तितके जास्त शहरीकरण, बकालीकरण; तितकी जास्त मनोविकारांची, क्लिष्टतेची वाढ... भूतानने जो मार्ग अवलंबिला आहे तो काळाची गरज आहे. गांधी, टागोर यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याची गरज आहे. भारतालाच नाही तर अवघ्या जगाला. झपाट्यांचे कमी होत चालली जैव विविधता, बदलते हवामान, ग्लोबल वॉर्मिंग, हिमालय आणि ध्रुवीय प्रदेशात वितळत चालला बर्फ, यांवर उपाय म्हणून होणाऱ्या आंतरराष्टीय COP २१ सारख्या परिषदा, The Sixth Extinction सारखी पुस्तके, ई. ई. नि हेच सिद्ध होते...
20 Sep 2016 - 11:20 am | साहना
ठीक भारतांत कसे लोक सुखी, पर्यावरण निर्भेळ, सगळे लोक सामान गरीब इत्यादी आहेत ? भारत विश्वगुरू आहे !
20 Sep 2016 - 11:24 am | पथिक
तो मार्ग भारताने अवलंबला नाही म्हणूनच हि अवस्था आहे. आणि भारतात पैशाची कमी नाही पण प्रचंड आर्थिक विषमता आहे. एकीकडे झोपडपट्ट्या, एकीकडे अँटिलीया !
21 Sep 2016 - 7:11 am | साहना
आपण जे लिहिले आहे त्यांत शून्य तथ्य आहे. कृपया अभ्यास वाढवा. भारतांत पैश्यांची प्रचंड चणचण आहे. भारतातील संपूर्ण पैसे एकत्र करून जर लोकांना वाटला तर प्रत्येकाच्या वाट्याला दिवसाला सुमारे २०० रुपये येतात. हि आकडेवारी अरविंद पानागरिया- भगवती ह्यांच्या पुस्तकांत उपलब्ध आहे.
आर्थिक विषमता हा एक नवीन मुद्दा आज कला चघळला जातो. आर्थिक विषमता अमेरिकी पहिली तरी सर्वांत खालच्या २०% घरांत ३८ दशलक्ष लोक आहेत तर सर्वांत वरच्या २०% घरांत ७० दशलक्ष आहेत. त्या शिवाय गरिबातील गरिबांचे जीवन पेक्षा ५० वर्षे मागे साधारण अमेरिकन माणसा पेक्षा जास्त चांगले आहे.
जिथे जास्त आर्थिक स्वातंत्र्य आहे तिथे विषमता झपाट्याने कमी होते उलट भारतासारख्या देशांत काही घरांत गरिबी पाचवीलाच पुजल्या प्रमाणे राहते. उदा भारतीय जमीन विषयक कायद्यामुळे भारतीय शेतकरी ह्या जन्मात तरी चांगले दिवस पाहू शकणार नाही.
21 Sep 2016 - 12:55 pm | पथिक
प्रत्येकी प्रति दिवस २०० रुपये. म्हणजे प्रति परिवार (४ जणांचा गृहीत धरून) प्रति दिवस ८०० रुपये. म्हणजेच २४००० रु महिना. हेही काही कमी आहे का??
20 Sep 2016 - 11:27 am | पथिक
भारत विश्वगुरू आहे असं मला म्हणायचं नाही. भूतानचं हि उदाहरण दिलंच आहे. थरो, अल्डो लिओपाल्ड, जॉन म्यूअर असे अनेक द्रष्टे होऊन गेलेत ज्यांनी मार्ग दाखवलाय.
21 Sep 2016 - 7:12 am | साहना
भूतान ते काय मार्ग चोखाळला आहे ठाऊक नाही पण त्या देशांत कुणीही जाऊ इच्छित नाही सर्व लोक आर्थिक स्वातंत्र्य असलेल्या अमेरिका, सिंगापुर किंवा ऑस्ट्रेलिया मध्ये जायला पाहतोय.
21 Sep 2016 - 12:57 pm | पथिक
अभ्यास वाढवा तुम्ही सुद्धा आणि बघा :)
"तिथे कोणी जात नाही" यावरून ते जे करत आहेत त्याची योग्यायोग्यता सिद्ध होते काय??
22 Sep 2016 - 10:58 am | साहना
होय. वाईट जागेतून लोक चांगल्या जागेकडे जातात. जिथे भविष्य चांगले आहे अशी आशा आहे अश्या प्रदेशांत लोक स्थलांतर करतात. भूतान मध्ये किती लोक जातात आणि ऑस्ट्रेलिया मध्ये किती लोक स्थलांतर करतात ?
20 Sep 2016 - 3:17 pm | पथिक
हि अतिशय सुंदर स्पीच अवश्य वाचा एकदा: http://www.tonu.org/tag/robbery-of-the-soil/
24 Sep 2016 - 10:23 am | मिल्टन
सहमत आहे. पण ते करणार कोण आणि कसे हा प्रश्न आहे.मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण आणि कशी?
3 Oct 2016 - 4:48 pm | पथिक
खरंय.. गरजच माणसाला त्या मार्गावर चालायला भाग पाडेल कदाचित...
20 Sep 2016 - 12:32 pm | टवाळ कार्टा
महालोल धागा, तुमची नैतिकतेची सुई बिघडलेली आहे ना, नैतिकता नसेल तर आर्थिक विषमता बोकाळते हे माहीत आहे का
22 Sep 2016 - 10:57 am | अर्धवटराव
त्यानंतर जगाचा एकुणच 'संपत्ती' विषयक दृष्टीकोण इतका बदलला असेल कि पैशाची विषमता उरणारच नाहि. आज सांपत्तीक विषमतेचं एक मुख्य कारण आहे पैशाच्या साठवणीची गरज व त्यातुन जन्माला आलेली वृत्ती. ति गरजच संपुष्टात आलेली असेल.
24 Sep 2016 - 10:35 am | मिल्टन
आमच्या फ्रिडमन साहेबांच्या "Free to choose" या डॉक्युमेन्टरीमध्ये याचा उल्लेख आहे.एकूणच मार्केट इकॉनॉमी हाच श्रीमंती आणि समृध्दीकडे जायचा मार्ग आहे. या Free to choose सिरीजचे एकूण १० भाग आहेत. सगळ्यांना सगळी मते पटतीलच असे नाही.पण हे १० भाग अगदी मस्ट वॉच आहेत.
अवांतर--- जॉन केनेथ गालब्रेथ हे हार्वर्ड विद्यापीठातील तर मिल्टन फ्रिडमन शिकागो विद्यापीठातील प्राध्यापक होते. एकूणच हार्वर्ड विद्यापीठात सेंट्रीस्ट मंडळींचा तर शिकागो विद्यापीठात उजव्या मंडळींचे वर्चस्व असते. गालब्रेथनी १९७६ मध्ये "Age of uncertainty" ही टिव्ही सिरीज सादर केली होती. त्यात मार्केट इकॉनॉमीमुळे नुकसान होत आहे अशा स्वरूपाची मांडणी होती. तर त्याला उत्तर म्हणून मिल्टन फ्रिडमननी १९८० मध्ये "Free to choose" ही टिव्ही सिरीज सादर केली त्यात मार्केट इकॉनॉमीचे समर्थन केले होते. विचारांचा मुकाबला विचारांनी करावा याचे या दोन सिरीज म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.पुढे १९९० मध्ये मिल्टन फ्रिडमननी या Free to choose चा दुसरा भाग सादर केला. त्यात रॉनाल्ड रेगनही सहभागी झाले होते. या दोन सिरीजविषयी मिपावर लिहावे असा गेल्या कित्येक शतकांपासूनचा बेत आहे. बघू ते कधी प्रत्यक्षात उतरते ते!!
24 Sep 2016 - 11:27 am | धर्मराजमुटके
अशा चर्चा वाचून मला तर फारच अज्ञानी असल्याचा फील येतो. मी बहुधा स्टोन एज मधेच जगतोय.
कसे काय बुवा तुम्ही एवढे ज्ञान मिळविता ? मला अगदी कुतुहुलच आहे.
आणि ते आपलं मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकीस्तान दिसत नाहिये ह्या नकाशात ? शेवटी आपण त्याला नकाशावरुन गायब केलाच तरं ! वाह ! वाह !!
पण आता तुम्हाला भारतात आवडत नसेल तर जा तिकडं पाकीस्तानात अस बुद्धीवाद्यांना सांगायची सोय राहिली नाही बॉ !
24 Sep 2016 - 4:55 pm | अमर विश्वास
थेट विदेशी गुंतवणूक, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मुंबईचा महापौर ... सर्व एकाच लेखात सामावले आहेत...
यांचा परस्पर संबंध जोडणे हे थोडेसे कठीण आहे.