भारताचा नकाशा कसा असावा या संदर्भात अनेक वादविवाद आहेत. त्यातील सगळ्यात महत्वाचा वाद हा मुख्यत्वे काश्मीर कसे दाखवले आहे यावरून होतो. इशान्येकडील राज्यांच्या संदर्भात देखील आंतर्राष्ट्रीय सीमा दाखवताना वाद घडत असतो. अरूणाचल प्रदेश हे त्याचे एक उदाहरण झाले. अरूणाचल प्रदेशाला चीन स्वत:चा भाग समजतो आणि कुरघोडी करत असतो. जगात आंतर्राष्ट्रीय सीमावाद सगळ्यात जास्त कुठे असतील तर ते भारतीय उपखंडात आणि भारत-चीन सीमांतर्गत आहेत असे म्हणल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
चीन ने २००२ साली कायद्यात बदल करून नकाशा कसा प्रकाशीत करावा, तो करताना कुणाच्या परवानग्या घ्याव्यात आदीवरून अनेक अटी घातलेल्या आहेत आणि सज्जड दंड देखील ठेवलेला आहे. आता भारत सरकारने देखील त्याच मार्गाने जाऊन भारताचा नकाशा हा भारतीय सीमाक्षेत्रात आणि भारतीय आयपी क्षेत्रात (अर्थात इंटरनेटवर) कसा दिसेल यावरून कडक निर्बंध आणलेले आहेत. पाकीस्तानने त्यावर आरडाओरड करायचा प्रयत्न केला, पण तो चालणार नाही. कारण उदाहरणादाखल भारत google.com वर कसा नकाशा दिसावा यावर बंधन आणत नसून google.co.in वर कसा दिसावा यावर आणत आहे.
बहुतांशी किमान अमेरीकेतले भारतीय हे भारताचा नकाशा दाखवताना भारत सरकार मान्य नकाशाच दाखवतात. यावरून एक उदाहरण आठवले (डीटेल्स चुभुद्याघ्या, पण मुळ मुद्दा नक्की बरोबर आहे). नव्वदच्या दशकात एटी अँड टी ही अमेरीकन फोन कंपनी प्रचंड जोमात होती. खूप चांगली कस्टमर्स सर्विस असायची आणि भाव देखील. त्या काळात आंतर्राष्ट्रीय कॉल्स खूपच महाग होते... अशा काळात, १५ ऑगस्ट का २६ जानेवारीच्या दरम्यान एकदा त्यांनी भारतीयांना भारतात विशेष स्वस्त दरात फोन करता यावा म्हणून एक योजना काढली आणि त्यासाठीची वर्तमानपत्रात जाहीरात दिली. गडबड एकच झाली - जाहीरातीत(dotted lines ने) काश्मीर वादग्रस्त भाग दाखवला गेला होता. तेंव्हा तमाम भारतीयांनी फोन करून त्यांची सर्विस रद्द करण्याची धमकी दिली. पुढे एटी अँड टी ने भारतासाठीच्या जाहीरातीच्या वेळेस तो नकाशा बदलला होता. अर्थात नंतरच्या काळात इंटरनेटच्या जमान्यात या गोष्टी अवघड झाल्या - कंपन्यांना पण रेग्यूलेशन्स पाळताना - देशातले, परदेशातले का आंतर्राष्ट्रीय हे समजेनासे झाले. अशा वेळेस एकीकडे एक तर दुसरीकडे अजून वेगळे असे जास्त होऊ लागले.
आज हा विषय निघण्याचे कारण म्हणजे, आपण बर्याचदा लिहीत असताना संदर्भ म्हणून जगाचा, भारताचा नकाशा मिपा अथवा इतरत्र ठेवत असतो. अशा वेळेस तो जर भारताने अधिककृत ठरवलेला नकाशा नसेल तर काय करावे? नकाशा न दाखवता लेख लिहीणे उचीत ठरू शकेल का? कारण चुकीचा नकाशा दाखवणे केवळ कायद्यानेच नव्हे तर मला व्यक्तीगत तत्व म्हणून देखील पटत नाही.
ह्या चर्चेनिमित्त इथल्या सभासदांची मते आणि अधिक काही वाचनातून इतरत्र चर्चेतून समजले असले तर माहिती आणि अर्थातच ;) स्वतःची मते म्हणून येथे सांगावीत. जेणे करून "अवघे दाखवू सुनकाशा" असे वर्तमानात म्हणता येईल.
प्रतिक्रिया
30 May 2016 - 8:31 pm | आनंदी गोपाळ
लोकसत्तेतला हा: http://www.loksatta.com/agralekh-news/kashmir-map-issue-india-rejects-pa... अग्रलेख आठवला.
30 May 2016 - 11:43 pm | विकास
लोकसत्ता अग्रलेखाच्या माहितीबद्दल धन्यवाद...त्यातील, एकाच वाक्यात आलेली दोन मते महत्वाची वाटली.
एवढेच हे विधेयक मर्यादित नसून संगणकीय माहितीशी नकाशांची सांगड घालण्यावरही यामुळे काही बंधने येणार आहेत. त्यास ना नाही, पण ही बंधने जुनाट आणि हास्यास्पद असू नयेत..
मला वाटते: हा निर्णय बर्याच अंशाने परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. त्या अर्थाने मला वाटते, लोकसत्ता संपादक, त्याला ना नाही असे म्हणत असावेत. पण त्याच बरोबर त्याचा त्रास सामान्यांना होण्याइतपत ती बंधने होऊ नयेत असे त्यांचे मत आहे. या दोन्हीशी सहमत आहे.
आंतर्जालावरील नकाशे, ते देखील सद्यस्थितीत गुगलचे हे अनधिकृतपणे अधिकृत होऊ लागले आहेत. परीणामी केवळ भारतासंदर्भातच नाही तर इतरत्रही आंतर्राष्ट्रीय सीमावाद होऊ लागले आहेत. उदा. निकारागुआ आणि कोस्टारीका. जवळपास ३२ देश आहेत ज्यांच्या संदर्भात गुगलचे नकाशे हे वादग्रस्त आहेत. आधीचे (युपिए) सरकार पण याबाबतीत सावध होतेच आणि गुगलच्या विरोधात डोळे वटारले होते. फक्त या सरकारने आता धोरणच केले आहे.
30 May 2016 - 8:38 pm | दिग्विजय भोसले
इतर देशात काश्मिरला शक्यतो विवादित भाग म्हणून डाॅटेड लाईन्सनेच दाखवतात.
आपल्या अतिलिबरल ndtv ने सुद्धा हा पराक्रम केला होता म्हणे!
31 May 2016 - 8:51 am | नाखु
कृत्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असे नाव आहे,अतिउच्च्भ्रूंमध्ये !!!!
तेव्हा तुका म्हणे उगी रहावे जे होईल ते पहात जावे.
नाखु
30 May 2016 - 11:02 pm | पैसा
दंड वगैरे आहे ते उत्तमच झाले. पण कोणीही भारतीय माणूस असे चुकीचे नकाशे हलगर्जीपणानेही कसे वापरू शकतो याचे आश्चर्य वाटले.
31 May 2016 - 8:52 am | माहितगार
होऊ घातलेल्या कायदे बदलांच्या संदर्भाने मिपा धागा मागेच काढला आहे त्याची इथे अधिक पुर्नउक्ती टाळतो. भारतीय माणूस राष्ट्रीय महत्वाच्या अनेक बाबींबद्दल जसा हलगर्जी असतो त्या पेक्षा नकाशांच्या बाबतीतही हलगर्जीच असावा, अर्थात सर्वसामान्यांना दोष देण्यापुर्वी (अर्थात सर्वसामान्य भारतीयांनाही दोष दिलाच पाहीजे) अचूक नकाश्यांची सर्वसामान्यांच्या उपयोगासाठी नेमक्या मर्यादीत बदलांना अनुमती देणारी कॉपीराईट मुक्तता संबंधीत शासकीय यंत्रणेने दिलेली नसणे खासकरुन आंतरजालीय अचूक नकाशे मुक्तस्वरुपात उपलब्ध केलेले नसणे आंतरजालावर नकाशातज्ञांच्या (कार्टोग्राफर्सच्या) सहभागाचा अभाव असणे - नवीन कायदा येऊ घातला आहे पण त्यातही या विषयाचा उल्लेख नाही, आंतरजाल सार्वत्रिक होऊनही वीस वर्षे होऊन गेली आंतरजालीय उपयोगाकरता अधिकृत स्वरुपाचे नकाशे उपलब्ध करुन देण्याची बुद्धी शासनाला न होणे लाजीरवाणी गोष्ट आहे.
असो, विस्तार भयाने आटोपते घेतो.