बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५: भाजप आघाडी: संधी आणि धोके

हा काय मुद्दा आहे ते नीट समजलं नाही.

रामविलास पासवान १९७७ आणि १९८० मध्ये हाजीपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. १९८४ मध्ये काँग्रेस लाटेत त्यांचा पराभव झाला. १९८५ मध्ये उत्तर प्रदेशात बिजनोर मध्ये पोटनिवडणुक होती.ती रामविलास पासवानांनी लढवली.दरम्यान मीरा कुमार यांनी आय.एफ.एस चा राजीनामा दिला होता आणि त्या काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या.बसपाच्या मायावतींनीही तीच पोटनिवडणुक लढवली. या निवडणुकीत मीरा कुमार यांनी पासवानांचा सुमारे ५३०० मतांनी पराभव केला.तर मायावतींनी सुमारे ६१ हजार मते घेतली. मायावती आणि पासवान एकाच समाजातले नेते असल्यामुळे मायावतींनी पासवानांची मते फोडली हे उघड होते. पुढे १९८७ मध्ये परत हरिद्वारमध्ये पोटनिवडणुक होती. या निवडणुकीतही परत मायावती आणि पासवान एकमेकांविरूध्द आले. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयी उमेदवाराला मायावतींपेक्षा सुमारे २४ हजार मते अधिक मिळाली आणि मायावती दुसर्‍या क्रमांकावर राहिल्या. तर पासवान अवघ्या ३४ हजार मते घेऊन चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले. तेव्हापासून पासवान आणि मायावती यांच्यातून विस्तवही जात नाही. २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशात तिसर्‍यांदा बसपा-भाजपचे सरकार बनले.नेमक्या त्याच्या दुसर्‍या दिवशी (मे २००२ मध्ये) पासवानांनी गुजरात दंगलींविरूध्द वाजपेयी मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिला आणि एन.डी.ए पण सोडली. अर्थातच त्याचे कारण गुजरात दंगली होते की मायावतींबरोबर भाजपने केलेली हातमिळवणी हे होते हा प्रश्न नक्कीच आहे.

तेव्हा मायावतींनी पासवानांना एकदा नाही तर दोनदा झटका दिला तसा झटका मांझी देऊ शकतील असे याक्षणी तरी वाटत नाही. तसेच सामाजिक उतरंडीमध्ये पासवान, मल्ला आणि मायावतींची जातव या जाती साधारण एकाच वर्गात मोडतात. तर मांझींची मूसहार ही जात आणखी खालच्या वर्गात मोडते.तेव्हा पासवानांच्या मतांना मायावतींकडून धोका होता तसा मांझींकडून असायची शक्यता कमी.

ओवेसीचा उल्लेख तिसर्‍या भागात करणार आहे.

दादरीच्या घटनेमुळे ओवेसी मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण अधिक प्रमाणात करण्यात यशस्वी होईल. पण ती ध्रुवीकरण झालेली मते जो विजयी व्हायची शक्यता आहे अशा उमेदवारामागे (लालू-नितीश) अधिक प्रमाणावर वळतील. अगदी निवडणुकीच्या तोंडावरच दादरी झाले नसते तर कदाचित ही मते काही प्रमाणात मुलायमसिंग किंवा ओवेसीकडे वळायची शक्यता होती. पण आता ती मते अधिक प्रमाणात लालू-नितीशकडे वळतील आणि भाजपला जड जायची शक्यता आहे.

मतदानात ५७% मतदान झाल्याचं आणि महिला मतदारांचं प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त असल्याचं दिसून आलेलं आहे. जर हाच trend पुढील मतदानामध्ये दिसून आला तर त्याला anti-incumbency चा परिणाम समजता येईल का?

काल बातम्यांमध्ये म्हणत होते की मागच्या वेळी याच मतदारसंघांमध्ये ५०% मतदान झाले होते. यावेळी ५७% मतदान झाले आहे. बहुतांश वेळा जास्त मतदान होणे हे कुठलीतरी लाट असल्याचे लक्षण असते. १९८४ मध्ये काँग्रेसची लाट होती त्यावेळीही मतदान जास्त झाले होते तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही मतदान जास्त झाले होते. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने लाट येण्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात लाट येण्याचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे अधिक मतदान म्हणजे anti-incumbency असे समजले जाते. अर्थातच ५०% विरूध्द ५७% म्हणजे लाट आहे इतक्या जास्त प्रमाणावर मतदान म्हणता येईल का याबाबत मी साशंक आहे. कदाचित तसे असेलही.

बिहारमध्ये आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांवरून असं दिसतंय की ही निवडणुक भाजप+ आघाडीला थोडीशी जड जात आहे.

सहमत आहे. पप्पू यादव, मुलायमसिंग यादव यांना महाआघाडीपासून फोडणे, जीतनराम मांझींच्या पक्षाला बरोबर घेणे आणि त्याद्वारे महादलित मते आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न करणे, युतीतील जागावाटपाचा कटकटा मुद्दा सोडविणे इथपर्यंत गोष्टी भाजप आघाडीसाठी सुरळीत चालल्या होत्या. पण त्यानंतर नेहमीप्रमाणे अतीउत्साही वाचाळवीरांनी घाण घातली आहे.

सर्वात डोकेदुखी करणारे वक्तव्य म्हणजे 'आरक्षण धोरणाचा फेरविचार करावा' हे मोहन भागवतांचे वक्तव्य. त्यातून भाजप दलितविरोधी आहे असा संदेश नक्कीच गेला. आणि ध्यानीमनी नसताना संघाकडून आलेल्या या आयत्या मुद्द्याचे भांडवल नितीश कुमारांनी केले नसते तरच नवल. बीफच्या मुद्द्यावरून कारण नसताना भाजपने रान केलेच.पण त्या मुद्द्यामुळे भाजपला जी मते अन्यथा मिळाली असती ती दुरावायची शक्यता फार नव्हती. पण आरक्षण हा मुद्दा मात्र काही मतदारांना नक्कीच जिव्हाळ्याचा आहे. लालूंचा विजय झाला तर जंगलराज येईल पण त्या जंगलराजचा वैयक्तिक मतदारांवर डायरेक्ट फरक पडणार नाही (म्हणजे गुंडगिरी वाढली आणि अपराध अगदी चौपट जरी झाले तरी कोणताही माणूस त्यात अडकायची शक्यता म्हणजे अपराधांची संख्या भागिले बिहारची लोकसंख्या इतकी कमी असेल. तसेच लालूंनी गुंडगिरी करून ज्या कंपन्यांमुळे नोकर्‍या अन्यथा बिहारमध्ये आल्या असत्या त्या येणार नाहीत पण जी गोष्ट आली असती ती न आल्यामुळे होणारे नुकसान जाणवणारे नसते-- निदान सामान्य मतदारांना) . पण भाजप आरक्षण काढणार हा संदेश मतदारांमध्ये गेला असेल तर त्याचा परिणाम दलित-महादलित समाजातील अगदी प्रत्येकावर होईल. मोहन भागवतांच्या या अत्यंत बेजबाबदार (आणि खरं म्हणायचं तर गुडघ्यात मेंदू ठेऊन केलेल्या) वक्तव्यामुळे अनेक मते अन्यथा भाजपला मिळाली असती ती लालू-नितीशकडे जातील याची बेगमी करून ठेवलेली आहे. म्हणजे मोदी-शहांनी मोठ्या कष्टाने एक मजबूत आघाडी बिहारमध्ये बनवली होती त्यावर पाणी फेरायचे काम या भागवतांनी केले आहे.

त्यावर नेहमीप्रमाणे मिडियाने मला मिसकोट केले असे म्हणायला संघवाले मोकळे आहेतच. पण आतापर्यंत शेकडो नाही तर हजारोवेळा मिडियाने यांच्या वक्तव्याची चिरफाड करून वेगळीच बातमी दिलेली आहे हे माहित असताना एकतर निवडणुका समोर असताना मिडियाबरोबर बोलायला जायचे नाही अन्यथा बोलताना कमालीची सावधानता बाळगायची.

दुसरे म्हणजे मोदी विकासाचा मुद्दा मांडत असताना भाजपमधील वाचाळवीर मात्र बीफच्या मुद्द्यावर रान उठवत आहेत. जणू काही बीफ हा एकच मुद्दा सोडवायचा राहिला आहे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये तसा उल्लेख असेल तर गोहत्याबंदी व्हावी असे मलाही वाटते पण तो मुद्दा इतर मुद्द्यांना बाजूला ठेऊन सर्वात पुढे आणायची काहीच गरज नव्हती. ते खट्टर म्हणाले की मुस्लिमांना भारतात राहायचे असेल तर बीफ सोडायला हवे आणि संघाचे पांचजन्य म्हणजे की वेदांमध्ये बीफ खाणार्‍याला ठार मारा असे म्हटले आहे. म्हणजे मध्यपूर्वेत जन्मलेल्या एका धर्माच्या पुस्तकातही त्यांच्या प्रेषिताला न मानणार्‍याला ठार मारा असे म्हटले आहे असा दावा करून रान उठविणारे लोक परत तशाच स्वरूपाचे वक्तव्य करून ठार मारायचे समर्थन कसे करतात? याविषयी रान उठल्यावर मात्र संघाच्या मा.गो.वैद्यांनी पांचजन्य हे संघाचे मुखपत्र नाहीच असे अंमळ वेडसर वक्तव्य केले. त्यावर शेंबड्या पोराचाही विश्वास बसणे कठिण आहे.

एकूणच उजव्या गटाच्या लोकांना सत्तेत कसे राहायचे हे अजिबात समजत नाही हे या निमित्ताने मात्र अधोरेखित होत आहे. काँग्रेसवाले इतकी वर्षे सत्तेत होते पण फालतूची बडबड करून विरोधकांच्या हातात आयते कोलित काँग्रेसवाल्यांनी दिले असे फारवेळा झालेले नाही. या संघवाल्यांना गप्प बसायला काय होते समजत नाही. एकूणच तत्वनिष्ठेचा अतीआग्रह धरणारे आणि आपण सोडून इतर सगळे हलकट असा होलिअर दॅन दाऊ दृष्टीकोन असणारे लोक घसरगुंडीवरून खाली खालीच घसरत जातात. मग ते संघवाले असोत की केजरीवाल असोत.

एकीकडे नितीश विकासाचा मुद्दा उठवत असताना त्याचवेळी लालूंबरोबर केलेली युती हे त्या मुद्द्यावरचे जोखड आहे नेमके तसेच जोखड ही रा.स्व.संघाची मंडळी मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्यावर आणत आहेत. डाळींचे वाढलेले भाव पण भाजपच्या कामगिरीवर परिणाम करणार आहेत. क्रिकेट सामन्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ५० पैकी ४५ षटके सामन्यावर पकड असावी पण शेवटच्या ५ षटकांमध्ये आत्मघाती चुका कराव्यात आणि त्यामुळे सामना गमावायची वेळ यावी असे भाजपचे काहीसे झाले आहे असे चित्र आहे.

असो. बिहार निवडणुकांवर तिसरा लेख एक्स-फॅक्टर म्हणून लिहिणार होतो. पण बरेचसे मुद्दे या आणि आधीच्या लेखावरील प्रतिसादात आल्यामुळे तो तिसरा लेख लिहावा की नाही हा विचार करत आहे. मतमोजणीच्या २-३ दिवस आधी दिल्ली निवडणुकांप्रमाणेच मतमोजणीपूर्व धागा काढेन आणि त्यात निकाल कोणत्याही बाजूने लागल्यास त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर नक्की काय परिणाम होतील याविषयी भाष्य करेन.

परंतु त्यांनी एक घोडचूक केली होती. फारसा जनाधार नसलेल्या बसपाला बरोबर घेऊन, बसपाचा जनाधार वाढवून त्यांनी आपल्यासाठी एक कायमस्वरूपी नवीन प्रतिस्पर्धी निर्माण केला. कालांतराने बसपाने पाठिंबा घेतल्याने ते सरकार कोसळले परंतु तोपर्यंत बसपाने आपले बस्तान चांगले बसविले होते.

बसपाला १९९३ पूर्वी उत्तर प्रदेशात फार जनाधार नव्हता असे म्हणता येईल असे वाटत नाही. मायावतींनी १९८४ ते १९९३ या काळात उत्तर प्रदेशातील जवळपास प्रत्येक गाव पिंजून काढले होते आणि तिथल्या दलित मतदारांमध्ये बसपाने बस्तान वाढविले होते. १९८५ मध्ये बिजनोरमध्ये पोटनिवडणुकीत मायावतींनी रामविलास पासवानांना धक्का दिला होता हे अन्य एका प्रतिसादात लिहिलेच आहे. १९८७ मध्ये बसपाने बिजनोरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही बर्‍यापैकी जागा मिळवल्या होत्या. १९८७ मध्येच मायावती हरिद्वारमध्ये पोटनिवडणुकीत दुसर्‍या क्रमांकावर आल्या आणि पासवानांना त्यांनी चौथ्या क्रमांकावर ढकलले हे पण त्याच प्रतिसादात लिहिले आहे.

१९८८ मध्ये कांशीरामांनी अलाहाबादमध्ये पोटनिवडणुक लढवली होती. ही पोटनिवडणुक अत्यंत हाय व्होल्टेज पोटनिवडणुक होती. बोफोर्स प्रकरणी आपले नाव गोवले गेल्यानंतर खासदार अमिताभ बच्चन यांनी राजीनामा दिला आणि मग ही पोटनिवडणुक झाली. त्यात काँग्रेसचे उमेदवार होते सुनील शास्त्री (लालबहादूर शास्त्रींचे चिरंजीव) आणि विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार होते वि.प्र.सिंग. आणि तिसरे उमेदवार होते कांशीराम. या पोटनिवडणुकीत वि.प्र.सिंगांना २ लाख १० हजार, शास्त्रींना ९२ हजार तर कांशीरामांना ७० हजार मते मिळाली. इतक्या महत्वाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये इतकी मते घेऊन त्यांनी आपले आणि बसपाचे अस्तित्व दाखवून दिले. बिजनोर आणि हरिद्वार या उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातील जागा आहेत तर अलाहाबाद हे राज्याच्या पूर्व भागातील आहे. म्हणजे बसपाचे हातपाय हळूहळू राज्यभर पसरत होते. १९८९ आणि १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसपाने सुमारे ९.५% मते आणि १९८९ मध्ये १३ तर १९९१ मध्ये १२ जागा जिंकल्या होत्या. १९९१ मध्ये मुलायमसिंगांच्या समाजवादी जनता दलाला १२.५% मते आणि ३४ जागा होत्या तर बसपाला ९.५% मते आणि १२ जागा होत्या.

या पार्श्वभूमीवर बसपा आपला जनाधार वाढवत होता हे दिसतेच. अर्थातच १९९३ मध्ये मुलायमसिंगांशी युती करून सत्तेत गेल्याने बसपाला हातपाय पसरायला आणखी वाव मिळाला ही गोष्ट नक्कीच खरी आहे.पण त्यापूर्वीही बसपाला जनाधार नव्हता असे म्हणता येणार नाही.

मुद्दा महादलित मतांचा आहे. ही मते हक्काची नितीश कुमारांची होती. पण एकतर नितीश कुमारांनी लालूंबरोबर हातमिळवणी केल्यामुळे आणि जीतनराम मांझींच्या पक्षाला आपल्याबरोबर घेतल्यामुळे ही मते आपल्याकडे वळवता येणे सोपे गेले असते. लालू सत्तेत असताना सुरवातीला 'मै आपको स्वर दुंगा' ला भूलून या महादलित समाजातील लोकांनी मते लालूंना दिली होती. पण नंतरच्या काळात या त्यांना ब्राह्मण आणि इतर उच्चवर्णीयांपेक्षा ओबीसी समाजातील (विशेषतः यादव) लोकांचा त्रास जास्त होता हे त्यांच्या लक्षात आले.म्हणून ही मते एकगठ्ठा नितीश कुमारांना गेली.

आता त्या समाजातील लोकांची तुलना कुत्र्याबरोबर केली जात आहे, भाजपवाले आरक्षणच काढणार असे चित्र उभे राहिले तर त्याचा त्रास महादलित समाजातील अगदी प्रत्येकाला होणार आहे. लालूंच्या जंगलराजमध्ये त्यांना त्रास जरूर होईल पण कोणतीही एक व्यक्ती त्याला बळी पडायची शक्यता किती?तर ती फारच कमी. पण भाजपवाले आरक्षण काढणार असे चित्र उभे राहिल्याचा त्रास अगदी सगळ्यांनाच होणार. म्हणून शेवटी ही मते परत लालू-नितीश आघाडीकडे वळायची शक्यता आहे.

दुसरे म्हणजे अनेक मतदार असे आहेत की त्यांनी भाजपची इतर मते मान्य नसूनही २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या मुद्द्यामुळे भाजपला मते दिली होती. अशी बेताल वक्तव्ये केल्यामुळे भाजपचा कोअर अजेंडा विकास नसून धार्मिक आहे असे चित्र अशा मतदारांपुढे उभे राहायची शक्यता आहे. लालू किती वाईट आहेत हा विचार हे मतदार करतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मागच्या वर्षी देवेंद्र फडणवीसांनी १५ दिवस राष्ट्रवादीची मदत घेतली हे न आवडल्यामुळे पुढच्या वेळी आपले मत काँग्रेसला असे मिसळपाववरच काही जणांनी म्हटले होते. म्हणजे ज्या राष्ट्रवादीची साथ १५ दिवस नकोशी होते त्याच भ्रष्ट, गुंड राष्ट्रवादीबरोबर काँग्रेस पक्ष १५ वर्षे सत्तेत होता हे लक्षात घ्यायला हे लोक तयार नव्हते!! ही मानसिकता जर शिकल्यासवरलेल्या मतदारांची असेल तर सामान्य मतदाराकडून त्यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणे कठिण आहे. शेवटी मतदारांची मेमरी फारच कमी कालावधीची असते.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे मुस्लिम मतदारांविषयीचा.

बीफवर विनाकारण रान उठविल्यामुळे आणि मुख्य म्हणजे दादरी कांड होणे आणि वेदात बीफ खाणार्‍यांना ठार मारा असे पांचजन्यने म्हणणे, मुस्लिम देशात राहू शकतात पण बीफ सोडायला हवे असे खट्टर यांनी म्हणणे याचा एक परिणाम होणार आहे. या घटना झाल्या नसत्या तर काही प्रमाणावर मुस्लिम मते ओवेसी आणि मुलायमसिंग यादव यांच्या तिसर्‍या आघाडीला गेली असती आणि ते भाजप आघाडीच्या पथ्यावर पडले असते.पण आता ती सगळी मते लालू-नितीश आघाडीमागे एकवटतील.

ही मते तशीही भाजपला मिळणार नव्हती.पण तसे असेल तर ती मते जितकी विखुरतील तितके भाजप आघाडीला चांगले झाले असते. पण या अतिउत्साही वाचाळवीरांनी ही सगळी मते लालू-नितीशला जातील याची बेगमी करून ठेवली आहे. शुध्द शब्दात सांगायचे झाले तर हा अडाणीपणा भाजप-संघातील अतिउत्साही लोकांनी केला आहे.

वॉट्स अ‍ॅप वर सध्या एक प्रचंड विनोदी मेसेज फिरतोय.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरणारे मेसेजेस बाय डिफॉल्ट प्रचंड विनोदीच असतात. डिसेंबर २०१४ मध्ये असाही एक मेसेज फिरत होता की मोदींनी व्लादिमिर पुतिनबरोबर तेल विकत घ्यायचा करार केला म्हणून तेलाचे दर कोसळले. केवळ भारतीयांनी स्वीस बँकेत ठेवलेल्या काळ्या पैशाचे व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरणारे आकडे म्हणाल तर हे ५००-१००० लोक जगातील ६५० कोटी लोकांकडे असतील त्यापेक्षा कैक पटीने जास्त पैसे कॅशमध्ये राखून आहेत असे कोणाला वाटायचे.

कोणाची इतकी कल्पनाशक्ती अफाट दौडते आणि मुख्य म्हणजे इतका वेळ कोणाला असतो असले काहीतरी कल्पना करून लिहायला कुणास ठाऊक. इतरांचे ठिक आहे. फॉरवर्ड करायला फार कष्ट पडत नाहीत. पण मुळात कोणीतरी असे मेसेज तयार करत असलेच पाहिजे ना. त्यांना अशा कल्पना सुचतातच कशा आणि इतका वेळ त्यांच्याकडे कसा असतो कुणास ठाऊक. व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेला मेसेज हे एवढे क्वालिफिकेशन एखाद्या मेसेजला फाट्यावर मारायला पुरेसे आहे.

हे सट्टेबाज नक्की किती विश्वासार्ह असतात?

फेब्रुवारी २०१५ च्या दिल्ली निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसबरोबरच या सट्टेबाजांचाही प्रचंड पराभव झाला होता .

डिसेंबर २०१३ च्या निवडणुकांमध्ये सट्टेबाजांनी दिल्लीमध्ये केजरीवाल ८ ते १० जागा घेऊन तिसर्‍या क्रमांकावर येतील असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात जागा मिळाल्या २८ आणि क्रमा़ंक होता दुसरा. याच सट्टेबाजांनी भाजपला मध्य प्रदेशात १२२ ते १२४ तर काँग्रेसला ७८-८० जागा दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात भाजपला १६३ तर काँग्रेसला ६५ जागा मिळाल्या. राजस्थानात सट्टेबाजांनी भाजपला ११४ ते ११६ तर काँग्रेसला ६२ ते ६४ जागा दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात भाजपला १६२ तर काँग्रेसला २३ जागा मिळाल्या. दुवा

मला वाटते की बिहारमध्ये चुरस मतांच्या टक्केवारीमध्ये असेल. ज्या आघाडीला एखादा टक्का मते जास्त मिळतील ती आघाडी १४०-१५० जागा मिळवून अगदी आरामात विजय मिळवेल आणि दुसर्‍या आघाडीला ७०-८० जागांवर समाधान मानावे लागेल. माझ्या मते नितीश कुमार आघाडीला विजयाची शक्यता जास्त आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते पुढच्या रविवारी कळेलच.