आपला देश खनिज तेलाच्याबाबतीत स्वयंपुर्ण नसल्यामुळे ८०% कच्चे तेल आयात करून व २०% देशांतर्गत उत्पादनातून देशातील ह्या इंधनाची गरज भागवली जाते. पेट्रोल व डिझेलचे दर बाजार निगडित ठेवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले/कमी झाले रुपया-डॉलर विनिमय दरात वाढ्/घसरण झाली तर आपल्याकडेही पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवले/कमी केले जातात. परंतू ह्या पेट्रोल व डिझेलवर सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) अनेक प्रकारचे कर लावून महागात विकते व त्याचे समर्थन करताना अनेक कारणे पुढे करते. जसे,
१) चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे
२) इंधनाची उधळपट्टी रो़खणे.
३) अपारंपारिक उर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे.
किंमतीचा विचार केल्यास कच्च्या तेलाच्या आयातीनंतर सोन्याच्या आयातीवर अधिक परकीय चलन वापरले जाते. परंतू सोन्याच्या ३-४ पट कर पेट्रोल व डिझेलवर लावले जातात. डिझेलची सर्वात अधिक मागणी औद्योगिक क्षेत्राकडून असते, येथे उधळपट्टीचा संबंध येतच नाही. उलट डिझेल महाग झाल्यामुळे इनपुट कॉस्ट व ट्रांसपोर्टचा खर्च वाढून महागाई वाढल्याने औद्योगिक मंदी येऊ शकते. निर्यात कमी झाल्याने परकीय चलनही मिळत नाही व चालू खात्यातील तूट वाढतच जाते.
गुंतवणूक व हौस म्हणून सोन्याला देशात प्रचंड मागणी असते.ही मागणी सोने आयात करून पुर्ण केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचे भाव व रुपयाचा विनिमय दर ह्यावर देशातील सोन्याचे भाव ठरवला जातो. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी सोन्यावर आयातशुल्क लावून सोने महाग केले जाते. परंतू आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचे भाव व देशातील सोन्याच्या भावातील तफावतीमुळे सोन्याच्या तस्करीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. तस्करीमुळे देशातील सोन्याची मागणी पुर्ण केली जाते परंतू सरकारला सोन्यापासून मिळणारा महसूल बुडला जातो. शेवटी सोन्याची तस्करी रोखण्यासाठी सरकारला सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करावे लागते.
ह्याउलट पेट्रोल व डिझेलवर उत्पादन शुल्क, विक्रिकर,वॅट इ. कर लावून केंद्रसरकार, राज्य सरकार, महानगरपालीका महसूल
गोळा करतात. पेट्रोल व डिझेल वितरण करणार्‍या मुख्य कंपन्याही सरकारच्याच असल्याने महसूल गोळा करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा ठेवावी लागत नाही. पेट्रोल व डिझेल कितीही महाग झाले तरी त्याची सोन्यासारखी तस्करी करता येत नाही ह्याचे प्रमुख कारण पेट्रोल व डिझेलची किंमत्,वस्तुमान,वाहतूक व वितरण. वस्तुमानामुळे सोन्याप्रमाणे पेट्रोल व डिझेलची छुपी वाहतूक करुन वितरण करणे अशक्य असते. हे सर्व माहीत असल्यामुळेच महसूलीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाही सरकार फक्त पेट्रोल व डिझेललाच लक्ष करते. एक प्रकारे सरकार मक्तेदारीचा गैरफायदा घेत आहे. हेच जर एखाद्या खा़जगी कंपनीच्याबाबतीत घडले असते तर देशातील अर्थव्यवस्थेला व स्पर्धेला मारक असल्याच्या नावाखाली कंपनीवर सरकारने मकतेदारीचा दावा ठोकला असता परंतू येथे स्पर्धकच नसल्यामुळे सरकारवर मक्तेदारी कायदाही लागू होत नाही.
कदाचीत माझे विचार चुकिचे असू शकतील परंतू पेट्रोल व डिझेलवर अन्यायकारक कर व सोन्याच्याबाबतीत बोटचेपे धोरण, यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होते असे मला वाटते.
प्रतिक्रिया
17 Jun 2015 - 8:17 am | श्रीरंग_जोशी
भारतीय लोकांचा सोन्याचा हव्यास कमी होणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे. पण ते नजिकच्या भविष्यात घडू शकेल असे अजिबात वाटत नाही.
अमेरिकेत डिझेल पेट्रोलपेक्षा अधिक महाग असते. आपल्या देशात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारतर्फे डिझेलवर अधिक अनुदान दिले जाते. काही लोक डिझेलच्या लक्झरी कार्स वापरून या धोरणाचा स्वतःसाठी लाभ करून घेतात.
अशा लक्झरी कार्सच्या मालकांवर कार घेताना अन कारच्या किमतीवर अधिक कर वार्षिक आयकर भरताना अधिकचा सेस वसुल करायला हवा.
अमेरिकेप्रमाणे काही वर्षांपूर्वी हायब्रीड कार्स वापरणार्‍यांना आयकरातून सूट दिली जात असे. तसेच धोरण भारतातही हायब्रीड व इलेक्ट्रिक कार्स खरेदी करणार्‍यांबाबत काही वर्षे तरी राबवायला हवे.
17 Jun 2015 - 2:09 pm | मार्मिक गोडसे
धन्यवाद जोशीसाहेब
कठिण आहे परंतू अशक्य नाही. प्रथम सगळ्या बँकांच्या सोने तारण योजना बंद कराव्यात. सोने खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणल्यास निदान सरकारच्या महसूलात वाढ होऊ शकते. ते न झाल्यास आयत शुल्क अधिक वाढविने हाच उपाय आहे व तस्करी रोखण्यासाठी सरकारने तस्करविरोधी यंत्रना अधिक सक्षम करावी.
17 Jun 2015 - 9:49 am | जयंत कुलकर्णी
डिझेल व पेट्रोलची तस्करी किनारपट्टीवर सर्रास चालू असते. एखादा टँकर स्मौद्रमधे उभे करुन ट्रॉलर डिझेल भरुन घेतात तर काही वेळा ड्र्म भरुन डिझेल आणले जाते. हे मी कुठेतरी वाचले आहे. माझ्याकडे निश्चित अशी माहिती उपलब्द्ध नाही....
17 Jun 2015 - 9:50 am | अत्रुप्त आत्मा
उपयुक्त लेख.
17 Jun 2015 - 10:18 am | पैसा
लिहिलेले बरोबर वाटते आहे. त्याचवेळी पब्लिकने कुकिंग गॅस गाड्यांसाठी वापरणे, गॅस आणि पेट्रोलवर एक्साईज आणि सबसिडी दोन्ही देणे हे सगळेच भयानक विचित्र प्रकार आहेत. ना धड नियंत्रित ना धड मुक्त अर्थव्यवस्था. नियंत्रित अर्थव्यवस्था असताना रॉकेल तरी किराणा दुकानात मिळत होते. आता ते पण नाय.
17 Jun 2015 - 3:50 pm | विजुभाऊ
सोने आणि पेट्रोल यांची मूलतः तुलना चुकीची आहे.
पेट्रोल हे कन्झुमेबल आहे सोने नाही.
सोने देशात आले तर ते देशातच रहाते पेट्रोल वापरुन संपते. ते वापरुन झाल्यावर पुन्हा विकता येत नाही.
17 Jun 2015 - 4:03 pm | मार्मिक गोडसे
हाचतर मोठा धोका आहे भारतिय अर्थव्यवस्थेला
17 Jun 2015 - 3:55 pm | मार्मिक गोडसे
मुद्द्याचे बोललात पैसाताई.
खर्‍या अर्थाने सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) इंधनावर अजिबात सबसिडी देत नाही. जेव्हा एखाद्या वस्तूविक्रितून सरकारला मिळालेला महसूल सरकारने त्या वस्तुविक्रेत्याला दिलेल्या सबसिडीपेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्यास सबसिडी म्हणता येत नाही. पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रितून सरकारला मिळणारा महसूल हा पेट्रोल व डिझेल विकण्यार्‍या कंपन्यांना दिलेल्या सबसिडीपेक्षा जास्त आहे .पेट्रोल व डिझेलवर ३५-४०% विविध कर आकारले जातात. त्यामुळे सरकार पेट्रोल व डिझेलवर सबसिडी देतो हे खोटे आहे. हे सर्व 'नोशनल लॉसच्या' (काल्पनिक तोटा?) नावाखाली खपवले जाते.
जसे स्थानिक तेलशुद्धिकरण कंपन्या तेलवितरण कंपन्यांना पेट्रोल व डिझेल इंपोर्ट पॅरिटी प्राइसने विकते. थोड्क्यात तेलवितरण कंपन्यांना परदेशातून पेट्रोल व डिझेल आयात करण्यास जी किंमत मोजावी लागेल ती किंमत त्यांना तेलशुद्धिकरण कंपन्यांना मोजावी लागते. आयात किंमतीचा भाव मिळत असल्यामुळे स्थानिक तेलशुद्धिकरण कंपन्यांना प्रचंड फायदा होतो कारण परदेशी तेलशुद्धिकरण कंपन्यांच्या तुलनेत भारतात तेलशुद्धिकरण स्वस्तात होते. आणि तेलउत्खनन कंपन्याही सरकारच्याच असल्याने स्थानिक २०% कच्चे तेलही इंपोर्ट पॅरिटी प्राइसने विकले जाते. ह्या तेलउत्खनन,तेलशुद्धिकरण व तेलवितरण कंपन्यांमध्ये सरकारचा हिस्सा असल्याने ह्या कंपन्यानी दिलेल्या लाभांशातून सरकारला करोडो रुपये मिळतात. लाभांश,रॉयल्टी व इंधनावरील कर सर्व एकत्रित केल्यास सरकार जो सबसिडिचा दावा करतेय ते खोटे आहे हे सिद्ध होते.
17 Jun 2015 - 4:12 pm | काळा पहाड
पेट्रोल ची किंमत ५०० रुपये आणि डिझेल ची त्याच तुलनेने वाढ व्हायला हवी. लोक रस्त्यावर आणि फुटपाथ वर उगीचच गाड्या फिरवतात. हिंजवडीचा ट्रॅफिक पाहिला तर प्रत्येक कार मध्ये एकच व्यक्ती असते. हा गुन्हा आहे. तेव्हा कमीत कमी पर्यावरणाचा विचार म्हणून हे दर अजून कित्येक पट वर जायला हवेत. मग फिरवू देत लोकांना गाड्या ५०० रुपयाचं पेट्रोल घालून.
17 Jun 2015 - 4:53 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
का गरीब दुचाकीवाल्याच्या पोटावर लाथ हाणता … कारवाल्यांना सेपरेट कंजेशन कर लावा की. एक तर दुचाकी चालवून आम्ही मायलेज वाढवतो, म्हणजे देशाच पेट्रोल वाचवून राहिलोच की.
17 Jun 2015 - 5:03 pm | काळा पहाड
पण मग दुचाकीवाले पेट्रोल विकत घेतील आणि कार वाल्यांना कर लावून होण्यापेक्षा स्वस्तात विकतील. हा उपाय काळाबाजारीला प्रोत्साहन देईल. बाकी सगळ्यानाच पेट्रोल परवडेना झालं तर सगळेच सायकल/बस वापरतील. सरकारला मग बसेस ची संख्या वाढवावीच लागेल.
17 Jun 2015 - 5:20 pm | टवाळ कार्टा
जरा ठाण्यात येउन बघा...ज्यांना खाजगी वाहन परवडत नाही असे कित्तीतरी लोक आहेत...टी.एम.टी.च्या बसेस काठोकाठ भरून (अगदी प्रवाशांच्या वजनाने तिरप्या होऊन) जात असतात...रिक्शावाल्यांची नेहमीचीच माजोरडीपणाची भूमिका असते...हे गेले १० वर्षे बघतोय...कै फरक पडलाय?
17 Jun 2015 - 5:47 pm | काळा पहाड
मग दुसरा काय उपाय आहे खाजगी वाहनं कशी कमी करायचा? मोठ्या रोडवर तर सोडाच, पुण्याच्या गल्लीबोळात पण हल्ली ट्रॅफिक जॅम व्हायला लागलेत. फार फार तर काय? करणार नाहीत लोक काही कामं. किंवा जास्त पैसे देवून करतील. स्वस्त इंधन हा या गोष्टीवर उपाय नाही. इंधन महाग असेल तरच लोक त्याचा ज्युडिशियसली(?) वापर करतील.
बाय द वे, पेट्रोल संपेल त्या वेळी काय होईल जरा कल्पना करा. तुमच्या माझ्या हयातीतच होणार आहे हे.
17 Jun 2015 - 6:01 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
हे बघा …
http://www.popularmechanics.com/cars/hybrid-electric/a10175/the-hydrogen...
शिवाय नुकतेच इलेक्ट्रिक कार मार्केटसुद्धा पीकअप घेतेय!
19 Jun 2015 - 8:16 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
May be electrical cars will reduce the pollution but they will not considerably reduce the consumption of fuel. For generating that electricity someone else will be burning some form of fuel. I wish perpetual energy was real.
17 Jun 2015 - 5:55 pm | अनिरुद्ध.वैद्य
कंजेशन टैक्स म्हणजे ज्याठिकाणी गर्दी होते त्या किंवा तसल्या गर्दीच्या ठिकाणी कार घेऊन जाणाऱ्या सदगृहस्थांकडून एक प्रकारचा टोल घेण्यात यावा. हे ह्या समस्येवरील समाधान होऊ शकेल, जेणेकरून आपसूकच कारपुलिंग किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढेल.
21 Jun 2015 - 11:52 am | टवाळ कार्टा
येस्स...and this is tried and tested method
कारपुलिंगला उत्तेजन दिले पाहिजे (टोलमधून सवलत वगैरे)
19 Jun 2015 - 7:44 pm | भिंगरी
सोने हा विषय जिव्हाळ्याचा,पण त्यावरील काथ्याकूट ??????
नै बै जमणार मला कुटायला.
19 Jun 2015 - 9:41 pm | अत्रन्गि पाउस
१ किलो बाळगणारा गेली २०० वर्षे श्रीमंत धरला गेलाय ...जगभर ..... आणि अर्धा ग्राम सुद्धा विकत घेता येते .. बाकी कमोडीटी तशी नव्हती .
बाकी अर्थशास्त्रीय किचकट प्रमेये मांडा बापडे ....बहुजनांना कळत नाही ...समजावणार कसे ....
सोने घेऊ नका आणि पैसे गुंतवा कशात शेयर्स मध्ये ? एफ डी मध्ये ?जमिनीत??? मग सुरक्षितता ..परतावा ..रोखता
19 Jun 2015 - 10:50 pm | मार्मिक गोडसे
इंधनावरील कर कमी केल्यास व भारतीय लोकांना सोने खरेदीपासून रोखण्यात सरकारला यश आल्यास एफडी सोडल्यास शेअर व जमिनीतील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकेल.
20 Jun 2015 - 11:38 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
म्हणजे जमिनीचा भाव अजुन वाढणार.
20 Jun 2015 - 11:16 pm | अत्रन्गि पाउस
१० लाख रुपयांचे सोने
१० लाख रुपयांचे शेयर्स
१० लाख रुपयांची जमीन
बाळगणारे ३ जण
५ वर्षांनी कोणत्याही परिस्थितीत सध्याच्याच आर्थिक परिस्थितीत असण्याची 'अधिक शाश्वती/शक्यता' कुणाची ???
20 Jul 2015 - 12:23 pm | ऋतुराज चित्रे
आज जागतिक बाजारात सोन्याचे भाव गडगडले. आपल्याकडे सोने २५००० च्या खाली आले, हा मागील पाच वर्षाचा निचांकी भाव आहे. कच्चा तेलाच्या किंमतीत घट झाल्यामुळे देशाचे जे परकीय चलन वाचले ते सोन्याच्या आयतीवर खर्च होण्याची शक्यता आहे.
21 Jul 2015 - 5:28 am | अत्रन्गि पाउस
माझा प्रश्न नव्याने वाचून उत्तर द्यायचा प्रयत्न करा ...
21 Jun 2015 - 6:16 pm | मार्मिक गोडसे
वरील लेखात म्ह्टल्याप्रमाणे सोने खरेदी न केल्यामूळे देशाचे परकीय चलन वाचून पर्यायाने रुपया मजबूत होईल जीवरक्षक औषधे व वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त होतील. इंधन स्वस्त होउन महागाई कमी होइल त्यामूळे वैयक्तिक बचतीचे प्रमाण वाढेल. कर्जे स्वस्त होतील.
निर्यात, अनिवासी भारतिय व विदेशी गुंतवणूकदारांची भारतातील गुंतवणूक यामुळे देशात परकीय चलन वाढण्यास मदत होते. अनुत्पादक सोन्यासारखा धातू खरेदी करणे म्हणजे महागाईला आमंत्रण देणे.
21 Jul 2015 - 10:37 am | अर्धवटराव
+१००
24 Jul 2015 - 6:20 am | dadadarekar
कर्जे स्वस्त होतील.
अऊषधे उपकरणे स्वस्त होतील.
किती हा भाबडेपणा. !
23 Jul 2015 - 7:39 pm | मी-सौरभ
पेट्रोल, डिझेल, सोने बाजुला ठेवा.
दारु वरचे कर कमी करा मंजे आम्ही नीट विचार करु शकु ह्या प्रश्नावर ;)
24 Jul 2015 - 2:32 pm | ऋतुराज चित्रे
पेट्रोल, डिझेल, सोने बाजुला ठेवा.
दारू पिताना हा चखना बाजुला असावा लागतो हे माहीत नव्हते.
15 Sep 2015 - 3:20 pm | मार्मिक गोडसे
सुवर्ण रोखे आणि ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन’ योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
सोन्याची व्यक्तिगत मागणी कमी करून, व्यक्ती आणि अन्य कंपन्यांकडे पडून असलेले सोने बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांनी या दोन्ही योजनांमध्ये सहभागी होणे सुरक्षित आणि आर्थिक फायद्याचे आहे.
अधिक माहीती