एक वर्षानंतर . . .

अभिनंदन केजरीवालांचे करा. आता त्यांना पुढचा महिनाभर नवीन विषय मिळेल. मी एका दुसर्‍या प्रतिसादात केजरीवालांनी साडेतीन महिन्यात कोणकोणती 'महत्त्वाची' कामे केली त्याची यादी दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सध्या केजरीवालांना भांडाभांडी आणि आकांडतांडव करायला विषय शिल्लक नाही. हा नवीन विषय त्यांना महिनाभर तरी पुरेल.

>>> Modi sarkar fails Kargil martyr: NDA WON'T take Captain Saurabh Kalia's case to international court... despite evidence he was tortured by Pakistan

तुम्ही प्रतिसाद देऊन मोदी सरकारला नावे ठेवण्यात जरा घाईच केलीत. परंतु खालील बातमी वाचून तुमची निराशा होणार आहे.

http://indianexpress.com/article/india/india-others/india-to-approach-in...

या बातमीनुसार भारत सरकार सौरभ कालिया प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायचा विचार करीत आहे.

यापूर्वी २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी भारत सरकारने, सौरभ कालिया प्रकरणात आपण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात का जाऊ शकत नाही, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खालील नमूद केले होते.

India cannot invoke the compulsory jurisdiction of the ICJ in relation to disputes concerning armed conflicts, hostilities etc with Pakistan as they were commonwealth countries.

Now, The government will be requesting the Supreme Court to pronounce on the legality of its stand that India cannot invoke the compulsory jurisdiction of the ICJ in relation to disputes concerning armed conflicts, hostilities etc with Pakistan as they were commonwealth countries.

However, taking into account the “exceptional circumstances” of the case, it will ask whether it could move ICJ.

“This position, which was stated in the affidavit filed by the Government on 26 September, 2013, has now been reviewed. The government will be requesting the Supreme Court to pronounce on the legality of the stand, taking into account the exceptional circumstances.

“Subject to above, Government would be open to invoking the jurisdiction of the International Court of Justice,” the Spokesperson said.

Meanwhile, External Affairs Minister Sushma Swaraj in Udaipur, said the government discussed and reviewed the position held by it and previous governments on the issue. “It has been decided that the way Capt Kalia was tortured created ‘exceptional circumstances’ and therefore, the government will change its affidavit in the Supreme Court and ask whether under legal provisions they could move ICJ. If the Court gives a nod, then we will take the issue to ICJ.”

आता केजरीवालांना स्वतःला व्यस्त ठेवण्यासाठी काहीतरी दुसरे कारण शोधावे लागणार.

दिलेल्या लिंकमधून . . .

The present Lok Sabha has 330 first-time MPs who did not have accommodation in Delhi. This is the first time in many years that the Lok Sabha is filled with so many debutants, so it is obvious the bill would be higher.

But not all 330 first-timers stayed in five-star hotels. According to sources in the Urban Development Ministry, only 141 MPs were accommodated in Ashoka Hotel. "The bill is so huge because many of them stayed on for nearly a year in the hotel accommodation as they waited for their houses in Delhi.

काँग्रेसचा इतिहास . . .

Priyanka Gandhi is the occupant of a Government bungalow — 35, Lodhi Estate, New Delhi-110003. It is also the official address of Robert Vadra in his legal documents. As per the official website of Directorate of Estates, Ministry of Urban Development, this type-6B accommodation was allotted to Priyanka Gandhi on February 21, 1997. The registration number is 99907375 and the allotment ID is 243820. But in what capacity has she been occupying the bungalow? Her neighbours are either Members of Parliament or even Ministers of State (MoS). Their allotments are co-terminus with the dissolution of 15th Lok Sabha or retirement from Rajya Sabha. But Priyanka’s allotment status is permanent with an expiry date.

She is neither an MP nor a MoS. She is not a bureaucrat/employee of the state. Curiously her designation is shown as ‘Leader’. But she is not known for holding any post in the Congress either. She loves Rae Bareli and Amethi so much that she campaigns only in those constituencies. But she does not love them so much as to be a permanent residentthere.

It is thus not clear in what capacity Priyanka was allotted to this bungalow. Her motherSonia Gandhi and brother Rahul Gandhi, both MPs, have separate bungalows. Sonia’s bungalow at 10, Janpath was allotted to her in her capacity as President of Indian National Congress.

Former Prime Ministers are allotted a Lutyens bungalow during their lifetimes. Under exceptional circumstances that privilege might extend to their widows. But it cannot be extended to their married daughters also. It appears that Priyanka Gandhi Vadra moved into this bungalow in 1997 after her marriage to Robert Vadra. A rediff.com story by Promila Kalhan (February 19, 1997) tells that couple had been allotted the 35, Lodhi Estate bungalow. The CPWD was still busy in readying it for handing over the possession. It also informs that the Vadra family resided at New Friends Colony, a plush locality insouth Delhi.

Priyanka could have stayed with her in-laws in New Friends Colony house as per Indian tradition. The Government could have only provided her the security cover. A bride generally stays either with her in-laws or separately with her husband. Vadra is now a billionaire (by honest means, says Priyanka) and he can certainly afford that second option. Under exceptional circumstances, a husband can come to live in a bride’s family house. Such a husband is called ghar-jamai in India. But here you have ghar-jamai of the Indian state! The HD Devegowda Government allotted them the bungalow on the occasion of their marriage. A billionaire Vadra is being subsidised by tax-payers’ money to stay in a Government bungalow. It might be for a nominal rent, or just a petty license fee.

Rajiv Gandhi’s death was tragic. Compassion for his family once made sense. But it cannot extend for an indefinite period to his daughter who is also married to a billionaire. This is no place for a family drama! The Government cannot resemble a never-ending soap opera on Star Plus or Sony.

________________________________________________________________________________

आआप आणि केजरीवालांचा इतिहास

डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर केजरीवालांनी सुरवातीला स्वतःला ५ खोल्यांच्या २ सरकारी सदनिका बहाल केल्या होत्या. फेब्रु २०१४ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर सुद्धा कित्येक महिने ते सरकारी निवासस्थानात तळ ठोकून होते.

आता परत मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी स्वतःला ७ खोल्या असलेला सरकारी बंगला बहाल केला आहे.

http://www.abplive.in/india/2015/02/28/article513909.ece/Arvind-kejriwal...

http://www.abplive.in/india/2015/02/28/article513909.ece/Arvind-kejriwal...

पुढील भाग . . .

He had been widely criticised for accepting a government flat at Tilak Marg during his first 49-day stint as Delhi Chief Minister. During 2013 Assembly election campaign, Kejriwal had promised he would not accept a government accommodation.

During 2015 Delhi Assembly elections, Kejriwal steered clear of making such promises, focusing his campaign strictly on civic issues.

काँग्रेसचा इतिहास . . .

A DNA investigation, with extensive use of the Right to Information (RTI) Act, shows that the Central Public Works Department (CPWD) spent more than half a crore (Rs 55.57 lakh in 2006-07) on the civil works in just one residence: the 7 Race Course Road abode of prime minister Manmohan Singh.

Between 2004-05 and 2006-07, the department spent more than Rs 1.5 crore on civil works alone. During the same period, former prime minister Atal Behari Vajpayee’s residence saw a spend of nearly Rs45 lakh on civil works .

The residences of the Gandhi family — Sonia, Rahul and Priyanka — saw a spend of nearly Rs47 lakh collectively during these three years.

While Sonia Gandhi lives at 10 Janpath, Rahul Gandhi is housed at 12 Tughlak Lane, and Priyanka Gandhi at 35 Lodhi Estate.

The CPWD declined to part with complete details of the expenditure, especially on electrical fittings and maintenance.

One of the many departments that does electrical work initially responded saying there was “nil” expenditure, only to swallow its words.

It has been dragging its feet on detailed answers. DNA has filed an appeal under the RTI Act against the stonewalling by the electrical wings.

The CPWD, however, provided detailed replies on the money spent on civil and horticulture work in Lutyens’ Delhi, showing it to be probably the most expensive piece of urban living anywhere in the country.

Though the department did not give overall details of the total cost of maintaining the country’s VIPs in that secluded zone, DNA learns from reliable sources that it spends more than Rs 330 crore in the area for maintaining these bungalows and flats.

The prime minister’s Race Course residence, a complex of at least two bungalows and other buildings spread over several acres, has been witnessing a significant escalation in its maintenance costs during the past five years.

When Manmohan Singh and his wife moved in after the last general elections, the CPWD spent over Rs 47 lakh - actually Rs 18.14 lakh more than the previous year, just for civil engineering works. The Vajpayee family had just moved out.

Strangely, the huge jump in civil expenditure on the PM’s residence wasn’t a one-time affair. The next year, 2005-06, the CPWD spent another Rs 49 lakh, and in 2006-07 it went up further to Rs 55.57 lakh.

There seems to be a spike in civil works after any general election, even if the occupant is the same. Sonia Gandhi’s 10, Janpath, bungalow saw expenses going up from Rs 2.98 lakh in 2003-04 to Rs 8.5 lakh in 2004-05. And between the three Gandhis (Sonia, Rahul and Priyanka), the costs jumped more than twice between 2003-04 and 2004-05 - Rs 8.69 lakh to Rs 19.60 lakh.

Soon after Rahul Gandhi was elected MP, the CPWD spent nearly Rs 5.60 lakh on his newly allotted house, which was more than double what the CPWD spent on 12, Tughlak Lane in 2003-04 (Rs 2.52 lakh). At Priyanka Gandhi’s residence, the civil expenditure jumped from Rs 3.18 lakh to Rs 5.50 lakh in the days after the elections.

To this one should add the gardening expenses at Sonia Gandhi’s residence, which, according to the CPWD, worked out to Rs 2.80 lakh for 2006-07. This is more than double the average spending by the CPWD on maintenance of gardens, and kitchen gardens, in the Lutyens Bungalow Zone residences of VIPs, bureaucrats, judges and their ilk - which comes out to Rs 1.08 lakh a year. These expenditures do not, however, include hidden costs.

The CPWD pays an average of Rs 1.5 lakh per annum to a gardener as his salary. At several VIP residences, there is a brigade of gardeners doing the job.

Atal Behari Vajpayee, who demitted office in 2004 and is in semi-retirement, has a sprawling, ageing bungalow and gardens to maintain. So the government spends nearly Rs 16 lakh on civil works alone at his KM Lane residence.

The high cost of security

It’s not only the bungalows and gardens that cost the taxpayer a pretty penny. Expenses on the Special Protection Group (SPG) protecting prime minister Manmohan Singh and other select VIPs, including UPA chairperson Sonia Gandhi, totalled Rs 154.32 crore against the target of Rs 132.41 crore in 2006-07.

The SPG protects the prime minister and his/her immediate family members. The force was raised in 1985 in response to the assassination of Indira Gandhi. The SPG has about 3,000 personnel and includes recruits from the police and commandos of the National Security Guards.

The Delhi Police is another agency whose hands are full with VIP protection. The law enforcement agency has a separate security unit which is entrusted with the task of providing outer security cover to the president, prime minister, vice-president, home minister and all other ministers, leader of the opposition, judges and other protectees.

The security wing is currently providing security to 439 protectees and other dignitaries visiting Delhi. In all, 3,030 visits of protected persons were covered by the unit in 2007.
According to some estimates, nearly 5,000 personnel of the security wing are involved in providing security to the prime minister and other VIPs alone. Besides this, the unit has another 1,000 personnel who are dedicated to the president of India’s security.

राहुलला दिल्लीत एकापेक्षा जास्त सरकारी बंगले दिले आहेत.

http://rohit-ghosh.blogspot.in/2012/11/the-gandhis-and-bungalows-of-luty...

---------------------------------------------------------------------

सारांश -

(१) हॉटेलात राहण्याच्या खर्चापेक्षा सरकारी निवासस्थानांच्या देखभालीचा खर्च खूप जास्त आहे.

(२) गांधी घराण्याला अनेक सरकारी बंगले दिले गेले आहेत. कोणत्याही सरकारी पदावर नसताना, सरकारी नोकरीत नसताना, लोकप्रतिनिधी नसताना वड्रा कुटुंबियांना सरकारी निवासस्थान दिले गेले आहे. अनेक पूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनी आपले सरकारी निवासस्थान अजूनही न सोडल्याने नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांना हॉटेलमध्ये ठेवावे लागत आहे.

(३) जनकल्याणासाठी २१ व्या शतकात भारतात अवतार धारण केलेल्या अवतारी महापुरूष यांनी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने विसरून स्वतःला ७ खोल्यांचा सरकारी बंगला बहाल केला आहे.

(४) केजरीवाल भक्तांना भाजपच्या डोळ्यातले कुसळ दिसते परंतु काँग्रेसच्या व आआपच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही.

किती दुष्ट आहेत ना मोदी! पावसाळ्यात पाऊस पाडायचा सोडून फेब्रुवारी-मार्च मध्ये अवकाळी पाऊस पाडतात आणि पिकांचं नुकसान करतात. लहर आली की गारपीट करून सगळी पिके नष्ट करून टाकतात. शेतकर्‍यांना पैसे देतात पण बँकेचे व्यवहार शिकवत नाहीत. गजेंद्रसिंहला सुद्धा त्यांनीच आत्महत्या करायला लावली होती. अगदी दुष्ट आहेत मोदी!

ह्या धाग्याचे आयुष्य संपले आहे असे वाटले होते. पण अजून थोडी धुगधुगी शिल्लक दिसत आहे.

निराश व्हायचे कारण नाही. केजरीवालांनी तुमचा कितीही भ्रमनिरास केला असला तरी आम्ही तुमचा अजिबात भ्रमनिरास करणार नाही.

वरील यादीपैकी सुषमा स्वराज, स्मृती इराणी, वसुंधरा राजे यांच्या बाबतीत इतर काही धाग्यांवर बरेच प्रतिसाद आहेत. ते वाचा.

यशवंत सिन्हा, राम माधव, संजय जोशी, राज पुरोहीत इ. बाबतीत प्रतिसाद देण्यासारखे काहीही नाही हे जसे समर्थकांच्या लक्षात आले आहे तसेच विरोधकांच्याही. म्हणूनच सर्वजण थंड आहेत.

पंकजा मुंडेंबद्दल आजच सकाळी एक धागा तयार झाला होता. तो नंतर गायब झालेला दिसतोय.

तुम्हाला इच्छा असल्यास वरील सर्वांबद्दल वेगळा/वेगळे धागा/धागे काढा.

>>> तर आता त्यांना मिळणाऱ्या ४०१ के वर या लोकांची आता धाड पडली आहे. आणि यात काही कुचराई केली तर त्या IT professional ना सरळ १० लाख रु दंड आणि तुरुंगवास . वा !! छान मोदी सरकार. चांगले पांग फेडलेत. अमेरिका सरकार सोशल सिक्युरिटीचे पैसे खाते त्याच्यवर मोदी काही करू इच्छित नाहीत. पण ४०१ के वर मात्र tax .

वरील लिंकमधून -

Anyone who's worked in the US and opened a 401k account may need to inform the Indian tax authorities or face harsh penalties under the black money law that came into force on July 1. Thousands of India's IT professionals and others who've worked overseas will potentially have to declare such investment plans as these will be considered foreign assets. The law prescribes stiff penalties for non-disclosure even if the asset is from income that's accounted for.

४०१-के योजनेतील गुंतवणूक जाहीर करायची आहे. त्यावर कर भरायचा आहे असे कोठे लिहिले आहे?

While the source of the investment can be explained, not reporting it risks a penalty of up to Rs 10 lakh under the new black money law. Violations could also lead to jail time. "The core of the black money law is that if a person has an offshore asset (say a bank account or subscription to such plans) and that is not reported in India even after moving back to India, such foreign asset will not be treated as 'undisclosed asset' as long as the source of that asset can be explained," said Sanjay.

वरील स्पष्टीकरण पुरेसे बोलके आहे.

>>> निवृत्त लोक बिचारे दर वर्षीच्या वाढत्या महागाई ला कसेबसे तोंड देत असतात. भागधारक बनून सहकारी बँक मध्ये पैसा ठेवतात. त्यांना जे काही व्याज मिळते त्याच्यावर यांचा आता डोळा. कायदा बदलला आणि भागधारकांचे लाभ काढून घेतले.

व्याजावर पूर्वीपासूनच आयकर भरावा लागत होता. मोदींनी तो नव्याने सुरू केला नाही. एक बदल केला. सहकारी बँकांनी बिनव्याजी भांडवल मिळविण्यासाठी एक नवीन शक्कल शोधून काढली होती. जर एखाद्याने सहकारी बँकेत मुदत ठेवीत पैसे गुंतविले आणि जर त्याने सहकारी बँकेचे समभाग विकत घेतले तर त्याच्या मुदत ठेवीच्या व्याजावर उद्गम कर कपात होणार नाही अशी ती योजना होती. त्यामुळे सहकारी बँकेला भागधारकांचे पैसे फुकट मिळायचे व गुंतवणुकदारांची उद्गम कर कपात टळायची. जरी उद्गम कर भरला नाही तरी वर्ष संपल्यावर आयकर परतीचा अर्ज भरताना जमलेल्या व्याजावर पूर्ण कर भरावा लागतोच. त्यामुळे या नवीन बदलामुळे गुंतवणुकदारांना १ रूपयासुद्धा अधिक कर द्यावा लागणार नाही. कराचा काही भाग उद्गम कर कपातीतून व उर्वरीत भाग आयकर परतीचा अर्ज भरताना असा कर द्यावा लागेल. जर उद्गम कर कपात झाली नाही तर संपूर्ण कर आयकर परतीचा अर्ज भरताना द्यावा लागेल. द्याव्या लागणार्‍या करामध्ये १ रूपयाची सुद्धा वाढ झालेली नाही.

तरीसुद्धा उद्गम कर कपात टाळायची असेल तर १५-जी किंवा १५-एच हा अर्ज देऊन उद्गम कर कपात टाळता येते.

त्यामुळे 'कायदा बदलला आणि भागधारकांचे लाभ काढून घेतले' हा एक पूर्ण खोटा आरोप मोदींवर केलेला आहे.

बादवे, 'उद्गम कर कपात' आणि 'सेवा कर' नावाच जिझिया कर या दोन गोष्टींचे जनक कोण होते याची कल्पना आहे का?

>>> गुलछबु विजय मल्ल्याने ७००० कोटी रु उडवले. युनायटेड बँक ने पण आता हात टेकले त्याच्यापुढे.

विजय मल्ल्या आणि हसन अली या दोघांवरही न्यायालयात खटला सुरू आहे. मल्ल्याच्या कंपन्यांची काही मालमत्ता जप्त होऊन त्याचा लिलाव देखील झालेला आहे. मल्ल्याचे प्रकरण खूप गुंतागुंतीचे आहे. तो अनेक कंपन्यांचा प्रवर्तक व मोठा भागधारक आहे. या कंपन्यांची Limited Liability असते. मल्ल्याची मालमत्ता कितीही असली तरी ज्या कंपन्या नुकसानीत आहेत केवळ त्या कंपन्यांचीच मालमत्ता विकून संबंधितांना नुकसानभरपाई देता येते. फायद्यातील इतर कंपन्यातील पैसा नुकसानीतील कंपन्यांच्या भरपाईसाठी वळविता येत नाही. किंगफिशर एअरलाईन मधील नुकसान मल्ल्याच्या मद्यनिर्मिती कंपन्यांच्या नफ्यातून देता येत नाही.

>>> परदेहातून काळा पैसा आणणे तर "चुनावी जुमला " होता असे अमित शहा ने कबूल करून टाकले.

परदेशातील काळा पैसा, १५ लाख रूपये इ. वर याच धाग्यात अनेक प्रतिसादातून पुरेशी माहिती दिलेली आहे. ती वाचल्यास गैरसमज दूर होतील.

>>>> विचारलेल्या प्रश्नावर काहीही ठोस उत्तर न देता भरताड माहिती देऊन समोरच्या माणसाला भंजाळून टाकण्यात गुरु आहेत.

कमाल आहे. तुम्ही उपस्थित केलेल्या कोणत्या मुद्द्यावर ठोस उत्तर न देता नुसती भरताड माहिती दिली आहे?

तुमचा आरोप क्र. १) अमेरिकेतील ४०१-के योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीवर भारतात कर भरावा लागणार.

माझे स्पष्टीकरण - या गुंतवणुकीवर भारतात कर भरावा लागणार नसून किती गुंतवणूक केली आहे ते जाहीर करावे लागणार. तुम्ही जी लिंक दिली आहे त्यात हे स्पष्ट शब्दात लिहिले आहे. तुम्ही स्वतः लिंकमधील बातमी काळजीपूर्वक आणि संपूर्ण वाचली असती तर मला हे स्पष्टीकरण द्यावेच लागले नसते. दुर्दैवाने आपण दिलेली बातमी न वाचताच तुम्ही दोषारोप केलेत.

या स्पष्टीकरणाव्यतिरिक्त अजून कोणते ठोस उत्तर तुम्हाला हवे आहे.

तुमचा आरोप क्र. २) मध्यमवर्गीय सहकारी बँकेत ज्या मुदत ठेवी ठेवतात ते सहकारी बँकेचे भागधारक असूनसुद्धा त्या मुदत ठेवींवरील व्याज सरकार हडप करणार व भागधारकांचे लाभ काढून घेणार.

माझे स्पष्टीकरण - तुम्ही सहकारी बँकेचे भागधारक असला किंवा नसला तरी मुदत ठेवींवरील व्याज हे कायमच करपात्र होते. त्यावर वर्ष संपल्यावर कर द्यावा लागतोच. जर वर्षातील व्याज १०००० रूपयांपेक्षा जास्त असेल तर बँक उद्गम कर कपात करते (टॅक्स अ‍ॅडव्हान्समध्येच कापून घेणे). सहकारी बँकांनी स्वतःला बिनव्याजी भांडवल मिळविण्यासाठी एक युक्ती केली. तुम्ही जर आमच्या बॅकेचे शेअर्स घेतले तर आम्ही उद्गम कर कपात करणार नाही अशी योजना आणून मध्यमवर्गियांच्या गळ्यात स्वतःचे शेअर्स मारले. जरी टॅक्स अ‍ॅड्व्हान्समध्ये कापला गेला नाही तरी पूर्ण टॅक्स वर्ष संपल्यानंतर व्याजासहीत भरावाच लागतो. टॅक्सचा काही भाग अ‍ॅड्व्हान्समध्ये भरला तर वर्षाच्या शेवटी फक्त टॅक्सचा उर्वरीत भाग भरावा लागतो. परंतु सहकारी बँकेचा भागधारक झाल्याने टॅक्समध्ये १ रूपयाची सुद्धा सूट मिळत नाही.

मोदी सरकारने फक्त १ बदल केला. तो म्हणजे तुम्ही सहकारी बँकेचे भागधारक असला तरी तुमचा अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स कापला जाईल असा तो बदल होता. या बदलामुळे तुम्हाला द्याव्या लागणार्‍या करामध्ये १ रूपयाची सुद्धा वाढ होणार नाही. त्यामुळे मुदत ठेवींवरील व्याजावर सरकारने डोळा ठेवला आहे हा आरोप निव्वळ अज्ञानातून आलेला आहे.

तसेच, जर तुम्हाला उद्गम कर कपात टाळायची असेल तर बँकेकडे १५-जी/१५-एच हा अर्ज भरून देणे ही सोय अजूनही कायम आहे. त्यामुळे 'कायदा बदलला आणि भागधारकांचे लाभ काढून घेतले' हा आरोपही निव्वळ अज्ञानातून आलेला आहे. सहकारी बँका उद्गम कर कपात टाळण्याचे प्रलोभन दाखवून आपले शेअर्स ग्राहकांच्या गळ्यात मारत होत्या. या नवीन नियमामुळे हा प्रकार बंद होईल हा ग्राहकांचा फायदाच आहे.

तुमचा आरोप क्र. ३) कुप्रसिद्ध हसन अली व विजय मल्ल्याचे मोदी काहीही वाकडे करू शकलेले नाहीत.

माझे स्पष्टीकरण - हसन अली व विजय मल्ल्याचे प्रकरण अनेक वर्षांपूर्वी बाहेर आले ते युपीएच्या काळात. त्या काळातही अनेक वर्षे मिळूनसुद्धा तुमची आवडती काँग्रेस त्यांचे काहीही करू शकली नाही. मोदी येऊन तर फक्त १३ महिने झालेत. तरीही त्यांच्यावर दोषारोप.

आधीच लिहिल्याप्रमाणे दोघांवरही न्यायालयात खटले सुरू आहेत. न्यायालयीन प्रक्रीया सुरू असताना इतरांना हस्तक्षेप करण्यास वाव नसतो. मल्याची काही मालमत्ता आधीच बँकानी लिलाव करून विकून काही प्रमाणात वसूली केली आहे. मल्या अनेक कंपन्यांचा अध्यक्ष/संचालक असला तरी किंगफिशरचे कर्ज फेडण्यासाठी त्या इतर कंपन्यांचा निधी वापरता येत नाही. किंगफिशरच्या थकीत कर्जासाठी मल्या एकटा दोषी नाही. सर्व संचालक मंडळ दोषी आहे. हे कर्ज फेडणे ही त्याची एकट्याची जबाबदारी नाही. ही जबाबदारी सर्व संचालकांची पर्यायाने कंपनीची आहे. तो कितीही राजेशाही थाटात रहात असला तरी या कर्जासाठी त्याची जबाबदारी अत्यंत मर्यादीत आहे. ही बेसिक गोष्ट तुम्हाला समजावी अशी अपेक्षा आहे.

याबाबतीत आजचीच नवीन न्यायालयीन घडामोड वाचा.

विजय मल्ल्या यांना पुन्हा झटका, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/sc-dismisses-vijay-mallyas-appe...

हसन अलीच्या बाबतीत १४ मे २०१४ ची (मोदी सत्तेवर येण्याआधी) ही बातमी वाचा.

http://www.dnaindia.com/india/report-hasan-ali-khan-case-may-end-in-a-wh...

he high-profile case of alleged tax evasion and money laundering against Pune-based stud farm owner Hasan Ali Khan is turning out to be a damp squib as the government is said to have come to a conclusion that probe agencies do not have enough evidence to nail him on the charge of having stashed away a huge amount of black money abroad.

म्हणजे युपीएच्याच काळात हसन अलीच्या केसमध्ये काहीही दम नाही असे दिसून आले होते. असे असताना आता मोदी त्याचे काय वाकडे करू शकणार?

'कुप्रसिद्ध हसन अली व विजय मल्ल्याचे मोदी काहीही वाकडे करू शकलेले नाहीत' हा आरोपसुद्दा निव्वळ अज्ञानातून आलेला आहे.

तुमचा आरोप क्र. ४) परदेशातून काळा पैसा आणण्याबाबत मोदींना खोटे आश्वासन दिले.

माझे स्पष्टीकरण - परदेशातील काळा पैसा, १५ लाख इ. वर याच धाग्यात अनेक प्रतिसादातून वस्तुस्थिती मांडलेली आहे. तेच तेच पुन्हा लिहिण्याची इच्छा नाही. ते प्रतिसाद वाचल्यास पूर्ण माहिती मिळेल.

२-३ नवीन घडामोडी झालेल्या आहेत. (१) संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात काळा पैसा साठविणार्‍यांना १० वर्षे तुरूंगवासाची कठोर शिक्षा देणारे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहे. (२) त्याचप्रमाणे परदेशात कोणत्याही स्वरूपात पैसे ठेवणार्‍यांना (परदेशातील बँक खात्यात, अमेरिकेतील ४०१-के योजनेत, सिंगापूरमधील सीपीएफ मध्ये इ.) त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. (३) परदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक एसआयटी स्थापन झालेली असून काळा पैसा परत आणण्याच्या योजना ही एसआयटी नक्की करणार आहे.

त्यामुळे 'परदेशातून काळा पैसा आणण्याबाबत मोदींना खोटे आश्वासन दिले' हा आरोप देखील निव्वळ अज्ञानातून आले आहे.

तात्पर्य - तुमचे वाचन कमी पडत आहे व कदाचित त्यामुळे किंवा मोदींबद्दलच्या आकसाने तुम्ही मोदींवर निव्वळ अज्ञानातून आरोप करीत आहात.

इतके सविस्तर लिहून व सर्व वस्तुस्थिती दाखवून देउन सुद्धा तुमचा हेका कायम असेल तर मात्र माझा नाइलाज आहे.

>>> वद्रा , पप्पू , ममा मादाम या सर्व लोकांनी जो काही पैसा खाल्ला देशाचा तो या ४ वर्षात परत मिळणार का देशाला ?

पुन्हा एकदा कमाल आहे. अहो, हेच लोक तुम्हाला हवे आहेत. तुमचेच आधीच्या प्रतिसादातील वाक्य पहा.

"कितीही भ्रष्टाचार / मुस्लिम तुष्टीकरण / शह्जदे गिरी असली तरी कोन्ग्रेस बरी असे आता वाटायला लागले आहे."

मोदींच्या परदेश दौर्‍याचे अजून एक चांगले फलित -

http://www.dnaindia.com/india/report-uae-begins-crackdown-on-dawood-ibra...

UAE begins crackdown on Dawood Ibrahim's properties

ते कुंभमेळ्याला गेले असावेत. तिथे आलेले बरेच साधूमहंत सतरंजीवर झोपतात असं कानावर आलंय.

पूर्वी यांचा औरंगजेब टोप्या शिवायचा म्हणे आणि आता काहीतरी वेगळंच शिवणकाम सुरू आहे!

बालहट्ट, स्त्रीहट्ट आणि राजहट्ट यापुढे भल्याभल्यांचे काही चालत नाही. राहुलबाळाच्या बालहट्टामुळे कॉंंग्रेस मेटाकुटीला आली आहे आणि आदित्यबाळाच्या टॅबहट्टामुळे उधोजींना टॅबपलिकडे दुसरे काही दिसतच नाहीय्ये. अर्थात या बाळांचे हट्ट इतरांवर बंधनकारक नसल्याने मुलांना टॅब देणे या प्रकाराने फारसे बाळसे धरलेले नाही.