५ साल केजरीवाल........ दिल्ली निवडणूक २०१५

छ्या छ्या! कोणालाही बोचकारलेले नाही?
मग कशाला लिहितोय कोणी या धाग्यावर! :P

==

यादी आवडली.
माझ्या मते दिल्लीच्या पूर्ण राज्य बनवण्याला किमान पोलिसखाते राज्यसरकारला उत्तरदायीकरण्याला सर्वात प्राधान्य द्यावे असे वाटते.

याविषयी मागच्या वर्षी मिसळपाववरच बरीच चर्चा झाली होती.त्यातील माझेच प्रतिसाद चोप्य-पस्ते केले की झाले:

एकूणच केजरीवाल (आणि अण्णा) कंपनीचा असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी न सुधारताच त्याऐवजी नवी व्यवस्था आणली तर प्रश्न सुटतील यावर भाबडा विश्वास आहे असे दिसते.मुळात व्यवस्था जर भ्रष्ट असेल तर कागदोपत्री उत्तम असलेली पोलिस, सी.बी.आय, लाचलुचपतविरोधी विभाग, न्यायालये यासारख्या व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार रोखायला फारसा उपयोग झालेला नाही हे डोळ्यासमोर दिसत असताना लोकपाल नावाने या यंत्रणांच्या मांदियाळीत आणखी एक व्यवस्था आणून त्यातून भ्रष्टाचार संपणे तर सोडूनच द्या तर कमी होईल अशी अपेक्षा करणे हाच एक मोठा भाबडा विश्वास आहे.एकूणच काय तर कीड मुळात लागली असली तरी कीटकनाशके फांद्यांवर फवारली तर रोग नाहिसा होईल यावर या मंडळींचा विश्वास आहे. मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना जेमतेम अ-आ-इ लिहिता येते,एक आकडी संख्यांच्या साध्या बेरज्या वजाबाक्याही करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे हे असरसारख्या अहवालांमधून कळतेच.दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती असेल अशी अपेक्षा नाही. तरीही आणखी ५०० सरकारी शाळा उघडायच्या! सध्याच्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत त्या नव्या शाळांमध्ये कशा काय दूर होणार आहेत वगैरे फालतू प्रश्नांना आमच्याकडे स्थान नाही.तीच गोष्ट सरकारी रूग्णालयांविषयी.नवी सरकारी रूग्णालये उघडून आताच्या व्यवस्थेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या कशा काय दूर होणार आहेत या प्रश्नाला केजरीवालांकडे उत्तर आहे असे वाटत नाही.

मोहल्ला सभांविषयी
१. या मोहल्ला कमिट्यांचे सदस्य कोण असणार? त्यांना कोणी निवडून देणार की नियुक्त करणार? निवडून देण्यात आलेले सदस्य असतील तर नगरसेवकांपेक्षा आणखी एक नव्या समांतर लोकप्रतिनिधींची गरज समजत नाही. तसेच कार्यकक्षेमध्ये नगरसेवकांचे जे मॅन्डेट आहे त्यापेक्षा या मोहल्ला कमिटी सदस्यांचे मॅन्डेट कसे वेगळे असणार? नगरसेवक आणि मोहल्ला कमिटी सदस्य यांच्यात मतभेद झाले तर शेषाधिकार कोणाकडे असणार?

आणि मोहल्ला कमिटीचे सदस्य नियुक्त केले जाणार असतील तर "भ्रष्ट नसणारा" (रिडः आआपचा समर्थक) हा अशा नियुक्तीचा निकष असल्यास हा प्रकार म्हणजे नेपोटिझमसाठी उत्कृष्ट कुरण ठरावा.

२. या मोहल्ला कमिट्यांना पैसे द्यायचा मापदंड काय? म्हणजे केम्प्स कॉर्नरला जास्त पैसे देणार आणि बदलापूरला कमी पैसे देणार की बदलापूर अधिक मागासलेले आणि केम्प्स कॉर्नरपेक्षा पैशाची जास्त गरज तिथे म्हणून तिथल्या मोहल्ला कमिटीला जास्त पैसे देणार की सगळीकडे सारखेच पैसे देणार? हे पैसे योग्य पध्दतीने खर्च होत आहेत की नाही हे कोण ठरविणार आणि कसे?

३. मोहल्ला कमिटीचे सदस्य हे तुमच्यामाझ्यासारखे सामान्य नागरिक असणार आणि निवडणुकांच्या बाजारात पडायची त्यांची क्षमता नसणार हे गृहित धरतो (अन्यथा ही मंडळीसुध्दा नगरसेवकाच्या निवडणुका लढवायला गेली नसती का?) सबब हे सदस्य आपापला उद्योगधंदा सांभाळून या समितीवर काम करणार हे ओघाने आलेच. राजकारण्यांना पुढच्या निवडणुकीत हरायची नाही म्हटले तरी भिती असणे अपेक्षित असते.तरीही हे नगरसेवक काम करत नाहीत अशी तक्रार आहेच.मग फारसे काही गमावायची भिती नसलेल्या मोहल्ला कमिटी सदस्यांकडून काम होणारच नाही असे नक्कीच नाही पण ते होईलच असे म्हणणे हा थोडा भाबडा आशावाद वाटतो.

एकूणच काय की या केजरीवाल कंपनीचा (आणि अण्णासुध्दा) नवीन कुठलीतरी व्यवस्था आणली तर सगळेकाही आलबेल होईल असा अनाकलनीय आशावाद आहे असे दिसते.या मोहल्ला कमिट्यापण त्यातलाच प्रकार. लोकांचा निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग असावा असे मलाही जरूर वाटते.पण त्यासाठी स्थानिक नगरसेवक-आमदार-खासदार यांच्याकडे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून आपण ते प्रश्न सोडविले नाहीत तर आपली पुढच्या निवडणुकीत खैर नाही अशी एका प्रकारची भिती त्यांच्या मनात निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा सहभाग लोकांचा असेल तर ते नक्कीच जास्त चांगले असेल.लोकांचा अशा स्वरूपाचा सहभाग निर्णयप्रक्रीयेत असावा यासाठी आआप (किंवा अन्य कोणीही) प्रयत्न करत असेल तर त्याला समर्थन आहेच.म्हणजे मोहल्ला कमिट्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न मांडायचे आणि पाठपुरावा करायचे व्यासपीठ असेल तर त्याला अजिबात ना नाही.पण त्या कमिट्यांना त्यापेक्षा जास्त आणि मुख्य म्हणजे पैसा खर्च करायचे मॅन्डेट दिले तर मात्र तो प्रकार मला मान्य नाही.

आप वाल्यांनी किती मशीन बदलली?

असो केजरीवालांचे अभिनंदन... __/\__

मी कट्टर भाजपेयी आहे. अगदी कट्टर. लोकसभा निवडणुकीत केवळ माझा विचार थोडा डळमळीत झाला होता. शिवसेना की भाजपा. तरीही भाजपाच. मी आज दिल्ली मध्ये असलो असतो तरी मत दिली असते भाजपालाच.

पण, पण केजरीवाल जिंकुन आले त्याचा आनंद आहे. या माणसाने भयानक विदुषकी चाळे केले आहेत. पण त्यातुन शिकुन हा सुशासन द्यायचा प्रयत्न करेल ही आशा आहे. मोदी - शहा द्वयी खुपच भपका निर्माण करत होती त्यांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला हे योग्यच झाले. मोदींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारावी हे योग्य, किरण बेदींनी नाउमेद होउ नये. यावेळेस केजरीवाल त्सुनामीत त्या साफ झाल्या बाकी काही नाही.

आपचा अजेंडा कागदावर चांगला आहे (काही बाबतीत). थोडा विचार करता मोफत वीज, पाणी ही योजना योग्य वाटते जर उत्पन्नाचा दूसरा स्त्रोत असेल तर. मोहल्ला समितीला आर्थिक स्वातंत्र्य (मर्यादित का होइना) हा मात्र मुर्खपणा आहे. ही योजना आपच्या अंगलट येइल. जर राबवली तर याच योजनेवरुन आपवर भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप होतील मग त्यात केजरीवालांचा हात नसला तरीही, असे वाटते.

सगळ्यात मह्त्वाचा सुरक्षेचा मुद्दा इथे कुठेच दिसत नाही. कारण कदाचित हे असावे की पोलिसखाते यांच्या अखत्यारित येत नाही. पण कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत राहुन एक मुख्यमंत्री म्हणुन केजरीवाल योग्य तो अजेंडा राबवु शकतात. मागच्यावेळेससारखे विनापरवानगी लोकांच्या घरात घुसुन रात्रीचे दंगे करु नयेत म्हणजे झाले. जे करायचे ते कायद्याच्या चौकटीत बसवुन करावे.

केजरीवालने जर परत मुख्यमंत्री पदावर असताना धरणे दिले तर मात्र लोक चपलेने हाणतील असे वाटते. शिवाय आता निर्विवाद बहुमत असल्याने मागच्यावेळेस सारखे पळ काढण्याचे कुठलेही साधन उपलब्ध नाही. आता परफॉर्म ऑर पेरिश असल्याने कामे करुनच दाखवावी लागतील.

काँग्रेसच उच्चाटन होणे ही काळाची गरज होती. इंदिरा गांधींंसारखा नविन हुकुमशहा तयार न होणे ही देखील काळाची गरज आहे. नमोंना आस्मना दाखवुन जनतेने त्यांना गृहीत धरणे अयोग्य आहे हे राजकारण्यांना दाखवुन दिले. आपची आज जरी अगदी मर्यादित शक्ती असेल तरीही लोकशाहीत एक सशक्त पर्याय नेहमीच असला पाहिजे, केजरीवाल तो देउ शकले तर आनंदच आहे.

भाजपा हारल्याचे दु:ख आहे. कुठेतरी मनात असे वाटते आहे की आप हा काही योग्य पर्याय नव्हता. तरीही ते जिंकल्याचा आनंद देखील आहे. कुठेतरी मनात आशा आहे की केजरीवाल खरेच सुशासन देतील आणि एक सशक्त पर्याय देतील. तसे न झाल्यास दिल्लीवासियांनी ५ वर्षे फुकट घालवल्याचे दु:ख होइल.

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला काहीच हरकत नाही.

असा एक मतप्रवाह आहे की संसदभवन, राष्ट्रपती भवन, साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, सेनादलांची मुख्यालये वगैरे भाग हा केंद्राच्याच अखत्यारीत असायला हवा.त्या भागाची सुरक्षा सी.आर.पी.एफ सारख्या केंद्राच्या अख्यतारीतील पोलिस फोर्सकडे देऊन दिल्लीच्या इतर भागात सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलिस राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली आणून राज्य सरकारकडे देण्यात यावी.

जे काही असेल तो निर्णय घेण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल.आणि ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी म्हणून पाठपुरावा केजरीवाल करायला लागले तर नक्कीच हरकत नाही.काहीही असेल ते कायद्याच्या कक्षेत राहूनच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) त्यांनी करायला हवे. धरणे वगैरे तमाशे नकोत.

या व्यतिरिक्त ५०० शाळा, सगळी दिल्ली वायफाय युक्त करणे, २ लाख पब्लिक टॉयलेट बांधणे इत्यादी मुद्द्यांवर आजच इतरत्र लिहिलेच आहे.त्याची पुनरावृत्ती करत नाही.

इतर मुद्द्यांना माझा नक्कीच विरोध नाही.

फुकट योजना किंवा लोकानुययी घोषणा यावर आज बरच चर्वित चर्वण झालेय. असल्या घोषणा लोकांवर प्रभाव पाडत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. याचा परिणाम होतो म्हणूनच अशा घोषणा केल्या जातात. निव्वळ आणि निव्वळ याच्याकडेच बघून लोक मत टाकतात हे म्हणणेही चुकीचे आहे. अशा लोकानुययी घोषणा सारेच पक्ष करतात. उदा. काळा पैसा भारतात आणतो, मुसक्या बांधून दाउदला आणतो वगेरे (काँग्रेसनेही केल्या असतील पण आठवत नाही). मुळात या गोष्टी कशा राबविल्या जातात यावर सारे अवलंबून आहे. फुकट देण्याच्या बाबतीत दक्षिणेकडील राज्यात तर चढाओढ असते म्हणून ती राज्ये मागासलेली आहेत असे नाही उलट औद्योगीक दृष्ट्या ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत.

मागे ४९ दिवस जो तमाशा झाला तो अति होता. तो आता होनार नाही अशी माफक अपेक्षा साऱ्यांनाच आहे. असे केल्यास आपली खैर नाही याची जाण केजरीवाल सारख्या IIT वाल्याला नक्कीच असावी.

भारतात तरी डावे म्हणावे तेवढेच डावे पक्ष आहेत. केजरीवाल त्यांच्या पंगतीत बसतात की काही वेगळे करतात हे बघायचे आहे. बाकी आज ज्या चीनमधे डावे आहेत तो औद्योगीक, पायाभूत सुविधा या बाबतीत भारतापेक्षा आजतरी पुढे आहे.

आआप हा लोकांनी केलेला एक प्रयोग आहे तो यशस्वी होइलच हे खात्रीने सांगता येत नाही तो फसेलच असेही म्हणता येत नाही. आपण सारेच आपले अंदाज आपल्या पूर्वग्रहावर आधारीत बांधतो. हा प्रयोग मागे फसला तरी दिल्लीकरांनी परत तेच धाडस केले याबाबतीत दिल्लीकरांचे कौतुक आहे.

आप पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला याचा आनंद झाला. लोकशाहीच्या दृष्टीने तर हे फारच चांगले आहे. कारण यापुढे कोणीही मुजोर होऊ लागला की लोकच त्याला जागा दाखवतील. भाजपात मोदींचा उद्देश जरी चांगला असला तरी बाजारबुणगे घेऊन राज्य करणे कठीण आहे.
कितीही प्रामाणिक पक्ष सत्तेवर आला तरी लगेच काही जादूची कांडी फिरणार नाही. कारण बहुसंख्य लोकही आता भ्रष्ट झाले आहेत. दिल्लीत तर हे प्रमाण जास्तच आहे. त्यामुळे लोकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत हा लोकशाहीचा गाडा गोगलगायीच्या गतीनेच चालणार! तो थांबू द्यायचा नाही, एवढेच आपल्या हातात आहे.

छान लिहिले आहे. :)

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/bjp-cm-candidiate-kiran-be...

आप-च्या आश्वासनांची लाँडरीलिस्ट येथे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. या ७० मुद्यांपैकी किमान १० मुद्यांवर जरी ठोस काम झाले तरी पब्लीक (आणि त्यात मी देखील आलो) खूष होईल. तीच गोष्ट भाजपाच्या केंद्रातील आणि हरीयाणा - महाराष्ट्र या (नव्याने निवडून आलेल्या) राज्यातील सत्तेस लागू आहे.

माझा आशावाद....

मोदींनी जेंव्हा गुजरात मधे बदल घडवून आणले तेंव्हा केंद्रात काँग्रेस होती आणि इतरत्र देखील काँग्रेसी अथवा जुन्या नेणत्या (म्हणजे डाव्या) राजकारणाचेच वातावरण होते. त्यामुळे मोदींनी काही चांगले केले तरी त्या कडे दुर्लक्ष करून स्वत: काही चांगले करण्याऐवजी त्यांना राक्षस ठरवण्यातच धन्यता मानली गेली.

आत्ता दिल्ली आणि भारताच्या नशिबाने परीस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे मोदी अथवा भाजपाचे नेतृत्व काँग्रेससारखे गप्प बसेल असे वाटत नाही. काही तरी ठोस करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. आप वाले आणि त्यातही विशेष करून केजरीवाल जरा शहाणे झाले असले तर मागच्या वेळसारखी नौटंकी न करता, पाच वर्षानंतरच्या (अथवा पुढच्या लोकसभेच्या) निवडणुकांसाठीचा हा काउंटडाऊन मानून काहीतरी भरीव कार्य करतील. त्यात मधे इतर निवडणूका येणार आहेतच.

हा भाबडा का डोळस ते माहीत नाही, पण आशावाद देखील अगदी अंशतः दोन्ही बाजूंनी खरा करून दाखवला तरी भारताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे.

बघूयात काय काय होते ते...

"आप"च्या केजरीवालांचं मी कटटर विरोधक असुनही हाबिणंदन. फक्त आता परत पळपुटेपणा केला नाही म्हणजे मिळवलं. भाजपा समर्थक असुनही असं म्हणावसं वाटतय की लोकसभेचं वातावरण गरम असतानाचं दिल्लीच्या निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या, कदाचित चित्र वेगळं दिसलं असतं. खांग्रेसची झालेली वाताहात पाहुन मनापासुन आनंद झाला. ह्यांच्या राज्यात माझा खिसा बराचं हलका झाला होता.

बाकी दिल्लीच्या फुकट्या लोकांचही अभिनंदन. पाहु आता दिल्लीचा अर्थसंकल्प कसा तरतोय एवढ्या फुकट्या आणि स्वस्ताईवाल्या लोकांचा भार ते.

दिल्लीच्या जनतेने, आज कोणालातरी कुठल्यातरी प्राण्याच्या ऐका विशिष्ठ भागाचा मुका घ्यायला लावला म्हणे, आपल्या मतदानाद्वारे.

मतांची टक्केवारी बघण्यासारखी आहे. टक्केवारीच्या भाषेत, भाजपा ऑलमोस्ट जिथे होते तिथेच राहीले आहे. मात्र यातून एक सिद्ध होते की आपला काँग्रेसच्या नाराज मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळाली आहेत. पण ते जाउंदेत, आपचे महत्व त्यासाठी कमी करत नाही, पण काँग्रेसची टक्केवारी आता १०च्या खाली आणल्याबद्दल अभिनंदन.

Delhi Election 2015 | Create infographics

विथ ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी.

केजरीवाल यांना आजपासून झेड सिक्यूरीटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता परत मागच्या सारखे "मला सिक्यूरीटी नको" वगैरे चालू करू नये असे वाटते.

:)
केजरीवाल आणि टीम प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आणि प्रामाणिक कारभार करणार हे उघड आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर बर्‍यापैकी काम होईलच. आणि त्याचे परिणाम दृगोच्चर देखील होतील. त्याचा फायदा मोदिंना पण होणार काय... मोदिंनी केजरीसाहेबांना चाय पे बुलाया है अशी बातमी सकाळने दिली आहे.

२४ तास झाले नाहीत हो अजून !
http://timesofindia.indiatimes.com/elections/delhi-elections-2015/top-stories/Delhi-elections-2015-results-Amid-regime-change-touts-at-RTO-pack-their-bags/articleshow/46194142.cms

'केजरीवालनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील कारण त्याच्या शक्याशक्यतेचा चार महिने अभ्यास करून ती देण्यात आली आहेत 'असा दावा आपच्या पुण्यातील एका नेत्याने केला आहे. आप हे सर्व करून दाखवेल अशी मूर्ख आशा धरण्याइतकी भारतीय जनता आता खुळी राहिलेली नाही. लोकाना असे वाटते की टेंडर निघून पैसे खाता येतात म्हणून तारांगण बांधायचे की कसे ? याचा अधिकार नगरसेवकाचा स्थायी समितीचा नसून तो लोकांचा असला पाहिजे. यात चूक काय आहे ? लोकाना वाटले की संडास ही प्रायारिटी आहे तर साहित्य संमेलनाला कोटी रुपये कशासाठी द्यायचे ? जनमनाचा फार मोठा कानोसा घेण्याचा आवश्यक पायंडा केजरीवाल पाडत आहेत. असे प्रयोग पूर्व आशियात झालेत असे म्हणतात. पारदर्शक अप्रोच असणे महत्वाचे. मोदींचा तो दिसत नाही हे लोकाना वाटू लागले आहे. मोदीनी मै ये करना चाहता हूं च्या ऐवजी आप क्या चाहते है ची भाषा वापरावी त्याना जनतेचा आवाज तेंव्हाच कळून येईल.नुसता विकास विकास म्हणून चालत नाही त्यात नितळपणा फार गरजेचा .

http://kiranyake.blogspot.in/2015/02/blog-post_10.html

की, अरविंद केजरीवाल जिंकले ते छानच झाले. ते तसेही ४-५ वर्षांपासुन सक्रीय आहेत. त्यांना ५ वर्षे दिल्लीकरांनी सत्ता दिली हे पटते. दुसरे असे की हा काही मोदींचा पराभव आहे असे वाटत नाही. कारण ते काही दिल्लीत मुख्यमंत्री होणार नव्हते. गेल्या २-३ वर्षात बहुसंख्य लोकांना हे दोन पर्याय वाटत होते आणि दोघेही पाच वर्षे स्थिर जनमत घेउन आले आहेत. मी विचार करतोय कि हे दोघे जेव्हा आता सोबत काम करतील तेव्हा दोघांचाही एकामेकावर वचक असेल आणि तेच भारतासाठी उत्तम आहे. भारतियांना ज्यांचा सत्तेचा तिटकारा वाटत होता ते सत्तेबाहेर आहेत हे महत्वाचे.
आता आप आणि भाजप ह्या दोघांच्या समर्थकांनी आपापसात न भांडता सोबत काम कसे करता येइल ते बघावे. (मोदी आणि केजरीवाल ह्यांनी एकामेकांना आमंत्रणे ही दिली आहेत भेटण्याची) तेव्हा समर्थकांनी आत्ता तुच चुक, तुच वाइट असे न विचार करता दोघांची चांगली कामे पुढे आणावीत आणि चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करावा.

मुळात मिच चांगला किंवा तुच वाइट असे कधीही नसते. त्यांच्या कामाने त्यांना जोखा, त्यासाठी त्यांना काम करण्याची संधी द्या.

आप पक्षाने वारेमाप आश्वासने दिली आणि लोकांनी त्यांच्या ४९ दिवसांचा औट घटकेच्या कारकीर्दीवर विश्वास ठेऊ त्यांना पाच वर्षे दिल्लीचे राज्य चालवतील अशी अपेक्षा करून निवडून दिले. ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद ते कशी करू शकतील हा एक भेडसावणारा प्रश्न आहे. दिल्ली राज्याचे स्वत:चे वार्षिक महसूल उत्पन्न , आणि त्यांना मिळणारे केंद्रीय अनुदान किती आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासानासाठी लागणारी जास्तीची तरतूद किती याचा ताळमेळ कोण करणार ? आप पक्ष , त्यांच्या धोरणा प्रमाणे, दिल्लीतील जनतेवर अधिक कर लादणार नाहि. आणि केंद्रसरकार खास मेहेरबानी करून त्यांची आश्वासने पूर्ण होण्यासाठी अनुदान वाढवणार नाहि. अशा परीस्थित हि आश्वासने पूर्ण कशी होणार ?
दिल्लीच्या मतदाराची - घी देखा लेकिन बडगा नही देखा- अशी अवस्था होण्याची शक्यता जास्त आहे.

आप्ल्याला मिळणारी झेड सुरक्षा केजरीवाल यानी नाकारली आहे. भाजपच्या जवळ जवळ सर्व महत्वाच्या नेत्याना शपथविधीचे निमंत्रण आहे. शपथविधी साधेपणानेच होईल. हे चित्र पहा.

आमच्या पिंपरी चिंचवड मधील एक स्थानिक नेते यांचा वाढदिवस आहे. त्या निमित्त एका वर्तमान पत्रात पानभर जाहिरात आली आहे. खाली कार्यकर्त्यांची फौज फोटोत उभी आहे. हा अपव्यय जाणत्या राजाला दिसत नाही काय ? असे जाणते राजे काय कामाचे ?

दोन्ही बातम्यांमागे कारण एकच आहे.
त्या ऑफिसरची ईमानदारी !

AIIMS Vigilance Officer Shunted Out By Modi Government
http://www.ndtv.com/india-news/aiims-vigilance-officer-shunted-out-by-mo...

Kejriwal to appoint AIIMS whistleblower Sanjiv Chaturvedi as top anti-corruption officer
http://www.indiatvnews.com/politics/national/kejriwal-to-appoint-sanjiv-...

ह्या सर्व ट्वीट्स आहेत. हे खरे असल्यास केजरीवाल यांची पारदर्शकता दिसते.... :)

#AAP bans Aam Aadmi: No cameras in #Delhi Assembly and no public access to Secretariat. #AAPRaj

@AapYogendra: Subsidy will be for a short period and not for a long term for water and electricity @KaranThapar_TTP

Rahul Mehra of #AAP says we never promised anything free

आपने दिल्लीतल्या रहीवाशी भागातील (अनधि़कृत) बांधकमे पाडण्यास मनाई करणारे आदेश दिले आहेत. फक्त गंमत अशी आहे की जमीन दिल्लीसरकारच्या ताब्यात नसल्याने त्यांचे त्यावर अधिकार (पक्षि: jurisdiction) नाही. ;)

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हा खूप बागुलबुवा केलेला मुद्दा आहे असे माझे मत आहे.

उदा. कायदा व सुव्यवस्था हा विषय खूप त्रासदायक विषय ठरू शकतो. सदर विषय एखाद्या राज्यसरकारकडे नसल्यास इतर महत्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करता येते. बरेचदा सर्व उपाय करूनही अतिरेकी घटना घडतात त्यामुळे इतर कारभारावर परिणाम होतो. सध्याच्या रचनेमध्ये काही वावगे घडल्यास जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची आहे.

दिल्लीच्या बाबतीत नव्या राज्यसरकारने आपल्या कारभारावर, प्रशासकीय सुधारणांवर पहिली काही वर्षे लक्ष केंद्रीत करावे. त्यात नवे आदर्श बनवून दाखवावेत अन मग पूर्ण राज्याच्या दर्जाची लढाई सुरू करावी. थोडक्यात हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागू नये.

- वीज बिलात ५०% कपात.
- महिन्याला २०,००० लिटर पाणी मोफत.
- आत्तापर्यंत २५०० ई-रिक्शा लायसन्सचे वाटप. (last mile connectivity)
- भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन
- वीज वितरण कंपन्यांच्या ऑडिटची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी शशिकांत शर्मा (CAG) यांच्याशी चर्चा.
- Affordable Healthcare या आश्वासनाअंतर्गत स्वाईन फ्लू च्या टेस्ट्ससाठी कुणीही ४,५०० रूपयांपेक्षा जास्त पैसे घेऊ नयेत असा आदेश.
- नवीन धोरण लागू होईपर्यंत जुन्या झोपड्या हटवण्यात येणार नाहीत.
- कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढण्यास बंदी. १ लाख कामगारांना फायदा.
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बसमध्ये एक होमगार्ड तैनात करण्याच्या दृष्टीने रोडमॅप बनवण्याचे आदेश.
- Delhi Subordinate Services Selection Board मार्फत २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या २०,००० जागा भरण्यात येणार. (employment)

आप सरकारने सत्तेत आल्यापासून ११ दिवसांच्या आत जाहीरनाम्यातली ही १० आश्वासनं पूर्ण केली आहेत किंवा त्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे.
यासोबतच जनतेची कामे करण्यासाठी फक्त प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती लागते हेसुद्धा या सरकारने दाखवून दिले आहे.

'सब्सिडीसाठी पैसा कुठून येणार ?' सारखे बालिश प्रश्न कृपया विचारू नयेत.
केजरीवाल आणि त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी या प्रश्नाचे उत्तर हजार वेळा दिले आहे.
युट्युबर १७६० व्हिडिओ मिळतील, त्यापैकी कोणताही एक बघण्याची तसदी घ्यावी.
सर्च करण्यासाठी वेळ नसेल तर मीच देतो लिंक.
http://tiny.cc/aapsubsidy

पाणी आणि विजेसाठी मिळून दिल्ली सरकारने प्रत्येक वर्षी १६०० ते १७०० करोडची सब्सिडी देण्याचे ठरवले आहे.
दिल्लीचे वार्षिक बजेट ४० हजार करोडचे आहे, त्यामुळे सरकारवर त्याचा फार बोजा पडणार नाही.
(बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ?)

असो,
भक्तांनी पांचट जोक्स फॉर्वर्ड करणे आणि आपल्याच देशबांधवांना (दिल्लीकरांना) शिव्या घालणे चालू ठेवावे.
अजून ५ वर्ष हेच करायचे आहे आपल्याला. ;)

दिल्ली सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा १ करोड रूपयांची आर्थिक मदत आणि परिवारातील एकाला सरकारी नौकरीत घेण्याची घोषणा केली आहे.
आपल्या शहिदांसाठी खरं तर १ करोडसुद्धा खूप कमी आहेत, पण ही एक चांगली प्रथा सुरू केली आहे दिल्ली सरकारने.

मला एक प्रश्न पडलाय.
केजरीवालला देशद्रोही म्हणणारे आणि स्वतःला उच्च कोटीचे देशभक्त ठरवून मोकळे झालेले अशा वेळी नेमके कुठे असतात ?
बारामतीमध्ये ?
मुफ्ती मोहम्मद सईदसोबत ?
यादवांच्या लग्नात ?

>>> दिल्ली सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा १ करोड रूपयांची आर्थिक मदत आणि परिवारातील एकाला सरकारी नौकरीत घेण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या शहिदांसाठी खरं तर १ करोडसुद्धा खूप कमी आहेत, पण ही एक चांगली प्रथा सुरू केली आहे दिल्ली सरकारने.

मुखपृष्ठावर बातमी आली नाही तरी यंत्रणा काम करत असते हो.

The CRPF DIG had said the families of the slain personnel will receive around Rs 80 lakh each including Rs 20 lakh of insurance money and Rs 10 lakh ex-gratia declared by the Bihar government.

Just inaugurated 50MGD Water Treatment Plant in Dwarka.
Congrats to 13 lakh ppl who will get clean water now.
Congrats 2 officers who did it
4:47 PM - 1 Mar 2015

Inaugurated a 15.5 ML underground reservoir in janakpuri. It will provide clean water to 1.7 lakh ppl. Congrats 2 officials who did it.
5:17 PM - 1 Mar 2015

अरविंद केजरीवाल यांचे आजचे ट्विट्स.

आप संबंधीच्या नकारात्मक बातम्या तर सगळीकडेच प्रकाशित होतात.
त्यांचा प्रसार आणि प्रचारसुद्धा सगळीकडे केल्या जातो.
काही दिवसांनी ‘केजरीवालच्या दूधवाल्याच्या म्हशीने दूध द्यायचे बंद केले. पक्ष आता संपणार !’ अशा बातम्या आल्या तरी आश्चर्य वाटायला नको.

पण कधी विचार केलाय का, की आपचे एव्हढे वाईट चित्र रंगवूनसुद्धा लोक त्यांच्यावर इतके प्रेम का करतात ?
नसेल, तर खाली दिलेल्या लिंकवर जा.
दिल्लीतल्या लोकांनी परत आपला का निवडून दिले या गोष्टीचा हे स्क्रिनशॉट्स बघून तुम्हाला थोडाफार तरी अंदाज नक्कीच लावता येईल.

http://imgur.com/a/EJkub

हे सगळे स्क्रिनशॉट्स मी आप आमदारांच्या ट्विटर हॅंडलवरून घेतले आहेत.
बरेच आमदार ट्विटर किंवा फेसबुकवर नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची माहिती अजून उपलब्ध झाली नाही.

पक्षांतर्गत कलहाचा दिल्लीतील लोकांवर काहीही फरक पडत नाहीये.
त्यांच्या छोट्या-मोठ्या समस्या गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा तितक्याच तत्परतेने सोडवल्या जात आहेत.
त्यांचे आमदार त्यांच्यासाठी आजही सहज उपलब्ध असतात.
त्यांचे आमदार आजही त्यांनाच विचारून पैसे खर्च करत आहेत.

खोटे आरोप, बिनकामाची चिकलफेक आणि फक्त भाषण देण्याऎवजी कॉंग्रेस/भाजपच्या नेत्यांनीसुद्धा जनतेची कामे करावीत जेणेकरून पुढच्या निवडणूकीत ‘मार्केटिंग’वर अब्जावधी रूपये खर्च करावे लागणार नाहीत.
कामं करा, निवडून या.
इतके सोप्पे आहे !

काल कुमार विश्वास एका चॅनलवर म्हणाले, "जिन लोगों का दिल्ली में अस्तित्व खत्म हो चुका है, जिन्हे ० और ३ सिट्स मिली हैं, जिनको पुछनेवाला कोई नहीं था, वो आज टी.व्ही. चॅनलों पर हमारी वजह से ही आ पा रहे हैं ।"
खरंच आहे ना !
पक्षांतर्गत लोकशाही कॉंग्रेस आणि भाजपाकडून शिकावी इतकेही वाईट दिवस आले नाहीत अजून आम आदमी पार्टीवर.

सध्या फक्त एव्हढीच माहिती पुरवतो.
आपने पहिल्या १० दिवसांत जाहीरनाम्यातली १० आश्वासनं पूर्ण केल्याची माहिती मी अगोदरच दिली आहे.
दुर्दैवाने आपल्याकडे अफवा जास्त लवकर पसरते, आणि खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहचतच नाही.

असो,
तुम्ही आयुष्यभर भक्त बनून राहा किंवा आपचे अंध विरोधक बनून राहा, फक्त तुमच्यापर्यंत खरी माहिती पोहचावी म्हणून हा खटाटोप करतोय.
धन्यवाद.

शेवटी सर्वाम्चे पाय मातीचेच

३० दिवसाचे रिपोर्ट कार्ड

POWER:
· 50% reduction in electricity tariffs for consumption up to 400 units for domestic consumers.
· White Paper on Electricity commissioned under former DERC Chief Bijendra Singh.

WATER:
· Free lifeline water up to 20k liters per month for every household with a metered connection. This facility has been extended to group housing societies as well.
· Sewerage charges have been waived as well.
· Amnesty scheme announced for domestic consumers to pay their outstanding dues till March 31. Late user charges have been waived off till then.

WOMEN SAFETY:
· The Delhi government has asked the Delhi Police for a list of dark spots across the national capital.
· Exercise is on to ensure marshals in DTC buses from 6 PM to 12 midnight.
· Government is working on a plan to allow SDMs to conduct surprise checks in buses with powers to take appropriate action against eve-teasers

EDUCATION:
· 200 private schools have been issued showcause notices for charging exorbitant fees.
· Process for the installation of CCTVs in schools has begun.

TRADERS:
· In a major relief to city traders, the Delhi government has decided to allow “carry forward” of refund (input tax credit) of VAT and extend the date of filing R9 form.
· Stamp vendor license will now be online.

ADMINISTRATIVE REFORMS:
· Birth/death & other certificates to be online from April 1
· Ration cards also to be online.

ENVIRONMENT:
· 66 surprise checks were conducted at pollution control centers and 18 were found to be not working properly.
· 18 waste burning checks found waste being burnt in open places and warnings were issued.
· 170 challans of overloaded vehicles was conducted, which are a major source of air pollution.

OTHER DECISIONS :
· Licences provided for 20,800 E-rickshaws in one month as compared to around 600 till now.
· There were 1 lakh-stalled old-age pensions in the past. 30,000 cleared by the Delhi government and 20,000 will be done this month.
· Anganwadi workers used to get Rs. 750 per month as rent for their Anganwadi premises, which have now been increased to Rs. 4-5 thousand per month.
· Anganwadi material in now being purchased straight from FCI straight in place of open market, surplus money being utilized to provide fruits to children
· Attention on Forensic labs
· Mandoli Jail to be ready till October end
· Redesigning of hospitals to increase their beds-capacity to allow poor people access to health care.
· Health department conducted surprise checks on private labs to curb overcharging of Swine Flu tests beyond a cap of Rs 4500.
· Free tests and medicines in all government hospitals for Swine Flu patients

*lol* *LOL* :-)) :)) =)) +)) :-))) :))) :lol:
*yahoo* *YAHOO* *YAHOO!* :YAHOO: :yahoo:

पूर्ण भाषन
https://www.youtube.com/watch?v=V4M76A-dTE4

आप स्टींग ऑपरेशनसाठी एक मोबाईल अ‍ॅप पण डेव्हलप करत आहे. त्यात जे काही रेकॉर्ड केले जाईल ते सर्व सरकारी सर्व्हरवर साठवले जाईल. थोडक्यात उद्या कुणी शिंकल्याचे चित्रिकरण अजून कोणी केले तरी अमुक एक व्यक्ती शिंकली हे सरकारला माहीती होणार . हे उदाहरण अर्थातच अतिसुलभीकरण आहे हे सांगायला नको. मुद्दा इतकाच की व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर हल्ला करणे चालू केले आहे. हे घटनेत बसते का? बसत असले तर घटना (आप साठी नाही पण एकंदरीतच) बदलणे गरजेचे आहे आणि घटनेच्या विरुद्ध असले तर आप ला न्यायालयीन चपराक बसणे गरजेचे आहे,

आणि हो, त्यांनी तो निवडणूक खर्च सांगितला का न्यायालयाला?

Aam aadmi to shape city budget
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Aam-aadmi-to-shape-city-bu...

दिल्लीमध्ये रोडरेजच्या प्रकरणावरून एका माणसाची त्याच्या दोन लहान मुलांपुढेच मारहाण करून हत्या करण्यात आल्याची बातमी तुम्ही वाचलीच असेल.
http://indianexpress.com/article/cities/delhi/road-rage-in-delhi-man-bea...

दिल्ली भाजपाने या घटनेचे राजकारण करण्यात कसलीही कसूर ठेवली नाही.
गुटखामॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष, सतिश उपाध्याय यांनी तर असासुद्धा आरोप केला की मारहाण करणारे आपच्या एका आमदाराचे लोक होते.
नंतर ते म्हणाले की आपचा आमदार गुन्हेगारांना पकडू नये म्हणून दिल्ली पोलिसांवर प्रेशर आणतोय.(दिल्ली पोलिस आणि आपमध्ये असलेले सख्य सर्वश्रुत आहे.)

एव्हढे कमी की काय म्हणून आज सतिश उपाध्याय हे केजरीवालच्या घरापुढे मोर्चा घेऊन आले आहेत.
बॅरिकेडवर चढून नारे देत आहेत. (ही अनार्की नसावी, नक्कीच शांततापूर्वक मार्गाने सुरू असलेले विरोध प्रदर्शन असेल.)

मुद्दा हा आहे की आज भारतातल्या नवजात बालकालासुद्धा माहित झाले आहे की दिल्ली पोलिस ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते.
मग हे असे विरोध प्रदर्शन केजरीवालच्या घरापुढे करावे की केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या घरापुढे ?

दिल्ली पोलिस आणि ती मृत व्यक्ती राहिली बाजूला, मला तर वाटते की आप सरकारने दिल्लीमध्ये गुटखाबंदी केल्याचा वैयक्तिक राग आहे हा.

मृत व्यक्तीचे वडिल आज कॅमेर्‍यापुढे येऊन बोलले.
त्याचा हा व्हिडिओ.
https://www.facebook.com/video.php?v=677648752334888

AAP launches app to get students’ feedback on government schools in Delhi
http://indianexpress.com/article/cities/delhi/aap-launches-app-to-get-st...

Arvind Kejriwal has announced compensation of Rs 20,000 per acre (highest in the country) of damaged crops to farmers of Delhi.
- News

20 हज़ार रूपए प्रति एकड़ का मुआवज़ा देकर तो ये केजरीवाल किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, उन्हें मुफ्तखोर बना रहा है ।

कुछ सीखो हरियाणा की भाजपा सरकार से ।
2, 3 और 6 रूपए के चेक दे रही है किसानों को, ताकि किसान खुद्दार बन सके, अपना ख्याल खुद रखें और नई तकनीक अपना सकें ।

पता नहीं अगले 5 साल में ये केजरीवाल कितनों की आदत बिगड़ेगा ।
- भावेश जयंत वालवेकर

और सबसे महत्वपूर्ण बात - मुआवजे की रकम विधायक की उपस्थिति में गाँव की पंचायत तय करेगी, कोई सरकारी अफसर नहीं।
- Dilip K. Pandey

Delhi will now vote and choose projects
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/46966459.cms

LG cancels all postings, transfers done by Arvind Kejriwal in a week
http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-najeeb-jung-cancels-kejriwals-p...

अरे काय चाल्लंय हे ?
केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपालांना (आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला) जर इतके अधिकार असतील, तर तिथे निवडणुका घेऊन जनतेने निवडलेले सरकार कशाला ठेवायचे ?
राज्यपाल किंवा उपराज्यपाल या घटनात्मक पदांचा इतका गैरवापर तर कॉंग्रेसनेसुद्धा केला नसेल.
नजीब जंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवण्यापेक्षा सरळ सरळ केंद्र सरकारनेच चालवावी दिल्ली.
आम आदमी पार्टीला ७० पैकी ६७ सिट्स देणारी दिल्लीची जनता गेली उडत.

The Chief Minister has a perfect right to a Chief Secretary of his choice

जर तसं असेल तर उपमुख्यमंत्री श्री. सिसोदिया यांनी उपराज्यपालांना पत्र लिहून त्यात मुख्य सचिव पदासाठी शकुंतला गॅमलिन व परिमल रॉय ही दोन शॉर्ट लिस्ट केलेली नावे का पाठविली? जर मुख्य सचिव निवडीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते तर स्वतःच्या पसंतीच्या व्यक्तीला सचिवपदासाठी निवडण्याऐवजी दोन नावे उपराज्यपालांकडे का पाठविली?

There is no provision granting to LG the power to act at his own discretion in the matter of appointment of the chief secretary.

उपराज्यपालांनी त्यांच्याकडे निवडीसाठी जी दोन नावे पाठविली त्यातून एक निवडले आहे. यात घटनाबाह्य काय आहे?

LG cannot overrule powers vested in Delhi govt.
It is violative of the Constitution.

आप सरकारने दिलेल्या दोन नावांमधून उपराज्यपालांनी एक नाव निवडले. हे केल्यामुळे घटनेच्या कोणत्या कलमाचे उल्लंघन झाले?

जर मुख्यमंत्र्यांना मुख्य सचिव निवडीचा अधिकार असेल व हा अधिकार उपराज्यपालांना नसेल तर त्यांच्याकडे दोन नावे संमतीसाठी व निवडीसाठी पाठवून आप सरकारनेच घटनेचे उल्लंघन केले आहे.

या बद्दल कुणाला अधिक वाचायचं असेल तर ते इथे आहे: http://indianexpress.com/article/explained/explained-delhi-cm-v-lg-much-...

या लेखाचं सार असं आहे की दिल्लीसाठीचे नियम हे अस्पष्ट (आणि कदाचित असंवैधानिक सुद्धा) आहेत आणि त्यांत स्पष्टता नाही आणि वाचणारा त्यांचा अर्थ आपल्या मनाप्रमाणे लावू शकतो. अर्थात जर हा मुद्दा केंद्राच्या दरबारी गेला तर केंद्राचा निर्णय दोघांवर बंधनकारक असेल.

केजरीवाल यांची प्रेस कॉन्फरन्स