अर्थसंकल्प २०१५

बऱ्याच गोष्टीसंदर्भात अर्थसंकल्प आवडला. पायाभूत क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक कमी प्रमाणात होते आहे तेव्हा सरकारला स्वतः पैसा गुंतवावा लागेल हे ध्यानात घेऊन मागच्या वर्षीपेक्षा ७०००० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे वित्तीय तुटीची मर्यादा ३ वर यायला ३ वर्षे लागतील पण त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल. तसेच पीपीपी मॉडेल ची समीक्षा करावी लागेल हे सरकारने या बजेट मध्ये मान्य केले. इन्फ्रा साठी करमुक्त रोखे ही देण्यात येणार आहेत. तसेच सोन्यापासून पैसा कसा मिळवता येईल याचीही त्यांनी योजना आणलेली आहे. पहिल्यांदाच सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेन्शन योजनांवर भरपूर भर दिला आहे. सिंचन योजना, मनरेगा यांना महत्व दिले आहे. मनरेगा च्या माध्यमातून रुरल वेज वाढवण्याचा मानस आहे. यातून काही assets तयार झाले तर त्याचा अधिक फायदा होईल असे वाटते.
काळ्या पैश्याच्या संदर्भात कायदा आणला जात आहे. तसेच भारतातल्या काळ्या पैश्याच्या बाबतीतही एक कायदा केला जाणार आहे. संपत्ती कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. ( मी वाचले त्याप्रमाणे सगळ्यांच्या मते हे खूप चांगले पाऊल आहे. ) खाजगी उद्योगांवरचा कर पुढील वर्षापासून दर वर्षी कमी करत ४ वर्षामध्ये २५% वर आणणार आहेत.(सरकारच्या मते, ३०% दर करूनही त्याने विशेष फायदा सरकारला होत नाहीये. तेव्हा कराचे दर कमी करून अजून गुंतवणूक आकर्षित केली तर सरकारला फायदाच होईल. कराचे दर कमी करताना उद्योगांना दिल्या जाणार्या कारच्या स्वरूपातील सवलती ४ वर्षात संपवल्या जातील.) बाकी बरेचसे तपशील आहेत पण काही आवडलेल्या गोष्टी वर सांगितल्या.
बऱ्याच गोष्टीवर थोडेसे स्पष्टीकरण मिळाले असते तर बरे झाले असते. सडक योजना, मध्यान्ह भोजन इत्यादी योजनांसाठीचा पैसा कमी करण्यात आला आहे. हा परिणाम राज्य सरकारकडे जास्ती पैसे गेल्याचा आहे का? त्यांनी पण आता या योजनांमध्ये सहभाग घेत मदत करावी?

थोडक्यात म्हणजे सरकारने ऊडत्या चालीचं एखादं गाणं रचण्यापेक्षा विलंबित बडा ख्याल पेश केला आहे काय? तसे असेल तर आता ही बंदीश कशी रंगते ते बघावे लागेल.

आयकरात सवलत देऊन लोकांचा खर्च करण्याचा आवाका वाढेल व उद्योगाला चालना मिळेल पण तो पायाभूत उद्योगाना मिळत नाही सबब गुंतवणुकीतून कर सवलत दिल्यास पैसा कसा वापरायचा याचे स्वातंत्र्य सरकारला मिळते म्हणून स्लॅब बदलली नाही हे माझ्या मते योग्य आहे.

पुढच्या वर्षी गुडस व सर्व्हीस टॅक्स येणार असून तो साधारण १५ टक्के असेल असे सांगण्यात येते. त्यामूळे फक्त यावर्षीच वाढलेला सेवा कर भरावा लागेल. त्यामुळे तो १४ टक्क्यावर नेला तरी फारशी तक्रार करण्याचे कारण दिसत नाही.
एकूण लोकसंख्येच्या फार कमी प्रमाणात लोक आयकर भरत असतात पण वस्तू व सेवा गरीबही वापरत असतात. त्यामुळे अशा सारख्या करांचाच पाया वाढवला तर आर्थिक फायदा होईल. मद्य , तंबाखू ई चे सेवन गरीबही करतो. मग
त्या वरील वाढीव कर त्यालाही भरावा लागेल. जी एस टी ही फार मोठी महत्वाची उडी असणार आहे.

पण राज्य सरकारला महसुलातील जास्त वाटा ही सूचना अंमलात आणून सरकारने हुशारीचे काम केले आहे.
असे मला वाटते त्या अनुषंगाने अधिक जाणून घेण्यास आवडेल.

विरोधात बसले होते तेंव्हा भाज्पावाले कोकलत होते... आयकर मर्यादा पाच लाख करा.

आता स्पष्ट बहुमत असुनही भाज्पे तोंड शिवुन बसले.

पेन्शन योजनेविषयी कोणी प्रकाश टाकू शकेल काय ? नक्की काय करावं लागेल त्यासाठी ?
जेवढी गुंतवणूक जास्त तेवढा कर कमी असं काहीतरी ऐकण्यात आलं. याचा नेमका अर्थ काय ? की हे विधान ८०C पर्यंतच मर्यादित आहे.
कृपया जाणकारांनी माहिती द्यावी.

अर्थसंकल्पात सामन्य जनांना टॅक्स मधे काही तरी सुट मिळेल अशी आशा होती ती काही पूर्ण झाली नाही...
सर्व्हीस टॅक्स मधे वाढ म्हणजे फोनच्या बील मधे वाढ...इंटरनेट महागणार. { ज्या सेवेसाठी आपण सर्व्हीस टॅक्स भरतो ती सेवा आणि तिचा दर्जा याचा संबंध असतो का ? असेल तर जर आपण सेवा कर देतो ती सेवा सुद्दा चांगली असायला हवी ! पण ती असते ? नसेल तर त्यासाठी कोण दोषी ? आणि दोषीला दंड कोण देणार ? }
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोन्याच्या बद्धल जो निर्णय घेतला त्या संबंधीच्या बातम्या इथे देत आहे.
Monetising Gold
Gmonetisation may curb importsold
Budget 2015: Jewellers upset by status quo on gold import duty
Switzerland accounts for 60% of India’s gold imports

जरा आधीच्या बातम्या :-
India's gold imports set to rise as RBI eases curbs ahead of budget
Indian government increasingly likely to cut gold import tax: sources
India Drops 80:20 Gold Import Restrictions

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- 'China's Q1 growth expected to slow to 7%'

सरकारला मिळणारा पैसा हा योग्य रीतीने वापरला जातो की नाही हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे पण सरकारला पैसा मिळणे आवश्यक आहे यावर वाद होण्याचे कारण नाही. सरकारला फी, ड्युटी, थेट कर व अप्रत्यक्ष कर या मार्गाने पैसा प्राप्त करणे भाग असते. भारतात आयकराच्या तावडीत आणायचे झाले तर कदाचित सुतार, सोनार गवंडी इत्यादीना देखील आणता येणे शक्य आहे पण आयकर म्हणजे नोकरीवाले असा नियम भारतीय आयकर विभागाने करून घेतला आहे. आयकराच्या ऐवजी व्यवहार कर २ टक्के ठेवला व २००० च्या वरचे सर्व व्यवहार विना कॅश झाले तर प्रचंड पैसा सरकारात येईल ही बोकील यानी मांडलेली व्यवस्था उत्तम आहे . पण त्यात गरीबांपेक्षा श्रीमंत अडकतील म्हणून ते होणे लोकशाहीत शक्य नाही.आता तरी सरकार ला जी एस टी व आयकर अशी दुहेरी कर व्यवस्था श्रीमंत व सामान्य लोकना
कराच्या छत्राखाली आणण्यासाठी अपरिहार्य आहे. फक्त श्रीमंत कर चुकवितात असेच नाही. आता नाममात्र सभासद करून टीडी एस टाळंणार्‍या बेंकाना तसे करण्यास बंदी घातली आहे. एकदा का सर्व आय ही पॅन वर वर्ग होउ लागली की
करबुडवे गिरीची प्रचंड प्रकरणे भारतात सापडायला लागतील. कदाचित त्यात या प्रतिसादाच्या लेखकाचा ही समावेश असेल.

क्रूड तेलाच्या कीमती निम्म्या झाल्या मुळे सरकारचे हजारो कोटी ( कदाचित २-३ लाख कोटी ) वाचले आहेत ते कुठे गेलेत? तेव्हडे टॅक्स तरी कमी करायचे.

टॅक्स ची सुरुवातीची स्लॅब अडीच लाख आहे. म्हणजे महीना २० हजार. घर चालते का वीस हजारात? मते मागताना सांगितले की स्लॅब वाढवु म्हणुन.

२०१३-१४ साली सरकारचे पेट्रोलच्या सबसिडीवर खर्च झाले ८५४८०(६५००० कोटी) कोटी.
२०१४-१५ साली सरकारचे पेट्रोलच्या सबसिडीवर खर्च झाले ६०२७०(६३४२७ कोटी) कोटी. (कंसातील आकडे बजेट मध्ये जेवढे पैसे दिले गेले ते दर्शवतात.)
तेव्हा सरकारचे लाख कोटी सोडाच फक्त २०००० कोटी वाचले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे २०१४-१५ चे बजेट (जे जुलै मध्ये सादर झाले) मध्ये सरकारने ६०००० कोटीचे disinvestment टार्गेट ठेवल्याचे आठवते. सरकारकडे वेळ कमी असल्याकारणाने सरकार फक्त २४००० कोटी जमवू शकली. अजून अश्या बऱ्याच गोष्टी असतील कि जिथे सरकारने काही पैसे मिळवले तर काही पैसे मिळवू शकली नाही.

स्वच्छ भारत निधी साठी सेवाकरावर अतिरीक्त सेस लागू करणार आहेत . यामुळे सेवा अजूनच महागणार आहेत.

लेख वर आणन्याची गरज आहे.

समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असतो. सर्वसामान्यांना कुठल्या वस्तू स्वस्त झाल्या कुठल्या महाग झाल्या, इन्कम टॅक्स किती झाला यात रस असतो. तर उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने काय पदरी पडलं आहे यात रस असतो. गुंतवणूकदारांना कुठली नवी गुंतवणूक फायद्याची ठरेल यात कुतुहल असते. तर अर्थतज्ञांचा दृष्टीकोन आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक वाटचाल हा दृष्टीकोन महत्त्वाचा वाटतो.

अर्थतज्ञांच्या दृष्टीकोनातून ह्या बजेटवर दोन मतप्रवाह आहेत. पहिला मतप्रवाह फिस्कल डेफिसिट (वित्तिय तूटीवर) ३.९% असण्यावर आणि फिस्कल डेफिसिट ३ टक्क्यापर्यंत आणण्याचा कार्यक्रम १ वर्षाने पुढे ढकल्यावर नाराज आहे. तसेच येत्या बजेट मध्ये करांमधून महसूल वाढ १५.८% असेल (सरत्या वर्षाचा रिवाइज इस्टेमेट दर ९.९% होता) असे गृहीत धरले आहे. तसेच रिअल जीडीपी (आर्थिक वृद्धीचा) दर ८.१%-८.५% असेल तर नॉमिनल जीडीपी ११.५% असेल असे गृहित धरले आहे. यावर हे अर्थतज्ञ साशंक आहे. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ११.५% गृहित धरलेला आहे. तो खरच असेल असे मानलं तर घसरलेल्या तेलाच्या किंमती आणि पेट्रोलिअम प्रॉडक्टसवर लावलेले जास्त एक्साईज टॅक्स यामुळे फिस्कल डेफिसिट सहज ३ - ३.५% झाली असती असं काहींचे म्हणणे आहे. खास करून अजूनही अर्थव्यवस्थेत म्हणावी तशी गती आलेली नाही. त्यामुळे रिअल जीडीपी ८% च्या खाली राहिला तर महसूलातली वाढ गृहित धरल्याप्रमाणे वाढणार नाही. रेव्हिन्यू डेफिसिट (महसूल तूट) तशीही २.८% इतकी जास्तच आहे आहे. त्याचे विपरीत परिणाम देशाच्या क्रेडीट रेटींग्जवर होऊ शकतील अशी अप्रत्यक्ष शंका काहींनी उत्पन्न केली आहे.

दुसरा मतप्रवाह असा आहे की, फक्त केंद्र सरकारने फिस्कल डेफिसीट कंट्रोल करून म्हणावा तसा फायदा होणार नाही. कारण राज्य आणि केंद्र सरकार दोहोंचा मिळून फिस्कल डेफिसीट ६% च्या आसपास आहे. या बजेट मध्ये राज्यांना महसूलातला अधिक वाटा दिला गेला आहे (डिसेंट्रलाझेशन). ते जर लक्षात घेतले तर केंद्राचा फिस्कल डेफिसीट ३.९% पेक्षा कमीच भरेल असे काहींना वाटते. टोटल स्पेंडींग (खर्च) फक्त ६% नेच वाढवले आहे आणि वाढीव खर्च जास्तकरून कॅपिटल स्पेंडींगवर खर्च केले आहेत. पुढे कमोडीटी, क्रुड ऑईलच्या किंमती वाढल्यावर आणि पे-कमिशन्स नुसार पगार वाढल्यावर सरकारला कॅपिटल स्पेंडींग करायला फारसा वाव मिळणार नाही. त्यामुळे यावर्षीच फिस्कल डेफिसीट जास्त असणं योग्य आहे. पण फिस्कल डेफिसीट जास्त असणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले नाही हे ते मान्य करतात.