आजच्या मटा मधिल एक हसु आणनारी बातमी
भ्रष्टाचार कळवा... दोन लाख मिळवा!
टेबलाखालचे' व्यवहार करणारे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अवैध मालमत्तेची माहिती कळवा आणि दोन लाख रुपये मिळवा, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली असून मालमत्ता जितकी अधिक, तितके बक्षीसही वाढत जाणार आहे!
सरकारी व निमसरकारी अधिकारी, कर्मचारी व लोकसेवक यांच्या अवैध मालमत्तेची खबर देणाऱ्यांना १० हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत बक्षीस देण्यात येईल. खबऱ्याने २५ लाखांपर्यंतच्या अवैध मालमत्तेची माहिती अॅन्टी करप्शन विभागाकडे दिल्यास त्याला १० हजार रुपयांचे बक्षीस मिळेल. २५ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतची मालमत्ता कळविणाऱ्या खबऱ्यास २५ हजार, तर एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेची खबर देणाऱ्यास ५० हजार रुपयांचे इनाम दिले जाईल. एक कोटी ते पाच कोटींची मालमत्ता असेल तर खबऱ्यास एक लाख रुपये मिळतील. पाच कोटींपेक्षा जास्त मालमत्तेची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यास दोन लाखांचे इनाम मिळेल.
अवैध मालमत्तेची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांना त्याबाबत गोपनीयता बाळगावी लागेल. माहिती देणाऱ्या खबऱ्याच्या नावाबाबत गुप्तता बाळगली जाईल व त्याला बक्षीसही गोपनीयता बाळगूनच दिले जाईल, याची हमी सरकारने दिली आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यावर कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
अवांतर माझ्या कडुन लिंक इन्सर्ट होत नसल्यामुळे ईथे हे लेखन पेस्ट करावे लागले
बहुगुणींच्या सांगण्यावरून ही लिंक इथे देत आहे
म. टा. मधील बातमी
प्रतिक्रिया
7 Nov 2008 - 3:02 pm | टारझन
ग्रह फिरले असावेत आता त्यांचे . जर सरकार मला २५ लाख पकडल्याचे २५ हजार देत असेल .. तर मी भ्रष्टाचार्याकडे जाउन किमान ५ लाखाची यशस्वी मागणी करू शकतो ... असे माझे ग्रह मला सांगतात
- ग्रह टारच्युन
7 Nov 2008 - 3:50 pm | मराठी_माणूस
भ्रष्टाचार कळवण्यासाठी पैशांचे अमिष दाखवणे हा सुध्दा एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे
7 Nov 2008 - 4:20 pm | घाशीराम कोतवाल १.२
वा वा हे मात्र खर हा मराठी माणुस
संगणकिय विषाणु तयार करणे त्यावर नियंत्रण ठेवणे
त्यांच्यात विध्वंसक क्षमता तपासणे आणी त्याचा वापर पुरेपुर करणे
यात आम्ही सध्या प्रगती पथावर आहोत
7 Nov 2008 - 9:21 pm | रेवती
भ्रष्टाचार कमी होणार नाही तर खबर्यांबद्दल माहिती काढून त्यांचाच काटा काढला जाईल (कसली आलीये गोपनियता?).
जे कोणी थोडेफार धाडसी लोक असतील त्यांनाही संपवायचा सरकारी मार्ग आहे हा.
रेवती
7 Nov 2008 - 9:26 pm | प्राजु
असंच विचारावं वाटलं.
हे आणि असे उद्योग करून भ्रष्टाचार कमी झाला असता.. तर काय हवं होतं आणखी??
- (सर्वव्यापी)प्राजु
http://praaju.blogspot.com/
8 Nov 2008 - 5:20 pm | राज्या
अरे, पण काहीतरी केले पाहीजे ना??
सरकारने कुठलीही योजना जाहीर केली की, ती कशी फालतु आहे याचीच चर्चा केली जाते. यातले कच्चे दुवे हेरुन सरकारला सांगा ना, मग तयार होईल फुल प्रूफ प्लॅन :)
प्रत्येक ठीकाणी निराशा वादी सुर बरा नव्हे.
9 Nov 2008 - 12:51 am | सुक्या
आतच ही बातमी वाचली. शेवटी सरकारी योजना आहे अन् ज्या लोकांनी ह्या माहीतीवर कारवाइ करावी भ्रष्ट अधिकार्यांना शासन करावे ते हेच लोक आहेत. त्यामुळे स्वतः कुणी स्वतःवर कारवाइ करणार नाही. त्यापेक्षा माहीती देनार्याला धमकावने, त्रास देणे , दिलेल्या माहीतीचा दुरुपयोग वगेरे सुरु होण्याची शक्यताच जास्त. वास्तविक भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी लोकांचाच सहभाग महत्वाचा आहे. अडवणुक करनार्या अधिकार्याला "हे तुझे काम आहे .. लाच कसली मागतोस" असे सगळ्यांनीच ठणकावल्यावर हे प्रकार कमी होतील. परंतु या रस्त्यावर अडचणी / त्रास फार आहे. पदोपदी मानहानी , अपमान सहन करण्याची तयारी असु द्यावी लागेल. परंतु अशा योजनेमुळे तरी या मस्तवाल "सरकारी भिकार्यांना" अक्कल यावी हीच अपेक्षा.
सुक्या (बोंबील)
लाच कसली मागता . . . त्यापेक्षा भीक मागा.