इतिहास मनमोहन सिंग यांचे मूल्यमापन कसे करेल ?

मनमोहन सिंग यांचे मूल्यमापन होईल तेव्हा होईल. पण सध्याच्या वातावरणात मिपावर तुमच्या लेखाचं वेगळंच मापन होण्याची शक्यता आहे. कदाचित हा लेख अजून एक-दीड वर्षांनी आला तर थोडे जमिनीवर येऊन लोक प्रतिसाद देतील. आत्ताच्या घडीला चिखलफेकच होईल असे वाटते.

वाचनखूण साठवली आहे. दोनेक वर्षांनी सविस्तर प्रतिसाद देईन. तोपर्यंत भविष्यकाळ डॉ. सिंग यांचे चित्रण कसे रंगवतोय हे पहायला पाहिजे.

लेख विचार करायला लावणारा आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला अजूनही, मनमोहन यांच्याविषयी व्यक्तिगत आदर आहे.पण एरवी तोंड न उघडणारे मनमोहन, नटवरसिंगांवर मात्र लगेच भाष्य करतात, याचे आश्चर्य वाटते. खुद संजय बारु व आता नटवरसिंग सांगतात की, पीएमओ मधून फायली सोनियांकडे जात होत्या. हे सर्वस्वी खोटे असेल असे वाटत नाही. इतक्या बुद्धिमान माणसाला आपण घटनाबाह्य काम करत होतो याची जाण नसावी हे खेदकारक आहे. स्वतः प्रामाणिक असताना त्यांनी सोनियांची दादागिरी का चालवून घेतली आणि आत्मसन्मानासाठी वेळीच राजीनामा का दिला नाही, हेच तर मोठे कोडे आहे आणि त्याचे कारण प्रत्येक सुजाण नागरिकाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे.

मोदी तरी काय करत आहेत, ज्यांची नगरसेवकपदी निवडून यायची लायकी नाही त्या संघाच्या पदाधिकार्यांच्या आदेशाचे पालन करुन मंत्रीमंडळाची निवड केली, संघाच्या कार्यालयातून आदेश निघताच नेमणूका व निर्णय होत आहेत. हे कोणती घटनादत्त कामं करत आहेत...
मनमोहन सोनियांना विचारुन काम करत होते, तिथे मोदी मोहन भागवतांच्या क्लिअरन्सची वाट पहात असतात,मोडस ऑपरेंडी तीच आहे.

अर्थमंत्री आणि UPA-१ चे पंतप्रधान म्हणून एक दैदिप्यमान बाजू.

हे श्रेय अर्थमंत्री म्हणून मनमोहन सिंग याना जितके आहे त्यापेक्षा जास्त त्यावेळचे पंतप्रधान राव यांना आहे. ज्या "दैदिप्यमान" किंवा "धाडसी" सुधारणांचे निर्णय त्या काळात घेतले आणि राबवले गेले ते (एक्झेक्युटीव्ह सत्ताकेंद्राच्या) पंतप्रधानाच्या निर्णयाशिवाय आणि सक्रिय पाठिंब्याशिवाय शक्य नव्हते.

आणि भ्रष्टाचार , अकार्यक्षमताचे आरोप आणि कळसूत्री बाहूल म्हणून हेटाळणी पदरात पडलेली UPA-2 कारकीर्द . एकदम २ टोक .
जेव्हा तेच किंवा तसेच निर्णय घेण्याची जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून अंगावर पडली तेव्हा मनमोहन निर्णय पक्षाघाताची (डिसिजन पॅरॅलिसिस) ची शिकार झाले. एवढेच नव्हे तर "मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवणे आणि त्याच्याकडून भ्रष्टाचार न होण्याची काळजी घेत लोकोपयोगी कामे करून घेणे" हे पंतप्रधानांचे मुख्य कर्तव्य करण्यात ते असमर्थ ठरले. म्हणजे "शासक म्हणून असलेल्या कार्यक्षमतेचा / पात्रतेचा अभाव" ही अपकिर्ती त्यांना स्विकाराविच लागेल.

त्यांच्या कार्यकालात पंतप्रधानावर नियंत्रण ठेवणारे अशासकिय सत्ताकेंद्र होते हे मान्य करूनही; मनमोहन यांच्या सारख्या विव्दानाला त्याचा अर्थ आणि त्यामुळे त्यांच्यावर येणारी अधिक जबाबदारी कळली नसावी हे म्हणणे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान होईल. हे सत्य जमेस धरूनही मंत्रीमंडळातल्या मंत्र्यांची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार याबातीतची शासकिय व नैतीक जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्यावर होती हे त्यांना माहित असणारच. पण त्यांनी अश्याबाबतीत शासकिय तर सोडाच पण नैतिक जबाबदारी स्विकारून त्यांनी कोणतेही ठाम पाऊल उचलल्याचे दिसले नाही... केवळ शक्य तेवढे मौन पाळणे पसंत केले. अश्या कृतींमुळे त्यांच्या अग्रक्रमसूचीत इतर काही गोष्टी देशाच्या हितसंबंद्धांच्या वरच्या जागी होत्या हेच सूचीत होते.

उत्तम शासकाच्या गुणधर्मसूचीत शैक्षणिक आणि बौधिक पात्रता महत्वाची असते, पण प्रशासकीय आणि नैतिक पात्रता त्यापेक्षा खूप वरच्या जागी असणे आवश्यक असते. मनमोहन यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या अग्रक्रमसूचीत या विकल्पांची जागा उलटी झालेली दिसते.

त्यामुळे कारणांच्या बाबतीत मतभेद असले तरी इतिहासात, "एक विद्वान (अ‍ॅकॅडेनिशियन) असलेला चांगला नोकरशहा (ब्युरोक्रॅट) पण शासन करण्यात असफल व सत्तेतून केव्हा पायउतार व्हावे हे ठरवण्यात असमर्थ ठरलेला शासक" अशीच त्यांची नोंद होईल.

सत्तेवर असलेले पंतप्रधान आपली पाच वर्षाची मुदत पूर्ण करतात आणि नंतर बहुमताने निवडून येतात असे १९६२ नंतर पहिल्यांदाच घडले होते .

हे नाही समजलं. २००९ मध्ये कॉग्रेसला बहुमत होतं???

छान लेख.मी स्वतः गोंधळात आहे कि युपीए १ आणि २ मध्ये एवढा फरक का पडला? एवढी अकार्यक्षमता अचानक कुठून आली? घोटाळ्यांच्या आरोपामुळे कि जागतिक मंदीमुळे ? सोनियाच्या हस्तक्षेपामुळे म्हणावे तर तो युपीए १ मध्येही असेलच कि. खर तर २००९ च्या विजयानंतर सिंग अधिक धडाडीने काम करतील अशी अपेक्षा होती. मला तरी काहीच कळले नाही. अर्थात जागतिक मंदीची धग भारताला फारशी लागून न देण्याचे श्रेय युपीए २ ला द्यावेच लागेल.

भारतात व्यापार व उत्पादन जग खुले केले गेले याचे प्रमुख कारण आमच्या उद्यीगपतींचा वा शास्त्रज्ञांची नालायकी. १९४७ ते १९९१ या सालात आपण साधी लहान बल्बची विजेची स्वस्त माळ निर्माण करायला शिकलो नाही. एन सी एल काढून किती नोबेल मिळाली या काळात ? सबब लोकसंख्येशी स्पर्धा करेल असा उत्पादनाचा दर्जा व पुरवठा दोन्ही ही नव्हते. रिक्षा घ्यायची तर दहा वर्षे वाट पहावी लागायची ही एक महत्वाच्या सर्वजनिक सेवेची अवस्था होती. मुलभूत सशीधनाच्या नावाने एक क्राय्जेनिक इन्जिनाचे सन्मान्य उदा सोडले तर बोंब आहे. आजही भारीभारी सर्जिकल उपकरणे
भारतात तयार होत नाहीत. मॉलमधील बर्याचशा वस्तू दैनंदिन जीवनासाठी अत्यावश्यक नाहीत. ( उदा स्प्रे ) आरोग्य शिक्षण सार्वजनिक वहातुक ई ला पराकोटीचे महत्व येणे गरजेचे आहे पण ही थेट उत्पादक क्षेत्रे नसल्याने त्यावर जीडीपी मधील नगण्य पैसा खर्च होतो.आपले खुल्या व्यापाराचे धोरण स्वीकरणे . खाजगी क्षेत्राला संधी देऊन सरकारी बाबूना खाबूगिरीपासून लांब ठेवून सरकारी उद्योगाचे खाजगीकरण करून जनतेला भांडवल दारांच्या ताब्यात देणे या खेरीज बर्याच देशातील सरकाराना गत्यंतर नव्हते.त्यात नरसिंहरावानी ते केले त्यात वेगळे काही नाही. त्यानी समाजवादाचा
अत्यंविधी केला. त्याचे काही चांगले परिणाम समाजाला दिसत आहेत. श्रीमंत लोकांसाठी थेट द्रुतगति मार्ग झाला तर त्यावरून गरीब माणूस कोल्हापूरवरून परळ ला जाउन शकतो. ही समाजवादी मुव्हच ठरली आहे. म्हणून कदाचित माझी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री म्हणून नोंद होईल असे मनमोहन जी म्हणत आहेत. नरेम्द्र मोदी अजून रवीशास्त्री सारखे खेळत आहेत. भारतातील भ्रष्टाचार व जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई या बाबत एकही क्रांतिकारी विचार त्यांचेकडे नसावा. सबब ते ही मौनी बाबा झाले आहेत. अजूनही भारतीय माणसाचे सार्वजनिक कॅरॅक्टर एतके खराब दर्जाचे आहे की त्याना त्याच्या लायकीचेच सरकार मिळत आहे मिळणार आहे. जे चांगले वाईट घडत आहे त्याचे श्रेय जनतेला तसेच सर्वसाक्षी काळाला ही आहे.

आवाज नसलेले कळसुत्र बाहुले !

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Gulabi... ;) { शुद्ध देसी Romance }

कोणताही 'इतिहास' म्हटला, तर तो कोणी लिहिलेला, हे आधी बघावे लागते.

मी 2004 ते 2009 या upa 1 च्या काळातील भरभराटीचे श्रेय Nda 1 ला देईन.कारण धोरणाचा परिणाम दिसायला काही वर्षाचा काळ जावा लागतो.upa 2च्या काळातील अधोगती upa1 मध्येच चालु झालती.फरक एवढाच की upa 2 मध्ये सगळ उघड झाल.

माननीय मनमोहन सिंग एक उत्कृष्ठ नोकर (एक्प्लॉई वा टीम मेंबर ह्या अर्थाने) नक्कीच होते,परंतु त्यांच्यामध्ये नेतृत्वगुण (एम्प्लॉयर अथवा टीम लीडर बनण्याची क्षमता) खरोखर होते का? हा कळीचा मुद्दा आहे. तुलना करायचीच झाल्यास त्यांची तुलना मी सचिन तेंडुलकरशी करेन. सचिन एक उत्कृष्ठ खेळाडु होता पण कधीही एक उत्कृष्ठ कप्तान नाही बनु शकला. ही बाब विचारात घेता पुस्तकाचे An Accidental Prime Minister हे शीर्षकच बरेच काही सांगुन जाते.

आजवरच्या इतिहासात सर्वश्रेष्ट, सर्वात कणखर, भारताला सुवर्णयुगात नेऊन पोचवणारा, ही भूमी पुन्हा सुजलाम सुफलाम करुन दाखवणारा, असामान्य वक्ता, कुठलेही भाषण घ्या, ऐकत रहावेसे वाटेल, धीरोदात्त, जनतेशी वरचेवर संवाद साधण्याची हातोटी, अप्रिय असले तर हिताचे निर्णय त्वरित घेण्यात कुठलीही हयगय न करणारा, रिमोटवर चालणारा कळसूत्री बाहुला आहे असा संशयही येऊ नये असा पारदर्शक कारभार, कमालीचा स्वच्छ, कुठल्या सहकार्‍याचे पाऊल वाकडे पडते आहे असा संशय आला तरी तात्काळ त्याची उचलबांगडी करणारा रामशास्त्री बाण्याचा नि:स्पृह.
असा महाप्रतापी नेता भारताला लाभला हे भारताचे अहोभाग्यच. असा धुरंधर काँग्रेस पक्षात निर्माण व्हावा हे त्या पक्षाचे पूर्वजन्मीचे पुण्य असावे.

ह्या महामानवाला माझे कोटीकोटी दंडवत!

बाकी त्या न्युक्लिअर डिलची काहिही वासलात का लागेना त्या निमिताने त्यांनी बंगालमधील (आणि केरळमधील) स्वतःला ढुढ्ढाचार्य समजणार्‍या लाल तोंडाच्या मस्तवाल माकडांना त्यांची जागा दाखवून दिली हे मनमोहनसिंगांचे श्रेय नक्कीच आहे.

मला वाटते म.मोंना आपल्या एकुण कर्तबगारीचा व पदाचा परिणामकारक असा प्रभाव पाडता आला नाही चांगली १० वर्षे संधी मिळुनसुद्धा, ते नेहमीच कुणाचेतरी ओशाळ्यासारखे असे वागताना दिसले, मक्खपणे वावरले. त्यांनी काही राजकारण केले व आपल्याच पक्षाला आपल्या प्रभावाखाली घेउन त्याचे व देशाचे समर्थपणे नेत्रुत्व पंतप्रधान म्हणुन केले असे भासले नाही, त्यांचा खंबीर असा आधार कधीच कुणाला वाटला नाही, नेहमीच आश्रितासारखे वाटायचे, वागण्यात मोकळेपणा नव्हता. किंबहुना मी या खंड्प्राय देशाचा सामर्थ्यसंपन्न पंतप्रधान आहे हे ते विसरले होते किंवा असे म्हणता येइल ते या देशाचे सर्वशक्तिमान नायक आहेत असे सर्वसामान्यजनांच्या मनावर बिंबवण्यात अयशस्वी ठरले, अगदी बरीच चांगली कामे करुनसुद्धा.

इतीहास ममोंचं योग्य परिक्षण करु शकेल असं वाटत नाहि. कर्तबगारीशुण्य राजपुत्र आणि असमाधानी राणि यांची मर्जी सांभाळत एका हुषार आणि सज्जन प्रधानाचं जे व्हायचं तेच झालं. अशी परिस्थिती निकट भविष्यात यायचे चान्सेस कमि आहेत. त्यामुळे ममोंवर सर्वात अधिकृत कमेण्ट्स त्यांच्या सहकार्‍यांचीच असतील, व सध्यातरी ति वाईट आहेत.

द इकॉनॉमिस्ट या अमेरिकन नियतकालिकातील भारताविषयीचे जवळजवळ सर्वच लेख (आणि भारतीय नावाच्याच लेखकांनी/ लेखिकांनी लिहिलेले!) भारतद्वेष्टे (India-bashing) या प्रकारात मोडत असल्याचं माझं मत आहे, पण त्यांचा ३ मे २०१४ चा अंक याबाबतीत किंचित अपवाद वाटला. त्यातला Man out of time या लेखात काही मुद्दे चांगले मांडले आहेत. एक माणूस म्हणून नि:स्वार्थी असलेल्या मनमोहन सिंग यांचं एकीकडे राज्यकर्ता म्हणून काय चुकलं, किंवा दुसरीकडे त्यांनी घेतलेले कोणते निर्णय दूरदृष्टीचे / देशाच्या दृष्टीने भले होते, याचं विश्लेषण वाचनीय आहे.

निवडणू़क निकाल जाहीर व्हायच्या आधी आठवडाभर आलेल्या या लेखात ही telling वाक्ये होती: "Mr Singh keeps a characteristic silence, but is an inevitable target for the BJP. The most spiteful critics, though, come from his own party. Congress expects a heavy defeat when national election results are broadcast on May 16th. It needs a scapegoat."

अर्थात, सर्वच मुद्दे मला पटले नाहीत, पण शेवटी 'द इकॉनॉमिस्ट मधलं लिखाण आहे' म्हणून सोडून दिलं, discount :-)

याच लेखावर आलेल्या प्रतिक्रियादेखील वाचनीय आहेत.

मनमोहन सिंग यांची काही खास वक्तव्ये :-

"देशातील साधनसंपत्तीवर सर्वप्रथम अधिकार अल्पसंख्यांकांचा आहे.

नानावाटी आयोगाने १९८४ च्या दंगलीत जगदीश टायटलर दोषी आहेत हे जाहीर केल्यावर
"जगदीश टायटलर निर्दोष आहे. मी त्यांना मंत्रीमंडळातून मुळीच काढणार नाही."

"कॉमनवेल्थ खेळांमध्ये कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही."

"ए. राजा निर्दोष आहे."

"अण्णा हजारेंनी निवडणूक लढवून जनतेतून निवडून यावे आणि मग जनलोकपाल आणावा!"
स्वतः मनमोहन सिंग राज्यसभेचे सभासद आहेत.

"राहुल गांधी पंतप्रधानपदासाठी सर्वाथाने योग्य आहेत!"

"शिबू सोरेन, लालू यादव यांना मंत्रीमंडळातून काढणार नाही!"

"चिदंबरमने कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही!"

"महगाईसाठी शरद पवार जबाबदार आहेत!"

विरोधाभासाचा सर्वोत्कॄष्ठ नमुना!
"मी हतबल आहे. आघाडी सरकारमुळे मला भ्रष्टाचाराविरुध्द काही करता येत नाही!"
"मी दुर्बल नाही, कणखर आहे!"
"मी कोणताही भ्रष्टाचार सहन करणार नाही!"

दक्षता आयोगाच्या अध्यक्षपदी थॉमस यांची नेमणूक. सर्वोच्च न्यायालयाने हकालपट्टी केल्यावर,
"या प्रकरणात पृथ्वीराज चव्हाण दोषी आहेत! मी नाही!"

"नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे देशास घातक!" हे राजकीय विरोध म्हणून सोडून देता येईल.

मनमोहन अर्थतज्ञ म्हणून निश्चीतच अनुभवी आणि कर्तबगार होते. परंतु त्यांनी राबवलेल्या निर्णयांचं श्रेय नरसिंहराव यांचं काहीच नाही का? नरसिंहराव यांच्या काळात गांधी घराण्याची लुडबूड राजकारणात नव्हती त्यामुळे आर्थीक उदारीकरणाचे निर्णय राबवताना अन्न सुरक्षा योजनेसारख्या आतबट्ट्याच्या व्यवहाराला केवळ आले सोनियाच्या मना म्हणून राबवावे लागले नव्हते.

परंतु, पंतप्रधान म्हणून त्यांनी फक्त 'येस बॉस!' इतकेच आपले इतिकर्तव्य मानले.

मनमोहन अर्थतज्ञ म्हणून निश्चीतच अनुभवी आणि कर्तबगार होते >>>>>>>>>> हे मिथ आहे.
१९९१ च्या सुध्हरणांचे श्रेय राव साहेबांचे आहे. >>>>> नाही हो इतकही कमी लेखू नका त्यांना रावांशी त्यांची तुलना करू नका. माझ्या समजुतीप्रमाणे रावांवर हर्षद मेहताकडून एक कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप होता त्या काळात ती बरीच मोठी रक्कम होती. ममो ह्यांच्यावर असले आरोप कधी झाले नाहीत.

काही अपवाद वगळता, वरच्या सर्व प्रतिक्रियांमध्ये मनमोहन सिंग यांचे फक्त युपीए १ आणि २ या काळातले मुल्यांकन केले आहे.
वरच्या प्रतिक्रिया वाचुन 'इतिहास मनमोहन सिंग यांचे (पंतप्रधान म्हणुन) मूल्यमापन कसे करेल ?' असे धाग्याचे शीर्षक आहे का अशी शंका आली.

पंतप्रधान म्हणुन त्यांना कितीही नावे ठेवली तरी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (१९८२ - ८५) पासुन, भारताच्या योजना आयोगाचे ऊपाध्यक्ष (१९८५ - ८७), भारतीय प्रधानमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार (१९९० - ९१) आणि नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारमध्ये अर्थमंत्री ही त्यांची कामगिरी नक्कीच अभिमानास्पद आहे.

इतर अनेक लोक उपलब्ध असताना ..इतिहास या माणसाचे अनालिसिस करन्यत वेल घालवेल असे वाटत नाहि.

चर्चा आता मनमोहन यांच्या उपलब्धी आणि अपयश यांच्याकडे वळावी असे वाटते ] आपले हे वाक्य मोलाचे आहे.
या धाग्यात मी वर दिलेला प्रतिसाद काय सांगतो ? त्यातूनही मला वाटते की यातील यश काळाचे व अपयश हे मनमोहन यांचे आहे. कारण ते काय किंवा जाणता राजा(?) शरद पवार यांचे आरोग्य, शिक्षण, न्यायदान व निवडणूक प्रक्रिया या बाबीवर अजिबात लक्ष नाही. हे अनेक कॉंग्रेसी व भाजपा नेत्यांचे असेच आहे. भाजपा चा कारभार दगडापेक्षा वीट मऊ इतपतच ठीक चालेल. व हे कट्ट्रर भाजप वाल्यानाही ठाउक आहे. कारण सलमान गजाआड जाउ नये अशीच न्यायव्यवस्था हवी असाच दोघांचा अप्रोच आहे.

देशाच्या विकासासाठी लागणाऱ्या तीन मूलभूत बाबी , सडक, रेल्वे, कृषी साठी लागणारी सिचाई सुविधा या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. वाजपायी सरकार ने ५ वर्षात जितके कार्य केले त्याचा १/४ कार्य ही गेल्या १० वर्षात झाले नाही. वाजपायी सरकार जर पुन्हा जिंकले असते तर चतुर्भुज योजना केंव्हाच पूर्ण झाली असती.dfc चे कार्य ही पूर्ण झाले असते. काही नदी जोड प्रकल्प ही पूर्ण झाले असते. रोजगार आणि देशाचा आर्थिक विकास कित्येक पट वाढला असता. मनमोहन सरकारने सर्वप्रथम नदी जोड प्रकल्पाला कचरा पेटी दाखविली आणि सडक आणि रेल्वे दोन्ही आधार भूत बाबींवर खर्च कमी केला. का? याचे उत्तर कोण देणार. आज ८० टक्के माल रस्त्यावरून न्यावा लागतो आहे त्या मुले वाहतूक खर्च कित्येकपट वाढला. देशाचा बिकास खुंटला.

UPA-I मधेच मूलभूत बाबींवर दुर्लक्ष करण्यात आले. सर्व बाबतीत पीछेहाट झाली तरीही UPA पुन्हा जिंकली कारण विरोधी पक्षात नेतृत्वाचा अभाव होता. बाकी निवडणूक जिंकायचे म्हणाल तर केजरीवाल सारखा व्यक्ती ही निवडणूक जिंकू शकतो. बाकी अधिक बोलू शकत नाही.