महाराष्ट्रातील पाणि व्यवस्थापन आणि सिंचनाच्या समस्यांचा मान्सून

गोदावरी नदीचा इतिहास अभ्यासताना गौतम ऋषिंनी गोदावरीचा प्रवाह महाराष्ट्रात आणण्यापुर्वी म्हणे २१ दुष्काळ पडले हि झाली आख्यायीका, पण नवीनतम हवामान पुरातत्व संशोधनांनुसार भारतातील दुष्काळांचा इतिहासही सिंधू संस्कृती इतकाच जुना म्हणजे चार साडे चार हजार वर्षे पर्यंत मागे जातो आहे असे दिसते; हा झाला प्राचीन इतिहास. अलिकडच्या इतिहासाकडे पाहीलतरी आधून मधून दुष्काळ हे महाराष्ट्राच्या पाचवीला नेहमीच पुजलेले. आधूनिक महारष्ट्राच्या सिंचन आणि शतकी-अर्थशास्त्रीय प्रश्नांचा अभ्यास १९व्या शतका पासनच चालू झाला असावा. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापने पर्यंत हेही स्पष्ट व्हावयास लागल होत की महाराष्ट्रातील नद्यांची यच्चयावत सिंचन क्षमता वापरली गेली तरी सर्व जमीन ही कधीच ओलीता खाली येणार नाही. त्यामुळे उद्योग आणि सहकारी कारखानदारीला महत्व देण्याचे मनसुबेही रचले गेले. पण जेवढे पाणि अड्वण्याची क्षमता आहे ती सुद्धा वेळेत वापरली गेली नाही. जे पाणि आडवले ते शेता पर्यंत जाऊन पुर्णत्वाने वापरले जाईल एवढ्या कालव्यांची निर्मिती वेळेत झालीच नाही. पण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या पिढीतील राजकारण्यांनी आणि अभियंत्यांनी जे काही काम केले त्यात किमान बांधकामाला दर्जातरी असे (कदाचित पानशेतचा अनुभव पाठीशी असेल). नंतरच्या काळात आर्थीक दिवाळखोरी केव्हा आली ते राज्यशासनाला समजलही नाही. मध्यंतरी बरीच वर्षे अनेक सिंचन प्रकल्पावरची शासकीय कर्मचारी मंडळी निव्वळ पगार घेत होती बांधकामांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नव्हता असे काहीसे ऐकण्यात होते. नंतरच्या काळात मराठवाडा विदर्भाने विभागीय अनुशेष भरून देण्यासाठी आग्रहही धरले तो पर्यंत इतर राज्यांसोबतच्या कृष्णा पाणि वाटप निवाड्याच्या प्राधान्यामुळे सिंचन महामंडळांची व्यवस्था केली गेली पण सर्वच स्तरावरील सावळा गोंधळ वाढतच गेला. ज्या शेतांना पाणि मिळाले त्यांनी ते केवळ आपल्याच शेतात कॅश क्रॉपवर कसे वाया जाऊ शकेल हे पाहिले. मध्ये एका मुख्यमंत्र्यानी त्याला शीस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्याच पक्षाच्या इतर मंडळींनी त्यांच्या हातात नारळ दिला. रस्ते असोत अथवा कालवे असोत अथवा धरणे दुसर्‍या पिढीतील राजकारण्यांचा गोतावळा खासगी अभियांत्रीकीतून स्थापत्य अभियांत्रिकी करून बाहेर पडत होता तोच आता कंत्राटदार म्हणून पुढे आला. रस्ते आणि कालवे पुर्वी पेक्षा आता अधिक वाहून जावयास लागले. एकमेकांची बदनामि नको म्हणून याला पण काम त्याला पण काम एका कालव्यानी झालेल सिंचन पुन्हा दुसर्‍या कालव्यानी दाखवता येत असे बिहारी शोध महाराष्ट्रातही लागायला लागले. त्या बद्दल काल मांडलेल्या चितळे अहवालात अंशतः चर्चा असावी सगळच आलबेल कस दाखवता येईल हा अहवाल लिहिणार्‍यांनाही प्रश्न पडावा अशी स्थिती असावी. सिंचन क्षमता वाढल्याची दावे सिंचन खाते करते ते सिंचन शेता पर्यंत न पोहोचल्याचे शेती विभाग सांगतो पाणि कुठे मुरतय कागदात मुरत असेल तो भाग वेगळा पण त्या शिवाय पाण्याकरता औद्योगीक गरजा आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पिण्याच्या पाण्याच्या वाढलेल्या गरजे मुळे काही सिंचन क्षमता वाढली असेल तरी शेता पर्यंत पोहोचण्याची दुर्मीळ शक्यताही दिसत नाही.

कोरड्या दुष्काळापेक्षा ओला दुष्काळ बरा म्हणतात तसे या वर्षी गारपिटीने शेतकरी त्रस्त झाला तरी पिण्याच्या पाण्या बद्दल तेवढी ओरड दिसली नाही. प्रश्न समोर अगदीच आ वासून समोर आला की गाजावाजा नंतर सगळे जैसे थे ही माध्यम आणि जनतेची नेहमीचीच वृत्ती,त्यांचे तेच नेते तेच खाते. कश्शात काही फरक नाही तुम्ही रानड्यांचे आणि जोतीबा फुल्यांचे लेख वाचा शेतकी आणि वाणीज्य शाखेतून शिकवले जाणारे शेतीचे १९४७ च्या पाठ्य पुस्तकातील प्रश्न वाचा का २०१४च्या आकडेवारी इथे तिथे फुगल्या सारखी दिसेल पण समस्या जागच्या जागी आहेत.

श्रीमंत राजकारणी शेतकर्‍यांना कर देण्यास नको आहेत हे ठीक पण राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी शेतीत हवे तेवढे उत्पन्न दाखवता येते म्हणून शेती करतात (कशाची ? हा प्रश्न न विचारलेला बरा). यातील अलिकडील उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास एका राजकारण्यावर उत्पन्न स्रोता पेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा ठपका न्यायालयाने मान्य केला म्हणे, का ? तर बिचार्‍या राजकारण्याने त्याचे सर्व उत्पन्न त्याच्या गाई गुरांच्या गोठ्यावर दाखवले म्हणे. आणि गुरांच्या नैसर्गिक क्षमते पेक्षा अधिक दूध आणि तेही फिक्स मार्केट रेट पेक्षा दूध कसे विकता येईल, तर महाशयांची चूक काय तर चार्टर्ड अकाऊंटट वेळेत अ‍ॅडव्हान्स मध्ये गाठणे अथवा खानदानी राजकारणी अथवा (अनुभवी) शासकीय कर्मचार्‍यांचा सल्ला घेतला नसावा, शेती हे सर्वात सुरक्षीत साधन हवे तेवढे उत्पन्न दाखवता येते आणि तेही करमुक्त हे या राजकारणी नेत्याच्या गावी नव्हते हे आजच्या काळात आश्चर्यच म्हटले पाहीजे. शहरी लोकांसोबत मराठी संकेतस्थळावर वाचण्यासाठी हिट्स देणार्‍या पण न लिहिणार्‍या मंडळींकडे बर्‍याच सत्यकथा असतील पण लिहितो कोण आणि कशाला. शेत मालाच्या भावा करता दरवर्षी आंदोलनात हजेरी लावली की झाले. सत्तेतील आणि विरोधी पक्षातील नेते कधी मधी हा किंवा तो अहवाल चघळत असतात. राजकारणाची गणित जेवढी सोपी आहेत तेवढी निसर्गाची आणि पाण्याची नक्कीच असणार नाहीत, पाण्याच्या गणिताचे आकडे कधी न कधी मांडावे लागतील नाहीतर मला काय त्याचे म्हणणार्‍या प्रत्येकाच्या तोंडचे पाणि कधी ना कधी पळेलच त्यामुळेच पाण्याचा समावेश पंचमहाभूतात होत असावा. ते कधी ना कधी जागे होईल तेव्हा समाज पुरूषाला जाग येईल.