भारतीय मध्यमवर्गीय आणि गरीब यांचं 'आरोग्य' या विषयी आमचं सरकार किती उदासीन आहे हे 'युरोपने आंबा नाकारला' या प्रकारावरून दिसून येते. युरोपवर अश्याप्रकारे आंबा नाकारला म्हणून भारतातून कितीही आरोप झाले तरी त्यांच्या 'जनतेचे आरोग्य' या कडक धोरणाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन.
एक काय ती फळमाशी त्या कुठल्या आंब्यात आढळली तर इतका कडक निर्णय. ... आणि आम्ही मात्र तेच रोगट आंबे / भाज्या मोठ्या चवीने आणि महाग किमतीत खायच्या. ... आम्ही या धोरणाच्या किती तरी कोस दूर आहोत.
कदाचित अश्याप्रकारचं धोरण आमचं सरकार राबवेल अशी सुतराम शक्यता सध्यातरी नाही. घोटाळे, बलात्कार, लफडी, भ्रष्टाचार, चिखलफेक, निवडणुका ई. यातून आमच्या लोकधुरीण नेत्यांना उसंत मिळाल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. इथं साधं स्वच्छ पाणी आमचं सरकार अजून देऊ शकत नाही ... जनतेच्या आरोग्याची काळजी तर फार दूर आहे. अन्नसुरक्षा ही देखील सडलेल्या धान्याची मिळते इथे.
आता नवीन पंतप्रधान ... नवीन सरकार येणार ... पाहूयात 'आरोग्य' या विकासाच्या मुद्द्याकडे ते कसे पाहतात. पण फार अपेक्षा नाही त्यांच्याकडूनही. 'आरोग्य' या धोरणाची दिल्ली भारतासाठी तरी अजून फार दूर आहे.
जय हिंद.
प्रतिक्रिया
2 May 2014 - 6:42 am | स्पंदना
रमेश भिडे अगदी खरं सांगु? निदान आता तुम्ही येथे बोलताय तरी या विषयावर. पण आपण सगळेच फार म्हणजे फार उदासिन आहोत या सगळ्या बाबतीत. सगळ सरकारन करावं हे खर आहे, पण जर सरकारने केलं नाही तर काय? तुम्ही आम्ही कितपत आवाज उठवतो या बाबतीत. जाउ दे मरु दे हा आपला दृष्टीकोणच या सगळ्याला जबाबदार आहे. निदान आज जे रिटायर झालेले लोक आहेत त्यांनी हे काम हातात घेतल पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीचा पाठपुरावा करायला सुरवात केली तर खरच आपण काहीतरी बदल घडवु शकु.
या हापुस प्रकरणाने भारताची नाचक्की झाली हे मात्र खरं.
2 May 2014 - 8:13 am | देशपांडे विनायक
'' निदान आज जे रिटायर झालेले लोक आहेत त्यांनी हे काम हातात घेतल पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीचा पाठपुरावा करायला सुरवात केली तर खरच आपण काहीतरी बदल घडवु शकु.''
१००% सहमत
हा प्रतिसाद '' सामान्य अ सामान्य '' ला मिळाला असता तरी योग्य ठरला असता कारण असेच निष्कर्ष निघावेत हा त्याचा उद्देश होता .
2 May 2014 - 7:01 am | कंजूस
पाठवलेला माल घेतला नाही तर नुकसान कोणाला होते ?शेतकरी का एक्सपॉर्टर ?
2 May 2014 - 7:53 am | स्पंदना
फॉर शॉर्ट टर्म, म्हणजे आता पुरते व्यापार्‍यांचे. पण मग जर मालाचे पैसे दिले नस्तील तर आणि पुढे माल न उचलल्याने शेतकर्‍याचे. :(
2 May 2014 - 8:48 am | चित्रगुप्त
या प्रश्नाची माझ्या अनुभवातील आणखी एक बाजू अशी, की खुद्द पॅरिस शहरात चिनी दुकानदारांची जी फळांची दुकाने आहेत, त्यात मिळणार्‍या फळांमधे नक्कीच काहीतरी हानिकारक रसायने असतात. माझ्या मुलाने अश्या दुकानातून फळे न घेण्याबद्दल सांगितलेले असूनही एकदा खूप मोठी छान अंजिरे दिसल्याने मला मोह आवरता आला नाही, आणि मी आठ-दहा अंजिरे खरेदी केली. मात्र एक अंजिर अर्धे -मुर्धे खाल्ल्याबरोबर कसेतरी होऊ लागले, आणि त्या अंजिराचा गाभा अगदी विचित्र अनैसर्गिक लालसर रंगाचा होता. अर्थातच ती सगळी अंजिरे टाकून दिली, आणि पुनश्च त्या दुकानाकडे वळलो नाही.
आज ही गोष्ट अचानक आठवली. आता प्रश्न असा, की या चिनी दुकानातील मालावर कसलेही निर्बंध नाहीत, आणि ते हानिकारक खाद्यपदार्थ खुशाल विकत आहेत, हे कसे? यात वरच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार असावा, आणि भारतीय आंब्यांवर आणलेली बंदी, ही सुद्धा त्याचाच एक भाग असावा.
2 May 2014 - 8:52 am | स्पंदना
अहो आज चायना इज हॅपनींग यु नो?
चायनाच सगळ चांगल. अन त्याच कारण म्हणजे त्यांनी लक्ष देउन वाढवलेलं आरनारी ठाणी आणि पॉवर गेम.
ऑस्ट्रेलियात प्रत्येक चायनिज इमीग्रंट हा त्यांच्या सरकार कडुन बॅकिंग घेउन येतो.
ब्राझील मधल्या बर्‍याच खाणी काही चायनीज लोकांनी विकत घेतल्या. पण खरी गोष्ट अशी होती की ते सगळे पेपर्स चाय्ना सरकारच्या हातात होते, अन त्या माणसांना नुसत नावापुरत तेथे बाहुल बनवुन ठेवल आहे. मग त्या बदल्यात ब्राझीलला एक मोठठ फुटबॉल स्टेडियम बांधुन दिल गेलं. आता मॉरीशसला एक अद्यावत विमानतळ बांधुन दिलं गेलय चायना कडुन. भेट म्हणुन.
2 May 2014 - 4:29 pm | प्रसाद१९७१
सर्वांवर सारखी नियंत्रणे आहेत. चीनी माल पण सर्व निर्बंध पाळुन च येतो.
तुम्हाला जो अनुभव आला तसा बाकी कोणाला च येत नसणार, किंवा आपण चीनी फळ खातोय ह्या विचारानी कसे तरी होयला लागले असेल.
अशी हानीकारक फळ विकुन पॅरिस कींवा जर्मनी, युके मधे दुकाने फार काळ चालवता येणार नाहीत.
4 May 2014 - 7:29 am | चित्रगुप्त
मला अंजिर खाताना जो त्रास झाला, तो 'आपण चीनी फळ खातोय ह्या विचारानी' नक्कीच नव्हता, तर हानिकारक रसायनाच्या प्रभावाने झाला हे निश्चित. मी त्यावेळी त्या दुकानापासून खूप दूर गेलेलो असल्याने, त्याखेरीज फ्रेंच आणि चिनी भाषांच्या ज्ञानाअभावी मला तक्रार करता आली नाही.
मला आला, तसा 'अनुभव बाकी कोणाला च येत नसणार' असे असते, तर माझ्या मुलाने तिथून फळे घेत जाऊ नका' असे आधीच का बरे सांगितले असते?
युरोप अमेरिकेत आपल्याइकडल्यासारखा भ्रष्टाचार अनुभवास येत नाही, याचा अर्थ तिथे तो नाहीच, असे म्हणता येत नाही.
अमेरिकेत सर्व फळे, भाज्या इ. राक्षसी आकाराच्या असतात, त्या खाण्याचे दुष्परिणाम (उदा. लठ्ठपणा इ.) जाणवू लागल्यानंतर आता तथाकथित 'बायो' पदार्थ वापरण्याकडे लोकांचा वाढता कल काय दर्शवतो?
6 May 2014 - 6:48 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो
मी एके ठिकाणी असं वाचलं की भारतीय कस्टम्सनी मध्यंतरी बरीचं युरोपियन वाईन कंटेंट नं छापल्याच्या नावाखाली अडवुन ठेवली आहे. ती सोडवुन मार्केट मधे आणायसाठी युरोपिअन व्यापार युनिअन नं भारतावर दबाव टाकण्यासाठी उचललेलं हे एक पाऊल असु शकतं म्हणुन.
2 May 2014 - 11:13 am | शून्य
याबाबतीत इतर बाजूंचा हि विचार करत होतो. कुठतरी वाचल्याचं आठवतंय,एखादा प्रदेश हा काही किट्क, कीड वा माश्या यांच्या अस्तिवा साठी तयार नसतो. परिणामी अशा किट्क, किड वा माश्या यांनी त्यात प्रवेश केला तर त्यांची संख्या अतिवेगाने वाढून त्या इतर शेतमाल व तत्सम उत्पादनांवर परीणाम करु शकतात. They may create ecological imbalance in that region. तज्ञच यावर जास्त सांगू शकतील.
2 May 2014 - 11:38 am | मार्मिक गोडसे
कीटकनाशकाच्या अतिवापरामुळे फळे व भाज्यांचा दर्जा खालावतो. त्यामुळे तेथील पर्यावरण्ही दूषित होते असे युरोपला वाटत असेल तर ते कारण योग्य आहे. फळमाशीबाबतचा निर्णय योग्य वाटत नाही. कारण निर्या़तक्षम आंबा लासलगावमधील (नाशिक) बीआरसीमध्ये विकिरण प्रक्रियेसाठी पाठवला जातो, ह्या प्रक्रियेमुळे फळमाशीची वाढ १०० % रोखली जाते. हाच आंबा अमेरिकेतही निर्यात केला जातो व यंदा ३०० मेट्रिक टन निर्यात केली जाणार आहे.
आपल्या जनतेच्या आरोग्याबाबत सरकाबरोबर जनताही तितकीच जबाब्दार आहे. शेतकरी किडनियंत्रनासाठी वेसुमार हलक्या दर्जाची विषारी किटकनाशके वापरतो. आपणही फळे व भाज्या तितक्या काळजीपुर्वक धूत नाही.
बालपणी तेल दे तूप दे असे म्हणत उंबर गोलाकार दाबून आतील किड्यांसकट खात असे.फार गोड लागायचे. रायवळ आंबे चोखूनच खायचो, बाठी चोखताना कधीकधी बाठीच्या आतून अळी डोकवायची परंतू कधीही आरोग्य बिघडले नाही.
2 May 2014 - 4:31 pm | प्रसाद१९७१
तसे काय हो आफ्रिकेत आळ्या , मूंग्या चविनी खाणारी लोक आहेत.
स्वताच्या मुलाला द्याल का आळी असलेला आंबा? तुम्ही असे च आंबे शोधुन आणत जा, खुप स्वस्तात मिळतील.
2 May 2014 - 3:41 pm | आयुर्हित
युरोप या विषयावर गेल्या तीन वर्षापासून बंदी आणणार असे सांगत होताच.
मग आपले कृषीमंत्री आणि वाणिज्यमंत्री काय करत होते इतकी वर्षे?
भारताचा तोटा तर झालाच पण ३०० कोटी रुपयांचे परकीय चलनही मिळाले नाही. देशांतर्गत बाजारात प्रमाणापेक्षा जास्त आंबे आल्याने सर्व आंब्यांचे भावही (२००० रुपयावरून ६०० रुपये पेटी)गडगडले आहेत.
परिणामी शेतकऱ्यांचेच जास्त नुकसान झाले आहे.
2 May 2014 - 5:29 pm | निनाद मुक्काम प...
ह्या वर्षी आम्हाला आंबा खाता येणार नाही म्हणून वाईट वाटले.
भारताला अजून एका हरित क्रांतीची गरज आहे.
निर्यात प्रधान शेती ह्या विषयवार भारतात अजून बरेच काही व्हायचे आहे.
आपली अर्थव्यवस्था कृषी प्रधान असून जगात दिवसेंदिवस खाणारी तोंड वाढल्याने कृषी मालाला योग्य तो भाव हमखास मिळणार , मात्र योग्य त्या वेळी योग्य तो शेती माल योग्य त्या वेळेत उपलब्ध करता आला पाहिजे.
युरोपने आंबे नाकारले म्हणून उर्वरीत जगात आंबे खपवायचे नाही असा काही नियम नव्हे,
हापूस आंबा जगात गुणवत्तेत वरचा दर्जा राखून आहे.
त्याला जगभरात पोहोचवले पाहिजे.
उदासीन सरकार कडून ह्याची अपेक्षा नाही
नवीन सरकार काहीतरी सकारात्मक करू शकेल.
नमो नमः
6 May 2014 - 4:01 am | नगरीनिरंजन
नाक दाबून तोंड उघडण्याचे हे प्रकार आहेत. युरोप-इंडिया "फ्री ट्रेड"च्या वाटाघाटी काही वर्षे पडद्याआड चालू आहेत. त्यात युरोपियन डेअरी व इतर शेतीजन्य मालाला भारतात शिरकाव मिळावा म्हणून प्रयत्न चालू असतातच. भारत सरकारने आपल्या शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला की अशी कोंडी करायचा प्रयत्न होतो.
6 May 2014 - 4:48 am | निनाद
तुमच्या म्हणण्यातही तथ्य आहे.
येथे कणखर सरकार कामाला येऊ शकते.
6 May 2014 - 7:51 am | स्पंदना
ह अँगल लक्षातच नाही आला.
हो त्यांचे डेअरी प्रॉडक्टस आपल्या येथे आणावेत म्हणुन चाललेला प्रय्त्न आठवतोय साधारण.
मरु देत!
6 May 2014 - 9:59 am | पैसा
तिकडच्या वस्तू (शेती उत्पादने, दुग्धजन्य उत्पादने) जेनेटिकली मॉडिफाईड असतात ना? ते आपण का म्हणून स्वीकारावे? खरे तर शेतीमाल सबसिड्या देऊन एक्सपोर्ट कशाला करायला पाहिजे? भारतात उत्तम दर्जाचे आंबे, कोलंबी मिळत नाही. लोक पैसे मोजायला तयार असले तरीही. भारतातच एवढे मोठे प्रचंड मार्केट उपलब्ध असताना हे एक्सपोर्टचे नाटक कशाला पाहिजे? डॉलर्स मिळवायला टाटा वगैरे मंडळी समर्थ आहेत.
मला इथला एक मोठा काजूगर एक्सपोर्टर माहिती आहे. तो तर आफ्रिकेतले काजूगर इम्पोर्ट करतो आणि तेच 'भारतीय ऑरगॅनिक काजूगर' म्हणून लेबले लावून परत एक्सपोर्ट करतो. वरनं सरकारी सबसिडी, बँकांकडून खास व्याजदर सगळे फायदे आहेतच. ही सगळी नाटके कशासाठी?
6 May 2014 - 12:52 pm | नगरीनिरंजन
युरोप-अमेरिकेतल्या शेतकर्‍यांना मिळते त्यापुढे आपल्या शेतकर्‍यांची सबसिडी म्हणजे चणे-फुटाण्यासारखी आहे.
सामान्य माणसाला मिळतं की नाही याची काळजी कोणाला असते? आपल्या मालाने इतर मार्केट्स काबीज करू पाहणे हे प्रत्येक देशातल्या श्रीमंत सत्ताधारी वर्गाचे (यात अतिश्रीमंत कॉर्पोरेट्स प्रामुख्याने येतात) एकप्रकारचे आर्थिक युद्ध सतत चालू आहे (आण्विक परवडणार नाही म्हणून). म्हणूनच मुबलक अन्न निर्माण होऊन ४०-५०% वाया जाते आणि अब्जावधी लोक उपाशी किंवा अर्धपोटी राहतात; पण सत्ता आणि संपत्तीचे खेळ खेळणार्‍यांना त्याचे काय?
6 May 2014 - 4:47 am | निनाद
जगाच्या कोणत्या भागात फळे आयातीचे काय कायदे आहेत आणि त्यासाठी काटेकोरपणे काय केले पाहिजे याची अद्यावत माहिती शेतकरी आणि वितरक यांना सरकार का देत नाही?
या आधी युरोपने असा प्रश्न येतो आहे असे कळवले होते त्यावर काहीही उपाय सरकारने केला नाही.
आता आंबे नाकारल्यावर बोंब मारण्यात काय हशील?
काढा पैसे या वृत्तीने 'लोटलेला माल' परत आला आहे.
परिस्थिती पाहता हताश वाटण्या पलिकडे काय आहे आपल्या हातात?
6 May 2014 - 7:07 am | चाणक्य
त्यांच मत वाचायला आवडेल
7 May 2014 - 1:42 am | निनाद मुक्काम प...
माझ्यामते शेती ही मध्यमवर्गाच्या करातून सबसिडी मिळवणाऱ्या व तरीही काही कारणास्तव गरीब अर्धपोटी राहणाऱ्या शेतकऱ्यापासून कोर्पोरेट जगताला चालविण्यासाठी परवानगी द्यावी.
टाटा उत्कृष्ट चहा ,मीठ बनवतो आज भारतातून मोठ्या कंपन्यांचे बासमती युरोपात सर्वत्र विकला जातो तेव्हाच भारतात डाळी बाहेरून आयात कराव्या लागतात.
भारतातील काही उद्योजकांनी शेवटी आफ्रिकेत शेतजमीन विकत घेऊन शेती चालू केली.
शेतीकडे धंदा म्हणून पहिले व शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षित करून त्यांना काम देण्यास कोर्पोरेट जगताला अटी घातल्या तर जागतिक दर्जाची कृषी उत्पादने टाटा सारखे जगविख्यात ब्रेंड जगात भारतीय फळे व भाज्यांचा बोलबोला करतील.
आम्हाला युरोपात भारतीय भाज्या ,फळे खायला मिळतील.
भारतीय फळांची चव युरोपात उर्वरीत जगातून आयात होऊन येणाऱ्या फळांच्या १०० पट चांगली आहे हे माझ्या पत्नीने ह्या भारतभेटीत सगळ्यांना आवर्जून सांगितले व आज युरोपात हापूस मिळणार नाही म्हणून वाईट वाटले.
ता.क
यंदाच्या भारतभेटीत एप्रिल मध्ये आंबे खायचा आमच्या मोहामुळे कुत्रिम रीत्या पिकवले आंबे खाऊन माझ्या १४ महिन्याच्या मुलीला थोडा त्रास झाला.
8 May 2014 - 7:57 pm | मोक्षदा
हा लेख वाचला ,लेख चांगला आहे खालील प्रतिक्रिया वाचल्यावर काही गोष्टीची आठवण झाली म्हणून लिहिले आहे
हे माझे वयक्तिक मत आहे मागच्या वर्षी FDA (अन्न आणि औषध प्रशासन) या विभागाने अनेक ठिकाणी आंबे कृत्रिम रित्या पिकवतात त्या त्या ठिकाणी छापे घालून माल पकडून सर्व सामन्याच्या जीवाला त्या पावडरीत पिकलेल्या आंब्यान पासून काय धोके आहेत त्यावर सर्वकष अभ्यास करून कोणाचेही नुकसान होणार नाही याचा विचार करून निर्णय घेतला त्या मुले जनता जागृत झाली ,या वरून नक्कीच प्रशासनाला काळजी आहे हे दिसून येते ,मी स्वतः आंबे घेताना काळजी घेतली जितक्या लोकांना जागृत करता आले तेवढ्यांना केले
8 May 2014 - 8:17 pm | जेपी
हम्म ,सद्या गावात हापुस देवगड मनुन यतोय . काय हुच्चब्रु लोक 1200 ला पेटी(चार डजनची) घेतायत.
(केशरप्रमी) जेपी
8 May 2014 - 8:17 pm | जेपी
हम्म ,सद्या गावात हापुस देवगड मनुन यतोय . काय हुच्चब्रु लोक 1200 ला पेटी(चार डजनची) घेतायत.
(केशरप्रमी) जेपी