जर मोदी पंतप्रधान झाले तर....

मी मुख्यमंत्री झालो तर! असा निबंधाचा विषय आठवला. हे पण तसंच स्वप्नरंजन! कोणीही पंतप्रधान झाला तरी त्याच्याकडून माझ्या मिनिमम अपेक्षा याच राहतील.

भ्रष्टाचार आणि महागाई कमी केली तरी आम जन्तेला बराच रिलीफ मिळेल.
लोकांना सबसिड्या वाटण्यापेक्षा मागेल त्याला काम मिळालं पाहिजे.
परराष्ट्रधोरणात मोठे बदल व्हावे असं वाटत नाही. मात्र हामेरिकेची दादागिरी कमी झालीच पायजे.
पाकिस्तानबरोबर युद्ध नको पण नुसता सज्जड दम भरण्यापेक्षा दुसर्‍या काही मार्गाने त्याला 'त्राहि मामं' म्हणायला भाग पाडलं पाहिजे. तेच चीनच्या बाबतीत.
उदारीकरणाच्या नावाखाली चांगले चालणारे सरकारी उद्योग खाजगी कंपन्यांना स्वस्तात विकणे बंद झाले पाहिजे.
रस्ते सुधारणा आणि पिण्याचे पाणी सर्वांना उपलब्ध करणे
इतर काही तू दिलेल्या गोष्टी तर व्हायला हव्या आहेतच

- महिला सुरक्षा
- काळा पैसा कमी करणे आणि देशाबाहेर गेलेला पैसा परत आणणे
- टॅक्स रिफॉर्म्स
- खाणींची लायसन्स वाटप करणे
- शस्त्रास्त्र खरेदी
- निर्मल गंगा अभियान
- पायाभुत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे
- नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे
- निवडणुक प्रक्रियेत सुधारणा करणे
- बालकल्याण योजना राबवणे
- शैक्षणिक धोरणावर लक्ष केंद्रित करणे
- आरोग्य धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे
- क्रिडा धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे
- पर्यावरणाकडे लक्ष देणे, वन्य जीवांना संरक्षण
- आर&डी कडे लक्ष देणे विशेषतः स्पेस आणि आण्विक क्षेत्रात
- शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे
- वन विंडो क्लिअरन्स सारख्या योजनांनी उद्योगधंदे व त्यायोगे रोजगारीला चालना देणे

याशिवाय कोणीही पंतप्रधान झाला (अगदी मोदी असले तरी) तरी तुझ्या यादीतल्या ३ गोष्टी होणे फार कठीण आहे. त्या म्हणजे पाकिस्तानशी युद्ध, चीनशी युद्ध आणि राममंदिर उभारणे. त्या अत्यावश्यक गोष्टी नाहीत.

बाकी अभी दिल्ली बहुत दूर है!

मला तर ब्वॉ राम मंदीर हवे. आणि ते झालं तर क्रिडा धोरण

महत्वाच्या उतरत्या भाजणीत
१. महागाईच्या दरावर नियंत्रण व घट
२. महिला सुरक्षा (पण याबाबत केंद्र सरकार काय करू शकेल हे नाही माहीत. फक्त मोठ्या शिक्षेची तरतूद करून हा प्रश्न सुटेल असं नाही वाटत.)
३. शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे (खरं तर हा मुद्दा फार व्हेग आहे)
४. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे
५. आर&डी कडे लक्ष देणे

कोणीही पंतप्रधान झाला तरी त्याच्याकडून माझ्या मिनिमम अपेक्षा याच राहतील.
+१

एखाद्या स्पेसीफीक विषयावर मोदि काय काम करतील सांगता येत नाहि. पण पायाभूत सुवीधा, शेती व निगडीत उद्योग यामध्ये बरीच गुंतवणुक होईल. भ्रष्टाचार विरोधि एक-दोन कायदे होतील, पण प्राणपणाने भ्रष्टाचार निर्मुलन होणार नाहि.
मोदि एकुणच सुस्तावलेल्या नोकरशाही व बाकि सरकारी यंत्रणेला झाडुन कामाला लावतील. त्यामुळे एकंदर कारभारात गतीशीलता येईल व काहि प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा कचरा काठाला लागेल.
मोदि सरकार बनल्यास 'मोदि फॉर्मुला' नावाचा त्रस्त प्रकार भाजपमधे आकाराला येईल व त्यावरुन युपी-बिहार वगैरे राज्यात स्टेट इलेक्शन लढले जाईल. मोदिंच्या कार्यक्रम पत्रिकेत अशा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन बदल केले जातील.

पायाभूत सुविधा, शेती, महिला सबलीकरण व सुरक्षा, थोडंफार अल्पसंख्यांक समाजाकरता, सैन्यदलाकरता आर्थीक तरतुदीत वाढ, शस्त्रास्त्र खरेदी, आयटी सेक्टर... इ. बाबतीत मोदि प्राधान्याने काम करतील असं वाटतं.

चीन मैत्री करण्याच्या लायकीचा नाही अन युद्ध करणं आपल्याला भारी पडेल. चीनला आतूनच पोखरला पाहीजे. हे भेंडी चीनी जिकडेतिकडे माजलेत. असो. इति राजकारणविषयक लेखनसीमा :P

पण जाणकारांची मते ऐकायला आवडेल.

२० ते ३० टक्के कामे होतील,बाकी दोन्ही पक्षांच्या जाहिरनाम्यात फारसे अंतर नाही.पाकिस्तान अथवा चिन दोघांशीही युद्ध्द कोठल्याही परिस्थीत नको आहे.फक्त त्यांना योग्य दहशत बसावी, बाकी चिन अमेरिकेलाही फारशी भिक घालत नाही,त्यामुळे चिनविरोधात भारत,अमेरिका व रशिया अशी संयुक्त आघाडी तयार करता आली तरच त्यांना रोखता येवु शकेल.बाकी शेतकर्‍यांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली तरी देशावर उपकार होतील
मोदींकडुन फक्त पाच वर्षात फारसे बदल अपेक्षित नाहीत्,फक्त भ्रष्टाचार्‍यांना थोडा लगाम घातला तरी बरेच साध्य होइल. मोदींना निदान १० वर्ष तरी मिळायला हवीत.नाहीतर ए.के.४९ आहेच पुढच्या पंचवार्षिकला.

वरील कुठलेही काम मोदीने नाही केले तरी चालेल, देशाची जनसंख्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे त्या साठी आधारभूत व्यवस्था कायम करणे गरजेचे

१. देशातील सर्व राजमार्ग ४-६ लेनचे करणे अत्यंत गरजेचे. स्वर्णिम चतुर्भुजचे कार्य जे २००७ मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होते अद्याप ही बाकी आहे पुढील २-३ वर्षात पूर्ण करणे. शिवाय मोठ्या शहरांना जोडणारे एक्सप्रेस highways. जेणे करून एका दिवसात ट्रक ८००-१००० किमी अंतर कापू शकेल अशी व्यवस्था ९ टन च्या जागी २४, ३२ टन चे ट्रक धावू शकतील.
२. संपूर्ण देशात रेल्वे ट्रक दुप्पट करणे आणि स्वर्णिम चतुर्भुज प्रमाणे स्वर्णिम चातुर्भूत डी एफ सी.
३. श्रीलंका आणि भारत जोडणारा सेतू (JICA या प्रोजेक्ट वर सिद्धांतीक रित्या तैयार आहे - हेतू चीनचा प्रभाव कमी करणे)

फायदा: परिवहन लागत कमी होईल. शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा शिवाय ग्राहकांना ही हरीयाणातून ताजा भाज्या २४ तासांच्या आत मुंबई, बंगलोरला पोहचतील. महागाई आपोआप कमी होईल. उद्योग लहान शहरांकडे वळतील. रोजगार वाढेल.

३. पाणी: पाण्यावरून देशाचे तुकडे होऊ शकतात. नदी जोड परियोजना (कुणाच्या दबावामुळे कचर्याच्या टोपलीत टाकली काही कळणे अशक्य) तातडीने राबवावी लागेल.

४. वीज: मुफ्त आणि स्वत: वीज देणे बंद करावे लागेल. (आत्ताच UP दिल्लीहून फक्त ६० किमी दूर, दिवसातून ४-५ तास वीज उपलब्ध आहे. लोक ही बिल देत नाही. )लोक generator महिन्याचे २००० हून अधिक खर्च करतात ते ही फक्त रात्री चालवतात. सोलर, विंड, गोबर गस इत्यादीवर भर आणि तत्सम शोध कार्य ही करावे लागेल. वीज उत्पादन १० वर्षात दुप्पट केल्या शिवाय गरज भागणार नाही.

हे चार कार्य केले तरी मिळवली. या सुविधा देशात सर्वत्र पोहचल्या कि बाकी लोक स्वत: आपल्या साठी रोजगार निर्मिती करून घेतील. सरकारला काही करायची गरज नाही.
या सर्व प्रोजेक्ट साठी ३०-४० लक्ष कोटी लागतील.

बाकी लोकपाल वैगरे रिकामटेकड्या लोकांच्या चर्चे साठी ठीक आहे. वास्तवात कारण तो पण एक मलाई खाणारच ठरेल.

मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांच्याकडून आणि 'एनडीए'कडून माझ्या पाच मुख्य अपेक्षा अशा आहेत:
१. सामाजिक संतुलन साधत विकासाला चालना देणारे आर्थिक धोरण (भूसंपादन, धरणं, औद्योगिक विकास अशा गोष्टी करताना कुणाचेही शोषण होणार नाही, कुणावरही जबरदस्ती होणार नाही अशी अंमलबजावणी)
२. धार्मिक/ साप्रदायिक / जातीय सलोखा आणि शांतता राखणारे वातावरण
३. पारदर्शी प्रशासन (ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास थोडी मदत होईल)
४. कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि जलद न्यायप्रक्रिया
५. आंतररराष्ट्रीय संबंध सुधारणे (शेजारी देशांशी आपले संबंध सध्या अतिशय ताणले गेले आहेत)

आणि आणखी एकः ६. अंतर्गत सुरक्षितता सर्वांसाठी आणि विशेषत: स्त्रियांसाठी

(१) भ्रष्टाचारमुक्त (२) सुशासन देण्याचा (३) प्रामाणिक प्रयत्न बरेच काही मिळवून देईल... इतर सर्व गोष्टी त्यांच्याच बायप्रोडक्ट्स आहेत.

वीज, पाणी, संवाद (कम्युनिकेशन) आणि रस्ते हे प्रगतीचे चार खांब बळकट करणे. त्याच्या जोरावर मग पुढचा विकास करता येईल. म्हणजेच,
- ग्रासरूट लेवल वरून भ्रष्टाचार कमी करणे,त्यासाठी जिथे जिथे शक्य आहे त्या त्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणणे.
- शिक्षणाच्या संधी सर्वांना समान देणे,
- कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करणे - गुन्हा दाखल करणार्‍यांना नव्हे तर गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती वाटावी.
- काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश वगैरे 'डॉटेड लाईन्स' वाल्य सीमारेषांचा प्रश्नावर दीर्घकालीन अथवा कायमस्वरूपी उपाय.

अजून चिक्कार ईच्छा आहेत पण हर ख्वाईशपे दम निकलें.

वरची एवढी भली मोठ्ठी यादी बघून खरेच धन्य झालो!
एवढे सगळे मोदींनी करायचे?
काही हरकत नाही, हे सारे काही (किंबहुना याच्या पेक्षाही ३ पट जास्त)काम मोदींना करायला आवडेल.
ते त्यांना करायला मिळेल, ह्याची फक्त १००% व्यवस्था झाली पाहिजे.
थोडक्यात काय तर २७२+ जागा हव्यात पुढच्या १० वर्षासाठी, बस अजून काही नको.
एकदा सर्वांना काम मिळाले ना तर पहा १०%पेक्षा जास्त GDP ग्रोथ राहील भारताची!

भारत स्वतंत्र होऊन ६६ वर्षे झालीत.
निदान ५०वर्ष तरी कॉंग्रेस चेच सरकार होते, मग त्यांनी काय केले इतकी वर्ष?
आणि आपण का हे सर्व बघत बसलो?

"गरिबी हटाव म्हणत गरीब या देशात गरीबच कसे राहतील?" हे पाहणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.

सुरुवात मात्र टिम अण्णांनी सादर केलेले जनलोकपाल मंजुर करुन करावी.

एक पैजेवर सांगतो महागाई नियंत्रण होणार नाही. करायचे असेल तर आय टी वाल्याना ५१ टक्के आयकर लावावा लागेल. धोनी ई ना ८५ टक्के आयकर लावावा लागेल. मोठ्या शेतकर्‍याना आयकर चालू करावा लागेल. शेतकर्‍याना दिली जाणारी किमान किंमत कमी करावी लागेल. बारशा पासून बाराव्या पर्यंतच्व्या सर्व जेवणावळीवर परवाना लागू करावा लागेल. मुख्य म्हणजे मुक्त आयात निर्यात बंद करावी लागेल. त्यापेक्षा आहे हे ठीक आहे असेच मोदी म्हणतील. कारण भाजपा हा काँग्रेसचा आर्थेक व राजकीय धोरणातील चेला आहे. ते ३७०, राममदीर वगैरे सब बकवास !

वरिल सगळी कामे ही कोणीही पंतप्रधान झाला की करतोच. त्यात काही विषेश नाही .
मुळात हे प्रश्न का निर्माण होतात त्याच्या मुळाशी जायला पाहिजे. अन्नधान्याच्या, बाबतीत पवारांच्या मते आपण विक्रमी उत्पादन (उदा.साखर,दुध उत्पादन अग्रेसर) करुन सुध्दा महागाई आहेच. कारण जनसंख्या वाढीवर नियंत्रण नाहीये. ते जर कमी झाले. तर अर्धे जग जिंकले. मग महागाई भ्रष्टाचार आपोआप कमी होतील.

मोदी प्रंतप्रधान झाले तर ही या यादीवर ते नक्कीच काम करु शकतील यात संशय नाही. लोकशाहीमध्ये सक्षम विरोधी पक्षही अपेक्षित असतोच असतो. मोदींनी कोणत्याही भूमिकेत प्रभावी काम करावे हीच अपेक्षा. हीच अपेक्षा राहुलनेही पूरी करावी. विरोधी पक्ष नेता असतांनाही सत्ताधारींवर वचक ठेवता येतो. आपला आणि आपल्या पदाचा मान जपता येतो. हेही पूढच्या ५ वर्षात दिसावे.

मला सगळ्याच वरील पैकी सगळंच करावं अशी अपेक्षा आहे! पण.. खालील गोष्टी नक्की कराव्यात..

१. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना जे फुकट अन्न धान्य वाटत आहेत ते बंद करावं. "अन्नसुरक्षे" पेक्षा "रोजगार सुरक्षा" द्यावी. सगळ्यांना काम मिळेल असं पाहिलं तर मग असं फुकट धान्य वाटायची गरज रहाणार नाही. कारण ते धान्य आमची कामवाली (आमचीच असं नाही.. बर्‍याच कामवाल्या..) बाहेर परत विकतात. ह्या योजनेत मिळणारा तांदुळ डोसे /इडली करायला चांगला असतो म्हणुन तो विकल्या जातो. त्यांना तो २-३/ किलो मिळत असावा (नक्की माहित नाही.. पण अत्यल्प किंमतीत मिळतो हे नक्की) सध्या कामवाल्यांकडे तो २०/- किलो विकत मिळतो.

मला फुकट अन्न देऊन एखाद्याची काम करण्याची गरजच मारुन टाकणं फार फार चुकीचं वाटतं. अशानी प्रश्न सुटणार नाहीत, वाढतील..

२. ज्या लोकांनी आरक्षणाचा फायदा घेऊन शिक्षण घेतलं आहे, नोकरी मिळवली आहे आणि स्वतःची परिस्थिती सुधारली आहे अशांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेणे. अतिशय श्रीमंत असुनही (घरात स्कॉर्पिओ, नोकर चाकर, महागड्या बाईक्स..) आरक्षणचा फायदा घेऊन इंजिनिरिंगच्या फी मध्ये भरघोस सवलत घेतलेले पाहिले आहेत. या पेक्षा आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावं (अर्थात ह्या भारतदेशात आपण गरीब आहोत हे कागदोपत्री दाखवणं काहीही अवघड नाही..). आणि ते ही एका पिढी पुरतेच.

वा छान! आता मोदी पंतप्रधान झाले तर पर्यंत गाडी येऊ लागली आहे. :-) असो.
माझ्या काही फार वेगळ्या अपेक्षा नाहीत. कारण मूळातच बेशिस्त देश हाकणे ही अवघड गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांच्या जादूच्या छडीच्या किंवा अजितदादांच्या पाऊस नाही पडला तर या वाक्यांमधे त्यातला उद्दामपणा वगळला तर अर्थ खरोखरच होता. फक्त एक बोलायचेच नाहीत आणि दुसरे जरा जास्तच बोलायचे.
आता मूळ मुद्दा. अपेक्षा. माझ्या खालीलप्रमाणे
१. चिनी आक्रमकपणाला थंड डोक्याने आणि आश्वासकपणे उत्तर देण्याची धमक असावी
२. मोदींनी दिल्लीतल्या मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे गांधीजींच्या गावाकडे चला या धोरणास प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी तसे विकासाचे धोरण राबवावे. (यूपीए सरकारच्या चिदंबरम यांच्यासारखे शहराकडे चला नको)
३. काँग्रेससारखा धर्माधारीत विकास कार्यक्रम नको तर सार्वत्रिक विकास कार्यक्रम राबवावा
४. मदरशांचे आधुनिकीकरण जरूर व्हावे आणि तिथले कडवे धर्म शिक्षण सौम्य करावे (लागल्यास सरकारी नियंत्रणाने)
५. यूपीए सरकारचे सरकारी काम आधुनिक तंत्रज्ञानाने सोपी करण्याचे धोरण पुढे चालवावे. पण त्यात अधिक सुलभता हवी. नाहीतर सुधारित प्रणालीतही फ्रँकींगच्या पावत्या देण्यासाठी पैसे खाणारे लोक आहेत. त्या पावत्या ऑनलीईन जनरेट झाल्या तर लोक स्वतः प्रिंट करू शकती. फ्रँकींग १ उदाहरण झालं. हे थोड्याबहुत फरकाने सर्वत्र लागू होते.
६. रोडमाफीयांवर कारवाई व्हावी.
असो, वर्षे ५ आहेत आणि अपेक्षा ५० वर्ष पुरतील अश्या.

मोदी पन्तप्रधान तर होणारच असे बहुसंख्यांक लोकाना वाटत आहे. तेवढे पुरेसे नाही. त्यांना २/३ बहुमत मिळाले तर १ ते ५ पैकी खालील दोन गोष्टी करता येतील.
१. घटनेतील ३७० कलम काढून टाकून काश्मीरची डोकेदुखी कायमसाठी दूर करता येईल.
२. युनिफोर्म सिविल कोड बिल पास करता येईल., म्हणजे सर्व नागरिकाना धर्माचा विचार न करता एकच कायदेपद्धती लागू करता येईल.
त्याशिवाय
३. लोकपाल बिल अमलात आणणे.
४. न्यायालयांच्या खटल्याच्या निकालाचा वेग निदान दहा पटीने वाढवणे.
५. सर्व पदार्थांच्या महागाईचे मूळ खनिज तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहे. सध्या केंद्र सरकार आयात तेलावर अफाट कर लावते आणि त्यानंतर राज्य सरकारे आपला कर लादतात. हे कर बंद करून खनिज तेल ज्या दरात सरकार विकत घेते त्याच दरात विकल्यास महागाई लगेच कमी करता येईल.

सरकारने नद्या-जोड प्रकल्प हाती घ्यावा अशीही इच्छा आहे.

मोदी पंप्र झाले तर अल्पसंख्यांकांसाठीचे कॉन्सण्ट्रेशन कँप सुरू होतील.

(असेच टाळीखौ उत्तर अपेक्षित असते बर्‍याच सूडोसेक्युलरांना म्हणून दिले बाकी मोदी आले काय नि नै काय, किती बरावाईट फरक पडेल याबद्दल शंकाच आहे. असो.)

आधी पर्यावरणाकडे आणि शेतीकडे, ऑर्गानिक फार्मिन्ग्कडे लक्ष द्यावं असं वाटतंय.
त्यानंतर १-१- गाव, खेडे स्वयंपूर्ण होण्याकडे लक्ष द्यावं.
भारत का खरोखरच कृषीप्रधान देश आहे.

काहि दिवसांपूर्वी मोदिंचे पुण्यात झालेले भाषण ऐकले. त्यात त्यांनी एक चांगला मुद्दा मांडला होता तो म्हणजे संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याचा. कारण सरकार येत असतात आणि जात असतात पण या संस्था ज्यांच्या मार्फत हा देश चालवला जातो त्या सक्षम असल्या तर कोणतही सरकार असल्याने फरक पडणार नाही.

सरकारी संस्थाना (उदा. सैन्यदले,कॅग किंवा इतर तद्सम संस्था) त्यांचे कार्य पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी प्रवृत्त करणे,प्रोत्साहित करणे व त्यांच्या कामाला योग्य दिशा दाखवणे.

त्यांनी भाषणात एक वाक्य वापरले होते "मोदीने गुजरात मे कुछ नहि किया जो कुछभी आपको दिखता है वो किया है तो इन संस्थाओने."

त्यांनी पंतप्रधान झाल्यावर इतके जरी केले तरी बरेच बोळे निघुन पाणी वहाते होईल.

मराठी म्हणीचा वापर करायचा झाला तर "अजून काका म्हणायला वेळ आहे... :)". निवडणूक चालू होण्याआधी देखील २७२ जागा मिळतील का याबाबत साशंकता होती पण महाराष्ट्रात जे मतदारांची नावेच गहाळ होण्याचे प्रकार घडले आहेत त्यावरून असे वाटते की हाच लेख "जर राहूल गांधी अथवा प्रियांका गांधी-वड्रा पंतप्रधान झाल्यातर..." (पुढे, "जनतेने काय करावे?") असा लिहीण्याची वेळ आली आहे का असे वाटते. असो.

तुर्तास या लेखासंदर्भात...

सर्वप्रथम "उत्तर नीट ठरवून प्रश्न सोडवा. व्यवस्थित आल्टरेनेटीव्ह असल्याशिवाय कुठलिही प्रस्थापित गोष्ट बदलू नका... राज्य करणे म्हणजे आंदोलन नसते अथवा राजकीय भाषणे नसतात. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री असणे आणि देशाचा पंतप्रधान असणे यात फरक आहे. "

त्या अर्थाने राज्यकारभाराला दिशा देणे महत्वाचे आहे. आज अशी दिशा आहे असे वाटत नाही. जर दिशा योग्य असली तर तुम्ही दिलेल्या यादीतली अनेक कामे काही विशेष न करता होऊ शकतात. आजही ती स्थानिक पातळीवर कुठे न कुठे होतच आहेत. त्या अर्थाने सर्वप्रथम देशाला नेता आहे, रिमोट कंट्रोल नाही अथवा नुसताच चळवळ्या माणूस नाही ही जाणीव जनतेला आणि नोकरशाहीला येणे गरजेचे आहे. ते मोदींनी करावे ही अपेक्षा आहे. तसेच, जर मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांचे मंत्रीमंडळ कसे असेल यावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील.

वर दिलेल्या यादीतली प्रत्येक काम कुठल्यान कुठल्या रुपाने (पाठ थोपटून घेण्याइतके) नक्की होईल. पण राम जन्मभूमी अगदी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आला तरी जो पर्यंत दोन समाजात ठराव होत नाही तो पर्यंत होणार नाही आणि ते देखील करतील असे वाटत नाही. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील इतके नक्कीच वाटते. पण ती priority नसेल. तेच समान नागरी कायद्याबद्दल.... मात्र काश्मीर ही नक्कीच priority असेल पण केवळ ३७० कलमानेच नाही.

असो. अर्थात नेहमीचे पालूपदः असे मला वाटते... :)

रविवारच्या (२० तारखेच्या) लोकसत्तेतील लोकरंग पुरवणीतील शेवटच्या पानावरील लोकेश शेवडेंचा लेख वाचावा

एक महत्वाचे काम म्हणजे देशभर नवीन रेल रूळ टाकून प्रवास सुखकारक बनविणे.

दि. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या पराभूत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले.

इतकी वर्षे काही न बोलताही थकलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग १६ मेनंतर आपला गाशा गुंडाळतील आणि १५ महिन्यांपासून अथकपणे बोलणारे नरेंद्र मोदी त्यांची जागा घेतील, हे वास्तव आता राजकारणातील सर्वच सुज्ञांनी स्वीकारले आहे. गेले वर्षभर संवादहीनता आणि अतिसंवादाच्या दोन टोकांदरम्यान झुलणारा भारत १६ मेनंतर रोखठोक संवादावर स्थिरावणार आहे. १६ मेनंतर धर्मनिरपेक्ष भारत कूस बदलणार, ही धारणा निधर्मी बुद्धिवाद्यांतही दृढ झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या ६० वर्षांच्या कुशासनाचे १६ मेनंतर ६० महिन्यांत सुशासनात परिवर्तन करता यावे म्हणून मोदींनी दोन महिने आधीपासूनच काश्मीरप्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी मागच्या दाराने मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे.

गेली १० वर्षे सरासरी १५ ते १८ तास अहोरात्र काम करून मनमोहन सिंग एवढे क्षीण झाले आहेत की त्यांना त्यांचे मानसपुत्र डॉ. संजय बारू यांनी पुस्तकात केलेल्या खऱ्या-खोट्या दाव्यांवर भाष्य करायला शब्द उच्चारणेही जड जात आहे. १६ मेनंतर मोदीच पंतप्रधान होणार असल्यामुळे देशाची वेगवान प्रगती साधण्यासाठी हवा तसा हेडस्टार्ट लाभावा म्हणून मनमोहन सिंग त्यांच्याकडे परराष्ट्र आणि अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे आधीच का सोपवित नाहीत, असा प्रश्न दिल्लीतल्या मोदीमय झालेल्या मुत्सद्यांना पडला आहे. मोदींचे सरकार येणार ही दगडावरची रेष असल्यामुळे शेअर बाजाराप्रमाणे दिल्लीच्या हवामानातही आधीच अच्छे दिन आले आहेत. एप्रिलचा तिसरा आठवडा लोटून गेला तरी दिल्ली ३३ आणि २० अंश सेल्सियसच्या आल्हाददायक कोषातून बाहेर पडायला तयार नाही. मे महिन्यातील हवामान तर याहूनही सुखद असेल अशी त्यामुळे अपेक्षा उंचावली आहे.

या सर्व स्पष्ट पूर्वसंकेतांची दखल घेऊन मावळत्या पंतप्रधानांनी प्रस्थापित परंपरा आणि संकेत बाजूला सारून मोदींच्या संमतीने भ्रष्टांचा निःपात करणारे देशाचे पहिले लोकपाल निवडायला, तसेच नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करायला काहीच हरकत नाही. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. पण मनमोहन सिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या अपेक्षा मात्र १६ मे उजाडेपर्यंत संपणार नाहीत.

केंद्रात मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग यांच्या हातून सर्वशक्तीमान ठरू पाहणाऱ्या लोकपालाची नियुक्ती आटोपून टाकण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. म्हणजे पंतप्रधान झाल्याझाल्याच मोदींना गुजरातच्या लोकायुक्तांप्रमाणे लोकपालाची नियुक्ती निरस्त करण्यासाठी पुन्हा सुप्रीम कोर्ट गाठण्यासाठी आदेश द्यावे लागतील. म्हणूनच लोकपाल आणि लष्कर प्रमुखांच्या नियुक्तीत ढवळाढवळ करू नका आणि हा विषय नव्या सरकारवर सोडा, असा दम मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाने मनमोहन सिंग यांना दिला आहे. दुसरीकडे गलितगात्र केंद्र सरकारमध्ये किती दम आहे याची चाचपणी करण्याची संधी मोदी सोडत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकार अजूनही तीन आठवडे सत्तेत आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारावर १० हजार कोटी रुपये खर्च झालेत की नाही, याची ते अजूनही हव्या त्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करू शकतात, असे ते उपरोधाने आव्हान देत आहेत.

दि. १६ मे रोजी मोदींची सत्ता येणार याची पूर्ण खात्री पटल्यामुळे संघपरिवारात महिन्यापूर्वीच जल्लोष सुरू झाला आहे. ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. राजकारणाशी संघाचा काही एक संबंध नाही, असे सांगणारेच आता आणीबाणीनंतर प्रथमच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उघडपणे सक्रियता दाखविताना संघाच्या लाखो गटनेते आणि स्वयंसेवकांनी भाजपच्या देशव्यापी प्रचारात कसे झोकून दिले, याची वर्णने करीत आहेत. देशाला निर्नायकीच्या गर्तेतून बाहेर काढून निर्णायक टप्पात पोहोचविणाऱ्या संघाची यशोगाथा सांगण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आधीच स्पर्धा सुरू झाली आहे.

आणीबाणीनंतरच्या काँग्रेसविरोधी यशाचे शिल्पकार जयप्रकाश नारायण यांच्याप्रमाणे सरसंघचालक मोहन भागवत मोदींच्या १६ मे रोजी मिळणाऱ्या यशाचे खरे शिल्पकार ठरले आहेत. मोदींची सत्ता येणार याची जाणीव झाल्यामुळे केंद्रातील अनेक भ्रष्ट आणि उर्मट मंत्री त्यांचा नम्रपणे मोदीजी म्हणू उल्लेख करू लागले आहेत. पण त्यांची खैरियत नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमून त्यांना वर्षभरात तुरुंगवासात टाकण्याचे वचन मोदींनी देशवासीयांना दिले आहे.

एक लाखाच्या भांडवलावर सात वर्षांत ३६५ कोटींची कमाई करणारे रियल इस्टेटचे जादूगार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याच्या मोदींच्या योजनेची वाच्यता साध्वी उमा भारतींनी केली. पण देशाच्या अतिवेगवान विकासासाठी प्रतिभावान वड्रांचा फॉर्म्युला उपयुक्त ठरू शकतो, याची जाणीव असलेले मोदी त्यांना फार काळ तुरुंगात ठेवणार नाहीत. उलट शिखरावर पोहोचलेला देशाचा आर्थिक विकासदर खुंटविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सोनिया गांधी आणि शहजादे राहुल गांधी यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी रॉबर्ट वड्रंना माफीचा साक्षीदार म्हणून प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर असेल. मोदींच्या विरोधकांना भारतात थारा नसेल. त्यांना पाकिस्तानात जावे लागेल, असे बिहारमधील मोदीसमर्थक गिरीराज सिंह यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इतिहासाच्या अज्ञानावरून मोदींची खिल्ली उडविणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनाही १६ मेनंतर पाकिस्तानात तक्षशीला पाहायला जावे लागेल.

हे सारे घडणार आहे १६ मेनंतर. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक आणि नैतिकदृष्ट्या खचलेल्या भारताला बलशाली बनविण्यासाठी भाजप आणि संघाने आधीपासूनच रोडमॅप आखून ठेवला आहे. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सोशल मीडियापासून सोशल इंजिनीअरिंगपर्यंत मोदींच्या भाजपने जबरदस्त मोर्चेबांधणी केल्याची खात्री पटल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने १६ मे ही तारीख संदर्भहीन ठरली आहे.
साभार: 'अच्छे दिन आनेवाले है...'
सुनील चावके
Monday April 21, 2014

खालील मुद्दा हा ऋषिकेश यांच्या यादीत असावा असे वाटते.
काल एका वाहिनीवरील मुलाखतीत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हे जशास तसे (Reciprocacity ) असावे असे मोदींनी सांगितले. त्या वरून आठवण झाली कि भारताचे पाकिस्तानशी असलेले सध्याचे बोटचेपे धोरण बदलण्याची गरज आहे.
MFN करार म्हणजे दोन देशांनी परस्परांना व्यापारात सवलती देणे असा आहे . अशा प्रकारचे करार भारताचे बर्याच राष्ट्रांशी आहेत. पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताने त्या देशाला MFN देशाचा दर्जा काही वर्षापूर्वी दिलेला आहे पण पाकिस्तानने मात्र भारताला तो दर्जा दिलेला नाही. या एकतर्फी सवलतीच्या धोरणाचाही मोदी फेरविचार करतील असे वाटते.

It is pretty much an accepted thing that Narendra Modi is a "strong leader", authoritarian, dictatorial. That he will favour business interests is no secret. But can strong leaders tolerate dissent and criticism? Can thinkers, economists, journalists, two-bit "God men", who have poured vitriol over Sonia Gandhi and the Congress, dare do the same if Modi becomes prime minister? Don't hold your breath. Can "speedy decision-making" be implemented with strong independent institutions? Can "strong leaders" allow strong independent institutions to remain so? Can true capitalism (as opposed to crony capitalism) survive without strong independent institutions? Can election funding of this order at all be above aboard? Do we even care?

A romantic notion has also been propagated that Modi will be a mellowed man as a prime minister, that he will become a liberal democrat. And that our democratic institutions like the courts, the Comptroller and Auditor General, Central Bureau of Investigation and the media have enough teeth to rein in any favouritism or trampling of human rights.

Looking at the Gujarat model on such similar institutions, I have no doubt which side they will sit on.

Having experienced our courts more than most, one thing I can unhesitatingly say is when you are up against an authoritarian government (as I was under the National Democratic Alliance rule) as your adversary in court, the courts are generally reluctant keepers of our fundamental rights. Judges are human beings, and subject to the same frailties and fears as the rest of us. An increasingly corporatised media has a soft-enough underbelly on which to use a scalpel.

It should be no surprise that in the India of today being secular, libertarian or environmentally-conscious has pejorative connotations. That India is a true liberal, secular democracy is by no means a settled issue. Modi's genius lies in having identified the fault lines and prying them open.

We, as a nation, are ready for a Faustian bargain. Give us a fistful of economic promissory notes and we will barter all the lofty ideals we once held dear. And we will invent reasons why the trade is all for the Greater Good.

Let's at least thank Modi for bringing us out of our closet.

Shankar Sharma: Corruption is a non-issue for the voter

फक्त ३७० कलम रद्द करू देत. पुढचं आमचं आम्ही बघू. श्रीनगर ला एक दोन बिएच्के घ्यावा म्हणतोय. बाय द वे, बाकीच्या अपेक्षा खालील प्रमाणे आहेत.
१. कलम ३७०
२. युनिफॉर्म सिव्हील कोड
३. अत्यंत ताकद्वान लष्कर. लष्कराला अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मधील धोरणाप्रमाणे सतत प्रॅक्टीस करण्यासाठी एक वा अनेक चांगल्या बॅटल्फील्ड्स. पाकीस्तान पासून सुरवात करायला हरकत नाही.
४. वड्रासाहेब, लवासावाले साहेब, मनिष तिवारी, दिग्विजय सिंग, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, आदींचा योग्य तो "आदर सत्कार".

अजूनही आपण विषय भरकटवत आहात.

आपण स्वत:हून जो लेख सर्वांसमोर ठेवला त्यातील मतांशी आपण सहमत आहात की नाही? जर हो, तर मग पुढे माझे काही म्हणणे नाही. पण जर नाही, तर मग आपण सर्वांना ही माहिती का देत आहात हा माझा दुसरा प्रश्न.

सोपे करून सांगतो- " हो" की "नाही" ? यांपैकी एक उत्तर पहिले ठरवून घ्या. मग माझ्या प्रश्नाचा उर्वरीत भाग वाचा. आणि आपण जो पर्याय निवडला आहे, त्यानुसार त्याचे उत्तर द्या.- म्हणजे द्यायचे असेल तर. पण आपण विनाकारण वैयक्तिक होणे टाळावे ही माझी आपणास परत एकदा कळकळीची विनंती आहे.

मोदींना खड्ड्यात घालायला त्यांच्याच पक्षातील लोक, विरोधी पक्ष, व एम एन सी व इसाई लोकांची लॉबी आदी त्यांना हैराण करेल असे मत Right to recall group 'राहूल मेहता' यांनी इथे आपल्या भाषणात 2012 साली वर्तवले आहे.

जुन्या चर्चा!!! ;-)