डावे-उजवे

प्रथम प्रश्न हा येतो कि भारताला डावी विचारसरणी, साम्यवाद, समाजवाद वगैरे टाळता येणं शक्य होतं काय? तर अजीबात नाहि. धर्माच्या बाबतीत सुधारणा झाल्या, सामाजीक सुधारणा झाल्या, राजेरजवाडे जाऊन राजकीय सुधारणा झाल्या... या सगळ्यात कॉमन काय होतं तर एक मक्तेदारी मोडुन दुसरा पसारा मांडायच्या आधिचा संधीकाल. माणसाचा लढुन दमलेला, थकलेला, पण स्वतंत्र मोकळा उष्ण श्वास. आर्थीक सुधारणेच्याबाबतीत देखील हेच होत होतं व हि परिस्थिती डाव्याविचारसरणीला सर्वाधीक पोषक असते...एस्पेशिअली गरीब व विपुल लोकसंखेच्या समाजात/देशात. त्यामुळे भारताचा लंबक डाविकडे झुकणे अगदी अपरिहार्य होते.

नेहरुंनी जे काहि आर्थीक आणि राजकीय धोरण अवलंबीलं ते बेस्ट नसलं तरी बेस्ट पॉसीबल होतं त्याकाळात. त्यापलिकडे काहि करण्याच्या परिस्थितीत भारत नव्हताच. नेहरुंना डाव्या विचारसरणीचा भविष्यात पराभव होणार आहे हे कळलं नसेल कदाचीत... आणि त्याकाळात ते कोणालाहि उमगणं शक्य नव्हतं. पण तरिही त्यांनी साम्यवाद असफल झाल्यास बॅकअप प्लॅनचे बिजारोपण करुन ठेवले होते कि काय शंका येते. स्वतः नेहरु चांदीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आले होते व श्रीमंतांना देखील देशाची तेव्हढीच काळजी असते जेव्हढी सर्वसामान्य जनतेला, हे ते स्वानुभवाने जाणुन होते. टाटा, बिर्ला, बजाज आदि मंडळींचं एका नव-साम्यवादि राष्ट्रात अदरवाईज जे पतन झालं असतं ते नेहरुंनी होऊ दिलं नाहि. त्यामुळे पुढे मागे जर एखादी विचारसरणी फेल झाली तरी देशाचा कारभार थांबणार नाहि याची तरतूद आपल्या सरकारने (अनावधानाने ??) करुन ठेवली होती कि कसं हा प्रश्न पडतोच.

राहिला प्रश्न आज भारताने कुठलं मॉडेल स्विकारावं (हे बघा कुत्सीक मिपाकर... लागले नमो नमो ओरडायला ;) )
साम्यवाद तर अशक्य आहे. तेव्हढं सशक्त केंद्र सरकार बनणार आहे काय येत्या काहि दशकात तरी ?( आता हे बघा आणखी काहि कुत्सीक मिपाकर... लागले केजरीवाल केजरीवाल ओरडायला ;) ) नरसींहराव सरकारने धरणाचे दरवाजे उघडले. ते अफाट पाणि कोण भगिरथ रोखेल आज? गंगेला जटेत बांधुन जनकल्याणाअसाठी तिचा प्रवाह चेनलाईझ करणार्‍या शिवाची आवष्यकता आहे... व जनताजनार्दन हा अवतार घेईलच पुढेमागे. भारताला भारतीय मॉडेलच विकसीत करावं लागेल हे निश्चित.
अजुन बरच काहि आहे टंकण्याजोगं. ब्रेक के बाद मिलेंगे :)

मेधाताईंची ही मुलाखत मी अजून ऐकली/पाहिली नाही त्यामुळे त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय ते बघावं लागेल.
राहता राहिला प्रश्न डाव्या-उजव्याचा.
वास्तविक १९६०-७० या काळात डावे आणि उजवे जितके स्पष्ट होते, तितके ते आता राहिले नाहीत जगभरातही. डाव्यांतले उजवे आणि उजव्यांतले डावे; डाव्यांतले मध्यममार्गी आणि उजव्यांतले मध्यममार्गी; कडवे डावे आणि कडवे उजवे आणि कडवे मध्यममार्गी हे विविध विचारप्रवाह नेहमी दिसत आले आहेत राजकारणातही.
मला वाटतं साध्य आणि साधन यातल्या कशाला महत्त्व द्यायचं हा केवळ वैचारिक नाही तर नैतिकही मुद्दा आहे.
हा 'मध्यममार्ग' फार सापेक्ष असतो अनेकदा म्हणून त्याची व्याख्या करता येत नाही - मला तरी येत नाही.

भारतात सत्तेवर कुणीही येवो, त्यांना कडवेपणाची भूमिका घेऊन चालत नाही हे वेळोवेळी दिसलं आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशकता अपरिहार्य आहे - पण तसं केलं की 'भूमिका' नाहीशी होण्याचा धोका असतो. मेधाताईंसारख्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सक्रिय राजकारणातला प्रवेश मला अत्यंत रोचक वाटतो तो या दृष्टिकोनातून. मूळ तत्त्वे न सोडता थोडी लवचीक भूमिका घेण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे - त्यातून व्यवस्थेत, रचनेत आणि वातावरणात चांगला बदल होईल अशी अपेक्षा मला आहे - ती फार भाबडी आहे याची जाणीव मला आहे, तरीही :-)

संस्थळाचा टिवी बनवु नका... मिपाच ठेवा.

स्वातंत्र्यानंतर राबवलेल्या धोरणांबाबत एक दुवा.

A key principle of the Bombay Plan was that the economy could not grow without government intervention and regulation. Under the assumption that the fledgling Indian industries would not be able to compete in a free-market economy, the Plan proposed that the future government protect indigenous industries against foreign competition in local markets.
त्यातील एक इंटरेस्टिंग वाक्य
Although Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, did not officially accept the plan, "the Nehruvian era witnessed [what was effectively] the implementation of the Bombay Plan; a substantially interventionist state and an economy with a sizeable public sector."

स्वातंत्र्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांना समाजवादाचे आकर्षण होते म्हणून भारत डावीकडे गेला हे सत्य नाही. तत्कालीन उद्योगपतींना (भांडवलदारांना) जे हवे होते तेही लायसन्स-परमिट राजच होते.

नेहरूंवर निदान त्या काळात तरी ते पुरेसे डावे नाहीत अशीच टीका होत असे. डाव्या विचारसरणीचे गारुड देशावर इतके होते की तत्कालीन भाजप सुद्धा आपले अधिकृत धोरण म्हणून गांधीवादी समाजवाद असे सांगे.

डाव्या-उजव्यात फार फरक राहिलेला नाही या आतिवास यांच्या मताशी थोडासा सहमत आहे. थोडासाच यासाठी की डाव्या-उजव्यात त्यांचे जाहीरामे सोडल्यास फार फरक कधी नव्हताच असे मला वाटते.
डावे-उजवे असे विचारांचे पिजनहोलिंग करता करता या दोन्हीत सामायिक असणारी प्रचंड उतरंडीची औद्योगिक नागरसंस्कृती तीच असताना दोन्हीचा वेगळा परिणाम पाहायला मिळेल ही अपेक्षाच भाबडी होती हे आता लक्षात येत आहे.
भारतात तर मिक्सिझम आणला गेला ज्यात गरिबांच्या कल्याणासाठी सरकारने निवडलेले भांडवलदार झटणार होते आणि सरकारी वितरण व्यवस्थेतून बाबू लोक गरिबांना घास भरवणार होते. प्रत्यक्षात भांडवलदारांसाठी समाजवाद व समाजासाठी भांडवलवाद आला आणि रेशनकार्डावर कुपोषण वाटलं गेलं.
नेहरु, गांधींना बँकरोल करणार्‍या टाटा-बिर्लांसाठी टेलरमेड अशीच ही व्यवस्था होती.
तिकडे भांडवलशाहीच्या मंदिरात म्हणजे अमेरिकेत तमाम समाजाच्या भल्यासाठी टू बिग टू फेल बँकांना आणि कार कंपन्यांना सर्कारी सलाईन लावले गेले आणि भारतीय समाजवादाचा भयंकर द्वेष करणारांनी आपल्या बोक्यांना त्याच समाजवादाचे लोणी खाऊ घातले.
थोडा विचार केला तर कळतं की संस्कृतीच्या जन्मापासून डावे-उजवे हा फरक नव्हताच; फरक असेल तर फक्त वरचे आणि खालचे एवढाच होता आणि आहे.

चोप्य-पस्ते

मिपावर पूर्वी या संदर्भात लिहिलेले प्रतिसाद चोप्य-पस्ते करतो:

१. नेहरूंच्या काळात लायसेन्स/कोटा/परमीट राज होते.आता याचे कारण काय होते?एक उदाहरण देऊन सांगतो.मी लहान असताना काही कारणांनी आमच्या कुटुंबाला काही काळ आर्थिक संकटातून जावे लागले होते.अशी वेळ अनेकांवर येते.त्या काळात जेवायला बाहेर जाणे तर सोडाच घरचे साधे खाणे सोडून इतर काही विशेष नसायचे. त्यावेळी महिन्यातून एक क्रिमच्या बिस्किटांचा पुडा आणला जात असे.त्यातील ८ बिस्किटांपैकी ४ बिस्किटे माझी तर ४ माझ्या बहिणीची असे "रेशनिंग" असे.आता या रेशनिंगचे कारण अगदी उघड होते--रिसोर्सेसची टंचाई. नेमकी अशीच टंचाई नेहरूंच्या काळात सुरवातीला होती आणि म्हणूनच लायसेन्स/कोटा/परमीट राज ठेऊन उपलब्ध रिसोर्सची कोणी व्यर्थ उधळपट्टी करत नाही हे बघणे आणि आहेत ते रिसोर्सेस विविध उद्योगांना पुरवून वापरावे लागत होते.आज मी दिवसाला बिस्कीटांचे १० पुडे विकत घेऊ शकत असेन पण म्हणून ४ बिस्कीटांचे तेव्हाचे रेशनिंग चुकीचे होते असे मला वाटत असेल तर ते अयोग्य आहे.आता भारतीय अर्थव्यवस्थेत हे रेशनिंग किती वर्षे चालू ठेवायला हवे होते? ५/१०/१५/२० की लागली तेवढी ४४ याविषयीची माहिती माझ्याकडे नाही.त्यामुळे त्यावर काहीही भाष्य करत नाही.

२. सुरवातीच्या काळात लायसेन्स राज असणे ही पण एक गरज होती. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतात नैसर्गिक साधन-सामुग्री भरपूर होती पण त्यातील tapped resources खूपच कमी होते. तेव्हा परमिट-कोटा-लायसेन्स ठेऊन "रेशनिंग" करणे ओघाने आलेच. आणि हे resource tap करायची क्षमता खूपच कमी खाजगी उद्योगांमध्ये होती तेव्हा सरकारने पुढाकार घेऊन ते काम करायचा प्रयत्न केला हे एका प्रतिसादात म्हटलेच आहे. आता हे लायसेन्स राज कधीतरी काढून टाकणे गरजेचे होतेच. पण ते नक्की कधी करणे योग्य झाले असते (५/१०/२०/३० की प्रत्यक्षात लागली तेवढी ४४ वर्षे) यावर भाष्य करायला माझ्याकडे पुरेशी माहिती नाही तेव्हा त्यावर काहीही लिहित नाही.

३. बहुतेक सर्वच उद्योगांना उत्पादनाचा कोटा ठरवून दिलेला होता. याचे कारण परत तेच-- उपयुक्त Resources ची टंचाई. समजा देशात १०० एकक स्टील, १०० एकक वीज आणि १०० एकक इतर Resources आहेत आणि सगळ्या उद्योगांना आहेत त्याच Resources मध्ये भागवून घ्यायचे आहे. या परिस्थितीत जर बजाजने त्यांना ठरवून दिलेल्या १० पेक्षा जास्त एकक स्टील/वीज वापरली तर त्याचा अर्थ इतर उद्योगांना तेवढे Resources कमी आणि त्या उद्योगांवर परिणाम होणार! कोटा पध्दतीचे मागचे rationale हे होते. आता प्रत्यक्ष बजाजविरूध्दचा खटला नक्की कधी भरला, त्यावेळी कितपत टंचाई होती याची माहिती मला नाही. पण १९४७ नंतरची टंचाई लक्षात घेता कोटा पध्दत आणणे आता वाटते तितके वाईट नव्हते एवढाच माझा मुद्दा आहे. आता तीच धोरणे किती वर्षे राबवायला हवी होती? १९९१ पूर्वीच ती मोडीत काढता आली असती का किंवा मोडीत काढायला हवी होती का या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला लागणारी माहिती माझ्याकडे नाही म्हणून त्यावर भाष्य करत नाही.

४. मी स्वतः समाजवादी /साम्यवादी आर्थिक विचारांचा अजिबात पुरस्कर्ता नाही. ज्या शिक्षणसंस्थेला epitome of capitalism असे म्हणता येईल अशा एका शिक्षणसंस्थेत माझे शिक्षण झाले आहे आणि बहुतांशी तेच विचार माझेही आहेत. माझ्या प्रतिसादाचा उद्देश हा की सध्या नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांवर टिका करणारे बरेच लोक असतात. माझ्या मते ती टिका १००% समर्थनीय नाही कारण त्या परिस्थितीत उपयुक्त Resources ची टंचाई असताना नेहरूंच्या सरकारने त्या परिस्थितीतून मार्ग काढायला योग्य तेच केले.

चर्चा रंगल्यास आणखी लिहिनच.

आता फक्त रुमाल टाकून ठेवतो. चर्चा वाचतो आहे.

श्री. क्लींट्न यांचा प्रतिसाद संतुलीत आणि अभ्यासपूर्ण !
मला व्यक्तिशः साम्यवाद /समाजवाद कधीच पटला नाही त्याचे मुख्य कारण म्हणजे तो एत्तदेशीय नाही आणि नैसर्गिक ही नाही. समाज ही व्यवस्था क्रूत्रिम नसून पूर्णपणे नैसर्गिक आहे, जशी व्यक्ती इवॉल्व ( संक्रमित ?) तसाच समाज ही इवोल्व होत असतो, ती एक सहज प्रक्रिया आहे. ती सरकारने निर्माण करु सरकारने नियमघालून द्यायची बाबच नव्हे. व्यक्तिप्रमाणे समाजालाही मन आणि आत्मा असते,अस्मिता असते. व्यक्ति आणि समाज परस्परावर पूर्ण्पणे अवलंबून असतात. समाज व्यक्तिचे पोषण करतो आणि व्यक्ति समाजाला अर्थ प्राप्त करुन देते. समाज जग्व्याळ यंत्र असून व्यक्ती त्याचा एक पूर्जा आहे असा निर्जीव स्म्बंध नसून समाज - व्यक्तिचे अवयव - अवयवी असे संब्ंध असतात. हाताच संबंध डोक्याशी कसा असावा हे बाहेरील व्यक्ती ठरवू शकत नाही तद्वत समाज आणि व्यक्ति याम्चे संबंध हे सरकार थरवू शकत नाही. समाज सरकार च्या मालकीचा नाही. सरकार येतील आणि जातील. समाज युगानुयुगे अक्षुण्ण्पणे चालत राहिल. समाजाचे / व्यक्तिचे आणि पर्यायाने साधनसंपत्तीचे सरकारीकरण केले की व्यक्तिची सृजनशीलता हरवते, कर्तृत्व गोठते आणि आयुष्य बेचव आणि साचे- बंद होत जाते.पर्यायाने समाजाची सृजन्शीलता लयाला जाते आणि संक्रमण थांबते , रोडावते.
नेहरुंची "साम्यवादाचे प्रचंड आकर्षण आणि गांधीजींची स्वयंपूर्ण खेडी" यामध्ये मोठी गोची झाली. मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण केल्याने छोटी छोटी स्वंयंपूर्ण देशी व्यवसाय / स्त्रोत हळू हळू नष्ट झाले . पारंपारिक कौशल्य असणारा फार मोठा समाज नव्या जगात एकदम संदर्भहीन झाला. या मोठ्या उद्योगांमुळे तस्ल्याच बेगडी विकासाची भुरळ पडली,भरीला सबसिडीची भूल होतीच ! त्यामुळे आपला विकास झाला असे जे वाटत होते ते वस्तुतः ते तसे नव्हतेच , आणि त्या भौतिक विकासाची फार मोठी किंमत आपण मोजली , खेड्यांचे शहरीकरण झाले आणि शहरांचे बकालीकरण झाले. "मुख्य अर्थ" ( साधन संपत्तीची निर्मिती जसे की शेती, उद्योग )कमी / नाहीसा होऊन "गौण" अर्थाला ( सपोर्ट सर्विसेस, नोकरी , दलाली ) महत्व प्राप्त झाले,श्रमाची प्रतिष्ठा कमी झाली , पैशाला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले आणि भौतिक समृद्धी वाढली पण जीवनाची गुणवत्ता/कस खालावला.
मला असे वाट्ते की महात्माजींचा स्वयंपूर्ण खेडी आणि खेड्याकडे चला ही अर्थव्यवस्थाच खरिखुरी अर्थ व्यवस्था भारतीय होती ! त्याद्वारेच आपला खराखुरा विकास ( संदर्भ - विकासाची भारतीय संकल्पनाhttp://www.misalpav.com/node/25462 हा माझाच लेख - तेवढीच झैरात .. त्याला लै कमी टीआर्पी मिळाला !) झाला असता !
बाकी आता डावे काय किंवा उजवे काय सगळेच "स्वपुत्रपौत्रीअष्ट्पिढीअखंड्धन्वर्षाव -तहहयातछ्त्रचामंडीतसिंहासन" या एकाच विचारसरणीने काम करतात .. विचार केव्हाच सरणावर गेले.

सगळेच प्रतिसाद वाचनीय आहेत. राजकारण्यांमधे आज डावे उजवे असा फार फरक राहिला नाही. मात्र गरीब-श्रीमंत यातली दरी सतत वाढतच आहे. आपली प्रचंड लोकसंख्या, संपत्तीची अतिविषम वाटणी, भ्रष्टाचार इ गोष्टी पाहता अमेरिकन स्टाईलची पूर्ण खुली अर्थव्यवस्था आपल्याकडे यशस्वीपणे चालणार नाही. सत्तेत डावे येवोत किंवा उजवे, काही प्रमाणात सबसिडी ही चालू रहाणार, ठेवावी लागणार. एकेकाळी भारतीय बनावटीच्या वस्तू कमी दर्जाच्या असल्याने उद्योगांना सरकारी संरक्षण पुरवावे लागत होते. आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. भारतीय लोकांनी अनेक मोठमोठ्या परदेशी कंपन्या ताब्यात घेतल्या आहेत. तरीही औषधे, पेट्रोलियम अशा काही क्षेत्रात किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण राहणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे असा एक मोठा वर्ग आहे की जो केवळ अशा नियंत्रित किंमती आणि सबसिड्या यांच्या मदतीने तग धरून आहे.

आपल्या देशात अफाट साधनसंपत्ती आहे, पण तिचा नियोजनपूर्वक व्यवस्थित उपयोग होत नाही. सरकारी योजना कागदोपत्री अतिशय उत्तम असतात पण त्या योग्य त्या गरजू लोकांपर्यंत पोचत नाहीत. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना झाली पाहिजे. शेजारी देशांच्या कृपेने आपला संरक्षण खर्च हा नेहमी मोठाच रहाणार. त्यासाठीही पैसा नेहमी उपलब्ध करावा लागेलच.

लायसन्स राज आता शिल्लक राहिले तर आंतर्राष्ट्रीय स्पर्धेत मागे पडावे लागेल. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आता सर्वच देश सापडले आहेत. त्यात चीनला काही प्रमाणात बाजारीकरण करावे लागले आहे तर अमेरिकेला आर्थिक शिस्त आणावी लागत आहे. पूर्ण उजवी अमेरिका आणि पूर्ण डावा चीन हे दोघेही एका विचित्र परिस्थितीत सापडून आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांवर अवलंबून झाले आहेत. हे सगळे पाहता भारताला मधला मार्ग पकडण्याशिवाय गत्यंतर नाही. भारतात रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, ऊर्जा, बँका, अन्नधान्य, वितरण या सर्व क्षेत्रात सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे. दुर्दैवाने त्याचे अंशतः सुद्धा खाजगीकरण केले तर दर्जाचा विचार न करता फक्त नफेखोरीचाच विचार केला जातो. आपले उद्योगधंदे आणि उद्योगपती अजून स्वतःच्या आर्थिक हितापलिकडे काहीही पहायला तयार नसतात. जबरदस्तीने असे खाजगीकरण झालेच तर नाहीरे वाला वर्ग आणखी चेपला जाऊन मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी आणि नक्षलवादाकडे वळू शकतो. हे सगळे टाळण्यासाठी डाव्यांना जरासे उजवे आणि उजव्यांना जरासे डावे व्हावेच लागेल!

मुक्तार्थव्यवस्थेने अर्थव्यवस्थेची फळे ही चार मेट्रोशहरे सोडल्यास इतरत्र पण पसरू लागली. तमाम प्रोफेशनल्स स्वतःची गावे, राज्ये सोडून इतर राज्यांमधे जाऊ लागले. हळूहळू परप्रांतियांना जवळ करणे (कॉस्मोपॉलीटन) हे सर्वत्र वाढू लागले आहे. (अर्थात ही नुसती सुरवात आहे). कुठेतरी नॅशनल ईंटीग्रेशनला ह्या खाजगीकरणामुळे अप्रत्यक्ष फायदा झाला

.
हे म्हणणे हे मात्र मला दिवास्वप्न वाटते. बीहार उ.प्र. मधली मंडळी नेहमीच कुठेही जायला तयार असतात. कारण त्यांच्या राज्यात त्यांचे हाल कुत्रे देखील खात नाही.
ज्यादिवशी लखनौ पटना विधानसभांत एखादा वीर द्राविडी भाषेत शपथ घेईल तो दिन खरा नॅशनल इंटीग्रेशन दिन असेल. "नॅशनल इंटीग्रेशन" म्हणजे फक्त हिंदीकरण अशाच अर्थाने वापरला जाणारा एक शुगर कोटेड शब्द आहे.

छान चर्चा.

काय ठरलं मग?