थोरियम कांड(६ ४ लाख करोड ) : दळभद्री व सुस्त युपीए सरकारच्या मुकुटात आणखी एक मानाचा तुरा !!

थोरीयमचे स्मगलिंग झाले नसुन वाळूउपअशात थोरीयमचे खनिजही गेले आहे.
तामीळनाडु व केरळातल्या सगळ्या थोरीयमची राखण करायला गेलो तर त्या राज्यातील लोकांना बांधकामासाठी रेती बाकी राज्यांकडुन आणावी लागेल.
मान्य!! वाळू उपसा करायला काहीच हरकत नसावी पण कोणत्याही खनिजाचे किंवा वाळू चे मायनिंग किंवा विलग करताना जर त्यात कोणताही किरणोत्सारी घटक असेल तर परवानगी घ्यावी लागते व तो किरणोत्सारी घटक परत द्यावा लागतो . असा नियमच आहे. !
या साठी गेली ६० वर्षे प्रयत्न करुनही फारसे काही झालेले नाही. आणी पर्यावरणावर होणारा परीणाम, लोकांचा विरोध वगैरे पहाता आणखी काही व्हायची फारशी शक्यताही नाही.
वाळुतले थोरीयम काढुन उर्जा निर्मीतीसाठी वापरायला आपल्या सायंटीस्ट लोकांना ६० वर्षात जमत नसेल तर बाकी कोण कशाला त्याचे स्मगलिंग करायला जाइल?
पूर्णपणे असहमत. ह्या बद्दल सविस्तर सवडीने लिहिन.
पण तुम्ही ६ ० वर्षे ही १ ९ ४ ७ पासून मोजलेली दिसत आहेत. हे म्हणजे नवजात बालका कडून विश्व उत्त्पती ची उकल करायला सांगितल्या सारखे आहे.
अहो भारत सोडून अनेक देश थोरियम/प्लुटोनियम आधारित अणु भट्टी वर काम करत आहेत. जर आपण थोरियमचा वापर करायला नालायक ठरलो असे गृहीत धरलो तरी बाकीच्या देशांना आपण हे थोरियम कच्चे इंधन म्हणून पुरवठा करू शकतो जसे आपण युरेनियम सध्या जास्त करून आयात करत आहोत .
आणि हेच उपसा केलेले थोरियमची कशावरून ह्याची भारता बाहेर तस्करी होत नसावी?