स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( एलबीटी )

म्हणजे एलबीटी फक्त त्यांनाच लागू आहे की जे अन्यथा जकात भरुन व्यवसाय करत होते.बाकीच्यांचा एलबीटी शी काही संबंध नाही. बरोबर?

आता पर्यंत वाचलेल्या बातम्यांवरुन असे वाटते की व्यापार्‍यांचा विरोध एल.बी.टी. ला नसुन त्या मधिल तरतुदिंना आहे. उदा. वेगळे चलन, वेगळा भरणा वेगळे विवरणपत्र आणि अजुन एक अ‍ॅसेस्मेंट (मराठी शब्द?). तसेच अधिकार्‍यांना आस्थापनेत शिरुन तपासणी करण्याचा अधिकार. आणि मग त्यांना द्यावे लागणारे तडजोड शुल्क. आणि मग या त्रासातुन वाचण्यासाठी हप्ते बांधणी.

शेजारी गुजरात मधे म्हणे व्हॅट मधेच काही टक्के वाढवले आहेत तसेच महाराष्ट्राने देखील करावे असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे.शेवटी त्यांना हा कर खरेदीदाराकडुन वसुल करायचा आहे. त्या साठी अजुन एक प्रोसिजर का वाढवायची?

जेव्हा व्हॅट कायदा आणला होता तेव्हा जकात रद्द करु असे शासनाने आश्र्वासन देखील दिले होते असे म्हणतात.

अर्थात मिपातज्ञ यावर प्रकाश टाकतिलच.

मी सेल्स रजिस्टर वर कमी किंमत दाखवली तर ?

मग ठीक आहे.

शिवसेना भाजप सरकार असतानाच्या काळात नगरपालिका क्षेत्रांतून जकात रद्द केली गेली. त्याची भरपाई सरकारने ग्रॅण्टच्या स्वरूपात देऊन करण्याचे ठरवले. त्या वेळी विक्रीकरात ३ टक्क्यांची वाढ केली गेली. १० टक्क्यांऐवजी १३ टक्के असा विक्रीकर झाला. (हा त्या काळी देशात सर्वाधिक विक्रीकर होता).

अशीच व्यवस्था महानगरपालिकांच्या बाबतीत करता आली असती. (हेच व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे बहुधा).

या व्यवस्थेत अडचण अशी होती की जकातीचे उत्पन्न नगरपालिका थेट वसूल करीत होत्या त्या ऐवजी आता राज्यशासनाकडून रक्कम मिळणार होती. ती वेळेवर मिळत नाही वगैरे तक्रारी नगरपालिका करीत होत्या.

एलबीटी सदृश सेस नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात १९९६ पासून लागू आहे. त्याला विरोध झाल्याचे ऐकलेले नाही.

व्हॅटद्वारा वसुली आणि एलबीटी वसुली यात फरक फक्त रक्कम थेट महानगरपालिकेला मिळण्याचाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एलबीटीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

तपासणी करणे वगैरे अधिकारांचा उगीच बाऊ केला जात आहे. सर्विस टॅक्सचे पूर्ण कामकाज "एक्साइज" नावाच्या ड्रॅकोनियन दिपार्टमेंटद्वारा चालते. परंतु सर्विस टॅक्सखाली येणार्‍या सेवादात्यांना ते फारसा त्रास देत नाहीत.

अमुक उलाढालीच्या वर व्यवहार करणार्‍यांनाच एलबीटी लागू करण्यात आल्यामुळे काही प्रमाणात तरी एलबीटी न भरता माल शहरात येऊ शकेल. (पूर्वी अशी मर्यादा नसल्याने प्रत्येक रुपयावर जकात भरावी लागे).

बाकी जकात नाक्यावरील रांगा, जळणारे इंधन वगैरे आनुषंगिक फायदे आहेतच.

असे एकले आहे.
खरेदी केलेला माल ३ महिन्यात विकलाच पाहिजे.अशी एक अट आहे म्हणे.

"हिशोब ठेवायला लागणार" हा तक्रारीचा मुद्दा कसा असू शकतो?

रक्कम थेट महानगरपालिकेला मिळण्याचाच आहे.

एकदम बरोब्बर!

खरं तर हे सोडता एकही मुद्दा नाही (आणि व्यापारी त्याला राजी होते) पण कॉर्पोरेशनच्या लोकांची वरकमाई जाणार आणि राज्यसरकारला स्वतःच काम टाळायचंय. शिवाय कॉर्पोरेशनला दरवेळी राज्यसरकारकडे हात पसरायला लागणार. त्यात आपल्याकडे गावत एक पक्ष तर राज्यात दुसरा, तिथे परत राजकारण.

थोडक्यात भारत हा एक मूर्ख आणि अतीभ्रष्ट राज्यकर्त्यांचा देश आहे. त्यांना कोणतीही गोष्ट सोपी व्हायला नको आहे.

त्यामुळे तुम्ही सर्वांनी व्यापार्‍यांना सहमती दर्शवून सरकारचा डाव हाणून पाडा.

पण व्यापारि सुद्धा सरळ नाहीत्,काही व्यापारी बन्द चा गैर फायदा उठवत जास्त किमतीला माल विकत आहेत आणि भाववाढ करुन वाह्त्या गन्गेत आपले हात धुवुन घेत आहेत.

भरमसाठ नफा कमवत असल्यामुळे त्याचा विरोध नक्कीच आहे.
सर्वसाधारण एक तोळा म्हणजे १० ग्रॅम सोनेचा दागिना विकताना ते २२ पासुन २० कॅरेट सोन्यामध्ये घडवतात म्हणजे १०ग्रॅम सोने ८.५ ते ९ ग्रॅम ग्राहकाला मिळते वर व्हॅट व मजुरी वेगळी घेतली जाते.म्हणजे तोळ्या पाठिमागे ३००० ते ३५०० रुपये सोनाराला (२८००० भाव पकडुन)मिळतात.
हे सगळे आता उघड सरकारला सांगावे लागणार.

भ्रष्ट राजा, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी आणि भ्रष्ट प्रजा. आणखी वेगळे काय होणार ?

गरीब जनता कशी काय 'भ्रष्ट' ती या झून्डशाहीपुढे हतबल आहे.