राबर्ट्,खुर्शीद,नितिनभाऊ गडकरीजी

नानाजी देशमुखांचा, अटलजींचा पक्ष मला पटतो. गडकरी व्यावसायीक राजकारणी वाटतात. त्यांची जनतेतली प्रतिमा अजिबात स्वच्छ नाही. नागपुरचे डोके ताळ्यावर असेल तर ताबडतोप गडकरींना बदलतील.

गडकरी आज ना उद्या या वादात अडकणारच होते. चाल-चरित्र वगैरे गप्पा करणे सोपं असतं. सध्या आमच्यापुढचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे केजरीवाल साहेबांचा बोलावता धनी कोण असावा? मला वाटतं सम्रा़ज्ञी आणि युवराज.

अर्धवटराव

कदाचित सत्तास्थानी या प्रकारात सामील असणार्‍यांचा, हा खालील बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न असेल, पण 'अंजली दमानिया या स्वतःही धुतल्या तांदुळाइतक्या स्वच्छ प्रतिमेच्या आहेत का' या विषयी शंका निर्माण करणारं, त्यांच्या कर्जत येथील जमिनीविषयी हे वृत्त वाचलं. वस्तुस्थिती काय आहे हे अर्थात् स्थानिकच सांगू शकतील. 'RTI activist बनण्यामागे दमानिया यांचा स्वार्थ होता' या आरोपात काही तथ्य असेल तर केजरीवाल यांच्या भ्रष्टाचार हटवण्याच्या मूळ दार्शनिक हेतूलाच (stated goal) धक्का पोहोचू शकेल. 'प्रकरणं' उघडकीस आणतांना कोणाची साथ घेतली जाते, यात खूप तारतम्य बाळगणंही गरजेचं आहे.

बाकी, येते काही दिवस आणि महिने बातम्या 'विंटरेष्टिंग' असणार हे नक्की ;-)

प्रमोद महाजन आणि गडकरी ह्यानी राजकारणात राहून मैत्री जपली.
जनसंघ वाले कधीही सत्तेत येणार नाहीत असे अत्रे म्हणालेही असतील . अत्रे बरेच काही बोलले आहेत आणि ते सगळे "बरोबर " त्रिकालाबाधित सत्य " वाटण्याचे काही कारण नाही.

अटलजी आणि नानाजी च्या काळातही भा.ज.पा. / जनसंघात भ्रष्टाचारी , आत्म केंद्रित , बेशिस्त नेते होवून गेले. भार्ष्टाचार ही समाजाला लागलेली कीड आहे आणि तुलनेने भा.ज.पा. मध्ये कमी भ्रष्ट नेते आहेत. एवढेच.

मात्र भा.ज.पा. ची मातृ संस्था भ्रष्टाचारी नाही आणि कोंग्रेस ची गंगोत्रीच भ्रष्ट आहे.

काही लोकांना अटलजी चे नाव घेवून भा.ज.पा. ला शिव्या देणे सुरु असते. त्यातून त्यांची वैचारिक प्रगल्भता वगैरे दिसते असे त्यांना वाटते.

कुशाभाऊ ठाकरे , केदारनाथ सहानी प्रमाणे आजही भा.ज.पा त माधव भंडारी ,निर्मला सीतारामन , विनय सहस्रबुद्धे ही मंडळी आहेत. तेच भाजपा चे बलस्थान आहे. बाकी गडकरी सोवळे राहिले तर पक्षाची स्थिती प्रजा समाज वादी पक्षा सारखी होईल.
अधमासी व्हावे अधम ह्याच न्यायाने काँग्रेस चे उच्चाटन होवू शकते.
तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते "गुजरात कि रेस्ट ऑफ गुजरात " ?

महाराष्ट्रातील गेल्या ५ सरकारमधील मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केल्यास नितीन गडकरींच्या साडेचार वर्षातील कामगिरीच्या जवळपासही कुणी फिरकू शकणार नाही. सलग १३ वर्षे मंत्री राहणारेसुद्धा. त्या काळात त्यांच्या कामाच्या धडाडीमुळे व कर्तबगार अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी प्रोत्साहन देण्याच्या वृत्तीमुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांत आमूलाग्र क्रांती झाली.

त्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या योजनांचा अभ्यास इतर राज्यांच्याच नव्हे तर इतर देशांच्याही सरकारांनी केला. १९९९ निवडणूकीत युतीच्या प्रचारात गडकरींच्या कामगिरीखेरीज सांगण्यासारखे विशेष काहीच नव्हते.

आजच्या काळात राजकारण्यांनी व्यावसायिकच असायला हवे. राज्य किंवा देश चालवायला पुरेपूर व्यावसायिक वृत्ती हवी. पोथीनिष्ठ पद्धतीने संघटना चालवता येईल पण राज्याला किंवा देशाला पुढे नेता येणार नाही.

आजच्या राजकारण्यांमध्ये अशी माणसे विरळाच. त्यामुळे त्यांचे खच्चीकरण केले जाऊ नये. कारण त्यामुळे पुढच्या पिढीतले या प्रकारचे राजकारणी देखील हतोत्साहीत होतील.

वाय पी सिन्ग काय म्हणतात पहा. केजरीवाल पुर्ण सत्य सांगत नाहीत.

अरविंद केजरीवाल हे त्यांच्या नव्या राजकीय पक्ष्यासाठी "राजकीय स्पेस" निर्माण करतायत. देशातील दोन्ही मोठे राजकीय पक्ष हे कसे भ्रष्टाचारी आहेत हेच दाख्वाचय त्यांना. ह्या गोष्टी जरी सत्य असल्या तरी त्या कायदेशीररित्या जर सिद्ध करता येत नसतील तर निव्वळ आरोप करून काय होणार? देशाला नवा पर्याय केज्रीवालांचा पक्ष आहे इतकंच ह्यातून साध्य होईल. बाकी भ्रष्टाचाराच्या फक्त माळाच बनतील आणि परिस्थिती जैसे थे तशीच राहील!!!

गडकरींवर काल झालेले आरोप हे त्यांनी केलेल्या कार्याच्या तुलनेत अगदीच क्षुल्लक आहेत. युती सरकारात त्यांनी केलेली
महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची बांधणी, सत्तेबाहेर असल्यावरही त्यांनी केलेला नागपूर /विदर्भाचा विकास डोळ्याआड करता येणार नाही. आज नागपूरचा पूर्ण चेहरा मोहराच बदलला असून, पुणेकरही त्याकडे असुयेने पाहतात. मुंबई तील फ्लाय ओव्हर्स, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे ह्या सर्व कामांकडे पाहीले तर त्यांच्यावर केलेले आरोप हे नगण्य आहेत.
खरे तर केजरीवालांसारख्या व्यक्तीने राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग न घेता, अण्णांसारखे व्रतस्थ राहून बाहेरून अंकुश ठेवला तर योग्य राहील. भारतात हे परंपरेने चालत आले आहे. सत्ताधारी भ्रष्ट असत, व त्यांवर अंकुश ठेवणारे नेहमी सत्ताबाह्य असत. वसिष्ठ्,द्रोण,आर्य चाणक्यादी राजगुरुंचे हेच कार्य होते. अपवाद फक्त छ. शिवाजी महाराजांचा. ते स्वयंभू धर्मज्ञ राजे होते.प्रसंगी धर्मसत्तेला शासन करण्याचीही त्यांची योग्यता होती.
आण्णांनी केजरीवालांशी फारकत घेऊन खरेच अत्यंत योग्य निर्णय घेतला.

चुकीचे टारगेट - चुकीची बंदूक - चुकीचा खांदा - चुकीची गोळी:

देशातील अनेक (सत्तापक्ष-विरोधी पक्ष) नेत्यांचे साटेलोटे असते ही जनसामान्यांना पूर्वापार माहित असलेली परंतु फारशी चव्हाट्यावर न आलेली बाब आहे. त्यात नवीन काय आहे? आजवर या सत्याच्या पार्श्वभूमीवरच या देशात निवडणुकांचे राजकारण होत आले. पण ते साटेलोटे उघड करण्याचा प्रयत्न करताना केजरीवालांनी फार काळजीपूर्वक व्यूव्हरचना केली नाही असे वाटते.

भाजप अध्यक्ष नितिन गडकरी हे टारगेट फारच सॉफ्ट आहे. भाजपाला लोक गडकरींचा पक्ष म्हणून ओळखत नाहीत. जर काही खरी खळबळ उडवायची असेल आणि भाजपावर लोकांचा रोष व्हावा असे वाटत असेल तर यापेक्षा हाय-प्रोफाईल (जसे - सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी) नेत्यांवर पुराव्यांनिशी आरोप व्हायला हवे होते. अगदी परफेक्ट निशाणा साधायचा असेल तर भाजपाचे हीरो नरेन्द्र मोदींवर पुराव्यांनिशी भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायला हवे होते.

महाराष्ट्रातील जलसिंचन घोटाळ्यात ७०००० करोड रुपयांचा अपहार झाल्याचे पुराव्यांसह गंभीर आरोप होत असताना त्याचा वापर केवळ सत्तापक्ष-विरोधी पक्ष यांच्यातील संगनमत दाखवण्यासाठी झाला आणि तोही विरोधी पक्षनेत्यावर टीका करण्यासाठी झाला ही पहिली चूक झाली. कारण या प्रकरणात आर्थिक भ्रष्टाचार हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या धरणाचा उल्लेख झाला ते धरण या घोटाळ्यापूर्वीच्या काळात बांधले गेल्याने सिंचन घोटाळ्याबाबत काहीच बोलता आले नाही. फक्त एका नेत्याने दुसर्‍या विरोधी नेत्याला एक १०० एकर जमिन मागणी करताच ताबडतोब लीजने दिली आणि म्हणून विरोधी पक्षाने म्हणावा तसा आवाज सिंचन घोटाळ्याविरोधात उठवला नाही एवढा आरोप होऊ शकला. पण जसे बेनीप्रसाद म्हणाले - 'केंद्रीय मंत्री फक्त ७१ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार करेल असे वाटत नाही.'- तसेच असे म्हणता येईल की गप्प बसण्यासाठी गडकरींनी फक्त १०० एकर जमिन ११ वर्षे लीजने घेतली - तेही एका धर्मादाय संस्थेसाठी- हे पटत नाही.

अंजली दमानियांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणे हीसुद्धा चूक झाली. त्यांच्यावर अनेक आरोप होत आहेत - त्या स्वतःच एक लँड शार्क आहेत (म्हणजे खरेतर त्या पिढीजात शेतकरी नसल्याने शेतजमिन खरेदी करू शकत नाहीत तरीही कायद्याच्या पळवाटा वापरून तीस-चाळीस एकर शेतजमिन खरेदी केली), आपल्या जमिनीच्या बदल्यात आदिवासींच्या जमिनी पाण्याखाली गेल्या तरी त्यांना त्याचे सोयरसुतक नाही, आपली जमिन पाण्याखाली जाऊ नये या स्वार्थी हेतूने त्यांनी आरटीआयचा वापर केला - जनकल्याणासाठी नव्हे. इ.इ.

प्रत्यक्ष गडकरींवर झालेले 'जमिनीचे लीज' आणि 'धरणाचे पाणी पळवणे' हे आरोपही चुकले. त्यापेक्षा मोठे आणि खरा संशय निर्माण करणारे आर्थिक घोटाळ्यांचे आरोप व्हायला हवे होते. गडकरींच्या संस्थांमध्ये कुणाचे पैसे गुंतलेले आहेत?, त्यातून त्यांचा काही वैयक्तिक फायदा झाला का?, हा फायदा मिळण्यामागे त्यांनी आपल्या सरकारी पदाचा गैरवापर केला का? हे मुख्य प्रश्न होते.

असो. पण निदान नेत्यांचे साटेलोटे असते ('राजा नागडा आहे') हे माहित असलेले सत्य जनतेसमोर उघडपणे बोलून दाखवण्याचे धैर्य केजरीवालांनी दाखवले याबद्दल त्यांचे कौतुक आहे. प्रश्न एवढाच आहे की हॅन्स अँडरसनच्या त्या गोष्टीत राजाची मिरवणूक तर तशीच पुढे जात राहते पण त्या मुलाचे पुढे काय झाले ते कळत नाही. तद्वत भारताची/गडकरींची/इतर पक्षातील नेत्यांची राजकीय वाटचाल तर सुरूच राहील पण केजरीवालांचे पुढे काय होईल? हा प्रश्न आहे.

राबर्ट का क्या हुआ? का आय एअ एस ऑफिसर प्रमाणे राबर्टच्या बातमीची पण ट्रान्सफर झाली?

असं दिसतय आता तेच गडकरींबाबत होणार - कारण आता म्हणे साहेबांवर आरोप ठेवणार आहेत!

राबर्ट हा जणु देशाचाच जावई असल्याचे समजुन अख्खा कॉग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या पक्षातील "विद्वान" मंडळी रॉबची वकिली करायला सरसावले ! आहाहा काय ते रॉबर्ट प्रेम...
या रॉबर्टची आणि त्याची बाजु घेणार्‍या कॉग्रेसची या खेमकांनी चांगली पाचर मारली आहे,यांनी रॉबर्ट वढेरा व डीएलएफ कंपनीतला व्यवहारच रद्द केला.
याचे फळ म्हणजे या "प्रामाणिक"अधिकार्‍याची तडकाफडकी बदली करण्यात आली,अर्थात त्यांच्यासाठी ही गोष्ट नवी नाही कारण २१ वर्षात त्यांची ४३ वेळा बदली झाली.( या वरुन तुम्हाला अंदाज येईल की देशात भ्रष्टाचाराची व्याप्ती किती आहे आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याला कसे पिचवले जाते.)
हा रॉबर्ट जर सोनिया गांधीचा जावई नसता तर त्याला इतकी कमाई इतक्या सहज आणि पटकन करता आली असती ?
ज्या पद्धतीने डीएलएफ ने रॉबर्ट बरोबर व्यवहार केला त्याच प्रमाणे त्यांनी देशातील इतर कोणत्याही व्यक्तीशी व्यवहार केला असता का ?
देशातले हे सर्व भ्रष्ट नेता मंडळी जनतेला नागवुन स्वतःच्या तुंबड्या भरत आहेत्,आम आदमी चे सरकार म्हणुन जाहिरता करणारे कॉग्रेसचे सरकार आम आदमीच्या मरणावर टिपुन बसली आहे.सामान्य गरिब जनतेने अश्या परिस्थीतीत जगायचे कसे ? सगळीकडे भ्रष्टाचार ! तेल माफिया,वाळू माफिया,टोल माफिया ( राज ठाकरेंच टोल आंदोलन कुठे गेलं बरं ?),राशन माफिया,भू-माफिया अश्या आणि अनेक माफियांनी देशात हैदोस घातला आहे,पण फरक कोणाला पडतो !
आता परत लवासाचे भूत प्रकट झाले आहे... बघुया काय नाट्य घडतयं ते !

गोवा , गुजरात, म.प्रदेश , छ. गड ही भा.ज.पा. शासित राज्ये उत्तम , लोकाभिमुख आहेत. एक कर्नाटक सोडले तर भा.ज.पा. राज्यांचा कारभार नक्कीच समाधान कारक आहे.
कर्नाटक चा लांच्छनास्पद कारभार नसता तर भा.ज.पा.चा पर्याय जनतेने नक्की स्वीकारला असता. पण एका राज्यामुळे "सगळेच" चोर मध्ये भा.ज.पा.ची जिम्मा झाली.

खास पुरोगामी साठी : भा.ज.पा. शासित राज्यांचा जी.डी.पी. इतर देशाच्या सरासरी पेक्षा जास्त आहे. ( अटलजी नसतानाही )

शेतक-यांची गडकरींना 'क्लीन चिट'

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरींविरोधात आरोपांचा डंका पिटणा-या आणि विदर्भातील शेतक-यांचे मसिहा व्हायला निघालेल्या अरविंद केजरीवाल अँड कंपनीला त्याच शेतक-यांनी तोंडावर पाडलंय. गडकरींविरोधात आमची कुठलीही तक्रार नाही, उलट त्यांच्यामुळे आमचा फायदाच झालाय, असा खुलासा खुर्सापूरमधील दोन शेतक-यांनी केल्यानं केजरीवालांनी फेकलेला बॉम्ब ' फुस्स्स ' झालाय.

शेतक-यांनी गडकरींना क्लीन चिट दिली असली तरी, आपण आपल्या आरोपांवर ठाम असल्याचं केजरीवाल कंपनीचं म्हणणं आहे. राजकीय दबावामुळे शेतकरी गडकरींविरोधात बोलत नसल्याचा दावा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या कार्यकर्त्या डॉ. अंजली दमानिया यांनी केला आहे.
...

केजरीवालांनी गडकरींवर केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी एका मराठी वृत्तवाहिनीनं थेट या दोन शेतक-यांचं घर गाठलं. तेव्हा, त्यांची गडकरींविरोधात कुठलीच तक्रार नसल्याचं समोर आलं आहे. जलसंपदा खात्याकडे आम्ही आमची उर्वरित जमीन परत मागितली होती, पण या जमिनीची मालकी आम्हाला मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी आमचा वाद आहे, गडकरींशी नाही. त्यांनी आम्हाला कधीही धमकावलेलं नाही. उलट, गडकरींमुळे आमचा फायदाच झालाय, असं या दोन्ही शेतक-यांनी नमूद केलं. गडकरींवर केजरीवालांनी केलेले आरोप हा निव्वळ मूर्खपणा असल्याचंही त्यांनी सुनावलं. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घ्यायला आपल्याकडे काही मंडळी आली होती. पण त्यांना आपण गडकरींच्या विरोधात काहीच सांगितलं नव्हतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या या जमिनीची मालकी या आमच्याकडे नसली, तरी तिथे आम्हीच शेती करतोय, असं स्वतः शेतक-यांनीच सांगितल्यानं केजरीवाल यांच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झालाय.

खरे तर या देशातील सर्वात हिडीस गोष्ट कुठली असेल तर " न्यायव्यवस्था" ( मी न्यायाधीश म्हणत नाही). न्याय व्यवस्थेतील तुंबलेले काम इतके प्रचंड आहे तीन शिफ्टस मधे न्यायालये चालविणे गरजेचे आहे. हे होणारच नाही. हे ज्याना माहीत आहे असे लोक गुन्हेगारी करायला पुढे सरसावतात मग तो आपल्या सोसायटीचा सचिव असो वा पंतप्रधान. पोलीस खात्यास निवडणूक आयोगाप्रमाणे " स्वतंत्र " कायदेशीर अस्तित्व दिल्यास ही स्थिती सुधारू शकेल
न्यायव्यवस्थे प्रमाणेच पोलेसांची सुटका लोकप्रतिनिधीच्या तावडीतून झाल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही.मुळात सर्व समस्यांचे निराकरण एक तर घटना करू शकते किंवा संसद हा गोड गैरसमज निदान नव्या पिढीने तरी मनातून काढला पाहिजे. संसदेचे काम कायदे करण्याचे असले पाहिजे न्यायदानाचे किंवा अन्वेषणाचे नव्हे. नव्या भारताची न्रिर्मिती करायची असल्यास किमान दहा ठिकाणी सत्ता वाटली गेली पाहिजे. केजरीवाल व अण्णा हजारे याना रोगाचे मूळ समजले आहे. पण हे दोघेही गावठी सर्जन आहेत. त्याना भारतातील चांगले निवृत्त अधिकारी,वकील अशानी साथ दिली पाहिजे. तर
केजरीवालांची तगमग कमी होईल.

अजित च्या असिस्टंट चे नाव काय हो?
तो लिक्विड आकसिजन वाल हो.

नुकतेच राष्ट्रजामात वद्राजींनी खाजगीत असे कबूल केले की त्यांच्या नावातील टी ह्या अक्षराचा उच्चार होत नाही. टी सायलेण्ट आहे.
त्यामुळे ह्या सर्व आरोपांचे आपोआपच खंडन होते असे म्हटले जाते.