गेल्या वर्षी झालेल्या जम्मू काश्मीर मधल्या पंचायती निवडणुका इस्लाम विरोधी ठरवून लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन आणि जैशे मोहमद सारख्या दहशतवादी संघटनांनी एका पत्रका द्वारे फतवा काढून खोऱ्यातील गावांतल्या सरपंचांनी राजीनामे देण्यात यावेत असे आवाहन केले. या आवाहनाला जेव्हा कोणी बळी पडत नाही असे जाणवले तसे धाक घालण्यासाठी दहशदवाद्यांनी सरपंचांना गोळ्या घालून मारण्यास सुरवात केली आहे. पंच मुहंमद शफी तेली ह्यांची गेल्या आठवड्यात हत्या करण्यात आली. आता पर्यंत चार सरपंचांना गोळ्या घालून मारण्यात आले आहे. हे सर्व उत्तर काश्मीर बारामूल्ला भागात घडले. मुहंमद शफी तेली क्रिरी भागातला होता. ह्या हत्ये मुळे सरपंचांमध्ये भिती पसरली आहे व आता पर्यंत दोनशे सरपंचांनी त्यांचे राजीनामे तेथील वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन दिले आहेत. ह्या दोनशे सरपंचांनी दिलेल्या व्यक्तिगत जाहिरातीत असे म्हटले आहे की ह्या राजिनाम्या बरोबरच त्यांचा राजकारणाशी पुढे काहीही संबंध असणार नाही. थोडक्यात त्यांनी राजकारण संन्यास घेतला आहे. हे सगळे राजीनामे उत्तर काश्मिरातून दिले गेले आहेत. सरपंचांच्या निडणूका जम्मू काश्मिरात गेल्या वर्षी ३० वर्षाने होऊ शकल्या होत्या.
काश्मीर खोऱ्यात गेल्या वर्षा पासूनच लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन, जैशे मोहमदआदींनी अशा तऱ्हेची भित्तिपत्रके चिकटवली होती. ही भित्तीपत्रक चिकटवण्या मागे, सरपंचांच्या मनात भिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न होता. हे चालू असताना राज्य सरकार, पोलीस व गुप्तचर यंत्रणा झोपा काढत होते का कोठच्या मुहूर्ताची वाट पाहत होते कळत नाही. ह्या भित्तीपत्रकात राजीनामे दिले नाहीत तर परिणाम वाईट होतील असा धाक घातला होता.
जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणतात की सरपंचांनी राजीनामे देऊ नयेत. लवकरच राज्य सरकार त्यांना संरक्षण देईल. चार सरपंचांना जीवानिशी मुकावे लागल्यावर येणाऱ्या ह्या वक्तव्यावर कोणाचा विश्वास बसेल. नुसते संरक्षण देण्याने काम भागणारे आहेका? नुसते संरक्षण देण्याने प्रश्न सुटणार आहेका? तेथील जनते मध्ये भितीचे वातावरण जाऊन शांतीचे वातावरण येणार आहेका? नुसते संरक्षण देण्याने लोकतंत्र जिवंत राहणार आहेका? आपले सार्वभौमीत्व टिकवले जात आहे असा विश्वास लोकांना वाटतो का? का खऱ्या प्रश्नाकडे मुद्दामून डोळे झाक करण्यात येत आहे?
केंद्र सरकारला हा प्रश्न फक्त जम्मू काश्मीर राज्याचा प्रश्न आहे असे वाटत असावे. कारण आपल्या निष्क्रिय केंद्र सरकारने डोळे बंद करून काहीच होत नाही असे वाटून घेतले आहे. हा प्रश्न फक्त राज्याचा नाही तर आपल्या देशाच्या सार्वभौमीत्वावर डाग पाडणारा आहे असेच म्हणावे लागेल. ह्या वेळेला केंद्र व राज्य सरकारने वेळीच इलाज केला नाही तर भारतातले व काश्मीर मधले लोकतंत्र तकलादू आहे हे बाहेरच्या जगाला वाटायला लागेल. आपले लोकतंत्र किती खोल रुजलेले आहे त्याचे उदाहरण ह्या दहशतवादी लोकांविरुद्ध वेळीच ठोस उपाय करून दाखवून दिले पाहिजे. नाहीतर बाकीच्या राष्ट्रांचा व आपल्या जनतेचा आपल्या सार्वभौमीत्वावरच्या विश्वासाला तडा जाईल. एवढेच नाही तर आज जसे सरपंचांना राजीनामे द्यायला भाग पाडले जात आहे तसे हे दहशतवादी अजून धीट बनून अशीच पत्रके काढून आमदार, खासदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडतील. त्या दिवशी सार्वभौम ह्या शब्दाचा अर्थ बदलेल,..... निदान आपल्या साठी तरी. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते ह्या सरकारला की त्याला लागते जातीचे येरे गबाळ्याचे काम नव्हे.
काय वाटते आपल्याला? काय केले पाहिजे सरकारने?
राष्ट्रव्रत ह्या विषया बद्दल येथे वाचा
http://bolghevda.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
प्रतिक्रिया
28 Sep 2012 - 11:43 pm | शिल्पा ब
काश्मीर भारतात आहे? माहीती नव्हतं बॉ!
28 Sep 2012 - 11:57 pm | बहुगुणी
हा धागा वाचेपर्यंत या घटनेची माहिती नव्हती, ती दिल्याबद्दल आभार.
राज्य पोलीसांवर आणि लष्करावर आधीच ते अतिरेकी दडपशाही करीत असल्याचे आरोप देशविघातक संघटनांनी केलेले आहेत, त्यामुळे बळाचा वापर कितपत उपयोगी ठरेल या विषयी शंका आहे. नेमकं काय केलं म्हणजे या परिस्थितीत बदल पडेल/ घडवून आणता येईल हे सांगणं (मला तरी) कठीण आहे, राजकीय पक्षांकडून काही अपेक्षा ठेवाव्या म्हंटलं तर सत्ताधारी आघाडीकडून 'बळींना आर्थिक मदत देणं' ही तात्पुरती मलमपट्टी सुरू झालीच आहे, आणि 'आम्ही सरपंचांना संरक्षण देऊ' असं पोकळ वाटेल असं* आश्वासन दिलं गेलं. त्यातही 'यात काय मोठं? अशा घटना तर बिहार वगैरे राज्यातही घडतात..' सारखं ओमार अब्दुल्लांचं विधान वाचलं आणि 'बडे शहरोंमे ऐसे छोटे-छोटे हादसे होते ही है' या कुप्रसिद्ध विधानाची आठवण झाली.
आता फक्त विरोधी पक्षांनीही या घटनेकडे 'राजकीय चिखलफेक करण्याची संधी' म्हणून न पहाता राष्ट्रहिताची भूमिका घेतली, आणि केंद्र सरकारच्या जोडीने उभे राहून 'हम सब एक है' हे कृतीने दाखवलं तरच काही बदल शक्य आहे.
*हिंदुस्तान टाईम्स मधील वृत्तानुसार ३४,००० सरपंचांना संरक्षण पुरवण्यासाठी ६८,००० पोलीस पुरवणं म्हणजे जवळ-जवळ सर्व पोलीस दल त्यासाठीच वळवणं ठरेल, हे कितपत practical आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.
1 Oct 2012 - 6:04 pm | इरसाल
मागे वर्तमानपत्रात वाचले होते.पण समस्या एवढी गंभीर होईल असे तेव्हा वाटले नव्हते. साधारण ४०० जण राजीनामा द्यायची तयारी करत असल्याचा उल्लेख होता.
काश्मीर प्रश्न आला की *सरकारची बोबडी वळते हे आता सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.प्रत्येक पक्षाला हे घोंगडे भिजत ठेवायचे आहे त्याशिवाय त्यावरचा मलिदा कसा मिळेल?
* जे त्या वेळी सत्ताधारी असतील ते.
बाकी तुम्ही ज्या पोटतिडीकीने लिहत आहात त्याच किंवा त्यापेक्षा जास्त पोट्तिडीकीने लोक दुर्लक्ष करत आहेत असे जाणवतेय.नको त्या धाग्यांवर ट्राफिक वाढलाय.
1 Oct 2012 - 6:34 pm | इष्टुर फाकडा
षंढ सरकार. शून्य इच्छाशक्ती, शून्य राष्ट्रभावना ! हे लोक सियाचीन द्यायलाही कमी करणार नाहीत. नशिबाने सैन्याप्रमुखांनी ठोस भूमिका आधीपासूनच घेतली.
11 Oct 2012 - 3:56 pm | दादा कोंडके
जनतेला तर अधिच षंढ म्हणून झालय, आता सरकारलापण.
1 Oct 2012 - 7:55 pm | सुधीर काळे
ही बातमी मीसुद्धा वाचली होती आणि त्याचा संतापही आला होता. पण दहशतीने सार्‍यांना भयभीत करण्याचे तंत्र पाकिस्तानी तालीबानने (तेहरीक-ए- तालीबान पाकिस्तान) पाकिस्तानातसुद्धा राबविले आहे आणि त्याला बर्‍यापै़की यशही मिळाले आहे. शेवटी जनतेला सरकार किती संरक्षण देणार आणि कसे? सरकारने या दहशतवाद्यांना टिपून मारणे/कैदेत टाकणे हे काम करावे आणि जनतेने एकी करून मुहल्ल्या-मुहल्ल्यात छोटे-छोटे गस्त घालणारे गट स्थापून स्वतःचे संरक्षण करावे. कामाचे असे विभाजन केले पाहिजे असे मला वाटते. हे दहशतवादी या पंचांना उघडपणे दम देत आहेत त्याअर्थी त्यांचा ठावठिकाणा माहीत करून घेणे अवघड नसावे. पण राज्य सरकारात असे करायची मानसिक तयारी आहे काय? सरकारचे मनोबळच संयसास्पद वाटते.
हिवाळा संपल्यावर चीनला चोख उत्तर देण्याच्या वल्गना करणारे नेते तिथे आहेत मग दुसरे काय होणार? ३७० कलम रद्द करून वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांना तेथे वसायला परवानगी देणे ही कारवाई योग्य ठरेल.....! पण मग गठ्ठा-मतदानाचे काय?
(चितळेसाहेबः मूळ म्हण आहे "तेथे पाहिजे जातीचे, येर्‍या-गबाळ्यांचे काम नोहे"!)
1 Oct 2012 - 8:36 pm | तर्री
भारताची फाळणी ही हिदुंवर उपकार झाल्याची वल्गना करणारे पुरोगामी मौन सोडतील ही आशा.
11 Oct 2012 - 10:51 am | llपुण्याचे पेशवेll
भारताची फाळणी ही हिदुंवर उपकार झाल्याची वल्गना करणारे पुरोगामी मौन सोडतील ही आशा.
बास बास. लाखाची गोष्ट.
1 Oct 2012 - 8:44 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
दैनिकात एका कोपर्‍यात या राजीनामा सत्राच्या बातम्या वाचल्या. सरकार सरपंचांचं रक्षण करु शकत नाही, हे लांछनास्पद आहे. जम्मू काश्मिर हा भारताचा भाग आहे, आणि लोकशाहीच्या मार्गाने चाललेल्या या देशात निवडलेल्या प्रतिनिधिंचं रक्षणाची जवाबदारी सरकारनं किमान जिथे अस्मितेचा प्रश्न आहे, तिथे तरी योग्य रितीने पेलली पाहिजे. सरपंच दहशतीला घाबरुन राजीनामे देत आहेत ही आपल्या लोकशाहीसाठी काश्मिर मधे तरी वाईट बातमी आहे.
अशावेळी तेथील सरकार काय जी नुसतं बघ्याची भूमिका घेते त्यांनी जर अशा दहशतवादी गटांना जे प्रचारपत्रक चिकटवत फिरत आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली पाहिजे, ऐकत नसतील तर ठोकाना या दहशतवाद्यांना. एक संदेश तरी तेथील जनतेला जाईल की सुरक्षा रक्षक आपल्या बाजूने आहेत आणि आपण सुरक्षित आहोत. पण, याचंही राजकारण करायचं असेल तर काय बोलायचं ?
2 Oct 2012 - 7:19 am | राजेश घासकडवी
३४००० पैकी २०० नी राजीनामा दिला आहे? इतर ३३८०० सरपंचांचं काय?
2 Oct 2012 - 9:11 am | इरसाल
४००* तयारीत होते. हे २०० ज्यांनी वर्तमानपत्र हे माध्यम वापरुन राजीनामा दिलाय, ज्यांनी डायरेक्ट दिला ते राहिलेच की.
* वर्तमान पत्रातला संभाव्य आकडा.
10 Oct 2012 - 1:11 pm | रणजित चितळे
माफ करा मध्यंतरी हा लेख दिल्यावर लागलीच मी लेहला निघून गेलो व मुळीच वेळ मिळाला नाही.
10 Oct 2012 - 5:07 pm | ऋषिकेश
या बातमीची, २०० (किंवा कोणत्याही आकड्याची) सरकारने पुष्टी केली आहे काय?
का केवळ लोकांमध्ये नेमके सियाचिन वाटाघाटींच्या आधी संतोष/विद्वेष पसरवायला मिडीयात सोडलेली पुडी आहे?
11 Oct 2012 - 11:59 am | रणजित चितळे
ह्या पायी चार सरपंचांना मारले गेलेले आहे. ह्या गोष्टी ख-या आहेत
11 Oct 2012 - 6:58 pm | अगोचर
नका दंतकथा येथे सांगो कोणी । कोरडे ते मानी बोल कोण ॥१॥
अनुभव येथे व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्हा पुढे ॥धृ॥
निवडी वेगळे क्षीर आणि पाणी । राजहंस दोन्ही वेगळाली ॥२॥
अनुभव येथे व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्हा पुढे ॥धृ॥
तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे । येरा गाबाळाचे काय काम ॥३॥
अनुभव येथे व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्हा पुढे ॥धृ॥
11 Oct 2012 - 7:02 pm | अगोचर
ज्या प्रतिसादाला उत्तर दिले तो उडालेला दिसतो. सरपंचांना सुरक्षा पुरवणे हे पोलिसांचे काम वाटते. आणि ते राज्य सरकार च्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे राज्य सरकार च्या सिफारासी शिवाय केंद्राला (आणि ते हि काश्मीर मध्ये) अवघड होत असावे.
11 Oct 2012 - 8:46 pm | मदनबाण
ह्म्म्म... आपल्या मंडळींना पाकड्यांचे लयं कौतुक हाय ना ? त्याचेच हे परिणाम आहेत.
आपण मैत्री करायची आणि यांनी पाठीत खंजीर खुपसायचा ! बरं दरवेळी हेच होत तरी हिंदुस्थानी सरकारला आणि जनतेला पाकड्यांच्या "पाकनिती" वर विश्वास ठेवावा वाटतो हे मला अजुन न-उमगणारे कोडे वाटते.
असो... समझोता करण्याचे फळं आपण भोगतोय...भोगत राहु !