विजवितरण कंपनी सध्या ५०० रू. पेक्षा जास्त बील असेल व वेळेवर भरले नाही तर कोणतीही पुर्वसुचना न देता वीज जोडणी तोडत आहे. किमान १५ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक असताना ती न देता वीज कायदे पायदळी तुडवले जात आहेत. उद्योंगाकडे लाखोंची थकबाकी असताना त्यांना वितरणचे कर्मचारी सहाय्य करतात.
आज दुपारीच माझ्यासमोर घडलेली घटना आहे. एका कुटूंबाचे बील ३ जुलैला देय (रू. ५०० पेक्षा जास्त) होते व त्यांनी काही अडचणींमुळे ते मुदतीत भरले नाही तर वीज वितरण कर्मचा-याने काहीही ऐकून न घेता वीज तोडली व त्यांना २५ रू. दंड व बील भरून कार्यालयात भेटण्यास सांगितले. वस्तुत: नवीन बील भरेपर्यंत बील भरले तरी चालते.
वीज कायदा २००३ व नंतर करण्यात आलेले बदल यानुसार वीज कंपन्यांना अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. उदा. बील भरले नसल्यास त्यासंबंधी नोटीस देणे, अपीलीय अधिका-यांची नियुक्ती करणे वगैरे. दुरसंचार कंपन्यांप्रमाणेच वीज क्षेत्रासाठी वीज नियामक अयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु जर नियामक आयोगाचे अधिकारी ग्राहकांच्या समस्यांविषयी उदासीन असतील तर वीज वितरणातील गळती, वीज दरवाढ वगैरे बाबतीत कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला जातो.
वीज कायद्यानुसार ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त, स्वत्:च्या वापरासाठी वीज निर्मिती करणे परवाना मुक्त करण्यात आले आहे. तरीदेखील वीज वितरण कं. त्याबाबतीत ना हरकत प्रमाणपत्र देताना अडवणूकीची भूमिका घेत आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकार त्याबाबतीतील मर्यादा रद्द करण्याचा व वीज क्षेत्र बहुतांश परवाना मुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे वाचले होते.
याबाबतीत मिपाकरांनी अधिक माहिती द्यावी ही विनंती.
वीज वितरण कंपनी बदलल्याने ग्राहकांना खरोखरच फायदा होतो का? (विशेषत: मुंबईच्या बाबतीत कारण तिथे अनेक कंपन्या या क्षेत्रात आहेत), सध्या केंद्र व राज्य सरकार वीज कायद्याची (निर्मिती व वितरण परवाना मुक्त करणे) योग्य अंमलबजावणी करत आहे का?, मरा वीज वितरण कंपनीची वीज गळती अधिक असूनही त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष का केले जात आहे? स्वत:पुरती किंवा सोसायटी साठी वीज निर्मिती करण्याचे काय उपाय आहेत?
मिपावरील तज्ञ मंडळींनी यावर उहपोह करावा ही विनंती.
प्रतिक्रिया
9 Jul 2012 - 7:57 pm | सागर
वीज कायदा २००३ व नंतर करण्यात आलेले बदल यानुसार वीज कंपन्यांना अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. उदा. बील भरले नसल्यास त्यासंबंधी नोटीस देणे, अपीलीय अधिका-यांची नियुक्ती करणे वगैरे. दुरसंचार कंपन्यांप्रमाणेच वीज क्षेत्रासाठी वीज नियामक अयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु जर नियामक आयोगाचे अधिकारी ग्राहकांच्या समस्यांविषयी उदासीन असतील तर वीज वितरणातील गळती, वीज दरवाढ वगैरे बाबतीत कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला जातो.
चैतन्य
येथे एक सांगावेसे वाटते की, जर असा कायदा असेल व ग्राहकाने जर कन्जूमर कोर्टात पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली तर मला नाही वाटत की कोर्ट वीज पुरवणार्‍या कंपन्यांच्या बाजूने निकाल देईल. उलट ग्राहकराजा कोर्टाची पायरी चढायला कचरतो ते न्यायव्यवस्थेतील कमालीच्या संथ गतीला घाबरूनच यात दुमत नाहिये. पण अशा तक्रारी दाखल झाल्याखेरीज या कंपन्यांना असे कायदे पाळण्याची सवय होईल असे मला नाही वाटत.
वीज तोडायला लोक आले की मोबाईलमधून व्हिडिओ शूट करुन ठेवावा. म्हणजे मनमानी करणारे ते कर्मचारी कदाचित टरकतील व वीज तोडणार नाहीत. तरीसुद्धा तोडलीच तर मग थेट दृश्य पुरावा तुमच्या हातात ते देतात. जो कोर्टात तुमची बाजू सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आहे.
मुद्दा खरोखर सर्वसामान्यांना कमालीची झळ पोहोचवणारा आहे यात शंकाच नाही. मी मुंबईचा नाहीये पण कार्यपद्धतीची थोडीफार माहिती आहे. असे वर्तन करणार्‍या कंपनीकडून वीज घेणे बंद करणे हा एकमेव पर्याय किमान मुंबईत तरी उपलब्ध आहे. पुण्यात म.रा.वि.म.ची वीज घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. पण सुदैवाने एवढी वाईट परिस्थिती पुण्यात किमान मी तरी अजून अनुभवलेली नाहिये. एकदा बिल थकले होते. पुढच्या बिलात एरियर्स दंडासह आले होते. बिल मुदतीत भरले , कोणताही त्रास झाला नाही.
बाकीच्यांचे अनुभव वाचायला आवडतील.
9 Jul 2012 - 8:43 pm | नितिन थत्ते
आमच्याकडे तर वीज बिल भरण्याची अंतीम तारीख दर महिन्याला बदलते.
या महिन्यात ९ जुलै,
त्यापूर्वी ६ जून, १० मे, ९ एप्रिल, १३ मार्च, १३ फेब्रु, १० जानेवारी अश्या बदलत गेल्या आहेत.
म्हणून मी अ‍ॅडव्हान्स पैसे भरून ठेवतो.
9 Jul 2012 - 9:05 pm | कुंदन
चांगली युक्ती आहे ही.
म रा वि म च्या सायटीवर नावनोंदणी केल्यास मेल वर अ‍ॅलर्ट येतो मग बिल ओन लैन पण भरता येते.
वेळेपुर्वी बिल भरल्यास कमीत कमी १० रु. सुट मिळते.
10 Jul 2012 - 5:20 pm | छोटा डॉन
हेच म्हणतो.
कालच मला वट्टाच १० रुपयांची सूट मिळाली.
बादवे, पुण्यामध्ये बहुतेक अशी लगेच वीज वगैरे कापत नाहीत, ह्या महिन्याचे बील पुढच्या महिन्यात अ‍ॅड करुन पाठवतात, असे २-३ महिने झाले की मग घरी चेक करायला येतात, तिकडेही आत्ता संध्याकाळपर्यंत भरतो असे आश्वासन दिल्यास ते वीज कापत नाहीत.
- छोटा डॉन
10 Jul 2012 - 7:03 pm | रेवती
आम्ही तर आमचे बील वर्षाचे एकदम भरतो (काहीतरी ठराविक रक्कम आहे. किती ती विचारू नये.). कधीतरी घर वापरले जाते मग त्याचे ४० ते ५० रु. बील येते ते ऑनलाईन भरतो. ते वेळेआधी भरल्यास १० रु. सूट मिळेल काय? ;)
10 Jul 2012 - 7:15 pm | कुंदन
वास्तविक इतक्या कमी रकमेसाठी बिल पाठवणे पण परवडत असेल असे मला वाटत नाही. ;-)
9 Jul 2012 - 8:49 pm | १.५ शहाणा
soory Jara mrathi tankan karanyas nit yet nahi
MSEDCL think only few consumer will complent against Disconnection without 15 days notice,(1 in ten thousend), so the can manage the consumer or may be pay some fine for not 15 days notice. all consumer are requested complent in bulk against this matter
9 Jul 2012 - 9:26 pm | १.५ शहाणा
वेळेपुर्वी बिल भरल्यास कमीत कमी १० रु. सुट मिळत नाही तर चालु देयकाच्या (विज शुल्क व इन्धन आधिभर व इतर आकर वग ळु न) १ % सुट मिळ्ते
10 Jul 2012 - 2:01 pm | सस्नेह
वीज निर्मिती हे सोपे काम नसून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल अन तंत्रज्ञानाची गरज असते. तसेच प्रकल्प उभारण्यासठी लागणारा कालावधी ही जास्त असतो. मोठे कारखानदारच साईड प्रोजेक्ट म्हणून हा उद्योग करू शकतात. तेव्हा या कायद्याचा लाभ सामान्य ग्राहकाला काय झाला हा संशोधनाचा विषय आहे.
वीज बिल वेळेत भरण्याचि अडचण असेल तर प्रिपेड मीटर हा चांगला पर्याय महावितरणने दिला आहे. महावितरणच्या कर्मचार्‍यांना बिल वसूलीसाठी जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे ? वसुलीचे धोरण तर शासनाच्या हाती आहे. शिवाय शासनच करोडो रु. ची थकबाकी असणार्‍यांना सवलत देते.
आपण आपले बिल वेळेत भरावे हे उत्तम.
10 Jul 2012 - 5:17 pm | बाप्पा
ग्राहक राजा ,
महावितरणच्या कर्मचार्‍यांना बिल वसूलीसाठी टार्गेट दिले जाते. तेव्हडी वसुली न झाल्यास त्यांच्या पगारातुन रक्कम वसुल करण्यात येते. अशी परीस्थीती असताना तो कर्मचारी कुठ्ला कायदा पाळेल?
आधीच तुटपुंजा असलेला पगार आणी त्यात अशी हफ्ता दिल्या सारखी वसुल केली जाणारी रक्कम यात तो कर्मचारी कसा ताळमेळ जमवेल?
वरीष्ठां कडुन असणारा दबाव व काहींची होणारी पिळवणुक पाहता अजुन एखादा "संतोष माने" जन्मला तर त्यात नवल नाही.
10 Jul 2012 - 5:23 pm | १.५ शहाणा
अनेक ठिकाणी महावितरणच्या कर्मचार्‍यांना क्रुपेने आकडे चालु आहेत .हे लोक मध्यम वर्गिय लोकन्ना लक्ष करतात व त्यन्चि वीज तोड्तात, कारण मध्यम वर्गिय बद्नामीच्या भितिने लगेच थकबाकी भरतात. मोठया ग्राह्काचि हे विज तोडु शकत नाहीत .