नियुक्त खासदार - घटनेअंतर्गत आणि घटनाबाह्य

लोहा गरम है , मार दो हतौडा !!

सचिनपण कलाकार आहे.. पेप्सीची जाहिरात पाहिली नाही का? जाहिरातीत काम करणारा कलाकार नसतो का?

सचिन जाहिरातीत काम करतो की, म्हणजे तो पण कलाकार झाला ना! :D

अर्थात खेळत असताना त्याने भारतरत्न, किंवा खासदारकी यांच्या फंदात पडणं योग्य नाही असं मला वाटतं. (माझ्या वाटण्याला कोण काय विचारतोय म्हणा!)

हे खासदार वेगवेगळ्या समित्या वगैरेंवर नियुक्त होतात, मग या सरकारमधील स्थानाचा सहजच गैरवापर होऊ शकतो. असा फायदा करून न घेणारा एखादाच कोणी चुकून सापडेल

सचिन सोशल सर्विस सुद्धा करतो.

नंतर हसे होऊ नये म्हणून हा प्रश्न आहे.
जनतेच्या हसण्याच्या जीवावर उठणारे तुम्ही आमचे मित्र आहांत याची आज मिपाकर म्हणून आम्हाला शरम वाटते!!!
:(
पण ते घटनाबाह्य ठरू नये इतकेच म्हणणे आहे.
अहो घटना, घटना काय करत बसलाहांत?
असो बदलू!!! त्यात काय!! ;)
जनतेच्या मर्जीपेक्षा घटना मोठी नाही हे आपल्या मान्नीय पुढार्‍यांनी (अण्णा, बाळासाहेब वगैरे) वेळोवेळी (म्हणजे वेगवेगळ्या त्यांच्या सोईच्या वेळी!) सागितलं नाहिये काय?
अरे या औटडेटेड विकासरावाला जुनी वर्तमानपत्रं पाठवा रे कुणी तरी!!!
:)

| खासदारकी तो झाँकी है, पंतप्रधानकी अब बाकी है |

-स्वयंघोषित स्वयंसेवक,
सचिनसेना

(अपेक्षेप्रमाणे)-
About Sachin's nomination, constitutional expert and former LS secretary general Subhash C Kashyap said there was nothing unusual about a sportsperson being placed in the 'social service' category. "It looks like stretching it a little bit, but the government had been doing it in the past," he said.
http://timesofindia.indiatimes.com/sports/cricket/series-tournaments/sac...

social service ची डिक्शनरी व्याख्या
an organized activity to improve the condition of disadvantaged people in society
(वकिल) पी.चिदंबरम ह्यानी सचिनची नियुक्ती पूर्णपणे घटनेअंतर्गत आहे असे म्हंटले आहे. सरकार social service आणि क्रिकेटचा संबंध कसा लावणार माहित नाही. social service ची व्याख्या सरकार आपल्या आवडीनुसार करणार हे ओघाने आले.

तो जोपर्यंत खेळतोय तोपर्यंत इतर फंदात पडू नये. नंतर तो काय ठरवेल ते त्याचे वैयक्तिक निर्णय.

बाकी घटनात्मक वैधतेबद्दलः एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने याबद्दल आक्षेप घेऊन प्रकरण न्यायालयात नेले तर एखादा न्यायाधीश हे अवैध ठरवेलही. कारण "क्रीडा" हा स्पष्ट उल्लेख नाही. पण हा खटाटोप करत बसण्याची गरज कोणालाही वाटणार नाही.

भारतरत्नासाठी वयाची मर्यादा नसली तरी काही अलिखित नियम आहे का ?
विकिपिडियानुसार एकूण ४१ व्यक्तींना भारतरत्न मिळाले आहे. (http://en.wikipedia.org/wiki/Bharat_Ratna )
ह्यातल्या मरणोत्तर पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्ती आहेत ११. म्हणजे ३० व्यक्तींना हयात असताना पुरस्कार मिळाला आहे.
भारतरत्न मिळण्याचे सरासरी वय आहे- २३४३/३०.. साधारण ७८
(ह्यात "नोबेल मिळाल्याने भारतरत्न देण्यावाचून पर्याय नव्हता" अशा व्यक्ती वगळल्यात तर सरासरी वय आणखी वाढेल.म्हणजे सी.व्ही.रामन्,अमर्त्य सेन).

फलंदाजी ही कला नाही का?

विश्वनाथ, अझरुद्दिन यांच्या फलंदाजीला कलात्मक म्हटले जात असल्याचे आठवते. तशी सचिनची फलंदाजी कलात्मक नसते का?

दारासिंगचा प्रिसिडंट असेल तर प्रश्नच उद्भवत नाही.

तांत्रिकदृष्ट्या विकास यांचा मुद्दा बरोबर आहे असे वाटते पण त्याअंतर्गत सचिनच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीस कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर तो मुद्दा न्यायालयात कितपत टिकेल याबद्दल शंका आहे.

घटनेत म्हटल्याप्रमाणे: "The members to be nominated by the President under sub clause (a) of clause shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely: Literature, science, art and social service" असे असेल तर यात "social servic"" अंतर्गत अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होऊ शकेल. आजही लोकसभेच्या संकेतस्थळावर सध्याच्या आणि पूर्वीच्या अनेक लोकसभा सदस्यांचे "प्रोफेशन" हे "Social worker" हे आहे. आता "Social worker" हा नक्की काय प्रकार आहे? त्याची नक्की व्याख्या काय? की "इतर" अनेक गोष्टींना encompassing अशी ही term आहे? सचिनने सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाचा वाटा उचलला आहे असे वाचले आहे. तेव्हा हे समाजसेवेअंतर्गत नक्कीच क्लेम केले जाऊ शकेल. तसेच त्याने काही समाजसेवी संस्थांना देणगी दिली असेल तर ती पण एका प्रकारची समाजसेवाच आहे असा दावा त्याने केल्यास कायद्याच्या दृष्टीने त्याला खोटे कसे ठरवणार?

राज्यसभेवर १९९९ मध्ये लतादिदींबरोबरच रा.स्व.संघाचे नानाजी देशमुख आणि कायदातज्ञ फाली नरीमन यांचीही नियुक्ती राष्ट्रपतींनी केली होती. त्यात नानाजींच्या संघटनेविषयी किंवा त्या संघटनेच्या विचारसरणीविषयी कितीही मतभेद असले तरी ते समाजसेवक होते हे संघविरोधकांनाही मान्य व्हावे. पण फाली नरीमन यांचे काय? ते साहित्य, विज्ञान किंवा कला या क्षेत्रात नक्कीच मोडत नव्हते. इतकेच काय तर त्यांनी भोपाळ दुर्घटनेतील कुप्रसिध्द डाऊ केमिकल्सचे वकिलपत्र घेतले होते. तसेच ते International Arbitration मधील तज्ञ समजले जातात. सध्याच्या काळात भारतातील कंपन्यांचे परदेशातील कंपन्यांशी व्यवहार खूपच वाढले आहेत. त्याअंतर्गत समजा दोन कंपन्यांमध्ये काही मतभेद झाले तर ते मतभेद या कंपन्या न्यायालयातील वेळखाऊ प्रक्रिया कमी करायच्या उद्देशाने लवादाकडे (arbitrator) देतात त्या क्षेत्रातले ते तज्ञ आहेत.तेव्हा नरीमन यांचा समाजसेवेशी नक्की काय संबंध आहे याची कल्पना नाही. तरीही ते "समाजसेवक" या अंतर्गत राज्यसभेत जाऊ शकले.

मला वाटते सचिनबाबतही असेच काहीसे म्हणता येईल.

सचिन हा फारच चांगला माणूस आहे. आणि त्याला टेन्शन सहन होत नाही. [त्याने कप्तानी सोडल्यावर त्याची लडखडणारी फलंदाजी परत सुधारली]. राजकारणामध्ये काहीही उपयोगी काम करणे त्याला शक्य होणार नाही. आरामात राहिला तर काही फरक पडणार नाही. खरच काही करायला गेला तर अमिताभ बच्चन सारखी त्याची स्थिती होईल. तसे होऊ नये अशी इच्छा.

बघेल ना त्याच तो.
सचिनची ओळख "क्रिकेट" आहे. तेवढिच ठेवा....

The members to be nominated by the President under sub clause (a) of clause shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely: Literature, science, art and social service

>>>>>>>>>> वरील अधोरेखित शब्द वाचले तर लक्षात येईल की, घटनेने अशा स्वरुपाच्या असा शब्दप्रयोग केला आहे, त्यामुळे "साहित्य, शास्त्र, कला आणि समाजसेवा" यापुरताच मर्यादित असा त्याचा अर्थ लावता येणार नाही तर "साहित्य, शास्त्र, कला आणि समाजसेवा वगैरे" असा अर्थ होतो . म्हणूनच ही निवड पूर्णपणे वैध ठरते.

१) पालथे धंदे हे खेळ ह्या प्रकारात मोडतात का ?

२) व्यनीतून चालणारी कट कारस्थाने राजकारण / समाजकारण ह्या सदरात मोडतता का ?

३) वेगवेगळे आयडी लिलया वापरणे हे अभिनय क्षेत्रात मोडते का ?

ह्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे 'होय' अशी असल्यास, सचिन पेक्षा अधिक लायक उमेदवार मिपावरतीच उपलब्ध आहेत हे नम्रपणे निदर्शनास आणू इच्छीतो.

घटनात्मक नियमांच्या बाबतीत 'ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल' या न्यायाने सरकारने सच्याचे नाव सुचवले असेल. :)
फक्त ते त्यांना भारतरत्नच्या वेळी आठवल नसेल. ;)

१. सुधीर यांच्या प्रतिसाधाशी सहमत "साहित्य, शास्त्र, कला आणि समाजसेवा" हे केवळ वानगीदाखल दिलेली क्षेत्रे आहेत. (such as) मात्र भारतरत्न मधे such as नसून आधी असे काहिसे वाक्य होते This service includes artistic, literary, and scientific achievements, as well as "recognition of public service of the highest order". (सदर्भ विकी)

२. सचिनने भारतासाठी उत्कृष्ट खेळ करून त्याच्या मनाने भारतीय समाजाची सेवाच केली नाही का? का सेवा करायची म्हणजे राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रच असले पाहिजे?

३. स्पोर्टपर्सन ही कॅटेगरी भारतरत्नच्या व्याखेत सचिनसाठी घातली आहे असे कोणी म्हटले आहे?

अवांतरः
खासदारकीची सुरवात म्हणून सचिनने 'स्पोर्ट्स बिल' वर आपले योगदान/मत द्यावे अशी अपेक्षा आहे. सदर बिल कॅबिनेटने एकदा नाकारले होते. या चांगल्या बिलाला सचिनने पाठिंबा दिला / काहि सुधारणा सुचवून पाठिंबा दिला तर काहि जुन्या खोडांना (वैयक्तीक स्वार्थापायी) विरोध करणे कठीण जाईल अशी अशा करतो.

**अतिअवांतरः अनेक दिवसांनी मिपा हाफीसातून अ‍ॅक्सेस होत आहे. त्यात तुमच्या धाग्यावर प्रतिक्रीया देताना आनंद होतो आहे :)

चांगली चर्चा आणि प्रतिसादही माहितीपूर्ण आहेत. सचिन राज्यसभेच्या १०३ क्रमांकाच्या आसनावर (सौ. आयबीएन लो.) आता विराजमानही होईल. सचिनसाठी कलमात बदल होणार नाही, पण सचिनला घटनेच्या चौकटीत 'बसवले' जाऊन राष्ट्रपती नियुक्त खासदार केलेच आहे, तेव्हा असे वाटते की निर्णय घेणार्‍यांनी विचार करुनच कोणत्या तरी नियमात हे बसवले असावे. फक्त कोणत्या ते अजून तितकेसे स्पष्ट होत नाही.

काल कोणत्या तरी दैनिकात वाचले की अशीच ऑफर विजय मर्चंट यांना मोरारजींनी दिली होती आणि ती ऑफर त्यांनी नाकारलीही होती. आता असेच असेल तर क्रिडा क्षेत्राचा पूर्वीही विचार झालाच होता असे म्हणायला जागा आहे.

आणि अशी नियुक्ती जर घटनाबाह्य असेल तर भविष्यात कधीतरी यावर नक्कीच चर्चा होईल असे वाटते. असो, माहितीपूर्ण चर्चा प्रस्ताव डकवल्याबद्दल धन्स.

-दिलीप बिरुटे

यांच्या जवळपास सर्वच मुद्दयांशी सहमत.
सचिनच्या खासदारकीच्या बाजूने बोलणार्‍यांच्या प्रतिसादात सचिनबद्दलचं प्रेम भरपूर दिसून येतंय पण दुर्दैवाने योग्य त्या मुद्द्यांचा अभाव दिसून येतोय.

आता काही स्पष्ट मते (माझीच)...
१) सचिन खासदार झाला. छान! आणखी एक सन्मान प्राप्त झाल्या बद्दल अभिनंदन!
२) सचिन खासदार झाल्यावर काही भरीव काम करणार (संसदेत) या बद्दल काहींना अपेक्षा असल्यास, क्षमस्व! लता मंगेशकर पेक्षा विशेष जास्त कार्य तो करणार नाही.
(तसेही तो नुकताच बोलला आहे की शेवट पर्यंत तो क्रिकेटपटूच राहणार आहे. म्हणजे काय? माहित नाही).
३) घटनेचा आपल्याला सोईचा अर्थ लावून सरकारने सचिनला खासदार म्हणून नियुक्त करण्याऐवजी जर त्याला सरळ आणी स्पष्ट पणे एखाद्या राज्याच्या कोट्यातून (राज्यसभेतील इतर खासदारांप्रमाणे) जर निवडून आणलं असतं तर जास्त बरं ठरलं असतं.
४) सचिन करीता भारतरत्नाची मागणी होत असताना, ती पुर्ण करण्यात आलेल्या अपयशातून क्रिकेट प्रेमींचा (पर्यायाने मतदारांचा) रोष ओढवून घेण्याची भिती वाटल्या मुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय आहे.
५) ज्या सरकार मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वकील, कायदे़तज्ञ हे मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत त्या सरकारकडून हव्या त्या प्रकारे घटनेचा अर्थ (सोईचा) लावणे हे स्वाभाविक आहेच. ह्याला अति आत्मविश्वास म्हणा किंवा मुजोरपणा म्हणा. अर्थ एकच, शेवट एकच.
६) लोकपाल आंदोलनावर, अण्णांवर टीका करणार्‍यांना तसेच त्यांच्यावर घटनेचा अनादर करणारे म्हणून टिका करणार्‍यांना आता जेव्हा घटनेतील तरतुदींचा, पुर्वीच्या उदाहरणांचा विसर पडला आहे हे बघून मला आश्चर्य नाही वाटलं. हे होत आलंय आणी होत राहणार :)

काही काळ पुर्वीच एका केन्द्रिय मंत्र्याने एक योग्य विधान केलंय "ग्रामिण भागातील लोकांची प्राथमकिता मोबाईल आहे, शौचालये नाहीत".
जिथे प्राथमिकतेतच घोळ आहे तिथे काय अपेक्षा ठेवावी :)

देशात अजूनही "पडोगे, लीखोगे तो बनोगे नवाब ,खेलोगे खुदोगे तो बनोगे खराब" ह्याच चालीवर बहुतांशी भारतीय मानसिकता चालते.
आज सर्व प्रगत देशात आणी चीन सारख्या विकसनशील आणी भविष्यातील महासत्ता असलेल्या देशात ऑलंपिक मध्ये पदकांची लुट आणी आम्ही चुकून माकून मिळालेल्या पदकांवर समाधान .......
एका हाडाच्या खेळाडूला हा सन्मान मिळणे म्हणजे सचिनच्या शब्दात क्रिकेट चा सन्मान आहे.
उद्या सायना नेहवाल काही वर्षांनी खासदार बनू शकते.
माझ्या मते आय पी एल च्या सर्कशीत ह्या नरसिंहाचा जीव रमत नसावा म्हणून कदाचित हा गनिमी कावा असेल.
नाहीतरी सचिन निवडक कसोटी आणि वनडे खेळतो. उरलेला वेळ सभागुहात घालवेल.
एरवी आपले सभागृह म्हणजे आरडाओरड . सभात्याग क्वचित प्रसंगी डुलक्या काढणारे लोकप्रतिनिधी व मोबाईल चा विधायक वापर करणारे विधायक अशीच प्रतिमा समोर येते.
निदान युवा वर्गात सचिन सारखे व्यक्तिमत्व सभागृहात आले तर त्यांच्या दृष्टीकोन कदाचित बदलेल.

दै. सकाळच्या वृत्तानुसार वकील अशोक पांडे यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सचिनच्या राज्यसभेच्या सदस्य नियुक्तीला आक्षेप घेतला आहे.

करिता माहितीस्तव.

-दिलीप बिरुटे