स्वातंत्र्य संपले????????

मनमोहन सिंग : शीख
सोनिया गांधी: ख्रिश्चन
मोहम्मद पैगंबरः मुसलमान

हिंदु धर्मांधांमुळे सामान्य जनतेवर ही सेन्सोरशिप लागू होते आहे. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यासारख्या सज्जन, पापभीरु, देशभक्त लोकांवर हे लोक टीका करतातच कसे?

कॉलिंग हरमिंदर त्रिलोकेकर.....

कमरेखाली वार चुकीचाच. कुणावरही केलेला. त्याला आळा घातला गेलाच पाहिजे. मो. पैगंबर बद्दल काहीही आक्षेपार्ह लिहीणं चुकीचंच आहे. तसेच व्यक्तींवर देखील. पण......
पण सामान्य जनता या तथाकथित चिखलफेकी/टीकेव्यतिरिक्त 'आपण काही करु शकत नाही' अशा भावनेने अशा स्वरुपाची टीका/चिखलफेक करत आहे हे राज्य कर्त्यांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. मुळात अशा गोष्टी जास्तीत जास्त प्रमाणात सत्ताधार्‍यांबाबत'च' का दिसून येत आहेत याचं उत्तर वाढता भ्रष्टाचार, महागाई या आणि अशा तसेच एकंदर राजकारणी नालायक या प्रचारातून (फक्त राजकारणी नालायक याबद्दलच्या प्रचारातून-भ्रष्टाचार, महागाई आहेच) येत आहे.

एखादं बॉक्सिंग किट असतं अथवा हिट मी ची बाहुली असते तसं समाजामध्ये या सोशल साईटचं स्थान असल्यासारखं वाटतंय. राग व्यक्त करण्याचं साधन अथवा माध्यम. बस्स्स्स. राग खरा कशावर आहे? हे सरकार मध्ये काम करणार्‍या लोकांनीसमजून घेतलं पाहिजे आणि त्याचा निपटारा केला पाहिजे. मी तर म्हणतो अशी 'किट्स' आहेत म्हणून आपल्याकडं क्रांती बिंती काही होत नाही.

@ कपिल सिब्बलः
अशा साईट्सवर वर बंदी घालून्/स्क्रीनिंगची भूमिका घेऊन उगाच प्रेशर कूकरची वाफ दडपू नये. स्फोट होऊन मुळापासून उलथून पडण्यापेक्षा आम्ही नालायक लोक अशा साईटस वर जी **उपटगिरी करतोय ती तशीच सुरु राहू द्या. तुम्ही व्यवस्थित म्हणण्यापेक्षा तुमच्या मर्जीनं सरकार चालवू शकाल. ;)

मगाशी विविध वाहीन्यांवर मा. कपील सिब्बल (मा. चा योग्य अर्थ घेणे) यांचे आकांडतांडव चालु होते.

"योग्य अर्थ घेणे" हे खुप आवडले .

केंद्र सरकारनं इंटरनेट कंपन्या आणि सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटसवर 'सेन्सॉरशीप' आणायचं ठरवलंय.

इंटरनेट कंपन्या आणि सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटस ह्या केंद्राच्या अखत्यारीत येतात का ?

मी तर म्हणतो हा धागाच उचकटून टाकावा.
कोण जाणे सिब्ब्लांची वक्रदृष्टी पडली तर मिपावरपण टाच यायची. ;)

जेम्स लेन आता कूठे आहात हो.................

जेम्स लेन भौ ह्या वर प्रकाश टाका हो................

लहानपणापासून काही ठराविक व्यक्तींबद्दल एका विशिष्ठ विचारसरणीच्या लोकांकडून काहीबाही, रोचक असा मजकूर समजे. मीदेखिल तो आवडीने चघळीत असे (पुढे अक्कलदाढ आल्यावर ते थांबले!).

ह्या प्रकारच्या मजकूराला "पराभूतांचे वाङ् मय" असा चपखल शब्दप्रयोग योजल्याबद्दल थत्ते यांचे अभिनंदन!

बाकू मूळ लेखाबद्दल म्हणाल तर, कोणत्याही प्रकारच्या सेंसरशिपला विरोध.

भ्रष्टाचाराचे शेण अंगभर पसरलेल्या अकार्यक्षम सरकारने लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी केलेली ही क्लुप्ती आहे. आणखी १५ दिवस जावू द्या, भारत-चीन सीमेवर चीनी सैन्याची जमवाजमव अशी बातमी येईल!.

इतर वेळी सोशल पोलिसिंग च्या नावाने गळे काढणा-यांना सेन्सॉरशीपची गरज का भासावी?

उजवे असोत की डावे असोत की मधले , सगळ्यांचेच पाय मातीचे.

उत्तम, फक्त कपिल सिब्बलने म्हणावयास नको कि फक्त थोडा धक्का लागला असे वाट्ले ,बाकी आम्हास माननिय हारविन्दर सिन्घ साहेब यान्च्या बद्द्ल खात्री आहे कि ते परत फक्त धक्का मारणार नाहीत्,आणी मागील चुका टाळतील्.

१५ दिवस ...? आहो साहेब १५ दिवस फार होतात हो..मिडीया वाल्याना का पोटावर मारता ?

कोणत्याहि शब्दा चे योग्य अर्थ ,आपल्याला योग्य वाटेल त्या पद्धतीने घ्यावेत का ......?आम्ही अ अ आई चा शिकलो आहोत्....मा मा कशाचा होतो....?

वा वा..
पण हे प्रिस्क्रिनिंग कोण करणार आणि त्याचे निकष काय?

'कपि'ल सिब्बल जर हिमंत असेल तर या स्वमींना कोर्टात खेचा http://janataparty.org/sonia.html

सत्ताधारी ढुढ्ढाचार्यांना "विनाशकाले विपरीत बुद्धी" होऊ लागली आहे. कुठेतरी आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही असा आंधळा अहंकार त्यात आहे असे वाटते.

आधी, "सहनाववतु, सहनऊ भुनक्तु" म्हणत एकत्र येऊन चापले... मग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात अण्णा, रामदेवबाबा आणि जनतेशी खेळ खेळले... ते चालू असतानाच communal violence bill पटलावर मांडायचा प्रयत्न केला (ज्यात संख्याधारीत समाजावर अन्याय झाला का नाही हे ठरवत, देशाचे एका अर्थी विभाजन केले गेले आहे). नंतर एफ डी आय अचानक आणायचा प्रयत्न... आणि आता सेन्सरशीप नाही नुसते स्क्रिनिंग म्हणत, लेखणीपेक्षा सामर्थ्यवान ठरत असलेल्या आंतर्जालाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न.

कधीकाळी आणिबाणीत सर्वसत्ता केंद्रीत करून जनतेची आणि विरोधकांची मुस्कटदाबी करणार्‍या इंदिराजींना असेच वाटले होते की कोणी काही करू शकणार नाही, इंदिराजींच्या नंतर ७५% जागांचे बहुमत घेऊन आलेल्या राजीव गांधींना देखील असेच वाटले होते की नंतरच्या निवडणूकीत विरोधकांचे उरलेले (२५%) बाक देखील रहाणार नाहीत म्हणून. रालोआच्या काळात १३ दिवस-महीने आणि नंतर १३ वर्षे येणार अशा आंधळ्या विश्वासात "इंडीया शायनिंग" म्हणत त्यांनाच काय त्यांच्याबरोबर प्रसिद्धी माध्यमांना देखील तसेच वाटले...

थोडक्यात कोणी माज करत असे समजू नये की आपण सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलो आहोत काही करू शकतो आणि जनतेला गुंडाळू शकतो...

असो.

मला वाटतं कि हीच वेळ आहे, भाजपने जनतेची दिशाभूल थांबवून अधिकृतरीत्या मान्य करावं कि कपि सिब्बल, दिग्गीरजा आणि रोमपुत्र हे काँग्रेस मध्ये राहून त्यांच्यासाठी काम करतात ;)

नेमके अत्ताच काय असे झाले??
एफ..डी.आय्+अण्णा..

तर कारणी भुत असु शकतिल?

सरकारचा हा प्रयत्न अज्जिबात पटला नाही. ज्या कारणांसाठी सरकारवर चिखलफेक होतेय त्यावर त्यांनी उपाय करावेत. चिखलफेक आपसूकच बंद होईल ना. हे म्हणजे आम्ही काय करायचे ते करु, पण तुम्ही बोलायचे नाही. काही प्रश्न यामुळे नक्कीच उपस्थित झाले आहेत.

१. मुळात १२० कोटी लोकसंख्येच्या देशात फेसबुक वापरकर्ते १० कोटीच्या आसपास आहेत. त्यापैकी १५-२०% लोक नियमितपणे पोस्ट्स टाकतात किंवा वाचतात. म्हणजे फक्त दीड-दोन कोटी लोकांच्या आवाजाला सरकार घाबरले असे म्हणावे काय?

२. एकीकडे गिलानी, ओमर अब्दुल्ला, अरुंधती रॉय इ. मंडळी भारताच्या हितांना बाधा येईल अशी वक्तव्ये करतात तेंव्हा यांना सेंसॉरिंग का सुचत नाही? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंग हे लोक देशहितापेक्षा मोठे आहेत काय?

३. एम.एफ. हुसेन यांच्याबद्दल जेंव्हा वाईट-साईट बोलले गेले तेंव्हा हुसेन यांच्या समर्थनार्थ आलेले लोक ज्या फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन बद्दल बोलत होते, ते लोक आज का पुढे येत नाहीयेत? हुसेन यांनी काढलेली चित्रेही समाजातील अनेकांना आवडली नव्हती. हाच नियम लावायचा झाला तर फोटोशॉपमध्ये एडीट केलेली चित्रे बघून त्यावर बंदी घालावी का वाटली? ज्यांनी एडीट केली त्यांना हुसेन यांचे फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन नाही का? का ते फ्रीडम काही "विशिष्ट समाजापुरते" आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार आहे?

लोकांचा अन कायद्याचा काहीच धाक नसल्याने या राजकारण्यांची इतकी टीमटीम चालते. निवडणुकीत पैसे देउन मत खरेदी करता येते. मुस्लीम व्होटबँक आहेच शिवाय लोकं विचार न करता मत देतात किंवा देतच नाहीत.

पण अशी सेन्सॉरशिप शक्य आहे का? चीनमधुन गुगलने आपले ऑफीस हलवले होते ते याच कारणाने ना!! अभ्यासुंनी, माहीतगारांनी सांगावं.

कुठल्याही आधाराशिवाय केलेले आरोप चुकीचेच आहेत. नेहरू गांधी परिवाराबद्दल एक ढकल पत्र फिरत असते. अशा ढकल पत्रांवर किती विश्वास ठेवणार. त्यामुळे या स्वरुपाच्या गोष्टिंना आळा घातला पाहिजे

पण सिब्बल हे आता दिग्विजय सिंह यांच्या रांगेत जाउन बसत आहेत.
सिब्बल यांना फक्त मॅडम आणि पंतप्रधान यांच्याबद्दलचाच मजकूर का दिसतो?
म्हणजे दिग्विजय जे काही बोलतात / लिहितात ट्विटर वर ते चालते का/? वर कोणी लिहिल्याप्रमाणे केवळ यांच्या मर्जीतले तेवढे चालेल?

यामागचे एक मोठे राजकारण मला असे वाटते --
काँग्रेसला विरोध करणारे किंवा सरकारच्या ध्येयधोरणांकडे समजून पाहू शकणारे हे बहुधा सुशिक्षित / इंटरनेट वापरणारे लोक आहेत. सामान्य जनता फेसबुक इ. सोडा संगणक सुद्धा वापरत नाही. अशा स्वरुपाचे फिल्टर करुन, माध्यमातून जी विरोधी मते येतात ती controversial या नावाखाली पसरूच द्यायची नाहीत असा हा मोठा डाव वाटतो.
म्हणजे यू पी ए च्या विरोधात जे जनमत तयार होऊ शकते ते पुढच्या निवडणूकांपर्यंत मोडून काढायचे कारण जाल हे संपर्काचे / चर्चेचे माध्यम वापरणार्‍यांच्या rights वरच गदा आलेली आहे. म्हणजे जनतेची मतं काय नेहमीच्या पद्धतीनं मिळतातच. जी विरोधात जाऊ शकतात ती आधीच थांबवायची.
ट्युनिशिया सारख्या लहानशा देशात जाल आणि चेपु वापरून क्रांती झाली. इतकं भारतात घडेल असं नाही आणि तेवढी गरजही नाही. भारतात अजून तरी अराजक किंवा एकाधिकार शाही नाही.
पण आधीच precautionery measure सिब्बल घेत आहेत असं वाटतंय.

गुगल ने आज उत्तर दिले आहे की जे legal आहे ते आम्ही फिल्टर करणार नाही / करत नाही.

इतक्या उघडपणे लोकविरोधी भूमिका घेणं सिब्बल / दिग्विजय/ मनीष इ. लोकांना कसं जमतं हेच समजत नाही. अशी प्रत्येक कृती हि त्यांच्या पुढच्या पाच वर्षांच्या स्वप्नांना उलट परिणाम करणारी होणार आहे.
काही वेळा तर सिब्बल यांचे वागणे हे उद्दामपणाचे -- माझ्याकडे सत्ता आहे आणि मी काहीही करु शकतो अशी वाटते.

बाकी धर्माचा भाग. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे सोयीस्कर नसावं. गेल्याच आठवड्यात फिल्म फेस्टिवल मध्ये हुसेन यांच्यावरची फिल्म दाखवण्यावरून गदारोळ झाला. तेव्हा हे व्यक्तिस्वातंत्र्य वाले लोक पुढे आहे.
आता पैगंबरांवरुन जो मुद्दा सिब्बल यांनी आणला आहे तेव्हा हे लोक कुठे दडी मारुन बसले आहेत.
व्यक्तिशः अशा स्वरुपाचा मजकूर श्रद्धास्थानांच्या बाबतीत नसावाच अशा मताचा मी आहे मग ते पैगंबर असोत किंवा सरस्वती.

भारताची चीनसारख्या दडपशाहीच्या दिशेने वाटचाल होते आहे काय अशी भीती वाटते आहे.

अण्णांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन , भ्रष्टाचारावर अंकुश मिळवण्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाचा त्यांचा आग्रह व त्याला जनसामान्यांकडून मिळालेला वाढ्ता पाठींबा ,रामदेव यांचे काळ्यापैशा संदर्भातील जनआंदोलन , सुब्रमण्यमस्वामी यांनी वैध मार्गाने लढा लढून सरकारच्या अनेक नेत्यांचा भ्रष्टाचारातला सहभाग पुराव्यानिशी न्यायालयात सिद्ध करुन मिळवलेले यश ...काँग्रेसचे वाचाळ नेते दिगविजय यांच्यामार्फत प्रसंगी केली जाणारी असंबद्द विधाने ..आणि त्यातच भर म्हणुन वेळोवेळी काँग्रेसप्रणित युपिए सरकारने घेतलेले एकांगी निर्णय व त्यांच्या मार्फत सुरु असलेला अजागळ कारभार ....यासगळ्याचा परिपाक म्हणुन सोशल नेटवर्किंग संस्थळावर सुज्ञ सदस्यांनी काँग्रेसपक्षावर व गांधी घराण्यावर ओढलेले ताशेरे आणि शाब्दिक आसुड सहन न झाल्यानेच काँग्रेसच्या दुरसंचार मंत्र्यांनी आता सोशल नेटवर्किंग संस्थळावर टाच आणण्याचा निर्णय घेत सरळ सरळ हिंदुस्थानी जनतेच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरच घाला घालायचा प्रयत्न केलाय......... २००९च्या निवडणूकांमधे काँग्रेसपक्षाला मिळालेल्या अनपेक्षित यशाने काँग्रेसी निर्ढावलेत........गांधी घराण्याची हुजरेगिरी करण्यात धन्यता मानणार्‍या व निव्वळ आपल्या मालकांना खुश करण्यासाठी अशाप्रकारे जनतेच्या मुलभुत हक्कावर सिब्बल यांचे वागणे हे उद्दामपणाचे आहे-- माझ्याकडे सत्ता आहे आणि मी काहीही करु शकतो हि भावना काँग्रेसपक्षाचा माजोरडेपणाच दर्शवते .

सत्ताधार्‍यांकडून अपेक्षित असा प्रकार...

राहिला प्रश्न हा की नेमकं काय होणार? "सेन्सरशिप" की फक्त "स्क्रिनींग" .. तर हे जाणून घ्यायला इतिहासाचं पारायण (पुन्हा) करायला हरकत नसावी. नाही..जास्त मागे जाण्याची गरज नाही..फक्त ईस्ट ईंडीया या कंपनीच्या आगमनापर्यंत (१६१२) मागे गेलं तरी पुरेसं ठरावं [हो.. ईस्ट ईंडीया ही कंपनी भारतात फक्त व्यापार करायला आली होती.. रेस्ट इज हिस्ट्री :) ]

हल्ली फक्त पाकीस्तानबद्दलच्याच नाहि तर दाउदजि साहेबा बद्द्लच्या चान्ग्ल्या प्रतिक्रिया देखिल 'अवान्तर' म्हणून उडवल्या जातात........