राष्ट्रसंघातील पंतप्रधानांचे भाषण अहितकारक?

हे काय?
काळेकाका मिपाचे सदस्य आहेत.
तुम्ही त्यांची परवानगी घेतली होती काय?
जरा मिपाचे धोरण वाचा ना राव!
धोरण क्र. २.

उगाचच???

काळे काकांचा प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

भारत, मध्य-पूर्वेतील इतर तेलोत्पादक राष्ट्रे विरोधात जावु नये म्हणुन अशी भुमिका घेत असावा..सोबत जरि नसले तरी विरोधात नसावेत..
देशातंर्गत लांगुल चालन ही एक कारण असु शकते..

अशा "सद्दाम हुसेन"च्या पठडीतल्या एका जुलमी हुकुमशहाची सद्दी संपविली म्हणून भारताने पाश्चात्य राष्ट्रांचे आभार मानायचे कीं त्यांच्यावर टीका करायची?

जगातल्या अनेक देशातल्या सत्ता एकाएकी उलथायला लागल्या आणि हे सगळीकडे योगायोगाने घडते आहे असे मानणे मला तरी हास्यास्पद वाटते. हे सगळे राज्यकर्ते मुरलेले होते पण तरीही एकाएकी त्यांच्या देशातली एक प्रचंड शक्ती त्यांच्यामागे उभी राहिली याचे कारण काय असु शकते? इतिहासात आजवर घडलेल्या राज्यक्रात्यांचा दाखला द्यायचा मोह इथे होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु या सर्व देशांमध्ये या राज्यक्रांत्या वेगवेगळ्या कालखंडात झाल्या होत्या हे विसरुन चालणार नाही. सध्या मात्र अनेक देशांत अश्या क्रांत्या लागण झाल्यासारख्या एकापाठोपाठ होत आहेत्ए सगळे देश अमेरिकेच्या बॅड बूक्स मधले आहेत हा निव्वळ गंमतीशीर योगायोग आहे असे म्हणवत नाही.

देशावर ५० वर्षे राज्य करणार्‍या आणि देशाचे राजकारण कोळुन प्यालेल्या काँग्रेसला एकाएकी झटके बसायला लागतात. नेहमीच होणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकाएकी बाहेर यायला लागली. एकाएकी सगळा मिडीया एकजूट होउन सरकारवर आग बरसायला लागला, एकाएकी आणि एकापाठोपाठ एक अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबा एवढी मोठी जनशक्ती गोळा करु शकले की प्रत्येक गल्लीबोळातुन सरकारविरुद्धा नारे उठायला लागले, लाखोंचा जनसमुदाय जमवुन त्यांच्या सहाय्याने सलग अनेक दिवस आंदोलन उभारले गेले ज्याचा खर्च कित्येक कोटींमध्ये असणे स्वाभाविक आहे, या आंदोलनाला मिडीयाचा अभूतपुर्व पाठिंबा मिळणे, पाठोपाठ नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधीची (जे दोन प्रमुख पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार असणे मतदारांना अपेक्षित आहे) तुलना होणे, एकाएकी एवढी वर्षे ज्याचा तिरस्कार केला, ज्याला विसा नाकारला त्या नरेंद्र मोदींचा पुळका येणे, त्यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळणे, या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार करायला मला वाटते आपण कमी पडतो आहोत कारण सध्यातरी काँग्रेस बद्दल भलताच असंतोष आहे.

सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करता मला तरी असेच वाटते की जर कुठल्यातरी बाहेरील शक्तीला हे सरकार जावे असे वाटत असेल तर मग ते न जाणेच इष्ट. सरकार स्थिर राहणे सध्यातरी आपली प्रायोरिटी असावी आणि त्यामुळे सरकार जर अमेरिकेवर टीका करत असेल तर ती अनाठायी आहे असे वाटत नाही.

बाकी मी काही या विषयावरचा तज्ञ नाही त्यामुळे अजुन अक्कल पाजळत नाही.

बिचारे पंतप्रधान !!! राष्ट्रहिताबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबत ओ की ठो कळत नसताना त्यांना राष्ट्रसंघात भाषण करायला लागते. :) शेवटी ते पडले अर्थशास्त्रातले डॉक्टरेट. परराष्ट्रव्यवहार वगैरे कुठले त्यांना कळायला !!! ;)

काळेकाकांना एक विनंती. त्यांनी पुढच्यावेळी पंतप्रधानांना अगोदर ब्रीफिंग द्यावे. पण ते सुद्धा कदाचित लक्षात राहणार नाही, किंवा ते ब्रीफिंग डोक्यात शिरेल असं नाही. म्हणून पुढील वेळी पंतप्रधानांना भाषण लिहून द्यावे. म्हणजे त्यांच्या कडून अशा चुका होणार नाहीत.

पराकोटीच्या काँग्रेसनिष्ठांकडून अशीच प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. पत्रातील कुठल्याही मुद्याला उत्तर न देता वैयक्तिक हीणकस शेरेबाजी. लगे रहो चाचाजी!
मनमोहनसिंगाच्या अर्थशास्त्रातील तथाकथित ज्ञानाचा त्याच्या मंत्रीमंडळात वारंवार होणार्‍या आणि आजवरचे विक्रम मोडीत काढणार्‍या भ्रष्टाचारावर जसा काही परिणाम होत नाही तद्वत त्या अगाध ज्ञानाचा परदेशी धोरणावरही होत नाही असे उघड दिसते आहे.
ह्या प्रकांडपंडिताला जवळपास प्रत्येक भाषणात मी केवळ सोनिया गांधीच्या कृपेने आणि तिची कृपादृष्टी असेपर्यंतच ह्या पदावर आहे असे अजिजीने का सांगावेसे वाटते बरे? का ही हुजरेगिरी ही त्यांच्या महान अर्थशास्त्रीय संशोधनाचा भाग होती?

१. मु़ळ लेखकाची संमती नसल्यास हे पत्र इथून त्वरीत उडवावे असे माझे मत आहे.
(मात्र मुळ लेखकांचे नाव मिपावरील एका ज्येष्ठ्य सदस्यनामाशी साधर्म्य साधणारे आहे. दोन्ही लेखक एकच आहेत असे गृहित धरता यावे. मात्र तसे नसण्याची शक्यताही आहेच)

२. पत्रात श्री काळे यांनी एक दृष्टीकोन मांडला आहे. वृत्तपत्रात स्वत:ची मते देणे यात गैर काहिच नाहि. ती काहिंना पटतील काहिंना नाही. (हे लेखकालाही मंजूर असेलच). आता प्रश्न येतो स्वतःचे मत मांडताना तथ्यांपासून फारकत घ्यावी का केवळ भावनांनी आपले मत बनवावे. असो.

माझी मते:

लिबियाशी आपल्याला काय देणे-घेणे आहे?

दुवा क्रं१ : लिबियाची असलेल्या संबंधांची थोडक्यात ओळख करून देईल
लिबिया हा जगातील ९वा आणि आफ्रीतेलील सर्वाधिक तेलसंपन्न देश आहे. लिबियात जवळजवळ ४१५० कोटी बॅरल्स तेल आहे असा अंदाज आहे. सध्याचा तेलाचा उपाश्याचा दर तितकाच राहिला तर पुढची २३ वर्षे हा देश अखंड तेल पुरवठा करू शकतो. लिबियातील तेल हे मुख्यतः तीन प्रदेशात आहे: सिर्ती, मुरझुक आणि पलाजिअन.
यापैकी एकट्या सिर्तीमध्ये एकूण तेलाच्या ८०% वाटा आहे. मात्र इथून तेल मिळणं तितकंसं सोपं नाही कारण यातील काही मोठ्या तेल खाणींवर गदाफीच्या समर्थकांचा भक्कम कब्जा आहे. त्याच्या विरोधात सशस्त्र कारवाई केली तर ते प्रसंगी तेलसाठ्याला आगही लावू शकतात. (दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी अनेक ठिकाणी असा उपाय केला गेला होता. जर शत्रू यायच्या आत तेलसाठा सील करणे शक्य नसेल तर तो सरळ जाळून टाकण्यात येत असे). त्यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांच्याकडून तेल मिळवण्यास काही महिने लागू शकतात. याशिवाय दरम्यानच्या अशांततेच्या काळात तेलवाहू वाहनांची मोठ्याप्रमाणात नासधूस झाली आहे, चोऱ्या झाल्या आहेत. अशावेळी तयार होणाऱ्या नव्या सरकारशी वाटाघाटी करून शक्य तितका जास्त फायदा पदरात पाडून घेणे बऱ्याच देशांनी चालवले आहे.

मलाही भारताची 'मध्यममार्गी' / 'अलिप्ततावादी' भुमिका पटतेच असे नाही, मात्र लिबिया आणि आपला काय संबंध असे मात्र आपण म्हणू शकत नाही

त्यांचा भारताला पुळका येण्याचे कांहींच कारण नव्हते आणि नाहीं.

भारताला लिबियाचा पुळका नसुन हे तेल बोलते आहे!! :)

राजकारणापायी भारताला कुठल्या तरी एका बाजूला समर्थन द्यायची गरज निर्माण झाली असतीच तर भारताने बंडखोरांच्या बाजूने उभे रहाणे जास्त सयुक्तिक झाले असते,

सहमत आहे. पाश्चात्य देशांनी शिडे केव्हाच फिरवली आहेत. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे या खेळातले प्रमुख खेळाडू असले तरी सध्या तरी इटली, रशिया व चायनानेही जोर आजमाईश चालू केली आहे. इटलीची इएन्आय (ENI) कामाला लागली आहे. त्याचे कर्मचारी पुन्हा रुजू झाले आहेत. झालेल्या नुकसानाची मोजदाद करणे सुरू सुद्धा केले आहे. सिविल वॉर मुळे झालेल्या नुकसानामुळे पुढील काही महिने तरी तेल उद्योग पूर्ववत होऊ शकणार नसला तरी ENI, रेप्सोल, गॅझ्प्रॉम, टोटल, चायना नॅशनल पेर्ट्रोलियम कॉर्प, ब्रिटीश पेट्रोलियम आणि एक्झॉन वगैरे कंपन्यांनी विविध मार्गाने आपापला खुंटा बळकट करायला सुरवात केली आहे. पाश्चिमात्य देशांना लढ्याला पाठिंबा दिल्याचा फायदाही दिसत आहे. नव्या सरकारमधील नेत्यांनी आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्यांना अर्थातच चांगली काँट्रॅक्टस मिळतील याचे सूतोवाच केले आहे.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अमिराती (अलीकडेपर्यंत दाऊदला आश्रय देणारे यजमानराष्ट्र), इराण[*२], इराक, सीरिया, अशी बहुतेक सर्व राष्ट्रें आपल्यापेक्षा पाकिस्तानलाच जास्त जवळचा मानत होती. मग आपल्याला या राष्ट्रांबद्दल सहानुभूतीपूर्वक धोरण ठेवायची काय गरज आहे?

अर्थातच तेल!!!!

त्यांच्यावर तर हुकुमशाहीच लादली गेली होती (आणि आहे)! मग अशा तर्‍हेने स्वत:च्याच देशातील जनतेवर जुलूम करणार्‍या (आणि भारताशी फारशी जवळीक कधीच न ठेवलेल्या) या राष्ट्रांकडून आपल्याला काय देणं-घेणं आहे? अशा देशांच्या बाबतीत आपले तोंड बंद ठेवणे हाच मार्ग जास्त सयुक्तिक नाहीं कां?

नाही वाटत उलट भारताने उघडपणे फुटीरवाद्यांना पाठिंबा देऊन लिबियाच्या तेल उत्खननात ONGC ला काहि स्लॉट मिळतात का ते बघायला हवं :)

"इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोघांनी परस्परसंमत असा समझोता करून हा प्रश्न सोडवावा, त्याला आमचा पाठिंबा राहील" असे गुळमुळीत निवेदन करणे भारताच्या जास्त हिताचे नव्हते कां?

धोरण हे (इन गिवन पॉइंट इन टाईम) ठाम हवे. गुळमुळीत राहिल्यास पुढे समझौता झाल्यावर ना इस्त्रायल आपल्याला मित्र समजेल ना पॅलेस्टाईन. आणि एकवेळ इस्त्रायलने मित्र न सम्जून तुलनेने आपल्यान कमी नुकसान आहे. मात्र उद्या पॅलेस्टाईन व त्यामुळे अरबराष्ट्रे आपल्याला शस्त्रु समजू लागली तर तेल + मुलतत्त्ववादी अश्या दुहेरी कात्रीत आपण सापडू. त्यापेक्षा भारताने अशी ठाम भुमिका घेतले हे माझ्यामते योग्यच झाले.

आज ना उद्या चीनबरोबर आपला संघर्ष अटळ आहे. आपल्यात युद्ध जुंपणारच आहे.

कशावरून?

त्यावेळी आपल्या बाजूने कोण उभे राहील? सौदी अरेबिया? मध्य-पूर्वेतील इतर तेलोत्पादक राष्ट्रे? मुळीच नाहीं. कुणी उभे राहिलेच (तेही नक्की नाहीं) तर ते राष्ट्र असेल फक्त अमेरिका!

हा हा हा हा! :) का बरे? अमेरिका का उभी राहिल? अमेरिका भारत चीन युद्ध झाल्यास मधे अजिबात पडणार नाही असे वाटते! चीन अमेरीका यांमधील व्यापार ~$३०० बिलियन होता. यावर अमेरिका का पाणी सोडेल?

उद्या महासत्ता (Super Power) बनण्याचे सामर्थ्य असलेल्या देशाच्या नेत्याला आपले तोंड कधी उघडायचे व कधी बंद ठेवायचे याचे भान असले पाहिजे.

सहमत आहे. मात्र यावेळी त्यांनी भाषणात (लिबिया धोरण सोडल्यास) चुक केली असे वाटत नाही

अलीकडे तर चीनची "नियत" जास्त-जास्तच उघड होऊ लागली आहे. चीनने अरुणाचलप्रदेश या आपल्या एका राज्यावरच्या त्याच्या हक्काचा हेका अद्याप सोडलेला नाहीं, त्याने आपल्या सरहद्दीवर चीनच्या बाजूने हमरस्ते बांधलेले आहेत पण आपण बांधायला गेलो तर आपल्याच हद्दीत येऊन आपल्याला तसे करण्याला त्यांचे सैन्य मनाई करते (आणि आपण माघारही घेतो). आपल्या उत्तरेकडील सीमेवर आपल्या जवानांना दमदाटी चालूच असते[*३]. अशा परिस्थितीत उद्या जेंव्हां आपले आणि चीनचे युद्ध पेटेल (ते पेटणारच आहे!) तर आपल्या मदतीला कोण येईल? पाकिस्तान? तो तर वहात्या गंगेत हात धुवून घ्यायला चीनच्या बाजूने आपल्याविरुद्ध युद्धात उतरेल. मध्य-पूर्वेतलाही कोणीही आपली विचारपूस करायलासुद्धा येणार नाहीं. मग त्यांची भलावण करून आणि ते करताना अमेरिकेला आणि इस्रायलला दुखवून आपण काय मिळविले? आपल्या हातात अशाने धुपाटण्याशिवाय कांहींही उरणार नाही!
आजच्याच टाइम्स ऑफ इंडियातील मथळ्यानुसार आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी चीन तिबेट-भारताच्या सीमेवर आक्रमक पवित्र्यासह आपले लष्करी अस्तित्व वाढवत असल्याची कबूली दिली आहे. चीनने तिबेटमधे ५ पूर्णपणे कार्यरत असलेले हवाईतळ व ५८००० किमी लांबीचे हमरस्ते व रेल्वे मार्ग उभारले असून त्यायोगे ३० डिव्हीजन्स (४५०००० सैनिक) आपल्या सीमेवर जलदपणे आणण्याची क्षमता निर्माण केलेली आहे. आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी पूर्वीचा निष्काळजीपणा मान्य केला असून यापुढे त्याला प्रत्युत्तर म्हणून जाणीवपूर्वक आखलेल्या युद्धनीतिनुसार योग्य पावले टाकली जात असल्याचेही सांगितले आहे

चीन ने आपली लष्करी क्षमता प्रचंड वाढवली आहे,तसेच त्यांचे डिफेन्स बजेट हे हिंदुस्थानच्या डिफेन्स बजेट पेक्षा किती तरी पटीने जास्त असते.
सध्या चीन-पाकड्यांची मैत्री अधीक घट्ट होत असुन त्याची अमेरिकेलाही धास्ती वाटुन राहिली आहे.
पाकिस्तान वरील कोणताही हल्ला हा चीनवर केलेला हल्ला असे समजले जाईल असे चीन ने जाहीर केलेले आहे.
एका बाजुनी पाकडे आणि दुसर्‍या बाजुने चीन अश्या दोन घातक देशांच्या मधे हिंदुस्थानाची कोंडी झाली आहे.
सध्याच्या परिस्थीत चीनकडे जवळपास ७,४०० टँक, ४ हजार विमाने, १३००च्या आसपास हॅलिकॉप्टर्स,५००च्या आसपास सागरी युद्ध पोत ज्यात जवळजवळ ५०-५५ पाणबुड्या आहेत्,या सर्वाची संख्या लवकरच वाढवण्याची चीन तयारी करत आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे चीन ने ब्लू वॉटर नेव्ही क्षमता विकसीत केली आहे.!
अरुणाचल प्रदेशात शेल ऑईलचे मोठ्या प्रमाणात साठे आहेत असे समजले जाते,त्या तेलसाठ्यांमुळेच चीन अरुणाचल प्रदेशावर डोळा ठेवुन आहे.पाक व्याप्त काश्मिर मधे चीन सैन्य संख्या हळु हळु वाढवत आहे.
आसाम मधील तेजपुर एयरबेस वर सुखोई विमानांचा ताफा तैनात करुन त्या क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसते.
आपल्या देशासाठी पाक+चीन ही युती डोकेदुखी ठरली असुन येणार्‍या काळात युद्ध अटळ आहे असे वाटते.

हे सर्व मोठे मोठे प्रतिसाद वाचून मला आपली एक जुनी म्हण आठवली.

माळ्याची मका अन् कोल्ह्यांचे भांडण