अधुनिक लोकशाहीची आई...

ब्रिटन या राष्ट्रास बर्‍याचदा "mother of all democracies" अर्थात "अधुनिक लोकशाहीची आई" असे सार्थपणे संबोधिले जाते. ब्रिटनच्या लोकशाही मुल्यांविषयी कधी कोणाला शंका आल्याचे सहसा दिसत नाही. अर्थात येथे ध्यानात घेतले पाहीजे की "लोकशाही" ही आपल्या (स्वतंत्र) देशातील लोकांसाठी असते...तरी देखील असे म्हणावे लागेल की या "आईने" भारत-अमेरीकेसहीत अनेक राष्ट्रांमध्ये जरी पारतंत्र्य आणले असले तरी अनेक देशांनी तीच्या पावलावरपाऊल ठेवत नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांमध्ये लोकशाही आणली आणि स्वतःच्या जनतेला/सत्ताधार्‍यांना पचेल अशी रुजवली. असो. तो आता इतिहास झाला.

पण व्यक्तीप्रमाणेच राष्ट्राच्या आयुष्यात ही परीक्षेचा काळ येतो, ज्यामध्ये हरीश्चंद्राप्रमाणे अशा व्यक्ती/राष्ट्राची मुल्ये तपासली जातात. आज असाच काळ ब्रिटनमधे आला आहे असे वाटते. आज संपलेल्या आठवड्यात ब्रिटनमधे जी काही एरवी फुटकळ वाटू शकेल अशा कारणाने दंगल चालू झाली आणि पसरली, ती बघता, साहेबाच्या राज्यात देखील जनता जर भुकेली असेल, आर्थिक दरीने गांजलेली असेल तर रस्त्यावर येऊ शकते आणि सौंदर्यप्रसाधनांपासून ते चित्रवाणी-संचा पर्यंत कशाचीही लुबाडणूक करू शकते हे दिसले. तशी लुबाडणूक चालू असताना, जे सुरतेच्या वखारीत ब्रिटीश करू शकले ते राणीच्या राज्यात करू शकले नाहीत असे दृश्य जगासमोर आले.

अर्थात आता ४-५ दिवसात सगळे काबूत आले खरे... पण २०००+ लोकांना अटकेत देखील टाकले गेले आहे. त्यात काही गैर नाही, कायदा-सुव्यवस्था पाळताना हे करावे लागले तर समजण्यासारखेच आहे. पण ते होत असताना स्वतः पंतप्रधान कॅमेरॉनच म्हणू लागले की, "Picture by picture, these criminals are being identified and arrested, and we will not let any phony concerns about human rights get in the way of the publication of these pictures and the arrest of these individuals." थोडक्यात आधीच्य त्यांनी मानवी हक्क संघटनांना अप्रत्यक्ष दम दिला की आमच्या मधे येऊ नका म्हणून. आता अजून एक पायरी खाली उतरत पंतप्रधान कॅमेरॉन यांनी ट्वीटर, फेसबूक या सार्वजनिक वापराच्या सामाजीक संस्थळांच्या वापरावर देखील मर्यादा आणायचा विचार चालू केला आहे. (David Cameron has told parliament that in the wake of this week's riots the government is looking at banning people from using social networking sites such as Twitter and Facebook if they are thought to be plotting criminal activity. - गार्डीयन).

असे मध्यपुर्वेतच काय अगदी भारतासारख्या लोकशाही देशात सुद्धा खुट्ट झाले की ही विकसीत राष्ट्रे लगेच ट्वीट नाही तर कावकाव करतात. जे काही इजिप्तपासून मध्यपुर्वेत सुरू झाले ते योग्यच होते. त्यामधले सोशल नेटवर्कींगचे योगदान सगळ्यांनी कौतुकाने चघळले गेले. पण आता तेच बुमरँग होऊ लागले तेंव्हा तात्काळ बंदीची भाषा...

हे असे का होत असावे? ब्रिटनच्या दंगलींना अनेक रंग देत विश्लेषण होत आहे. त्यात वर्णांपासून ते वर्गांपर्यंत मुद्दे आले आहेत. आता जे काही दिसत आहे त्याप्रमाणे सामाजीक विषमता हे एक प्रमुख कारण दिसत आहे. सामान्य माणसे पिचली जात आहेत. आणि बदलणार्‍या आर्थिक घडामोडींप्रमाणे राज्ये कशी चालवावी या कल्पनेने हे सत्ताधीश पण पिचले जात आहेत.

पण म्हणून ज्या पायावर हे राष्ट्र उभे आहे त्यावरच घाला घालावा का? जर अशीच सत्ताधिशांच्या मताप्रमाणे लोकशाहची मुल्ये बदलणार असतील तर, या "सर्व लोकशाहींच्या आईस", "माता न तू वैरीणी" असे म्हणावे का?

अजून एक प्रश्न पडतो, याचे तरंग भारतात पण उठू शकतात का? मग भ्रष्टाचार विरोधात आंदोलन करणारे देशद्रोही नाही, पण त्यांना सामाजीक असंतोषास कारणीभूत ठरवत असेच मानवी हक्कांपासून वंचीत करणे अथवा त्यांचे सोशल नेटवर्कींग अथवा अधुनिक टेलीकम्युनिकेशनचे हक्क गोठवायाला लागले तर योग्य ठरेल का? असे होऊ शकेल का?

एकीकडे रक्षाबंधन म्हणजे फक्त भाऊ-बहीणच कशाला, एकमेकांना सांभाळण्याचे वचन देण्याचा हा दिवस, तर दुसरी कडे भारतीय स्वातंत्र्याची पूर्वसंध्या... शुभेच्छा देण्याऐवजी केवळ प्रश्नांनी भेडसावले आहे... तुम्हाला काय वाटते?