फकरूद्दीनची व्यथा

(निवडणुकीला सामोरे न जाणार्‍या) न्यायव्यवस्थेला कसलीच अकाउंटेबिलिटी नाही ही भारतीय लोकशाहीतली काहीशी त्रुटी आहे.

"मोलकरणीस दोन वर्षे डांबून ठेवले" टाईप बातम्या आपण मधून मधून वर्तमानपत्रात वाचतो. तेव्हा त्या डांबून ठेवणार्‍यावर ज्या कलमांखाली गुम्हा दाखल केला जातो त्या कलमाखाली त्या न्यायाधीशावर गुन्हा दाखल करता यायला हवा. परंतु तशी सोय भारतीय कायद्यात नाही.

जेव्हा ठेवलेल्या आरोपाच्या शिक्षेच्या तिप्पट काळ आरोपीने आगोदरच तुरुंगात काढला आहे असे असताना त्याला तसेच मुक्त करायला हवे होते. १०००० रु चा जामीन मागणे हे न्यायाधीशाचे गुन्हेगारी कृत्य मानायला हवे.

एखाद्या आरोपीला न्यायाधीशांनी फाशीची शिक्षा सुनावली. त्या शिक्षेवरील अपीलात वरच्या न्यायालयात आरोपी "निर्दोष" सुटला तर खालच्या न्यायाधीशावर "खुनाचा प्रयत्न केल्याचा" गुन्हा दाखल करता यायला हवा.

आताही या घटनेचे खापर पोलीसांवर फोडले जाईल.

दिलेल्या न्यायासाठी न्यायाधीश हा जबाबदार नसतो...
हे न्यायव्यवस्थेचे दुर्दैव आहे.
खलील जिब्रानच्या भाषेत सांगायचे तर एखाद्या मुलाला खेळणे बनविल्या नंतर ते मोडण्यात जास्त आनंद येतो तद्वत वकीलांचे आहे. एकासाठीचा न्याय हा दुसर्‍यासाठी अन्याय होऊ शकतो. न्याय हा सापेक्ष असतो.
असो.
चोरीच्या गुन्ह्यासाठी चोर जितका दोशी असतो तितकाच ज्याच्याकडे चोरी झाली तो देखील जबाबदर असतो.
भारतीय कायद्यांची पायमल्ली व्यवस्थेकडून जितकी होते तितकी इतर कोनाकडून होत नसावी.
मुंबई मोटर वाहन कायदा (आर टी ओ / रस्त्यावर वाहन चालवताना ) अंतर्गत सारखे गुन्हेगार पकडले जातात त्यांच्याबाबत न्यायदान कसे होते हे वेगळे सांगावयास नको. ही न्यायदानाची कॄर थट्टा आहे. हे स्वतः जज्ज लोक देखील खाजगीत कबूल करतात

जंगल, अरण्य, रान, वन आणि भारत यात काय फरक आहे ?
इथे प्रत्येकाने फक्त आपले नशीब, बुध्दी वा पैसे वापरुनच आपले रक्षण करायचे आहे.

पण सर्वात चांगले असे कि जगातील सर्वोत्तम अश्या विकसित व यशस्वी लोकशाही राबवणार्‍या देशाने ह्याची दखल घेतली हे कौतुकास्पद आहे. तसेच तुम्ही त्या देशाची वृत्तपत्रे किती काटेकोर वाचता पाहुन मन हळवे झाले आहे.

वृत्तपत्राच्या !
भारतात असे अनेक निरपराध शिक्षा भोगत असतील... परंतू बातमी ऐते ती एखाद्या फकरूद्दीनचीच आणि त्यावर आपल्या मित्र राष्टामध्ये(मनमोहन सरकारचे घनिष्ट मित्र) प्रतिक्रीया उमटतात यावरून भारतात विशिष्ठ लोकांवर ( अल्पसंख्य म्हणत नाही कारण संख्या ब-यापैकी आहे) हे जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न असावा. काही वृत्तपत्र व न्यूज चॅनल भारताची प्रतीमा मलिन करण्याची सुपारी घेतल्या प्रमाणे बातम्या प्रसिध्द करतात.
सदर मत वैयक्तीक असून कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. अर्थात न्यायमिळण्यास उशिर होणे हे न्याय नाकरण्यासारखेच आहे

काही पाकिस्तानी माझे मित्र आहेत. पण त्यांच्याशी बोलताना हेच जाणवले की भारतातील मुस्लिम लोकांवर भारतीय लोक अगदी सहज अन्याय करतात असे त्यांना वाटते.
मागे सलमान खानने काही लोकांना त्याच्या वाहनाखाली चिरडले तेव्हा ह्या मित्राकडून अशी प्रतिक्रिया ऐकली होती. ये तो मुसलमान है. अब ये नही बचेगा. वगैरे.

कलाम राष्ट्रपती असताना मी त्याच्याशी वाद घातला होता की बघ आमचा राष्ट्रपती मुस्लिम आहे. पाकिस्तानात कधी हिंदू राष्ट्रपती असणे शक्य आहे का? त्याचे उत्तर असे की कलाम हा नामके वास्ते मुस्लिम आहे आणि नामके वास्ते राष्ट्रपती आहे. त्याला काही अर्थ नाही.

अन्य काही लोकांकडून असेही ऐकले आहे की मुस्लिम नटांवर सक्ती करुन त्यांच्याकडून देवासमोरचे, देवळातले प्रसंग चित्रित करतात.
हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. आणि डॉन हे वृत्तपत्र बर्‍यापैकी नि:पक्ष आहे. पण तरी मलाही असेच वाटते की बातमीतला पीडित मनुष्य मुस्लिम आहे ह्याचे पाकिस्तानात "जरा जास्त" महत्त्व आहे.

शमसुद्दीन फक्रुद्दीनवर कलम ३७९ व ४११ अन्वये गुन्हा दाखल झाला
१) कलम ३७९नुसार चोरीकरीता ३ वर्षापर्यत शिक्षा होऊ शकते व कलम ४११ नुसार चोरीची मालमत्ता ही चोरीची असल्याचे माहीत असताना अप्रामाणिकपणे स्वीकारणे याकरीता ७ वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. सदर गुन्हे हे दखलपात्र आहेत म्हणजेच पोलिस वॉरंट शिवाय अटक करू शकतात.

२)सहा महिने शिक्षा भोगल्यानंतर २६ फेब्रु. २०११ ला शमसुद्दीनला गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेऊन जामीन नाकारण्यात आला. असे म्हटले आहे का ? न्याय दंडाधिकारी किंवा न्यायालयाने असे म्हणण्याचे कारण काय ? चोरीचे २०० रूपये त्याकडे सापडले की चोरी झालेले ए. टी. एम. कार्ड त्याकडे सापडले ?(चोरी झालेले ए. टी. एम कार्ड त्याच्याकडे सापडले की नाही याबद्दल सदर बातमीत कोणताही उल्लेख नाही.) त्यामुळे त्याला फक्त तिन महीने शिक्षा झाली असती हे कस ठरवलं?

३)सदर बातमीत म्हटल्याप्रमाणे हुमन राईटस चे वकील शमसुद्दीनला भेटले. परंतू जर तो र्निदोष हेता तर ते हि गोष्ट सिध्द का करू शकले नाही?
त्यामुळे सदर बातमीत शमसुद्दीन र्निदोष आहे असे गृहित धरल्या सारखे वाटते.( तो दोषी की र्निदोष हे ठरविण्याचा अधिकार कोणाचा ? पत्रकार , नागरीक कि न्यालयाचा) आपल्या कडे न्याय उशीरा मिळतो हे मान्य.
आजच्या जगात बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल म्हणतात ( शमसु्द्दीन र्निदोष असेल तर माझी पूर्ण सहानभुती या व्यतीरीक्त आमच्या हाती दुसरे काही नाही) काही चुक झाली असल्यास मिपाकरांनी दुरूस्त करावी.

टारुद्दीनची व्यथा पण लिहा रे कोणीतरी.

परुद्दीन

सध्या परीस्थिती अशीच आहे या बद्दल वाद नाहि. आपली न्यायव्यवस्था कोलमडलेली नाहि, कारण कोलमडायला न्यायव्यवस्था आहे कि नाही अशीच मला शंका यायला लागली आहे.

बाकी पाकीस्तान ने हे व्रुत्त का प्रकाशीत केले या बद्दल नवल नाही वाटले. फकरुद्दीन च्या जागी कुणी जमुनाप्रसाद नावाचा इसम असला असता तरी या पाकड्यांनी हे व्रुत्त का प्रकाशीत केले असते का?