४५ कोटीची करमाफी आणि देशाचे क्रिडाधोरण

निदान काहीतरी प्राविण्य मिळवले आहे ह्या खेळात आपण. पण हसन अली सारख्या देश बुडवी व विघातक माणसा कडून ५०००० कोटी पैकी ५००० कोटी जरी मिळवता आले तर आपल्या सरकार कडे काही धोरण आहे असे म्हणता येईल नाहीतर नुसतेच अराजक आहे असे म्हणावे लागेल.

सामान्य व मध्यम वर्गातल्या लोकांना कोण विचारतो हो हल्ली. काहीच्या काहीच अपेक्षा आपल्या.

सगळे नियम फक्त मध्यम वर्गाला असतात. बाकीच्या दोघांना नसतातच.

हेच गांधीवादी आहेत असा संशय बळकट होत आहे.

असो. राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी पण भरपूर खर्च केला गेला असे ऐकले आहे (१५ हजार कोटी).

बाकी सवलत द्यायची काहीच गरज नाही या मताशी सहमत आहे.

श्री चिंतामणी यांच्या "मुलनिवासी" विचार धारेचा निषेध

ही कर सवलत नियमात बसते बसते असे सरकारचे म्हणणे आहे. .त्यामुळे पुढे अजून काय लिहिणे.
ह्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाने जर आता आवाज उठवला पाहिजे .

पुढील आय पी एल च्या वेळी सर्व राज्य झाडून कर गोळा करतील .
महाराष्ट्र सरकारचा फार मोठा कर मागच्यावेळी बुडाला .
आता नवीन पॉवर बाज उपमुख्यमंत्री व पारदर्शी कारभार करणारे मुख्य मंत्री जातीने कर गोळा करतील अशी अशा करूया .

४५ कोटींची सवलत योग्य नाही.
बातमी वाचल्यावर मलाही खटकले होते.
खेळाचे स्वरूप हे खेळ न राहता युद्धाचे झाले आहे.
आपण कसाब मामल्यात आणि अजूनही सिमेवरच्या राड्यात काही करू शकत नाही म्हणून त्या भावना खेळाच्या निमित्ताने उफाळून आल्यासारख्या वाटतात. हे नुसते सर्वसामान्य माणसांपुरते मर्यादित राहिले नसून आपल्या तसेच दुसर्‍या देशांचे अधिकारी हा खेळ पाहण्यासाठी येतात त्याचे नवल वाटते. त्यांनी, उद्योगपतींनी किंवा अभिनेत्यांनी येण्यास हरकत नाही पण सुरक्षाव्यवस्थेवरचा ताण, खर्चही फार होतो. फक्त खेळकर दृष्टीकोनापेक्षाही काहीतरी जास्त आहे याची जाणीव सगळ्यांनाच आहे. त्यामुळे खेळाडूंवर कमालीचा ताण असतो. सगळ्या गोष्टी महाग होत जातात. यामध्ये पाण्यापासून ते भावनांपर्यंत सगळ्याचा सौदा होतो. सेमीफायनलमध्येतर फायनल जिंकला नाहीत तरी चालेल पण पाकिस्तानला हरवायची भावना जास्त होती. यात खेळ कुठे आहे?