सल्ला हवाय .....

त्या दलालाला पकडा आता... हि त्याची जबाबदारी आहे

माझ्याही एका मित्राला असा अनुभव आला आहे. आम्ही एकदोन वकिलांकडे चौकशी केली असता खालीलप्रमाणे माहिती मिळाली.

चेक वटला नसल्यास कलम 138 अन्वये तुम्ही पैसे मागणी करणारी लेखी नोटीस रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) द्वारे त्या मालकाला पाठवू शकता. ही नोटीस पाठवल्यानंतर 15 दिवसांचे आत मालकाने त्याचे उत्तर देणे अपेक्षित आहे. जर त्याने काही उत्तर दिले नाही तर कोर्टात केस दाखल करता येईल.

हे प्रकरण कसे हाताळावे याबाबत अधिक माहिती मलाही वाचायला आवडेल.

तुमच्या प्रकरणास खालीलपैकी तरतुद /दी आणि करारभूत अटी लागू होतील.
या प्रकरणात वकीलाचा सल्ला आवश्यक आहे; कारण त्याच्यामार्फत तुम्ही संबंधितास नोटीस पाठवू शकाल.
अर्थातच यातील पैसा आणि वेळ हा त्या-त्या वकीलाच्या कामाच्या क्षमतेवर अवलंबून असतो.

Negotiable Instrument Act, 1981
Provisions in respect of Cheques - A “cheque” is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. ‘Cheque’ includes electronic image of a truncated cheque and a cheque in electronic form. [section 6]. The definition is amended by Amendment Act, 2002, making provision for electronic submission and clearance of cheque. The cheque is one form of Bill of Exchange. It is addressed to Banker. It cannot be made payable after some days. It must be made payable ‘on demand’.
Crossing of Cheque – The Act makes specific provisions for crossing of cheques.

CHEQUE CROSSED GENERALLY - Where a cheque bears across its face an addition of the words “and company” or any abbreviation thereof, between two parallel transverse lines, or of two parallel transverse lines simply, either with or without the words “not negotiable”, that addition shall be deemed a crossing, and the cheque shall be deemed to be crossed generally. [section 123]
CHEQUE CROSSED SPECIALLY - Where a cheque bears across its face an addition of the name of a banker, either with or without the words “not negotiable”, that addition shall be deemed a crossing, and the cheque shall be deemed to be crossed specially, and to be crossed to that banker. [section 124].
PAYMENT OF CHEQUE CROSSED GENERALLY OR SPECIALLY - Where a cheque is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. Where a cheque is crossed specially, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to the banker to whom it is crossed, or his agent for collection. [section 126].
CHEQUE BEARING “NOT NEGOTIABLE” - A person taking a cheque crossed generally or specially, bearing in either case the words “not negotiable”, shall not have, and shall not be capable of giving, a better title to the cheque than that which the person form whom he took it had. [section 130]. Thus, mere writing words ‘Not negotiable’ does not mean that the cheque is not transferable. It is still transferable, but the transferee cannot get title better than what transferor had.
Electronic Cheque - Provisions of electronic cheque has been made by Amendment Act, 2002. As per Explanation I(a) to section 6, ‘A cheque in the electronic form’ means a cheque which contains the exact mirror image of a paper cheque, and is generated, written and signed by a secure system ensuring the minimum safety standards with the use of digital signature (with or without biometrics signature) and asymmetric crypto system.
Truncated Cheque - Provisions of electronic cheque has been made by Amendment Act, 2002. As per Explanation I(b) to section 6, ‘A truncated cheque’ means a cheque which is truncated during the clearing cycle, either by the clearing house during the course of a clearing cycle, either by the clearing house or by the bank whether paying or receiving payment, immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the cheque in writing.
Penalty in case of dishonour of cheques for insufficiency of funds - If a cheque is dishonoured even when presented before expiry of 6 months, the payee or holder in due course is required to give notice to drawer of cheque within 30 days from receiving information from bank.. The drawer should make payment within 15 days of receipt of notice. If he does not pay within 15 days, the payee has to lodge a complaint with Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of First Class, against drawer within one month from the last day on which drawer should have paid the amount. The penalty can be upto two years imprisonment or fine upto twice the amount of cheque or both. The offense can be tried summarily. Notice can be sent to drawer by speed post or courier. Offense is compoundable.
It must be noted that even if penalty is imposed on drawer, he is still liable to make payment of the cheque which was dishonoured. Thus, the fine/imprisonment is in addition to his liability to make payment of the cheque.
Return of cheque should be for insufficiency of funds - The offence takes place only when cheque is dishonoured for insufficiency of funds or where the amount exceeds the arrangement. Section 146 of NI Act only provides that once complainant produces bank’s slip or memo having official mark that the cheque is dishonoured, the Court will presume dishonour of the cheque, unless and until such fact is disproved.

सर्वसाधारण धनादेश न वटल्यावर जी केस दाखल होते त्यावर निकाल २ ते ३ वर्षानी येतो. त्यामुळे मन्स्ताप व पैसे लगेच मिळणे शक्य होत नाही. तुम्हाला त्युमचे पैसे निकालानंतर व्याजासह मिळतात व खुप वेळ निघुन जातो.
त्या पेक्षा तुम्ही एक आठवडा रजा घ्या. आपल्याला लागणारे तेवढे कपडे घ्या व सरळ त्या घरात जावुन रहा. तिथेच बाहेर च्या खोलीत रहायचे व त्याचेच जेवायचे. सर्वसाधारण चांगले कुटुंब तुम्हाला त्याच दिवशी पैसे परत करेल ,निर्ढावलेले लोक एक दोन दिवसात पैसे परत करतील.माझ्या एका मित्राने ह्या कृतीने त्याचे पैसे ८ तासात परत मिळवले होते.काही बॅकादेखिल लवकर पैसे वसुल करण्यास असे मार्ग अवलंबतात.

वेताळ बाबा लई भारी उपाय सांगितला आहे, बाकी वर यशवंत एकनाथ यांनी दिलेली माहिती इथल्या सर्व जनांना उपयोगी पडेल अशी आहे, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.

प्रत्येक गावात असे आपटेश धनादेशाचे खटले लढणारे स्पेशल वकील असतात, त्यांची मदत घ्या. आणि हो स्पा ने सांगितल्या प्रमाणे त्या दलालावर पण दबाव आणा हा व्यवहार पुर्ण करण्यासाठी.

परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे या प्रकारच्या खटल्यात बराच वेळ जातो व मनस्ताप पण भोगावा लागतो, तुम्हाला तो कमी व्हावा ही प्रार्थना,

हर्षद.

णमस्कार्स ,
तुम्हाला जर क्विक आणि विना झंझट काम करावयाचे असेल तर आमचेकडे या. आम्ही भलेभले लोकांकडून वसुली केली आहे.
आमच्या वसुली एजन्सी चे वैषिष्टे :-
१. हनुमान जिम च्या १५ आडदांड आणि स्किल्ड लोकांचे सुसज्ज पथक
२. बरगड्या चेचुन मिळतील. ह्यातुन आपणास आत्मिक समाधान मिळेल.
३. पोलिटिकल बॅक अप हजर. ह्यामुळे कोणी पण माई का लाल असो , त्याची पिली करुन देतो.
४. तुम्हाला देखिल हात साफ करायचा असल्यास रु. २००० देऊन लाभ घेऊ शकता.
५. मालक आणि ब्रोकर दोघांनाही चाप देण्याची उत्तम व्यवस्था.
६. कोर्टकचेरीची भानगड नाही.
७. पोलिस स्टेशनात जाण्याची गरज नाही.
८. तत्काळ पैसे वसुली. आजवर ४ ते ८ तासांत १००% वसुली करुन दिलेली आहे.
९ . ५०% किंवा १०,००० रुपये ( जे जास्त असतील ते) एवढ्या आकारात संपुर्ण कारवाई करुन पैसे वसुल करुन दिले जातील.

वैधानिक इशारा : मालकाने / ब्रोकर ने आपल्यापेक्षा जास्त पैका मोजल्यास वरची सुविधा दुविधा होऊ शकते.

- टारझन दादा
हनुमान वसुली पथक , हनुमान जिम

बँकेत चेक स्टॉप पेमेंट चे लेटर देउन पहा,

धनादेश न वटल्या बद्दल त्यावर CPC 1908 खाली Money Recovery Suit अथवा Negotiable Instruments Act मधिल S.138 नुसार केस करू शकाल..

Negotiable Instruments Act मधिल S.138 नुसार केस करण्यासाठी Procedure..

१. या सन्दर्भात तुमच्याकडे जी जी कागदपत्रे आहेत ती गोळा करा.. (जेणेकरुन तुम्ही 'Legal Transaction/Legally Enforceable Debt' establish करु शकाल)
२. Bank मधून धनादेश Dishonour झाल्याची / न वटल्याची सुचना आल्यापासून ३० दिवसान्च्या आत घर मालकाला एक कायदेशीर Notice द्या..
३. त्या नन्तर १५ दिवसाच्या आत जर त्याने पैसे दिले नाहित तर तुम्ही मेजीस्ट्रेट कोर्टात Criminal Complaint फाईल करु शकाल.. त्याचा नमूना इथे पहा..
http://www.lawyersclubindia.com/forum/Format-of-complaint-in-section-138...