दिशाहीन विरोधी पक्ष?

विरोधी पक्ष दिशाहीन झाले आहेत का?

या प्रश्नामागे दडलेले 'विरोधी पक्षांना कधीकाळी दिशा होती' हे गृहीतक पुन्हा एकदा तपासून पाहणे इष्ट ठरेल, असे सुचवावेसे वाटते.

लेखातील विचारांशी सहमत आहे. विरोधी पक्षाने कांदारथ यात्रा काढावी असे विरोधी पक्षाला सुचवत आहे.
राहीला प्रश्न भावनिक आवाहनांचा तर जेवढी म्हणून काही मोठी आंदोलनं भारतात झाली त्यामागे भावानिक आवाहनच होते. उदा. 'करेंगे या मरेंगे' सारख्या घोषणा, संपूर्ण स्वराज्याची हाक इ.

चुक विरोधी पक्षाची नाही आहे. आघाडी सरकार एवढ्या आघाड्यांवर फेल गेले आहे की विरोधी पक्षाला कुठलाच मुद्द सोडता येत नाही आहे. सगळेच मुद्दे सरकार पाडण्याच्या लायकीचे आहेत. २जी घ्या किंवा राष्ट्रकुल घ्या घोटाळा आता लाखात किंवा कोटीत न राहता अब्जात गेला आहे. मेलेल्याच्या टाळुवरचे लोनी खाणे ही म्हण आपण फक्त ऐकुन होतो. पण सध्याच्या सरकारने सर्वच आघाड्यांवर एवढे "आदर्श"" घोटाळे केले आहेत की विरोधी पक्ष कन्फ्युज झाला आहे. केंद्र सरकार नका विचारु, राज्य सरकार नका विचारु, ग्रामपंचायती नका विचारु किंवा सरकारी संस्था नका विचारु. सगळीकडे घोटाळे, काळाबाजार, महागाई, अस्थिरता, असुरक्षितता, मनमानी कारभार यांचे अराजक माजले आहे.

घोटाळे केले म्हणुन मुख्यमंत्री बदलले तर त्यांना हळुच केंद्रात बसवायचे. एकाला काढेपर्यंत दुसर्‍याचा भ्रष्टाचार उघडकीस येतो. मग दोघांना परत दुसरीकडे विस्थापित करेपर्यंत युवराज काहीतरी येड्यासारखे बरळतात. विरोधी पक्षाला सुचत नाही की कुठला मुद्दा ताणुन धरावा. बर त्यात सरकार जाणून आहे की जेपीसी आली तर आपली बाजू अजूनच बिकट होणार त्यामुळे जेपीसीच्या न्य्याय्य मागणीला विरोध चालु आहे. भाजपाप्रणित सरकारने जेपीसी आणली होती तर कोंग्रेसची मग का एवढी जळजळ होते आहे. बुडाखालची जमीन सरकली आहे, जेपीसी आली तर खड्ड्यात पडु हे माहिती आहे म्हणुनच.

बरं या सगळ्या घोटाळ्यांपासुन जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी यांनी काय केले तर राज्यपालांचे बाहुले बनवले. जुनीच खोड म्हणा. नवीन काही नाही. यांनी राष्ट्रप्रतीचे सुद्धा बुजगावणे उभे करुन झाले आहे तर राज्यपालाची काय कथा?

पाव मिळत नाही तर केक खा या टाईपची विधाने पण यांच्या मंत्र्यांकडुन करुन झालेली आहेतई. एकाही अन्नपदार्थाचे भाव सामान्य माणसाच्या आवाक्यातले नाही आणि याला मुख्य कारण साठेमारी, काळाबाजारीच आहे हे तर सर्वशृत आहे. नेते गब्बर होत आहेत, शेतकरी गरीबच आहेत आणि सामान्य माणसाची अन्नान्न दशा होते आहे. लोक मरोत आम्हाला काय त्याचे हे प्रवृत्ती तर विकोपाला पोचली आहे. विरोधी पक्षाने तरी कुठल्या कुठल्या गोष्टीचा पाठपुरावा करावा?

आणि सरकार फोडाफोडीच राजकारण खेळण्यात तर पटाईतच आहे. सगळेच विरोधी पक्ष काही क्लीन नाहीत. बहुतेक सगळ्यांवर दावे दाखल आहेत. कायद्याच बडगा उभारुन किंवा दूर करुन सगळ्या विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट होउ न देण्यात आघाडी वाकबगार आहेच. त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्षाची कोंडी होते, तो एकटा पडतो की मग सरकार उन्मत्त चेहेर्‍याने विजयी झाल्याचा आव आणणार हे काही आम्हाला नवीन नाही. विरोधी पक्ष काय करु शकतो त्याला मर्यादा आहेत. पण यांच्या घोटाळ्यांना काही सीमाच उरलेली नाही.

एक सोडुन दुसरे मुद्दे सततच समोर येत आहेत आणि सरकार कोडगे झाले आहे. त्यांना कशाचाच फरक पडत नाही आहे. काश्मीर प्रश्न आणि काश्मीर मध्ये झेंडा फडकवणे हे आपल्यासमोरचे मुख्य मुद्दे नसले तरी तो राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न आहे. आधीच सगळ्याच आघाड्यांवर कोलमडलेले सरकार भारतीय माणसाला भारतात झेंडा फडकवण्यासाठी पण सुरक्षा पुरवु शकत नाही. खेदाने म्हणावेसे वाटते पण सध्याचे सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे तर मग विरोधी पक्ष किती दिशाहीन आहे त्याबद्दल उगाच चिडचिड करण्यात काय हशील आहे?

'काँग्रेस हितचिंतक' थत्तेचाचा यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा करत आहे ....

आणि चर्चेचा एकुण सुरसुद्धा चांगला आहे.
विरोधी पक्ष एकुणच दिशाहीन झाल्यासारखे वाटतात खरे पण कदाचित तो परिस्थितीचा रेटा असु शकेल. मुळात गेली काही दशके भारतात ना सत्ताधारी पक्षाला बहुमत मिळते आहे, ना विरोधी पक्षाकडे सदनात दबाव राखण्याएव्हढी मते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी असे दोन्ही भाग विविध पक्षांची कडबोळी होत आहेत. अश्या परिस्थितीत एका दिशेने कोणी जाऊ शकेल काय हा प्रश्नच आहे.
दुसरा भाग म्हणजे एकुणच राज्यकारभाराला एक नियंत्रित दिशा आहे काय हाच मुळात प्रश्न आहे. ती दिशा असेल तर विरोधाला दिशा मिळणे शक्य होते. पुर्वी सत्ता राबविण्याला बजेट, पंचवार्षिक योजनांसारख्या गोष्टींमुळे दिशा असे व त्यांच्या अंमलबजावणीवरुन विरोधाची मुख्य दिशा ठरे. आता स्पेशल पॅकेजेस सारख्या गोष्टींमुळे बजेटचे महत्व कमी झाले आहे अन पंचवार्षिक योजना वगैरेंचे तर नावही कानावर येत नाही.
सत्ताधारी पक्षाकडुन विरोधकांना नामोहरम करण्याचे सातत्यपुर्ण प्रयत्न, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार इ. सातत्याने होत असतील तर त्यामुळे जनतेत असंतोष होणे व अराजक सदृष परिस्थिती निर्माण होणे अनिवार्य होऊ शकते. तसे होऊ नये यासाठी जनतेपर्यंत सर्व वस्तुस्थिती साकल्याने व सातत्याने होणे आवश्यक असते. सध्या दुर्दैवाने ते देखील होत नाही.
अश्या परिस्थितीत विरोधकांनी दिशाहीन होणे अपरिहार्य होतेच. शेवटी विरोधक राजकीय पक्ष आहेत, बहुमताच्या जोरावर सत्ता मिळवणे हे त्यांचे ध्येय असणारच आहे. हे बहुमत कोणत्या कारणाने सत्ताधारी पक्षाला मिळाले याची स्पष्ट कल्पना जर त्यांना येत नसेल तर ते वेगवेगळे मुद्दे घेऊन पहाणार. त्या मुद्यांवर संसदेमधे हवी त्या परिणामकारकरित्या चर्चा घडत नसेल, संसदेतील चर्चेत दिलेली आश्वासने पाळली जात नसतील तर ते अन्य मार्ग अवलंबणार. आणि विरोधी पक्षाला देशद्रोही असे ब्रँडिंग करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु असतील, दडपले जात असेल तर तो कोणत्याही मार्गाने सत्ता उलथवण्याचे प्रयत्न देखील करणार. हे सर्व भारतात पुर्वी देखील घडले आहे. आणिबाणी हा शेवटी आपला राजकीय इतिहास आहेच की.

दिशाहीन पक्ष आणि दिशाहीन राजकारण? असे खरेतर म्हणायला हवे.

एनडीए च्या काळात देखील काँग्रेस पक्षाची विरोधक म्हणून तशीच अवस्था झाली होती. सोनीया गांधींना पण कितीतरी नावे माध्यमे ठेवत होती. अर्थात सत्ता मिळाल्यावर ते बदलले... यात कुणाला चांगले वाईट म्हणायचा हेतू नाही. पण आपण केवळ माध्यमे जितक्यावेळ लिहीतात तितक्यावेळ वाचतो, नंतर विसरतो मग अचानक आठवते असे काहीतरी होत रहाते. मधे असे वाटले की आता "आदर्श" मागे पडले पण आता ते कायदेशीर बाबींनी पुढे जात आहे अथवा अडकवले जाईल (वेळ विकत घेतला जाईल). तो पर्यंत त्या एका मुद्यावरून देशात चळवळ होणे शक्य नाही. आज जर प्रत्येकच जण कुठेना कुठे तरी लाच देत आहे - यात सरकारी, निमसरकारी, खाजगी क्षेत्रे ही सर्वच काही अपवाद वगळून सर्वच आले, तर कुणाला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मोठा वाटणार?

अहो भ्रष्टाचार दूर गेला २६/११ नंतरचे मेणबत्त्यावाले कुठे गेले? त्यांना देखील नावे ठेवत नाही आहे कारण त्यांना त्यांची दिनचर्या करत पोटापाण्याकडे बघावेच लागणार आहे. पण हे देखील वास्तव आहे.

लोकांना, ते ही नव्याने तरूण झालेल्या देशातील तरूण जनतेला सतत कसे आपल्यामधे इंटरेस्टेड ठेवायचे हे मोठे आव्हान आहे - विशेष करून आज इमेल, उद्या ऑर्कूट, परवा मायस्पेस, मग फेसबूक, मग ट्विटर - थोडक्यात दरोज नवीन कसे देयचे, हे आजही कालची, म्हणजे रफी-किशोर-लता-आशा-तलत मधेच गुंगलेल्या पिढीतील राजकारण्यांना कसे जमणार? (हे उदाहरण म्हणून आहे, हे समजले असेलच. :) )

हा प्रश्न एक धोरण म्हणून सर्वच राजकारण्यांना पडत असला तर आश्चर्य वाटायला नको. बरं जे तरूण मिळतील ते नुसतेच पताका घेऊन हिंडणारे मिळणार नाहीत तर ते देखील (चांगल्या अर्थाने) महत्वाकांक्षी आणि काहीतरी स्वतंत्र विचार करणारे झाले आहेत.

थोडक्यात चर्चेच्या मूळ प्रश्नाला उत्तर "हो" असेच जरी असले तरी माझ्या लेखी हेच उत्तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला आहे. एकीकडे त्याचे कारण सतत वाढणारा मध्यमवर्ग आणि त्याची "हू केअर्स" ची वृत्ती आहे आणि हा मोठा सामाजिक बदल आहे. तो जो पचवू शकेल आणि त्यात योग्य पॅकेजिंग करू शकेल तो उद्या नेतृत्व देऊ शकेल. बाकी सगळे "अचूक यत्न करवेना, म्हणून केले ते सजेना, आपुला अवगुण जाणवेना, काही केल्या" या कॅटॅगरीत चाचपडत राहतील...

ऋ, अजुन एक उत्तम धागा.

ज्या वेगाने विविध घोटाळे, भ्रष्टाचार येत आहेत व माध्यमातुन इतके विषय पुढे येत आहेत की पक्षच नव्हे सगळेच आपण कुठल्या एका विषयावर म्हणावे तितके लक्ष देउ शकत नाही आहोत. कदाचित त्यामुळेच हे सगळे गोंधळात टाकणारे, दिशाहीन वाटत आहे.

लोकसभा, विधानसभेत नक्की किती वेळ कुठल्या चर्चेसाठी गेला हे कदाचित नोंदीमधे सापडेलही पण कोणता तरी घोटाळा व त्यावर दंगा यापेक्षा नियमीत कोणते काम या सत्ताधारी, विरोधी पक्षाकडून व्ह्यायला हवे, आणी ते होते आहे किंवा होत नाही हे तरी कसे कळावे? प्रसन्नदाने यावर चांगला प्रकाश पाडला आहेच.

तूर्तास पब्लीक मेमरी इज शॉर्ट, लोकांचे वर्गीकरण करुन प्रत्येक वर्गाला गुंतवून ठेवेल असे पर्याय जसे टिव्ही, खेळ, इंटरनेट, लाईफस्टाईल चॉइसेस दिले की लोक त्यात गुंतुन रहातील व ज्यांना "सत्ता" राखण्यास इंटरेस्ट आहे व आपले काम करुन घ्यायचे आहे त्यांनी राज्यकारभार चालवावा असेच एकंदर चित्र भारत नव्हे तर जगात इतर देशातही दिसते आहे. ग्लोबलायझेशनचे हे एक रुप असावे.

सत्ताधारी पक्ष, अधिकारी वर्ग व मोठे उद्योगधंदे व त्यांची प्रसारमाध्यमे यांची वाढती भागीदारी पहाता यात सामान्य माणसाला नेतृत्व तितके नाही अनलेस तो सामान्य माणुस स्वताला एखाद्या पक्षाच्या मतपेटीला बांधून घेईल पण तरी यात तो सामान्य माणूस 'सामान्य माणूस' न रहाता विशिष्ट विचारसरणीला धरुन रहाणारा गटाचा भाग बनणार.

चर्चा चांगली रंगत आहे. त्यांत मला एक भर अशी घालावीशी वाटते की विरोधी पक्ष हेही भ्रष्ट असल्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुध्द लढा देण्यास त्यांच्याकडे नैतिक बळ नाही जे गांधीजींकडे होते. आणि असे बळ असल्याशिवाय जनता तुम्हाला मनापासून साथ देत नाही. त्यांत राजकारण्यांनी आत्ताचा समाज कारस्थाने करुन एवढा दुभंगवला आहे की प्रत्येक जण फक्त स्वतःपुरते पहात आहे.
तरुण पिढीला फक्त 'कूल' गोष्टींमधेच स्वारस्य असल्यामुळे असले विषय काढले की त्यांना म्हणे 'बोअर' होते. उच्च मध्यमवर्गीय चंगळवादात मग्न आहेत तर गरीब लोक रोजीरोटी मिळवण्यात व्यस्त आहेत. श्रीमंतांना या वास्तवाशी संबंधच नसतो आणि व्यापार्‍यांना व दलालांना हे सुवर्णयुगच आहे.
तर अशा चळवळींना काही जनाधारच राहिलेला नाही.
यथा प्रजा तथा राजा.

Patriotism is the last refuge of a scoundrel
प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची अवस्था सध्या अशी झाली आहे.

२-जी स्पेक्ट्रमचे धागेदोरे प्रमोद महाजनांपर्यंत पोहोचू शकतात हे ध्यान्यात आल्यावर, ते थंडावले. इतर भ्रष्ट्राचाराबाबत आंदोलन करायचे तर, येडियुरप्पानां कुठे झाकायचे हा प्रश्न!

त्यापेक्षा तिरंगा यात्रा बरी. सोपी (आणि सवंग)!

वास्तविक सध्याचे सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरत आहे पण त्याचा फायदा घेण्याची मनस्थिती आणि परिस्थिती विरोघी पक्षांत राहिलेली नाही, कारण त्यांचेही हात त्याच मातीने बरबटलेले आहेत.

ऋषिकेश,
धाग्याचा विषय छान आणि समयोचित आहे. माझे दोन पैशाचे योगदान!
पहिली गोष्ट म्हणजे समाजाला जागृत करण्याची आणि जागृत ठेवण्याची जबाबदारी प्रिंट आणि दृश्य माध्यमांचीच. केसकरसाहेबांची आणि इतर माध्यमांशी संलग्न असलेल्यांची क्षमा मागून एवढेच मनापासून सांगतो कीं कुठलाही विषय नेट लावून माध्यमें तडीस नेत नाहींत. केसकरसाहेबांनीच २-३ उदाहरणे दिलेली आहेत. मलाही दोन-तीन उदाहरणे आठवतात.
एक म्हणजे मी १९९७-२००४ दरम्यान भारतात (गोव्यात) कामाला असताना सलमान खान याने आपल्या फोनवरून गुन्हेगारी विश्वातल्या 'भाई' लोकांशी केलेया संभाषणाची टेप पोलिसांकडे आहे अशी 'सणसणीखेज' बातमी अगदी पहिल्या पानावर आठ-कलमी स्तंभात मी वाचली आहे. पण त्या बातमीवर कुठलीच कारवाई केली गेली नाहीं किंवा ती न केली गेल्याचे सोयर-सुतक मध्यमांनी पाळले नाहीं.
तसेच संजय दत्त आणि सलमान खान यांना त्यांच्या-त्यांच्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झाली. तुरुंगात ठेवले तर बहुतेक सर्व प्रिंट व दूरचित्रवाणी माध्यमांनी त्या दोन्ही गुन्ह्यांचा जणू गौरवच करायचाच (glorification) ठेवला होता. सलमानला भेटायला त्याची बिनलग्नाची मैत्रीण तुरुंगात काय जाते आणि तिची 'नागन जैसी चाल' अगदी तुरुंगाच्या फाटकापासून ते सलमानच्या मिठीपर्यंत दाखवायला माध्यमांना कांहींच वाटत नाहीं. एरवी कात्रीनाला दाखविणे वेगळे आणि एका शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची बिनलग्नाची मैत्रीण म्हणून दाखवणे वेगळे. असे दाखवून त्यांचा गौरव करणे सपशेल चूक आहे.
थोडक्यात लोकांनी काय पहावे/वाचावे हे माध्यमांनी न ठरविता लोकांना आवडेल ते दाखवायलाच माध्यमे तयार झाली तर सामान्य लोकांना का दोष द्यायचा?
याच सलमानने फूटपाथवर झोपलेल्या ३-४ लोकांवरून त्याच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या पोलिसाच्या समक्ष गाडी चालवून मारले तरी याच्यावर खटला का होत नाहीं व त्याला तुरुंगात कां टाकले जात नाहीं हे मला पडलेले एक कोडेच आहे. माध्यमेंही अशा पापांच्या बाबतीत मूग गिळून गप्प कां? माध्यमें या पापांना कां वाचा फोडेनाशी झाली आहेत?
आपले नेतृत्व हिणकस होण्यास सर्वात जास्त जबाबदार आहेत ही माध्यमेच. यांनी लोकांना शहाणे करण्याचा वसा टाकून दिला आहे.
माझे नशीब कीं कात्रीनाबाईंना पद्मश्री मिळाणार अशी वदंता होती ती वदंताच राहिली. काय 'रोल मॉडेल' आहे नवतरुणींना! पण काय सुबुद्धी सचली कुणास ठाऊक पण या बिनलग्नाच्या मैत्रीणीला हा 'सन्मान' मिळाला नाहीं, निदान या वर्षी तरी! सलमानलाही पद्मश्री द्यायचे घाटत आहे अशी एक बातमीही वाचनात आली होती. ती दिली गेल्यास सर्व पद्मश्रीविभूषित लोकांनी आपापली पदके परत करायची वेळ आली असती!
दुसरा आहे 'काळ-काम-वेगा'चा प्रकार. मला 'भाजपा'चे कांहींही सोयरसुतक नाहीं. पण काँग्रेससारखी एकछत्री सत्ता त्यांना कधीच मिळाली नाहीं. एक सलग पाच वर्षांचा काळ ते सत्तेवर आले ते अकाली, शिवसेना, ममतादीदी, जॉर्ज फर्नांडिस अशा नेत्यांच्या सहकार्याने (?). अशा परिस्थितीत पहिल्यानेच सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या कारभाराची तूलना काँग्रेसससारख्या५० वर्षांहून एकछत्री कारभार हाकलेल्या पक्षाशी करणे चूक आहे.
तिसरे म्हणजे काँग्रेसने जरी कांहीं चांगले पायंडे पाडले (लोकशाहीच्या रोपाची देखभाल नीट करण्याचे श्रेय नक्कीच काँग्रेसला वा त्यातही नेहरूंना द्यायलाच हवे). पण एरवी काँग्रेसने जी विषवल्ली पसरवली त्या पापाची फळे सर्वांना भोगावी लागत आहेत. अल्पसंख्यांकांचा अनुनय हे त्यातलेच एक विषारी रोप होय.
भाजपा हा एकच पक्ष original असावा. बाकीचे बरेच पक्ष काँग्रेसमधून फुटलेल्या नेत्यांनी गट करून बनविलेले आहेत. त्यामुळे कांहीं विषवल्लींची जोपासना हे नवे पक्षही जोमाने करत आहेत.
आताच आपण दारुल उलूम देवबंदचे उपकुलगुरु (Vice-chancellor) म्हणून नियुक्त झालेले गुलाम महंमद वास्तान्वी यांची खूप स्तुती केली. पण तेथील विद्यार्थ्यांच्या बंडाळीमुळे २ आठवड्यात त्यांची हकालपट्टी होत आहे! कारण काय तर त्यांनी मोदींची त्यांच्या सरकारच्या कार्यक्षमतेबद्दल स्तुती केली!
मला आज तरी विरोधी पक्षच नव्हे तर केसकरसाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे सरकारही दिशाहीन झालेले आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना सरळ करण्याची जबाबदारी मतदारांची आणि माध्यमांची आहे. मतदारांनी आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना पत्रे लिहून त्यांना 'लायनी'त ठेवले पाहिजे तर सवंगतेच्या मागे न लागणारे व "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय"च्या लो. टिळल्कांच्या पठडीतील पत्रकार उदयास यायला हवेत!
मी माझ्या परीने नेतृत्वाला पत्रे लिहीतच असतो. पण त्याची कुचेष्टाच होते. पण मला त्या कुचेष्टेचे कांहीं फारसे वाटत नाहीं. मला जे बरोबर वाटते ते मी करत राहीन व इतरांनाही माझे म्हणणे पटेल अशी आशा करत राहीन.
सर्व साधारणपणे माझी मते 'मिपा'करांतील 'बुद्धिवाद्यां'ना पटत नाहींत, पण राहवले नाहीं म्हणून लिहायचा हा प्रपंच केला. पहा पटते का!
पुन्हा एकदा हा धागा काढल्याबद्दल ऋषिकेशचे अभिनंदन व धन्यवाद.

भाववाढीच्या मुद्द्यावर भाजप काही करीत नाही यासाठी मी त्यांना दोष देणार नाही.

वस्तूचे बाजारभाव सरकारने नियंत्रित करणे ही डावी विचारसरणी झाली. भाजप तर डाव्या विचारसरणीचा कट्टर विरोधक आहे. त्यानुसार* ते सरकारने भाव नियंत्रित करावे यासाठी आंदोलन करीत नाहीत यात ते त्यांच्या अधिकृत धोरणाशी प्रामाणिकच रहात आहेत असे मी म्हणेन.

*काही दुष्ट मंडळी भाजप आंदोलन करीत नाही कारण भाजप मुळात पूर्वीपासून व्यापार्‍यांचाच पक्ष होता असे म्हणतात तिकडे दुर्लक्ष करावे. :)

भाववाढीला काही प्रमाणात " कमोडीटी मार्केट" जबाबदार आहे. त्यामुळे साठीबाजीची शक्यता वाडली तसे ज्यांचा कमोडीटीशी सूतराम संबन्ध नाही अशी मंडळी सट्ट्या च्या निमित्ताने यात उतरली

आणखी एक मुद्दा इथे मांडावासा वाटतो. कलमाडींच्या घरावर धाड इतक्या उशीरा कां घातली? इथे जकार्तात तर चर्चा चालली होती कीं कलमाडींनी 'सीबीआय'ला हिरवा झेंडा दाखवला कीं आता मला गैरसोयीच्या ठरल्या असत्या त्या सर्व गोष्टी मी आता व्यवस्थितपणे लपवून ठेवल्या असून आता 'जरूर येणेचे करावे' असे जणू त्यांनी 'सीबीआय'ला आमंत्रणच दिले.
तसेच त्यांची CWG Working Group वरून केली गेलेली उचलबांगडीही इतक्या उशीरा काय म्हणून? अशोक चव्हाण, पूर्वी शिवराज पाटील आणि आबांना जसे तडकाफडकी घालवून दिले तशीच कारवाई कलमाडींच्याविरुद्ध का करण्यात आली नाहीं? या दरम्यान त्यांनी काय-काय उत्पात केले असतील कुणास ठाऊक!
अशा वेळी सर्व माध्यमांनी खूप बोभाटा करायला हवा!