माझा महान भारत स्वतंत्र झाल्यापासून जेमतेम ६० वर्षच झालेली असताना त्याच्या एकमेवाद्वितीय महान अश्या लोकशाहीला जी वाळवी(कीड) लागली आहे ती दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. ती वाळवी कमी करण्याचे नानाविविध उपाय जनता सुचवत आहे. त्यातलाच एक उपाय म्हणजे "माहिती अधिकार". ह्याचा वापर जरा कुठे सुरु झाला नाही तोवर हा अधिकार वापरनार्यांवर आणि प्रत्यक्ष त्या अधिकारावर रोज कुऱ्हाड कोसळू लागली आहे. पण कित्येक नागरिक अजूनही हे (माहिती अधिकाराचे) शास्त्र हातात घेऊन आज त्या वाळवीशी प्राणपणाने लढताना दिसतात. त्यासाठी प्रसंगी कित्येक जणांनी प्राणार्पण देखील केले आहे.
भारतातल्या लोकांना प्रथम जर कोणी स्वार्थ शिकवला असेल तर तो आपल्या लोकशाहीने (हे माझे वैयक्तिक मत आहे). तो तुमचा विकास करतो आहे ना मग त्याला(च) निवडून द्या. देशविकास करण्यासाठी निवडून देण्याचा विचार तुम्ही करू नका. असेच तर लोकशाही सांगते. राज्य चालविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे लोकशाही, पण तोच मार्ग आता निमुळता होत चाललेला आहे आणि सरकारवर सर्वसामान्यांची पकड हळूहळू ढिली होत चाललेली आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर भाषावार प्रांतरचना झाली आणि ज्याच्या त्याच्या वाटेला त्यांचे हक्काचे राज्य आले. आता हे विविध राज्यातले (संस्कृतीतले) लोक आता आपापला प्रतिनिधी निवडून त्याच्या मार्फत आपापल्या राज्यात विकास घडवून आणतील असे ठरले. विकास घडवून आणणे हे खचितच एक अवघड आहे, त्यासाठी पूर्वनियोजित आराखडा करणे आणि त्या दृष्टीने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे हे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. बर्याच नेत्या मंडळींना हे काम जड जाऊ लागले. मग त्यांनी त्यातून सोपा मार्ग शोधायला सुरुवात केली, आणि त्यांनी जाती-भेदाच्या दोऱ्या आवळायला सुरुवात केली, मग लोकांना भाषेवरू भडकविणे, लोकांमध्ये इतर जातीं विरुद्ध कलह निर्माण करणें आणि त्या जोरावर निवडून येणे हे आता सर्रास घडू लागले आहे.(कमीत भरती, अलीकडे तर आता मराठा-ब्राम्हण असा एक नवीन वाद समोर येऊ पाहत आहे). जो तो ज्याच्या त्याच्या राज्यात लोकांमध्ये असे कलह निर्माण करून त्याच्या जोरावर निवडून येतो आणि संसदेत जाऊन देशहिताची कामे करण्यापेक्षा जातीयावादास खतपाणी मिळेल असेच बघतो. त्यामुळे ह्या देशाची अवस्था हळूहळू बिकट होत चाललेली आहे, जी काही संथगतीने प्रगती दिसत आहे, ती आजच्या सामान्य माणसांपर्यंत एकतर पोचत नाही , किव्वा पोहोचेपर्यंत त्यांचा जीव गेलेला असतो (वा त्यांनी दिलेला असतो).
हे आपण रोखू शकत नाही का ?
सध्या तरी नाही.
कारण : तसे आपल्या लोकशाहीतच नाही. आपल्या लोकशाहीने आपल्याला 'जो आपले भले करेल' त्यालाच निवडून आणायला सांगितले आहे, केवळ देशहित बघून जर एखादा उमेदवार उभा राहिला तर त्याची आपट होणार हे निश्चित. (बिहार मध्ये एखादा उमेदवार मराठी-मराठी करून उभा राहिला तर त्याचे काय हाल होतील, देव जाने ) एका ठराविक विभागामध्ये मध्ये एक गुंड नेहमी निवडून येतो. साऱ्या देशाला माहित आहे कि तो एक गुंड आहे, तरीसुद्धा तो निवडून येतो. कारण तो फक्त त्याच्या विभागातील लोकांना रुचेल असेच कार्य करतो. त्याची दृष्टीने देशहित आणि इतर भागातील हित गौण असते. कदाचित सगळ्या देशालाल माहित आहे, पण काय करणार ? प्रत्यक्षात तो निवडून येऊ नये म्हणून बाकीचे कोण काहीच करू शकत नाही, कारण त्याच्यासाठी मत देण्याचा अधिकार आपल्या लोकशाही प्रमाणे केवळ आणि केवळ त्या विभागातील लोकांनाच असतो. बाकीचे लोक त्याच्या निवडणुकीसाठी मतदानात भाग घेऊ शकत नाही. त्यामुळे तो जरी एक गुंड असला, देशहित बाजूला सरणारा असला, दुसर्या विभागातील अहित बघणारा असला तरी केवळ त्याच्या विभागातील मतांवर निवडून येतो, आता असे स्वार्थी मुंगळे जर का निवडून येत राहिले तर काय भले होणार देशाचे ?
केवळ देशहित समोर ठेऊनच उभे राहणारे कधी निवडून येणार आणि कशाच्या बळावर ? असा काही मार्ग नाही का ?
कारण आजच्या लोकशाहीत केवळ देशहित समोर ठेऊन निवडणुकीस उभा असलेल्या व्यक्तीला दुसर्या विभागातून (मानसिक/आर्थिक) पाठींबा असला तरी तो मतदानातून व्यक्त होऊ शकत नाही.
देशहिताचे निर्णय घेणे हा जरी सरते शेवटी बहुमतात आलेल्या सरकारचे काम आहे हे माहित असले तरी हे सरकार म्हणजे वेगवेगळ्या विभागातून निवडून आलेले उमेदवारच असतात. आजच्या लोकशाही प्रमाणे त्यांना स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या विभागाची एक खास अशी काळजी घ्यावीच लागते आणि हीच काळजी घेताघेता देशहिताचा लवकरच विसर पडतो.
ह्यावर एक उपाय सुचत आहेत,
देशातील प्रत्येक उमेदवारासाठी, प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकला पाहिजे.
अतिरंजित वाटत आहे ना ?. तब्बल ५ वर्षांनी मतदान यंत्रावर एक बटन दाबण्यासाठी आळसावलेली जनता ५४३ बटणे दाबून मतदान करते आहे हे चित्र डोळ्यासमोर येणे महाकठीण आहे. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला संपूर्ण देशातून एकूण उमेदवारांपैकी ५४३ उमेदवारांना मत देणं म्हणजे केवळ अशक्य आहे. पण जर का हे शक्य असेल तर माझ्या दृष्टीने हाच सर्वोत्तम मार्ग असेल.
जर संपूर्ण देश एखादाच्या मतदानात सहभागी होत असेल तर मी मराठी, मी कन्नड म्हणून मला निवडून द्या असे कोणी म्हणू शकणार नाही. त्यावेळीस केवळ देशहित डोळ्यासमोर ठेऊन आश्वासन देणार्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त. कारण त्यांना संपूर्ण देशातील लोकांनी मतदान केलेले असेल.
इतर विभागातील चांगल्या लोकांना निवडून आणण्यासाठी तसेच गुंड प्रवृत्तीच्या, देशहित बाजूला सारणार्या, केवळ त्या विभागातील लोकांचेच भले पाहणाऱ्या लोकांना आपण कसे अटकाव करू शकतो ?
माझ्या अल्प बुद्धीतून एक उपाय मनात आला, तो मांडला. आपल्याला अजुन काही उपाय सुचतात का ?
प्रतिक्रिया
3 Sep 2010 - 9:34 am | वेताळ
भारत भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत कितवा येतो?
ह्या बद्दल जरा माहिती मिळेल का?
3 Sep 2010 - 9:43 am | मदनबाण
भारत भ्रष्टाचारी देशांच्या यादीत कितवा येतो?
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index
http://www.nationmaster.com/graph/gov_cor-government-corruption
27 Oct 2010 - 1:01 pm | गांधीवादी
आकडे बदलत आहेत.
भारताची भ्रष्टाचारात घोडदौड..
जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारताने भ्रष्ट्राचाराच्या क्षेत्रातही बरीच प्रगती केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलने (टीआय) भ्रष्टाचाराच्या निर्देशांकानुसार विविध देशांची क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली. त्यात भारत हा 87 व्या क्रमांकाचा भ्रष्ट देश आहे. 2009 मध्ये 84 व्या क्रमांकावर असलेल्या भारताने भ्रष्टाचारात घोडदौड करत 87 वा क्रमांक पटकाविला आहे.
संस्थेच्या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भ्रष्टाचारामुळे भारताची प्रतिमा डागाळली आहे. संघटनेने ही क्रमवारी चढत्या क्रमाने लावली आहे. याचाच अर्थ कमी क्रमांक हा कमी भ्रष्टाचार सूचित करतो. तर, अधिक क्रमांक अधिक भ्रष्टाचारा दाखवितो.
मागील वर्षी भारताला 3.4 गुण मिळाले होते. तर, यावर्षी 3.3 गुण मिळाले आहेत.
27 Oct 2010 - 4:04 pm | नितिन थत्ते
नंबरीकरणाची पद्धत + निकष मला अजून समजले नाहीत.
समजा.... बोफोर्सच्या तोफा घ्याव्या म्हणून स्वीडनमधल्या कंपनीने भारतीय व्यक्तींना लाच दिली किंवा एन्रॉनने भारतीयांच्या शिक्षणासाठी खर्च केला. आता अशा स्थितीत भारत कितव्या क्रमांकावर आणि बोफोर्सचा स्वीडन आनि एन्रॉनची अमेरिका कितव्या क्रमांकावर?
मी आधी काम करीत असलेल्या मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीस विविध देशांत कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच दिल्याबद्दल २+ बिलियनचा दंड झाला होता. ती कंपनी ज्या देशातली त्या देशाचा क्रमांक भ्रष्टाचारात भारतापेक्षा खूप वरचा (म्हणजे कमी भ्रष्टाचार असलेला देश) का लागतो?
3 Sep 2010 - 10:01 am | वेताळ
आपला नंबर ८४ आहे. म्हनजे सुधारणा करायला चान्स आहे.
3 Sep 2010 - 11:40 am | मदनबाण
आपला नंबर ८४ आहे. म्हनजे सुधारणा करायला चान्स आहे.
वेताळा फांदीला उलटे लटकुन ही यादी वाच रे !!! ;) म्हणजे ६ वा नंबर आहे आपला. ज्यांचा नंबर पहिला आहे त्यांच्या देशात भ्रष्टाचार सर्वात कमी आहे. ( New Zealand )
मी जगे पर्यंत पहिल्या १०मधे तरी आपल्या देशाचे नाव दिसणार नाही हे मी खात्रीने सांगु शकतो कारण माझा इथल्या भ्रष्ट राजकारण्यांवर पूर्ण विश्वास आहे. ;)
3 Sep 2010 - 10:09 am | सुहास..
अरेच्च्या !! मदणबाणाशी हिच चर्चा करत होतो ..तेव्हड्यात हा धागा आला(आम्ही असल्या चर्चाही करत असतो हे दाखविण्याचा क्षीण प्रयत्नही करत असतो बर का !!) असो ...
सविस्तर प्रतिसादासाठी जागा राखुन ठेवत आहोत(कॉपीराईट : छोटा डॉन)
जरा कुठे ज्ञान पाजळायला जागा मिळाली की आलीच कामाची कंबख्ती !!
3 Sep 2010 - 10:15 am | ऋषिकेश
कुणीसं म्हटलंय "लोकशाही हा राज्य चालवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग नसेल कदाचित पण याहून चांगला मार्ग अजून उपलब्ध नाही." :)
बाकी लोकशाहीचे इतके तोटे वाटतात तर त्याला "प्रॅक्टिकल" पर्याय आहे का हा ही विचार समोर यायला नवा होता.. असो.. बघु चर्चा कोणत्या अंगाने जाते त्यावर ठरवेन विस्तारीत प्रतिक्रीया द्यावी की नाही
3 Sep 2010 - 11:30 am | आम्हाघरीधन
देशातील प्रत्येक उमेदवारासाठी, प्रत्येक नागरिक मतदान करू शकला पाहिजे.
समजा असा कायदा केला तरी सुद्धा हे प्रत्यक्ष शक्य आहे का? एक नागरिक ५४७ मतदार संघ, मतदार संघात किमान १० उमेदवार... म्हणजे किती मोठी यादी .... एका मतदारालाच मतदान करायला पुर्ण दिवस जाईल, म्हणजे प्रत्येक मतदारासाठी वेगळा बूथ.... सर्व काहि केवळ काल्पनिकच....
3 Sep 2010 - 8:43 pm | अविनाशकुलकर्णी
राजकीय पुढार्याचा ...सफेद रंगाचा दहशत वाद ........सर्वात..घातक आहे..त्यांना अडवणे आता शक्य नाहि..अशी परिस्थिती आहे..
3 Sep 2010 - 9:42 pm | भारी समर्थ
सर्वप्रथम तर एक गोष्ट की स्वार्थी मुंगळे हा शब्द आपण मागे घ्यावा. या भूतलावर कळपाने रहात असलेल्या प्राण्यांपैकी एकही प्रजाती ही स्वार्थी नसते, माणूस सोडून. बिबट्या, शिकारी मासे (माझ्या माहितीप्रमाणे हे प्राणी एकट्यानेच शिकार करतात) सोडले तर मिळवलेले भक्षण ते आपल्या कळपाबरोबर वाटून घेतात.
आपण जो लोकशाही राज्यघटनेवर 'लोकांना स्वार्थ शिकवल्याचा' आरोप करत आहात, तो मूळात वस्तूस्थितीला धरून नाही असे वाटते. भारतामधे आधी संस्थानिक होते. परकीय आक्रमकांपासून आपले राज्य वाचावे आणि त्याचबरोबर शत्रूचे राज्य जावे या लालसेपोटी ज्या राजांनी अशा बलाढ्य (?) परप्रांतीयांशी हातमिळवणी केली अशांनीच, स्वार्थाचा प्रथमाध्याय आपल्यासमोर वाचला आहे. कोणताही नेता (इन्क्ल्युडिंग ग्रेट बाळ राजेस् -अर्थात राहूल, उद्धव, सचिन, उदयन (तेच हो नुसत्या जन्माने 'राजे'भोसले झालेले), राज, जोतिरादित्य, अळगिरी, निलेश्-नितेश, रणजितसिंह इ.इ. (मी मराठी असल्यामूळे महाराष्ट्रातील नावे बरीच पडली इकडे) ) आपल्या स्वार्थाशिवाय दुसर्या कोणाचंच भलं करत नसतो. या युवा नेत्यांची नावं अशासाठी की, नवी पिढी ही काहीतरी अचाट व अद्भूत समाजहित साधेल असा का कोण जाणे, पण सगळ्यांचाच गैरसमज आहे (किंवा करण्यात आला आहे). या सर्व प्रकारात राहूल गांधीसमोरचे लाळघोटे तर किळसवाणेच आहेत. राहूलला काँग्रेसचा सर्वेसर्वा करण्याचा (जो तो यथावकाश होईलच) मनोदय त्यांनी करावा, आमचं काही मत नाही. पण त्याला पंतप्रधान करायचा जर कोणी म्हणलं तर शॉटच लागतो आपल्या डोक्याला. असो, जरा विषयांतर झालं का? बरं, सरकू थोडं पुढे...
अब्राहम लिंकनने लोकशाहीची एक सुटसुटीत व्याख्या केली आहे, ती आपण नववीच्या (एखाद दोन इयत्ता मागे-पुढे) नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात वाचलीच आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे सरकार असते, ते चालवणारे ही लोकच असतात. त्यामूळे आपण लोकशाहीचे जे-जे अलिकडील तोटे सांगितले आहेत, त्या सर्वांस कारणीभूत या प्रणालीमधील लोकच जबाबदार आहेत हे अतिशय महत्वाचं सत्य आहे. विकास ही, आपण सांगितल्याप्रमाणे, नक्कीच गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असते. आपल्याकडील व्यवस्थेचा सर्वात मोठा तोटा हा आहे की, आजही बहुतांशी निर्णय हे केंद्रातील आत्मकेंद्रित लोकांकडे केंद्रित आहेत. मला वाटते की, एखाद्या देशाची प्रगती हा त्यातील शहरांच्या आणि गावांच्या, पर्यायाने राज्यांच्या, प्रगतीचा एकत्रित परिणाम असतो. संसदेमधे निवडून गेलेल्या खासदारांपैकी निम्म्याहून अधिक खासदार हे घुमे असतात. प्रचाराच्या दौर्‍यांमधे आणि स्वत:च्या विकासाबाबतच त्यांना कंठ फुटतो. आणि जे थोडेफार किंवा प्रचंड (वायफळ आणि मुद्देसूद, दोन्ही प्रकारचे) बोलतात, त्यांना एखाद्या गोष्टीचा व्यापक प्रमाणावर विचार करणे जमतेच असे नाही. उदा. मत्स्यबंदरांच्या संदर्भात जर कोणी प्रश्न विचारत असेल तर तो आपल्या राज्यातील तत्सम बंदरांच्या परिस्थीतीवरून पूर्ण देशभरातील बंदरांबद्दल भाष्य करतो. थोडक्यात शितावरून भाताची... आणि तुम्ही सुचवू पहात असल्याप्रमाणे जर अशा नेत्यांनी/गुंडांनी/गुंड नेत्यांनी जर खरोखरीच त्यांच्या त्यांच्या भागाचा विकास केला असता तर बिहार आणि उत्तर प्रदेश (बहुतांशी आजकालचा महाराष्ट्रही) एवढं कोणतच राज्य प्रगत नसतं.
कोणताही देश (अगदी पूर्वीची संस्थानेही) ही एकसंध असणं ही केवळ अशक्य गोष्ट आहे. त्यामूळे एका प्रांताचे कामकाजासाठी सुलभतेसाठी विभाजन होणे हे अत्यंत गरजेचे असते. भारतात जी भाषावार प्रांतरचना झाली, त्यावरूनच सगळीकडे आंतरराज्यीय तणाव चालला आहे हा निष्कर्ष प्रथमदर्शनी जरा उथळ वाटतो. आज देशामधे भाषा, पाणी, विज, रोजगार व अशा इतर अनेक गोष्टींवरून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचे मतभेद किंवा भांडणं आहेत. तर, तिकडे काश्मिर आजकाल एवढं गरम का झालय हे कळायला काही मार्ग नाही. जाऊ द्या...
तर मुद्दा लोकशाहीचा... लोकशाहीचा स्विकार करणे म्हणजेच शांततापूर्ण विकासाचा स्विकार करणे असे माझे मत आहे. मग तुम्ही विचाराल, 'अजूनपर्यंत भारताचा विकास कसा नाय झाला बॉ?' उत्तर साधं आणि सोपं आहे. कारण ही लोकशाही राज्यपद्धत चालवणारे गाडीवान हेच मुळात भ्रष्ट आहेत. बरं ते असे का आहेत हो? कारण आपणही हलक्या ते तीव्र स्वरूपात असेच आहोत. मागच्या खेपेस 'मामा'ने तुम्हाला पकडल्यावर कसे सुटला होतात हे आठवतय का?
पण सार्वत्रिकपणे एक गोष्ट प्रमाण आहे ती ही की, आपण जर प्रामाणिकच रहायचं ठरवलं तर आपले जिण्याचे हाल हे अतिशय हालाखीचे होतील. कसं काय बरं बदलायचं हे? उत्तर प्ररत साधं आणि सोपं आहे. एकत्र येऊन. एखाद्या तत्वनिष्ठ मुद्द्यामागे जर लोकांचे एकत्रित बळ आले तर ती गोष्ट नक्कीच साध्य होऊ शकते. काय म्हणालात, 'अशी कशी काय लोकं एकत्र येणार म्हणून?' येणार काय, आलीसुद्धा आहेत. निवडणूकीबद्दल प्रबोधन करणारी 'अग्नि', सदोष उत्पादनांवरविरूद्ध ग्राहकांना न्याय मिळवून देणारी 'ग्राहक पंचायत' व अशा बर्याच संस्था. अशाच एखाद्या संस्थेचं सभासद व्हायचं आणि आपल्याला हवे असलेले लोकशाहीचे फायदे मिळवायचे व देश सुधारायचा. माहिती अधिकाराचा वापर हल्ली फार वाढला आहे. ही अतिशय आनंददायी बाब आहे. पण अशा कार्यकर्त्यांचे जे खून होतात, ते त्यांच्या मागे पुरेशी लोकशक्ती नसल्यामूळेच ना? शहीद भगत सिंग यांनी एक शाश्वत सल्ला दिला होता, तो म्हणजे प्रश्न विचारा. माहिती अधिकार तर लांबची गोष्ट आहे, पण आपल्या नगरसेवकाला किंवा ग्रामपंचायत सदस्याला त्याने दिलेली वचनं न पाळल्याबद्दल इथल्यापैकी किती जणांनी जाब विचारला आहे? भारतातील लोकशाहीतला सगळ्यात मोठा घोळ हा आहे की, एखाद्या गोष्टीसाठी जबाबदार असणार्‍या संबंधित माणसाला कोणी त्यावरून प्रश्नच विचारत नाही. उदा. वांद्रे-वरळी सागरी सेतू बांधण्याचे श्रेय घेण्यावरून जो वाद राजकारण्यांमधे सुरू झाला त्याची सांगता त्या प्रकल्पाला झालेल्या विलंबामूळे आणि पर्यायाने भ्रष्टाचारामूळे एकमेकांवर आरोप करण्याने झाली. पण, 'एचसीसी' ला कोणी तरी विचारलं का की, 'तुम्ही एवढा उशीर का लावला म्हणून?' जर त्यांना बोलतं केलं असतं तर कितीतरी गुपीतांचा उलगडा झाला असता.
चला, सरतेशेवटी एकच सांगतो की, विकास काय होइलच हो. पण त्याआधी स्वच्छ आणि पारदर्शी समाजव्यवस्था निर्माण करण गरजेचं आहे. आणि ते बहुतांशी आपल्याच हातात आहे. मग, करताय ना सुरूवात आपल्यापासून?
कमरेपेक्षा चड्डी मोठी झाली का हो? शिवता शिवता कळलंच नाही हो. माफी असावी.
भारी समर्थ
4 Sep 2010 - 5:54 am | हुप्प्या
निवडणूकीत प्रत्येक मतदाराला एक मत देता येते असा नियम आहे. त्याच्यात बदल करुन प्रत्येक मतदाराला दोन पर्याय असावेत.
निवडणूकीत बर्‍याचदा तिरंगी लढती होतात. तिथे दोघांचे भांडण तिसर्‍याचा लाभ होतो. अशा प्रसंगी उणे मत कदाचित फायद्याचे ठरेल.
जिथे एखाद्या उमेदवाराला हक्काची व्होटबँक नेहमीच मिळत असेल आणि त्यामुळे तो निवडून येत असेल तर तिथेही हे उणे मत रंग दाखवू शकेल.
बाकी कुणीही आले तरी चालेल पण हा (ही) उमेदवार आजिबात नको असे म्हणण्याचा हक्क मतदाराला मिळायला काय हरकत आहे? त्याकरता तो(ती) जर आपले मत खर्च करायला तयार असेल तर तो हक्क त्याला (तिला) मिळायला हवा.
4 Sep 2010 - 6:05 am | गांधीवादी
चुकून हि प्रतिक्रिया इथे प्रकाशित झाली. हि प्रतिक्रिया भारी समर्थ भाऊ ह्यांना आहे.
>>सर्वप्रथम तर एक गोष्ट की स्वार्थी मुंगळे हा शब्द आपण मागे घ्यावा.
अगदी मनमोकळेपणाने मागे. (त्या मुंगळ्यांना उगाच मध्ये खेचले मी)
बाकी लेखातील काही मुद्द्यांशी सहमत, आमच्याकडून सुरुवात कधीच झालेलीच आहे.
मामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर,
मी कित्येक वेळा लाच न देताच काम करून घेण्याचे बघतो,
पण काहीच शक्य नसले तर मात्र व्यवस्थेपुढे हात टेकायलाच लागतात.
>>भारतात जी भाषावार प्रांतरचना झाली, त्यावरूनच सगळीकडे आंतरराज्यीय तणाव चालला आहे हा निष्कर्ष प्रथमदर्शनी जरा उथळ वाटतो
हा तणाव जास्त महत्वाचा आहे, ह्याच्यामुळे पाणी, विज, रोजगार ह्या समस्येंवर ठोस उपाय योजण्या ऐवजी त्या त्या राज्यातील नेत्यांकडून त्यांचे भांडवल केले जाते, भाषा मुद्दा जर बाजूला ठेऊन विचार केला तर ह्या समस्यांवर केवळ देश हित समोर ठेऊन तोडगा काढता येऊ शकतो , कदाचित तो एका राज्याच्या फारसा हिताचा नसेलहि. पण अश्या भाषावार झालेल्या विभागणीमुळे एकमेकांबद्दल जी हळूहळू घृणा उत्पन्न होत आहे त्यामुळे केवळ देशहित (कदाचित एखाद्या राज्यासाठी तो निर्णय थोडाफार तोट्याचा असेलहि ) समोर ठेऊन एखादा निर्णय घेणे अवघड झालेले आहे.
मी आमच्या इथे काही चांगले बिहारी भैय्ये आणि काही गुंड मराठी लोकांना ओळखतो, तुम्हाला आता कळले असेल मला काय म्हणायचे आहे ते.
4 Sep 2010 - 11:13 am | चिरोटा
मला तरी भाषावार विभागणीमुळे लोकांत घॄणा उत्पन होत आहे असे वाट्त नाही. आपण बिहार्/महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले आहे ते मान्य आहे पण ह्या दोन्ही राज्यांची लोकसंख्या(उत्तर प्रदेश खालोखाल) प्रचंड आहे.लोकसंख्या जास्त असली,बेकारांची संख्या जास्त असली की राजकारण्यांचे काम सोपे होते.
५४३ वेळा बटन दाबायचे ? उमेद्वाराचा नुसता चेहरा पाहायला १५ सेकंद घेवून मत द्यायचे म्हंटले तरी एकूण २ तासच्या वर लागतील.
4 Sep 2010 - 3:15 pm | भारी समर्थ
तुमचा मुद्दा बरोबर आहे की वीज, रस्ते, पाणी आदी विषयांवर चर्चेतून तोडगा काढण्याऐवजी राजकारणी लोक दुसर्या राज्याच्या भाषेवरून चिथावणीखोर भाषणे करतात्.उदा. बाभळीवरून सुरू झालेल्या वादात आंध्रामधील लोकांनी महाराष्ट्राबद्दल अशीच विधाने केली आहेत. मला हे सुचवायचे होते की, प्रांतरचना ही जर भाषावार न होता इतर कुठल्याही मापकाने झाली असती, तरी सद्य घडीचा भाषावार तंटा त्या मापकावरून झाला असता. त्यामुळेच म्हटले की, बाकी कोणताही मुद्दा नसल्यानेच भाषा मध्ये आणली जाते.
आणि राहता राहिला मामा आणि आपल्यातल्या संबंधांचा नाजूक मुद्दा तर तो एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय होण्याइतपत व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे असे वाटते. त्याची चर्चा झालीये का इकडे? नसल्यास करू त्याचीही सुरूवात...
भारी समर्थ
8 Sep 2010 - 2:06 pm | Arun Powar
लोकशाही?? ही कसली लोकशाही?? गुन्हेगार लोक निवडणूक जिंकतात आणि आरामात समाजाला लुबाडतात. मतदान सर्वांनी केलेच पाहिजे हे मान्य, पण योग्य उमेद्वार आहेतच कुठे?
कायदे फक्त सामान्य नागरिकांसाठीच बनवलेत काय?
आपल्या देशात लोकशाही फक्त नावापुरती शिल्लक राहिली आहे.
गुन्हेगार लोकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देणार्‍या व्यवस्थेचा धिक्कार असो..!!
27 Oct 2010 - 5:02 pm | विकास
लेख वाचला नाही, वाचून उत्तर देईन. फक्त शिर्षकाशीच असहमती:
स्वार्थी लोकशाहीला कुठेतरी अटकाव घालायलाच हवा. पण कसा ?
लोकशाही स्वार्थी नसून लोकं स्वार्थी आहेत. वर्षानुवर्षांच्या सवयीने कातडी इतकी निबर झाली आहे की आता एकूणच समाज देखील स्वार्थी झाला आहे. त्यामुळे राज्यव्यवस्था काही असली तरी जो पर्यंत वैयक्तीक स्वार्थ जात नाही तो पर्यंत ठोस सुधारणा होणार नाही...
ते एका दिवसात होणार नाही पण हळूहळू होऊ शकेल याचे तारतम्य ठेवून जर पाउले उचलली तर नक्कीच बदल दिसतील. त्याला किमान दोन पिढ्या थांबावे लागेल...
28 Oct 2010 - 3:54 pm | पारा
लेखात उद्धृत केलेल्या काही समस्यांशी मी सहमत आहे, मात्र त्यासाठी सुचवलेल्या उपायांसाठी नक्कीच नाही. त्यातून काही प्रतिक्रिया ही फारच सखोल होत्या, त्या उप्पर मी काही लिहिणे मला फार योग्य वाटत नाही.
मात्र, तसा विचार करता, माझा रोख हा मूल्याधिष्टीत शिक्षणव्यवस्थेच्या अभावाकडे जातो. लोकशाही ही व्यवस्था लोकांनी लोकांसाठी बनवलेली आहे, आणि 'people get the Government they deserve' हे ही तितकंच खरं आहे.
सबळ आणि परिणामकारक शिक्षणव्यवस्था हीच सर्वार्थाने आपल्याला तारू शकेल असं माझं मत आहे.
राहिला प्रश्न भाषांचा, तर इतर देशांचे आणि आपले प्रश्न नेहमीच वेगळे होते, विविधतेत एकता ह्याची शेखी आपण मिरवत असलो, तरी त्या अनुषंगाने येणारे प्रश्न आपल्याला नाकारून चालणार नाहीत. दोन वेगळ्या भाषेचे, प्रांताचे, संस्कृतीचे लोक एकत्र येतात तेंव्हा सर्वप्रथम आपल्या बांधवांचं हित पाहतात हा निसर्गनियम आहे, आणि ह्यात गैर काहीच नाही. जेंव्हा अश्या सर्वमिश्रित समाजाला एकत्र करून आपण एक लोकशाही अंगिकारतो, तेंव्हा त्याच्या समस्या देखील वेगळ्या असणारच.
28 Oct 2010 - 4:08 pm | चेतन शिवणकर
आपला तर हिटलरशाहीला पाठींबा आहे.भारतात एक हिटलर जन्मास यायला हवा
28 Oct 2010 - 4:16 pm | नितिन थत्ते
आणि शिवणकर नावाचे लोक अशुद्ध रक्ताचे असल्याने जगण्यास लायक नाहीत असे त्याचे मत असले तर उत्तम. :)
28 Oct 2010 - 4:22 pm | llपुण्याचे पेशवेll
आमचीही फार इच्छा आहे, एक हिटलर भारतात जन्मावा अशी. अनेक अशुद्ध रक्ताची माणसे संपतील म्हणजे. ;)
28 Oct 2010 - 6:50 pm | गांधीवादी
शिवणकर साहेब,
लोकशाही हा राज्य चालविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. परंतु ह्या मार्गावर अनेक खड्डे पडले आहेत ते बुजविण्याचा विचार करणे हेच आपल्या सर्वांच्या फायद्याचे आहे. तुमचा हिटलरशाहीला पाठींबा असेल पण काय खात्री तोच हिटलर तूम्हा आम्हाला गॅस चेंबर मध्ये डांबून जीवे मारणार नाही. असा हिटलर जगाने एकदा बघितला तेच खूप झाले. 'त्यापेक्षा आपले राजकारणी परवडले' असे म्हणण्याची वेळ येऊ शकते.
कीड लागलेल्या लोकशाहीतील किड्यांना मारणारा एक बेगॉन स्प्रे शोधायचं काम करायचे आहे, न कि अजून एक मोठ्ठा किडा तिथे आणून बसवायचा.
28 Oct 2010 - 4:25 pm | पंख
संपुर्ण देशाचा विकास व्हायला हवा असेल तर गांधीवादींनी एक चांगला मुद्दा मांडला आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार.. पण गांधीवादी म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वव्यापी मतदान झाल्यास ज्याप्रमाणे एखादा गुंड निवडून येण्यापासून रोखला जाऊ शकतो त्याचप्रमाणे एखादा चांगला काम करू शकणारा नेताही पाडला जाऊ शकतो.. तसेच काही ठराविक मतदारसंघ सोडल्यास मलातरी देशातील प्रत्येक मतदारसंघात काय प्रश्न आहेत व तिथला कोण नेता ते प्रश्न सोडवू शकतो याबद्दल ठाम माहिती नाही.. पुण्यातील किंवा महाराष्ट्रातील एखादा मतदार ईशान्य भारतातील एखाद्या मतदारसंघासाठी कुणाला मत देईल ? काय ठरवून मत देईल ?हे एक ऊदाहरणादाखल झाले.. तसेच प्रत्येक ऊमेदवाराने प्रचारासाठी देशभर हिंडावे का ? नरेंद्र मोदिसारख्या नेत्याला ऊत्तरेकडील मंडळी जाणीवपूर्वक निवडून येण्यापासून रोखणार नाहीत काय ?
म्हणून मला असे वाटते कि असे काही करण्यापेक्षा प्रत्येक राज्याला अधिक स्वायतत्ता देण्यात यावी.. म्हणजे एखादे राज्य जितके महसूली ऊत्पन्न मिळवून देत असेल त्याच्या ७५ ते ८० % ऊत्पन्न त्याच राज्याच्या विकासासाठी खर्च केली जावे.. (आता काय निकष आहेत याची कल्पना नाही ).. प्रत्येक राज्याची स्वतःची एक घटना असावी. राज्यांतर्गत पायाभूत सुविधा करण्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक नसावी (सामंजस्य असावे ). त्यातून राज्या-राज्यांतच विकासाची एक निकोप स्पर्धा तयार करावी.. बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी 'व्हिसाकार्ड'च्या धर्तीवर देशांतर्गत वास्तव्यासाठी स्मार्टकार्ड अथवा असेच एखादे कार्ड असावे, जेणेकरून त्या त्या व्यक्तीची पुर्ण माहीती स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेला लगेच समजेल. सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे फायदेशीर ठरेल..
28 Oct 2010 - 4:43 pm | पारा
http://mercvision.blogspot.com/2007/01/usi-united-states-of-india.html
हा एक २००७ साली लिहिलेला एक जुना लेख आहे. तो येथे पुन्हा नमूद करावासा वाटतो. त्यातील वांशिक संदर्भ कृपया दुर्लक्षित करावेत अशी विनंती.
इंग्रीजीतील आणि मिपा सोडून इतर स्थळावरील संदर्भ देण्यास मिपाची धोरणे काय आहेत ते मला ठाऊक नाही. जर अशी परवानगी नसेल तर मी अगोदरच माफी मागतो.
28 Oct 2010 - 6:15 pm | गांधीवादी
आपली अनुदिनी वाचली,
'संयुक्त राज्य भारत' या लेखात आपण मांडलेल्या विचारांनुसार 'राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र मंत्रालय सोडून सर्व राज्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास आणि पर्यायाने विकास करण्यास मोकळीक द्यावी' असे आपले म्हणणे आहे. थोडक्यात आपल्याला भारत देश अमेरिकेसारखा / युरोप हवा आहे. प्रथमदर्शनी विचार ठीक वाटत आहे.
न्यायदान ह्या बाबतीत आपले काय मत आहे ?
जाणकार/तज्ञ मंडळी काहीतरी नव विचार घेऊन पुढे येतीलच अशी अपेक्षा खात्री आहे.
28 Oct 2010 - 6:35 pm | पारा
हे नमूद करणे महत्वाचे आहे, की तो ३ वर्षापूर्वीचा एक अपरिपक्व विचार होता. त्यावर जास्त विचार न केल्याने तो तिथेच बारगळला, या लेखामुळे त्याची आठवण झाली इतकंच.
मी वानगीदाखल ही दोन उदाहरणे दिली, न्यायादानासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाच अंतिम अधिकारी असेल. माझा मूळ उद्देश, प्रत्येक राज्याने आपापले उद्योगधंदे आणि लोक ह्यांच्या विकासाकडे आणि संरक्षणाकडे पूर्ण लक्ष द्यावे हा होता, म्हणजे प्रांतनिहाय आणि भाषानिहाय राजकारणाला फारसा वाव मिळणार नाही.
जसा तुम्ही म्हणालात, त्या प्रमाणे, जाणकार व्यक्ती या बाबतीत अधिक लिहू शकतील.
30 Oct 2010 - 11:49 am | पंख
थोडक्यात आपल्याला भारत देश अमेरिकेसारखा / युरोप हवा आहे.
अगदी.. मलाही भारत देश असाच अभिप्रेत आहे.. त्यामुळे प्रत्येक राज्य स्वतःवर जास्त लक्ष केंद्रीत करू शकेल. युपी-बिहार मधे जितकी नैसर्गिक साधनसम्पत्ती आहे तितकी आख्या भारतात कुठेही नाही.. व्यवस्थित लक्ष दिले तर हि राज्ये भारतातील सर्वांत प्रगत बनतील...
बाकी न्यायालयीन पद्धतीत मलातरी सध्या आहे तिच्यात काही बदल होऊ नये असे वाटते..