मोठा लेख 8 Jul 2010 - 4:09 pm | llपुण्याचे पेशवेll
मोठा लेख का बरं लिहायला पाहीजे. सरकारने हा अर्ज फेटाळण्यासाठी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे केवळ भाषिक बहुसंख्या हा निकष होऊ शकत नाही एखादा प्रदेश एखाद्या राज्यात सामिल करायला. बरं.
मग भाषावार प्रांतरचना पूर्णच रद्दबातल केली पाहीजे. अर्थात ती सर्वत्र केली (म्हणजे तामिळनाडू, उ.प्र., बंगाल, पंजाब) सर्वत्रच आणि प्रशासनाच्या सोयीसाठी चौकोनी अथवा अन्य कुठल्या चांगल्या आकाराची राज्ये केलीत तरी चालेल.
त्यापुढचा हलकटपणा सरकारने हा केला आहे की या याचिकेसाठी याचिकाकर्त्यालाच दंड करावा अशी शिफारस केली आहे.
पुण्याचे पेशवे
हल्ली आम्ही कधी कधीच विडंबने करतो. हल्ली आम्ही कधी कधीच विडंबने करतो.
खाली ह्यावर वाद करणारे पान भर प्रतिसाद आहेत, त्यामुळे विषयाची व्याप्ती काही एका लेखापेक्षा लहान नसावी. दुसरं म्हणजे सदर प्रतिसादकाने यावर दुसर्या व्यक्तीला जाण नाही असे वक्तव्य केले आहे. म्हणजे स्वत:स जाण आहे असे होते. तसे असल्यास इतरांना काय जाण नाही आहे ते त्यांनी दाखवुन द्यावे. बाकी तुमच्या मुद्यांना खाली उत्तरे आली आहेत.
हम्म...बरोबर आहे..काय फरक पडतो? मुंबई केंद्रशासित करावी आणि महाराष्ट्र आजूबाजूच्या राज्यात विलीन करून टाकावा...आहे काय नि नाही काय...काय फरक पडणार आहे?
तुमच्या लेखी संयुक्त महारष्ट्राचे आंदोलनही गे॑रवाजवी असेल....
=)) हा शब्द काळजाला भिडला ... णविणंच दिसतोय ;)
च्यायला काष्मिरप्रश्ण आहे का हा बेळगाव म्हणजे ? भौगोलिक स्थाण आहे तेच रहाणार आहे , राजकीय स्थान कुठेही असल्याने काय फरक पडणार आहे (भारतात आशेपर्यंत ?) ? की ते बेळगाव म्हणजे मुंबै आहे ? आपला वैयक्तिक काय संबंध आलाय बेळगाव शी ? बेळगाव महाराष्ट्रात आल्यावर आपण प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा काही ठरावीक रक्कम देणार आहात का ? तिथल्या लोकांना शांतता मिळाली म्हणजे झालं .. बाकी बोला ... काय म्हणताय ? जेवणात काय होतं आज ? :)
तुमच्या मुद्द्याशी असहमत...भौगोलिक स्थान जरी तेच राहणार असले तरी राजकीय स्थान महत्वाचे आहेच...त्या त्या राज्याचे कायदे, विकासाची धोरणे वगैरे गोष्टी निरर्थक आहेत का? उदा. केरळ या राज्याने पर्यटनाचा मोठा उद्योग उभा केला...कितीतरी लोकांना रोजगार मिळाला, राज्यात पैसा आला...१००% साक्षरता आहे...समजा आजूबाजूच्या एखाद्या राज्याचा थोडा भाग केरळात असता तर त्याचाही तसाच विकास झाला असता..
<<<भाषा हा सीमा ठरवण्यासाठी एकमेव निकष असू शकत नसल्याने त्यांना महाराष्ट्रात सामील करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात मांडली.
असं त्या बातमीत म्हंटल आहे...पण देशात राज्यरचना तर भाषावारच झाली होती त्याचे काय?
'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?' ह्या अग्रलेखाच्या शिर्षकाचीही आता अब्रु पार धुळीला मिळावी इतका बेअक्कलपणा, आपमतलबी नोकरशाहीच्या उंटाच्या चालींमुळं चालला आहे! नोकरशाही देईल ते सल्ले आणि त्यावर अंगठे उठवणारे 'यत्ता चऊथी णापास' असे पंचवार्षिक रबरी शिक्के! काय बोलायचं?
सरकारला माझी येक णम्र इनंती, उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुवावर आता महाराष्ट्राचा नकाशा कोरावा आणि आम्हा मराठीमंडळींना तिकडंच धाडुन द्यावं म्हणजे कोणालाच आमचा कसलाच त्रास होणार नाही. आमचं आम्ही जगु आणि आमचं आम्ही मरु!
असो!
बाकी, आता असा धागा निघालाच आहे, तर मराठी मातीच्या अस्तनीतले मराठीविरोधी विषवल्लींचे फुत्कार वाचायला बसावं म्हणतो.
आज चिंतामणराव देशमुखांसारखा असता तर दिल्लीश्वरांच्या श्रीमुखात राजीनामा फेकून आला असता.. सगळे सोनिया दरबारी लोटांगण घालण्यात आणि एकमेकाला पायात पाय घालून पाडण्यात धन्यता मानणारे..
नशीब आधीची पिढी स्वाभिमानी निघाली आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला, नाहीतर काय फरक पडतो, भारतात आहोत ना.. असं म्हटलं असतं तर मराठी माणसाच्या डोक्यावर मिर्‍या वाटल्या असत्या मर्डरजीने.. आणि आज मराठी माणसाचे जे काही आहे ते सुद्धा राहिलं नसतं..
बेळगावतल्या मराठी बांधवांची काळजी वाटतेच पण मराठी राज्यकर्त्यांच्या षंढ पणाची कीव येते.. केंद्र सरकारने मात्र नेहरूंपासूनचे महाराष्ट्रद्वेषाचे धोरण व्यवस्थित चालू ठेवलेय.. कुठे फेडाल ही पापं..
आज चिंतामणराव देशमुखांसारखा असता तर दिल्लीश्वरांच्या श्रीमुखात राजीनामा फेकून आला असता..
श्रीमुखात राजीनामा कसा फेकतात? दिल्लीश्वरांचे श्रीमुख (मुंबईत पाहिलेल्या काही कचरापेट्यांसारखे) शेजारी 'मला खाऊ द्या' अशी पाटी लावून सदैव आ वासलेले असते काय?
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला, नाहीतर काय फरक पडतो, भारतात आहोत ना.. असं म्हटलं असतं तर मराठी माणसाच्या डोक्यावर मिर्‍या वाटल्या असत्या मर्डरजीने..
यावरून एक किस्सा आठवला. आणीबाणीनंतर ज्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी दक्षिण महाराष्ट्रात (नक्की आठवत नाही, पण बहुधा सांगलीला) जनता पक्षाच्या एका प्रचारसभेसाठी मोरारजी देसाई (तेच ते आपले मर्डरजी!) भाषणास व्यासपीठावर उभे राहिले. त्यावेळी कोणीतरी त्यांना 'त्या' एकशेपाचांबद्दल विचारले. त्यावर मोरारजींनी 'ते एकशेपाच नव्हतेच मुळी, ते फक्त ऐशी होते, आणि ते गुंड होते' अशा काहीशा शब्दांत आपल्या 'कृत्या'चे समर्थन केले.
प्रचारसभेच्या (बहुधा) अध्यक्षस्थानी विराजमान असलेल्या (किंवा किमानपक्षी व्यासपीठावर निश्चित उपस्थित असलेल्या - नेमके तपशील आता आठवत नाहीत.) एस.एम.जोशींनी (होय, तेच ते संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आघाडीचे नेते!) हूं की चूं केले नाही, किंवा एका अक्षराने आक्षेप घेतला नाही.
पुढे मोरारजी (तेच ते तुमचे मर्डरजी!) सत्तेवर आल्यावर एके काळच्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्याच आणखी एका आघाडीच्या नेत्याची - ना. ग. गोर्‍यांची - लंडनच्या दूतावासात राजदूत या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती झाली होती, आणि ती त्यांनी स्वीकारलीही होती, असे आठवते.
तेव्हा कृपा करून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची कौतुके वगैरे सांगू नका - सामान्य माणसाला मूर्ख बनवण्याचा प्रकार होता तो. Politics makes strange bedfellows हेच शेवटी खरे.
(नाही म्हणायला पुढे अनेक वर्षांनी अधूनमधून बेळगावच्या प्रश्नावरून राजकारण्यांनी काही ना काही खुसपट काढले, की आमच्या पुण्याची आख्खीच्या आख्खी टिनपाट महानगरपालिका - झाडून सगळे कॉर्पोरेटर - कामधंदे नसल्यासारखी - किंवा असलेले कामधंदे सोडून - बेळगावला 'अटक करून घ्यायला' जात असे, ते आठवते. पुण्यात काय महानगरपालिकेने लक्ष घालण्यासारख्या समस्या नाहीत? पुण्यातल्या समस्त रस्त्यांतले खड्डे एका रात्रीत आणि कायमचे बुजले काय? पण तेवढेच आपले पेपरात नाव छापून यायला बरे!)
पंगा, शब्दच्छल करण्यात मला स्वारस्य नाही.. 'मला खाऊ द्या' अशा बालीश विधानांशी दखलही घ्यायची नाही..
>>तेव्हा कृपा करून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची कौतुके वगैरे सांगू नका - सामान्य माणसाला मूर्ख बनवण्याचा प्रकार होता तो
तुमची मत तुमच्यापाशी.. मला त्यांचा आदर आहे पण मी पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या वस्तुस्थितीशी ती जुळत नाहीत.. आमच्या इथला बंडू गोखले त्यातला पहिला बळी. . तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली नसती.. मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही. . गुजरातेत पडलो असतो किंवा केंद्रशासित..
अजून एक म्हणजे, एखादी व्यक्ति चुकीची, लबाड, वाईट वागली तर तिच्या कृत्याचे समर्थन करता येणार नाहीच.. पण तिच व्यक्ती चांगले वागली तर तिच्या कृत्याचे समर्थन करता येईलच, आदर्श घेता येईलच.. वरील उदाहरणात (एस. एम. जोशी/ ना.ग्.गोरे) ह्यांच्याविरुद्ध गळे काढण्यात काही अर्थ नाही उलट त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत केलेल्या कामाची यादी कुणीही देऊ शकेल.. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीबद्दल एक साईटही काढण्यात आली होती (लि़क मिळत नाहीये..) , मायबोलीच्या दिवाळी अंकात केदार जोशी यांनी चांगला धांडोळा घेतला आहे..
असो! उपास मार आणि उपासमार
१. त्याच्यावर गोळी घालण्याचा आदेश देणारे मोरारजी? (तुमच्या भाषेत मर्डरजी?)
२. त्याला मरायला पाठवणारे (आणि पुढे राजकीय परिस्थिती बदलल्यावर गोळ्या घालणाचा आदेश देणार्‍याने केलेल्या त्याच्या हत्येच्या समर्थनाचा साधा निषेधही न करणारे) संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे थोर पुढारी?
माझ्या मते दोघेही! गोळ्या घालण्याचा आदेश देणार्‍या मोरारजींचा दोष अर्थात आहेच. त्यांची मग्रूरी, अगदी हलकटपणाचा आरोप जरी त्यांच्यावर केलात तरी तो मान्य आहे. त्याबद्दल प्रश्न नाही. पण एकदा बंडू गोखल्याला सत्याग्रहासाठी पाठवल्यावर त्याच्यावर जर सरकारकडून गोळ्या घालण्यात आल्या, आणि पुढे वीसएक वर्षांनंतर राजकीय परिस्थिती बदलल्यानंतर त्याचे मारेकरी आणि त्याला सत्याग्रहाला पाठवणारे पुढारी राजकीय लाभासाठी एकत्र आले, आणि तेव्हा त्याच्या मारेकर्‍याने त्याच जुन्या मग्रूरीने त्या हत्येचे निर्लज्ज समर्थन केले, तर तेथेच उपस्थित असलेल्या त्याला मुळात सत्याग्रहाला पाठवणार्‍या नेत्यांची अशा वक्तव्याचा निषेध करण्याची किमान नैतिक जबाबदारी मानावी की नाही? आणि (कदाचित राजकीय कारणांसाठी) तेच जर का अशा वेळी मूग गिळून गप्प बसले, तर बंडू गोखल्याची सर्वात मोठी प्रतारणा कोणी केली? मोरारजींनी निश्चितच नाही. मोरारजी एवीतेवी पडले राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री. त्यांच्यावर नाही म्हटले तरी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी म्हटल्यावर वेळप्रसंगी गोळ्या घालण्याचा आदेश देणेही त्यांच्या अखत्यारीत आलेच. आता प्रसंग तितका टोकाचा नव्हता, गोळ्या घालण्याचा आदेश देण्याइतकी परिस्थिती नव्हती आणि म्हणून गोळ्या घालण्याचा आदेश देणे हे अतिरेकी कृत्य होते, ते मोरारजींनी केले आणि म्हणून त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच, हे सर्व मान्य. मोरारजींच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. पण निषेध करायचा कोंणी? ज्यांच्याकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व होते आणि ज्यांनी बंडू गोखल्याला तेथे मरायला पाठवले, त्यांनीच जर निषेध केला नाही, आणि राजकीय परिस्थिती बदलून मारेकर्‍याबरोबर एकाच मंचावर आल्यावर त्याच मारेकर्‍याने पुन्हा एकदा आपल्या कृत्याचे मग्रूरपणे समर्थन केले असता त्याविरुद्ध (राजकीय फायद्याकरिता) एक चकार शब्दही काढला नाही, तर त्या समर्थनास त्यांची मूकसंमती जाहीर होत नाही काय? आंणि त्या परिस्थितीत बंडू गोखल्याच्या हत्येचे पातक काही अंशी तरी (माझ्या मते बर्‍याच अंशी!) या नेत्यांच्या माथी येत नाही काय? तेव्हा कोठे गेली होती या महान नेत्यांची संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलची आस्था? की नवीन राजकीय परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास, त्याकरिता एकशेपाचांना मोजावी लागलेली प्राणांची किंमत वगैरे या नेत्यांना महत्त्वाची नव्हती?
आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या थोर नेत्यांनाच जर मुळात आज (बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत) त्या चळवळीचे महत्त्व राहिलेले नसेल, त्याकरिता लोकांनी मोजलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल राहिलेले नसेल, तर मग आमच्याकडून तरी त्या चळवळीचे महत्त्व वाटण्याची, त्याकरिता गेलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल ठेवण्याची अपेक्षा कोणी का करावी? इतिहासात आणि राजकारणात हे चालतच असते, कोणीतरी कोणालातरी मारतच असते आणि कोणीतरी कोणाच्यातरी हातून मरतच असते. ते आम्ही आज काय म्हणून उगाळत बसावे? त्यांना मरू घालणार्‍यांना जर तो कालचा इतिहास उगाळण्यात रस नसेल, फक्त आजच्या परिस्थितीकडे आणि येणार्‍या उद्याकडे पाहायचे असेल, तर आम्ही तरी याहून वेगळे काही का करावे?
बंडू गोखल्याच्या (आणि इतर एकशेचारांच्या) तळमळीविषयी शंका नाही. मात्र त्यांना मूर्ख बनवून त्यांचा तोफेचे खाद्य म्हणून वापर करण्यात आलेला आहे या मताशी कायम आहे. (बंडू गोखल्याच्या बलिदानाचे त्याला लढायला पाठवणार्‍या नेत्यांना त्यानंतर वीस वर्षांनंतर सोयरसुतक नव्हते. असते, तर त्याच्या मारेकर्‍याच्या वीस वर्षांनंतरच्या त्याच्या हत्येचे समर्थन करणार्‍या मग्रूरीच्या वक्तव्याचा त्यांनी किमान निषेध केला असता. निदान त्याच मंचावर बसले असता राजकीय फायद्याकरिता गप्प राहिले नसते. बंडू गोखल्याची याहून मोठी फसवणूक कोणी केली नसेल.) बाकी महाराष्ट्राचे म्हणाल, तर 'बाँबे बिगर बायलिंग्वल' जाऊन आता वेगळ्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधीच झालेली आहे. (माझा जन्म महाराष्ट्रातच झाला, मुंबई राज्यात नव्हे.) आणि ही स्थापना टिकाऊ आहे. मराठीभाषकांकरिता वेगळ्या ("संयुक्त") महाराष्ट्र राज्याची मागणी योग्य होती किंवा नाही, मुळात भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व बरोबर होते की नाही, या मुद्द्यांवर मतांतरे असतील, पण आता महाराष्ट्र जाऊन पुन्हा जुने 'बाँबे बिगर बायलिंग्वल' येणे नाही. कोणीही काहीही म्हणो, परंतु हे चक्र आता पुन्हा उलटे फिरणे नाही, कोणी फिरवू शकत नाही. (उद्या जनतेच्या सोयीसाठी जनतेच्या मागणीनुसार नवी पुनर्रचना किंवा रचनेत थोडाफार फेरफार झाल्यास गोष्ट वेगळी. पण ती नवी घटना असेल, जुन्याशी त्याचा संबंध नाही. आणि अशा एखाद्या पुनर्रचनेकरिता जनतेने जर एखादे आंदोलन केले, तर तेही नवे आंदोलन असेल, जुन्याशी त्याचा संबंध लावता येणार नाही.)
तेव्हा आता बंडू गोखल्याच्या, इतर एकशेचारांच्या आणि एकंदरीतच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या नावाने गळे काढण्याचे (सर्वांनीच) थांबवावे, हे उत्तम. बेळगावची जर काही समस्या असेलच, तर ती बेळगावच्या आजच्या रहिवाश्यांच्या आजच्या प्रश्नांच्या संदर्भात सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, गरज पडल्यास त्यासाठी न्यायालयात जावे किंवा आंदोलनही करावे, पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी किंवा त्यामागच्या तथाकथित तत्त्वांशी त्याचा संबंध जोडू नये, हे उत्तम. जुन्याच्या उगाळण्याने आणि जुन्या गोष्टींच्या नावाने गळा काढण्याने फक्त आग जळती ठेवून त्यावर आपली पोळी भाजू पाहणार्‍या राजकारण्यांचा फायदा होतो, अन्य कोणाचाही नाही.
मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही. . गुजरातेत पडलो असतो किंवा केंद्रशासित..
हे पटले नाही.
१. मुंबई द्वैभाषिक राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये झाली हे लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य जर अस्तित्वात आले नसते, तर गुजरात राज्यही अस्तित्वात आले नसते, हे सयुक्तिक आहे. तेव्हा मराठी माणसांनी जर रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती, तर आपण गुजरातेत पडण्याची भीती आपल्याला जरूर असू शकेल, पण तशी शक्यता अजिबात नव्हती.
२. मुंबई राज्याच्या विभाजनानंतरसुद्धा मुंबई शहर हे गुजरातीभाषक मुख्यभूमीशी भौगोलिकदृष्ट्या संलग्न नसल्यामुळे गुजरात राज्यात गेले असते ही शक्यता धूसर वाटते. (किंबहुना तसे झाले असते, तर त्याच तत्त्वाने बेळगावबद्दलच्या महाराष्ट्राच्या भूमिकेस त्याने पुष्टीच मिळाली असती असे वाटते. आणि तशीही मुंबईतील मराठीभाषकांची संख्या मुंबईतील गुजरातीभाषकांच्या संख्येपेक्षा बरीच अधिक असावी. तेव्हाही आणि आजही.)
३. पण तरीही 'मुंबईत कोणत्याही एका भाषिक समूहाची टक्केवारी पन्नास किंवा अधिक नाही' या कारणास्तव यदाकदाचित मुंबई महाराष्ट्रास मिळाली नसतीच, तर त्याच न्यायाने ती इतर कोणत्याही राज्यास मिळण्याचेही काही कारण नव्हते.
४. याचा अर्थ, मुंबई जर महाराष्ट्रास मिळाली नसती, तर फार फार तर केंद्रशासित होऊ शकली असती.
५. यदाकदाचित मुंबई केंद्रशासित झाली असती, तरी त्यामुळे आपल्याला या साइटवर येता न येण्याचे काहीच कारण नव्हते.
५अ. केंद्रशासित प्रदेशांत मराठी सायटी काढू नयेत असा कोणताही नियम अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही.
५ब. तसेही या सायटीचा सर्वर मुंबईत असण्याबद्दल साशंक आहे.
५क. या सायटीचे मूळ संस्थापक हे ठाण्याचे एक सद्गृहस्थ आहेत, असे ऐकलेले आहे. माझ्या आजवरच्या माहितीनुसार ठाणे हे बृहन्मुंबईच्या हद्दीत कधीही नव्हते. सबब, मुंबई केंद्रशासित झाली असती तरी ठाणे हे महाराष्ट्रातच राहिले असते, आणि त्यामुळे मुंबईच्या केंद्रशासित होण्याचा या सायटीच्या स्थापनेवर काहीही फरक पडला नसता.
५ड. केंद्रशासित प्रदेशांच्या रहिवाशांनी मराठी सायटींवर वावरू नये, अशाही स्वरूपाचा कोणता नियम असण्याबद्दल ऐकलेले नाही.
५ई. मुंबई शहर महाराष्ट्रात नसतानासुद्धा (पक्षी: महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलेले नसताना) मुंबईत मराठी वृत्तपत्रे आणि इतर मराठी प्रकाशने अस्तित्वात होती, आणि मुंबईतील मराठीभाषक ती वाचत होतेच. इंटरनेटचे माध्यम आल्यावर मुंबई केंद्रशासित झाली असतासुद्धा या परिस्थितीत फरक पडण्याचे काही कारण नसते.
५फ. महाराष्ट्राबाहेर गुजरातेत वडोदरा येथे, मध्यप्रदेशात इंदौर आणि ग्वालियर येथे, तसेच गोव्यात मराठीभाषकांच्या किंवा मराठी जाणणार्‍यांच्या वस्त्या आहेत. इतर ठिकाणीही असतील. या ठिकाणी मराठी वृत्तपत्रे किंवा अन्य प्रकाशने प्रकाशित करण्यास बंदी असावी असे वाटत नाही. यांपैकी काही ठिकाणी मराठी वृत्तपत्रे प्रकाशित होतही असतील. निदान गोव्यात तरी होतात असे वाटते. खुद्द बेळगावातसुद्धा होतात. जेथे वृत्तपत्रे प्रकाशित होऊ शकतात, तेथे आंतरजाल आल्यावर मराठी सायटी यावयास काहीच अडथळा असू नये.
सबब, 'मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही' हे आपले विधान (किंवा ही आपली भीती) निराधार वाटते.
पंगा तुमचा विस्तृत आणि मुद्देसूद प्रतिसाद आवडला.. पण त्यांच्यातील मताशी मी सहमत होऊ शकत नाही, दिलगीर आहे.
सुरुवातीला तुम्ही बंडू गोखले (आणि इतर १०४) ना मारल्याबद्दल आणि मरायला प्रवृत्त केल्याबद्दल दोन्ही बाजूंना दोषी धरता, शिवाय संयुक्त महाराष्ट्रातल्या अग्रणींना कृतघ्न मापता पण लगेचच 'गेलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल ठेवण्याची अपेक्षा कोणी का करावी? इतिहासात आणि राजकारणात हे चालतच असते, कोणीतरी कोणालातरी मारतच असते आणि कोणीतरी कोणाच्यातरी हातून मरतच असत'' असे देखील म्हणता. म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील अशा कृतघ्न लोकांनी केले तेच तुम्ही करता. माझ्या दृष्टीने हे पटत नाही. बंडू गोखले ला ह्या स्वतंत्र भारतात मारले गेले ही जखम मराठी माणूस म्हणून माझ्या ठायी ओली राहीलच, ती विसरता येणार नाही . हा भाषिक प्रांतरचनेचाच वाद असल्याने, बेळगाव प्रश्नाशी हे निश्चित जवळचे आहे.
तुम्ही कितीही विपर्यास केलात तरी माझा मुद्दा साधा आहे, मुंबईत लहानपणापासून जे मराठमोळे वातावरण मला लाभले ते कदाचित लाभले नसते त्यामुळे मी (आणि माझ्यासारखे अनेक) मराठी भाषेविषयी आपुलकी, जवळीक साधू शकलो नसतो, त्या अर्थाने मी ह्या साईटवर रमलो नसतो.
पुन्हा एकदा तुमचा प्रतिसाद आवडलाच पण त्यातले सगळे विचार पटले असे नाहीच. असो चालायचच.
आंध्रचे विभाजन करुन तेलंगणा राज्य निर्माण करण्यामागे काय कारणे आहेत :(
फक्त तेलुगु भाषिकांच्या हक्काचे वेगळे राज्य असा हेतू या राज्याच्या निर्मितीमागे असेन तर भाषावार विभाजनाची गोष्ट आजही घडते आहे हे सिद्ध होते. एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला दुसरा असे किमान लोकशाहीत तरी नियमबाह्य व कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.
मला माहिती नाही मूळ मुद्दा काय आहे तेलंगणाच्या मागे. पण जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा... ह्या चळवळीबाबत तेलुगुंचे हक्काचे तेलंगणा असे अंधुकसे आठवते आहे... :(
---मुंबईत लहानपणापासून जे मराठमोळे वातावरण मला लाभले ते कदाचित लाभले नसते त्यामुळे मी (आणि माझ्यासारखे अनेक) मराठी भाषेविषयी आपुलकी, जवळीक साधू शकलो नसतो, त्या अर्थाने मी ह्या साईटवर रमलो नसतो.---
मुंबईत 'मराठमोळे' वातावरण आहे/होते?
मी बहुधा कुठलीतरी parallel universe मुंबई पाहिली असावी.
पन्नाशीच्या, साठीच्या दशकांत मुंबईत बर्‍यापैकी मराठमोळे वातावरण होते. बाजारात मराठी सर्रास बोलली/ समजली जायची, दैनंदिन व्यवहारासाठी मराठीचा वापर व्हायचा. पुण्या अथवा इतर शहरांच्या बाबतीत मला माहिती नाही, तेव्हा मी तुलनात्मक सांगू शकत नाही.
पन्नाशीच्या, साठीच्या दशकांत मुंबईत बर्‍यापैकी मराठमोळे वातावरण होते.
पन्नाशीच्या, साठीच्याच कशाला, मी तर म्हणतो सत्तरीच्या दशकात किंवा अगदी ऐशीच्या दशकाच्या मध्यापर्यंतसुद्धा मुंबईत (निदान ज्या भागांशी माझा संबंध आला तेथे) बहुधा बर्‍यापैकी मराठमोळे वातावरण असावे.
माझे आजोळ गिरगाव-ठाकूरद्वार भागातले. ते ऐशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात तेथून हलेपर्यंत तेथे बर्‍यापैकी जाणेयेणे असे. छान मराठमोळे वातावरण होते. शेजारीपाजारी सगळे मराठी, बोलणेचालणे मराठी, अगदी किराणा अने भुसार मालाचे वेपारी जरी गुजराती असले, तरी गिर्‍हाइकाशी मराठीतच बोलत. त्याशिवाय नातेवाइकांच्या निमित्ताने ग्रांट रोड (शास्त्री हॉल), दादर, विलेपार्ले, किंवा इतर उपनगरांतसुद्धा जेथेजेथे जाण्याचा संबंध आला, तेथे याहून वेगळी परिस्थिती निदान जाणवली तरी नाही. हिंदी आवर्जून जेथे वापरावी लागे, असे फार थोडे व्यवहार म्हणजे (१) टॅक्सीवाल्याशी बोलताना (गरजेपोटी), (२) बसचे तिकीट मागताना (केवळ सगळे हिंदीत बोलत म्हणून, नाहीतर बेस्टच्या कंडक्टरला सहसा छान मराठी कळत असे, आणि बहुतकरून मराठी बोलणाराच निघे), आणि (३) लोकलचे तिकीट काढताना (येथेही कदाचित मराठी चालू शकली असती, असे वाटते, पण खात्री नाही. तसाही गिरगावकरांचा लोकलशी संबंध कमीच. निदान त्या काळी आणि आमच्या आईच्या पिढीपर्यंत तरी.). कदाचित दूधवाल्या भय्याशी हिंदी बोलावे लागत असल्यास कल्पना नाही. (आमच्या आजोळी दूधकेंद्राचे दूध आणि तेही बहुधा चाळीतल्या रामागड्याला पिटाळून येत असल्याकारणाने भय्याशी संबंध नव्हता.)
अर्थात, तेव्हासुद्धा मुंबईत सर्वत्र अशी परिस्थिती असेलच, असे नाही. मराठमोळे वातावरण नसलेले विभाग मुंबईत तेव्हाही असावेतच. माटुंगा-किंग्ज़ सर्कल, नेपियन सी रोड, वांद्रे (पश्चिम), भायखळा, हाजीअली वगैरे विभागांत तेव्हाही मराठी सर्रास वापरली किंवा किमान सरसकटपणे समजली जात असेलच असे सांगता येत नाही. माझा फारसा संबंध न आल्यामुळे मला नक्की माहीत नाही. पण तेथे ही परिस्थिती बहुधा पूर्वापार असावी, अलीकडची नसावी. आणि तसाही मराठी माणसाचा या विभागांशी रोजच्या व्यवहारांकरिता कितपत संबंध येत असावा? (क्वचित आलाच तर बंबैया हिंदीत - हा हिंदीवरचा मराठी माणसाचा सूड आहे असे माझे प्रामाणिक मत आहे, पण ते असो - काम चालून जात असावे.)
(फोर्ट, नरीमन पॉइंट वगैरेंसारख्या ठिकाणी जेथे मराठी माणसाचा निदान नोकरीपुरता तरी रोजचा संबंध येऊ शकतो, तेथे मराठमोळे वातावरण आहे असे निश्चितच म्हणता येणार नाही, पण मग तेथे ते तसे कधी(पर्यंत) होते, याबद्दल साशंक आहे.)
ऐशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात माझे आजोळ गिरगाव-ठाकूरद्वार भागातून कायमचे हलल्यावर त्या भागाशी नंतर माझा संबंध आलेला नाही. पण ऐशीच्या दशकात एक गोष्ट जाणवू लागली होती. ती म्हणजे, चाळीत हळूहळू वाढू लागलेला गुजराती-मारवाडी टक्का. याला कारण, गुजराती-मारवाडी मंडळींना धंद्याच्या दृष्टीने ठिकाण सोयिस्कर असल्याकारणाने, जागा मिळवण्यासाठी ते वाटेल ती किंमत मोजायला राजी असत, आणि चाळमालकाबरोबरच मराठी भाडेकरूंनासुद्धा (जागा सोडण्याकरिता) किंमत देऊ केली जात असल्याकारणाने, मराठी भाडेकरूसुद्धा चाळीतली जुनी आणि अडचणीची जागा सोडून उपनगरांत जायला राजी होऊ लागली. त्यापूर्वी चाळीतून स्थलांतरे होत नसतच, असे नाही; बोरिवली, मुलुंड, डोंबिवली, अगदी बदलापूरपर्यंतही लोक चाळ सोडून गेलेली पाहिलेली आहेत, पण अशी स्थलांतरे ही सहसा (१) घरातल्या मुलीचे त्या-त्या ठिकाणच्या घरात लग्न झाल्याकारणाने, किंवा (२) विस्तृत कुटुंब चाळीतल्या छोट्याशा खोलीत राहत असता त्यापैकी एखाद्या भावंडाने लग्न झाल्यावर दाटी कमी करण्यासाठी जमेल तसा स्वतंत्र संसार थाटल्यामुळे, यांपैकी एखाद्या कारणाकरिता होत असत. चाळीतली जागा सोडावयास मंडळी सहसा राजी नसत, आणि एखादवेळेस अशा कारणाकरिता सोडलीच, तरी कुटुंबातला एखादा सदस्य तरी मूळ जागी टिकून राहत असे. ऐशीच्या दशकात ही परिस्थिती हळूहळू बदलू लागल्याचे जाणवू लागले, आणि अलीकडे त्या भागात अनेक वर्षांत गेलेलो नसलो, तरी आज खूपच बदललेली आहे असे ऐकून आहे. (अर्थात हे होणे स्वाभाविक होते.)
तर सांगण्याचा उद्देश, त्या वेळपर्यंत तरी मराठीची परिस्थिती (निदान मराठी माणसाचा जेथे रोजच्या व्यवहारांकरिता संबंध येत असे अशा ठिकाणी) तितकीशी वाईट असावी असे वाटत नाही.
त्यानंतर माझा मुंबईत राहण्याचा संबंध जेमतेम वर्ष ते दीड वर्षापुरता आला असावा. तोही सलग नाही. दोन वेगवेगळ्या वेळेला. राहण्याची ठिकाणे: गोरेगाव (हायवेच्या पल्याड), अंधेरी (पश्चिमेस स्टेशनालगत) आणि सहार. गोरेगाव (हायवेच्या पल्याड)चे वातावरण निश्चितपणे मराठमोळे म्हणू शकणार नाही, परंतु अगदीच अमराठी वाटले नाही. (हायवेच्या अल्याड मुख्य गावात कदाचित अधिक बरी परिस्थिती असावी; मला कल्पना नाही.) अंधेरी (पश्चिम)चा (किमानपक्षी स्टेशन ते एस व्ही रोडपर्यंतच्या पट्ट्याचा - त्यापलीकडची फारशी कल्पना नाही.) दूरान्वयानेही मराठमोळेपणाशी संबंध जाणवला नाही. सहार-चकाला भागात (निदान मी जेथे राहिलो त्याच्या जवळपास) पुन्हा मराठमोळेपणाचा अभाव तरी जाणवला नाही.
१९९३पासून मात्र माझा मुंबईशी संबंध (दोनतीन वर्षांआड एखाददुसर्‍या दिवसाची धावती भेट - तीही दिली तर - देण्यापलीकडे) फारसा आलेला नाही.
मधल्या काळात मुंबईच्या डेमोग्राफिक्समध्ये झालेल्या फेरफारांची मला फारशी कल्पना नाही. मात्र अलीकडे खूप बोंबाबोंब वर्तमानपत्रांतून ऐकू येते, त्यावरून मधल्या काळात बहुधा आकाश कोसळले असावे असे वाटते.
मात्र एक शंका आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली १९६० साली. ऐशीच्या दशकाचा उत्तरार्ध काय किंवा १९९३ काय, ही त्याच्या बर्‍याच नंतरची गोष्ट झाली. म्हणजे मग (मुंबईसकट संयुक्त) महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा मुंबईतल्या मराठी माणसाला नेमका फायदा झाला, की तोटा? (की मुंबईसकट संयुक्त महाराष्ट्राचा आणि मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या बर्‍यावाईटाचा काहीही अनोन्य संबंध नाही? पण मग ते १०५ नेमके कशासाठी मेले?)
पुण्या अथवा इतर शहरांच्या बाबतीत मला माहिती नाही, तेव्हा मी तुलनात्मक सांगू शकत नाही.
१९९२ साली मी पुणे कायमचे सोडले असे म्हणायला हरकत नाही. त्या वेळेपर्यंत तरी पुणे हे त्या मानाने खूपच अधिक मराठमोळे होते असे वाटते. म्हणजे ४११०३०च्या तीन पेठांतच नव्हेत, तर इतरत्रही.
अर्थात तेव्हाही पुण्याचे सर्वच विभाग मराठमोळे होते, अशातला भाग नाही. कँप विभाग हा (नामदेव शिंपी समाजाची बर्‍यापैकी वस्ती वगळता) खूपसा मुसलमान-ख्रिस्ती-पारशी-सिंधी (आणि एकंदरीतच बहुतकरून अमराठीभाषक) असावा. तसेच औंध, सिंध सोसायटी वगैरे भागही मोठ्या प्रमाणात अमराठी असावेत. एक (आता नेमकी कोणती पेठ ते आठवत नाही, पण) दाक्षिणात्य (बहुधा बहुतकरून 'शेट्टी' हे उपनाम धारण करणार्‍या - बहुधा घरी तुळूभाषक(?), पण घराबाहेर तितकीच अस्खलित मराठी बोलणार्‍या - मंडळींचा) विभाग असल्याचेही आठवते. इतरही अमराठी भाग असावेत. पण असे काही थोडे पारंपरिक अमराठी भाग वगळल्यास बहुतकरून मराठीची परिस्थिती खूपच चांगली असल्याचे आठवते.
१९९२नंतर पुण्याशी दर दोनतीन वर्षांआड दोनतीन आठवड्यांकरिता भेट देण्यापलीकडे फारसा प्रत्यक्ष संबंध आलेला नाही, त्यामुळे सद्यपरिस्थितीची नीटशी कल्पना नाही. अलीकडे उत्तरेहून येणार्‍या लोकांचे प्रमाण नको तितके वाढलेले आहे अशी बोंब तेथूनही ऐकू येते, पण माझ्या भेटींत मला असे जाणवलेले नाही. अर्थात माझा संबंध मर्यादित काळापुरता आणि त्यातही मर्यादित भागांशी येत असल्याकारणाने तसे असू शकेल. तशीही पुण्याची व्याप्ती (आणि त्यामुळे व्याख्या) हीसुद्धा अलीकडे खूपच बदललेली आहे. त्यात आयटीमुळे स्थलांतरितांचे प्रमाण - त्यातही इतर राज्यांतून येणार्‍या स्थलांतरितांचे प्रमाण - खूपच वाढलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माझ्या डोळ्यांत ती आलेली नाही, इतकेच.
आयटीमुळे पुण्याची जी वाढ झाली, आणि मुख्य म्हणजे ती ज्या भागांत झाली, त्यातील बर्‍याच भागांबद्दल मी पुणे सोडायच्या वेळेस 'अशा नावाची गावे पुण्यात किंवा पुण्याजवळ आहेत' याचीही कल्पना नव्हती. आज त्या 'हॅपनिंग' जागा आहेत, आणि तेथील जागांचे भाव अवाच्या सवा झालेले आहेत, असे कळते. कदाचित आजकाल तेथे (आणि पुण्याच्या आजूबाजूच्या बाह्यविभागांत - आउटलायिंग एरियाज़मध्ये) या 'बाहेरच्या लोकांच्या' इन्फ्लक्समुळे मराठमोळे वातावरण राहिलेले नसूही शकेल. याबद्दल थोडेफार उडतउडत आणि अर्धवट ऐकलेले आहे, प्रत्यक्ष अनुभवलेले नाही. कदाचित पुण्याचे सद्यरहिवासी याबद्दल खात्रीलायकरीत्या सांगू शकतील; सद्यपरिस्थितीची मला नीटशी कल्पना नाही.
मी ज्या मुंबईत वाढलो त्या मुंबईत गणपती, गोविंदा, दिवाळीच्या रांगोळ्या, नवरात्री सगळे सगळे सणवार झाडून व्हायचे.. उद्यान, लोकमान्य, टोपीवाला, वसंत अशा अनेकानेक व्याख्यानमालांची मेजवानी असायची... गिरगाव, दादर भागात बालपण गेल्याने (त्यातही चाळीत वाढल्याने) असेल पण मला मुंबई दिसली ती अशी.. तांबे, वेलणकर, गोविंदाश्रम, अनंताश्रम, माधवाश्रम, पणशीकर, सांडू, कोना, प्रकाश, विनय अशी अनेकानेक मराठीपणा मिरवणारी हॉटेल एक्मेकाला खेटून, तशीच देवळे, मठ, त्यातली किर्तने वगैरे...
आणि हा काल १९८० ते १९९५. असो! उपास मार आणि उपासमार
शेवटचे निटपिकींग अनावश्यक होते, ते सोडून प्रतिसाद आवडला.
मात्र ज्या उमाळ्याने तुम्ही एसेम. जोशींना धारेवर धरले आहे, त्यामागील भावनेचा आदर राखूनही, त्याविषयी माझा मतभेद आहे. बंडू गोखले व इतर १०४ हुतात्म्यांना 'मूर्ख बनवून त्यांचा तोफेचे खाद्य म्हणून वापर करण्यात आलेला आहे', असे तुम्ही म्हणत आहात. असे काही समितीच्या नेत्यांनी केलेले नाही. त्या चळवळीचे सर्वच नेते लढ्याच्या प्रत्यक्ष अग्रणी होते. 'तुम्ही व्हा पुढे, आम्ही आहोत तुमच्या पाठीशी', असली कसलीही चलाखी त्यांनी केलेली नव्हती. त्यांनी सर्वांनीच लाठीमार खाल्लाय, तुरुंगवास भोगलाय. आणि सर्व काही करायचे ते करून, अलिकडच्या तथाकथित 'पोलादी ' नेतृत्वाप्रमाणे केलेल्या कृत्यांची ओनरशिपही त्यांनी कधीचा नाकारली नव्हती. तेव्हा तुम्ही तीव्र शव्ब्दांत केलेली त्या नेत्यांची निर्भत्सना गैरलागू आहे.
पण तुमचा आक्षेप, ह्या घटनांनंतर जेमतेम २० वर्षांनंतर वेगळ्या व्यापीठावर एकत्र आल्यावर एस्सेम ह्यांनी , मोरारजींच्या उद्धट उद्गारांचा निषेध का केला नाही, ह्याविषयी आहे. तुम्ही जो किस्सा लिहीला आहे, तो तसाच घडला असेल तर, एस्सेम ह्यांनी निषेध नोंदवणे जरूरीचे होते हे खरे आहे. पण एक वेगळा झंझावात तेव्हा राष्ट्रात आलेला होता, त्यावेळी मागील काही बाबी विसरणे व पुढे जाणे हे देशाच्या भवितव्यासाठी शहाणपणाचे आहे, असा सूज्ञ विचार एसेम ह्यांनी केला असेल तर त्यात मला गैर वाटत नाही (आणि त्याचबरोबर मी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदोउदो करणेही तितकेच रास्त वाटते). काळ बदलत रहातो, संदर्भ बदलत रहातात, आपले दृष्टिकोन बदलत रहातात आणि नवी गणिते तयार होतात, ह्यात गैर काही नाही. तेव्हा एसेम ह्यांनी थोडाफार विवेक दाखवला असावा. तसा त्यांनी दाखवला हेच मलातरी कौतुकाचे वाटते. अन्यथा तत्कालिन प्रजा समाजवादी पक्षाच्या 'इतर काहीही होवो, आमचे तत्व आम्हास सर्वात प्रिय' ह्या आत्मघातकी संवयीनुसार (आठवा: नॉर्वे येथील एका पुढार्‍याच्या हत्येच्या प्रश्नावरून तत्कलिन ६० च्या दशकात प्र. स. पक्षाने चक्क मुंबई महानगरपालिकेतील आपलेच बिगर काँग्रेस सरकार खाली खेचले होते) -- नुकत्याच जन्मास आलेल्या जनता पक्षाची वासलात (त्याच एस्सेमच्या) पक्षाच्या काही नेत्यांनी लावण्याचे कार्य उत्साहाने केले तेव्हाच केले असते.
त्यावेळी मागील काही बाबी विसरणे व पुढे जाणे हे देशाच्या भवितव्यासाठी शहाणपणाचे आहे, असा सूज्ञ विचार एसेम ह्यांनी केला असेल तर त्यात मला गैर वाटत नाही (आणि त्याचबरोबर मी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदोउदो करणेही तितकेच रास्त वाटते). काळ बदलत रहातो, संदर्भ बदलत रहातात, आपले दृष्टिकोन बदलत रहातात आणि नवी गणिते तयार होतात, ह्यात गैर काही नाही. तेव्हा एसेम ह्यांनी थोडाफार विवेक दाखवला असावा. तसा त्यांनी दाखवला हेच मलातरी कौतुकाचे वाटते.
अगदी बरोबर.
असाच विवेक आता कोणीही दाखवायला तयार नाहि. पन्नास वर्षांपूर्वीचे प्रश्न कुरवाळत बसण्यापेक्षा पुढे चलायला मंड्ळी तयारच नाहीत.
ज्या चळवळीच्या मुख्य नेत्यांनीही सुज्ञपणा दाखवला त्या चळवळीचे फक्त निमित्त करून अजूनही राजकारण केले जाते व भावना भडकवल्या जाऊ शकतात हेच कीती बरोबर आहे?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
मात्र ज्या उमाळ्याने तुम्ही एसेम. जोशींना धारेवर धरले आहे, त्यामागील भावनेचा आदर राखूनही, त्याविषयी माझा मतभेद आहे. बंडू गोखले व इतर १०४ हुतात्म्यांना 'मूर्ख बनवून त्यांचा तोफेचे खाद्य म्हणून वापर करण्यात आलेला आहे', असे तुम्ही म्हणत आहात. असे काही समितीच्या नेत्यांनी केलेले नाही. त्या चळवळीचे सर्वच नेते लढ्याच्या प्रत्यक्ष अग्रणी होते. 'तुम्ही व्हा पुढे, आम्ही आहोत तुमच्या पाठीशी', असली कसलीही चलाखी त्यांनी केलेली नव्हती. त्यांनी सर्वांनीच लाठीमार खाल्लाय, तुरुंगवास भोगलाय. आणि सर्व काही करायचे ते करून, अलिकडच्या तथाकथित 'पोलादी ' नेतृत्वाप्रमाणे केलेल्या कृत्यांची ओनरशिपही त्यांनी कधीचा नाकारली नव्हती. तेव्हा तुम्ही तीव्र शव्ब्दांत केलेली त्या नेत्यांची निर्भत्सना गैरलागू आहे.
असेलही कदाचित. ही चळवळ घडली तेव्हा माझा जन्मही झाला नव्हता, त्यामुळे मला अर्थातच फर्स्ट-हँड माहिती नाही. आपण ही चळवळ आपल्या हयातीत बघितलेली असल्याकारणाने अधोरेखित तपशिलांची अधिक खात्रीलायक माहिती आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे असूही शकेल.
मात्रः
पण तुमचा आक्षेप, ह्या घटनांनंतर जेमतेम २० वर्षांनंतर वेगळ्या व्यापीठावर एकत्र आल्यावर एस्सेम ह्यांनी , मोरारजींच्या उद्धट उद्गारांचा निषेध का केला नाही, ह्याविषयी आहे. तुम्ही जो किस्सा लिहीला आहे, तो तसाच घडला असेल तर, एस्सेम ह्यांनी निषेध नोंदवणे जरूरीचे होते हे खरे आहे. पण एक वेगळा झंझावात तेव्हा राष्ट्रात आलेला होता, त्यावेळी मागील काही बाबी विसरणे व पुढे जाणे हे देशाच्या भवितव्यासाठी शहाणपणाचे आहे, असा सूज्ञ विचार एसेम ह्यांनी केला असेल तर त्यात मला गैर वाटत नाही (आणि त्याचबरोबर मी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदोउदो करणेही तितकेच रास्त वाटते). काळ बदलत रहातो, संदर्भ बदलत रहातात, आपले दृष्टिकोन बदलत रहातात आणि नवी गणिते तयार होतात, ह्यात गैर काही नाही. तेव्हा एसेम ह्यांनी थोडाफार विवेक दाखवला असावा.
मोरारजींनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यालाच तात्त्विक विरोध दाखवला असता, किंवा 'राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून त्या वेळी त्या परिस्थितीत मला जे योग्य वाटले, ते मी केले' अशा स्वरूपाचे विधान केले असते, आणि एसेम 'मागील काही बाबी विसरून पुढे जाण्याकरिता' 'बदललेल्या काळात आणि बदललेल्या संदर्भांना अनुसरून' गप्प राहिले असते, तर ते कदाचित 'नवीन परिस्थितीत विवेकी' ठरूही शकले असते. कारण ते बहुधा 'मोरारजींच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून तत्कालीन परिस्थितीचे आकलन' म्हणून (त्याच्याशी व्यक्तिशः सहमत न होता) सोडून देण्यासारखे विधान ठरते. मात्र, 'ते (म्हणजे मेलेले) १०५ नव्हतेच, ते ८०च होते, आणि ते गुंड होते' अशा स्वरूपाच्या मोरारजींच्या विधानास त्याच मंचावर असताना साधा आक्षेपही न घेतल्यास 'याचा अर्थ (१) ते १०५ नव्हते, ८०च होते, आणि (२) ते गुंड होते ही मोरारजींची विधाने यांना मान्य आहेत काय?' असा प्रश्न पडतो. त्यापुढे 'ते गुंड होते हे मान्य असल्यास, मग ते 'गुंड' यांनीच धाडले होते ना? हेही यांस मान्य आहे काय?' हा पुढचा प्रश्न आपोआपच उद्भवतो. (आणि 'बंडू गोखले आणि इतर १०४ हे आम्हीच पाठवलेले गुंड होते' हे खुद्द त्या चळवळीच्या अग्रणींनी मूकसंमतीने अप्रत्यक्षपणे मान्य करणे, हा त्या चळवळीचा एक वेळ सोडा, खुद्द बंडू गोखल्याचा अपमान नव्हे काय? तेही त्याच्याच नेत्यांकडून? याचा अर्थ '१९७७मध्ये तात्कालिक राजकीय गरजेसाठी बंडू गोखले हा 'गुंड' म्हणून संबोधून फेकून देण्यासारखा डिस्पोज़ेबल झाला होता' असा का घेऊ नये? म्हणजेच त्याचा केवळ तोफेचे खाद्य म्हणून, एक प्यादे म्हणून वापर झाला नाही काय?)
आक्षेप संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला व्यापक राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने विवेकाने विसरण्याला नाही. आक्षेप आहे तो आपल्याच कार्यकर्त्यांवरील वाटेल त्या आरोपांना (तसे नाही हे माहीत असून) मूकसंमती देण्याला. (या अग्रणी नेत्यांना पश्चात्बुद्धीने आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या चारित्र्याबद्दल नव्याने संशय निर्माण झाला असल्यास गोष्ट वेगळी.)
'मेलेले १०५ नव्हते, ८०च होते' यामुळे परिस्थिती कमी आक्षेपार्ह किंवा अधिक स्वीकारार्ह नेमकी कशी होते, हा आणखी एक पूर्णपणे वेगळा मुद्दा.
देशाच्या भवितव्यासाठी विवेकाने मागील काही बाबी विसरणे ही एक गोष्ट, आणि (मान्य नसताना किंवा मान्य करण्यासारखे नसताना) वाटेल ते आरोप डोक्यावर घेणे ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट.
एक उपप्रश्नः याचा अर्थ, बदललेल्या परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही त्या चळवळीच्या अग्रणींच्या लेखी 'देशाच्या भवितव्याकरिता विसरून जाण्यासारखी एक बाब होती' असा घ्यावा काय? तसे असल्यास (हत्येच्या समर्थनाचे आणि गुंड धाडल्याच्या आरोपाचे न केलेले खंडन वगळता) त्यात निश्चितपणे काही गैर आहेच, असे नाही. पण मग जर चळवळीच्या अग्रणी नेत्यांकरितासुद्धा जर ही राष्ट्रहितार्थ विसरून जाण्यायोग्य जुनी बाब असेल, तर मग आज आपण तरी ती वारंवार उगाळत का बसावी?
इतरत्र आधी म्हटल्याप्रमाणे, कोणाचीही काहीही मते असोत, वेगळ्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही आता घडून गेलेली घटना (fait accompli) आहे. कोणीही काहीही म्हटले, तरी आता काळाची चाके उलटी फिरवून ही बाब कोणी अघटित करू शकत नाही. मग प्रश्न आला कोठे?
राहता राहिला प्रश्न बेळगावचा. हा दोन राज्यांमधला प्रश्न आहे हे लक्षात घेता, संबंधित राज्यसरकारे आणि केंद्रसरकार न्यायालयात वर्षानुवर्षे जो काही गोंधळ घालायचा तो परस्पर घालत बसूदेत. हे आवश्यक आहे किंवा योग्य आहे असे मला व्यक्तिशः वाटत नाही, परंतु संबंधित सरकारांचे दृष्टिकोन याहून वेगळे असू शकतात, त्यात मी ढवळाढवळ करू किंवा ते बदलू शकत नाही आणि इच्छीतही नाही. त्यामुळे ते जे काही परस्पर दृष्टिआड चालले आहे ते चालू द्या. असे मला वाटते. त्यातून जे काय निष्पन्न व्हायचे ते कधी ना कधीतरी होईल. नाहीतर होणारही नाही. पण मध्यंतरी राजकीय पक्षांनी आणि सामान्य जनतेने याबाबत आंदोलने करण्याची आणि रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालण्याची नेमकी काय गरज आहे?
तुम्ही जो किस्सा लिहीला आहे, तो तसाच घडला असेल तर
किस्सा आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांआधीच्या प्रचारमोहिमेतला आहे. तत्कालीन वृत्तपत्रांत त्या काळी जे वाचले, त्याच्या आठवणींतून लिहिलेला आहे. तपशिलांची अचूकता पडताळण्यासाठी जालावर या घटनेबद्दलच्या माहितीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु माझ्या मर्यादित प्रयत्नांना दुर्दैवाने अपयश आले. तत्कालीन वृत्तपत्रांतून शोध घेणे मला व्यक्तिशः शक्य नसल्याकारणाने केवळ आठवणींवर विसंबून राहणे मला भाग आहे.
किस्सा आठवणींतून उतरवलेला असल्याकारणाने मोरारजींच्या वक्तव्यातील नेमक्या शब्दांबाबतच्या माझ्या आठवणींत (इतक्या वर्षांनंतर आणि नेमका संदर्भ डोळ्यांसमोर नसताना) थोडा फेरफार होण्याची शक्यता गृहीत धरूनसुद्धा, त्या वक्तव्यातील मुद्द्यांबद्दलच्या आणि नेमक्या आशयाबद्दलच्या माझ्या आठवणीबद्दल माझ्या मनात शंका नाही.
अर्थात, या घटनेच्या तपशिलांबद्दलचा एखादा दुवा जालावर कोणाला सापडू शकल्यास, किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे या घटनेबद्दल कोणी काही खात्रीलायक तपशील (जाहीरपणे) पुरवू शकल्यास, त्याचे स्वागतच आहे.
शेवटचे निटपिकींग अनावश्यक होते, ते सोडून प्रतिसाद आवडला.
'मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही' हे विधान कोणत्याही कोनातून पाहिले, तरी निराधार वाटते, हे दाखवून देण्यासाठी ते निटपिकिंग (मला) आवश्यक वाटले. धन्यवाद.
अतिअवांतरः या विषयी जालावर थोडा शोध घेत असताना (वरकरणी मराठी आडनाव असलेल्या एका गृहस्थाच्या ब्लॉगवरील एक दुवा सापडला. दुव्यावरील मजकुरातून, तसेच मजकुरातील 'टाइम' मासिकामधील वृत्ताच्या दुव्यावरील मजकुरातून, आंदोलनकालीन घटनांबद्दल एक वेगळा पर्स्पेक्टिव मिळतो, असे वाटते.
अर्थात, दोन्ही दुव्यांवरील माहितीच्या विश्वसनीयतेबद्दल वैयक्तिक खात्री नसल्याकारणाने, नो कमेंट.
आक्षेप संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला व्यापक राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने विवेकाने विसरण्याला नाही. आक्षेप आहे तो आपल्याच कार्यकर्त्यांवरील वाटेल त्या आरोपांना (तसे नाही हे माहीत असून) मूकसंमती देण्याला.
तुम्ही आठवणीतून सांगितलेल्या घटनेविषयी काही वाद घालायचा नाही. जालावर सगळेच दुवे सापडवून दर्शवण्याचा अटटाहास मीतरी करीत नाही. तेव्हा ती घटना तशीच घडली असे मानून, तुम्ही म्हणता तशी मोरारजीच्या आरोपास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या मूक संमति देणे हे चूक आहे. पण तरीही मला वाटते त्या क्षणी एस्सेम ह्यांनी (बहुधा) आपल्याच सहकार्‍यांच्या हाती कोलित देण्याचे मनोमनी नाकारले असावे. ते एक ज्येष्ठ नेते होते, व त्यांनी मोरारजीच्या वक्तव्याचा थोडाजरी जाहीर पुनरुल्लेख केला असता तर जनता पक्षाच्या नरड्याला, जन्मापूर्वीच नख लागले असते-- होय, मधू लिमये इ. त्यांच्या काही तर्ककर्कश सहकार्‍यांमधे ही क्षमता जरूर होती (तुमच्याच प्रमाणे मीही एक उल्लेख केवळ आठवणीच्या आधारे केला आहे, तो नॉर्वेच्या तत्कालिन राष्ट्राध्याक्षाच्या हत्येचा. त्या घटनेवरून (प्रजा?) समाजवादी पक्षाने तेव्हाच्या आपल्याच मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेची वासलात लावली होती. ह्यातील तपशिल आता आठवत नाहीत).
गिरीश शहाणे ह्यांच्या ब्लॉगचा दुवा पाहिला. त्यात काही खास नवी माहिती मिळाली नाही. सलमान रश्दी/आफ्टरनून ह्यांचे संदर्भ वापरणार्‍याबद्दल काय विशेष बोलणार? 'टाईम'चा संदर्भ आहे खरा, पण त्यात लिहील्याप्रमाणे मुंबईत अत्यंत अनागोंदीची परिस्थिती होती व अगदी नाईलाजाने सरकारने शेवटी गोळीबार केला, हा सूर चुकिचा व खोडसाळ वाटतो. कारण असले काही खरोखरीच घडले असेल व अगदी बेधुंद जमावास आटोक्यात आणण्याकरीता नाईलाजाने गोळीबार केला गेला असेल, असे जर असते, तर शहाणे म्हणतात ती 'मिथ' पसरवणे व ती अनेक वर्षे जनमानसात तशीच रुजू ठेवणे ही अगदी कठीण बाब झाली असती. अगदी त्यावेळीही समितीच्या 'मराठा' ह्या मुखपत्राने खोडसाळपणे असली सर्वथा चूक बातमी पसरवली असती तर केवळ त्याच कारणास्तव आ. अत्रेंना सरकार तुरुंगात टाकू शकले असते. अगदी ६८च्या शिवसेना दंगलींच्या संदर्भातही अशा प्रकारची होलसेल दिशाभूल कुणी केलेली नाही. दुर्दैवाने त्या चळवळीत प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या व मला जवळून माहिती असलेल्या व्यक्ति आता हयात नाहीत. दै. मराठ्याचे तेव्हाचे अंक कुठे पहाता आले, तर 'दुसरी' बाजू कळू शकेल.
पण मध्यंतरी राजकीय पक्षांनी आणि सामान्य जनतेने याबाबत आंदोलने करण्याची आणि रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालण्याची नेमकी काय गरज आहे?
आता हा प्रश्न केवळ काही राजकीय नेत्यांच्या हातातील हमखास बाहुले बनलेला आहे, ह्याविषयी काहीही वाद नाही.
मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही. . गुजरातेत पडलो असतो किंवा केंद्रशासित..
आपल्याला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांविषयी आदर वाटतो आणि आपल्या या भावनेचा मला नक्कीच आदर वाटतो. पण कदाचित आपण गुजरात मध्ये असतो किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असतो तर या साईटवर नसतो (याचा व्यापक अर्थ आपण आज मराठी बोलत नसतो असा मी घेतो) या म्हणण्याला काय आधार आहे? मी या क्षणी हे गुजरातच्या हृदयातून- अहमदाबादेतून लिहित आहे.मी महाराष्ट्रात राहात नाही म्हणून मराठी बोलू शकत नाही या म्हणण्याला आधार काय? अहो अहमदाबादेतूनच काय मी अमेरिकेत काही वर्षे होतो आणि तिथूनही मी या साईटीवर येतच होतो. तेव्हा आपण आपली भाषा बोलायची की पुलंच्या भाषेत वर्षभरातच ’मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’ ही परिस्थिती उद्भवू द्यायची हे आपण ठरवायचे. त्याचा आपण कुठे राहतो याच्याशी काहीही संबंध नाही. इतकेच काय अगदी मुंबईत डॉन बॉस्को सारख्या शाळांमध्ये शिकणारे मराठी विद्यार्थी सुध्दा ’मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’ याच ’कॅटेगरीमध्ये काऊंट’ होतात त्याचे काय?
क्लिंटन, माझी मुद्दा मांडण्यात गल्लत झालेय की काय..
तुम्ही सद्ध्या/ गेले काही वर्षे मुंबईच्या बाहेर असलात (उदा. अहमदाबादेत, अमेरिकेत) तर मराठीशी नाळ तुटली असे मला मुळीच म्हणायचे नाही, पण तुम्ही २०-२५ वर्षे अमराठी ठिकाणी वाढला असता तर तुमची मराठी विषयीची आपुलकी राहिली असती का हा मुद्दा आहे.. म्हणजे मुंबई केंद्रशासित राहिली असती किंवा गुजरातेत गेली असती तर मुंबईत वाढलेले बहुसंख्य, मराठी भाषेपासून लांब गेलो असतो (ती राजभाषा/ व्यवहारातली भाषा न राहिल्याने). गेले काही वर्षे देशापासून लांब राहूनही मराठीशी जुळलेल्या नाळेमुळेच मिपा सारख्या साईट शोधून व्यसनेषु सख्यं असलेल्यांशी बोलता येण्याचे समाधान आहे ह्याचे मूळ मराठी वातावरणात वाढलो ह्यातच आहे असे वाटते. ह्या जर्-तर ला काही अर्थ नसतो त्यामुळे झाले ते बरेच झाले, सयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतून मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली ह्याचा मला यथार्थ आनंद. अभिमान आहे.
अवांतरः
तुमचे डोनबॉस्कोचे उदाहरण बरोबर आहे, ज्याक्षणी सर्वसामान्य माणसावर ’"मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’" अशीवेळ येईल त्यावेळी मराठी प्राकृतासारखी केवळ पुस्तकातच राहील. असो भाषा प्रवाही असतेच आणि हा ह्या चर्चेचा मुद्दा नाही. उपास मार आणि उपासमार
म्हणजे मुंबई केंद्रशासित राहिली असती किंवा गुजरातेत गेली असती तर
मुंबई गुजरातेत जाण्याची शक्यता कधीच नव्हती. हे पंगा यांनी विशद केलेलेच आहे. केन्द्रशासित राहू शकली असती. तरीही, ती मराठीपासून दूर गेली असती, ही शक्यता नव्हतीच. कारण ती तशीही सर्व बाजूंनी महाराष्ट्राशी जोडली होतीच. (यापुढे मुंबई केन्द्रशासित होण्याची शक्यता नसली तरी, बृहन्मुंबईचे (ठाणे आणि रायगड जिल्ह्याचा काही भाग धरून) एक वेगळे राज्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि यात फार काही वावगे होईल असेही नाही).
मराठी प्राकृतासारखी केवळ पुस्तकातच राहील
तुम्हाला प्रा॑कृतऐवजी संस्कृत म्हणायचे आहे काय?
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
तुमच्या तसेच पंगा यांच्या काही विधानांवरुन, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची आवश्यकताच नव्हती, मुंबई महाराष्ट्रात राहीली नसती तरी मराठीपण टिकवून राहिली असती अथवा त्याचीही गरज नव्हती... असा आशय निघतो (बरोबर ना, तसे नसल्यास क्षमस्व), आणि इथेच आपली मतभिन्नता आहे.
काँग्रेसने पद्धतशीरपणे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढाच इतिहासातून इतका व्यवस्थित डावलला आहे/ दडपला आहे की तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्याना त्याविषयी नेमकी माहिती मिळण्याचे ठिकाण नाही. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे सारख्या दिग्गजांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे नेतृत्व केले ते यथोचित आणि आवश्यकच होते, आपली पिढी त्याची फळे चाखत आहे हे नक्की, ते कबूल करायचे की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. उपास मार आणि उपासमार
मागे सातारकर यांनी ’भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ हा लेख मिपावर लिहिला होता. त्यावर मी दिलेल्या प्रतिसादाचा काही भाग इथे जसाच्या तसा चिकटवत आहे.
"मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स,जर्मनी,स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव."
तुम्ही म्हणता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेत्यांच्या त्यागामुळे मुंबई महाराष्ट्रात राहिली आणि त्याची फळे आपली पिढी भोगत आहे. यातला भावनिक मुद्दा बाजूला ठेवला तर मुंबईपासून महाराष्ट्राला फायदा होतो आहे यामागची कारणे कोणती? मुंबई हे नैसर्गिक बंदर आहे आणि त्याचा ब्रिटिशांनी चांगला वापर केला. स्वत:च्या फायद्यासाठी का होईना ब्रिटिशांनी मुंबईलगत रस्ते आणि रेल्वेचा विकास केला. भारतातील इतर प्रांतांच्या मानाने १९४७ मध्ये तो नक्कीच जास्त होता. अगदी ब्रिटिश काळापासून मुंबई हे प्रथम कापड गिरण्यांचे आणि काही प्रमाणात इतर उद्योगांचे केंद्र बनले होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या गोष्टीचा फायदा मुंबईला आपसूकच मिळाला. मुंबई हे अनेक उद्योगांचे मुख्यालय बनले. त्यामुळे मुंबईतून मोठ्या प्रमाणावर महसुल सरकारला मिळू लागला. अनेक उद्योगांचे मुख्य केंद्र मुंबईत असल्यामुळे नंतरच्या काळात मुंबई ही आर्थिक राजधानी बनली. आणि या सगळ्याचा फायदा मुंबईला आणि मुंबई महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्राला मिळत गेला.
आता या सगळ्या घडामोडींमध्ये मराठी माणसाचा वाटा किती? त्यापैकी किती उद्योग मराठी माणसाने सुरू केले? मराठी माणूस हा कायम नोकरदारच राहिला.नवीन व्यवसाय सुरू करायला लागणारी ’रिस्क’ घ्यायची नाही ही प्रवृत्ती. मी सध्या फायनान्स शिकत आहे आणि फायनान्सचा पहिला धडा असतो जेवढी ’रिस्क’ जास्त तेवढे ’रिटर्न’ जास्त. रिस्क कमी घेतल्यामुळे मराठी माणसाला आपोआपच रिटर्न कमी मिळाले.रिस्क घ्यायची तर नाहीच आणि कष्टाची कामेपण करायची नाहीत.यातूनच अगदी टॅक्सी चालविणे, इस्त्री करणे यासारख्या व्यवसायांमध्येही मराठी माणूस मागे पडून ’भय्यांचा’ शिरकाव झाला.हे जग आर्थिक ताकदीवर चालते आणि पैसेवाल्यापुढेच दुनिया झुकते हे एक कटू सत्य आहे. अशी आर्थिक ताकद किती प्रमाणात मुंबईतल्या मराठी माणसाकडे आहे? आणि हे सर्व मराठी समाजातील काही दुर्गुण आहेत (रिस्क न घेणे वगैरे) हे मान्य न करता बिझनेसमध्ये कराव्या लागणाऱ्या लांड्यालबाड्या आम्हाला करता येणार नाहीत म्हणून आम्ही बिझनेसमध्ये नाही अशी मल्लीनाथी करायची! आणि या सगळ्यावर ताण म्हणजे कमालीची मराठी अस्मिता बाळगायची! ’हाती नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा’ असा दृष्टीकोन ठेवला तर ते कसे चालेल?
आपल्या समाजातील या प्रवृत्तीला राज ठाकरे या धूर्त राजकारण्याने अगदी व्यवस्थित हेरले आणि ’तुम्ही मराठी म्हणून तुमच्यावर अन्याय होतो’, ’हे सगळे भय्यांमुळे होत आहे’ वगैरे भडकाऊ भाषणे देऊन स्वत:च्या राजकिय स्वार्थासाठी पुरेपुर वापर केला/करत आहे.अपयशी माणूस नेहमीच इतरांना दोष देत असतो. आणि अपयशाचे रुपांतर यशात करू पाहणाऱ्या माणसाकडे इतरांना दोष द्यायला वेळ नसतो.मुंबईत मराठी समाज मागे असेल तर त्याची कारणे काय हे कोणी शोधून काढायचा प्रयत्न केला आहे का? ती कारणे शोधून काढून मराठी माणसाकडे या जगात मान मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी (मुख्यत: पैसा, त्यासाठी लागणारे शिक्षण, त्यासाठी करावे लागणारे कष्ट) कशा आणता येतील असा विधायक प्रयत्न करायचे सोडून हे धन्यता मानणार फुकाच्या अभिमानात आणि दगड मारण्यात आणि जाळपोळ करण्यात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर माझा प्रश्न हा: मुंबईतून मिळणाऱ्या फायद्यासाठी मूळ कारणांसाठी मराठी माणसाचे योगदान फार जास्त नाही. तरीही मुंबई महाराष्ट्रात राहिली म्हणून अभिमान बाळगणे आणि त्यावर सगळ्या जगाने आपल्याला मान द्यावा अशी अपेक्षा ठेवणे याला काय अर्थ आहे? सगळ्या जगाने आपल्याला मान का द्यावा? कारण असा मान देण्यासाठी आपण काय भव्यदिव्य काम केले आहे? आणि हे मुद्दे मांडले तर ते मांडणारे मराठीद्रोही आणि महाराष्ट्रद्रोही ठरतात. ते का?
क्लिंटन, मुंबईत मिळणार्‍या फायद्यासाठी मराठी माणसाचे योगदान फार जास्त नाही हे विधान ढोबळ वाटते. सगळ्यांनी येऊन मुंबई उभारली हे खरे असले तरी सगळ्यांनी येऊन मुंबईला ओरबडले हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल (उदा. बांगलादेशी घुसखोरांचे मदनपुर्यातले अड्डे आणि बेसुमार झोपडपट्टी). मुद्दा हा आहे की, स्वतः पोटापाण्यासाठी बाहेरील राज्यातून येऊन, स्थानिकांचा रोजगार हिसकावून, तुमची मुंबई आहे हे आधी पटवून द्या, तुम्ही काय मुंबईसाठी केलेत हे सांगा असं उलट स्थानिकांना विचारणार्‍यांची चीड येणं स्वाभाविक आहे. (हे म्हणजे तुमच्या घरात कामानिमित्त आलेली व्यक्ती तुम्हाला एक दिवस बाहेरची दिशा दाखवते आणि हे घर तुमच आहे हेच मान्य नाही असा गळा काढते तसं झालं)
राज ठाकरेंच म्हणाल तर तापल्या तव्यावर पोळी भाजणच नव्हे तर पोळी साठी तवा तापवण्याचं काम एक राजकारणी म्हणून चोख करतोय. पण केवळ ह्या मुद्द्यावर तरी तो मराठी भाषिक अस्मिता उचलून धरतोय हे चांगलेच, इतर षंढ राजकारणांच्या पार्श्वभूंमीवर तर अधिकच चांगले म्हणायचे.
मराठी माणसाचे योगदान मुंबईच्या प्रगतित किती हा तुमचा प्रश्न अगदी मार्मिक आहे पण त्याचे योगदान तौलनिक दृष्ट्या कमी आहे असे मान्य केले तरी जे त्याचे आहे ते त्याचेच आहे आणि असायलाच हवे. मुंबई मराठी माणसाची होती, आहे आणि राहील हे आधी मनापासून स्वीकारुन मग त्यासाठी मराठी माणसास काय करता येईल जेणे करुन असा अभिमान पुढाच्या पिढ्यास मिरवता येईल, असा प्रश्न पुढे येणे आवश्यक आहे (न की मराठी माणसाने मुंबईसाठी काय केले म्हणून त्याने हक्क सांगावा अशा वादात अडकणे...). मी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे आधीच्या पिढीने प्रसंगी प्राणांचे मोल देऊन मुंबई महाराष्ट्रात आणली.. आपण म्हणजे आपली पिढी पुढे काय करते हे महत्त्वाचे. 'काय फरक पडतो, मुंबई महाराष्ट्रात नसती तर काय बिघडले असते?' अशा विचारधारेने एक तर आपण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा, विचारांचा, नेत्यांच्या त्यागाचा अवमान करतो आणि मुंबई व मराठी माणसातली दरी वाढवण्याचेच काम करतो.
अवांतरः
क्लिंटन, तुमच्या वैचारीक लेखनाचा, त्यात तुम्ही जे संदर्भ देता ह्याचा मी पंखा आहे. बरेचदा प्रतिवादास वेळ मिळत नसला तरी तुमच्या प्रतिसादांच्या नुसत्या वाचनातून बरेच शिकायला मिळते. धन्यवाद!
... तुम्ही काय मुंबईसाठी केलेत हे सांगा असं उलट स्थानिकांना विचारणार्‍यांची चीड येणं स्वाभाविक आहे. ...
स्थानिक नक्की कोणाला म्हणणार? इंग्रज आले तर भारतीय स्थानिक, भय्ये आले तर मराठी लोकं स्थानिक, विदर्भ-कोकणातून लोकं आले तर मूळचे आगरी, कोळी स्थानिक ...
आपण भारताचे नागरीक आहोत का महाराष्ट्राचे?
पंगा, अहो कितीही निटपिकींग केलत तरी काय उपयोग.. ;)
मी स्वतः कित्येक डोंगरीतल्या मुसलमानाकडूम पतंग/ मांजे विकत घेतो.. कित्येक व्यवस्थित मराठी बोलणारे आणि इथे आपले पणाने राहाणारे मुसलमान माहितीत आहेतच. आता ह्या भाषेच्या मुद्द्यात धर्म घुसवल्याने ही दिशाभूलच वाटते... मी खाली 'स्थानिक' म्हणजे काय हे स्पष्ट केले आहेच.. आणि भारतीय राज्यघटनेत सुद्धा स्थानिकांचे हक्क, अधिकार मान्य आहेतच.. इतर राज्यात विशेषतः दक्षिणेत ते राबवले जातात, महाराष्ट्रात त्यामानाने कमी हाच काय तो फरक. असो! :) उपास मार आणि उपासमार
अदितीताई,
स्थानिक म्हणजे डोमेसाईल असा माझा दृश्टीकोन आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली म्हटल्यावर, डोमिसाईल व्यक्तीला तिथे पहिल हक्क मिळायलाच हवा.
खाली एका प्रतिसादात क्लिंटन यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'फ्रेम ऑफ रेफरन्स' नक्कीच महत्त्वाची आहे.
भारताचे नागरीक आहोत हे मान्य पण आपण महाराष्ट्रातही राहतोय की. कर दोन्ही ठिकाणी भरतो. माझ्या मते मी एकाच वेळी बाप, मुलगा, नवरा, भाऊ, मित्र आहे. ही सगळी नाती एकमेकांना पूरक कशी राहतील हे बघायला हवे (न की एकच मिरवावे) किमान तसा प्रामाणिक प्रयत्न असायला हवा. तद्वत मी एकाच वेळी भारतीय आहे, महाराष्ट्रीय आहे, मुंबईकर आहे आणि हो एक माणूस (मानवतावाद) आहे. फ्रेम ऑफ रेफरन्स प्रमाणे मी कोण हे बदलत राहायलाच हवं.
तसच आजही आपण "जय हिंद, जय महाराष्ट" असंच म्हणतो, जय हिंद आधी. भारताविषयी आदर केव्हाही आहेच पण दोन भारतीय असतील तर माझी ओळख मराठी अशीच आवडेल. वैश्विक स्तरावर माझी ओळख मला महाराष्ट्रीय म्हणून नव्हे तर भारतीय म्हणून आवडेल आणि मराठी माणसांमध्ये माझी ओळख मुंबईचा अशी आवडेल. माझ्या दृष्टीने एक गोष्ट दुसर्या गोष्टीस मारक ठरत नाही तर पूरक ठरते. उपास मार आणि उपासमार
स्वतः पोटापाण्यासाठी बाहेरील राज्यातून येऊन, स्थानिकांचा रोजगार हिसकावून
इतर मुद्द्यांचा परामर्श इतरांनी केला आहेच म्हणून इतर मुद्द्यांवर परत न लिहिता या मुद्द्यावर उत्तर देतो.
समजा मी रेल्वे स्टेशनवरील पुलावर उभा आहे आणि खाली पूर्ण भरलेली गाडी स्टेशनात आली. ती गाडी मी धावतधावत जाऊन पकडली पण इतर अनेकांना ती पकडता आली नाही. मला गाडीत चढायला मिळाले याचा अर्थ मी जे खाली प्लॅटफॉर्मवरच राहिले त्यांचा हक्क हिसकावून घेतला का? समजा उद्या मी गाडी विकत घेतली तर ज्यांच्याकडे गाडी नाही अशांचा हक्क हिसकावून घेऊन घेतली का? शिव खेरांनी त्यांच्या You can win पुस्तकात म्हटले आहे Life is like a cafeteria. You can get anything as long as you are prepared to pay for it. जे लोक अशी किंमत देऊ शकतात त्यांना पाहिजे ते मिळते.
मुंबईत अनेक तथाकथित ’भय्ये’ कष्ट करून आपले पोट भरतात. ते ज्या व्यवसायांत आहेत ते व्यवसाय मराठी माणसाने करू नये असा कोणता कायदा आहे? मराठी माणसाने टॅक्सी चालवू नये किंवा भेळपुरीच्या गाड्या चालविणे, इस्त्रीची दुकाने काढणे अशी कामे करू नये असे कुठे म्हटले आहे?पण अशा कामांसाठी लागणारे कष्ट करायची तयारी नसेल आणि त्या अर्थी आपण गरज लागेल तितकी किंमत मोजायला तयार नसू तर आपल्याला पाहिजे ते कसे मिळणार?
मी अमेरिकेत असताना पिझा शॉपमध्ये एका अमेरिकन माणसाशी माझे बोलणे झाले होते. तो म्हणाला "आमच्या तरूण पिढीला नवे उद्योगधंदे काढावेत, किंवा शिकून डॉक्टर, वकिल किंवा तंत्रज्ञ बनावे ही महत्वाकांक्षा नाही. जर सगळ्या तरूणांना बेसबॉल किंवा अमेरिकन फुटबॉल खेळाडू बनायचे असेल तर आमचा देश पुढे जाणार कसा? मग तुमच्यासारखे भारतीय आणि चिनी येऊन कष्ट करून प्रगती करतात आणि आमच्याकडले कट्टर लोक ’बाहेरच्यांना’ नावे ठेवायला मोकळे!" आपल्याकडील परिस्थिती यापेक्षा खूप वेगळी आहे का? फक्त संदर्भ थोडे बदलात-- म्हणजे अमेरिकन मुलांना शिकायची महत्वाकांक्षा नाही तशा मराठी मुलांच्या महत्वाकांक्षा किंवा कष्ट घ्यायची तयारी किंवा इतर गुण कुठे कमी पडतात हे संदर्भ बदलतात पण एकूण परिस्थिती सर्वसाधारण सारखीच आहे ना?
इथे बांगलादेशी घुसखोरांचे अजिबात समर्थन नाही. माझ्या म्हणण्याची frame of reference भारत देश आहे. विश्वची माझे घर ही परिस्थिती अजून आलेली नाही. तेव्हा बांगलादेशी घुसखोरांना अगदी कठोर कारवाई करून हाकलून द्यावे. काहीही हरकत नाही. झोपडपट्ट्यांचे म्हणाल तर धारावीत १९७२ च्या दुष्काळाच्या वेळी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेले कित्येक मराठी लोक आजही आहेत. झोपडपट्ट्यांची वाढ झाली याला सगळेच लोक जबाबदार आहेत-- व्होट बॅंकचे राजकारण करणारे राजकारणी सगळ्यात जास्त.
तेव्हा माझा मुद्दा हा की ’बाहेरच्यांनी’ येऊन तुमचे रोजगार हिसकावून घेतले यासारखी आग लावणारी भाषा बोलणे खूप सोपे असते. आणि ज्यांना काही कारणाने नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत त्यांचा तर अशा गोष्टींवर ताबडतोब विश्वास बसतो. यातून राज ठाकऱ्यांसारख्यांच्या मताच्या पेढ्या भरतात आणि सामान्य लोक कोंबड्या झुंजाव्यात तशा या राजकारणाच्या गलिच्छ खेळात राजकारण्यांच्या शब्दाखातर झुंजत राहतात. आणि चांगले शिकले सवरलेले लोक याला पाठिंबा देतात याचेच वाईट वाटते.
क्लिंटन,
तुम्ही जे गाडी पकडायचे उदाहरण दिले आहेत ना, त्याकडे मी असे बघतो. तुम्ही पुलावरुन धावत येऊन गाडी पकडू पहात आहात, असे असताना तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर आधीच असलेल्यांना (अगदी तुमच्यापेक्षा तब्येतीने कमी असलेल्या/ वृद्ध) सगळ्यांना बाजूला ढकलून पुढे जाऊ पहात असाल तर ते बरोबर आहे का? 'survival of the fittes'' चा तो चुकीचा उपयोग ठरेल. पण तुम्ही ही जर इतरांसारखे रांगेत किंवा सलोख्याने वागून, मिळून मिसळूम आलात तर निश्चितच सौहार्दाचे वातावरण होईल. त्याउप्पर केवळ झुंडशाहीच्या बळावर तुम्ही गाडित असलेल्या खाली खेचून किंवा उतरायला प्रव्रूत्त करुन त्याची जागा घेऊ पहात असाल तर ते निंदनीय आहेच. शिवे खेरांचे विचार बरोबर आहेत पण ते भाडवलशाही आयामातच. ते विधान सरसकट लागू होतच नाही. दोन वेगळ्या पातळीवर तर नाहीच नाही.
अमेरिकेत एच वन वर काम करणारे सुद्धा एलियनच ठरतात आणि कितीही म्हटले तरी त्यांना कामाच्या समान संधी नाहीतच आणि त्या असाव्यात असे अपेक्शितही नाही. देश असो वा राज्य, स्थानिकांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहेच.
भैय्या किंवा इतर कुणी यायला विरोध नाही पण त्यांच्या अरेरावीला . झुंडशाहीला(उदा. अबू आझमी), इथल्या भाषा संस्कृतिला नाकारणार्‍यांना नक्कीच विरोध आहे.
राजकारण्यांच्या कोंबडे झुंजवण्याचा, सामान्य जनतेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेण्याच्या (उदा. राज ठाकरे) वृत्तीवर एकमत आहेच त्यामुळे ते परत सांगण्यात अर्थ नाही पण त्यापलिकडे मराठी म्हणून आपण काय करतो, काय करु शकतो हे महत्त्वाचे.
मराठी माणसे, मुले त्यांचे व्यावसायिक दृषटीकोन ह्याबाबतीत परखड आत्मपरिक्षण करणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे हे सर्वमान्य आहे. गेल्या काही वर्षात मराठी माणूसही उद्योगाकडे सकारात्मक बघतोय असं दिसतय. मराठी माणूस नालायक आहे म्हणून मुंबईवर त्याला अधिकर नाही ह्या दृष्टीकोनातून बाहेर पडणे हे आधी आवश्यक आहे, तरच सकारात्मक वातावरण तयार होऊन त्याच्या आणि पर्यायाने मुंबईच्या विकासास हातभार लागेल. उपास मार आणि उपासमार
तुम्ही जे गाडी पकडायचे उदाहरण दिले आहेत ना, त्याकडे मी असे बघतो. तुम्ही पुलावरुन धावत येऊन गाडी पकडू पहात आहात, असे असताना तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर आधीच असलेल्यांना (अगदी तुमच्यापेक्षा तब्येतीने कमी असलेल्या/ वृद्ध) सगळ्यांना बाजूला ढकलून पुढे जाऊ पहात असाल तर ते बरोबर आहे का?
तुमच्याकडून अगदी हीच प्रतिक्रिया मला अपेक्षित होती. किंबहुना तुम्ही ही प्रतिक्रिया द्यायला उद्युक्त व्हावेत म्हणूनच मी रेल्वे स्टेशनातल्या गाडीचे उदाहरण दिले असे म्हटले तरी चालेल.अन्यथा इतर उदाहरण देता आले असते.
स्टेशनवर वृध्द आणि इतरांना मागे ढकलून मी पुढे गेलो तर ते नक्कीच बरोबर नाही. पण हेच सामान्यीकरण समाजाच्या पातळीवर कसे करता येईल?आपल्या म्हणण्याचा अर्थ असा होत नाही का की मुंबईत बाहेरून आलेले भय्ये हे सशक्त आहेत आणि आपण मराठी लोक अशक्त आहोत?असे सरसकट कोणत्या आधारावर म्हणता येईल? मानवी शरीर वृध्दावस्थेकडे झुकल्यावर अशक्त बनते आणि ती प्रक्रिया नैसर्गिक आणि Irreversible (मराठी शब्द?) असते. तसे मराठी समाजाच्या बाबतीत नैसर्गिकरित्या झाले आहे का? आणि ते आपल्याच समाजातील दोषांमुळे--- रिस्क न घेणे, इतरांचे पाय खेचणे, भाऊबंदकी या कारणांनी झाले असेल तर त्याचा दोष इतरांवर कसा? आपल्या समाजात सर्वसाधारणपणे असलेले (प्रत्येक व्यक्तीत नव्हे) हे असेच दोषच मराठी माणूस मागे पडायला कारणीभूत झाले आहेत. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यास केला नाही आणि त्याला परिक्षेत कमी मार्क मिळाले तर तो दोष कोणाचा?त्याचा स्वत:चा की परिश्रम घेऊन जास्त मार्क मिळविलेल्याचा?
अनेक लोक म्हणतात की रिस्क घेण्यासाठी घरी पैसा पाहिजे. पण विविध क्षेत्रांमध्ये यशस्वी असलेले लोक बघितले तर त्यापैकी बहुतांश सामान्य किंवा गरीब परिस्थितीतूनच वर आलेले असतात हे कसे नाकारता येईल? रघुनाथ माशेलकरांसारख्या मोठ्या माणसाने म्हटले आहे की आयुष्यात यशस्वी व्हायला थोडी तरी प्रतिकूल परिस्थिती असणे गरजेचे आहे. कारण आपल्याला या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे आहे ही इर्षा आणि आगच माणसाला यशस्वी बनविते. माशेलकरांनी किंवा त्यांच्यासारख्या मान्यवर व्यक्तीने इतरांना दोष देण्यात वेळ घालवला असता तर आज आपल्याला त्यांचे नाव माहिती पण नसते. कारण इतरांना दोष देण्यातच धन्यता मानणारे लोक आयुष्यात काहीही भव्यदिव्य कामगिरी करू शकत नाहीत.
इथे जर भय्ये गुंडगिरी करून मराठी माणसाला त्रास देत असतील तर त्याचे अजिबात समर्थन नाही.त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. पण एखादा पूर्ण समाज हा काही गुंड नसतो. त्यामुळे ’सगळे भय्ये असेच’ असे म्हणता येणार नाही.त्याचप्रमाणे मराठी गुंड नसतात असेही नाही. दस्तुरखुद्द दाऊद इब्राहिम मराठी भाषिक आहे तर आणखी काय बोला?
तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे आपण मागे पडत असलो तर त्याची कारणे आत्मपरिक्षण करून शोधून काढून ती दूर कशी करता येतील त्यासाठी प्रयत्न करणे हितकारक ठरेल. आणि ते तसे करू न शकणारे लोकच इतरांना दोष देतात.अगदी वैयक्तिक आयुष्यातही आपल्याला तेच बघायला मिळते, बरोबर ना?
गेल्या काही वर्षात मराठी माणूसही उद्योगाकडे सकारात्मक बघतोय असं दिसतय.
हो ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे.सगळ्यांना व्यवसाय करता येत नाही हे मान्य.पण नोकरीतही डायरेक्टर आणि तत्सम पदांवर मोठ्या प्रमाणावर मराठी लोक पोहोचले तरी त्याचा मराठी समाजाला मिळणाऱ्या मानात नक्कीच वाढ होणार आहे. आणि बऱ्याच प्रमाणात ते आज होत आहे ही गोष्ट चांगलीच आहे.
मराठी माणूस नालायक आहे म्हणून मुंबईवर त्याला अधिकर नाही ह्या दृष्टीकोनातून बाहेर पडणे हे आधी आवश्यक आहे,
माझा आक्षेप आहे मुंबई फक्त आमची असा व्यर्थ अभिमान बाळगण्यावर. माझ्या मते मुंबईच नव्हे तर सगळा भारत देश सगळ्या भारतीयांचा आहे. मराठी माणूस सुध्दा भारतीयांमध्येच मोडतो आणि मुंबई पण भारतातच येते. त्यामुळे मुंबईवर मराठी माणसाचा अधिकार आहे पण तसाच अधिकार इतरांचाही आहे. त्याचप्रमाणे भारतात कुठेही जाऊन स्थायिक व्हायला मराठी माणसाला पण अधिकार असला पाहिजे.
क्लिंटन साहेब,
मला मात्र तुमच्याकडून अशा प्रतिक्रीयेची अपेक्षा नव्हती.. :)
प्लॆटफॊर्म वरच्या वृद्धांचा, अशक्तांचा उल्लेख स्वीकारलात पण गाडीतल्या लोकांना हुसकावून बाहेर काढत असाल तर काय हा मुद्दा (सोयीस्करपणे?) डावललात. मला मराठी माणूस अशक्त आहे असे मुळीच म्हणायचे नाही पण राजकारणी आणि परिस्थितीमुळे तो पिचला आहे हे नक्की, आणि जेव्हा गळ्याला नख लागेल तेव्हा तो एकत्र येईल हे निश्चित. मराठी समाज वृद्धत्वाकडे झुकला नसून त्याला मराठीपणाची, स्वाभिमानाची ग्लानी आली आहे असे म्हणण्यास हरकत नसावी आणि ती मरगळ दूर कशी करता येईल हे बघायला हवे. मुलाच्या अभ्यासाच्या बाबतीत म्हणाल तर रेल्वेतील भय्यांच्या भरतीचे उदाहरण सर्वद्न्यात आहे, जिकडे परिक्षा कधी होतात हेच कळत नाही (कारण जाहिराती इथल्या पेपरमध्ये नाहीच) तर पुढे काय? उलट अभ्यास न करणाया मुलास अभ्यासास कसे प्रवृत्त करता येईल हे बघायला नको? स्थानिकांना काही हक्क असतात (या उदाहरणात, जरी रेल्वे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरीही) हेच जर मान्य नसेल तर बोलणेच खुंटले,
गुंड प्रवृत्तीच उदाहरण इथे अस्थायी आहे. गुंडास जात, धर्म, भाषा, स्थानिक, बाहेरचा असं काही नाही. त्यामुळे तो आपला गुंड आणि हा बाहेरचा ह्याला त्या चौकटीत काहीही अर्थ नाही.
माशेलकरांसारखी मराठीतली अधिक उदाहरणे देता येतील पण एकट्या माशेलकर, नरेंद्र जाधवांमुळे अखिल मराठी जनतेची पर्यायाने मुंबईची प्रगती झाली का? एका माणसाच्या यशात पूर्ण राज्य मापता येईल का? अर्थात नाहीच. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या श्रमाचे फळ त्यांना मिळाले इतकेच म्हणता येईल. पण सामान्य, पिचलेल्या, सर्वसामान्य स्थानिकांचे काय हा प्रश्न येतोच. सगळेच माशेलकरांसारखे मार्ग काढू शकत नाहीत ना, मग त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे काय? इतरांना दोष देऊ नये हे केव्हाही मान्य, आणि म्हणूनच महाराष्ट्रासाठी काहीतरी विधायक करणे आवश्यक वाटते.
पुन्हा एकदा नमूद करतो, भैय्ये वा इतर कोणी मुंबईत यायला ना नाही पण इथले होऊन त्यांनी राहाणे अपेक्षित आहे. पारशी समाजातील गोद्रेज. टाटांनी इतकी प्रगती केली मुंबईत, गुजराथ्यांनी केली, मारवड्यांनी केली. स्थानके, अग्यार्या बांधून आपापल्या समाजाला पुढे आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण ते इथली भाषा. संस्कृती शिकले. माझ्या कित्येक गुजराथी मित्रांच्या घरी गणपती येतो, कित्येक वाणी चांगलं मराठी बोलतात, तसा प्रामाणिक प्रयत्न करतात. वीस वर्श मुंबईत राहून, टॆक्सी चालवून ’हमको मराठी नही आता..’ अशी मस्ती दाखवणायांवर आक्षेप आहे. असं होऊ लागलं की संघर्ष होणाराच.
सगळ्या भारतीयांचा भारत देश आहे हे अमान्य कोणीच करत नाहीये पण तुम्ही जिथे जाल तिथे सलोख्याने, मिळून मिसळून वागायलाच हवं. स्थानिकांना आदराच स्थान, हक्क सगळं मिळायलाच हवं. मुंबई मराठी माणसाला द्वैभाषिक राज्याच्या निर्णयाविरुद्ध लढून, झगडून मिळालेय तिथे अशा मागच्या दाराने कोणी हक्क सांगू पाहील तर ते कधीही योग्य ठरणार नाही. मुंबईची ओळख ही आधी महाराष्ट्राची पर्यायाने मराठी माणसाच्या राज्याची राजधानी ही आहे आणि तशी असायलाच हवी. हे स्वीकारूनच मराठी म्हणून मुंबईसाठी काय करता येईल असा विचार व्हायला हवा. उपास मार आणि उपासमार
बातमी वाचली. केन्द्राने "जैसे थे" च्या रोखाने आपले प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ह्यात वेगळे काहीही नाही. हे अपेक्षितच आहे. केंद्रात वा राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असते तरी, केंद्राने हेच प्रतिज्ञापत्र दिले असते. ह्यात आकाशपाताळ एक करण्याचे प्रयोजन समजले नाही.
खटला अद्याप सुरू व्हायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देत आहे, ते पाहू.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
हा काही कोर्टाचा फायनल निकाल नाही.
ही केवळ केंद्राची बाजु आहे, केंद्र ह्या खटल्यात 'प्रतिवादी' असल्याने त्यांना काहितरी स्टेटमेंट देणे गरजेचे होते व ते त्यांनी दिले. हे केंद्र सरकारचे खटल्यापुर्वीचे "प्रतिज्ञापत्रक" आहे.
ते काय असणार होते हे सगळ्यांना माहित होते, आज फक्त ते "ऑफिशियली" कळाले.
आदळाआपट करण्यात अर्थ नाही, हा काही निकाल नाही !
आता महाराष्ट्रसरकार काय मुद्दे मांडते आणि त्याचा काय फरक पडतो हे पाहणे महत्वाचे.
बाकी चालु द्यात !
काही युपी-बिहारी पण आहेत तिथे ... मग बिहार युपी ला द्यायला पाहिजे .. =))
काय फरक पडणारे राव आपल्याला काय वाटतंय त्यामुळं ? बाकी शुची शी बाडिस :) शुचे लढ तु .. मी आहे सपोर्ट ला :)
निषेध काय करायचाय त्यात? बेळगाव सध्या कर्नाटकातच आहे आणि हेच केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. आता त्यात निषेध का बरे करायचा?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
>>>निषेध काय 8 Jul 2010 - 7:23 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>>निषेध काय करायचाय त्यात ? बेळगाव सध्या कर्नाटकातच आहे
भाषेच्या मुद्यावर राज्यांचे विभाजन झाले होते हे केंद्रालाही मान्य होते पण तेच केंद्र आता भाषा हा निकष असला तरी तो एकच निकष होऊ शकत नाही असे म्हणत आहे. पुनर्रचना आयोगाने जी कोणती आखणी केली होती त्यानुसार बेळगाव हे कर्नाटकाचेच आहे हे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. महाराष्ट्र असे म्हणत होते की, बेळगाव चुकुन महाराष्ट्रात गेले या दाव्याला काही अर्थ नाही असेही केंद्राचे म्हणने दिसते... सारांश महाराष्ट्राला आपला बेळगाव आणि इतर गावांवरील दावा सोडावा लागणार असे दिसते. त्याहीपेक्षा असे प्रकरण भिजत ठेवल्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दंड देण्याची शिफारस केली आहे.
असो, या सर्व गोष्टी मला निषेधार्ह वाटतात. मीही केंद्राच्या भुमिकेचा निषेध करतो.
या खटल्यात केंद्र सरकारला महाराष्ट्राने "प्रतिवादी" केले आहे. केंद्र सरकार न्यायाधिश अथवा तटस्थ साक्षीदार नव्हे. तेव्हा त्यांच्याकडून मुळात महाराष्ट्राच्या भुमिकेशी सुसंगत भुमिका ठेवण्याची अपेक्षा करणेच मुळात चुक आहे.
एखाद्याला वाद घालताना आपल्या विरोधात बसवायचे आणि त्याचे मत आपल्यासारखे नाहि म्हणून निषेध करायचा यात काय हशील?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
परत एकदा रक्त खवळू देणारी चर्चा. अन तेच मराठीद्वेशी बोलणे अन प्रतिक्रिया.
अरे मग भाषिक राज्य हा निकषच कशाला लावलात? आख्खा भारत एकच आहे ना मग. कशाला राज्य राज्य करतात?
अगदीच विचार केला तर मानव जात एकच आहे. एकच भुमी, एकच पीक, एकच पाणी सगळीकडे असता कशाला देश देश करतात. पाकिस्थान म्हणेल महाराष्ट्र त्यांचेच, गोवा त्यांचेच, मणीपूर त्यांचेच राज्य आहे. देवून टाकू आपण. उदारमतवादी.
कर्नाटक राज्य तयार करतांनाची स्थिती अन (त्याच वेळेच्या) मराठी जनसंख्येचा विचार करणार की नाही?
मला काय त्याचे हा मराठी पण परत एकदा दिसून येतो आहे.
परत एकदा रक्त खवळू देणारी चर्चा. अन तेच मराठीद्वेशी बोलणे अन प्रतिक्रिया.
असे वाटत नाही. मराठीद्वेष वगैरे काहीही नाही. पण मराठी माणसाने सदैव कशाला ना कशाला तरी अस्मितेचा मुद्दा करून कोणाशी ना कोणाशी तरी भांडत राहिलेच पाहिजे, हेही पटत नाही, एवढेच.
बेळगावातल्या मराठी जनतेने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढून ते मिळवणे याला कोणाचाच आक्षेप असेलसे वाटत नाही. परंतु त्यासाठी महाराष्ट्राने आपला दावा ठेवून लढवत राहण्याची काही गरज आहेच, हेही पटत नाही. बेळगावची मराठी जनता कर्नाटकात राहूनही आपले न्याय्य हक्क भारतीय घटनेच्या कक्षेत मिळवू शकते, आणि बर्‍या बोलाने ते हक्क नाही मिळाले तर त्याकरिता लढा देऊ शकते, आंदोलन करू शकते. अशा लढ्यास विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्याकरिता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्राने त्याकरिता दावे लढवत बसण्याची काही गरज आहे असे वाटत नाही. त्यातून याचा भावनिक प्रश्न बनवून तो चिघळत ठेवून त्याच्या भांडवलावर (बहुधा इतर काहीही न करता) मते मिळवू पाहणार्‍या राजकारण्यांखेरीज (आणि गुंडांखेरीज) इतर कोणाचाही काहीही फायदा होतो, असे वाटत नाही. (कदाचित वर्तमानपत्रांचा आणि माध्यमांचा होत असल्यास कल्पना नाही.)
बाकी रक्ताचे म्हणाल, तर खवळू द्यावे तसे खवळते. ज्यांचे यातून फावते ते खवळू द्यायला टपलेले असतातच. खवळू द्यायचे की नाही, ते आपण ठरवायचे. खवळू देऊन नुकसान आपलेच होते, समझे गुरु? हँय?
अरे मग भाषिक राज्य हा निकषच कशाला लावलात?
तो निकष चुकीचा होता, हेच तर म्हणणे आहे! भाषावार प्रांतरचनेच्या अगोदर मराठीभाषक जनता विविध प्रांतांत विखुरलेली होती. त्या स्थितीत मराठीजनांचे नेमके काही बिघडत होते असे वाटत नाही. (हेच इतर भाषिक गटांबाबत.) उलट हा असला निकष लावल्याने हे नको ते भांडण उपटले.
पण आता भाषिक राज्ये झालेलीच आहेत, तर आता त्यांची वेगळ्या तत्त्वावर पुनर्रचना करण्यात काही हशील नाही. पण सीमावर्ती भागांत कोठे ना कोठे अलीकडे-पलीकडे व्हायचेच, त्यासाठी एवढे कशाला लढत बसायचे?
आख्खा भारत एकच आहे ना मग. कशाला राज्य राज्य करतात?
प्रशासनाच्या सोयीसाठी एवढ्या मोठ्या देशाचे लहानलहान भाग करणे प्राप्त आहे. म्हणून राज्ये हवीत. पण त्यातून मारामार्‍या निर्माण करण्याची गरज नाही.
...कशाला देश देश करतात. पाकिस्थान म्हणेल महाराष्ट्र त्यांचेच, गोवा त्यांचेच, मणीपूर त्यांचेच राज्य आहे. देवून टाकू आपण.
देऊन कशाला टाकायचे? पाकिस्तानने समजा म्हटले की महाराष्ट्र त्यांचेच. म्हणूद्यात. आम्हीही म्हणतो पाकिस्तान आमचेच. आदर्श परिस्थितीत ते योग्यही आहे. आता तशी आदर्श परिस्थिती तूर्तास अस्तित्वात नाही हे आम्हालाही कळते. ती पुढेमागे येऊ शकली तर उत्तमच. (युरोपात नाही, कालपरवापर्यंत एकमेकांशी युद्ध करणारे देश एकत्र आले?) पण आज तशी परिस्थिती नाही तरी नुसते म्हणायला काय बिघडते? आहे तीच परिस्थिती कायम राहिली पाहिजे काय? त्यातून नेमका कोणाचा फायदा होतो?
कर्नाटक राज्य तयार करतांनाची स्थिती अन (त्याच वेळेच्या) मराठी जनसंख्येचा विचार करणार की नाही?
त्या वेळची स्थिती आज नेमकी कशी लागू होऊ शकते? आणि अशा किती जुन्या भूतकाळापर्यंतचा विचार करत राहायचा? आणि असे भूतकाळात मागेमागे जात राहिले, तर परिस्थिती महाराष्ट्राच्या फायद्याचीच राहील, असेही काही सांगता येत नाही.
एखाद्या गावाचे समजू शकते पण एखादा मोठा प्रांत अशा भाषिक कचाट्यात सापडतो तेव्हा संघर्ष अटळ असतो.
जेव्हा बेळगाव कारावार महाराष्ट्रात येण्याचे पहिले आंदोलन झाले त्या वेळची लोकसंख्या विचारात घेतली पाहीजे. कारणा कारणाने मराठी टक्का कमी कमी होत गेलेला आहे. आणि कोणता सिमावर्ती भाग कोणत्या भागात (मग तो ग्रामपंचायत असो, नगरपालिका असो, अथवा राज्य, राष्ट्र असो) हवा हे लोकशाही मार्गाने ठरवायचे असल्यास मतदानाचाच कौल घ्यावा लागतो. अशा स्थितीत आता मतदान केले गेल्यास बेळ्गाव कोठे जाईल? असाच प्रश्न चिघळत ठेवला तर येत्या २५ वर्षांनंतर बेळगाव कोठे जाईल हे सांगण्याची गरज नाही. तुम्ही आमचा सिमावर्ती भाग द्या मग भले त्या बदल्यात लहान लहान काही भाग तुमचा असेल तर तो मतदानाने घ्या (सोलापूर सोडून. मागे ते मागत होत. ) . होवून जावू द्याना.
अन अहवा डांग सारखा नैसर्गीक समृद्ध प्रदेश गुजराथला आपण दान दिला हे तर आपण विसरतोच.
बाकी पंगा अन त्यांच्या समविचारींचा केवळ विरोधासाठी विरोध करणे हे धोरण अवलंबले जात आहे. (विरोधी पक्षासारखे) मराठी सीमाभागाचा प्रश्न हा मराठी अस्मितेचाही प्रश्न आहे. त्याला भावनीक पदरपण आहे.
>>>> बाकी रक्ताचे म्हणाल, तर खवळू द्यावे तसे खवळते. ज्यांचे यातून फावते ते खवळू द्यायला टपलेले असतातच. खवळू द्यायचे की नाही, ते आपण ठरवायचे. खवळू देऊन नुकसान आपलेच होते, समझे गुरु? हँय?
महाराष्ट्राच्या चांगल्या कारणासाठी माझे रक्त खवळत असेल तर मी देवाकडे प्रार्थना करेन की माझ्या अंगात हत्ती/ डायनासोर इतके रक्त येवू दे अन ते खवळून काहितरी चांगलेच होवू दे, भले ते रक्त सांडले तरी हरकत नाही.
आणि कोणता सिमावर्ती भाग कोणत्या भागात (मग तो ग्रामपंचायत असो, नगरपालिका असो, अथवा राज्य, राष्ट्र असो) हवा हे लोकशाही मार्गाने ठरवायचे असल्यास मतदानाचाच कौल घ्यावा लागतो.
काय सांगता! ठिक आहे चला नागालँडमधे, मिझोरममधे, काश्मिरच्या खोर्‍यात असे मतदान घेऊ. त्यांना स्वातंत्र्य हवे असेल/भारतात रहायचे असेल/नसेल त्याप्रमाणे वागु. काय बरोबर का?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
काय सांगता! ठिक आहे चला नागालँडमधे, मिझोरममधे, काश्मिरच्या खोर्‍यात असे मतदान घेऊ. त्यांना स्वातंत्र्य हवे असेल/भारतात रहायचे असेल/नसेल त्याप्रमाणे वागु. काय बरोबर का?
मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करता हरकत काय आहे ??
बेळगावातल्या मराठी जनतेने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढून ते मिळवणे याला कोणाचाच आक्षेप असेलसे वाटत नाही. परंतु त्यासाठी महाराष्ट्राने आपला दावा ठेवून लढवत राहण्याची काही गरज आहेच, हेही पटत नाही. बेळगावची मराठी जनता कर्नाटकात राहूनही आपले न्याय्य हक्क भारतीय घटनेच्या कक्षेत मिळवू शकते, आणि बर्‍या बोलाने ते हक्क नाही मिळाले तर त्याकरिता लढा देऊ शकते, आंदोलन करू शकते. अशा लढ्यास विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्याकरिता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्राने त्याकरिता दावे लढवत बसण्याची काही गरज आहे असे वाटत नाही. त्यातून याचा भावनिक प्रश्न बनवून तो चिघळत ठेवून त्याच्या भांडवलावर (बहुधा इतर काहीही न करता) मते मिळवू पाहणार्‍या राजकारण्यांखेरीज (आणि गुंडांखेरीज) इतर कोणाचाही काहीही फायदा होतो, असे वाटत नाही. (कदाचित वर्तमानपत्रांचा आणि माध्यमांचा होत असल्यास कल्पना नाही.)
हेच तर्कशास्त्र थोडे पुढे चालवले तर ऑस्ट्रेलिया/फिजी आदी ठिकाणी भारतीयांवर होणार्‍या अत्याचारांसाठी आपला आपण आवाज उठवावा; भारत सरकारने नाक खूपसू नये असे म्हणता येईल. आपल्याशी नाते सांगणारा एक लोकसमूह झगडतोय आणि आपण नुसती त्यांची गंमत बघावी हे तर्कशास्त्र मलातरी नैतिक व व्यावहारिकदृष्ट्या समर्थनीय वाटत नाही.
बेळगावाच्या तापल्या तव्यावर कानडी मराठी राजकारण्यांची पोटे चालतात ते खरे आहे. पण त्याचा अर्थ बेळगाव विलिनिकरणाची मागणी चुकीची होते असा होत नाही.
तो निकष चुकीचा होता, हेच तर म्हणणे आहे
भाषिक निकष सरसकट चुकीचा होता असे मला वाटत नाही. एक महत्वाचा फ्याक्टर जरूर होता व आहे. मुंबईच्या द्वैभाषिक मंत्रिमंडळातही गुजराती मराठी मंत्र्याचे फारसे सख्य नव्हते. बांगलादेशासारखा एक देश भाषिक आंदोलनाच्या पायावर बनला. आज गोरखालॅण्डसारख्या भाग प.बंगाल पासून वेगळे स्थान मागतो त्यात काय भाषेचा अजिबात संबंध नाही ???
हे बघता मला तरी तो निकष चुकीचा होता असे बिल्कुल वाटत नाही.
कर्नाटक राज्य तयार करतांनाची स्थिती आज नेमकी कशी लागू होऊ शकते? आणि अशा किती जुन्या भूतकाळापर्यंतचा विचार करत राहायचा? आणि असे भूतकाळात मागेमागे जात राहिले, तर परिस्थिती महाराष्ट्राच्या फायद्याचीच राहील, असेही काही सांगता येत नाही.
अरे कोण म्हणते जुन्या भूतकाळाचा विचार करा ??? एकिकरण समितीने राज्य तयार करते वेळची स्थिती बघायला सांगितली होती. इतिहासात नाही जायचे ना तुम्हाला - मग बेळगाव पालिकेच्या १९५६ ते आजतागायत (तुरळक अपवाद वगळता)निवडणूका मराठी मराठी करणार्‍या म.एकिकरण समितीने जिंकल्या याकडे सरळ डोळेझाक करता ??
बेळगाव-गुलबर्गा ही मराठी भाषिक शहरे व सीमाभागातील ८१४ मराठी भाषिक गावे केवळ ती मराठी आहेत म्हणून महाराष्ट्रात
सामील करता येणार नाहीत हे केंद सरकारचे म्हणणे धक्कादायक तर आहेच; पण भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेवर आघात करणारे आहे. हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करावा अशी मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने सवोर्च्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद सरकारने हे तारे तोडले आहेत. एवढ्यावरच केंद सरकार थांबलेले नाही तर त्याने न्यायालयाला महाराष्ट्राचा अर्ज फेटाळण्याचा व या खटल्याचा खर्च महाराष्ट्र सरकारकडून वसूल करण्याचा अनाठायी सल्ला दिला आहे. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. गेली अनेक वषेर् बेळगावातील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे हा खरे तर निव्वळ कायद्याचा प्रश्ान् नाही, तर भावनिक व सांस्कृतिक प्रश्ान् आहे. यापूवीर् महाजन आयोगानेही बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी अशीच फेटाळली होती. त्यामुळे कायदेशीर लढ्यात महाराष्ट्राला विजय मिळणे अवघडच होते. पण नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा कायदेशीर मार्ग चोखाळण्याचीही आवश्यकता व्यक्त केली जात होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्ान् २००४ साली न्यायालयात नेला. न्यायालयाचा निकाल अद्याप लागायचा असला तरी केंद सरकारचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालय दृष्टीआड करू शकत नाही. केंद सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची बातमी येताच मराठीवाद्यांनी आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. पण गेल्या ४८ वर्षांत अशा आंदोलनाला यश लाभलेले नाही, ते आता लाभेल असे मानता येणार नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात यावे असे उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला वाटत असले तरी बदलत्या काळात त्यांना तो आंदोलनाचा विषय वाटत नाही. खुद्द बेळगाव परिसरातही आता यासाठीचे आंदोलन जोमात होत नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळात बेळगाव महाराष्ट्रात येवो अथवा न येवो; तेथील मराठी जनतेचे हित सांभाळण्यावर भर द्यायला हवा. हा भाग मराठी बहुसंख्य असला तरी कर्नाटक सरकार तेथील जनतेवर कानडीची सक्ती करते, त्याला कायदेशीर बाबींचा आधार घेऊन विरोध करणे शक्य आहे. तेथील जनतेला मराठी भाषेत शिक्षण घेता येईल अशा सुविधा कर्नाटक सरकारला द्याव्याच लागतील. बेळगाववरील आपला दावा अधिक घट्ट करण्यासाठी आता कर्नाटक विधानसभेचे एक अधिवेशनही तेथे घेण्यात येते. त्याला प्रतिकात्मक विरोध करणे शक्य आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या गाऱ्हाण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधता येईल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी, मराठी संस्कृतीवाद्यांनी आजवर बेळगाव, गुलबर्गा महाराष्ट्रात यावा यासाठी ठराव, धरणे, मोचेर् व आता कोर्टात धाव घेऊन शक्य ते सर्व प्रयत्न केले; पण ते अयशस्वी ठरले. आता ही मान्य न होणारी मागणी पुन: पुन्हा करून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे बेळगावात मराठी संस्कृती टिकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इतकी वषेर् कर्नाटकात राहूनही बेळगावचा चेहरा आजही लख्ख मराठी आहे. त्याची ही ओळख मिटणार नाही यासाठी बेळगावकरांना सर्व मराठी जनतेने व महाराष्ट्र सरकारने मदत करायला हवी. तेथे मराठी सण, मराठी नाटके, मराठी चित्रपटे, मराठी उत्सव सतत होत राहतील असे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे हे सुंदर शहर कर्नाटकात राहिले तरी त्याचे मराठीपण तेथील सरकारला नाकारता येणार नाही. बेळगावकर जनतेने तेथील पालिकेत तसेच विधानसभेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना निवडून देऊन बेळगावचे मराठीपण सिद्ध केलेच आहे. पण केंद सरकार याला मराठीपणाचा पुरावा मानायला तयार नाही. ही शहरे व गावे महाराष्ट्रात का सामील करू नयेत याचे सबळ कारणही केंदाने प्रतिज्ञापत्रात दिलेले नाही. केंदाचे प्रतिज्ञापत्र हे हडेलहप्पी स्वरूपाचे आहे. बेळगाव हे गेली ५० वषेर् कर्नाटकात आहे आणि ते पुन्हा महाराष्ट्रात सामील करणे प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही असे केंदाने म्हटले असते तर केंदाची अडचण समजून घेता आली असती. पण केंदाने प्रतिज्ञापत्र सादर करतानाही महाराष्ट्राविषयी आकस व्यक्त करण्याची परंपरा राखली. खरे तर कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा लोकशाहीत प्रत्येकाला हक्क आहे. पण महाराष्ट्राच्या या सुसंस्कृतपणाबद्दल त्याला दंड लावण्याची मागणी केंदाने केलेली दिसते. आंध्रमध्ये तेलंगण राज्यासाठी अत्यंत हिंसक आंदोलन झाले, तेव्हा त्याची भरपाई वसूल करण्याची भाषा केली गेली असती तर केंदीय नेत्यांना तेलंगणात तेथील जनतेने पाय ठेवू दिला नसता. या खटल्याच्या खर्चाची वसुली करण्याचे सुचवून या गृहखात्याने महाराष्ट्रावर अन्याय केला आहे. केंदातील मराठी मंत्री तसेच मराठी खासदारांनी याबद्दल केंदीय गृहखात्याकडे जोरदार निषेधनोंदविणे आवश्यक आहे.
>>>>>>
म्हणुन बहुधा त्यांनी तीन वेळा तीव्र निषेध नोंदवला असेल.
(अवांतरः दोन ओळीचे पिल्लु सोडुन हे प्रवर्त्क कुठे गायब होतात ते कळत नाही. )
इतकी वषेर् कर्नाटकात राहूनही बेळगावचा चेहरा आजही लख्ख मराठी आहे.
म्हणजे नक्की काय? तुम्ही बेळगाव, निपाणी इ.इ. भागांत रहाता का?
इतकी वर्ष महाराष्ट्रात आणि मराठीबहुल शहर असूनही मुंबईचा चेहेरा लख्ख सामावून घेणारा आहे.
बेळगाव (+इतर भाग) महाराष्ट्रात आलं तर तिथल्या लोकांना काय, किती आणि कसा फरक पडणार आहे? उदा: बेळगावात सध्या किती लोडशेडींग असतं, आणि महाराष्ट्रात आले तर किती होईल? रोजगार, रस्ते, पाणी, शाळा, इत्यादी मूलभूत सुविधांवर काय आणि कसा परिणाम होईल?
बेळगावातल्या मराठी लोकांनाही खरंच महाराष्ट्रात यायचं आहे का आहे ती परिस्थितीच त्यांना मान्य आहे?
मला पण बेळगावातल्या मराठी लोकांना खरोखरच महाराष्ट्रात यायचे आहे का हा प्रश्न पडला होता. काही वर्षांपूर्वी मी या विषयी माझ्या बेळगावच्या एका मराठी मित्राच्या वडिलांशी बोललो. ते शाळेतून शिक्षक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. म्हणजेच माझे याविषयीचे बोलणे एका जबाबदार व्यक्तीशीच झाले होते. त्यांचे स्वत:चे मत होते ’महाराष्ट्र काय आणि कर्नाटक काय आम्हाला काहीही फरक पडत नाही’. त्यांनी पुढे जे सांगितले ते मात्र धक्कादायक होते. ते म्हणाले की याविषयी प्रत्येकाचे मत वेगळे असू शकेल पण महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या नेत्यांना मात्र बेळगाव कधीच महाराष्ट्रात सामील होऊ नये असे वाटते.याचे कारण म्हणजे हा प्रश्न तापता ठेऊन त्यांना नगरसेवक, आमदार अशा निवडणुका जिंकणे सोपे जाते. समजा उद्या बेळगाव महाराष्ट्रात सामील झाले तर त्यांचा हक्काचा मुद्दा हिरावून घेतला जाईल आणि त्यांना निवडणुका जिंकणे सोपे जाणार नाही.
अर्थात हे मत माझ्या मित्राच्या वडिलांचे झाले. ते कितपत प्रातिनिधिक आहे याची कल्पना नाही. पण ते सत्य असेल तर राजकारणी लोक स्वत:च्या स्वार्थासाठी किती घाणेरडे खेळ खेळू शकतात याचे ते एक आणखी एक उदाहरण आहे.
बाकी फरक पडत नाही किंवा काय फरक पडतोय या वक्तव्यांशी एकदम सहमत.
आपण जन्मलो म्हणून काय फरक पडला? लाखो जन्मतात.
आपल्या घरात मुल जन्मलं तर काय फरक पडला? लाखोंच्या घरात जन्मतात.
आपल्या घरात कोणी अकाली मरण पावलं तर काय फरक पडला? लाखो असे मरण पावतात.
राम/कृष्ण ही आले-गेले काय फरक पडला?
ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले काय फरक पडला? कोणास फरक पडला?
ब्रिटीश येण्यापुर्वी वेगवेगळी राज्ये होती, वेगवेगळे राज्यकर्ते होते, ब्रिटीशांच्या काळात सगळी राज्ये एक झाली काय फरक पडला?
ब्रिटीशांपासून सत्तांतर झाले, परत राज्ये वेगवेगळी झाली काय फरक पडला?
भारत देश म्हणजे आहे तरी काय? वेगवेगळ्या राज्यांचा समूहचं नं? तसा तो शेकडो वर्षांआधी सुद्धा होता आणि आता सुद्धा आहे मग काय फरक पडला?
आम्हा जनतेला काय फरक पडतो की आम्ही कुठल्या नावाच्या राज्यात आहोत, कुठल्या नावाच्या देशात आहोत. आम्हाला आमच्या वैयक्तीक किंवा झालंच तर कौटूंबीक गरजा भागवता आल्यात म्हणजे पावलं.
'अवघे विश्वचि माझे घर' असं आम्ही मानतो मग आमचे घर कोणत्या राज्यात, कोणत्या देशात आहे याने काय फरक पडणार? आपल्याला काय, रोजीरोटी/पैसे कमवायचे, त्यातील थोडं-फार जो कोणी राज्यकर्ता असेल त्याच्या तिजोरीत कर या नावाखाली जमा करायचे बास्स! कशाला जास्त विचार करून आजार वाढवायचेत :)
[काही काळापासून तत्कालीन राज्यकर्ते आम्हा मुंबईकरांना एक आश्वासन देत आहेत की मुंबईला सिंगापूर करणार, शांघाई करणार वै.वै. त्यांची कार्य पद्धत बघता मुंबईचं असं काही व्हायला बरेच दशकं लागतील किंवा कदाचीत होणारच नाही त्यामुळे या राज्यकर्त्यांना एक फुकटचा सल्ला मुंबईला सिंगापूरशी किवा शांघाईशी जोडण्यात आले आहे अशी घोषणा करून टाकावी म्हणजे आपसूकच उद्देश पुर्ण होईल. आम्हा जनतेला, भारतात असू देत की चीन मधे काय फरक पडणार? कदाचीत मुंबईचं शांघाई झालं हा आनंदच व्हायचा आणि भारत असू देत की चीन शेवटी लोकं येथून तेथून सारखीच]
काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना. या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली.
बेळगावमध्ये (यात निपाणी वगैरेही भाग आला) कानडी मध्ये दुकानाच्या पाट्या लावण्याची सक्ती आहे. बेळगावचा महापौर मराठी होता म्हणून महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. तोंडाला काळे फासले. तिथे भगवा ध्वज लावायला बंदी आहे. (कर्नाटकाचा स्वतःचा झेंडा आहे ही बाब इथे किती जणांना माहीत आहे?). सरकारी कार्यालयात, एस. टी. स्टँडवर, अधिकारी मुद्दाम कानडीतूनच बोलतात. उद्या तिथे मराठी शाळा चालवायलाही बंदी येउ शकते. थोडक्यात कर्नाटकचे सरकार बेळगावातला मराठी माणूस संपावा आणि त्याचा बेळगाव वरचा दावा मोडून काढावा याच्या कायम तयारीत असते.
बाकी आता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता शून्य टक्केच आहे. पण वर म. टा. च्या अग्रलेखात म्ह्टल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने बेळगावमधील जनतेवर असे अन्याय होउ नयेत इतके जरी पाहिले तरी पुरे. पण इथे फरक कुणाला पडतो?
जाता जाता: उद्या पुणे हिंदीभाषिक राज्याला जोडले किंवा केंद्रशासित केले आणि सगळीकडे सरकारी भाषा हिंदी केली तर फरक पडेल का?
>>> काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना. या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली.
अगदी सहमत आहे. येथील प्रतिसाद वाचून खरच आपण मराठी संस्थळावर आहे का तो प्रश्न पडला. तथाकथीत कन्नडीगांची भुमीका ८०% प्रतिसादकर्त्यांनी मान्य केलीय ती त्यांनाच लखलाभ होवो. जे कोणी मराठी ही मातृभाषा नसूनही हा धागा वाचत असतील ते हसत असतील. त्यांना एकच सांगणे आहे की येथे जी महाराष्ट्र विरोधी मते मांडली गेली ती पुर्ण महाराष्ट्राची मते आहेत असे समजू नये.
एक वेगळाच मुद्दा लक्षात येतो. येथे येणारे बहूतेक आयटी क्षेत्रातले आहेत. बरेचसे जण बंगलोर स्थित कंपन्यात कामे करतात. महाराष्ट्राने असली सीमाभागासाठी केलेली चळवळ पाहून त्यांच्या नोकर्‍यांना (काही प्रमाणात)(पुढेमागे) ते मराठी आहेत म्हणून इजा होईल असे त्यांना वाटते अन त्या मुळे असले प्रतिसाद येतात का?
तुमचे मत असो की माझे मत आपले दोघांचेही मते या वादात खिजगणतीतही धरल्या जाणार नाही. जे व्हायचे ते होईलच. तरीही केवळ मराठी आहे म्हणून एकदम "काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना." या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली.
माझे विधान कोणीही वैयक्तिक घेवू नये. महाराष्ट्राच्या प्रेमापोटी मी बोललो आहे.बाकी चर्चा भरकटलेली आहेच. हा माझा शेवटचा प्रतिसाद अन शेवटचे धागावाचन.
"नोकर्‍यांसाठी इथे 'अशी' विधानं लोकं करत आहे का?" यासारखा हास्यास्पद प्रश्न मी आत्तापर्यंत वाचलेला नाही. बंगळूरू (बंगलोर नव्हे!) स्थित आस्थापनांमधे नोकरी देताना "तुमची बेळगाव, निपाणी इ. सीमाभागाबद्दल मतं काय?" असा प्रश्न नक्की विचारत नसणार.
बाकी कीव करण्याबद्दल धन्यवाद ... ही प्रक्रिया रेसिप्रोकेटीव्ह नाही याची मला खात्री आहे.
आपल्यालाच काय तो मराठी, महाराष्ट्राचा अभिमान आणि प्रेम, आणि वेगळा विचार करणारे मातृभाषा/राज्यद्रोही, इत्यादी चष्मे बदलण्याचा विचार करावा अशी एक विनंती आहे.
कोणी बेळगाव, निपाणी, इ. भागांतले लोकं मिपावर असतील तर त्यांची मतं वाचायला आवडतील, जसं एक मत क्लिंटन यांच्या ओळखीतून आलेलं आहे.
माझ्यासाठी मुद्दा अभिमानाचा नाही तर परिस्थितीची माहिती नसताना "फरक काय पडतो?" असे विचारणार्‍यांचा आहे. आपल्याला नसेल काही फरक पडत. म्हणजे जे चालले आहे ते बरे चालले आहे असे नव्हे.
बेळगाव, निपाणी इथे राहण्याचा अनुभव नाही. पण बसमधून बेंगलोर कोल्हापूर प्रवास करताना गाडी निपाणी गावात शिरली की गावाचे मराठीपण लगेच डोळ्यात भरते. कानडीत पाट्या लावायची सक्ती असताना सगळ्या दुकानांवर असलेल्या मराठी पाट्या लगेच फरक जाणवून देतात.
अनुभव लिहिण्याच्या आवाहनाबद्दल धन्यवाद. जे अशा भागात असतील त्यांनी नक्की लिहा. जालावरचे अनुभव वाचायचे असतील तर हा दुवा
इथे म्ह्टल्याप्रमाणे आता एकीकरण समितीमध्ये जोर राहिलेला नाही. सत्तेसाठी राजकारण केले जाते. त्या निराशेतून कदाचित क्लिंटन यांच्या परिचयातील व्यक्तीचे असे मत झाले असेल.
आपण मराठी म्हणून बेळगाव न देणाऱ्या कर्नाटकाला आणि केंद्र सरकारला नावे ठेवतो. कावेरी आणि आलमाटी धरण प्रश्नावरून केंद्र अनुक्रमे तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशची बाजू पण ऐकून घेते म्हणून कानडी लोक केंद्राला नावे ठेवणार! नरसिंह राव पंतप्रधान असताना कर्नाटकात तामिळविरोधी दंगली पण झाल्या होत्या. सतलज यमुना कालव्याचे पाणी पंजाबला देणे आणि चंदिगड पंजाबला देणे या कारणावरून हरियाणामध्ये एकेकाळी असेच वातावरण तापले होते. शीख दहशतवाद्यांचे एका अर्थी समर्थन करणारे सिमरनजीत सिंह मान पंजाबातून लोकसभेवर दोनदा निवडून गेले. त्या शीख दहशतवाद्यांचा अजेंडा काय तर पंजाबात शीख सोडून दुसरे कोणी राहू नये आणि त्यांना त्यांचा ’पंजाबी सुबा’ मिळावा! आसामात बिहारीविरोधी दंगली होतात त्याचप्रमाणे ’भय्याविरोधी भूमिका’ घेणाऱ्या मनसेचे १३ आमदार महाराष्ट्रात निवडून येतात. आपली एकात्मता खरोखरच इतकी खिळखिळी आहे का?
वैयक्तिक पातळीवरही आपण मराठी असतो. कोणी ब्राम्हण असते तर कोणी मराठी तर कोणी आणखी कोणी. ब्राम्हणांमध्ये कोणी कोकणस्थ असते तर कोणी देशस्थ. मराठ्यांमध्ये कोणी ९६ कुळी असते तर कोणी ९२ कुळी. अजूनही खालच्या पातळीवर मुंबईत पश्चिम उपनगरात राहणारे ’सेंट्रलवर राहणाऱ्यांपेक्षा’ स्वत:ला श्रेष्ठ समजणार तर ठाण्याला राहणारे डोंबिवली-कल्याणला राहणाऱ्यांपेक्षा आपल्याला श्रेष्ठ समजणार. पुढे अंबरनाथ-बदलापूरला राहणाऱ्यांची तर बातच करू नका.पुढे पुणे विरूध्द मुंबई असा प्रश्न आला की थेट बदलापूरपर्यंतचे सगळे ’मुंबईकर’ पुणेकरांना नावे ठेवणार!
तेव्हा आपण दुसऱ्या भारतीयाकडे जात-धर्म-भाषा आणि इतर अनंत रंगीबेरंगी चष्म्यांमधून न बघता एक भारतीय म्हणून कधी बघणार आहोत की नाही? पण काय करणार? आपण सगळेच (माझ्यासकट) थोड्याबहुत प्रमाणावर तेच चष्मे घालतो तेव्हा दोष कोणाला द्यावा आणि कोणत्या तोंडाने?
ठीक आहे, पण जे योग्य आहे आणि न्याय्य आहे असे आपल्याला वाटते, त्यासाठी भांडण्यात काहीच गैर नाही.
बेळगाव प्रश्न काही देशस्थ्-कोकणस्थ किंवा पुणेकर-मुंबईकर वादासारखा फुटकळ किंवा गैरलागू नाही. ही तुलना चुकीची आहे. इथे एका पक्षावर दुसर्या पक्षाने अन्याय केलेला आहे. त्या परिसरात राहणार्‍या मराठी भाषिकांचा, त्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असा हा प्रश्न आहे.
खरे तर बेळगाव महाराष्ट्रात यावे किंवा नाही यावर मराठी लोकांतच दुमत असावे, ही खेदाची आणि आश्चर्याची बाब आहे.
आणखी काही वर्षांनी 'असा काही प्रश्न आहे' याचाच लोकांना विसर पडेल.
आमची पोटे भरताय ना, मग कोणी कुठे का असेना, काय फरक पडतो??
बेळगाव प्रश्न काही देशस्थ्-कोकणस्थ किंवा पुणेकर-मुंबईकर वादासारखा फुटकळ किंवा गैरलागू नाही. ही तुलना चुकीची आहे. इथे एका पक्षावर दुसर्या पक्षाने अन्याय केलेला आहे. त्या परिसरात राहणार्‍या मराठी भाषिकांचा, त्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असा हा प्रश्न आहे.
पहिल्या परिच्छेदात दिलेले आपण भारतीय लोक एकमेकांशी भांडतो याचे अधिक महत्वाचे मुद्दे दिले आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ दुसऱ्या परिच्छेदावर लक्ष केंद्रित करण्याचे प्रयोजन कळले नाही. असो.
हा प्रश्न मराठी भाषिकांच्या भवितव्याशी निगडीत कसा हे मात्र मला समजले नाही. घरोघरी केवळ कन्नडच बोलावे अशी सक्ती तर कर्नाटक सरकार करू शकत नाही. तुम्हीच म्हणता की निपाणीमध्ये दुकानांवरील पाट्या मराठीत आहेत आणि बेळगाव-निपाणी या भागांचा मराठी चेहरा आहे. तिथून मराठी वर्तमानपत्रे निघतातच. ती बंद करायची सक्ती कोणतेही सरकार घटनात्मक दृष्टीने करू शकणार नाही. आता लोकांनीच मराठी वर्तमानपत्रे वाचणे सोडून दिले आणि त्या कारणाने ती वर्तमानपत्रे बंद पडली तर त्याचा दोष इतरांवर ढकलणार का? मराठी शाळांचे बोलाल तर आज नव्याने शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील किती मुले मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये जातात? मुंबईतील मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले तसेच बेळगावमध्येही आज ना उद्या ते कमी होणार आहेच. ते कमी झालेही असेल.मग त्याचा दोष इतरांवर कसा? बेळगाव-निपाणी भागातील मराठी विद्यार्थ्यांना ते केवळ मराठी आहेत या कारणावरून कॉलेजांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो का? सध्याच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण कमीच झाले आहे. तेव्हा ’मराठी’ या कारणावरून सरकारी नोकऱ्या डावलल्या तरी त्याचा ३०-४० वर्षांपूर्वी झाला असता तितका परिणाम आज होणार नाही. मराठी असल्याच्या कारणावरून बंगलोरमधील सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये नोकऱ्या नाकारल्या जातात का? मुंबई-पुण्याचे कित्येक मराठी तरूण-तरूणी तिथे नोकरीला आहेतच की.
मग बेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हावे अशी इच्छा जरूर ठेवावी. त्यात वावगे आहे असे वाटत नाही. पण ते तसे झाले नाही तर मात्र मराठी समाजाच्याच अस्तित्वावर घाला येईल अशी बोंबाबोंब का? गेली ५० वर्षे बेळगाव कर्नाटकात आहे. त्या कारणावरून मराठी समाजाच्या अस्तित्वावर घाला आला असता तर आजही बेळगाव शहरात मराठी भाषिक लोक इतक्या प्रमाणावर कसे?
भाषावार प्रांतरचना होऊनही मराठी बहुल भाग कर्नाटकात कसा? आणि अजूनही केंद्र सरकार जर आंध्रमधून तमिळ भाषिकांसाठी वेगळे राज्य निर्माण करत असेल तर मराठी बहुल भाग महाराष्ट्रात का येऊ देत नाही? हा फक्त आकस आहे...आणि दुर्दैव म्हणजे मराठी लोकच असे होऊ नये यासाठी पानं भरू भरू प्रतिसाद टाकू रहाय्ले ....
आंध्रमधून तेलंगणा हे राज्य बनविण्याचा प्रस्ताव आहे...कारण तिथे तेलुगु भाषिक लोक राहतात.
आणि जर मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात देणार नसतील तर हा प्रस्तावावर कशाला विचार करायचाय केंद्र सरकारला?
एक अनाहूत सल्ला आहे. त्याचा राग मानू नका.एखादी गोष्ट न आवडण्याला आक्षेप नाही. पण ती का आवडत नाही याचे कारण माहित पाहिजे आणि ते तसे माहित नसेल तरीही एखादी गोष्ट न आवडणे (बऱ्याचदा अशा गोष्टीचा द्वेष करणे) याला bigotry म्हणतात. आपल्याला ती गोष्ट का आवडत नाही याचे मत कोणत्याही अभ्यासातून किंवा विश्लेषणातून बनलेले असेल तर त्याविषयी कोणाचाच आक्षेप असायचे कारण नाही. पण ते तसे नसेल तर ते योग्य आहे का हे तुम्हीच मला सांगा.
आणि कोणतीही गोष्ट बहुतांश वेळा पूर्णपणे पांढरी किंवा पूर्णपणे काळी नसते. बहुतांश वेळी ’ग्रे’ छटा सगळ्या गोष्टींना असतात याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे.
राग नाही मानत....आणि या विषयाच्या बाबतीत म्हणाल तर मी माझा मुद्दा एका वाक्यात मांडलेला आहे...देश स्वतंत्र झाल्यावर भाषावार प्रांतरचना झाली त्यावेळी मराठी बहुल भाग कर्नाटकात का गेला? हे शुद्ध महाराष्ट्राबाद्दल्च्या आकसामुळे हे माझे मत आहे (तो आकस कोणाचा हे जगजाहीर आहे....
)...यातील ग्रे बाजू दाखवा तुम्ही....उगाचच पानेच्या पाने भरून आता महाराष्ट्राला हा मराठी बहुल भाग का देऊ नये असे लिहिण्याची गरज मला वाटत नाही...
वरील nile च्या प्रतिसादांबद्दल म्हणत असाल तर त्याला योग्य असेच उत्तर मी त्याला दिले आहे...
आणि मला एखादी गोष्ट माहित नसेल तर ते मी कबूल करून माहिती मिळवते...हे सुद्धा वरील प्रतिसादात दिसले असेलच...यात bigotry असे वाटावे असे काय म्हंटले मी?
देश स्वतंत्र झाल्यावर भाषावार प्रांतरचना झाली त्यावेळी मराठी बहुल भाग कर्नाटकात का गेला?
बेळगावची १९५१ मध्ये लोकसंख्या किती होती आणि त्यापैकी मराठी भाषिक लोक किती होते हे शोधायचा मी खूप प्रयत्न केला पण विश्वासार्ह माहिती मिळाली नाही. याच चर्चेत सुनील यांनी म्हटले आहे की इंग्रजकालीन नकाशांमध्ये बेळगाव हे मराठीबहुल भागात दाखवलेले नाही. त्याचा संदर्भ मला माहित नाही तेव्हा यावर अधिक टिपण्णी करत नाही.
"Maharashtra’s claim for Belgaum is of recent origin. Though tabled in Parliament, Maharashtra MPs, especially from the treasury benches, did not vote against the amendment of Belgaum being part of their state. Belgaum is a cosmopolitan city. In 1920, when the AICC session was held in Belgaum, not a single leader from Maharashtra including N C Kelkar demanded that it be part of that state. Geographically, Kannada areas surround the city of Belgaum on three sides and by a smattering of villages belonging to Maharashtra on the fourth. Reorganisation will cause extreme hardship. Status quo should be maintained. From the records of rights of Belgaum city, it is seen that a majority of lands belong to Kannadigas. All the original records in the offices of the mamlatdar and collector are in Kannada. “On the appreciation of the whole material and assessing it objectively, I have reached the conclusion that I cannot recommend the inclusion of Belgaum city in the state of Maharashtra."
भाषावार प्रांतरचना करताना भौगोलिक सलगता हा पण एक घटक मानला गेला होता. महाजन आयोगाने त्याअंतर्गत महाराष्ट्राला निपाणी, खानापूर आणि नंदगड सकट २६२ गावे देऊ केली होती. निपाणीपासून बेळगाव बसने सुमारे एक-सवा तासाच्या अंतरावर म्हणजे सुमारे ५०-६० किलोमीटर आहे असे धरले तर या मधल्या भागात (संकेश्वर आणि इतर) आणि बेळगावच्या पलीकडे जर कन्नड बहुसंख्या असेल आणि केवळ बेळगाव शहरामध्येच मराठी बहुसंख्या असेल तर मात्र भाषावार प्रांतरचनेच्या त्यावेळच्या तत्वाप्रमाणे बेळगाव महाराष्ट्राला मिळू शकले नाही.
या बातमीत बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याच्या बदल्यात सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नडबहुल भागांवर कर्नाटकने दावा सांगावा अशी मागणी केली आहे. अक्कलकोटमध्ये कन्नड बहुसंख्य आहेत असे ऐकले आहे पण सोलापूरमध्येही तीच परिस्थिती आहे का? त्या भागाची माहिती असलेल्या किंवा तिथे राहात असलेल्या मिपाकरांनी यावर प्रकाश टाकावा. तसे असेल तर भाषावार प्रांतरचनेत भौगोलिक सलगता या कारणामुळे सोलापूर, अक्कलकोट हे भाग कर्नाटकला न मिळता महाराष्ट्राला मिळाले असे म्हणता येईल.
आणि मला एखादी गोष्ट माहित नसेल तर ते मी कबूल करून माहिती मिळवते...हे सुद्धा वरील प्रतिसादात दिसले असेलच...यात bigotry असे वाटावे असे काय म्हंटले मी?
याबद्दल आपले अभिनंदन आणि कौतुकच आहे. आणि bigotry या शब्दामुळे आपण दुखावल्या गेल्या असाल तर जाहिर माफी मागतो. पण तेलंगणाच्या प्रश्नी केंद्र सरकार तामिळभाषिक प्रदेश आंध्रातून काढून वेगळे राज्य करणार आहे हे विधान आणि त्यानंतरची चर्चा थोडी अप्रस्तुत वाटली म्हणून तसे म्हटले. एकेकाळी मी स्वत: bigot होतो आणि त्यामुळे अनेकदा स्वत:ला पूर्णपणे न पटताही किंबहुना उलटे प्रश्न न विचारताच मी अनेकदा काही गोष्टींना कट्टर विरोध करत असे.म्हणजे मी एखाद्या गोष्टीला का विरोध करत आहे हेच मला माहित नसे हे पण मी मान्य करतो.पण नंतरच्या काळात यातील चूक मला कळली. असो.
खरे तर हा प्रश्न आता सोडविण्यापलिकडे गेला आहे.किंबहुना राजकारण्यांना तो असाच नेहेमी भिजत ठेवलेला हवा आहे.
भाषेच्या बाबतीत कन्नडिगा हे महाराष्ट्रीयनांपेक्षा फारच आक्रमक आणि सडेतोड आहेत.
बंगळुरु मध्ये सर्व मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे इंग्लिश बरोबरच कन्नड मध्येही मोठमोठे फलक आहेत.(इंटेल,ओरॅकल,असेंचर इ.इ.)
आपल्याला राज ठाकर्यांनी राडा केल्यावर मुंबईतही अशी अंमलबजावणी करायला हवी अशी जाणीव झाली.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यशस्वी झाली त्याला कारण म्हणजे आचार्य अत्र्यांचे नेतृत्व त्याला लाभले.त्या दर्जाचा नेता आता महाराष्ट्रात नाही.
नेते म्हणवुन घेणारे जे कोणी आहेत ते कुणाचे ना कुणाचे तरी मिंधे आहेत.त्यांच्याकडुन हा प्रश्न सोडविला जाण्याची आशा बाळगणे व्यर्थ आहे.
---------------------------------------------------
लोकांच्या खरडवहीत लिहिण्याची सुविधा नसणे म्हणजे तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार खाणे.लोक तुम्हाला भलत्यासलत्या खरडी लिहुन जातात आणि तुम्ही काहीही करु शकत नाहीत.
मराठवाडा -विदर्भाचे काय??
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई ने विदर्भाचे इतके दिवस हाल केले ... मग बेळगाव कशावरून सुखी राहील...
इकडे बेळगाव महाराष्ट्रात घ्या म्हणायचे, आणि तिकडे विदर्भातील मराठीच लोक वेगळे राज्य मागत आहेत... याचा अर्थ लागतोय का??
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात शहीद झालेल्यांचा खरच अभिमान वाटतो, पण मराठवाडा - विदर्भ महाराष्ट्रात घेताना एक नागपूर करार झाला होता. त्याचे काय?? त्यातील किती आश्वासन पूर्ण केलीत. महाराष्ट्रात येऊन, मराठी राज्य मिळाले, याव्यातीरक्त मराठवाडा -विदर्भाला काय फायदा झालं ?? साखरेचा प्रश्न असला की दिल्ली तापते, कापसाकडे कोणी लक्षही देत नाही. विदर्भ एकूण ५००० मेगा वॉट वीज निर्मिती करत, वीज मुंबईला आणि विदर्भात लोड शेडींग!! मराठवाड्याचा तर प्रश्नच नाही. म्हणायला मुख्यमंत्री आहेत मराठवाड्याचे, पण वैधानिक मंडळाच्या अनुशेष पण भरून निघत नाही, का तर मंत्रिमंडळातील पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री पाठींबा देत नाहीत. कृष्णा खोरे प्रकल्प चालू केला तेंव्हा सगळ्यात जास्त फायदा मराठवाड्याला होणार होता म्हणे, पण आत काय सगळे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात!! यात पश्चिम महाराष्ट्राचा बिलकुल राग नाही, कोणाला तसे वाटले असल्यास खर्च क्षमस्व!! त्यांनी त्यांचे लोक-कार्य केले, इतरांना करू देले नाही, त्यांना ते करता आले नाही हा भागच वेगळा.
मुद्दा हा आहे की, येथे असलेल्या महाराष्ट्राची ही दैना तर उदया बेळगाव-निपाणी इकडे आल्यावर त्यांचे असेच काही झाले तर? ६० वर्षापूर्वी कदाचित हा मुद्दा मोठा असेन, पण आत त्याला काय अर्थ आहे?? शेवटी आपल्याच नेत्यांनी महाजन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारायाल्या, खेळ तिथेच संपला होता!! आत उगाच भावना कशाला भडकावायाच्या. मिसळ-पाव वर एवढीच अपेक्षा आहे, की जेवढी तिडीक मराठी , बेळगाव , बिहारी मुद्द्यावर येते तेवढीच जर विदर्भाच्या शेतकर्याची आत्महत्या, मराठवाड्याची दैना, आणि एकूणच महाराष्ट्राची बिघडत चाललेली परिस्थिती यावर आली आणि ती मतदानात दिसली तर बरं होईन.
चर्चा आता हळूहळू भाषावार प्रांतरचनाच योग्य होती का ह्या मुद्द्यावर येते आहे.
एक तत्व म्हणून भाषावार प्रांतरचना ही योग्यच आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच कॉन्ग्रेसने (सत्ता हातात येताच) भाषावार प्रांतरचना करण्याचे आश्वासन दिले होते. सगळ्या प्रमुख भाषांना राजाश्रय मिळण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचेदेखिल होते.
परंतु, भाषावार प्रांतरचना करताना त्यात सगळीकडेच सीमाभाग येणार हे लक्षात ठेऊन, त्यासंबंधीचे वाद कसे सोडवायचे, ह्याची जाहीर नियमावली करायला हवी होती, ते झाले नाही. त्यामुळेच फक्त आपल्यावरच अन्याय केला जातोय, अशी भडकावणी करणे सोपे झाले.
आता पुन्हा बेळगावकडे वळू. बेळगाव कर्नाटकाला देणारा महाजन आयोग हा काही पहिलाच आयोग नव्हता. त्यापूर्वीच्या आयोगांनींदेखिल बेळगाव कर्नाटकाला बहाल केले होते.
माझ्याकडे सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा, ग्रियर्सन यांनी संपादित केलेल्या लिन्ग्विस्टिक सर्वे ऑफ इन्डियाच्या पहिल्या खंडात दिलेला नकाशा आहे. त्यात मराठी भाषा बोलली जाणार्‍या भूभागाचा जो नकाशा दिलेला आहे, त्यातही बेळगाव नाही.
आता हे का ह्याचा शांतपणे विचार केला गेला आहे काय? की आम्हाला वाटते तेच आणि तेवढेच खरे, असा अट्टाहास धरायचा?
मुख्य प्रश्न बेळगाव महाराष्ट्रात येते की कर्नाटकात राहते हा मुळीच नाही (कारण भाषावार प्रांतरचनेचा जो मुख्य हेतू - प्रत्येक भाषेला स्वतःचे राज्य मिळावे - तो साध्य झालेला आहे). प्रश्न आहे तो, कर्नाटकात राहूनही बेळगावातील मराठी मंडळी आपले मराठीपण सुखरूप जपू शकतात की नाही. आणि ते जर होत असेल, तर अन्य कुणाला ह्यात पडण्याची आवश्यकता नाही.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
माझ्या लेखी बेळगाव कर्नाटकात राहिले काय किंवा महाराष्ट्रात आले काय काहीही फरक पडत नाही. बेळगावात मराठी संस्कती तिथल्या मंडळींनी टिकवून ठेवणे गरजेचे हे जास्त महत्त्वाचे. आणि तेवढे स्वातंत्र्य कर्नाटकचे सरकार देईल असे वाटते. मी सध्या रहात असलेल्या इंदूरमध्ये आधीच्या काळात बव्हंशी प्रजा मराठी होती, पन्नास टक्क्यांहून जास्त तर नक्कीच. आता तशी परिस्थिती नाही. परंतु, मराठी भाषकांचा शहरावरचा प्रभाव पुसून न टाकता येणारा आहे. मराठी भाषकांची राज्यातील संख्या लक्षणीय असल्याने राज्य सरकारला मराठी अकादमी सुरू करावी लागली. त्याला नियमित पैसा मिळतो आणि त्यातून बरेच काही चांगले उभे राहिले आहे. इंदूरचे महापौर, खासदार मराठी आहेत. ८१ पैकी १८ नगरसेवक मराठी आहेत. ज्याच्या शिक्षणमंत्री मराठी आहेत. इथल्या अनेक वर्तमानपत्रांचे पत्रकार मराठी आहेत. नई दुनियाचे आणि भास्करच्या ग्वाल्हेर आवृत्तीचे संपादक मराठी आहेत. इथून तीन दिवाळी अंक निघतात. तेही दर्जेदार. शिवाय मी मराठी नावाचे साप्ताहिकही निघते. ते नेटवरही आहे. याशिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रमांची तर कायम रेलचेल असते. नाटक-गाण्यांपासून सगळे कार्यक्रम नित्याने होतात. इथल्या ग्रंथालयाला पुढच्या साताठ वर्षांत शंभर वर्षे पूर्ण होताहेत. (मराठी आणि हिंदी ग्रंथालयासाठी यशवंतराव होळकरांनी स्वतंत्र अनुदान दिले होते. त्यातून हे ग्रंथालय सुरू झाले होते. शिवाय त्यावेळी पुस्तक प्रकाशनांसाठी निधीही दिला जायचा.) त्याशिवायही नवनवीन लायब्रर्‍या सुरू होताहेत. मी लावलेल्या लायब्ररीत मराठीतील लेटेस्ट पुस्तके मला सहजी मिळताहेत.
................. एका हिंदी भाषक राज्यात राहून इतकं मराठीपण जपलं जातंय. तंटाबखेडा न करता राहिल्याने इंदूरवासिय मराठी भाषकांनी हे मिळवले असावे काय?
---
अवांतर- संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात बर्‍हाणपूर आणि त्या लगतच्या काही प्रांतांनीही महाराष्ट्रात सामील व्हावे अशी टूम निघाली होती. तिथले दोन आमदारही मराठी होते. पण त्या मागणीला जनसमर्थन मिळाले नाही. पण त्या भागात नियमित मराठी वृत्तपत्रे येतात, इतकेच काय मराठी वृत्तपत्रांचे बातमीदारही त्या भागात आहेत.
आणि तेवढे स्वातंत्र्य कर्नाटकचे सरकार देईल असे वाटते
ते तसे स्वातंत्र्य वर्षानुवर्षे आहेच. शहरात शिरल्यावर प्रथम दिसते ते मारुतीचे देऊळ- पंचवटी सोन्या मारुति देवालय . नाव शुद्ध मराठीत आहें. नंतर कन्नडमध्ये लिहिले आहे. साईबाबा मंदिर आणि इतर काही धार्मिक स्थानांची नामे प्रथम मराठीत आणि नंतर कन्नडमध्ये आहेत. मराठा शिक्षण मंडल खूप पूर्वीपासुन आहे.
मिसळ्पाव/वडापाव्/कोल्हापुरी जेवण मिळणारी अनेक बेळगावात उपहारगृहे आहेत. किर्लोस्कर रोडवर असलेल्या आदिनारायण भोजनालयात्(हे नावही मराठीतच आहे!) उत्कृष्ट मराठी इश्टाइल मांसाहारी थाळी मिळते.टिळकवाडीत अजुनही बहुतांशी घरे मराठी माणसांचीच आहेत. मुंबई/पुण्यात "तबला/पेटी"शिकण्याचे वर्ग आता दिसत नसले तरी बेळगावात अजुनही दिसतात.
ही उदाहरणे द्यायची कारणे म्हणजे -कुठल्याही राज्य सरकारने नावे बदलून लोकांना दुखावण्याचा/चिडवण्याचा वे****पणा येथे केलेला नाही.म्हणूनच गेल्या २५ वर्षात स्थानिक लोकांना या सीमा प्रश्नाचे महत्व उरले नाही.
P = NP
तमाम मराठी जनांच्या बेळ्गावकरांबद्दलच्या भावना समजल्या. अन बेळ्गाव महाराष्ट्रात अजुन कसे नाही याच उत्तर मिळाले. मुळात इथल्या जनतेलाच बेळ्गाव नको असेल तर सामील कसे होईल?
बेळ्गाव म्हणजे काय पुणे मुंबई आहे का? काय फायदा बेळ्गाव महाराष्ट्रात येउन?
'अवघे विश्वचि माझे घर' असे मानणारे बरेच जण भेटले, पण यांच्या घराला, बिल्डिंग ला कुंपण नसेलच असे वाट्त नाही. जोपर्यंत स्वत:च्या घरापर्यंत असे प्रश्न येत नाहीत तोपर्यन्त मजा बघायची सवयच आहे म्हणा आपल्याला.
क्लिंटन आणि पंगा यांना विनंती की आपापले प्रतिसाद गोळा करून वेगळे लेख बनवावे. अतिशय सुरेख प्रतिसाद दिलेले आहेत. यांना तोडीस तोड प्रतिवाद म्हणून एकही मुद्देसूद प्रतिसाद दिसला नाही याचं आश्चर्यही वाटतं आणि वाईटही. उलट प्रतिवाद म्हणून पुन्हा पुन्हा भावनेचाच मुद्दा मांडला जातोय.
अदिती आणि भोचक यांनी मांडलेले मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.
महाराष्ट्राला नेहमी कोणतीही गोष्ट भांडून का घ्यावी लागले. महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडून दिलेले खासदार काय दिल्ली जाऊन झक मारतात काय असा संतप्त सवाल करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सीमा प्रश्नी महाराष्ट्रातील ४८ खासदार काहीच करत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. राज्याचे प्रश्न हाता बाहेर गेल्यावर यांना जाग येते. मग इतर वेळी फक्त दिल्ली तोड्या-पाण्या करण्याचे काम करतात असे दिसते, असा जोरदार टोलाही यावेळी हाणला.
माटुंगा येथे मनसे रेल्वे कामगार संघटनेच्या तिस-या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सीमा प्रश्नाबाबत राज ठाकरे आतापर्यंत काहीच बोलले नव्हते. ते या कार्यक्रमात बोलतील म्हणून वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. राज ठाकरे म्हणाले, मराठी अस्मितेचा प्रश्न असेल तर महाराष्ट्रातील ४८ खासदार का एकत्र येत नाहीत. इतर राज्यांचे खासदार त्यांच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर पक्षभेद विसरून एकत्र येतात. त्यावेळी केंद्राला आपले मत बदलावे लागते. आपल्याकडे एकत्र येणे नाही आणि मग म्हणायचे केंद्राने खंजीर खुपसला आहे, असे म्हणून राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांनी सीमाप्रश्नावर केलेल्या वक्तव्यावर भाष्य केले. महाराष्ट्राची पाठ आहे की काय प्रत्येक प्रश्नावर त्यात खंजीर खुपसला जातो.
प्रत्येक प्रश्नात आपल्याला आंदोलन करावे लागते. रेल्वे परिक्षा मराठीत असो, रोजगाराचा प्रश्न असो की सीमेचा भांडावेच का लागते हा मला प्रश्न पडतो. आपल्या खासदारांची धोतरं केंद्रातील मंत्र्याच्या खुर्च्यांखाली अडकलेली आहेत. त्यामुळे जरा जरी सरकलं तर धोतर फाटेल याची त्यांना भीती वाटते.
बेळगाव प्रश्नी केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना अंधारात ठेवले गेल्याचे राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. त्यावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, पवारसाहेबांना क्रिकेटच्या उजेडापुढे सीमाप्रश्नाचा अंधार दिसलाच नाही. त्यांचं लक्षच नाही इकडे. मराठी माणूस तिकडे हाल सहन करतो त्यांची ४८ खासदारांना काही देणे घेणे नाही.
सीमा प्रश्न भाजप-शिवसेनेची सत्ता केंद्रात होती तेव्हाच सुटला असता. शिवसेनेने त्यावेळी सांगितले असते की भाजपने सीमा प्रश्न सोडवला नाही तर आम्ही सरकारला पाठिंबा देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका का दाखवली नाही. पण त्यांनी तसे केले नाही. काँग्रेसकडून यापूर्वीही कधी अपेक्षा नाही आणि पुढेही नाही. आपण बेसावध राहतो त्यामुळे आपल्यावर ही वेळ येते, त्यामुळे गाफिल राहण्यात अर्थ नाही एखादा प्रश्न त्याचवेळी सोडवाला हवे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
बेळगाव प्रश्नी केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना अंधारात ठेवले गेल्याचे राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने सांगितले
शरद पवार आणि अंधारात? १९८६ साली अटक करुन घेण्यासाठी ते बेळगावला आल्याचे आठवते.असो.
सीमा प्रश्न भाजप-शिवसेनेची सत्ता केंद्रात होती तेव्हाच सुटला असता
सध्या कर्नाटकात दिल्लीश्वरांची थुंकी न झेलणारे,कुठल्याही समाजाचे 'लांगुलचलन' न करणारे सत्तेवर आहेत्.ते ज्या मंडळीना रिपोर्ट करतात ती मंडळी(भागवत्/गडकरी) अस्सल मराठी आहेत.सेना-(महाराष्ट्र)भाजपाने आता पुढाकार घेवून हा प्रश्न एकदाचा मिटवून टाकावा. काय बोलता?
पुढं काय करायचंय ते बोला.
बेळगाव महाराष्ट्रात आलं तर तिथे सोन्याचा धूर निघणारे का?
गेली ६० वर्षं ते कर्नाटकात आहे तर असा काय त्रास झाला महाराष्ट्रातल्या किंवा बेळगावातल्या लोकांना?
प्रतिक्रिया
7 Jul 2010 - 10:26 pm | शुचि
पूर्ण बातमी काय आहे?
सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||
7 Jul 2010 - 10:26 pm | विसोबा खेचर
ह्यात नवीन ते काय? मराठी काँग्रेसजन जोवर दिल्लीश्वरांचे मिंधे आहेत आणि त्यांची चाटूगिरी करण्यातच धन्यता मानताहेत तोवर हे असंच चालायचं..!
7 Jul 2010 - 10:27 pm | शिल्पा ब
बातमीचा दुवा द्या. आम्हालाही कळेल.
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
7 Jul 2010 - 10:29 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
या बातमीबद्दल ते बहुदा बोलत असावेत. असो. काय फरक पडतो बेळगाव महाराष्ट्रात राहिलं काय आणि कर्नाटकात? भारतात आहे तोपर्यंत पर्वा इल्ले, फिकीर नॉट!!
(कन्नडीगा भीमसेन आणि त्यांच्याबरोबर सुरेल सवाई गंधर्व महोत्सव तर पुण्यात आले ना ...!)
अदिती
7 Jul 2010 - 10:57 pm | प्रशु
तुमच्या सारख्यांना नसेल पडत पण आम्हाला पडतो. तुमच्या लेखी संयुक्त महारष्ट्राचे आंदोलनही गे॑रवाजवी असेल....
7 Jul 2010 - 11:26 pm | II विकास II
>>तुमच्या लेखी संयुक्त महारष्ट्राचे आंदोलनही गे॑रवाजवी असेल....
चालायचेच हो, कोणीतरी ज्याची त्याची जाण, समज म्हणुन गेलेच आहे.
-----
ज्या दिवशी मराठी आंतरजाल संपादक मुक्त होईल, तो मराठी आंतरजालाचा सुदिन.
7 Jul 2010 - 11:28 pm | Nile
तुम्हाला लै जाण असेल तर तुम्ही लिहा बरं एक सविस्तर लेख. बेळगाव महाराष्ट्रात का यावे यावर.
-Nile
8 Jul 2010 - 4:09 pm | llपुण्याचे पेशवेll
मोठा लेख का बरं लिहायला पाहीजे. सरकारने हा अर्ज फेटाळण्यासाठी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे केवळ भाषिक बहुसंख्या हा निकष होऊ शकत नाही एखादा प्रदेश एखाद्या राज्यात सामिल करायला. बरं.
मग भाषावार प्रांतरचना पूर्णच रद्दबातल केली पाहीजे. अर्थात ती सर्वत्र केली (म्हणजे तामिळनाडू, उ.प्र., बंगाल, पंजाब) सर्वत्रच आणि प्रशासनाच्या सोयीसाठी चौकोनी अथवा अन्य कुठल्या चांगल्या आकाराची राज्ये केलीत तरी चालेल.
त्यापुढचा हलकटपणा सरकारने हा केला आहे की या याचिकेसाठी याचिकाकर्त्यालाच दंड करावा अशी शिफारस केली आहे.
पुण्याचे पेशवे
हल्ली आम्ही कधी कधीच विडंबने करतो. हल्ली आम्ही कधी कधीच विडंबने करतो.
8 Jul 2010 - 9:43 pm | Nile
खाली ह्यावर वाद करणारे पान भर प्रतिसाद आहेत, त्यामुळे विषयाची व्याप्ती काही एका लेखापेक्षा लहान नसावी. दुसरं म्हणजे सदर प्रतिसादकाने यावर दुसर्या व्यक्तीला जाण नाही असे वक्तव्य केले आहे. म्हणजे स्वत:स जाण आहे असे होते. तसे असल्यास इतरांना काय जाण नाही आहे ते त्यांनी दाखवुन द्यावे. बाकी तुमच्या मुद्यांना खाली उत्तरे आली आहेत.
-Nile
8 Jul 2010 - 9:50 pm | सागर
त्यापुढचा हलकटपणा सरकारने हा केला आहे की या याचिकेसाठी याचिकाकर्त्यालाच दंड करावा अशी शिफारस केली आहे.
केंद्र सरकार हाच निकष तेलंगणा वाल्यांना लावणार का? X( X-(
हे तर ताजे भाषावार प्रदेशनिर्मितीचे उदाहरण आहे.
7 Jul 2010 - 11:26 pm | Nile
काय फरक पडतो हे सविस्तर सांगावे ही विनंती.
-Nile
7 Jul 2010 - 11:36 pm | शिल्पा ब
हम्म...बरोबर आहे..काय फरक पडतो? मुंबई केंद्रशासित करावी आणि महाराष्ट्र आजूबाजूच्या राज्यात विलीन करून टाकावा...आहे काय नि नाही काय...काय फरक पडणार आहे?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
7 Jul 2010 - 11:43 pm | टारझन
=)) हा शब्द काळजाला भिडला ... णविणंच दिसतोय ;)
च्यायला काष्मिरप्रश्ण आहे का हा बेळगाव म्हणजे ? भौगोलिक स्थाण आहे तेच रहाणार आहे , राजकीय स्थान कुठेही असल्याने काय फरक पडणार आहे (भारतात आशेपर्यंत ?) ? की ते बेळगाव म्हणजे मुंबै आहे ? आपला वैयक्तिक काय संबंध आलाय बेळगाव शी ? बेळगाव महाराष्ट्रात आल्यावर आपण प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा काही ठरावीक रक्कम देणार आहात का ? तिथल्या लोकांना शांतता मिळाली म्हणजे झालं .. बाकी बोला ... काय म्हणताय ? जेवणात काय होतं आज ? :)
- पशु
8 Jul 2010 - 12:14 am | शिल्पा ब
तुमच्या मुद्द्याशी असहमत...भौगोलिक स्थान जरी तेच राहणार असले तरी राजकीय स्थान महत्वाचे आहेच...त्या त्या राज्याचे कायदे, विकासाची धोरणे वगैरे गोष्टी निरर्थक आहेत का? उदा. केरळ या राज्याने पर्यटनाचा मोठा उद्योग उभा केला...कितीतरी लोकांना रोजगार मिळाला, राज्यात पैसा आला...१००% साक्षरता आहे...समजा आजूबाजूच्या एखाद्या राज्याचा थोडा भाग केरळात असता तर त्याचाही तसाच विकास झाला असता..
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
7 Jul 2010 - 10:32 pm | शिल्पा ब
<<<भाषा हा सीमा ठरवण्यासाठी एकमेव निकष असू शकत नसल्याने त्यांना महाराष्ट्रात सामील करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात मांडली.
असं त्या बातमीत म्हंटल आहे...पण देशात राज्यरचना तर भाषावारच झाली होती त्याचे काय?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
7 Jul 2010 - 10:46 pm | धमाल मुलगा
'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?' ह्या अग्रलेखाच्या शिर्षकाचीही आता अब्रु पार धुळीला मिळावी इतका बेअक्कलपणा, आपमतलबी नोकरशाहीच्या उंटाच्या चालींमुळं चालला आहे! नोकरशाही देईल ते सल्ले आणि त्यावर अंगठे उठवणारे 'यत्ता चऊथी णापास' असे पंचवार्षिक रबरी शिक्के! काय बोलायचं?
सरकारला माझी येक णम्र इनंती, उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुवावर आता महाराष्ट्राचा नकाशा कोरावा आणि आम्हा मराठीमंडळींना तिकडंच धाडुन द्यावं म्हणजे कोणालाच आमचा कसलाच त्रास होणार नाही. आमचं आम्ही जगु आणि आमचं आम्ही मरु!
असो!
बाकी, आता असा धागा निघालाच आहे, तर मराठी मातीच्या अस्तनीतले मराठीविरोधी विषवल्लींचे फुत्कार वाचायला बसावं म्हणतो.
7 Jul 2010 - 11:01 pm | उपास
आज चिंतामणराव देशमुखांसारखा असता तर दिल्लीश्वरांच्या श्रीमुखात राजीनामा फेकून आला असता.. सगळे सोनिया दरबारी लोटांगण घालण्यात आणि एकमेकाला पायात पाय घालून पाडण्यात धन्यता मानणारे..
नशीब आधीची पिढी स्वाभिमानी निघाली आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला, नाहीतर काय फरक पडतो, भारतात आहोत ना.. असं म्हटलं असतं तर मराठी माणसाच्या डोक्यावर मिर्‍या वाटल्या असत्या मर्डरजीने.. आणि आज मराठी माणसाचे जे काही आहे ते सुद्धा राहिलं नसतं..
बेळगावतल्या मराठी बांधवांची काळजी वाटतेच पण मराठी राज्यकर्त्यांच्या षंढ पणाची कीव येते.. केंद्र सरकारने मात्र नेहरूंपासूनचे महाराष्ट्रद्वेषाचे धोरण व्यवस्थित चालू ठेवलेय.. कुठे फेडाल ही पापं..
(विमनस्क) उपास
उपास मार आणि उपासमार
7 Jul 2010 - 11:22 pm | शिल्पा ब
हल्लीच्या महाराष्ट्रातले कोन्ग्रेजी षंढ आहेत हे नवीन नाही...फारसा विरोध झाला नाही तर मुंबई अजूनही केंद्रशासित करतील.
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
7 Jul 2010 - 11:58 pm | पंगा
श्रीमुखात राजीनामा कसा फेकतात? दिल्लीश्वरांचे श्रीमुख (मुंबईत पाहिलेल्या काही कचरापेट्यांसारखे) शेजारी 'मला खाऊ द्या' अशी पाटी लावून सदैव आ वासलेले असते काय?
यावरून एक किस्सा आठवला. आणीबाणीनंतर ज्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी दक्षिण महाराष्ट्रात (नक्की आठवत नाही, पण बहुधा सांगलीला) जनता पक्षाच्या एका प्रचारसभेसाठी मोरारजी देसाई (तेच ते आपले मर्डरजी!) भाषणास व्यासपीठावर उभे राहिले. त्यावेळी कोणीतरी त्यांना 'त्या' एकशेपाचांबद्दल विचारले. त्यावर मोरारजींनी 'ते एकशेपाच नव्हतेच मुळी, ते फक्त ऐशी होते, आणि ते गुंड होते' अशा काहीशा शब्दांत आपल्या 'कृत्या'चे समर्थन केले.
प्रचारसभेच्या (बहुधा) अध्यक्षस्थानी विराजमान असलेल्या (किंवा किमानपक्षी व्यासपीठावर निश्चित उपस्थित असलेल्या - नेमके तपशील आता आठवत नाहीत.) एस.एम.जोशींनी (होय, तेच ते संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आघाडीचे नेते!) हूं की चूं केले नाही, किंवा एका अक्षराने आक्षेप घेतला नाही.
पुढे मोरारजी (तेच ते तुमचे मर्डरजी!) सत्तेवर आल्यावर एके काळच्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्याच आणखी एका आघाडीच्या नेत्याची - ना. ग. गोर्‍यांची - लंडनच्या दूतावासात राजदूत या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती झाली होती, आणि ती त्यांनी स्वीकारलीही होती, असे आठवते.
तेव्हा कृपा करून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची कौतुके वगैरे सांगू नका - सामान्य माणसाला मूर्ख बनवण्याचा प्रकार होता तो. Politics makes strange bedfellows हेच शेवटी खरे.
(नाही म्हणायला पुढे अनेक वर्षांनी अधूनमधून बेळगावच्या प्रश्नावरून राजकारण्यांनी काही ना काही खुसपट काढले, की आमच्या पुण्याची आख्खीच्या आख्खी टिनपाट महानगरपालिका - झाडून सगळे कॉर्पोरेटर - कामधंदे नसल्यासारखी - किंवा असलेले कामधंदे सोडून - बेळगावला 'अटक करून घ्यायला' जात असे, ते आठवते. पुण्यात काय महानगरपालिकेने लक्ष घालण्यासारख्या समस्या नाहीत? पुण्यातल्या समस्त रस्त्यांतले खड्डे एका रात्रीत आणि कायमचे बुजले काय? पण तेवढेच आपले पेपरात नाव छापून यायला बरे!)
- पंडित गागाभट्ट.
8 Jul 2010 - 2:12 am | उपास
पंगा, शब्दच्छल करण्यात मला स्वारस्य नाही.. 'मला खाऊ द्या' अशा बालीश विधानांशी दखलही घ्यायची नाही..
>>तेव्हा कृपा करून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची कौतुके वगैरे सांगू नका - सामान्य माणसाला मूर्ख बनवण्याचा प्रकार होता तो
तुमची मत तुमच्यापाशी.. मला त्यांचा आदर आहे पण मी पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या वस्तुस्थितीशी ती जुळत नाहीत.. आमच्या इथला बंडू गोखले त्यातला पहिला बळी. . तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली नसती.. मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही. . गुजरातेत पडलो असतो किंवा केंद्रशासित..
अजून एक म्हणजे, एखादी व्यक्ति चुकीची, लबाड, वाईट वागली तर तिच्या कृत्याचे समर्थन करता येणार नाहीच.. पण तिच व्यक्ती चांगले वागली तर तिच्या कृत्याचे समर्थन करता येईलच, आदर्श घेता येईलच.. वरील उदाहरणात (एस. एम. जोशी/ ना.ग्.गोरे) ह्यांच्याविरुद्ध गळे काढण्यात काही अर्थ नाही उलट त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत केलेल्या कामाची यादी कुणीही देऊ शकेल.. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीबद्दल एक साईटही काढण्यात आली होती (लि़क मिळत नाहीये..) , मायबोलीच्या दिवाळी अंकात केदार जोशी यांनी चांगला धांडोळा घेतला आहे..
असो!
उपास मार आणि उपासमार
8 Jul 2010 - 4:30 am | पंगा
आणि त्याच्या बळी जाण्याला कारणीभूत कोण?
१. त्याच्यावर गोळी घालण्याचा आदेश देणारे मोरारजी? (तुमच्या भाषेत मर्डरजी?)
२. त्याला मरायला पाठवणारे (आणि पुढे राजकीय परिस्थिती बदलल्यावर गोळ्या घालणाचा आदेश देणार्‍याने केलेल्या त्याच्या हत्येच्या समर्थनाचा साधा निषेधही न करणारे) संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे थोर पुढारी?
माझ्या मते दोघेही! गोळ्या घालण्याचा आदेश देणार्‍या मोरारजींचा दोष अर्थात आहेच. त्यांची मग्रूरी, अगदी हलकटपणाचा आरोप जरी त्यांच्यावर केलात तरी तो मान्य आहे. त्याबद्दल प्रश्न नाही. पण एकदा बंडू गोखल्याला सत्याग्रहासाठी पाठवल्यावर त्याच्यावर जर सरकारकडून गोळ्या घालण्यात आल्या, आणि पुढे वीसएक वर्षांनंतर राजकीय परिस्थिती बदलल्यानंतर त्याचे मारेकरी आणि त्याला सत्याग्रहाला पाठवणारे पुढारी राजकीय लाभासाठी एकत्र आले, आणि तेव्हा त्याच्या मारेकर्‍याने त्याच जुन्या मग्रूरीने त्या हत्येचे निर्लज्ज समर्थन केले, तर तेथेच उपस्थित असलेल्या त्याला मुळात सत्याग्रहाला पाठवणार्‍या नेत्यांची अशा वक्तव्याचा निषेध करण्याची किमान नैतिक जबाबदारी मानावी की नाही? आणि (कदाचित राजकीय कारणांसाठी) तेच जर का अशा वेळी मूग गिळून गप्प बसले, तर बंडू गोखल्याची सर्वात मोठी प्रतारणा कोणी केली? मोरारजींनी निश्चितच नाही. मोरारजी एवीतेवी पडले राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री. त्यांच्यावर नाही म्हटले तरी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी म्हटल्यावर वेळप्रसंगी गोळ्या घालण्याचा आदेश देणेही त्यांच्या अखत्यारीत आलेच. आता प्रसंग तितका टोकाचा नव्हता, गोळ्या घालण्याचा आदेश देण्याइतकी परिस्थिती नव्हती आणि म्हणून गोळ्या घालण्याचा आदेश देणे हे अतिरेकी कृत्य होते, ते मोरारजींनी केले आणि म्हणून त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच, हे सर्व मान्य. मोरारजींच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. पण निषेध करायचा कोंणी? ज्यांच्याकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व होते आणि ज्यांनी बंडू गोखल्याला तेथे मरायला पाठवले, त्यांनीच जर निषेध केला नाही, आणि राजकीय परिस्थिती बदलून मारेकर्‍याबरोबर एकाच मंचावर आल्यावर त्याच मारेकर्‍याने पुन्हा एकदा आपल्या कृत्याचे मग्रूरपणे समर्थन केले असता त्याविरुद्ध (राजकीय फायद्याकरिता) एक चकार शब्दही काढला नाही, तर त्या समर्थनास त्यांची मूकसंमती जाहीर होत नाही काय? आंणि त्या परिस्थितीत बंडू गोखल्याच्या हत्येचे पातक काही अंशी तरी (माझ्या मते बर्‍याच अंशी!) या नेत्यांच्या माथी येत नाही काय? तेव्हा कोठे गेली होती या महान नेत्यांची संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलची आस्था? की नवीन राजकीय परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास, त्याकरिता एकशेपाचांना मोजावी लागलेली प्राणांची किंमत वगैरे या नेत्यांना महत्त्वाची नव्हती?
आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या थोर नेत्यांनाच जर मुळात आज (बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत) त्या चळवळीचे महत्त्व राहिलेले नसेल, त्याकरिता लोकांनी मोजलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल राहिलेले नसेल, तर मग आमच्याकडून तरी त्या चळवळीचे महत्त्व वाटण्याची, त्याकरिता गेलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल ठेवण्याची अपेक्षा कोणी का करावी? इतिहासात आणि राजकारणात हे चालतच असते, कोणीतरी कोणालातरी मारतच असते आणि कोणीतरी कोणाच्यातरी हातून मरतच असते. ते आम्ही आज काय म्हणून उगाळत बसावे? त्यांना मरू घालणार्‍यांना जर तो कालचा इतिहास उगाळण्यात रस नसेल, फक्त आजच्या परिस्थितीकडे आणि येणार्‍या उद्याकडे पाहायचे असेल, तर आम्ही तरी याहून वेगळे काही का करावे?
बंडू गोखल्याच्या (आणि इतर एकशेचारांच्या) तळमळीविषयी शंका नाही. मात्र त्यांना मूर्ख बनवून त्यांचा तोफेचे खाद्य म्हणून वापर करण्यात आलेला आहे या मताशी कायम आहे. (बंडू गोखल्याच्या बलिदानाचे त्याला लढायला पाठवणार्‍या नेत्यांना त्यानंतर वीस वर्षांनंतर सोयरसुतक नव्हते. असते, तर त्याच्या मारेकर्‍याच्या वीस वर्षांनंतरच्या त्याच्या हत्येचे समर्थन करणार्‍या मग्रूरीच्या वक्तव्याचा त्यांनी किमान निषेध केला असता. निदान त्याच मंचावर बसले असता राजकीय फायद्याकरिता गप्प राहिले नसते. बंडू गोखल्याची याहून मोठी फसवणूक कोणी केली नसेल.) बाकी महाराष्ट्राचे म्हणाल, तर 'बाँबे बिगर बायलिंग्वल' जाऊन आता वेगळ्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधीच झालेली आहे. (माझा जन्म महाराष्ट्रातच झाला, मुंबई राज्यात नव्हे.) आणि ही स्थापना टिकाऊ आहे. मराठीभाषकांकरिता वेगळ्या ("संयुक्त") महाराष्ट्र राज्याची मागणी योग्य होती किंवा नाही, मुळात भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व बरोबर होते की नाही, या मुद्द्यांवर मतांतरे असतील, पण आता महाराष्ट्र जाऊन पुन्हा जुने 'बाँबे बिगर बायलिंग्वल' येणे नाही. कोणीही काहीही म्हणो, परंतु हे चक्र आता पुन्हा उलटे फिरणे नाही, कोणी फिरवू शकत नाही. (उद्या जनतेच्या सोयीसाठी जनतेच्या मागणीनुसार नवी पुनर्रचना किंवा रचनेत थोडाफार फेरफार झाल्यास गोष्ट वेगळी. पण ती नवी घटना असेल, जुन्याशी त्याचा संबंध नाही. आणि अशा एखाद्या पुनर्रचनेकरिता जनतेने जर एखादे आंदोलन केले, तर तेही नवे आंदोलन असेल, जुन्याशी त्याचा संबंध लावता येणार नाही.)
तेव्हा आता बंडू गोखल्याच्या, इतर एकशेचारांच्या आणि एकंदरीतच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या नावाने गळे काढण्याचे (सर्वांनीच) थांबवावे, हे उत्तम. बेळगावची जर काही समस्या असेलच, तर ती बेळगावच्या आजच्या रहिवाश्यांच्या आजच्या प्रश्नांच्या संदर्भात सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, गरज पडल्यास त्यासाठी न्यायालयात जावे किंवा आंदोलनही करावे, पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी किंवा त्यामागच्या तथाकथित तत्त्वांशी त्याचा संबंध जोडू नये, हे उत्तम. जुन्याच्या उगाळण्याने आणि जुन्या गोष्टींच्या नावाने गळा काढण्याने फक्त आग जळती ठेवून त्यावर आपली पोळी भाजू पाहणार्‍या राजकारण्यांचा फायदा होतो, अन्य कोणाचाही नाही.
हे पटले नाही.
१. मुंबई द्वैभाषिक राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये झाली हे लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य जर अस्तित्वात आले नसते, तर गुजरात राज्यही अस्तित्वात आले नसते, हे सयुक्तिक आहे. तेव्हा मराठी माणसांनी जर रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती, तर आपण गुजरातेत पडण्याची भीती आपल्याला जरूर असू शकेल, पण तशी शक्यता अजिबात नव्हती.
२. मुंबई राज्याच्या विभाजनानंतरसुद्धा मुंबई शहर हे गुजरातीभाषक मुख्यभूमीशी भौगोलिकदृष्ट्या संलग्न नसल्यामुळे गुजरात राज्यात गेले असते ही शक्यता धूसर वाटते. (किंबहुना तसे झाले असते, तर त्याच तत्त्वाने बेळगावबद्दलच्या महाराष्ट्राच्या भूमिकेस त्याने पुष्टीच मिळाली असती असे वाटते. आणि तशीही मुंबईतील मराठीभाषकांची संख्या मुंबईतील गुजरातीभाषकांच्या संख्येपेक्षा बरीच अधिक असावी. तेव्हाही आणि आजही.)
३. पण तरीही 'मुंबईत कोणत्याही एका भाषिक समूहाची टक्केवारी पन्नास किंवा अधिक नाही' या कारणास्तव यदाकदाचित मुंबई महाराष्ट्रास मिळाली नसतीच, तर त्याच न्यायाने ती इतर कोणत्याही राज्यास मिळण्याचेही काही कारण नव्हते.
४. याचा अर्थ, मुंबई जर महाराष्ट्रास मिळाली नसती, तर फार फार तर केंद्रशासित होऊ शकली असती.
५. यदाकदाचित मुंबई केंद्रशासित झाली असती, तरी त्यामुळे आपल्याला या साइटवर येता न येण्याचे काहीच कारण नव्हते.
५अ. केंद्रशासित प्रदेशांत मराठी सायटी काढू नयेत असा कोणताही नियम अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही.
५ब. तसेही या सायटीचा सर्वर मुंबईत असण्याबद्दल साशंक आहे.
५क. या सायटीचे मूळ संस्थापक हे ठाण्याचे एक सद्गृहस्थ आहेत, असे ऐकलेले आहे. माझ्या आजवरच्या माहितीनुसार ठाणे हे बृहन्मुंबईच्या हद्दीत कधीही नव्हते. सबब, मुंबई केंद्रशासित झाली असती तरी ठाणे हे महाराष्ट्रातच राहिले असते, आणि त्यामुळे मुंबईच्या केंद्रशासित होण्याचा या सायटीच्या स्थापनेवर काहीही फरक पडला नसता.
५ड. केंद्रशासित प्रदेशांच्या रहिवाशांनी मराठी सायटींवर वावरू नये, अशाही स्वरूपाचा कोणता नियम असण्याबद्दल ऐकलेले नाही.
५ई. मुंबई शहर महाराष्ट्रात नसतानासुद्धा (पक्षी: महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलेले नसताना) मुंबईत मराठी वृत्तपत्रे आणि इतर मराठी प्रकाशने अस्तित्वात होती, आणि मुंबईतील मराठीभाषक ती वाचत होतेच. इंटरनेटचे माध्यम आल्यावर मुंबई केंद्रशासित झाली असतासुद्धा या परिस्थितीत फरक पडण्याचे काही कारण नसते.
५फ. महाराष्ट्राबाहेर गुजरातेत वडोदरा येथे, मध्यप्रदेशात इंदौर आणि ग्वालियर येथे, तसेच गोव्यात मराठीभाषकांच्या किंवा मराठी जाणणार्‍यांच्या वस्त्या आहेत. इतर ठिकाणीही असतील. या ठिकाणी मराठी वृत्तपत्रे किंवा अन्य प्रकाशने प्रकाशित करण्यास बंदी असावी असे वाटत नाही. यांपैकी काही ठिकाणी मराठी वृत्तपत्रे प्रकाशित होतही असतील. निदान गोव्यात तरी होतात असे वाटते. खुद्द बेळगावातसुद्धा होतात. जेथे वृत्तपत्रे प्रकाशित होऊ शकतात, तेथे आंतरजाल आल्यावर मराठी सायटी यावयास काहीच अडथळा असू नये.
सबब, 'मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही' हे आपले विधान (किंवा ही आपली भीती) निराधार वाटते.
- पंडित गागाभट्ट.
8 Jul 2010 - 5:55 am | शिल्पा ब
पंगा, तुम्ही वकील एत काय हो?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
10 Jul 2010 - 3:24 pm | आण्णा चिंबोरी
श्री. पंगा यांना उगीच टग्यासारखे प्रश्न विचारु नका.
10 Jul 2010 - 10:45 pm | शिल्पा ब
का हो ? त्यांना नाही पण तुम्हालाच का एवढा प्रोब्लेम आहे?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
10 Jul 2010 - 11:56 pm | पुष्करिणी
शिल्पाताई नाव थोडं बदलून घ्या आणि मग वाट्टेल ते विचारा असं म्हणताय अण्णा....(ह. घ्या )
पुष्करिणी
11 Jul 2010 - 12:05 am | शिल्पा ब
असं होय !!! =))
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 7:24 am | उपास
पंगा तुमचा विस्तृत आणि मुद्देसूद प्रतिसाद आवडला.. पण त्यांच्यातील मताशी मी सहमत होऊ शकत नाही, दिलगीर आहे.
सुरुवातीला तुम्ही बंडू गोखले (आणि इतर १०४) ना मारल्याबद्दल आणि मरायला प्रवृत्त केल्याबद्दल दोन्ही बाजूंना दोषी धरता, शिवाय संयुक्त महाराष्ट्रातल्या अग्रणींना कृतघ्न मापता पण लगेचच 'गेलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल ठेवण्याची अपेक्षा कोणी का करावी? इतिहासात आणि राजकारणात हे चालतच असते, कोणीतरी कोणालातरी मारतच असते आणि कोणीतरी कोणाच्यातरी हातून मरतच असत'' असे देखील म्हणता. म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील अशा कृतघ्न लोकांनी केले तेच तुम्ही करता. माझ्या दृष्टीने हे पटत नाही. बंडू गोखले ला ह्या स्वतंत्र भारतात मारले गेले ही जखम मराठी माणूस म्हणून माझ्या ठायी ओली राहीलच, ती विसरता येणार नाही . हा भाषिक प्रांतरचनेचाच वाद असल्याने, बेळगाव प्रश्नाशी हे निश्चित जवळचे आहे.
तुम्ही कितीही विपर्यास केलात तरी माझा मुद्दा साधा आहे, मुंबईत लहानपणापासून जे मराठमोळे वातावरण मला लाभले ते कदाचित लाभले नसते त्यामुळे मी (आणि माझ्यासारखे अनेक) मराठी भाषेविषयी आपुलकी, जवळीक साधू शकलो नसतो, त्या अर्थाने मी ह्या साईटवर रमलो नसतो.
पुन्हा एकदा तुमचा प्रतिसाद आवडलाच पण त्यातले सगळे विचार पटले असे नाहीच. असो चालायचच.
उपास मार आणि उपासमार
8 Jul 2010 - 10:30 am | पंगा
आपले एकमत झाले(च) पाहिजे (संयुक्त महाराष्ट्रासारखे), असा कोठला नियम आहेसे वाटत नाही. किमान माझे तसे मागणे नाही.
असो. बाकी सविस्तर जमल्यास नंतर.
- पंडित गागाभट्ट.
8 Jul 2010 - 11:13 am | सागर
आंध्रचे विभाजन करुन तेलंगणा राज्य निर्माण करण्यामागे काय कारणे आहेत :(
फक्त तेलुगु भाषिकांच्या हक्काचे वेगळे राज्य असा हेतू या राज्याच्या निर्मितीमागे असेन तर भाषावार विभाजनाची गोष्ट आजही घडते आहे हे सिद्ध होते. एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍याला दुसरा असे किमान लोकशाहीत तरी नियमबाह्य व कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.
मला माहिती नाही मूळ मुद्दा काय आहे तेलंगणाच्या मागे. पण जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा... ह्या चळवळीबाबत तेलुगुंचे हक्काचे तेलंगणा असे अंधुकसे आठवते आहे... :(
8 Jul 2010 - 7:04 pm | निस्का
---मुंबईत लहानपणापासून जे मराठमोळे वातावरण मला लाभले ते कदाचित लाभले नसते त्यामुळे मी (आणि माझ्यासारखे अनेक) मराठी भाषेविषयी आपुलकी, जवळीक साधू शकलो नसतो, त्या अर्थाने मी ह्या साईटवर रमलो नसतो.---
मुंबईत 'मराठमोळे' वातावरण आहे/होते?
मी बहुधा कुठलीतरी parallel universe मुंबई पाहिली असावी.
नि...
9 Jul 2010 - 10:53 am | शानबा५१२
पुण्यात ठीक आहे पण मुंबैत ते कधी नव्हतच........बरोबर बोललात.
_________________________________________________
![]()
''मौन मधे जर शक्ती असती तर सर्वात शक्तीशाली मीच असतो!!
see what Google thinks about me!
इथे
9 Jul 2010 - 11:42 am | प्रदीप
पन्नाशीच्या, साठीच्या दशकांत मुंबईत बर्‍यापैकी मराठमोळे वातावरण होते. बाजारात मराठी सर्रास बोलली/ समजली जायची, दैनंदिन व्यवहारासाठी मराठीचा वापर व्हायचा. पुण्या अथवा इतर शहरांच्या बाबतीत मला माहिती नाही, तेव्हा मी तुलनात्मक सांगू शकत नाही.
10 Jul 2010 - 5:26 am | पंगा
पन्नाशीच्या, साठीच्याच कशाला, मी तर म्हणतो सत्तरीच्या दशकात किंवा अगदी ऐशीच्या दशकाच्या मध्यापर्यंतसुद्धा मुंबईत (निदान ज्या भागांशी माझा संबंध आला तेथे) बहुधा बर्‍यापैकी मराठमोळे वातावरण असावे.
माझे आजोळ गिरगाव-ठाकूरद्वार भागातले. ते ऐशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात तेथून हलेपर्यंत तेथे बर्‍यापैकी जाणेयेणे असे. छान मराठमोळे वातावरण होते. शेजारीपाजारी सगळे मराठी, बोलणेचालणे मराठी, अगदी किराणा अने भुसार मालाचे वेपारी जरी गुजराती असले, तरी गिर्‍हाइकाशी मराठीतच बोलत. त्याशिवाय नातेवाइकांच्या निमित्ताने ग्रांट रोड (शास्त्री हॉल), दादर, विलेपार्ले, किंवा इतर उपनगरांतसुद्धा जेथेजेथे जाण्याचा संबंध आला, तेथे याहून वेगळी परिस्थिती निदान जाणवली तरी नाही. हिंदी आवर्जून जेथे वापरावी लागे, असे फार थोडे व्यवहार म्हणजे (१) टॅक्सीवाल्याशी बोलताना (गरजेपोटी), (२) बसचे तिकीट मागताना (केवळ सगळे हिंदीत बोलत म्हणून, नाहीतर बेस्टच्या कंडक्टरला सहसा छान मराठी कळत असे, आणि बहुतकरून मराठी बोलणाराच निघे), आणि (३) लोकलचे तिकीट काढताना (येथेही कदाचित मराठी चालू शकली असती, असे वाटते, पण खात्री नाही. तसाही गिरगावकरांचा लोकलशी संबंध कमीच. निदान त्या काळी आणि आमच्या आईच्या पिढीपर्यंत तरी.). कदाचित दूधवाल्या भय्याशी हिंदी बोलावे लागत असल्यास कल्पना नाही. (आमच्या आजोळी दूधकेंद्राचे दूध आणि तेही बहुधा चाळीतल्या रामागड्याला पिटाळून येत असल्याकारणाने भय्याशी संबंध नव्हता.)
अर्थात, तेव्हासुद्धा मुंबईत सर्वत्र अशी परिस्थिती असेलच, असे नाही. मराठमोळे वातावरण नसलेले विभाग मुंबईत तेव्हाही असावेतच. माटुंगा-किंग्ज़ सर्कल, नेपियन सी रोड, वांद्रे (पश्चिम), भायखळा, हाजीअली वगैरे विभागांत तेव्हाही मराठी सर्रास वापरली किंवा किमान सरसकटपणे समजली जात असेलच असे सांगता येत नाही. माझा फारसा संबंध न आल्यामुळे मला नक्की माहीत नाही. पण तेथे ही परिस्थिती बहुधा पूर्वापार असावी, अलीकडची नसावी. आणि तसाही मराठी माणसाचा या विभागांशी रोजच्या व्यवहारांकरिता कितपत संबंध येत असावा? (क्वचित आलाच तर बंबैया हिंदीत - हा हिंदीवरचा मराठी माणसाचा सूड आहे असे माझे प्रामाणिक मत आहे, पण ते असो - काम चालून जात असावे.)
(फोर्ट, नरीमन पॉइंट वगैरेंसारख्या ठिकाणी जेथे मराठी माणसाचा निदान नोकरीपुरता तरी रोजचा संबंध येऊ शकतो, तेथे मराठमोळे वातावरण आहे असे निश्चितच म्हणता येणार नाही, पण मग तेथे ते तसे कधी(पर्यंत) होते, याबद्दल साशंक आहे.)
ऐशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात माझे आजोळ गिरगाव-ठाकूरद्वार भागातून कायमचे हलल्यावर त्या भागाशी नंतर माझा संबंध आलेला नाही. पण ऐशीच्या दशकात एक गोष्ट जाणवू लागली होती. ती म्हणजे, चाळीत हळूहळू वाढू लागलेला गुजराती-मारवाडी टक्का. याला कारण, गुजराती-मारवाडी मंडळींना धंद्याच्या दृष्टीने ठिकाण सोयिस्कर असल्याकारणाने, जागा मिळवण्यासाठी ते वाटेल ती किंमत मोजायला राजी असत, आणि चाळमालकाबरोबरच मराठी भाडेकरूंनासुद्धा (जागा सोडण्याकरिता) किंमत देऊ केली जात असल्याकारणाने, मराठी भाडेकरूसुद्धा चाळीतली जुनी आणि अडचणीची जागा सोडून उपनगरांत जायला राजी होऊ लागली. त्यापूर्वी चाळीतून स्थलांतरे होत नसतच, असे नाही; बोरिवली, मुलुंड, डोंबिवली, अगदी बदलापूरपर्यंतही लोक चाळ सोडून गेलेली पाहिलेली आहेत, पण अशी स्थलांतरे ही सहसा (१) घरातल्या मुलीचे त्या-त्या ठिकाणच्या घरात लग्न झाल्याकारणाने, किंवा (२) विस्तृत कुटुंब चाळीतल्या छोट्याशा खोलीत राहत असता त्यापैकी एखाद्या भावंडाने लग्न झाल्यावर दाटी कमी करण्यासाठी जमेल तसा स्वतंत्र संसार थाटल्यामुळे, यांपैकी एखाद्या कारणाकरिता होत असत. चाळीतली जागा सोडावयास मंडळी सहसा राजी नसत, आणि एखादवेळेस अशा कारणाकरिता सोडलीच, तरी कुटुंबातला एखादा सदस्य तरी मूळ जागी टिकून राहत असे. ऐशीच्या दशकात ही परिस्थिती हळूहळू बदलू लागल्याचे जाणवू लागले, आणि अलीकडे त्या भागात अनेक वर्षांत गेलेलो नसलो, तरी आज खूपच बदललेली आहे असे ऐकून आहे. (अर्थात हे होणे स्वाभाविक होते.)
तर सांगण्याचा उद्देश, त्या वेळपर्यंत तरी मराठीची परिस्थिती (निदान मराठी माणसाचा जेथे रोजच्या व्यवहारांकरिता संबंध येत असे अशा ठिकाणी) तितकीशी वाईट असावी असे वाटत नाही.
त्यानंतर माझा मुंबईत राहण्याचा संबंध जेमतेम वर्ष ते दीड वर्षापुरता आला असावा. तोही सलग नाही. दोन वेगवेगळ्या वेळेला. राहण्याची ठिकाणे: गोरेगाव (हायवेच्या पल्याड), अंधेरी (पश्चिमेस स्टेशनालगत) आणि सहार. गोरेगाव (हायवेच्या पल्याड)चे वातावरण निश्चितपणे मराठमोळे म्हणू शकणार नाही, परंतु अगदीच अमराठी वाटले नाही. (हायवेच्या अल्याड मुख्य गावात कदाचित अधिक बरी परिस्थिती असावी; मला कल्पना नाही.) अंधेरी (पश्चिम)चा (किमानपक्षी स्टेशन ते एस व्ही रोडपर्यंतच्या पट्ट्याचा - त्यापलीकडची फारशी कल्पना नाही.) दूरान्वयानेही मराठमोळेपणाशी संबंध जाणवला नाही. सहार-चकाला भागात (निदान मी जेथे राहिलो त्याच्या जवळपास) पुन्हा मराठमोळेपणाचा अभाव तरी जाणवला नाही.
१९९३पासून मात्र माझा मुंबईशी संबंध (दोनतीन वर्षांआड एखाददुसर्‍या दिवसाची धावती भेट - तीही दिली तर - देण्यापलीकडे) फारसा आलेला नाही.
मधल्या काळात मुंबईच्या डेमोग्राफिक्समध्ये झालेल्या फेरफारांची मला फारशी कल्पना नाही. मात्र अलीकडे खूप बोंबाबोंब वर्तमानपत्रांतून ऐकू येते, त्यावरून मधल्या काळात बहुधा आकाश कोसळले असावे असे वाटते.
मात्र एक शंका आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली १९६० साली. ऐशीच्या दशकाचा उत्तरार्ध काय किंवा १९९३ काय, ही त्याच्या बर्‍याच नंतरची गोष्ट झाली. म्हणजे मग (मुंबईसकट संयुक्त) महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा मुंबईतल्या मराठी माणसाला नेमका फायदा झाला, की तोटा? (की मुंबईसकट संयुक्त महाराष्ट्राचा आणि मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या बर्‍यावाईटाचा काहीही अनोन्य संबंध नाही? पण मग ते १०५ नेमके कशासाठी मेले?)
- पंडित गागाभट्ट.
10 Jul 2010 - 5:26 am | पंगा
१९९२ साली मी पुणे कायमचे सोडले असे म्हणायला हरकत नाही. त्या वेळेपर्यंत तरी पुणे हे त्या मानाने खूपच अधिक मराठमोळे होते असे वाटते. म्हणजे ४११०३०च्या तीन पेठांतच नव्हेत, तर इतरत्रही.
अर्थात तेव्हाही पुण्याचे सर्वच विभाग मराठमोळे होते, अशातला भाग नाही. कँप विभाग हा (नामदेव शिंपी समाजाची बर्‍यापैकी वस्ती वगळता) खूपसा मुसलमान-ख्रिस्ती-पारशी-सिंधी (आणि एकंदरीतच बहुतकरून अमराठीभाषक) असावा. तसेच औंध, सिंध सोसायटी वगैरे भागही मोठ्या प्रमाणात अमराठी असावेत. एक (आता नेमकी कोणती पेठ ते आठवत नाही, पण) दाक्षिणात्य (बहुधा बहुतकरून 'शेट्टी' हे उपनाम धारण करणार्‍या - बहुधा घरी तुळूभाषक(?), पण घराबाहेर तितकीच अस्खलित मराठी बोलणार्‍या - मंडळींचा) विभाग असल्याचेही आठवते. इतरही अमराठी भाग असावेत. पण असे काही थोडे पारंपरिक अमराठी भाग वगळल्यास बहुतकरून मराठीची परिस्थिती खूपच चांगली असल्याचे आठवते.
१९९२नंतर पुण्याशी दर दोनतीन वर्षांआड दोनतीन आठवड्यांकरिता भेट देण्यापलीकडे फारसा प्रत्यक्ष संबंध आलेला नाही, त्यामुळे सद्यपरिस्थितीची नीटशी कल्पना नाही. अलीकडे उत्तरेहून येणार्‍या लोकांचे प्रमाण नको तितके वाढलेले आहे अशी बोंब तेथूनही ऐकू येते, पण माझ्या भेटींत मला असे जाणवलेले नाही. अर्थात माझा संबंध मर्यादित काळापुरता आणि त्यातही मर्यादित भागांशी येत असल्याकारणाने तसे असू शकेल. तशीही पुण्याची व्याप्ती (आणि त्यामुळे व्याख्या) हीसुद्धा अलीकडे खूपच बदललेली आहे. त्यात आयटीमुळे स्थलांतरितांचे प्रमाण - त्यातही इतर राज्यांतून येणार्‍या स्थलांतरितांचे प्रमाण - खूपच वाढलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माझ्या डोळ्यांत ती आलेली नाही, इतकेच.
आयटीमुळे पुण्याची जी वाढ झाली, आणि मुख्य म्हणजे ती ज्या भागांत झाली, त्यातील बर्‍याच भागांबद्दल मी पुणे सोडायच्या वेळेस 'अशा नावाची गावे पुण्यात किंवा पुण्याजवळ आहेत' याचीही कल्पना नव्हती. आज त्या 'हॅपनिंग' जागा आहेत, आणि तेथील जागांचे भाव अवाच्या सवा झालेले आहेत, असे कळते. कदाचित आजकाल तेथे (आणि पुण्याच्या आजूबाजूच्या बाह्यविभागांत - आउटलायिंग एरियाज़मध्ये) या 'बाहेरच्या लोकांच्या' इन्फ्लक्समुळे मराठमोळे वातावरण राहिलेले नसूही शकेल. याबद्दल थोडेफार उडतउडत आणि अर्धवट ऐकलेले आहे, प्रत्यक्ष अनुभवलेले नाही. कदाचित पुण्याचे सद्यरहिवासी याबद्दल खात्रीलायकरीत्या सांगू शकतील; सद्यपरिस्थितीची मला नीटशी कल्पना नाही.
- पंडित गागाभट्ट.
10 Jul 2010 - 3:26 am | उपास
मी ज्या मुंबईत वाढलो त्या मुंबईत गणपती, गोविंदा, दिवाळीच्या रांगोळ्या, नवरात्री सगळे सगळे सणवार झाडून व्हायचे.. उद्यान, लोकमान्य, टोपीवाला, वसंत अशा अनेकानेक व्याख्यानमालांची मेजवानी असायची... गिरगाव, दादर भागात बालपण गेल्याने (त्यातही चाळीत वाढल्याने) असेल पण मला मुंबई दिसली ती अशी.. तांबे, वेलणकर, गोविंदाश्रम, अनंताश्रम, माधवाश्रम, पणशीकर, सांडू, कोना, प्रकाश, विनय अशी अनेकानेक मराठीपणा मिरवणारी हॉटेल एक्मेकाला खेटून, तशीच देवळे, मठ, त्यातली किर्तने वगैरे...
आणि हा काल १९८० ते १९९५. असो!
उपास मार आणि उपासमार
9 Jul 2010 - 11:20 am | प्रदीप
शेवटचे निटपिकींग अनावश्यक होते, ते सोडून प्रतिसाद आवडला.
मात्र ज्या उमाळ्याने तुम्ही एसेम. जोशींना धारेवर धरले आहे, त्यामागील भावनेचा आदर राखूनही, त्याविषयी माझा मतभेद आहे. बंडू गोखले व इतर १०४ हुतात्म्यांना 'मूर्ख बनवून त्यांचा तोफेचे खाद्य म्हणून वापर करण्यात आलेला आहे', असे तुम्ही म्हणत आहात. असे काही समितीच्या नेत्यांनी केलेले नाही. त्या चळवळीचे सर्वच नेते लढ्याच्या प्रत्यक्ष अग्रणी होते. 'तुम्ही व्हा पुढे, आम्ही आहोत तुमच्या पाठीशी', असली कसलीही चलाखी त्यांनी केलेली नव्हती. त्यांनी सर्वांनीच लाठीमार खाल्लाय, तुरुंगवास भोगलाय. आणि सर्व काही करायचे ते करून, अलिकडच्या तथाकथित 'पोलादी ' नेतृत्वाप्रमाणे केलेल्या कृत्यांची ओनरशिपही त्यांनी कधीचा नाकारली नव्हती. तेव्हा तुम्ही तीव्र शव्ब्दांत केलेली त्या नेत्यांची निर्भत्सना गैरलागू आहे.
पण तुमचा आक्षेप, ह्या घटनांनंतर जेमतेम २० वर्षांनंतर वेगळ्या व्यापीठावर एकत्र आल्यावर एस्सेम ह्यांनी , मोरारजींच्या उद्धट उद्गारांचा निषेध का केला नाही, ह्याविषयी आहे. तुम्ही जो किस्सा लिहीला आहे, तो तसाच घडला असेल तर, एस्सेम ह्यांनी निषेध नोंदवणे जरूरीचे होते हे खरे आहे. पण एक वेगळा झंझावात तेव्हा राष्ट्रात आलेला होता, त्यावेळी मागील काही बाबी विसरणे व पुढे जाणे हे देशाच्या भवितव्यासाठी शहाणपणाचे आहे, असा सूज्ञ विचार एसेम ह्यांनी केला असेल तर त्यात मला गैर वाटत नाही (आणि त्याचबरोबर मी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा उदोउदो करणेही तितकेच रास्त वाटते). काळ बदलत रहातो, संदर्भ बदलत रहातात, आपले दृष्टिकोन बदलत रहातात आणि नवी गणिते तयार होतात, ह्यात गैर काही नाही. तेव्हा एसेम ह्यांनी थोडाफार विवेक दाखवला असावा. तसा त्यांनी दाखवला हेच मलातरी कौतुकाचे वाटते. अन्यथा तत्कालिन प्रजा समाजवादी पक्षाच्या 'इतर काहीही होवो, आमचे तत्व आम्हास सर्वात प्रिय' ह्या आत्मघातकी संवयीनुसार (आठवा: नॉर्वे येथील एका पुढार्‍याच्या हत्येच्या प्रश्नावरून तत्कलिन ६० च्या दशकात प्र. स. पक्षाने चक्क मुंबई महानगरपालिकेतील आपलेच बिगर काँग्रेस सरकार खाली खेचले होते) -- नुकत्याच जन्मास आलेल्या जनता पक्षाची वासलात (त्याच एस्सेमच्या) पक्षाच्या काही नेत्यांनी लावण्याचे कार्य उत्साहाने केले तेव्हाच केले असते.
9 Jul 2010 - 11:43 am | ऋषिकेश
अगदी बरोबर.
असाच विवेक आता कोणीही दाखवायला तयार नाहि. पन्नास वर्षांपूर्वीचे प्रश्न कुरवाळत बसण्यापेक्षा पुढे चलायला मंड्ळी तयारच नाहीत.
ज्या चळवळीच्या मुख्य नेत्यांनीही सुज्ञपणा दाखवला त्या चळवळीचे फक्त निमित्त करून अजूनही राजकारण केले जाते व भावना भडकवल्या जाऊ शकतात हेच कीती बरोबर आहे?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
9 Jul 2010 - 12:51 pm | प्रदीप
आता खरे तर निव्वळ राजकारणी लोक ह्याचा वापर करून घेत आहेत.
10 Jul 2010 - 8:31 am | पंगा
असेलही कदाचित. ही चळवळ घडली तेव्हा माझा जन्मही झाला नव्हता, त्यामुळे मला अर्थातच फर्स्ट-हँड माहिती नाही. आपण ही चळवळ आपल्या हयातीत बघितलेली असल्याकारणाने अधोरेखित तपशिलांची अधिक खात्रीलायक माहिती आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे असूही शकेल.
मात्रः
मोरारजींनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यालाच तात्त्विक विरोध दाखवला असता, किंवा 'राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून त्या वेळी त्या परिस्थितीत मला जे योग्य वाटले, ते मी केले' अशा स्वरूपाचे विधान केले असते, आणि एसेम 'मागील काही बाबी विसरून पुढे जाण्याकरिता' 'बदललेल्या काळात आणि बदललेल्या संदर्भांना अनुसरून' गप्प राहिले असते, तर ते कदाचित 'नवीन परिस्थितीत विवेकी' ठरूही शकले असते. कारण ते बहुधा 'मोरारजींच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून तत्कालीन परिस्थितीचे आकलन' म्हणून (त्याच्याशी व्यक्तिशः सहमत न होता) सोडून देण्यासारखे विधान ठरते. मात्र, 'ते (म्हणजे मेलेले) १०५ नव्हतेच, ते ८०च होते, आणि ते गुंड होते' अशा स्वरूपाच्या मोरारजींच्या विधानास त्याच मंचावर असताना साधा आक्षेपही न घेतल्यास 'याचा अर्थ (१) ते १०५ नव्हते, ८०च होते, आणि (२) ते गुंड होते ही मोरारजींची विधाने यांना मान्य आहेत काय?' असा प्रश्न पडतो. त्यापुढे 'ते गुंड होते हे मान्य असल्यास, मग ते 'गुंड' यांनीच धाडले होते ना? हेही यांस मान्य आहे काय?' हा पुढचा प्रश्न आपोआपच उद्भवतो. (आणि 'बंडू गोखले आणि इतर १०४ हे आम्हीच पाठवलेले गुंड होते' हे खुद्द त्या चळवळीच्या अग्रणींनी मूकसंमतीने अप्रत्यक्षपणे मान्य करणे, हा त्या चळवळीचा एक वेळ सोडा, खुद्द बंडू गोखल्याचा अपमान नव्हे काय? तेही त्याच्याच नेत्यांकडून? याचा अर्थ '१९७७मध्ये तात्कालिक राजकीय गरजेसाठी बंडू गोखले हा 'गुंड' म्हणून संबोधून फेकून देण्यासारखा डिस्पोज़ेबल झाला होता' असा का घेऊ नये? म्हणजेच त्याचा केवळ तोफेचे खाद्य म्हणून, एक प्यादे म्हणून वापर झाला नाही काय?)
आक्षेप संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला व्यापक राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने विवेकाने विसरण्याला नाही. आक्षेप आहे तो आपल्याच कार्यकर्त्यांवरील वाटेल त्या आरोपांना (तसे नाही हे माहीत असून) मूकसंमती देण्याला. (या अग्रणी नेत्यांना पश्चात्बुद्धीने आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या चारित्र्याबद्दल नव्याने संशय निर्माण झाला असल्यास गोष्ट वेगळी.)
'मेलेले १०५ नव्हते, ८०च होते' यामुळे परिस्थिती कमी आक्षेपार्ह किंवा अधिक स्वीकारार्ह नेमकी कशी होते, हा आणखी एक पूर्णपणे वेगळा मुद्दा.
देशाच्या भवितव्यासाठी विवेकाने मागील काही बाबी विसरणे ही एक गोष्ट, आणि (मान्य नसताना किंवा मान्य करण्यासारखे नसताना) वाटेल ते आरोप डोक्यावर घेणे ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट.
एक उपप्रश्नः याचा अर्थ, बदललेल्या परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही त्या चळवळीच्या अग्रणींच्या लेखी 'देशाच्या भवितव्याकरिता विसरून जाण्यासारखी एक बाब होती' असा घ्यावा काय? तसे असल्यास (हत्येच्या समर्थनाचे आणि गुंड धाडल्याच्या आरोपाचे न केलेले खंडन वगळता) त्यात निश्चितपणे काही गैर आहेच, असे नाही. पण मग जर चळवळीच्या अग्रणी नेत्यांकरितासुद्धा जर ही राष्ट्रहितार्थ विसरून जाण्यायोग्य जुनी बाब असेल, तर मग आज आपण तरी ती वारंवार उगाळत का बसावी?
इतरत्र आधी म्हटल्याप्रमाणे, कोणाचीही काहीही मते असोत, वेगळ्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही आता घडून गेलेली घटना (fait accompli) आहे. कोणीही काहीही म्हटले, तरी आता काळाची चाके उलटी फिरवून ही बाब कोणी अघटित करू शकत नाही. मग प्रश्न आला कोठे?
राहता राहिला प्रश्न बेळगावचा. हा दोन राज्यांमधला प्रश्न आहे हे लक्षात घेता, संबंधित राज्यसरकारे आणि केंद्रसरकार न्यायालयात वर्षानुवर्षे जो काही गोंधळ घालायचा तो परस्पर घालत बसूदेत. हे आवश्यक आहे किंवा योग्य आहे असे मला व्यक्तिशः वाटत नाही, परंतु संबंधित सरकारांचे दृष्टिकोन याहून वेगळे असू शकतात, त्यात मी ढवळाढवळ करू किंवा ते बदलू शकत नाही आणि इच्छीतही नाही. त्यामुळे ते जे काही परस्पर दृष्टिआड चालले आहे ते चालू द्या. असे मला वाटते. त्यातून जे काय निष्पन्न व्हायचे ते कधी ना कधीतरी होईल. नाहीतर होणारही नाही. पण मध्यंतरी राजकीय पक्षांनी आणि सामान्य जनतेने याबाबत आंदोलने करण्याची आणि रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालण्याची नेमकी काय गरज आहे?
किस्सा आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांआधीच्या प्रचारमोहिमेतला आहे. तत्कालीन वृत्तपत्रांत त्या काळी जे वाचले, त्याच्या आठवणींतून लिहिलेला आहे. तपशिलांची अचूकता पडताळण्यासाठी जालावर या घटनेबद्दलच्या माहितीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु माझ्या मर्यादित प्रयत्नांना दुर्दैवाने अपयश आले. तत्कालीन वृत्तपत्रांतून शोध घेणे मला व्यक्तिशः शक्य नसल्याकारणाने केवळ आठवणींवर विसंबून राहणे मला भाग आहे.
किस्सा आठवणींतून उतरवलेला असल्याकारणाने मोरारजींच्या वक्तव्यातील नेमक्या शब्दांबाबतच्या माझ्या आठवणींत (इतक्या वर्षांनंतर आणि नेमका संदर्भ डोळ्यांसमोर नसताना) थोडा फेरफार होण्याची शक्यता गृहीत धरूनसुद्धा, त्या वक्तव्यातील मुद्द्यांबद्दलच्या आणि नेमक्या आशयाबद्दलच्या माझ्या आठवणीबद्दल माझ्या मनात शंका नाही.
अर्थात, या घटनेच्या तपशिलांबद्दलचा एखादा दुवा जालावर कोणाला सापडू शकल्यास, किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे या घटनेबद्दल कोणी काही खात्रीलायक तपशील (जाहीरपणे) पुरवू शकल्यास, त्याचे स्वागतच आहे.
'मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही' हे विधान कोणत्याही कोनातून पाहिले, तरी निराधार वाटते, हे दाखवून देण्यासाठी ते निटपिकिंग (मला) आवश्यक वाटले. धन्यवाद.
अतिअवांतरः या विषयी जालावर थोडा शोध घेत असताना (वरकरणी मराठी आडनाव असलेल्या एका गृहस्थाच्या ब्लॉगवरील एक दुवा सापडला. दुव्यावरील मजकुरातून, तसेच मजकुरातील 'टाइम' मासिकामधील वृत्ताच्या दुव्यावरील मजकुरातून, आंदोलनकालीन घटनांबद्दल एक वेगळा पर्स्पेक्टिव मिळतो, असे वाटते.
अर्थात, दोन्ही दुव्यांवरील माहितीच्या विश्वसनीयतेबद्दल वैयक्तिक खात्री नसल्याकारणाने, नो कमेंट.
- पंडित गागाभट्ट.
10 Jul 2010 - 8:36 pm | प्रदीप
तुम्ही आठवणीतून सांगितलेल्या घटनेविषयी काही वाद घालायचा नाही. जालावर सगळेच दुवे सापडवून दर्शवण्याचा अटटाहास मीतरी करीत नाही. तेव्हा ती घटना तशीच घडली असे मानून, तुम्ही म्हणता तशी मोरारजीच्या आरोपास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या मूक संमति देणे हे चूक आहे. पण तरीही मला वाटते त्या क्षणी एस्सेम ह्यांनी (बहुधा) आपल्याच सहकार्‍यांच्या हाती कोलित देण्याचे मनोमनी नाकारले असावे. ते एक ज्येष्ठ नेते होते, व त्यांनी मोरारजीच्या वक्तव्याचा थोडाजरी जाहीर पुनरुल्लेख केला असता तर जनता पक्षाच्या नरड्याला, जन्मापूर्वीच नख लागले असते-- होय, मधू लिमये इ. त्यांच्या काही तर्ककर्कश सहकार्‍यांमधे ही क्षमता जरूर होती (तुमच्याच प्रमाणे मीही एक उल्लेख केवळ आठवणीच्या आधारे केला आहे, तो नॉर्वेच्या तत्कालिन राष्ट्राध्याक्षाच्या हत्येचा. त्या घटनेवरून (प्रजा?) समाजवादी पक्षाने तेव्हाच्या आपल्याच मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेची वासलात लावली होती. ह्यातील तपशिल आता आठवत नाहीत).
गिरीश शहाणे ह्यांच्या ब्लॉगचा दुवा पाहिला. त्यात काही खास नवी माहिती मिळाली नाही. सलमान रश्दी/आफ्टरनून ह्यांचे संदर्भ वापरणार्‍याबद्दल काय विशेष बोलणार? 'टाईम'चा संदर्भ आहे खरा, पण त्यात लिहील्याप्रमाणे मुंबईत अत्यंत अनागोंदीची परिस्थिती होती व अगदी नाईलाजाने सरकारने शेवटी गोळीबार केला, हा सूर चुकिचा व खोडसाळ वाटतो. कारण असले काही खरोखरीच घडले असेल व अगदी बेधुंद जमावास आटोक्यात आणण्याकरीता नाईलाजाने गोळीबार केला गेला असेल, असे जर असते, तर शहाणे म्हणतात ती 'मिथ' पसरवणे व ती अनेक वर्षे जनमानसात तशीच रुजू ठेवणे ही अगदी कठीण बाब झाली असती. अगदी त्यावेळीही समितीच्या 'मराठा' ह्या मुखपत्राने खोडसाळपणे असली सर्वथा चूक बातमी पसरवली असती तर केवळ त्याच कारणास्तव आ. अत्रेंना सरकार तुरुंगात टाकू शकले असते. अगदी ६८च्या शिवसेना दंगलींच्या संदर्भातही अशा प्रकारची होलसेल दिशाभूल कुणी केलेली नाही. दुर्दैवाने त्या चळवळीत प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या व मला जवळून माहिती असलेल्या व्यक्ति आता हयात नाहीत. दै. मराठ्याचे तेव्हाचे अंक कुठे पहाता आले, तर 'दुसरी' बाजू कळू शकेल.
आता हा प्रश्न केवळ काही राजकीय नेत्यांच्या हातातील हमखास बाहुले बनलेला आहे, ह्याविषयी काहीही वाद नाही.
8 Jul 2010 - 8:20 am | क्लिंटन
आपल्याला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांविषयी आदर वाटतो आणि आपल्या या भावनेचा मला नक्कीच आदर वाटतो. पण कदाचित आपण गुजरात मध्ये असतो किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असतो तर या साईटवर नसतो (याचा व्यापक अर्थ आपण आज मराठी बोलत नसतो असा मी घेतो) या म्हणण्याला काय आधार आहे? मी या क्षणी हे गुजरातच्या हृदयातून- अहमदाबादेतून लिहित आहे.मी महाराष्ट्रात राहात नाही म्हणून मराठी बोलू शकत नाही या म्हणण्याला आधार काय? अहो अहमदाबादेतूनच काय मी अमेरिकेत काही वर्षे होतो आणि तिथूनही मी या साईटीवर येतच होतो. तेव्हा आपण आपली भाषा बोलायची की पुलंच्या भाषेत वर्षभरातच ’मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’ ही परिस्थिती उद्भवू द्यायची हे आपण ठरवायचे. त्याचा आपण कुठे राहतो याच्याशी काहीही संबंध नाही. इतकेच काय अगदी मुंबईत डॉन बॉस्को सारख्या शाळांमध्ये शिकणारे मराठी विद्यार्थी सुध्दा ’मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’ याच ’कॅटेगरीमध्ये काऊंट’ होतात त्याचे काय?
बाकी चालू द्या.
8 Jul 2010 - 7:02 pm | उपास
क्लिंटन, माझी मुद्दा मांडण्यात गल्लत झालेय की काय..
तुम्ही सद्ध्या/ गेले काही वर्षे मुंबईच्या बाहेर असलात (उदा. अहमदाबादेत, अमेरिकेत) तर मराठीशी नाळ तुटली असे मला मुळीच म्हणायचे नाही, पण तुम्ही २०-२५ वर्षे अमराठी ठिकाणी वाढला असता तर तुमची मराठी विषयीची आपुलकी राहिली असती का हा मुद्दा आहे.. म्हणजे मुंबई केंद्रशासित राहिली असती किंवा गुजरातेत गेली असती तर मुंबईत वाढलेले बहुसंख्य, मराठी भाषेपासून लांब गेलो असतो (ती राजभाषा/ व्यवहारातली भाषा न राहिल्याने). गेले काही वर्षे देशापासून लांब राहूनही मराठीशी जुळलेल्या नाळेमुळेच मिपा सारख्या साईट शोधून व्यसनेषु सख्यं असलेल्यांशी बोलता येण्याचे समाधान आहे ह्याचे मूळ मराठी वातावरणात वाढलो ह्यातच आहे असे वाटते. ह्या जर्-तर ला काही अर्थ नसतो त्यामुळे झाले ते बरेच झाले, सयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतून मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली ह्याचा मला यथार्थ आनंद. अभिमान आहे.
अवांतरः
तुमचे डोनबॉस्कोचे उदाहरण बरोबर आहे, ज्याक्षणी सर्वसामान्य माणसावर ’"मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’" अशीवेळ येईल त्यावेळी मराठी प्राकृतासारखी केवळ पुस्तकातच राहील. असो भाषा प्रवाही असतेच आणि हा ह्या चर्चेचा मुद्दा नाही.
उपास मार आणि उपासमार
8 Jul 2010 - 7:46 pm | सुनील
म्हणजे मुंबई केंद्रशासित राहिली असती किंवा गुजरातेत गेली असती तर
मुंबई गुजरातेत जाण्याची शक्यता कधीच नव्हती. हे पंगा यांनी विशद केलेलेच आहे. केन्द्रशासित राहू शकली असती. तरीही, ती मराठीपासून दूर गेली असती, ही शक्यता नव्हतीच. कारण ती तशीही सर्व बाजूंनी महाराष्ट्राशी जोडली होतीच. (यापुढे मुंबई केन्द्रशासित होण्याची शक्यता नसली तरी, बृहन्मुंबईचे (ठाणे आणि रायगड जिल्ह्याचा काही भाग धरून) एक वेगळे राज्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि यात फार काही वावगे होईल असेही नाही).
मराठी प्राकृतासारखी केवळ पुस्तकातच राहील
तुम्हाला प्रा॑कृतऐवजी संस्कृत म्हणायचे आहे काय?
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
8 Jul 2010 - 11:34 pm | उपास
तुमच्या तसेच पंगा यांच्या काही विधानांवरुन, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची आवश्यकताच नव्हती, मुंबई महाराष्ट्रात राहीली नसती तरी मराठीपण टिकवून राहिली असती अथवा त्याचीही गरज नव्हती... असा आशय निघतो (बरोबर ना, तसे नसल्यास क्षमस्व), आणि इथेच आपली मतभिन्नता आहे.
काँग्रेसने पद्धतशीरपणे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढाच इतिहासातून इतका व्यवस्थित डावलला आहे/ दडपला आहे की तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्याना त्याविषयी नेमकी माहिती मिळण्याचे ठिकाण नाही. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे सारख्या दिग्गजांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे नेतृत्व केले ते यथोचित आणि आवश्यकच होते, आपली पिढी त्याची फळे चाखत आहे हे नक्की, ते कबूल करायचे की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.
उपास मार आणि उपासमार
9 Jul 2010 - 2:17 am | क्लिंटन
मागे सातारकर यांनी ’भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ हा लेख मिपावर लिहिला होता. त्यावर मी दिलेल्या प्रतिसादाचा काही भाग इथे जसाच्या तसा चिकटवत आहे.
"मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स,जर्मनी,स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव."
तुम्ही म्हणता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेत्यांच्या त्यागामुळे मुंबई महाराष्ट्रात राहिली आणि त्याची फळे आपली पिढी भोगत आहे. यातला भावनिक मुद्दा बाजूला ठेवला तर मुंबईपासून महाराष्ट्राला फायदा होतो आहे यामागची कारणे कोणती? मुंबई हे नैसर्गिक बंदर आहे आणि त्याचा ब्रिटिशांनी चांगला वापर केला. स्वत:च्या फायद्यासाठी का होईना ब्रिटिशांनी मुंबईलगत रस्ते आणि रेल्वेचा विकास केला. भारतातील इतर प्रांतांच्या मानाने १९४७ मध्ये तो नक्कीच जास्त होता. अगदी ब्रिटिश काळापासून मुंबई हे प्रथम कापड गिरण्यांचे आणि काही प्रमाणात इतर उद्योगांचे केंद्र बनले होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या गोष्टीचा फायदा मुंबईला आपसूकच मिळाला. मुंबई हे अनेक उद्योगांचे मुख्यालय बनले. त्यामुळे मुंबईतून मोठ्या प्रमाणावर महसुल सरकारला मिळू लागला. अनेक उद्योगांचे मुख्य केंद्र मुंबईत असल्यामुळे नंतरच्या काळात मुंबई ही आर्थिक राजधानी बनली. आणि या सगळ्याचा फायदा मुंबईला आणि मुंबई महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्राला मिळत गेला.
आता या सगळ्या घडामोडींमध्ये मराठी माणसाचा वाटा किती? त्यापैकी किती उद्योग मराठी माणसाने सुरू केले? मराठी माणूस हा कायम नोकरदारच राहिला.नवीन व्यवसाय सुरू करायला लागणारी ’रिस्क’ घ्यायची नाही ही प्रवृत्ती. मी सध्या फायनान्स शिकत आहे आणि फायनान्सचा पहिला धडा असतो जेवढी ’रिस्क’ जास्त तेवढे ’रिटर्न’ जास्त. रिस्क कमी घेतल्यामुळे मराठी माणसाला आपोआपच रिटर्न कमी मिळाले.रिस्क घ्यायची तर नाहीच आणि कष्टाची कामेपण करायची नाहीत.यातूनच अगदी टॅक्सी चालविणे, इस्त्री करणे यासारख्या व्यवसायांमध्येही मराठी माणूस मागे पडून ’भय्यांचा’ शिरकाव झाला.हे जग आर्थिक ताकदीवर चालते आणि पैसेवाल्यापुढेच दुनिया झुकते हे एक कटू सत्य आहे. अशी आर्थिक ताकद किती प्रमाणात मुंबईतल्या मराठी माणसाकडे आहे? आणि हे सर्व मराठी समाजातील काही दुर्गुण आहेत (रिस्क न घेणे वगैरे) हे मान्य न करता बिझनेसमध्ये कराव्या लागणाऱ्या लांड्यालबाड्या आम्हाला करता येणार नाहीत म्हणून आम्ही बिझनेसमध्ये नाही अशी मल्लीनाथी करायची! आणि या सगळ्यावर ताण म्हणजे कमालीची मराठी अस्मिता बाळगायची! ’हाती नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा’ असा दृष्टीकोन ठेवला तर ते कसे चालेल?
आपल्या समाजातील या प्रवृत्तीला राज ठाकरे या धूर्त राजकारण्याने अगदी व्यवस्थित हेरले आणि ’तुम्ही मराठी म्हणून तुमच्यावर अन्याय होतो’, ’हे सगळे भय्यांमुळे होत आहे’ वगैरे भडकाऊ भाषणे देऊन स्वत:च्या राजकिय स्वार्थासाठी पुरेपुर वापर केला/करत आहे.अपयशी माणूस नेहमीच इतरांना दोष देत असतो. आणि अपयशाचे रुपांतर यशात करू पाहणाऱ्या माणसाकडे इतरांना दोष द्यायला वेळ नसतो.मुंबईत मराठी समाज मागे असेल तर त्याची कारणे काय हे कोणी शोधून काढायचा प्रयत्न केला आहे का? ती कारणे शोधून काढून मराठी माणसाकडे या जगात मान मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी (मुख्यत: पैसा, त्यासाठी लागणारे शिक्षण, त्यासाठी करावे लागणारे कष्ट) कशा आणता येतील असा विधायक प्रयत्न करायचे सोडून हे धन्यता मानणार फुकाच्या अभिमानात आणि दगड मारण्यात आणि जाळपोळ करण्यात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर माझा प्रश्न हा: मुंबईतून मिळणाऱ्या फायद्यासाठी मूळ कारणांसाठी मराठी माणसाचे योगदान फार जास्त नाही. तरीही मुंबई महाराष्ट्रात राहिली म्हणून अभिमान बाळगणे आणि त्यावर सगळ्या जगाने आपल्याला मान द्यावा अशी अपेक्षा ठेवणे याला काय अर्थ आहे? सगळ्या जगाने आपल्याला मान का द्यावा? कारण असा मान देण्यासाठी आपण काय भव्यदिव्य काम केले आहे? आणि हे मुद्दे मांडले तर ते मांडणारे मराठीद्रोही आणि महाराष्ट्रद्रोही ठरतात. ते का?
9 Jul 2010 - 3:26 am | उपास
क्लिंटन, मुंबईत मिळणार्‍या फायद्यासाठी मराठी माणसाचे योगदान फार जास्त नाही हे विधान ढोबळ वाटते. सगळ्यांनी येऊन मुंबई उभारली हे खरे असले तरी सगळ्यांनी येऊन मुंबईला ओरबडले हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल (उदा. बांगलादेशी घुसखोरांचे मदनपुर्यातले अड्डे आणि बेसुमार झोपडपट्टी). मुद्दा हा आहे की, स्वतः पोटापाण्यासाठी बाहेरील राज्यातून येऊन, स्थानिकांचा रोजगार हिसकावून, तुमची मुंबई आहे हे आधी पटवून द्या, तुम्ही काय मुंबईसाठी केलेत हे सांगा असं उलट स्थानिकांना विचारणार्‍यांची चीड येणं स्वाभाविक आहे. (हे म्हणजे तुमच्या घरात कामानिमित्त आलेली व्यक्ती तुम्हाला एक दिवस बाहेरची दिशा दाखवते आणि हे घर तुमच आहे हेच मान्य नाही असा गळा काढते तसं झालं)
राज ठाकरेंच म्हणाल तर तापल्या तव्यावर पोळी भाजणच नव्हे तर पोळी साठी तवा तापवण्याचं काम एक राजकारणी म्हणून चोख करतोय. पण केवळ ह्या मुद्द्यावर तरी तो मराठी भाषिक अस्मिता उचलून धरतोय हे चांगलेच, इतर षंढ राजकारणांच्या पार्श्वभूंमीवर तर अधिकच चांगले म्हणायचे.
मराठी माणसाचे योगदान मुंबईच्या प्रगतित किती हा तुमचा प्रश्न अगदी मार्मिक आहे पण त्याचे योगदान तौलनिक दृष्ट्या कमी आहे असे मान्य केले तरी जे त्याचे आहे ते त्याचेच आहे आणि असायलाच हवे. मुंबई मराठी माणसाची होती, आहे आणि राहील हे आधी मनापासून स्वीकारुन मग त्यासाठी मराठी माणसास काय करता येईल जेणे करुन असा अभिमान पुढाच्या पिढ्यास मिरवता येईल, असा प्रश्न पुढे येणे आवश्यक आहे (न की मराठी माणसाने मुंबईसाठी काय केले म्हणून त्याने हक्क सांगावा अशा वादात अडकणे...). मी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे आधीच्या पिढीने प्रसंगी प्राणांचे मोल देऊन मुंबई महाराष्ट्रात आणली.. आपण म्हणजे आपली पिढी पुढे काय करते हे महत्त्वाचे. 'काय फरक पडतो, मुंबई महाराष्ट्रात नसती तर काय बिघडले असते?' अशा विचारधारेने एक तर आपण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा, विचारांचा, नेत्यांच्या त्यागाचा अवमान करतो आणि मुंबई व मराठी माणसातली दरी वाढवण्याचेच काम करतो.
अवांतरः
क्लिंटन, तुमच्या वैचारीक लेखनाचा, त्यात तुम्ही जे संदर्भ देता ह्याचा मी पंखा आहे. बरेचदा प्रतिवादास वेळ मिळत नसला तरी तुमच्या प्रतिसादांच्या नुसत्या वाचनातून बरेच शिकायला मिळते. धन्यवाद!
उपास मार आणि उपासमार
9 Jul 2010 - 9:42 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
स्थानिक नक्की कोणाला म्हणणार? इंग्रज आले तर भारतीय स्थानिक, भय्ये आले तर मराठी लोकं स्थानिक, विदर्भ-कोकणातून लोकं आले तर मूळचे आगरी, कोळी स्थानिक ...
आपण भारताचे नागरीक आहोत का महाराष्ट्राचे?
अदिती
9 Jul 2010 - 10:01 am | नितिन थत्ते
बाडिस
क्रोनोलॉगिकल सिक्वेन्सप्रमाणे पहायचे तर आगरी कोळी यांच्या नंतर ब्रिटिश मग पारशी मग गुजराती मग मराठी असा क्रम लागेल.
नितिन थत्ते
10 Jul 2010 - 8:34 am | पंगा
डोंगरीतले मुसलमान हे मुंबईतल्या तथाकथित 'मराठी माणसा'च्या बर्‍याच पिढ्या आधीपासूनचे मुंबईचे रहिवासी आहेत असे कळते.
- पंडित गागाभट्ट.
10 Jul 2010 - 8:16 pm | उपास
पंगा, अहो कितीही निटपिकींग केलत तरी काय उपयोग.. ;)
मी स्वतः कित्येक डोंगरीतल्या मुसलमानाकडूम पतंग/ मांजे विकत घेतो.. कित्येक व्यवस्थित मराठी बोलणारे आणि इथे आपले पणाने राहाणारे मुसलमान माहितीत आहेतच. आता ह्या भाषेच्या मुद्द्यात धर्म घुसवल्याने ही दिशाभूलच वाटते... मी खाली 'स्थानिक' म्हणजे काय हे स्पष्ट केले आहेच.. आणि भारतीय राज्यघटनेत सुद्धा स्थानिकांचे हक्क, अधिकार मान्य आहेतच.. इतर राज्यात विशेषतः दक्षिणेत ते राबवले जातात, महाराष्ट्रात त्यामानाने कमी हाच काय तो फरक. असो! :)
उपास मार आणि उपासमार
10 Jul 2010 - 3:41 am | उपास
अदितीताई,
स्थानिक म्हणजे डोमेसाईल असा माझा दृश्टीकोन आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली म्हटल्यावर, डोमिसाईल व्यक्तीला तिथे पहिल हक्क मिळायलाच हवा.
खाली एका प्रतिसादात क्लिंटन यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'फ्रेम ऑफ रेफरन्स' नक्कीच महत्त्वाची आहे.
भारताचे नागरीक आहोत हे मान्य पण आपण महाराष्ट्रातही राहतोय की. कर दोन्ही ठिकाणी भरतो. माझ्या मते मी एकाच वेळी बाप, मुलगा, नवरा, भाऊ, मित्र आहे. ही सगळी नाती एकमेकांना पूरक कशी राहतील हे बघायला हवे (न की एकच मिरवावे) किमान तसा प्रामाणिक प्रयत्न असायला हवा. तद्वत मी एकाच वेळी भारतीय आहे, महाराष्ट्रीय आहे, मुंबईकर आहे आणि हो एक माणूस (मानवतावाद) आहे. फ्रेम ऑफ रेफरन्स प्रमाणे मी कोण हे बदलत राहायलाच हवं.
तसच आजही आपण "जय हिंद, जय महाराष्ट" असंच म्हणतो, जय हिंद आधी. भारताविषयी आदर केव्हाही आहेच पण दोन भारतीय असतील तर माझी ओळख मराठी अशीच आवडेल. वैश्विक स्तरावर माझी ओळख मला महाराष्ट्रीय म्हणून नव्हे तर भारतीय म्हणून आवडेल आणि मराठी माणसांमध्ये माझी ओळख मुंबईचा अशी आवडेल. माझ्या दृष्टीने एक गोष्ट दुसर्या गोष्टीस मारक ठरत नाही तर पूरक ठरते.
उपास मार आणि उपासमार
9 Jul 2010 - 2:38 pm | क्लिंटन
इतर मुद्द्यांचा परामर्श इतरांनी केला आहेच म्हणून इतर मुद्द्यांवर परत न लिहिता या मुद्द्यावर उत्तर देतो.
समजा मी रेल्वे स्टेशनवरील पुलावर उभा आहे आणि खाली पूर्ण भरलेली गाडी स्टेशनात आली. ती गाडी मी धावतधावत जाऊन पकडली पण इतर अनेकांना ती पकडता आली नाही. मला गाडीत चढायला मिळाले याचा अर्थ मी जे खाली प्लॅटफॉर्मवरच राहिले त्यांचा हक्क हिसकावून घेतला का? समजा उद्या मी गाडी विकत घेतली तर ज्यांच्याकडे गाडी नाही अशांचा हक्क हिसकावून घेऊन घेतली का? शिव खेरांनी त्यांच्या You can win पुस्तकात म्हटले आहे Life is like a cafeteria. You can get anything as long as you are prepared to pay for it. जे लोक अशी किंमत देऊ शकतात त्यांना पाहिजे ते मिळते.
मुंबईत अनेक तथाकथित ’भय्ये’ कष्ट करून आपले पोट भरतात. ते ज्या व्यवसायांत आहेत ते व्यवसाय मराठी माणसाने करू नये असा कोणता कायदा आहे? मराठी माणसाने टॅक्सी चालवू नये किंवा भेळपुरीच्या गाड्या चालविणे, इस्त्रीची दुकाने काढणे अशी कामे करू नये असे कुठे म्हटले आहे?पण अशा कामांसाठी लागणारे कष्ट करायची तयारी नसेल आणि त्या अर्थी आपण गरज लागेल तितकी किंमत मोजायला तयार नसू तर आपल्याला पाहिजे ते कसे मिळणार?
मी अमेरिकेत असताना पिझा शॉपमध्ये एका अमेरिकन माणसाशी माझे बोलणे झाले होते. तो म्हणाला "आमच्या तरूण पिढीला नवे उद्योगधंदे काढावेत, किंवा शिकून डॉक्टर, वकिल किंवा तंत्रज्ञ बनावे ही महत्वाकांक्षा नाही. जर सगळ्या तरूणांना बेसबॉल किंवा अमेरिकन फुटबॉल खेळाडू बनायचे असेल तर आमचा देश पुढे जाणार कसा? मग तुमच्यासारखे भारतीय आणि चिनी येऊन कष्ट करून प्रगती करतात आणि आमच्याकडले कट्टर लोक ’बाहेरच्यांना’ नावे ठेवायला मोकळे!" आपल्याकडील परिस्थिती यापेक्षा खूप वेगळी आहे का? फक्त संदर्भ थोडे बदलात-- म्हणजे अमेरिकन मुलांना शिकायची महत्वाकांक्षा नाही तशा मराठी मुलांच्या महत्वाकांक्षा किंवा कष्ट घ्यायची तयारी किंवा इतर गुण कुठे कमी पडतात हे संदर्भ बदलतात पण एकूण परिस्थिती सर्वसाधारण सारखीच आहे ना?
इथे बांगलादेशी घुसखोरांचे अजिबात समर्थन नाही. माझ्या म्हणण्याची frame of reference भारत देश आहे. विश्वची माझे घर ही परिस्थिती अजून आलेली नाही. तेव्हा बांगलादेशी घुसखोरांना अगदी कठोर कारवाई करून हाकलून द्यावे. काहीही हरकत नाही. झोपडपट्ट्यांचे म्हणाल तर धारावीत १९७२ च्या दुष्काळाच्या वेळी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेले कित्येक मराठी लोक आजही आहेत. झोपडपट्ट्यांची वाढ झाली याला सगळेच लोक जबाबदार आहेत-- व्होट बॅंकचे राजकारण करणारे राजकारणी सगळ्यात जास्त.
तेव्हा माझा मुद्दा हा की ’बाहेरच्यांनी’ येऊन तुमचे रोजगार हिसकावून घेतले यासारखी आग लावणारी भाषा बोलणे खूप सोपे असते. आणि ज्यांना काही कारणाने नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत त्यांचा तर अशा गोष्टींवर ताबडतोब विश्वास बसतो. यातून राज ठाकऱ्यांसारख्यांच्या मताच्या पेढ्या भरतात आणि सामान्य लोक कोंबड्या झुंजाव्यात तशा या राजकारणाच्या गलिच्छ खेळात राजकारण्यांच्या शब्दाखातर झुंजत राहतात. आणि चांगले शिकले सवरलेले लोक याला पाठिंबा देतात याचेच वाईट वाटते.
10 Jul 2010 - 6:53 am | उपास
क्लिंटन,
तुम्ही जे गाडी पकडायचे उदाहरण दिले आहेत ना, त्याकडे मी असे बघतो. तुम्ही पुलावरुन धावत येऊन गाडी पकडू पहात आहात, असे असताना तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर आधीच असलेल्यांना (अगदी तुमच्यापेक्षा तब्येतीने कमी असलेल्या/ वृद्ध) सगळ्यांना बाजूला ढकलून पुढे जाऊ पहात असाल तर ते बरोबर आहे का? 'survival of the fittes'' चा तो चुकीचा उपयोग ठरेल. पण तुम्ही ही जर इतरांसारखे रांगेत किंवा सलोख्याने वागून, मिळून मिसळूम आलात तर निश्चितच सौहार्दाचे वातावरण होईल. त्याउप्पर केवळ झुंडशाहीच्या बळावर तुम्ही गाडित असलेल्या खाली खेचून किंवा उतरायला प्रव्रूत्त करुन त्याची जागा घेऊ पहात असाल तर ते निंदनीय आहेच. शिवे खेरांचे विचार बरोबर आहेत पण ते भाडवलशाही आयामातच. ते विधान सरसकट लागू होतच नाही. दोन वेगळ्या पातळीवर तर नाहीच नाही.
अमेरिकेत एच वन वर काम करणारे सुद्धा एलियनच ठरतात आणि कितीही म्हटले तरी त्यांना कामाच्या समान संधी नाहीतच आणि त्या असाव्यात असे अपेक्शितही नाही. देश असो वा राज्य, स्थानिकांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहेच.
भैय्या किंवा इतर कुणी यायला विरोध नाही पण त्यांच्या अरेरावीला . झुंडशाहीला(उदा. अबू आझमी), इथल्या भाषा संस्कृतिला नाकारणार्‍यांना नक्कीच विरोध आहे.
राजकारण्यांच्या कोंबडे झुंजवण्याचा, सामान्य जनतेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेण्याच्या (उदा. राज ठाकरे) वृत्तीवर एकमत आहेच त्यामुळे ते परत सांगण्यात अर्थ नाही पण त्यापलिकडे मराठी म्हणून आपण काय करतो, काय करु शकतो हे महत्त्वाचे.
मराठी माणसे, मुले त्यांचे व्यावसायिक दृषटीकोन ह्याबाबतीत परखड आत्मपरिक्षण करणे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे हे सर्वमान्य आहे. गेल्या काही वर्षात मराठी माणूसही उद्योगाकडे सकारात्मक बघतोय असं दिसतय. मराठी माणूस नालायक आहे म्हणून मुंबईवर त्याला अधिकर नाही ह्या दृष्टीकोनातून बाहेर पडणे हे आधी आवश्यक आहे, तरच सकारात्मक वातावरण तयार होऊन त्याच्या आणि पर्यायाने मुंबईच्या विकासास हातभार लागेल.
उपास मार आणि उपासमार
11 Jul 2010 - 2:03 am | क्लिंटन
तुमच्याकडून अगदी हीच प्रतिक्रिया मला अपेक्षित होती. किंबहुना तुम्ही ही प्रतिक्रिया द्यायला उद्युक्त व्हावेत म्हणूनच मी रेल्वे स्टेशनातल्या गाडीचे उदाहरण दिले असे म्हटले तरी चालेल.अन्यथा इतर उदाहरण देता आले असते.
स्टेशनवर वृध्द आणि इतरांना मागे ढकलून मी पुढे गेलो तर ते नक्कीच बरोबर नाही. पण हेच सामान्यीकरण समाजाच्या पातळीवर कसे करता येईल?आपल्या म्हणण्याचा अर्थ असा होत नाही का की मुंबईत बाहेरून आलेले भय्ये हे सशक्त आहेत आणि आपण मराठी लोक अशक्त आहोत?असे सरसकट कोणत्या आधारावर म्हणता येईल? मानवी शरीर वृध्दावस्थेकडे झुकल्यावर अशक्त बनते आणि ती प्रक्रिया नैसर्गिक आणि Irreversible (मराठी शब्द?) असते. तसे मराठी समाजाच्या बाबतीत नैसर्गिकरित्या झाले आहे का? आणि ते आपल्याच समाजातील दोषांमुळे--- रिस्क न घेणे, इतरांचे पाय खेचणे, भाऊबंदकी या कारणांनी झाले असेल तर त्याचा दोष इतरांवर कसा? आपल्या समाजात सर्वसाधारणपणे असलेले (प्रत्येक व्यक्तीत नव्हे) हे असेच दोषच मराठी माणूस मागे पडायला कारणीभूत झाले आहेत. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यास केला नाही आणि त्याला परिक्षेत कमी मार्क मिळाले तर तो दोष कोणाचा?त्याचा स्वत:चा की परिश्रम घेऊन जास्त मार्क मिळविलेल्याचा?
अनेक लोक म्हणतात की रिस्क घेण्यासाठी घरी पैसा पाहिजे. पण विविध क्षेत्रांमध्ये यशस्वी असलेले लोक बघितले तर त्यापैकी बहुतांश सामान्य किंवा गरीब परिस्थितीतूनच वर आलेले असतात हे कसे नाकारता येईल? रघुनाथ माशेलकरांसारख्या मोठ्या माणसाने म्हटले आहे की आयुष्यात यशस्वी व्हायला थोडी तरी प्रतिकूल परिस्थिती असणे गरजेचे आहे. कारण आपल्याला या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे आहे ही इर्षा आणि आगच माणसाला यशस्वी बनविते. माशेलकरांनी किंवा त्यांच्यासारख्या मान्यवर व्यक्तीने इतरांना दोष देण्यात वेळ घालवला असता तर आज आपल्याला त्यांचे नाव माहिती पण नसते. कारण इतरांना दोष देण्यातच धन्यता मानणारे लोक आयुष्यात काहीही भव्यदिव्य कामगिरी करू शकत नाहीत.
इथे जर भय्ये गुंडगिरी करून मराठी माणसाला त्रास देत असतील तर त्याचे अजिबात समर्थन नाही.त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. पण एखादा पूर्ण समाज हा काही गुंड नसतो. त्यामुळे ’सगळे भय्ये असेच’ असे म्हणता येणार नाही.त्याचप्रमाणे मराठी गुंड नसतात असेही नाही. दस्तुरखुद्द दाऊद इब्राहिम मराठी भाषिक आहे तर आणखी काय बोला?
तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे आपण मागे पडत असलो तर त्याची कारणे आत्मपरिक्षण करून शोधून काढून ती दूर कशी करता येतील त्यासाठी प्रयत्न करणे हितकारक ठरेल. आणि ते तसे करू न शकणारे लोकच इतरांना दोष देतात.अगदी वैयक्तिक आयुष्यातही आपल्याला तेच बघायला मिळते, बरोबर ना?
हो ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे.सगळ्यांना व्यवसाय करता येत नाही हे मान्य.पण नोकरीतही डायरेक्टर आणि तत्सम पदांवर मोठ्या प्रमाणावर मराठी लोक पोहोचले तरी त्याचा मराठी समाजाला मिळणाऱ्या मानात नक्कीच वाढ होणार आहे. आणि बऱ्याच प्रमाणात ते आज होत आहे ही गोष्ट चांगलीच आहे.
माझा आक्षेप आहे मुंबई फक्त आमची असा व्यर्थ अभिमान बाळगण्यावर. माझ्या मते मुंबईच नव्हे तर सगळा भारत देश सगळ्या भारतीयांचा आहे. मराठी माणूस सुध्दा भारतीयांमध्येच मोडतो आणि मुंबई पण भारतातच येते. त्यामुळे मुंबईवर मराठी माणसाचा अधिकार आहे पण तसाच अधिकार इतरांचाही आहे. त्याचप्रमाणे भारतात कुठेही जाऊन स्थायिक व्हायला मराठी माणसाला पण अधिकार असला पाहिजे.
11 Jul 2010 - 9:15 am | उपास
क्लिंटन साहेब,
मला मात्र तुमच्याकडून अशा प्रतिक्रीयेची अपेक्षा नव्हती.. :)
प्लॆटफॊर्म वरच्या वृद्धांचा, अशक्तांचा उल्लेख स्वीकारलात पण गाडीतल्या लोकांना हुसकावून बाहेर काढत असाल तर काय हा मुद्दा (सोयीस्करपणे?) डावललात. मला मराठी माणूस अशक्त आहे असे मुळीच म्हणायचे नाही पण राजकारणी आणि परिस्थितीमुळे तो पिचला आहे हे नक्की, आणि जेव्हा गळ्याला नख लागेल तेव्हा तो एकत्र येईल हे निश्चित. मराठी समाज वृद्धत्वाकडे झुकला नसून त्याला मराठीपणाची, स्वाभिमानाची ग्लानी आली आहे असे म्हणण्यास हरकत नसावी आणि ती मरगळ दूर कशी करता येईल हे बघायला हवे. मुलाच्या अभ्यासाच्या बाबतीत म्हणाल तर रेल्वेतील भय्यांच्या भरतीचे उदाहरण सर्वद्न्यात आहे, जिकडे परिक्षा कधी होतात हेच कळत नाही (कारण जाहिराती इथल्या पेपरमध्ये नाहीच) तर पुढे काय? उलट अभ्यास न करणाया मुलास अभ्यासास कसे प्रवृत्त करता येईल हे बघायला नको? स्थानिकांना काही हक्क असतात (या उदाहरणात, जरी रेल्वे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरीही) हेच जर मान्य नसेल तर बोलणेच खुंटले,
गुंड प्रवृत्तीच उदाहरण इथे अस्थायी आहे. गुंडास जात, धर्म, भाषा, स्थानिक, बाहेरचा असं काही नाही. त्यामुळे तो आपला गुंड आणि हा बाहेरचा ह्याला त्या चौकटीत काहीही अर्थ नाही.
माशेलकरांसारखी मराठीतली अधिक उदाहरणे देता येतील पण एकट्या माशेलकर, नरेंद्र जाधवांमुळे अखिल मराठी जनतेची पर्यायाने मुंबईची प्रगती झाली का? एका माणसाच्या यशात पूर्ण राज्य मापता येईल का? अर्थात नाहीच. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या श्रमाचे फळ त्यांना मिळाले इतकेच म्हणता येईल. पण सामान्य, पिचलेल्या, सर्वसामान्य स्थानिकांचे काय हा प्रश्न येतोच. सगळेच माशेलकरांसारखे मार्ग काढू शकत नाहीत ना, मग त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे काय? इतरांना दोष देऊ नये हे केव्हाही मान्य, आणि म्हणूनच महाराष्ट्रासाठी काहीतरी विधायक करणे आवश्यक वाटते.
पुन्हा एकदा नमूद करतो, भैय्ये वा इतर कोणी मुंबईत यायला ना नाही पण इथले होऊन त्यांनी राहाणे अपेक्षित आहे. पारशी समाजातील गोद्रेज. टाटांनी इतकी प्रगती केली मुंबईत, गुजराथ्यांनी केली, मारवड्यांनी केली. स्थानके, अग्यार्या बांधून आपापल्या समाजाला पुढे आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण ते इथली भाषा. संस्कृती शिकले. माझ्या कित्येक गुजराथी मित्रांच्या घरी गणपती येतो, कित्येक वाणी चांगलं मराठी बोलतात, तसा प्रामाणिक प्रयत्न करतात. वीस वर्श मुंबईत राहून, टॆक्सी चालवून ’हमको मराठी नही आता..’ अशी मस्ती दाखवणायांवर आक्षेप आहे. असं होऊ लागलं की संघर्ष होणाराच.
सगळ्या भारतीयांचा भारत देश आहे हे अमान्य कोणीच करत नाहीये पण तुम्ही जिथे जाल तिथे सलोख्याने, मिळून मिसळून वागायलाच हवं. स्थानिकांना आदराच स्थान, हक्क सगळं मिळायलाच हवं. मुंबई मराठी माणसाला द्वैभाषिक राज्याच्या निर्णयाविरुद्ध लढून, झगडून मिळालेय तिथे अशा मागच्या दाराने कोणी हक्क सांगू पाहील तर ते कधीही योग्य ठरणार नाही. मुंबईची ओळख ही आधी महाराष्ट्राची पर्यायाने मराठी माणसाच्या राज्याची राजधानी ही आहे आणि तशी असायलाच हवी. हे स्वीकारूनच मराठी म्हणून मुंबईसाठी काय करता येईल असा विचार व्हायला हवा.
उपास मार आणि उपासमार
7 Jul 2010 - 11:27 pm | सुनील
बातमी वाचली. केन्द्राने "जैसे थे" च्या रोखाने आपले प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ह्यात वेगळे काहीही नाही. हे अपेक्षितच आहे. केंद्रात वा राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असते तरी, केंद्राने हेच प्रतिज्ञापत्र दिले असते. ह्यात आकाशपाताळ एक करण्याचे प्रयोजन समजले नाही.
खटला अद्याप सुरू व्हायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देत आहे, ते पाहू.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
7 Jul 2010 - 11:34 pm | छोटा डॉन
सुनीलरावांशी सहमत.
हा काही कोर्टाचा फायनल निकाल नाही.
ही केवळ केंद्राची बाजु आहे, केंद्र ह्या खटल्यात 'प्रतिवादी' असल्याने त्यांना काहितरी स्टेटमेंट देणे गरजेचे होते व ते त्यांनी दिले. हे केंद्र सरकारचे खटल्यापुर्वीचे "प्रतिज्ञापत्रक" आहे.
ते काय असणार होते हे सगळ्यांना माहित होते, आज फक्त ते "ऑफिशियली" कळाले.
आदळाआपट करण्यात अर्थ नाही, हा काही निकाल नाही !
आता महाराष्ट्रसरकार काय मुद्दे मांडते आणि त्याचा काय फरक पडतो हे पाहणे महत्वाचे.
बाकी चालु द्यात !
------
छोटा डॉन
8 Jul 2010 - 12:41 am | शुचि
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgaum_district#Border_dispute
तीन चतुरथांश लोक मराठी भाषीक आहेत. मग केंद्र सरकार नी महाराष्टास द्यायला पाहीजे.
सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||
8 Jul 2010 - 12:46 am | टारझन
काही युपी-बिहारी पण आहेत तिथे ... मग बिहार युपी ला द्यायला पाहिजे .. =))
काय फरक पडणारे राव आपल्याला काय वाटतंय त्यामुळं ? बाकी शुची शी बाडिस :) शुचे लढ तु .. मी आहे सपोर्ट ला :)
8 Jul 2010 - 1:00 am | ऋषिकेश
निषेध काय करायचाय त्यात? बेळगाव सध्या कर्नाटकातच आहे आणि हेच केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. आता त्यात निषेध का बरे करायचा?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
8 Jul 2010 - 7:23 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>>निषेध काय करायचाय त्यात ? बेळगाव सध्या कर्नाटकातच आहे
भाषेच्या मुद्यावर राज्यांचे विभाजन झाले होते हे केंद्रालाही मान्य होते पण तेच केंद्र आता भाषा हा निकष असला तरी तो एकच निकष होऊ शकत नाही असे म्हणत आहे. पुनर्रचना आयोगाने जी कोणती आखणी केली होती त्यानुसार बेळगाव हे कर्नाटकाचेच आहे हे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. महाराष्ट्र असे म्हणत होते की, बेळगाव चुकुन महाराष्ट्रात गेले या दाव्याला काही अर्थ नाही असेही केंद्राचे म्हणने दिसते... सारांश महाराष्ट्राला आपला बेळगाव आणि इतर गावांवरील दावा सोडावा लागणार असे दिसते. त्याहीपेक्षा असे प्रकरण भिजत ठेवल्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दंड देण्याची शिफारस केली आहे.
असो, या सर्व गोष्टी मला निषेधार्ह वाटतात. मीही केंद्राच्या भुमिकेचा निषेध करतो.
-दिलीप बिरुटे
8 Jul 2010 - 10:44 am | ऋषिकेश
या खटल्यात केंद्र सरकारला महाराष्ट्राने "प्रतिवादी" केले आहे. केंद्र सरकार न्यायाधिश अथवा तटस्थ साक्षीदार नव्हे. तेव्हा त्यांच्याकडून मुळात महाराष्ट्राच्या भुमिकेशी सुसंगत भुमिका ठेवण्याची अपेक्षा करणेच मुळात चुक आहे.
एखाद्याला वाद घालताना आपल्या विरोधात बसवायचे आणि त्याचे मत आपल्यासारखे नाहि म्हणून निषेध करायचा यात काय हशील?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
8 Jul 2010 - 8:19 am | पाषाणभेद
परत एकदा रक्त खवळू देणारी चर्चा. अन तेच मराठीद्वेशी बोलणे अन प्रतिक्रिया.
अरे मग भाषिक राज्य हा निकषच कशाला लावलात? आख्खा भारत एकच आहे ना मग. कशाला राज्य राज्य करतात?
अगदीच विचार केला तर मानव जात एकच आहे. एकच भुमी, एकच पीक, एकच पाणी सगळीकडे असता कशाला देश देश करतात. पाकिस्थान म्हणेल महाराष्ट्र त्यांचेच, गोवा त्यांचेच, मणीपूर त्यांचेच राज्य आहे. देवून टाकू आपण. उदारमतवादी.
कर्नाटक राज्य तयार करतांनाची स्थिती अन (त्याच वेळेच्या) मराठी जनसंख्येचा विचार करणार की नाही?
मला काय त्याचे हा मराठी पण परत एकदा दिसून येतो आहे.
असो.
मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही
8 Jul 2010 - 10:26 am | पंगा
असे वाटत नाही. मराठीद्वेष वगैरे काहीही नाही. पण मराठी माणसाने सदैव कशाला ना कशाला तरी अस्मितेचा मुद्दा करून कोणाशी ना कोणाशी तरी भांडत राहिलेच पाहिजे, हेही पटत नाही, एवढेच.
बेळगावातल्या मराठी जनतेने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढून ते मिळवणे याला कोणाचाच आक्षेप असेलसे वाटत नाही. परंतु त्यासाठी महाराष्ट्राने आपला दावा ठेवून लढवत राहण्याची काही गरज आहेच, हेही पटत नाही. बेळगावची मराठी जनता कर्नाटकात राहूनही आपले न्याय्य हक्क भारतीय घटनेच्या कक्षेत मिळवू शकते, आणि बर्‍या बोलाने ते हक्क नाही मिळाले तर त्याकरिता लढा देऊ शकते, आंदोलन करू शकते. अशा लढ्यास विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. पण त्याकरिता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्राने त्याकरिता दावे लढवत बसण्याची काही गरज आहे असे वाटत नाही. त्यातून याचा भावनिक प्रश्न बनवून तो चिघळत ठेवून त्याच्या भांडवलावर (बहुधा इतर काहीही न करता) मते मिळवू पाहणार्‍या राजकारण्यांखेरीज (आणि गुंडांखेरीज) इतर कोणाचाही काहीही फायदा होतो, असे वाटत नाही. (कदाचित वर्तमानपत्रांचा आणि माध्यमांचा होत असल्यास कल्पना नाही.)
बाकी रक्ताचे म्हणाल, तर खवळू द्यावे तसे खवळते. ज्यांचे यातून फावते ते खवळू द्यायला टपलेले असतातच. खवळू द्यायचे की नाही, ते आपण ठरवायचे. खवळू देऊन नुकसान आपलेच होते, समझे गुरु? हँय?
तो निकष चुकीचा होता, हेच तर म्हणणे आहे! भाषावार प्रांतरचनेच्या अगोदर मराठीभाषक जनता विविध प्रांतांत विखुरलेली होती. त्या स्थितीत मराठीजनांचे नेमके काही बिघडत होते असे वाटत नाही. (हेच इतर भाषिक गटांबाबत.) उलट हा असला निकष लावल्याने हे नको ते भांडण उपटले.
पण आता भाषिक राज्ये झालेलीच आहेत, तर आता त्यांची वेगळ्या तत्त्वावर पुनर्रचना करण्यात काही हशील नाही. पण सीमावर्ती भागांत कोठे ना कोठे अलीकडे-पलीकडे व्हायचेच, त्यासाठी एवढे कशाला लढत बसायचे?
प्रशासनाच्या सोयीसाठी एवढ्या मोठ्या देशाचे लहानलहान भाग करणे प्राप्त आहे. म्हणून राज्ये हवीत. पण त्यातून मारामार्‍या निर्माण करण्याची गरज नाही.
देऊन कशाला टाकायचे? पाकिस्तानने समजा म्हटले की महाराष्ट्र त्यांचेच. म्हणूद्यात. आम्हीही म्हणतो पाकिस्तान आमचेच. आदर्श परिस्थितीत ते योग्यही आहे. आता तशी आदर्श परिस्थिती तूर्तास अस्तित्वात नाही हे आम्हालाही कळते. ती पुढेमागे येऊ शकली तर उत्तमच. (युरोपात नाही, कालपरवापर्यंत एकमेकांशी युद्ध करणारे देश एकत्र आले?) पण आज तशी परिस्थिती नाही तरी नुसते म्हणायला काय बिघडते? आहे तीच परिस्थिती कायम राहिली पाहिजे काय? त्यातून नेमका कोणाचा फायदा होतो?
त्या वेळची स्थिती आज नेमकी कशी लागू होऊ शकते? आणि अशा किती जुन्या भूतकाळापर्यंतचा विचार करत राहायचा? आणि असे भूतकाळात मागेमागे जात राहिले, तर परिस्थिती महाराष्ट्राच्या फायद्याचीच राहील, असेही काही सांगता येत नाही.
असो.
- पंडित गागाभट्ट.
8 Jul 2010 - 10:40 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
पंगांचे प्रतिसाद पटले.
अदिती
8 Jul 2010 - 10:48 am | सहज
आगे की सोच! समझे गुरु? हँय?
मिपाच्या फुटबॉल टिममधे पंगाजी आमच्या टिममधे सेंटर बॅक डिफेंडर आहेत.
8 Jul 2010 - 11:24 am | सविता
पटलंच बघा...
सविता.
------------
आयुष्याचे हे चक्र चालते....साद घालते आशा....स्वप्नामागून सत्य धावते...ही दैवाची रेषा......
जन्मापासून कोण खेळवी...तुलाच नाही ठावे......हवे...हवे.....ची हाव सरेना...किती हिंडशी गावे.....
8 Jul 2010 - 11:32 am | पाषाणभेद
एखाद्या गावाचे समजू शकते पण एखादा मोठा प्रांत अशा भाषिक कचाट्यात सापडतो तेव्हा संघर्ष अटळ असतो.
जेव्हा बेळगाव कारावार महाराष्ट्रात येण्याचे पहिले आंदोलन झाले त्या वेळची लोकसंख्या विचारात घेतली पाहीजे. कारणा कारणाने मराठी टक्का कमी कमी होत गेलेला आहे. आणि कोणता सिमावर्ती भाग कोणत्या भागात (मग तो ग्रामपंचायत असो, नगरपालिका असो, अथवा राज्य, राष्ट्र असो) हवा हे लोकशाही मार्गाने ठरवायचे असल्यास मतदानाचाच कौल घ्यावा लागतो. अशा स्थितीत आता मतदान केले गेल्यास बेळ्गाव कोठे जाईल? असाच प्रश्न चिघळत ठेवला तर येत्या २५ वर्षांनंतर बेळगाव कोठे जाईल हे सांगण्याची गरज नाही. तुम्ही आमचा सिमावर्ती भाग द्या मग भले त्या बदल्यात लहान लहान काही भाग तुमचा असेल तर तो मतदानाने घ्या (सोलापूर सोडून. मागे ते मागत होत. ) . होवून जावू द्याना.
अन अहवा डांग सारखा नैसर्गीक समृद्ध प्रदेश गुजराथला आपण दान दिला हे तर आपण विसरतोच.
बाकी पंगा अन त्यांच्या समविचारींचा केवळ विरोधासाठी विरोध करणे हे धोरण अवलंबले जात आहे. (विरोधी पक्षासारखे) मराठी सीमाभागाचा प्रश्न हा मराठी अस्मितेचाही प्रश्न आहे. त्याला भावनीक पदरपण आहे.
>>>> बाकी रक्ताचे म्हणाल, तर खवळू द्यावे तसे खवळते. ज्यांचे यातून फावते ते खवळू द्यायला टपलेले असतातच. खवळू द्यायचे की नाही, ते आपण ठरवायचे. खवळू देऊन नुकसान आपलेच होते, समझे गुरु? हँय?
महाराष्ट्राच्या चांगल्या कारणासाठी माझे रक्त खवळत असेल तर मी देवाकडे प्रार्थना करेन की माझ्या अंगात हत्ती/ डायनासोर इतके रक्त येवू दे अन ते खवळून काहितरी चांगलेच होवू दे, भले ते रक्त सांडले तरी हरकत नाही.
जय महाराष्ट्र!
मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही
8 Jul 2010 - 11:39 am | परिकथेतील राजकुमार
प्र का टा आ
8 Jul 2010 - 11:38 am | परिकथेतील राजकुमार
पंगा चा दंगा एकदम पटेश.
बाकी मराठी अस्मिता म्हणजे काय हो पाभे?
©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
आमचे राज्य
8 Jul 2010 - 10:18 pm | शिल्पा ब
तुमच्याकडे नाही वाटतं? नाही...विचारताय म्हणून म्हटलं
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 2:04 pm | ऋषिकेश
काय सांगता! ठिक आहे चला नागालँडमधे, मिझोरममधे, काश्मिरच्या खोर्‍यात असे मतदान घेऊ. त्यांना स्वातंत्र्य हवे असेल/भारतात रहायचे असेल/नसेल त्याप्रमाणे वागु. काय बरोबर का?
ऋषिकेश
------------------
माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा
9 Jul 2010 - 11:39 pm | अभिरत भिरभि-या
मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करता हरकत काय आहे ??
10 Jul 2010 - 12:08 am | अभिरत भिरभि-या
हेच तर्कशास्त्र थोडे पुढे चालवले तर ऑस्ट्रेलिया/फिजी आदी ठिकाणी भारतीयांवर होणार्‍या अत्याचारांसाठी आपला आपण आवाज उठवावा; भारत सरकारने नाक खूपसू नये असे म्हणता येईल. आपल्याशी नाते सांगणारा एक लोकसमूह झगडतोय आणि आपण नुसती त्यांची गंमत बघावी हे तर्कशास्त्र मलातरी नैतिक व व्यावहारिकदृष्ट्या समर्थनीय वाटत नाही.
बेळगावाच्या तापल्या तव्यावर कानडी मराठी राजकारण्यांची पोटे चालतात ते खरे आहे. पण त्याचा अर्थ बेळगाव विलिनिकरणाची मागणी चुकीची होते असा होत नाही.
भाषिक निकष सरसकट चुकीचा होता असे मला वाटत नाही. एक महत्वाचा फ्याक्टर जरूर होता व आहे. मुंबईच्या द्वैभाषिक मंत्रिमंडळातही गुजराती मराठी मंत्र्याचे फारसे सख्य नव्हते. बांगलादेशासारखा एक देश भाषिक आंदोलनाच्या पायावर बनला. आज गोरखालॅण्डसारख्या भाग प.बंगाल पासून वेगळे स्थान मागतो त्यात काय भाषेचा अजिबात संबंध नाही ???
हे बघता मला तरी तो निकष चुकीचा होता असे बिल्कुल वाटत नाही.
अरे कोण म्हणते जुन्या भूतकाळाचा विचार करा ??? एकिकरण समितीने राज्य तयार करते वेळची स्थिती बघायला सांगितली होती. इतिहासात नाही जायचे ना तुम्हाला - मग बेळगाव पालिकेच्या १९५६ ते आजतागायत (तुरळक अपवाद वगळता)निवडणूका मराठी मराठी करणार्‍या म.एकिकरण समितीने जिंकल्या याकडे सरळ डोळेझाक करता ??
8 Jul 2010 - 10:53 am | Dipankar
कर्नाटकात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो ते कानडी हीत पहातात, या उलट परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.
8 Jul 2010 - 10:55 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
कसं काय? महाराष्ट्रातली सगळी सरकारंही कन्नडा-कन्नडीगा हित पहातात?
अदिती
8 Jul 2010 - 11:39 am | मितभाषी
हि बातमी
बेळगाव-गुलबर्गा ही मराठी भाषिक शहरे व सीमाभागातील ८१४ मराठी भाषिक गावे केवळ ती मराठी आहेत म्हणून महाराष्ट्रात
सामील करता येणार नाहीत हे केंद सरकारचे म्हणणे धक्कादायक तर आहेच; पण भाषावार प्रांतरचनेच्या संकल्पनेवर आघात करणारे आहे. हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करावा अशी मागणी करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारने सवोर्च्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यावर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केंद सरकारने हे तारे तोडले आहेत. एवढ्यावरच केंद सरकार थांबलेले नाही तर त्याने न्यायालयाला महाराष्ट्राचा अर्ज फेटाळण्याचा व या खटल्याचा खर्च महाराष्ट्र सरकारकडून वसूल करण्याचा अनाठायी सल्ला दिला आहे. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. गेली अनेक वषेर् बेळगावातील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे हा खरे तर निव्वळ कायद्याचा प्रश्ान् नाही, तर भावनिक व सांस्कृतिक प्रश्ान् आहे. यापूवीर् महाजन आयोगानेही बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी अशीच फेटाळली होती. त्यामुळे कायदेशीर लढ्यात महाराष्ट्राला विजय मिळणे अवघडच होते. पण नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा कायदेशीर मार्ग चोखाळण्याचीही आवश्यकता व्यक्त केली जात होती, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्ान् २००४ साली न्यायालयात नेला. न्यायालयाचा निकाल अद्याप लागायचा असला तरी केंद सरकारचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालय दृष्टीआड करू शकत नाही. केंद सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची बातमी येताच मराठीवाद्यांनी आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. पण गेल्या ४८ वर्षांत अशा आंदोलनाला यश लाभलेले नाही, ते आता लाभेल असे मानता येणार नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात यावे असे उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला वाटत असले तरी बदलत्या काळात त्यांना तो आंदोलनाचा विषय वाटत नाही. खुद्द बेळगाव परिसरातही आता यासाठीचे आंदोलन जोमात होत नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळात बेळगाव महाराष्ट्रात येवो अथवा न येवो; तेथील मराठी जनतेचे हित सांभाळण्यावर भर द्यायला हवा. हा भाग मराठी बहुसंख्य असला तरी कर्नाटक सरकार तेथील जनतेवर कानडीची सक्ती करते, त्याला कायदेशीर बाबींचा आधार घेऊन विरोध करणे शक्य आहे. तेथील जनतेला मराठी भाषेत शिक्षण घेता येईल अशा सुविधा कर्नाटक सरकारला द्याव्याच लागतील. बेळगाववरील आपला दावा अधिक घट्ट करण्यासाठी आता कर्नाटक विधानसभेचे एक अधिवेशनही तेथे घेण्यात येते. त्याला प्रतिकात्मक विरोध करणे शक्य आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या गाऱ्हाण्याकडे सरकारचे लक्ष वेधता येईल. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी, मराठी संस्कृतीवाद्यांनी आजवर बेळगाव, गुलबर्गा महाराष्ट्रात यावा यासाठी ठराव, धरणे, मोचेर् व आता कोर्टात धाव घेऊन शक्य ते सर्व प्रयत्न केले; पण ते अयशस्वी ठरले. आता ही मान्य न होणारी मागणी पुन: पुन्हा करून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे बेळगावात मराठी संस्कृती टिकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. इतकी वषेर् कर्नाटकात राहूनही बेळगावचा चेहरा आजही लख्ख मराठी आहे. त्याची ही ओळख मिटणार नाही यासाठी बेळगावकरांना सर्व मराठी जनतेने व महाराष्ट्र सरकारने मदत करायला हवी. तेथे मराठी सण, मराठी नाटके, मराठी चित्रपटे, मराठी उत्सव सतत होत राहतील असे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे हे सुंदर शहर कर्नाटकात राहिले तरी त्याचे मराठीपण तेथील सरकारला नाकारता येणार नाही. बेळगावकर जनतेने तेथील पालिकेत तसेच विधानसभेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना निवडून देऊन बेळगावचे मराठीपण सिद्ध केलेच आहे. पण केंद सरकार याला मराठीपणाचा पुरावा मानायला तयार नाही. ही शहरे व गावे महाराष्ट्रात का सामील करू नयेत याचे सबळ कारणही केंदाने प्रतिज्ञापत्रात दिलेले नाही. केंदाचे प्रतिज्ञापत्र हे हडेलहप्पी स्वरूपाचे आहे. बेळगाव हे गेली ५० वषेर् कर्नाटकात आहे आणि ते पुन्हा महाराष्ट्रात सामील करणे प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही असे केंदाने म्हटले असते तर केंदाची अडचण समजून घेता आली असती. पण केंदाने प्रतिज्ञापत्र सादर करतानाही महाराष्ट्राविषयी आकस व्यक्त करण्याची परंपरा राखली. खरे तर कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा लोकशाहीत प्रत्येकाला हक्क आहे. पण महाराष्ट्राच्या या सुसंस्कृतपणाबद्दल त्याला दंड लावण्याची मागणी केंदाने केलेली दिसते. आंध्रमध्ये तेलंगण राज्यासाठी अत्यंत हिंसक आंदोलन झाले, तेव्हा त्याची भरपाई वसूल करण्याची भाषा केली गेली असती तर केंदीय नेत्यांना तेलंगणात तेथील जनतेने पाय ठेवू दिला नसता. या खटल्याच्या खर्चाची वसुली करण्याचे सुचवून या गृहखात्याने महाराष्ट्रावर अन्याय केला आहे. केंदातील मराठी मंत्री तसेच मराठी खासदारांनी याबद्दल केंदीय गृहखात्याकडे जोरदार निषेधनोंदविणे आवश्यक आहे.
>>>>>>
म्हणुन बहुधा त्यांनी तीन वेळा तीव्र निषेध नोंदवला असेल.
(अवांतरः दोन ओळीचे पिल्लु सोडुन हे प्रवर्त्क कुठे गायब होतात ते कळत नाही. )
8 Jul 2010 - 2:14 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
म्हणजे नक्की काय? तुम्ही बेळगाव, निपाणी इ.इ. भागांत रहाता का?
इतकी वर्ष महाराष्ट्रात आणि मराठीबहुल शहर असूनही मुंबईचा चेहेरा लख्ख सामावून घेणारा आहे.
बेळगाव (+इतर भाग) महाराष्ट्रात आलं तर तिथल्या लोकांना काय, किती आणि कसा फरक पडणार आहे? उदा: बेळगावात सध्या किती लोडशेडींग असतं, आणि महाराष्ट्रात आले तर किती होईल? रोजगार, रस्ते, पाणी, शाळा, इत्यादी मूलभूत सुविधांवर काय आणि कसा परिणाम होईल?
बेळगावातल्या मराठी लोकांनाही खरंच महाराष्ट्रात यायचं आहे का आहे ती परिस्थितीच त्यांना मान्य आहे?
अदिती
8 Jul 2010 - 3:21 pm | क्लिंटन
मला पण बेळगावातल्या मराठी लोकांना खरोखरच महाराष्ट्रात यायचे आहे का हा प्रश्न पडला होता. काही वर्षांपूर्वी मी या विषयी माझ्या बेळगावच्या एका मराठी मित्राच्या वडिलांशी बोललो. ते शाळेतून शिक्षक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. म्हणजेच माझे याविषयीचे बोलणे एका जबाबदार व्यक्तीशीच झाले होते. त्यांचे स्वत:चे मत होते ’महाराष्ट्र काय आणि कर्नाटक काय आम्हाला काहीही फरक पडत नाही’. त्यांनी पुढे जे सांगितले ते मात्र धक्कादायक होते. ते म्हणाले की याविषयी प्रत्येकाचे मत वेगळे असू शकेल पण महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या नेत्यांना मात्र बेळगाव कधीच महाराष्ट्रात सामील होऊ नये असे वाटते.याचे कारण म्हणजे हा प्रश्न तापता ठेऊन त्यांना नगरसेवक, आमदार अशा निवडणुका जिंकणे सोपे जाते. समजा उद्या बेळगाव महाराष्ट्रात सामील झाले तर त्यांचा हक्काचा मुद्दा हिरावून घेतला जाईल आणि त्यांना निवडणुका जिंकणे सोपे जाणार नाही.
अर्थात हे मत माझ्या मित्राच्या वडिलांचे झाले. ते कितपत प्रातिनिधिक आहे याची कल्पना नाही. पण ते सत्य असेल तर राजकारणी लोक स्वत:च्या स्वार्थासाठी किती घाणेरडे खेळ खेळू शकतात याचे ते एक आणखी एक उदाहरण आहे.
8 Jul 2010 - 11:46 pm | प्रशु
मी काहि पिल्लु सोडलेले नाही. फक्त 'काय फरक पडतो' छाप प्रतिक्रिया ते सुद्धा मराठी माणसांच्या, हे पाहुन व्यथीत झालोय.
8 Jul 2010 - 11:45 am | समंजस
वा छान!मस्त!! :)
बाकी फरक पडत नाही किंवा काय फरक पडतोय या वक्तव्यांशी एकदम सहमत.
आपण जन्मलो म्हणून काय फरक पडला? लाखो जन्मतात.
आपल्या घरात मुल जन्मलं तर काय फरक पडला? लाखोंच्या घरात जन्मतात.
आपल्या घरात कोणी अकाली मरण पावलं तर काय फरक पडला? लाखो असे मरण पावतात.
राम/कृष्ण ही आले-गेले काय फरक पडला?
ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले काय फरक पडला? कोणास फरक पडला?
ब्रिटीश येण्यापुर्वी वेगवेगळी राज्ये होती, वेगवेगळे राज्यकर्ते होते, ब्रिटीशांच्या काळात सगळी राज्ये एक झाली काय फरक पडला?
ब्रिटीशांपासून सत्तांतर झाले, परत राज्ये वेगवेगळी झाली काय फरक पडला?
भारत देश म्हणजे आहे तरी काय? वेगवेगळ्या राज्यांचा समूहचं नं? तसा तो शेकडो वर्षांआधी सुद्धा होता आणि आता सुद्धा आहे मग काय फरक पडला?
आम्हा जनतेला काय फरक पडतो की आम्ही कुठल्या नावाच्या राज्यात आहोत, कुठल्या नावाच्या देशात आहोत. आम्हाला आमच्या वैयक्तीक किंवा झालंच तर कौटूंबीक गरजा भागवता आल्यात म्हणजे पावलं.
'अवघे विश्वचि माझे घर' असं आम्ही मानतो मग आमचे घर कोणत्या राज्यात, कोणत्या देशात आहे याने काय फरक पडणार? आपल्याला काय, रोजीरोटी/पैसे कमवायचे, त्यातील थोडं-फार जो कोणी राज्यकर्ता असेल त्याच्या तिजोरीत कर या नावाखाली जमा करायचे बास्स! कशाला जास्त विचार करून आजार वाढवायचेत :)
[काही काळापासून तत्कालीन राज्यकर्ते आम्हा मुंबईकरांना एक आश्वासन देत आहेत की मुंबईला सिंगापूर करणार, शांघाई करणार वै.वै. त्यांची कार्य पद्धत बघता मुंबईचं असं काही व्हायला बरेच दशकं लागतील किंवा कदाचीत होणारच नाही त्यामुळे या राज्यकर्त्यांना एक फुकटचा सल्ला मुंबईला सिंगापूरशी किवा शांघाईशी जोडण्यात आले आहे अशी घोषणा करून टाकावी म्हणजे आपसूकच उद्देश पुर्ण होईल. आम्हा जनतेला, भारतात असू देत की चीन मधे काय फरक पडणार? कदाचीत मुंबईचं शांघाई झालं हा आनंदच व्हायचा आणि भारत असू देत की चीन शेवटी लोकं येथून तेथून सारखीच]
8 Jul 2010 - 12:52 pm | भाऊ पाटील
समंजस राव/तैं शी बाडीस.
8 Jul 2010 - 2:56 pm | मी_ओंकार
काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना. या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली.
बेळगावमध्ये (यात निपाणी वगैरेही भाग आला) कानडी मध्ये दुकानाच्या पाट्या लावण्याची सक्ती आहे. बेळगावचा महापौर मराठी होता म्हणून महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. तोंडाला काळे फासले. तिथे भगवा ध्वज लावायला बंदी आहे. (कर्नाटकाचा स्वतःचा झेंडा आहे ही बाब इथे किती जणांना माहीत आहे?). सरकारी कार्यालयात, एस. टी. स्टँडवर, अधिकारी मुद्दाम कानडीतूनच बोलतात. उद्या तिथे मराठी शाळा चालवायलाही बंदी येउ शकते. थोडक्यात कर्नाटकचे सरकार बेळगावातला मराठी माणूस संपावा आणि त्याचा बेळगाव वरचा दावा मोडून काढावा याच्या कायम तयारीत असते.
बाकी आता बेळगाव महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता शून्य टक्केच आहे. पण वर म. टा. च्या अग्रलेखात म्ह्टल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने बेळगावमधील जनतेवर असे अन्याय होउ नयेत इतके जरी पाहिले तरी पुरे. पण इथे फरक कुणाला पडतो?
जाता जाता: उद्या पुणे हिंदीभाषिक राज्याला जोडले किंवा केंद्रशासित केले आणि सगळीकडे सरकारी भाषा हिंदी केली तर फरक पडेल का?
- ओंकार.
8 Jul 2010 - 5:07 pm | पाषाणभेद
>>> काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना. या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली.
अगदी सहमत आहे. येथील प्रतिसाद वाचून खरच आपण मराठी संस्थळावर आहे का तो प्रश्न पडला. तथाकथीत कन्नडीगांची भुमीका ८०% प्रतिसादकर्त्यांनी मान्य केलीय ती त्यांनाच लखलाभ होवो. जे कोणी मराठी ही मातृभाषा नसूनही हा धागा वाचत असतील ते हसत असतील. त्यांना एकच सांगणे आहे की येथे जी महाराष्ट्र विरोधी मते मांडली गेली ती पुर्ण महाराष्ट्राची मते आहेत असे समजू नये.
एक वेगळाच मुद्दा लक्षात येतो. येथे येणारे बहूतेक आयटी क्षेत्रातले आहेत. बरेचसे जण बंगलोर स्थित कंपन्यात कामे करतात. महाराष्ट्राने असली सीमाभागासाठी केलेली चळवळ पाहून त्यांच्या नोकर्‍यांना (काही प्रमाणात)(पुढेमागे) ते मराठी आहेत म्हणून इजा होईल असे त्यांना वाटते अन त्या मुळे असले प्रतिसाद येतात का?
तुमचे मत असो की माझे मत आपले दोघांचेही मते या वादात खिजगणतीतही धरल्या जाणार नाही. जे व्हायचे ते होईलच. तरीही केवळ मराठी आहे म्हणून एकदम "काय फरक पडतो? जोपर्यंत भारतात आहे तोपर्यंत कुठेही असेना." या आणि अशा वाक्यांची आणि विधाने करणार्‍यांची कीव आली.
माझे विधान कोणीही वैयक्तिक घेवू नये. महाराष्ट्राच्या प्रेमापोटी मी बोललो आहे.बाकी चर्चा भरकटलेली आहेच. हा माझा शेवटचा प्रतिसाद अन शेवटचे धागावाचन.
मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही
8 Jul 2010 - 5:16 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
"नोकर्‍यांसाठी इथे 'अशी' विधानं लोकं करत आहे का?" यासारखा हास्यास्पद प्रश्न मी आत्तापर्यंत वाचलेला नाही. बंगळूरू (बंगलोर नव्हे!) स्थित आस्थापनांमधे नोकरी देताना "तुमची बेळगाव, निपाणी इ. सीमाभागाबद्दल मतं काय?" असा प्रश्न नक्की विचारत नसणार.
बाकी कीव करण्याबद्दल धन्यवाद ... ही प्रक्रिया रेसिप्रोकेटीव्ह नाही याची मला खात्री आहे.
आपल्यालाच काय तो मराठी, महाराष्ट्राचा अभिमान आणि प्रेम, आणि वेगळा विचार करणारे मातृभाषा/राज्यद्रोही, इत्यादी चष्मे बदलण्याचा विचार करावा अशी एक विनंती आहे.
कोणी बेळगाव, निपाणी, इ. भागांतले लोकं मिपावर असतील तर त्यांची मतं वाचायला आवडतील, जसं एक मत क्लिंटन यांच्या ओळखीतून आलेलं आहे.
अदिती
8 Jul 2010 - 6:52 pm | मी_ओंकार
माझ्यासाठी मुद्दा अभिमानाचा नाही तर परिस्थितीची माहिती नसताना "फरक काय पडतो?" असे विचारणार्‍यांचा आहे. आपल्याला नसेल काही फरक पडत. म्हणजे जे चालले आहे ते बरे चालले आहे असे नव्हे.
बेळगाव, निपाणी इथे राहण्याचा अनुभव नाही. पण बसमधून बेंगलोर कोल्हापूर प्रवास करताना गाडी निपाणी गावात शिरली की गावाचे मराठीपण लगेच डोळ्यात भरते. कानडीत पाट्या लावायची सक्ती असताना सगळ्या दुकानांवर असलेल्या मराठी पाट्या लगेच फरक जाणवून देतात.
अनुभव लिहिण्याच्या आवाहनाबद्दल धन्यवाद. जे अशा भागात असतील त्यांनी नक्की लिहा. जालावरचे अनुभव वाचायचे असतील तर हा दुवा
इथे म्ह्टल्याप्रमाणे आता एकीकरण समितीमध्ये जोर राहिलेला नाही. सत्तेसाठी राजकारण केले जाते. त्या निराशेतून कदाचित क्लिंटन यांच्या परिचयातील व्यक्तीचे असे मत झाले असेल.
- ओंकार.
8 Jul 2010 - 11:44 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
दुव्याबद्दल धन्यवाद. एकूण लेखावरूनतरी असं वाटलं, की आता हा मुद्दा मुद्दा राहिलेलाच नाही. त्यापेक्षा 'सडक-बिजली-पानी'चा विचार केलेला बरा!
अदिती
8 Jul 2010 - 3:23 pm | क्लिंटन
आपण मराठी म्हणून बेळगाव न देणाऱ्या कर्नाटकाला आणि केंद्र सरकारला नावे ठेवतो. कावेरी आणि आलमाटी धरण प्रश्नावरून केंद्र अनुक्रमे तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशची बाजू पण ऐकून घेते म्हणून कानडी लोक केंद्राला नावे ठेवणार! नरसिंह राव पंतप्रधान असताना कर्नाटकात तामिळविरोधी दंगली पण झाल्या होत्या. सतलज यमुना कालव्याचे पाणी पंजाबला देणे आणि चंदिगड पंजाबला देणे या कारणावरून हरियाणामध्ये एकेकाळी असेच वातावरण तापले होते. शीख दहशतवाद्यांचे एका अर्थी समर्थन करणारे सिमरनजीत सिंह मान पंजाबातून लोकसभेवर दोनदा निवडून गेले. त्या शीख दहशतवाद्यांचा अजेंडा काय तर पंजाबात शीख सोडून दुसरे कोणी राहू नये आणि त्यांना त्यांचा ’पंजाबी सुबा’ मिळावा! आसामात बिहारीविरोधी दंगली होतात त्याचप्रमाणे ’भय्याविरोधी भूमिका’ घेणाऱ्या मनसेचे १३ आमदार महाराष्ट्रात निवडून येतात. आपली एकात्मता खरोखरच इतकी खिळखिळी आहे का?
वैयक्तिक पातळीवरही आपण मराठी असतो. कोणी ब्राम्हण असते तर कोणी मराठी तर कोणी आणखी कोणी. ब्राम्हणांमध्ये कोणी कोकणस्थ असते तर कोणी देशस्थ. मराठ्यांमध्ये कोणी ९६ कुळी असते तर कोणी ९२ कुळी. अजूनही खालच्या पातळीवर मुंबईत पश्चिम उपनगरात राहणारे ’सेंट्रलवर राहणाऱ्यांपेक्षा’ स्वत:ला श्रेष्ठ समजणार तर ठाण्याला राहणारे डोंबिवली-कल्याणला राहणाऱ्यांपेक्षा आपल्याला श्रेष्ठ समजणार. पुढे अंबरनाथ-बदलापूरला राहणाऱ्यांची तर बातच करू नका.पुढे पुणे विरूध्द मुंबई असा प्रश्न आला की थेट बदलापूरपर्यंतचे सगळे ’मुंबईकर’ पुणेकरांना नावे ठेवणार!
तेव्हा आपण दुसऱ्या भारतीयाकडे जात-धर्म-भाषा आणि इतर अनंत रंगीबेरंगी चष्म्यांमधून न बघता एक भारतीय म्हणून कधी बघणार आहोत की नाही? पण काय करणार? आपण सगळेच (माझ्यासकट) थोड्याबहुत प्रमाणावर तेच चष्मे घालतो तेव्हा दोष कोणाला द्यावा आणि कोणत्या तोंडाने?
8 Jul 2010 - 7:20 pm | ज्ञानेश...
ठीक आहे, पण जे योग्य आहे आणि न्याय्य आहे असे आपल्याला वाटते, त्यासाठी भांडण्यात काहीच गैर नाही.
बेळगाव प्रश्न काही देशस्थ्-कोकणस्थ किंवा पुणेकर-मुंबईकर वादासारखा फुटकळ किंवा गैरलागू नाही. ही तुलना चुकीची आहे. इथे एका पक्षावर दुसर्या पक्षाने अन्याय केलेला आहे. त्या परिसरात राहणार्‍या मराठी भाषिकांचा, त्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असा हा प्रश्न आहे.
खरे तर बेळगाव महाराष्ट्रात यावे किंवा नाही यावर मराठी लोकांतच दुमत असावे, ही खेदाची आणि आश्चर्याची बाब आहे.
आणखी काही वर्षांनी 'असा काही प्रश्न आहे' याचाच लोकांना विसर पडेल.
आमची पोटे भरताय ना, मग कोणी कुठे का असेना, काय फरक पडतो??
8 Jul 2010 - 8:39 pm | क्लिंटन
पहिल्या परिच्छेदात दिलेले आपण भारतीय लोक एकमेकांशी भांडतो याचे अधिक महत्वाचे मुद्दे दिले आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ दुसऱ्या परिच्छेदावर लक्ष केंद्रित करण्याचे प्रयोजन कळले नाही. असो.
हा प्रश्न मराठी भाषिकांच्या भवितव्याशी निगडीत कसा हे मात्र मला समजले नाही. घरोघरी केवळ कन्नडच बोलावे अशी सक्ती तर कर्नाटक सरकार करू शकत नाही. तुम्हीच म्हणता की निपाणीमध्ये दुकानांवरील पाट्या मराठीत आहेत आणि बेळगाव-निपाणी या भागांचा मराठी चेहरा आहे. तिथून मराठी वर्तमानपत्रे निघतातच. ती बंद करायची सक्ती कोणतेही सरकार घटनात्मक दृष्टीने करू शकणार नाही. आता लोकांनीच मराठी वर्तमानपत्रे वाचणे सोडून दिले आणि त्या कारणाने ती वर्तमानपत्रे बंद पडली तर त्याचा दोष इतरांवर ढकलणार का? मराठी शाळांचे बोलाल तर आज नव्याने शाळेत प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील किती मुले मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये जातात? मुंबईतील मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले तसेच बेळगावमध्येही आज ना उद्या ते कमी होणार आहेच. ते कमी झालेही असेल.मग त्याचा दोष इतरांवर कसा? बेळगाव-निपाणी भागातील मराठी विद्यार्थ्यांना ते केवळ मराठी आहेत या कारणावरून कॉलेजांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो का? सध्याच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण कमीच झाले आहे. तेव्हा ’मराठी’ या कारणावरून सरकारी नोकऱ्या डावलल्या तरी त्याचा ३०-४० वर्षांपूर्वी झाला असता तितका परिणाम आज होणार नाही. मराठी असल्याच्या कारणावरून बंगलोरमधील सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये नोकऱ्या नाकारल्या जातात का? मुंबई-पुण्याचे कित्येक मराठी तरूण-तरूणी तिथे नोकरीला आहेतच की.
मग बेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हावे अशी इच्छा जरूर ठेवावी. त्यात वावगे आहे असे वाटत नाही. पण ते तसे झाले नाही तर मात्र मराठी समाजाच्याच अस्तित्वावर घाला येईल अशी बोंबाबोंब का? गेली ५० वर्षे बेळगाव कर्नाटकात आहे. त्या कारणावरून मराठी समाजाच्या अस्तित्वावर घाला आला असता तर आजही बेळगाव शहरात मराठी भाषिक लोक इतक्या प्रमाणावर कसे?
8 Jul 2010 - 10:50 pm | शिल्पा ब
भाषावार प्रांतरचना होऊनही मराठी बहुल भाग कर्नाटकात कसा? आणि अजूनही केंद्र सरकार जर आंध्रमधून तमिळ भाषिकांसाठी वेगळे राज्य निर्माण करत असेल तर मराठी बहुल भाग महाराष्ट्रात का येऊ देत नाही? हा फक्त आकस आहे...आणि दुर्दैव म्हणजे मराठी लोकच असे होऊ नये यासाठी पानं भरू भरू प्रतिसाद टाकू रहाय्ले ....
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 11:00 pm | पंगा
हं? हे कधी झाले?
- पंडित गागाभट्ट.
8 Jul 2010 - 11:08 pm | शिल्पा ब
http://en.wikipedia.org/wiki/Telangana
आंध्रमधून तेलंगणा हे राज्य बनविण्याचा प्रस्ताव आहे...कारण तिथे तेलुगु भाषिक लोक राहतात.
आणि जर मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात देणार नसतील तर हा प्रस्तावावर कशाला विचार करायचाय केंद्र सरकारला?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 11:21 pm | सुनील
आंध्रमधून तेलंगणा हे राज्य बनविण्याचा प्रस्ताव आहे...कारण तिथे तेलुगु भाषिक लोक राहतात
अहो, आंध्रातही तेलगूभाषकच राहतात! फक्त तेलंगणातील काहींना (तेलगूभाषक असूनही) स्वतन्त्र राज्य हवे आहे.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
8 Jul 2010 - 11:23 pm | शिल्पा ब
का?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 11:26 pm | सुनील
का काय? आता विदर्भात नाही काहींना (मराठी असूनही) स्वतंत्र विदर्भ राज्य हवे आहे?
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
8 Jul 2010 - 11:25 pm | पंगा
... हा भाषिक वाद नाही, असे वाटते. कारण ज्यापासून फुटून वेगळे राज्य बनवण्याची मागणी आहे, तेथेही तेलुगुभाषकच लोक राहतात.
थोडक्यात, दोन तेलुगुभाषक गटांमधला हा वाद आहे, असे वाटते. आणि यात भाषा हा वादाचा मुद्दा नसावा, असे वाटते.
कदाचित याची तुलना आपल्याकडच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीशी करता यावी का?
- पंडित गागाभट्ट.
8 Jul 2010 - 11:35 pm | शिल्पा ब
सगळीकडेच भांडाभांडी ...कोण कशासाठी भांडतय ते तरी किती लक्षात ठेवायचं ?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 11:40 pm | Nile
तुमच्या काही लक्षात नसताना देखील कीती हिरीरीने तुम्ही इथे भांडत आहात हे पाहुन तुमचे कौतुक वाटले. :)
यांना कुणीतरी उपक्रमाचा पत्ता द्यारे. ;)
-Nile
9 Jul 2010 - 12:17 am | शिल्पा ब
आम्ही मराठीसाठी मारू किंवा मारूच...काही लक्षात असो नसो...उगाच मराठीबद्दल काही वाकडं ऐकून घेणार नाही...क्काय?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
9 Jul 2010 - 12:22 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
असं विसरू नका, साप सोडून भुई धोपटली जात्ये! ;-)
आत्ताही मराठीला कोणीही, काहीही बोलत नाहीये.
अदिती
9 Jul 2010 - 12:30 am | Nile
मला भुई(प्रमाणे थोर) म्हणल्याबद्दल दुर्बिटणे बैंचे आभार मानतो.
बाकी शिल्पा काकुंना सीमेवर काश्मिर सिमेवर धाडा रे. हे म्हणजे त्या धर्मांध आतंकवाद्यासारखेच झाले, कळत काय नाय पण मारायला पुढे.
-Nile
9 Jul 2010 - 12:54 am | शिल्पा ब
काही हरकत नाही आजोबा...देशाच्या कमीच येऊ...तुमच्यासारखे नाही..
बाकी अतिरेक्यांशी केलेली तुलना भयंकर आवडली...डोळे पाणावले आणि नाक वाहू लागले...
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
8 Jul 2010 - 11:43 pm | उपास
शिल्पा बै, प्रांजळ आणि मनमोकळा प्रतिसाद आवडला :)
उपास मार आणि उपासमार
9 Jul 2010 - 12:18 am | शिल्पा ब
आमचं मन हल्ली मोकळच असतंय =))
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
9 Jul 2010 - 2:50 pm | क्लिंटन
शिल्पाताई,
एक अनाहूत सल्ला आहे. त्याचा राग मानू नका.एखादी गोष्ट न आवडण्याला आक्षेप नाही. पण ती का आवडत नाही याचे कारण माहित पाहिजे आणि ते तसे माहित नसेल तरीही एखादी गोष्ट न आवडणे (बऱ्याचदा अशा गोष्टीचा द्वेष करणे) याला bigotry म्हणतात. आपल्याला ती गोष्ट का आवडत नाही याचे मत कोणत्याही अभ्यासातून किंवा विश्लेषणातून बनलेले असेल तर त्याविषयी कोणाचाच आक्षेप असायचे कारण नाही. पण ते तसे नसेल तर ते योग्य आहे का हे तुम्हीच मला सांगा.
आणि कोणतीही गोष्ट बहुतांश वेळा पूर्णपणे पांढरी किंवा पूर्णपणे काळी नसते. बहुतांश वेळी ’ग्रे’ छटा सगळ्या गोष्टींना असतात याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे.
क्लिंटन
10 Jul 2010 - 5:06 am | शिल्पा ब
राग नाही मानत....आणि या विषयाच्या बाबतीत म्हणाल तर मी माझा मुद्दा एका वाक्यात मांडलेला आहे...देश स्वतंत्र झाल्यावर भाषावार प्रांतरचना झाली त्यावेळी मराठी बहुल भाग कर्नाटकात का गेला? हे शुद्ध महाराष्ट्राबाद्दल्च्या आकसामुळे हे माझे मत आहे (तो आकस कोणाचा हे जगजाहीर आहे....
)...यातील ग्रे बाजू दाखवा तुम्ही....उगाचच पानेच्या पाने भरून आता महाराष्ट्राला हा मराठी बहुल भाग का देऊ नये असे लिहिण्याची गरज मला वाटत नाही...
वरील nile च्या प्रतिसादांबद्दल म्हणत असाल तर त्याला योग्य असेच उत्तर मी त्याला दिले आहे...
आणि मला एखादी गोष्ट माहित नसेल तर ते मी कबूल करून माहिती मिळवते...हे सुद्धा वरील प्रतिसादात दिसले असेलच...यात bigotry असे वाटावे असे काय म्हंटले मी?
***********************************************************
http://shilpasview.blogspot.com/
11 Jul 2010 - 2:54 am | क्लिंटन
बेळगावची १९५१ मध्ये लोकसंख्या किती होती आणि त्यापैकी मराठी भाषिक लोक किती होते हे शोधायचा मी खूप प्रयत्न केला पण विश्वासार्ह माहिती मिळाली नाही. याच चर्चेत सुनील यांनी म्हटले आहे की इंग्रजकालीन नकाशांमध्ये बेळगाव हे मराठीबहुल भागात दाखवलेले नाही. त्याचा संदर्भ मला माहित नाही तेव्हा यावर अधिक टिपण्णी करत नाही.
बेळगाववर महाजन आयोगाचे म्हणणे पुढीलप्रमाणे
"Maharashtra’s claim for Belgaum is of recent origin. Though tabled in Parliament, Maharashtra MPs, especially from the treasury benches, did not vote against the amendment of Belgaum being part of their state. Belgaum is a cosmopolitan city. In 1920, when the AICC session was held in Belgaum, not a single leader from Maharashtra including N C Kelkar demanded that it be part of that state. Geographically, Kannada areas surround the city of Belgaum on three sides and by a smattering of villages belonging to Maharashtra on the fourth. Reorganisation will cause extreme hardship. Status quo should be maintained. From the records of rights of Belgaum city, it is seen that a majority of lands belong to Kannadigas. All the original records in the offices of the mamlatdar and collector are in Kannada. “On the appreciation of the whole material and assessing it objectively, I have reached the conclusion that I cannot recommend the inclusion of Belgaum city in the state of Maharashtra."
भाषावार प्रांतरचना करताना भौगोलिक सलगता हा पण एक घटक मानला गेला होता. महाजन आयोगाने त्याअंतर्गत महाराष्ट्राला निपाणी, खानापूर आणि नंदगड सकट २६२ गावे देऊ केली होती. निपाणीपासून बेळगाव बसने सुमारे एक-सवा तासाच्या अंतरावर म्हणजे सुमारे ५०-६० किलोमीटर आहे असे धरले तर या मधल्या भागात (संकेश्वर आणि इतर) आणि बेळगावच्या पलीकडे जर कन्नड बहुसंख्या असेल आणि केवळ बेळगाव शहरामध्येच मराठी बहुसंख्या असेल तर मात्र भाषावार प्रांतरचनेच्या त्यावेळच्या तत्वाप्रमाणे बेळगाव महाराष्ट्राला मिळू शकले नाही.
या बातमीत बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याच्या बदल्यात सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नडबहुल भागांवर कर्नाटकने दावा सांगावा अशी मागणी केली आहे. अक्कलकोटमध्ये कन्नड बहुसंख्य आहेत असे ऐकले आहे पण सोलापूरमध्येही तीच परिस्थिती आहे का? त्या भागाची माहिती असलेल्या किंवा तिथे राहात असलेल्या मिपाकरांनी यावर प्रकाश टाकावा. तसे असेल तर भाषावार प्रांतरचनेत भौगोलिक सलगता या कारणामुळे सोलापूर, अक्कलकोट हे भाग कर्नाटकला न मिळता महाराष्ट्राला मिळाले असे म्हणता येईल.
याबद्दल आपले अभिनंदन आणि कौतुकच आहे. आणि bigotry या शब्दामुळे आपण दुखावल्या गेल्या असाल तर जाहिर माफी मागतो. पण तेलंगणाच्या प्रश्नी केंद्र सरकार तामिळभाषिक प्रदेश आंध्रातून काढून वेगळे राज्य करणार आहे हे विधान आणि त्यानंतरची चर्चा थोडी अप्रस्तुत वाटली म्हणून तसे म्हटले. एकेकाळी मी स्वत: bigot होतो आणि त्यामुळे अनेकदा स्वत:ला पूर्णपणे न पटताही किंबहुना उलटे प्रश्न न विचारताच मी अनेकदा काही गोष्टींना कट्टर विरोध करत असे.म्हणजे मी एखाद्या गोष्टीला का विरोध करत आहे हेच मला माहित नसे हे पण मी मान्य करतो.पण नंतरच्या काळात यातील चूक मला कळली. असो.
8 Jul 2010 - 7:13 pm | कानडाऊ योगेशु
खरे तर हा प्रश्न आता सोडविण्यापलिकडे गेला आहे.किंबहुना राजकारण्यांना तो असाच नेहेमी भिजत ठेवलेला हवा आहे.
भाषेच्या बाबतीत कन्नडिगा हे महाराष्ट्रीयनांपेक्षा फारच आक्रमक आणि सडेतोड आहेत.
बंगळुरु मध्ये सर्व मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे इंग्लिश बरोबरच कन्नड मध्येही मोठमोठे फलक आहेत.(इंटेल,ओरॅकल,असेंचर इ.इ.)
आपल्याला राज ठाकर्यांनी राडा केल्यावर मुंबईतही अशी अंमलबजावणी करायला हवी अशी जाणीव झाली.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यशस्वी झाली त्याला कारण म्हणजे आचार्य अत्र्यांचे नेतृत्व त्याला लाभले.त्या दर्जाचा नेता आता महाराष्ट्रात नाही.
नेते म्हणवुन घेणारे जे कोणी आहेत ते कुणाचे ना कुणाचे तरी मिंधे आहेत.त्यांच्याकडुन हा प्रश्न सोडविला जाण्याची आशा बाळगणे व्यर्थ आहे.
---------------------------------------------------
लोकांच्या खरडवहीत लिहिण्याची सुविधा नसणे म्हणजे तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार खाणे.लोक तुम्हाला भलत्यासलत्या खरडी लिहुन जातात आणि तुम्ही काहीही करु शकत नाहीत.
9 Jul 2010 - 12:06 am | अभिषेक९
मराठवाडा -विदर्भाचे काय??
पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई ने विदर्भाचे इतके दिवस हाल केले ... मग बेळगाव कशावरून सुखी राहील...
इकडे बेळगाव महाराष्ट्रात घ्या म्हणायचे, आणि तिकडे विदर्भातील मराठीच लोक वेगळे राज्य मागत आहेत... याचा अर्थ लागतोय का??
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात शहीद झालेल्यांचा खरच अभिमान वाटतो, पण मराठवाडा - विदर्भ महाराष्ट्रात घेताना एक नागपूर करार झाला होता. त्याचे काय?? त्यातील किती आश्वासन पूर्ण केलीत. महाराष्ट्रात येऊन, मराठी राज्य मिळाले, याव्यातीरक्त मराठवाडा -विदर्भाला काय फायदा झालं ?? साखरेचा प्रश्न असला की दिल्ली तापते, कापसाकडे कोणी लक्षही देत नाही. विदर्भ एकूण ५००० मेगा वॉट वीज निर्मिती करत, वीज मुंबईला आणि विदर्भात लोड शेडींग!! मराठवाड्याचा तर प्रश्नच नाही. म्हणायला मुख्यमंत्री आहेत मराठवाड्याचे, पण वैधानिक मंडळाच्या अनुशेष पण भरून निघत नाही, का तर मंत्रिमंडळातील पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री पाठींबा देत नाहीत. कृष्णा खोरे प्रकल्प चालू केला तेंव्हा सगळ्यात जास्त फायदा मराठवाड्याला होणार होता म्हणे, पण आत काय सगळे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात!! यात पश्चिम महाराष्ट्राचा बिलकुल राग नाही, कोणाला तसे वाटले असल्यास खर्च क्षमस्व!! त्यांनी त्यांचे लोक-कार्य केले, इतरांना करू देले नाही, त्यांना ते करता आले नाही हा भागच वेगळा.
मुद्दा हा आहे की, येथे असलेल्या महाराष्ट्राची ही दैना तर उदया बेळगाव-निपाणी इकडे आल्यावर त्यांचे असेच काही झाले तर? ६० वर्षापूर्वी कदाचित हा मुद्दा मोठा असेन, पण आत त्याला काय अर्थ आहे?? शेवटी आपल्याच नेत्यांनी महाजन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारायाल्या, खेळ तिथेच संपला होता!! आत उगाच भावना कशाला भडकावायाच्या. मिसळ-पाव वर एवढीच अपेक्षा आहे, की जेवढी तिडीक मराठी , बेळगाव , बिहारी मुद्द्यावर येते तेवढीच जर विदर्भाच्या शेतकर्याची आत्महत्या, मराठवाड्याची दैना, आणि एकूणच महाराष्ट्राची बिघडत चाललेली परिस्थिती यावर आली आणि ती मतदानात दिसली तर बरं होईन.
9 Jul 2010 - 6:43 am | सुनील
चर्चा आता हळूहळू भाषावार प्रांतरचनाच योग्य होती का ह्या मुद्द्यावर येते आहे.
एक तत्व म्हणून भाषावार प्रांतरचना ही योग्यच आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच कॉन्ग्रेसने (सत्ता हातात येताच) भाषावार प्रांतरचना करण्याचे आश्वासन दिले होते. सगळ्या प्रमुख भाषांना राजाश्रय मिळण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचेदेखिल होते.
परंतु, भाषावार प्रांतरचना करताना त्यात सगळीकडेच सीमाभाग येणार हे लक्षात ठेऊन, त्यासंबंधीचे वाद कसे सोडवायचे, ह्याची जाहीर नियमावली करायला हवी होती, ते झाले नाही. त्यामुळेच फक्त आपल्यावरच अन्याय केला जातोय, अशी भडकावणी करणे सोपे झाले.
आता पुन्हा बेळगावकडे वळू. बेळगाव कर्नाटकाला देणारा महाजन आयोग हा काही पहिलाच आयोग नव्हता. त्यापूर्वीच्या आयोगांनींदेखिल बेळगाव कर्नाटकाला बहाल केले होते.
माझ्याकडे सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा, ग्रियर्सन यांनी संपादित केलेल्या लिन्ग्विस्टिक सर्वे ऑफ इन्डियाच्या पहिल्या खंडात दिलेला नकाशा आहे. त्यात मराठी भाषा बोलली जाणार्‍या भूभागाचा जो नकाशा दिलेला आहे, त्यातही बेळगाव नाही.
आता हे का ह्याचा शांतपणे विचार केला गेला आहे काय? की आम्हाला वाटते तेच आणि तेवढेच खरे, असा अट्टाहास धरायचा?
मुख्य प्रश्न बेळगाव महाराष्ट्रात येते की कर्नाटकात राहते हा मुळीच नाही (कारण भाषावार प्रांतरचनेचा जो मुख्य हेतू - प्रत्येक भाषेला स्वतःचे राज्य मिळावे - तो साध्य झालेला आहे). प्रश्न आहे तो, कर्नाटकात राहूनही बेळगावातील मराठी मंडळी आपले मराठीपण सुखरूप जपू शकतात की नाही. आणि ते जर होत असेल, तर अन्य कुणाला ह्यात पडण्याची आवश्यकता नाही.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
9 Jul 2010 - 10:51 am | शानबा५१२
तुमच्या भावना अगदी खोल मनापर्यंत पोहाचल्या.वाक्य मस्त लिहलत.
_________________________________________________
![]()
''मौन मधे जर शक्ती असती तर सर्वात शक्तीशाली मीच असतो!!
see what Google thinks about me!
इथे
9 Jul 2010 - 12:21 pm | भोचक
माझ्या लेखी बेळगाव कर्नाटकात राहिले काय किंवा महाराष्ट्रात आले काय काहीही फरक पडत नाही. बेळगावात मराठी संस्कती तिथल्या मंडळींनी टिकवून ठेवणे गरजेचे हे जास्त महत्त्वाचे. आणि तेवढे स्वातंत्र्य कर्नाटकचे सरकार देईल असे वाटते. मी सध्या रहात असलेल्या इंदूरमध्ये आधीच्या काळात बव्हंशी प्रजा मराठी होती, पन्नास टक्क्यांहून जास्त तर नक्कीच. आता तशी परिस्थिती नाही. परंतु, मराठी भाषकांचा शहरावरचा प्रभाव पुसून न टाकता येणारा आहे. मराठी भाषकांची राज्यातील संख्या लक्षणीय असल्याने राज्य सरकारला मराठी अकादमी सुरू करावी लागली. त्याला नियमित पैसा मिळतो आणि त्यातून बरेच काही चांगले उभे राहिले आहे. इंदूरचे महापौर, खासदार मराठी आहेत. ८१ पैकी १८ नगरसेवक मराठी आहेत. ज्याच्या शिक्षणमंत्री मराठी आहेत. इथल्या अनेक वर्तमानपत्रांचे पत्रकार मराठी आहेत. नई दुनियाचे आणि भास्करच्या ग्वाल्हेर आवृत्तीचे संपादक मराठी आहेत. इथून तीन दिवाळी अंक निघतात. तेही दर्जेदार. शिवाय मी मराठी नावाचे साप्ताहिकही निघते. ते नेटवरही आहे. याशिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रमांची तर कायम रेलचेल असते. नाटक-गाण्यांपासून सगळे कार्यक्रम नित्याने होतात. इथल्या ग्रंथालयाला पुढच्या साताठ वर्षांत शंभर वर्षे पूर्ण होताहेत. (मराठी आणि हिंदी ग्रंथालयासाठी यशवंतराव होळकरांनी स्वतंत्र अनुदान दिले होते. त्यातून हे ग्रंथालय सुरू झाले होते. शिवाय त्यावेळी पुस्तक प्रकाशनांसाठी निधीही दिला जायचा.) त्याशिवायही नवनवीन लायब्रर्‍या सुरू होताहेत. मी लावलेल्या लायब्ररीत मराठीतील लेटेस्ट पुस्तके मला सहजी मिळताहेत.
................. एका हिंदी भाषक राज्यात राहून इतकं मराठीपण जपलं जातंय. तंटाबखेडा न करता राहिल्याने इंदूरवासिय मराठी भाषकांनी हे मिळवले असावे काय?
---
अवांतर- संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात बर्‍हाणपूर आणि त्या लगतच्या काही प्रांतांनीही महाराष्ट्रात सामील व्हावे अशी टूम निघाली होती. तिथले दोन आमदारही मराठी होते. पण त्या मागणीला जनसमर्थन मिळाले नाही. पण त्या भागात नियमित मराठी वृत्तपत्रे येतात, इतकेच काय मराठी वृत्तपत्रांचे बातमीदारही त्या भागात आहेत.
(भोचक)
जाणे अज मी अजर
9 Jul 2010 - 3:53 pm | चिरोटा
ते तसे स्वातंत्र्य वर्षानुवर्षे आहेच. शहरात शिरल्यावर प्रथम दिसते ते मारुतीचे देऊळ- पंचवटी सोन्या मारुति देवालय
. नाव शुद्ध मराठीत आहें. नंतर कन्नडमध्ये लिहिले आहे. साईबाबा मंदिर आणि इतर काही धार्मिक स्थानांची नामे प्रथम मराठीत आणि नंतर कन्नडमध्ये आहेत. मराठा शिक्षण मंडल खूप पूर्वीपासुन आहे.
मिसळ्पाव/वडापाव्/कोल्हापुरी जेवण मिळणारी अनेक बेळगावात उपहारगृहे आहेत. किर्लोस्कर रोडवर असलेल्या आदिनारायण भोजनालयात्(हे नावही मराठीतच आहे!) उत्कृष्ट मराठी इश्टाइल मांसाहारी थाळी मिळते.टिळकवाडीत अजुनही बहुतांशी घरे मराठी माणसांचीच आहेत. मुंबई/पुण्यात "तबला/पेटी"शिकण्याचे वर्ग आता दिसत नसले तरी बेळगावात अजुनही दिसतात.
ही उदाहरणे द्यायची कारणे म्हणजे -कुठल्याही राज्य सरकारने नावे बदलून लोकांना दुखावण्याचा/चिडवण्याचा वे****पणा येथे केलेला नाही.म्हणूनच गेल्या २५ वर्षात स्थानिक लोकांना या सीमा प्रश्नाचे महत्व उरले नाही.
P = NP
9 Jul 2010 - 12:36 pm | छोट्या
तमाम मराठी जनांच्या बेळ्गावकरांबद्दलच्या भावना समजल्या. अन बेळ्गाव महाराष्ट्रात अजुन कसे नाही याच उत्तर मिळाले. मुळात इथल्या जनतेलाच बेळ्गाव नको असेल तर सामील कसे होईल?
बेळ्गाव म्हणजे काय पुणे मुंबई आहे का? काय फायदा बेळ्गाव महाराष्ट्रात येउन?
'अवघे विश्वचि माझे घर' असे मानणारे बरेच जण भेटले, पण यांच्या घराला, बिल्डिंग ला कुंपण नसेलच असे वाट्त नाही. जोपर्यंत स्वत:च्या घरापर्यंत असे प्रश्न येत नाहीत तोपर्यन्त मजा बघायची सवयच आहे म्हणा आपल्याला.
9 Jul 2010 - 5:39 pm | आळश्यांचा राजा
क्लिंटन आणि पंगा यांना विनंती की आपापले प्रतिसाद गोळा करून वेगळे लेख बनवावे. अतिशय सुरेख प्रतिसाद दिलेले आहेत. यांना तोडीस तोड प्रतिवाद म्हणून एकही मुद्देसूद प्रतिसाद दिसला नाही याचं आश्चर्यही वाटतं आणि वाईटही. उलट प्रतिवाद म्हणून पुन्हा पुन्हा भावनेचाच मुद्दा मांडला जातोय.
अदिती आणि भोचक यांनी मांडलेले मुद्देही महत्त्वाचे आहेत.
आळश्यांचा राजा
10 Jul 2010 - 10:18 am | मितभाषी
महाराष्ट्राला नेहमी कोणतीही गोष्ट भांडून का घ्यावी लागले. महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडून दिलेले खासदार काय दिल्ली जाऊन झक मारतात काय असा संतप्त सवाल करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सीमा प्रश्नी महाराष्ट्रातील ४८ खासदार काहीच करत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. राज्याचे प्रश्न हाता बाहेर गेल्यावर यांना जाग येते. मग इतर वेळी फक्त दिल्ली तोड्या-पाण्या करण्याचे काम करतात असे दिसते, असा जोरदार टोलाही यावेळी हाणला.
माटुंगा येथे मनसे रेल्वे कामगार संघटनेच्या तिस-या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सीमा प्रश्नाबाबत राज ठाकरे आतापर्यंत काहीच बोलले नव्हते. ते या कार्यक्रमात बोलतील म्हणून वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. राज ठाकरे म्हणाले, मराठी अस्मितेचा प्रश्न असेल तर महाराष्ट्रातील ४८ खासदार का एकत्र येत नाहीत. इतर राज्यांचे खासदार त्यांच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर पक्षभेद विसरून एकत्र येतात. त्यावेळी केंद्राला आपले मत बदलावे लागते. आपल्याकडे एकत्र येणे नाही आणि मग म्हणायचे केंद्राने खंजीर खुपसला आहे, असे म्हणून राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांनी सीमाप्रश्नावर केलेल्या वक्तव्यावर भाष्य केले. महाराष्ट्राची पाठ आहे की काय प्रत्येक प्रश्नावर त्यात खंजीर खुपसला जातो.
प्रत्येक प्रश्नात आपल्याला आंदोलन करावे लागते. रेल्वे परिक्षा मराठीत असो, रोजगाराचा प्रश्न असो की सीमेचा भांडावेच का लागते हा मला प्रश्न पडतो. आपल्या खासदारांची धोतरं केंद्रातील मंत्र्याच्या खुर्च्यांखाली अडकलेली आहेत. त्यामुळे जरा जरी सरकलं तर धोतर फाटेल याची त्यांना भीती वाटते.
बेळगाव प्रश्नी केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांना अंधारात ठेवले गेल्याचे राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. त्यावर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, पवारसाहेबांना क्रिकेटच्या उजेडापुढे सीमाप्रश्नाचा अंधार दिसलाच नाही. त्यांचं लक्षच नाही इकडे. मराठी माणूस तिकडे हाल सहन करतो त्यांची ४८ खासदारांना काही देणे घेणे नाही.
सीमा प्रश्न भाजप-शिवसेनेची सत्ता केंद्रात होती तेव्हाच सुटला असता. शिवसेनेने त्यावेळी सांगितले असते की भाजपने सीमा प्रश्न सोडवला नाही तर आम्ही सरकारला पाठिंबा देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका का दाखवली नाही. पण त्यांनी तसे केले नाही. काँग्रेसकडून यापूर्वीही कधी अपेक्षा नाही आणि पुढेही नाही. आपण बेसावध राहतो त्यामुळे आपल्यावर ही वेळ येते, त्यामुळे गाफिल राहण्यात अर्थ नाही एखादा प्रश्न त्याचवेळी सोडवाला हवे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
10 Jul 2010 - 10:44 am | चिरोटा
शरद पवार आणि अंधारात? १९८६ साली अटक करुन घेण्यासाठी ते बेळगावला आल्याचे आठवते.असो.
सध्या कर्नाटकात दिल्लीश्वरांची थुंकी न झेलणारे,कुठल्याही समाजाचे 'लांगुलचलन' न करणारे सत्तेवर आहेत्.ते ज्या मंडळीना रिपोर्ट करतात ती मंडळी(भागवत्/गडकरी) अस्सल मराठी आहेत.सेना-(महाराष्ट्र)भाजपाने आता पुढाकार घेवून हा प्रश्न एकदाचा मिटवून टाकावा. काय बोलता?
22 Jul 2010 - 11:20 am | नगरीनिरंजन
पुढं काय करायचंय ते बोला.
बेळगाव महाराष्ट्रात आलं तर तिथे सोन्याचा धूर निघणारे का?
गेली ६० वर्षं ते कर्नाटकात आहे तर असा काय त्रास झाला महाराष्ट्रातल्या किंवा बेळगावातल्या लोकांना?
*****************************
अळवावरचे पाणी