गाभा:
आज ३ मे २०१० पासून मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील मोटरमन्स यांनी बेमुदत अन्नाचा त्याग करून आंदोलन उभारले आहे... या बाबाबत एक प्रवासी आणि नागरिक म्हणून आपल्याला काय वाटते? आधीच संपूर्ण दिवस मर मर काम करून थकलेल्या प्रवाशांचे अशा प्रकारे हाल होतात, त्यांना लोकलची तासन तास वाट पहावी लागते..
ही या आंदोलनाची एक बाजू झाली...
पण अशा प्रकारे आंदोलन करावे लागले त्यामागे आंदोलनकर्त्यांचीही काही कारणे असतीलच की - ती समजून घेणारे भाष्य करणारे फारसे कोणी दिसले नाही.. मुळात हे मोटरमन रात्र - दिवस सेवा बजावत असतात, त्यांना योग्य वेतन आणि सर्वात मह्त्वाचे म्हणजे पुरेशी विश्रांती मिळायलाच पाहिजे. या बाबतीत आपल्याला काय वाटते?
एक संपूर्ण सर्वसमावेशक चर्चा होउन जाऊ द्या...
--
इंटरनेटप्रेमी, मुंबई.
प्रतिक्रिया
4 May 2010 - 12:25 am | टारझन
मला वाटते बसुनी विमानी ,
अफाट गगणी हिंडावे ...
( पुढचं आठवत नाही ;) )
मला वाटते ... एकेकाला २-२ कोटी द्यायला हवेत , मुंबैत २-२ बिएचके फ्लॅट्स द्यायला हवेत. काय फायदा झाला मला वाटुन ? असो ... बाकीच्यांची वांझोटी चर्चा वाचतो ;)
5 May 2010 - 1:04 pm | कुंदन
२-२ कोटी लोन का? ;-)
4 May 2010 - 12:27 am | भारद्वाज
तुम्ही सर्वात लवकर घरी पोहोचलेले दिसताय. :)
या संपामुळे हाल तर झालेच. मात्र १-२ महिन्यांपुर्वी याच मोटरमन्सचा संप झाला त्यावेळी त्यांचा पगार त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांपेक्षा जास्त आहे असे काहीसे उघड झाले होते...बाकी याबाबतीत पूर्ण माहिती मिळाल्याशिवाय काही बोलणे योग्य ठरणार नाही.
जय महाराष्ट्र
4 May 2010 - 12:46 am | नेत्रेश
वेतन आयोग लागु करावा या सारख्या मागण्यांसाठी त्यांना संप करावा लागणे हे प्रशासनाला लाजीरवाणे आहे.
त्यांचा पगार किती आहे हा प्रश्न इथे गैरलागु आहे.
4 May 2010 - 1:11 am | सुधीर१३७
||>>वेतन आयोग लागु करावा या सारख्या मागण्यांसाठी त्यांना संप करावा लागणे हे प्रशासनाला लाजीरवाणे आहे.
त्यांचा पगार किती आहे हा प्रश्न इथे गैरलागु आहे.
.....सहमत...
...मी तर असे म्हणेन कि खरे तर प्रशासनानेच प्रवाशांना वेठीवर धरले आहे. केंद्र शासनाने अन्यत्र लागू केलेला वेतन आयोग मोटरमनना लागू करण्याची टाळाटाळ करणे कधीही समर्थनीय नाही, अगदी त्यंचे पगार अधिका-यांपेक्षा अधिक असले तरीही..... पगार मुळात कमी असले तरी अतिरिक्त कामाचे वेतन दिल्यामुळे ते अधिक दिसते ही वस्तुस्थिती आहे. असलेल्या मोटरमनकडून जादा काम करून घ्यायचे आणि पगाराची वेळ आली की, जास्त पगार घेतात म्हणून कांगावा करून लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करायची.
...... रेल्वेला मुंबईतून अधिक महसूल मिळत असताना देखील अशी बेपर्वाई का दाखविली जाते, वेळेवर भरती करून मोटरमन वरील कामाचा भार का कमी केला जात नाही??
4 May 2010 - 1:38 am | भारद्वाज
माहितीत भर घातल्याबद्दल धन्यवाद. मी सहमत आहे आपल्या मुद्दयाशी.
६वा वेतन आयोग लागू झालाच पाहिजे
4 May 2010 - 8:01 am | नितिन थत्ते
>>रेल्वेला मुंबईतून अधिक महसूल मिळत असताना
येथे महसूल म्हणायचे आहे की नफा? महसूल जास्त असला तरी पगार द्यायलाच हवा असे नाही.
नफा म्हणायचे असेल तर संदर्भ द्यावेत. मी शोधून थकलो आहे.
(१५ वर्षापूर्वी मुंबई ग्राहक पंचायतीने मुंबई उपनगरी वाहतुकीतून रेल्वेला प्रचंड नफा होतो असा रिपोर्ट बनवला असल्याचे ऐकले होते. त्याचा शोध लागला नाही. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यालयात ७-८ वर्षांपूर्वी शोध घेतला होता. तेथे असा रिपोर्ट बनला होता हेच कुणाला माहिती नव्हते)
नितिन थत्ते
4 May 2010 - 10:57 am | सुधीर१३७
महसूल = उत्पन्न
उत्पन्न अधिक म्हणजेच नफा ही अधिक कारण येथे कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा दिल्या जात नाहीत. तसेच क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी प्रवास करतात, म्हणजेच अधिक उत्पन्न पर्यायाने अधिक नफा होतो.
......(अनाहूत सल्ला:- आपला पाया पक्का करावा.)......... ;)
4 May 2010 - 11:06 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
तिकीटाचे जे दर मुंबैमधे आहेत त्यातून खरोखरच किती खर्च सुटतो. सीझन तिकिट काढलं तर साधारण एक तृतीयांश पैसेच पडतात. तिकीट काढणार्यातले अर्धे लोकं सीझन तिकीट्स काढत असतील तर अर्ध्या लोकांना दोन तृतीयांश सवलत मिळते.
मिळालेल्या महसूलातून कर्मचार्यांचे पगार, वीजेचे खांब, तारा, बोगदे, स्टेशन्स, रूळ, गाड्या इत्यादींची देखभाल इत्यादींचा खर्चतरी निघतो का?
उपनगरीय रेल्वे नफ्यात चालावी, त्यात सुधारणा व्हावी म्हणून तिकीटांचे दर वाढवले (आणि महसूल रेल्वेच्याच खिशात, पर्यायाने सामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी खर्च केला गेला) तर तिकीट महागाईमुळे प्रवास कमी होऊन आत्ताचा उपनगरीय रेल्वेवरचा ताण कमी होईल का?
अदिती
4 May 2010 - 12:06 pm | सुधीर१३७
||>>>>>तिकीटाचे जे दर मुंबैमधे आहेत त्यातून खरोखरच किती खर्च सुटतो. सीझन तिकिट काढलं तर साधारण एक तृतीयांश पैसेच पडतात. तिकीट काढणार्यातले अर्धे लोकं सीझन तिकीट्स काढत असतील तर अर्ध्या लोकांना दोन तृतीयांश सवलत मिळते.
पण ते पैसे आधीपासून वापरायला मिळतात त्याचे काय ???
||>>>>>मिळालेल्या महसूलातून कर्मचार्यांचे पगार, वीजेचे खांब, तारा, बोगदे, स्टेशन्स, रूळ, गाड्या इत्यादींची देखभाल इत्यादींचा खर्चतरी निघतो का?
यासाठी रेलवेचा ऑडिट रिपोर्ट पाहावा लागेल, बघा मिळतोय का ते ...... ;)
||>>>>>उपनगरीय रेल्वे नफ्यात चालावी, त्यात सुधारणा व्हावी म्हणून तिकीटांचे दर वाढवले (आणि महसूल रेल्वेच्याच खिशात, पर्यायाने सामान्य प्रवाशांच्या सोयीसाठी खर्च केला गेला) तर तिकीट महागाईमुळे प्रवास कमी होऊन आत्ताचा उपनगरीय रेल्वेवरचा ताण कमी होईल का?
तिकीट दर वाढविण्याची गरज नाही, फक्त सर्व पातळीवरील भ्रष्टाचार, दलाली कमी करा...... म्हणजे दर वाढविण्याची वेळ येणार नाही....... 8>
4 May 2010 - 12:24 pm | अमोल नागपूरकर
माझ्या मते तरी रेल्वेला जो महसूल मिळतो, त्यात बहुतान्श वाटा हा मालवाहतुकीच्या भाड्याचा असतो. प्रवासी भाड्याचा रेल्वेच्या एकुन महसूलतील वाटा नगण्य जरी नाही तरी कमी असतो. त्यात भाडेवाढ करून फरसे काही साध्य होणार नाही.
4 May 2010 - 1:04 pm | भारद्वाज
तिकीट दरवाढ >>> मुळात अपेक्षीत संख्येच्या तिप्पट प्रवासी प्रवास करतायत. त्यामुळे रेल्वेला प्रवासखर्चाच्या दुप्पट नफा मिळतोय. तरी तिकीट महागाईमुळे प्रवासी कमी होतील असे वाटत नाही,कारण आजच्या घडीला उपनगरीय रेल्वेपेक्षा वेगवान वाहन कोणतेच नाही. मोनोरेल आली तरी तिची प्रवासी वहनक्षमता फारच तुटपुंजी असणार आहे. वहनक्षमतेच्या बाबतीत भुयारी रेल्वेच परिणामकारक ठरली असती (प्राथमिक खर्च जास्त असला तरीही). जाणकारांनी याबाबत (भुयारी रेल्वे) वेगळ्या धाग्याद्वारे प्रकाश टाकावा असे सुचवावेसे वाटते.
-
नवी मुंबईकर
4 May 2010 - 1:23 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
लालूंच्या म्हणण्याप्रमाणे (लिंक मला शोधता येणं कठीण आहे) मालवहातूकीमधून रेल्वेला नफा मिळतो आणि तो नफा प्रवाशांकडे सबसिडी म्हणून वळवला जातो. वर अमोल नागपूरकर यांनी तेच म्हटले आहे, आणि नितीन थत्तेंच्या प्रतिसादाचा रोख साधारण तसाच असावा. लालूंचं हे म्हणणं ममतादींनी खोडल्याचं मलातरी आठवत नाही आहे.
लालूंचं म्हणणं खरं असेल तर उपनगरीय रेल्वे चालवून रेल्वेला नफा मिळत आहे असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. अपेक्षित प्रवासीसंख्येच्या तिप्पट प्रवासी आहेत यातून गाड्यांची, रूळांची, पुलांची मोडतोड (वेअर अँड टेअर या अर्थी) हेसुद्धा जास्त होतात. सर्वच्या सर्व प्रवासी तिकीट काढूनच प्रवास करतात हे सुद्धा खरं नाही, किती प्रवासी 'विदाऊट' जात असतील मला अंदाज नाही.
रेल्वे सिझन तिकीटांवर दोन तृतीयांश सूट देते खरी, पण एक रुपयावर दोन रुपये व्याज आपल्याकडेतरी एक किंवा तीन महिन्यात मिळत नाही, त्यामुळे रेल्वेला आधी पैसे मिळतात असं म्हणणं रेल्वेवर अन्याय आहे.
अनेक देशांमधे सिझन तिकीटांवर नाममात्र सूट मिळते तिथे सीझन तिकीटं ही प्रवाशांच्या सोयीसाठी असतात, रेल्वेला पैसे आधी मिळतात म्हणून नाही.
शिवाय इतर कोणत्याही साधनाने प्रवास करण्यापेक्षा रेल्वे अतिशय स्वस्त आहे.
आता रेल्वे जर एवढे प्रवासी पेलू शकत नाही तर जादा प्रवाशांनी प्रवास करू नये म्हणजे प्रवास सुखाचा होईल. "जादा" प्रवाशांचं काय हा प्रश्न सध्यातरी रेल्वे सोडवू शकत नाही. असे समांतर प्रश्न पाणी, वीज इ.इ. सोयीसुविधांबाबतही विचारता येतील.
मोटरमन्सच्या संपाचं समर्थन मी करतेच्च आहे असं नाही, पण त्यांच्या मागण्याही न्याय्य असू शकतात, त्यासाठी त्यांना वारंवार आंदोलन करावं लागणं चांगली गोष्ट नव्हे, आणि "अजापुत्रं बलिं दद्यात" हे ही विसरून चालणार नाही.
(मुंबैच्या गर्दीला कंटाळलेली) अदिती
5 May 2010 - 8:26 pm | प्रदीप
ह्या उपधाग्यावरील चर्चा रोचक आहे, त्या अनुषंगाने हे मत इथे देत आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे (विदा वगैरे आता हाताकडे नाही, तो काढत बसण्यासही वेळ नाही व उत्साह नाही; जे काही सर्वसाधारण वाचन होते त्यावरून हे लिहीत आहे, आणी ते बरोबर आहे ह्याविषयी माझी खात्री आहे--) जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे वाहतूक निव्वळ प्रवाश्यांकडून घेतल्या जाणार्या भाड्याच्या सहाय्याने नफ्यात असू शकत नाही. तिला चालवण्यास इतर महसूलाची आवश्यकता असते. शक्य असेल तेथे (उदा. आपली भारतीय रेल्वे) मालवाहतूकीतून बरेच उत्पन्न मिळवता येते. अन्यत्र इतरही काही माग्र चोखाळले जातात- जसे रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर निवासस्थाने/ऑफिसेसच्या बिल्डींग्स/शॉपिंग मॉल्स बांधून त्याच्या भाड्यातून उत्पन्न मिळवणे. अनेक रेल्वेज इतर देशातील रेल्वे बांधण्याचे व/अथवा त्या मॅनेज करण्याची कंत्राटेही घेतात. प्रवासी वाहतूक ही एक सरकारी जबाबदारी आहे, तिच्यासाठी सब्सिडी (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष-- जसे मालवाहतूकीच्या उत्पनाचा वापर करून इ.) देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
मुंबईतील लोकल्स चालवणे अजूनही बरेच मानवी प्रयत्नांवर अवलंबून (manual) असल्याने बरेच जिकीरीचे आहे. त्यातून मोटारमन्सचे सलग कामाचे तास, इतर सुविधा इ. किती वाईट आहेत ह्यांविषयी एक लेख लोकसत्तेत अलिकडेच वाचनात आला होता. मला वाटते अगदी नाईलाज होऊन त्यांनी हे संपाचे हत्यार उगारले असावे.
त्यांच्या ह्या संपाने कुणाकुणाला शासकीय सेवेतील व्यक्तिंसाठी काही निर्बंध असतात ह्याची आठवण झाली, ह्याचे सखेद आश्चर्य वाटले. आतापर्यंत रेल्वेच्या कामगारांचे कितीसे संप झाले आहेत, की ह्याचा विचार करण्यास आपण उद्युक्त व्हावे? १९७४ चा संप जॉर्ज ह्यांनी पुकारला होता, त्यानंतर निदान मुंबईत तरी हा पहिलाच संप नाही का?
5 May 2010 - 8:26 pm | प्रदीप
ह्या उपधाग्यावरील चर्चा रोचक आहे, त्या अनुषंगाने हे मत इथे देत आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे (विदा वगैरे आता हाताकडे नाही, तो काढत बसण्यासही वेळ नाही व उत्साह नाही; जे काही सर्वसाधारण वाचन होते त्यावरून हे लिहीत आहे, आणी ते बरोबर आहे ह्याविषयी माझी खात्री आहे--) जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे वाहतूक निव्वळ प्रवाश्यांकडून घेतल्या जाणार्या भाड्याच्या सहाय्याने नफ्यात असू शकत नाही. तिला चालवण्यास इतर महसूलाची आवश्यकता असते. शक्य असेल तेथे (उदा. आपली भारतीय रेल्वे) मालवाहतूकीतून बरेच उत्पन्न मिळवता येते. अन्यत्र इतरही काही माग्र चोखाळले जातात- जसे रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर निवासस्थाने/ऑफिसेसच्या बिल्डींग्स/शॉपिंग मॉल्स बांधून त्याच्या भाड्यातून उत्पन्न मिळवणे. अनेक रेल्वेज इतर देशातील रेल्वे बांधण्याचे व/अथवा त्या मॅनेज करण्याची कंत्राटेही घेतात. प्रवासी वाहतूक ही एक सरकारी जबाबदारी आहे, तिच्यासाठी सब्सिडी (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष-- जसे मालवाहतूकीच्या उत्पनाचा वापर करून इ.) देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
मुंबईतील लोकल्स चालवणे अजूनही बरेच मानवी प्रयत्नांवर अवलंबून (manual) असल्याने बरेच जिकीरीचे आहे. त्यातून मोटारमन्सचे सलग कामाचे तास, इतर सुविधा इ. किती वाईट आहेत ह्यांविषयी एक लेख लोकसत्तेत अलिकडेच वाचनात आला होता. मला वाटते अगदी नाईलाज होऊन त्यांनी हे संपाचे हत्यार उगारले असावे.
त्यांच्या ह्या संपाने कुणाकुणाला शासकीय सेवेतील व्यक्तिंसाठी काही निर्बंध असतात ह्याची आठवण झाली, ह्याचे सखेद आश्चर्य वाटले. आतापर्यंत रेल्वेच्या कामगारांचे कितीसे संप झाले आहेत, की ह्याचा विचार करण्यास आपण उद्युक्त व्हावे? १९७४ चा संप जॉर्ज ह्यांनी पुकारला होता, त्यानंतर निदान मुंबईत तरी हा पहिलाच संप नाही का?
4 May 2010 - 1:49 pm | नितिन थत्ते
या दुव्यावर उपनगरी रेलवे मोठ्या प्रमाणात सब्सिडाइज्ड असल्याचे दिसते.
नितिन थत्ते
4 May 2010 - 2:50 pm | सुधीर१३७
मुळात रेल्वे आणि उपनगरी रेल्वे असे रेल्वेचे दोन भाग करणे आम्हाला नामंजूर आहे. .................................
.............लाहौल बिलाकुवत
टीपः मी मुंबईतील उपनगरी रेल्वेमुळे फायदा होतो किंवा ती फायद्यात आहे, असे विधान कुठेही केलेले नाही. मी मुंबईतून रेल्वेला अधिक महसूल (उत्पन्न) मिळते असे म्हटले आहे.
4 May 2010 - 3:38 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
म्हणूनच बहुतेक तुम्हाला (आणि आम्हालाही) रेल्वेसंदर्भात कोणतेही निर्णय घेऊ देत नाहीत!*
मुंबईतून म्हणजे नक्की कुठून? मुंबै असा रेल्वेचा स्वतंत्र विभाग नाही.
अदिती
*तिकीट काढणं आणि प्रवास करणं हा अपवाद.
4 May 2010 - 3:57 pm | नितिन थत्ते
>>मी मुंबईतील उपनगरी रेल्वेमुळे फायदा होतो किंवा ती फायद्यात आहे, असे विधान कुठेही केलेले नाही. मी मुंबईतून रेल्वेला अधिक महसूल (उत्पन्न) मिळते असे म्हटले आहे
आत्ता गो बया.
महसूल = उत्पन्न
उत्पन्न अधिक म्हणजेच नफा ही अधिक....
हे तुमचंच ना म्हणणं होतं?
नितिन थत्ते
4 May 2010 - 5:36 pm | सुधीर१३७
उपनगरी रेल्वेमुळे
हे महत्त्वाचे,
||>>>>>>>महसूल = उत्पन्न
उत्पन्न अधिक म्हणजेच नफा ही अधिक....
हे तुमचंच ना म्हणणं होतं?
..........हो, अजूनही आहे.
एका व्यक्तिच्या जागी ३ व्यक्ति गेल्या, तर २ व्यक्तिंपासून मिळालेले उत्पन्न अतिरिक्त होत नाही का? म्हणजेच ते उत्पन्न नफ्यात समाविष्ट होत नाही का?????
संदर्भ सोडून दिल्याने तुम्हालाच आता गो बया, म्हणायची वेळ आली आहे.............
4 May 2010 - 6:46 pm | नितिन थत्ते
जर उत्पन्नापेक्षा खर्च खूप जास्त असेल तर ३ व्यक्ती गेल्या तरी तोटाच होतो असे होऊ शकते.
मार्जिनल कॉस्ट तिकिटाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर १ ऐवजी ३ व्यक्ती गेल्या तर तोटा वाढतो असेही होऊ शकेल.
नितिन थत्ते
5 May 2010 - 3:04 am | इंटरनेटस्नेही
जर उत्पन्नापेक्षा खर्च खूप जास्त असेल तर ३ व्यक्ती गेल्या तरी तोटाच होतो असे होऊ शकते.
मार्जिनल कॉस्ट तिकिटाच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर १ ऐवजी ३ व्यक्ती गेल्या तर तोटा वाढतो असेही होऊ शकेल.
सहमत.
--
इंटरनेटप्रेमी, मुंबई, इंडिया.
5 May 2010 - 10:21 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
हे पहा.
दोन दिवसांच्या आंदोलनामुळे मालवहातुकीचे १०० कोटी रुपयांचे आणि प्रवासी वहातूकीचे २ कोटी रुपये बुडले ... उपनगरी प्रवासी वहातूक मालवहातूकीच्या २%!
अदिती
4 May 2010 - 12:34 pm | नितिन थत्ते
......(अनाहूत सल्ला:- आपला पाया पक्का करावा.).........
सल्ल्याबद्दल धन्यवाद. आपण आमचे प्रोफाईल वाचले असल्यास आम्ही अशिक्षित असल्याचे आपणास कळलेच असेल. ;)
नितिन थत्ते
4 May 2010 - 1:58 pm | ऋषिकेश
प्रतिसाद वाचून करमणूक झाली
आत एक उदा. बघा समजा रेल्वेला पूर्वी १०० रु. मिळायचे ते आता ५०० मिळतात..
त्याच वेळी पूर्वीच्या जुन्या गाड्यांऐवजी अद्ययावत गाड्या, रुळांचा मेंटेनन्स, नवे मार्ग, जास्त नोकरभरती इ. मुळे खर्च रु. १०० वरून रु. १००० झाला तर नफा वाढला की तोटा?
तेव्हा योग्य विदा असल्याशिवाय (खर्च किती झाला/होतो) हे माहित असल्याशिवाय तुमच्या वरील विधानाला अर्थ उरत नाहि..
ऋषिकेश
------------------
इथे दुसर्यांच्या ब्लॉगची जाहिरात करून मिळेल. योग्य बोलीसह संपर्क साधावा.
4 May 2010 - 2:53 pm | सुधीर१३७
||>>>>>> प्रतिसाद वाचून करमणूक झाली
...........मग आमचे तरी दुसरे काय चालू आहे ??? ;)
4 May 2010 - 4:24 am | प्रियाली
मागला मोठा संप १९७४ साली जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या नेतृत्वाखाली झाला होता नाही का? (चू. भू. द्या. घ्या.)
सरकारी अधिकार्यांनी संपावर जाऊ नये अशी कायद्याने काही तरतूद वगैरे असते का?
मुंबईत लोकल्स नाहीत हा विचारही भीतीदायक वाटतो. :(
सरकारी नोकरीत वरीष्ठ अधिकार्यांपेक्षा अधिक वेतन ही भूलथाप वाटते. ओवरटाईम वगैरे मिळवून आकडे देण्याचीच शक्यता अधिक. मोटरमनना माईलेज वगैरेही मिळत असावे (म्हणजे अमुक अंतर कापले तर इतके. नेमके माहित नाही. फक्त अंदाज)
4 May 2010 - 5:32 am | नेत्रेश
हा फक्त मोटरमचाच आहे.
सरकारी अधीकारी वर्ग हा संपावर जात नाही. त्यांना बोनस, ओवरटाइम ईत्यादी मीळत नाहीत. जास्तकरुन फक्त कर्मचारी वर्ग (क्लास ३ आणी ४) आपल्या बोनस, ओवरटाइम ईत्यादी मागण्यांसाठी संपावर जातात.
काहीवेळा काही विशीष्ट भत्ते काही विशीष्ट अर्हता प्राप्त पदांसाठीच असतात, अशावेळी वरच्या श्रेणीतील ज्युनीअर पेक्षा खालच्या श्रेणीतील सिनीअरचा पगार जास्त असु शकतो (जरी वेतन श्रेणी कमी असेल तरीही).
उदा: सरकारी डॉक्टरना ३०% नॉन प्रॅक्टीस अलाउन्स मीळतो.
4 May 2010 - 10:16 am | Dipankar
मोटारमना संपाचा अधिकर आहेच पण संप करायचा होता तर सकाळपासून करावा
संध्याकाळी लोकांचे जे हाल झाले ते तरी टळले असते
4 May 2010 - 11:05 am | सुधीर१३७
||>>मोटारमना संपाचा अधिकर आहेच पण संप करायचा होता तर सकाळपासून करावा
संध्याकाळी लोकांचे जे हाल झाले ते तरी टळले असते
.....त्यांनी संप केलेला नाही........ ते कामावर आहेत, फक्त उपाशीपोटी......... आणि त्यामुळे रेल्वे बंद पडणार हे नक्की होते, सर्वांचेच हाल झाले, हे मात्र खरे; पण त्याला नाईलाज आहे.
(मी स्वतः देखील हुतात्मा स्मारकापासून दादरला पोहोचलो, ते साडेतीन तासांनी, ते ही रात्री ८ नंतर निघाल्यावर .....) अधिक लांब राहणा-यांचे काय हाल झालेत, याची कल्पना करवत नाही....... :(
5 May 2010 - 3:42 pm | नितिन थत्ते
आताच ही इनोदी बातमी वाचली. नेहमीप्रमाणेच कोर्टाने जीभ उचलली आहे आणि टाळ्याला लावली आहे.
मुंबईकरांचे किती नुकसान झाले हे कसे ठरवणार? १०२ कोटीचा आकडा रेल्वेच्या नुकसानीचा आहे. मुंबईकरांच्या नव्हे.
समजा ते ठरवले तर ते मोटरमनांकडून वसूल कसे करणार? आणि ते वसूल करून त्याचे वाटप नुकसान झालेल्या मुंबईकरांना कसे करणार? नेहमीप्रमाणेच या प्रश्नांचे उत्तर कोर्ट "तो आमचा प्रश्न नाही" असे देईल.
मोटरमननाच दंड का करायचा? मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणार्या प्रशासनाला का दंड नाही?
नितिन थत्ते
5 May 2010 - 7:58 pm | प्रदीप
आपल्या येथील कोर्टे अगदी चेकाळल्यासारखी वागत आहेत, 'उचलली जीभ...' हे तुम्ही म्हटले ते अगदी खरे आहे.
तसेच मोटारमनांना हे शेवटचे पाऊल उचलावयास लावणार्या प्रशासनास खरे तर दंड झाला पाहिजे, ह्याबद्दलही सहमत.
6 May 2010 - 12:22 am | सुधीर१३७
खरे तर या विषयावर नवीन धागा टाकायला हवा आणि त्यातील मते न्यायालयास कळविण्यात यावीत............ ;)
4 May 2010 - 11:08 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
सकाळी घरातून बाहेर पडायच्या कित्येक दिवस आधी या उपक्रमाची माहिती लोकांना वर्तमानपत्रांत वाचायला मिळालेली होती.
शक्यतोवर रेल्वेप्रवास टाळावा हा विचार बातमी कळल्यानंतरच करता येण्यासाठी वेळ होता.
अदिती
4 May 2010 - 12:17 pm | अमोल नागपूरकर
अहो पण मग सम्पाची तीव्रता कशी जाणावली असती. they hit where it hurts the most !!!!!!!!1
4 May 2010 - 11:22 am | समंजस
मी तरी प्रवाशांच्याच बाजूने बोलणार :) कारण मोटरमन किंवा तत्सम सरकारी कर्मचारी वर्ग यांना संपावर जाउन प्रशासनास पर्यायाने प्रवाशांना वेठीस धरता येतं आणि हवं ते मिळवता येतं....
पण प्रवाशांचे काय??????
फुटेस्तोवर भरलेल्या लोकल च्या डब्ब्यांमधे(असलेल्या क्षमतेपेक्षा तिप्पट प्रवासी भरणे) प्रवास करताना होणारा त्रास, बरेचदा काही लोकल गाडया कॅन्सल केल्या जातात त्यामुळे होणारा त्रास, काही वेळेस लोकल गाडया ठरलेल्या फलाटावर न येता वेगळ्याच फलाटावर जातात त्यामुळे होणारा त्रास, दादर/ठाणे यासारख्या स्थानकांवर फलाटावरून स्थानका बाहेर येताना किंवा बाहेरून आत जाताना होणारा त्रास, स्थानका बाहेर अनधिकृत फेरीवाल्यांचं कोंडाळं त्यामुळे होणारा त्रास, दिवसें दिवस फलाटावर वाढणारी खाद्दपदार्थांची दुकाने आणि त्यामुळे कमी कमी होत जाणारी जागा, फलाटावर उभे असताना ते येणारे विशिष्ट वास :) आणि इतरही बरेचसे त्रास.. या बद्दल प्रवाशांनी काय करावे???????? कशा प्रकारे संपावर जावे????? प्रशासनास वेठीस कसे धरावे????????
या संपानंतर मोटरमन यांना वेतनवाढ नक्कीच मिळणार पण प्रवाशांना होणारा त्रास संपणार का :?
4 May 2010 - 11:55 am | सुधीर१३७
||>>> मी तरी प्रवाशांच्याच बाजूने बोलणार कारण मोटरमन किंवा तत्सम सरकारी कर्मचारी वर्ग यांना संपावर जाउन प्रशासनास पर्यायाने प्रवाशांना वेठीस धरता येतं आणि हवं ते मिळवता येतं....
(मिळवा जनतेची फुकट सहानुभूती......)...... ;)
.........पण मुळामध्ये न्याय्य मागण्या परत परत का कराव्या लागतात, आंदोलन, संप करण्याची वेळ का येते, वेळेवर निर्णय का घेतले जात नाहीत ??? मग प्रवाशांना वेठीला कोण धरतं - प्रशासन का कर्मचारी ????
....८ तास ड्युटीच्या जागी १०-१२ तास काम करायला लावायचे आणि परत कर्मचारी आंदोलन करतात म्हणून ओरडायचे, याला काहीच अर्थ नाही.......
..........(आपण निश्चित तास काम करून वेळेवर घरी पोहोचणा-यातले दिसता.)....... ;)
4 May 2010 - 1:44 pm | समंजस
(मिळवा जनतेची फुकट सहानुभूती......)...... Wink
नाही हो, जनतेची सहानुभूती मिळाली काय आणि नाही मिळाली काय..काही फरक पडत नाही...कारण मला व्यवसाय बदलायचा नाही :) (कामगार नेता किंवा एखादया पक्षाचा नेता व्हायचं नाही तसेच महानगरपालिका/विधानसभा/लोकसभा यांपैकी कुठल्याही निवडणुकीला उभे राहायचे नाही) :)
..........(आपण निश्चित तास काम करून वेळेवर घरी पोहोचणा-यातले दिसता.)....... Wink
नाही हो, हे भाग्य नसे माझ्याकडे :)
माझ्या व्यवसायात काम करून वेळेवर निघाल्यास कामचुकार समजण्यात येतं, १-३ तास जास्त काम(ओ.टी. हा प्रकार अस्तित्वात नाही, त्यामुळे जास्तीचे पैसे मिळण्याची शक्यताच नाही) करणे हे कर्तव्य समजल्या जातं.. :|
4 May 2010 - 12:13 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
या सर्व त्रासांशी मोटरमन लोकांचा आणि त्यांच्या आंदोलनाचा काय संबंध?
आणि जर हे सगळे त्रास मोजायचे असतील तर मग रेशन कार्ड मिळायला लागणारा वेळ, ड्रायव्हींग लायसन्स मिळवण्यासाठी आरटीओमधे असलेले #$%^&* एजंट्स आणि अधिकारी, रस्त्यावर पडलेले खड्डे, एस्टीच्या खटारा (खराटा नव्हे नितीन ;-) ) बसेस, न्याय्य मागण्यांसाठीही वारंवार करावी लागणारी आंदोलनं, ग्लोबल वॉर्मिंग, इ.इ. हे त्रास का नाही मोजायचे?
अदिती
4 May 2010 - 2:05 pm | समंजस
या सर्व त्रासांशी मोटरमन लोकांचा आणि त्यांच्या आंदोलनाचा काय संबंध?
----------------
नाही हो, सर्व त्रासांशी सबंध नाही आणि मला तसे म्हणायचे सुद्धा नाही, म्हटलेले नाही :)
मला हे म्हणायचे आहे की, मोटरमन किंवा तत्सम कर्मचार्यांना हे जे संपाचे साधन उपलब्ध आहे(शेवटी त्रास होतो तो प्रवाशांनाच आधी आणि नंतरही) मागण्या मान्य करून घेण्या करीता, तसलं काही साधन प्रवाशांकडे उपलब्ध नाही. प्रवाशांचा त्रास अखंड पणे सुरूच राहतो... :<
4 May 2010 - 11:41 am | विशाल कुलकर्णी
समंजसशी सहमत :-)
सस्नेह
विशाल
*************************************************************
आम्ही इथेही पडीक असतो "ऐसी अक्षरे मेळविन!"
4 May 2010 - 11:54 am | वेताळ
काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे.
चालकविरहित रेलगाडी बनवता येवु शकेल का? ह्यावर विचार करावा लागेल.
वेताळ
4 May 2010 - 3:20 pm | छोटा डॉन
"मुंबईकरांची निष्कारण अडवणूक करू नका...तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या प्रशासनासमोर ठेवा....मागण्या मान्य करून घेण्याची ही पद्धत नाही...दुपारपर्यंत आंदोलन मिटवा, नाहीतर संध्याकाळी आम्ही आमच्या पद्धतीनं आंदोलन करू " असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
मोटरमनच्या मागण्यांबद्दल आम्हाला सहानुभूती आहे, पण त्यांनी ज्या पद्धतीचं आंदोलन हाती घेतलंय, ते योग्य नाही, अशी भूमिका राज यांनी मांडली. तसंच, आम्ही कुठल्या पद्धतीचं आंदोलन करतो हे तुम्हाला ठाऊकच आहे, असंही आवर्जून नमूद केलं
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5889373.cms
आत्ता मिटतेय आंदोलन, काळजी नसावी !!!
------
छोटा डॉन
आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्या जळती वाती !
4 May 2010 - 12:07 pm | अप्पा जोगळेकर
मला तर मौज वाटते आहे. त्यामुळे आज घरी लोळायला मिळतं आहे. काल सुदैवाने फार त्रास झाला नाही. जे अडकले त्यांची मात्र वाट लागली असेल.
4 May 2010 - 12:30 pm | Meghana
समंजसशी सहमत . पण या सर्वामध्ये भरड्ला जातो तो फक्त सामान्य माणुसच.
सर्व पातळीवरील भ्रष्टाचार, दलाली कमी झाली तर हे आणि ह्या सारखे प्रश्न थोड्याफार प्रमाणात सुटतील.
पण.................
4 May 2010 - 12:51 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
मेघनाताई, मोटरमन्स सामान्य माणसं नाहीत का? बँकेत काम करणारे संप करू शकतात, ट्रान्सपोर्टर्सचा संप होतो, सरकारी कर्मचारी संप करतात, शिक्षक काम बंद करतात तर मोटरमन्स (आता खरंतर मोटरपर्सन म्हटलं पाहिजे चेअरपर्सन सारखं) काय सुपरमॅन नाहीत!
अदिती
4 May 2010 - 3:58 pm | Meghana
सुपरमॅन नाहितच. म्हणुनच सर्व पातळीवर चा भ्रष्टाचार व दलाली कमी झाली तर हे प्रश्न थोड्याफार प्रमाणात सुटतील अशी आशा वाटते.
4 May 2010 - 12:53 pm | परिकथेतील राजकुमार
तुम्ही पुण्यात राहायला का येत नाही ? आमच्या मित्राकडे आहे "वन बि एच के फ्लॅट !" रोज "प्यार्टी" पण करता येईल.
©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º©
आमचे राज्य
4 May 2010 - 1:01 pm | टारझन
=)) =)) =)) =)) =))
खल्लाच ... !! बोगस आणि वांझोट्या चर्चेत एक छप्परफाड प्रतिसाद =)) =)) =))
(प्यार्टी प्रेमी) टारोबा टॉर्चर
7 May 2010 - 5:35 pm | इंटरनेटस्नेही
आम्हाला पण प्यार्टी करायला आवडते बरं का...
--
(महाविद्यालायीन जीवनातील प्यार्टीजच्या आठवणीत अंमळ हळवा झालेला) इंटरनेटप्रेमी, मुंबई, इंडिया.
4 May 2010 - 1:02 pm | छोटा डॉन
च्यायला, अशा महत्वाच्या वेळी 'लोकल प्रवासफेम युवराज राहुल गांधी' कुठे गायब झाले ?
आत्ताच संसदेत शिवसेनेच्या 'मोटरमन संपाच्या प्रश्नावरील'
गोंधळामुळे कामकाज दुपारपर्यंत तहकुब झाले आहे, निदान राहुल यांनी आत्ता मुंबईत येऊन प्रश्न सोडवायला मदत करायला हवी असे आम्हाला वाटते, कारण कसे आहे की राहुल समजा लोकलकडे निघाला की आपसुकच पार मुख्यमंत्र्यापासुन ते सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांचे "लक्ष" ह्या प्रकरणाकडे जाईल व तोडगा निघेल ...
बाकी जे झाले ते चुकीचे झाले आहे, दोष मोटरमन आणि सरकार अशा दोघांचाही आहे.
पगार वाढवावा की नको ह्या निर्णयासाठी नेमलेल्या समितीला ४ महिन्यात १ साधा निर्णय घेता येत नाही ?
जे काही व्हायचे ते होऊ देत पण सामान्य प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ थांबावा हीच अपेक्षा !!!
------
छोटा डॉन
आजवर ज्यांची वाहिली पालखी, भलताच त्यांचा देव होता !
उजळावा दिवा म्हणुनिया किती , मुक्या बिचार्या जळती वाती !
4 May 2010 - 3:52 pm | झकासराव
मध्यंतरी लोकसत्तामध्ये मोटरमन यांच्यावर एक लेख आला होता.
त्याना कंपलसरी ओव्हरटाइम करावे लागणे वै वै अशी माहिती त्या लेखात होती.
त्याची लिन्क पकाकाका शोधुन देतीलच. :)
कदाचित ह्या चर्चेत मोलाची भर पडेल.
4 May 2010 - 5:35 pm | तिमा
उपनगरी रेल्वेमधे मोटरमनची संख्या कमी आहे असे मागे छापून आले होते. त्यामुळे मोटरमन्स् ना ओव्हरटाईम करावा लागतो. पण कुठल्याही अन्यायाबद्दल काहीच न करणे व परिस्थिती टोकाला गेल्यावर त्यावर समिती नेमणे हे भारतीय सरकारचे वैशिष्ट्यच आहे.
परिस्थिती चिघळण्यातच सर्व राजकीय पक्षांचा फायदा असतो.
हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|
4 May 2010 - 5:38 pm | सुधीर१३७
+१ सहमत.................
4 May 2010 - 5:58 pm | अमोल नागपूरकर
मोटरमेननी त्यान्चा सम्प मागे घेतला आहे. शासनाने त्यान्च्या मागण्यान्चा १५ जून पर्यन्त विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
4 May 2010 - 6:02 pm | विशाल कुलकर्णी
संपला संप ! मोटरमन्सने मागे घेतला !
२० जण सस्पेंड आणि १७० जणांना अटक झाल्यावर बहुदा निर्णय बदलण्यात आला असावा. कारणे उद्या समजतीलच. बघू?
सस्नेह
विशाल
*************************************************************
आम्ही इथेही पडीक असतो "ऐसी अक्षरे मेळविन!"
4 May 2010 - 7:54 pm | समंजस
हो.....आणि या संपाची सांगता सुद्धा नेहमीच्याच पद्धतीने झाली :)
(मोटरमनांच्या सगळ्या मागण्यांबाबत विचार केला जाणार, या संपात त्यांच्या वर दाखल केलेल्या सगळ्या केसेस मागे घेतल्या जाणार, कुठलीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही वगैरे वगैरे....) :)
आता प्रश्न हा पडतो की जर हेच व्हायचं होतं तर सरकार दोन दिवस का थांबलं :?
प्रवाशांचे हाल बघायला??????????
4 May 2010 - 9:12 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
अगदी हेच्च डोक्यात आलं ...
आतातरी न्याय्य मागण्या मान्य कराव्यात सरकारने!
अदिती
4 May 2010 - 6:07 pm | मितभाषी
चाकरमाने क्खुश्श........
4 May 2010 - 7:33 pm | भारद्वाज
क्खुश्श आणि हुश्श्श्श्श्श्श..........
5 May 2010 - 1:09 am | इंटरनेटस्नेही
सर्व मिपाकरांचे प्रतिसादाबद्दल मनापासून आभार.
आपल्या मिपाचे हे मनाला भावणारे वैशिष्ट्य आहे की कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मुद्द्यावर इथे मनापासून आणि उत्साहाने चर्चा होते - अशा प्रकारच्या वैचारिक चर्चेतून समाजाची जडण घडण होत असते .
मोटरमन्सच्या न्याय मागण्या लवकरात लवकर मान्य होवोत हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना.
--
इंटरनेटप्रेमी, मुंबई, इंडिया.
5 May 2010 - 2:35 pm | पाषाणभेद
आपली चर्चा वांझोटी आहे. मोटरमन लोकांना योग्य त्या प्रमाणात मोबदला मिळतो आहे. त्यात योग्य वेळेस व्रुद्धीही होत असते. नाकरते सरकार संप मोडून काढायला कमी पडले व मोटरमनची तळी उचलून धरली. यांना शासन व्हायला पाहीजे होते.
अन सरकारने त्या दोन एक दिवसाच्या मालगाड्या रद्द करून त्यांचे ड्रायव्हर लोकलला पुरविले पाहिजे होते. कसला संप करतात अन काय? सामान्यांचे किती हाल झाले ते त्यांना ठाऊक आहे का? म्हणे उपास करतात!
डायबेटीस विरुद्ध लढा
माझी जालवही
5 May 2010 - 4:44 pm | समंजस
काय म्हणता तुम्ही??
या महागाईच्या दिवसात त्या मोटरमनांना रु. १,२०,०००/महीना मिळणारा पगार अपुरा पडतो त्याला बिचारे ते काय करणार :(
सरकारने पगार वाढवून द्यायला हवा.....नाहीतर ते पुन्हा संपावर जाणार आणि आपल्या लोकशाहीत अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हे मान्य आहे त्यामुळे त्यांच्या वर सरकार कशी काय कारवाई करणार :?
(प्रशासनास वेठीला धरायला असला एखादा चांगला मार्ग प्रवाशांना केव्हा उपलब्ध होणार :> )
5 May 2010 - 6:50 pm | कानडाऊ योगेशु
हे वाचा.
---------------------------------------------------
लोकांच्या खरडवहीत लिहिण्याची सुविधा नसणे म्हणजे तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार खाणे.लोक तुम्हाला भलत्यासलत्या खरडी लिहुन जातात आणि तुम्ही काहीही करु शकत नाहीत.
6 May 2010 - 2:33 am | इंटरनेटस्नेही
असेच म्हणतो...
मला वाटतं की प्रत्येक माणसाला मग तो कामगार असो व अधिकारी त्याचे योग्य ते वेतन हे मिळालेच पाहिजे.
--
इंटरनेटप्रेमी, मुंबई, इंडिया.