◦हिंदी ही राष्ट्रभाषा? - एक गैरसमज आणि त्याचे मराठीवर अनिष्ट परिणाम

◦हिंदी ही राष्ट्रभाषा? - एक गैरसमज आणि त्याचे मराठीवर अनिष्ट परिणाम
http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/07/21/15/

---------------------------------------
भारतातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील लोकांना जी वस्तुस्थिती आहे तिची स्पष्ट माहिती असावी, म्हणून मुद्दामच मी हा लेख लिहीत आहे.

भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही एका भाषेचा उल्लेख ’राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असाच अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.

महाराष्ट्रात आपण लहानपणापासून “हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे” हे ऐकत आलो आहोत. घराबाहेर सर्व ठिकाणी आपल्याला मराठीपेक्षा हिंदीच अधिक ऐकू येते. इतके की समोरचा मराठी असूनही आपण बसचं तिकिट मागताना, रस्त्यावर एखाद्या पत्त्याची चौकशी करताना, एखाद्या सरकारी किंवा खासगी कार्यालयात माहिती विचारताना मराठी माणसे आपल्याच राज्यात नकळत हिंदीत बोलतात. रेल्वे, टपाल खाते, बॅंका यांच्या कार्यालयातील फॉर्म, माहितीफलक, पाट्या या देखिल मराठीला गाळून हिंदीमध्ये (आणि जोडीला इंग्रजीमध्ये) असतात. ह्या सर्व प्रकारामुळे आमची अशी दृढ समजूत झाली की हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि देशप्रेम, राष्ट्रीय एकात्मता इत्यादी भावनांच्या दृष्टीकोनातून हिंदीचा उपयोग अनिवार्य आहे.

शाळा संपल्यानंतर काही वर्षांनी (म्हणजे सुमारे तीस वर्षांपूर्वी) मी आय०आय०टी० (खडगपूर, पश्चिम बंगाल) येथे शिकत असताना, भारतीय घटनेप्रमाणे “हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही” किंबहुना “भारताच्या घटनेत राष्ट्रभाषेचा उल्लेखच नाही” हे मी जेव्हा प्रथमच ऐकले; तेव्हा माझासुद्धा प्रथम कानावर विश्वास बसेना. आय०आय०टी० मध्ये नेहमीच्या अभियांत्रिकी विषयांव्यतिरिक्त प्रत्येक (अर्धवार्षिक) सत्रामध्ये एक विषय मानव्य विभागातर्फे (Humanities Department) शिकवला जातो. त्यानुसार तिसर्‍या वर्षाच्या अभ्यासक्रमात आम्हाला ‘जागतिक इतिहास’ आणि त्याबरोबर ‘भारताची घटना’ असे दोन विषय एकत्रितपणे एका सत्रात अभ्यासाला होते. एक बंगाली प्राध्यापक (नाव चॅटर्जी किंवा असेच काहीतरी असावे) आम्हाला ते विषय शिकवीत असत.

प्रा० चॅटर्जींनी भारताची घटना शिकवताना अनेक संदर्भ देऊन आम्हाला पुनःपुन्हा निक्षून सांगितलं होतं की “हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” (“Hindi is NOT the National Language of India”). आमचे प्राध्यापक महाशय बंगाली बाबू असल्यामुळे ते हिंदी भाषेबाबतचे वरीलप्रमाणे विधान प्रत्येक वेळी NOT ह्या शब्दावर विशेषच जोर देऊन उच्चारत असत. आमच्या प्राध्यापक महाशयांच्या सततच्या धोशामुळे “हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” हा कळीचा मुद्दा आमच्या पक्का लक्षात राहिला.

मात्र खडगपूरहून परत आल्यावर मी कुठल्याही चर्चेत हा मुद्दा मांडल्यास इतर मित्रमंडळी मला वेड्यातच काढू लागली. “हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” हे विधान सर्वांना “भारत अजुनही स्वतंत्र झालेलाच नाही” ह्या विधानाएवढेच अशक्यप्राय वाटे. शेवटी तो विषय काढणे मी सोडून दिले आणि प्रत्येक वेळी स्वतःवर मूर्खपणाचा शिक्का मारून घेण्याचा प्रकार मी बंद केला. त्यानंतर अचानक अनेक वर्षांनी श्री० शशी थरूर ह्यांचा दिनांक १० ऑगस्ट २००८च्या रविवारच्या टाईम्स ऑफ इंडियामधील ‘Celebrating India’s Linguistic Diversity’ हा लेख डोळ्यापुढे आला आणि मी एकदम आनंदाने उडालोच. खरं म्हणजे माझ्या दृष्टीने “युरेका युरेका” म्हणून धावत सुटण्यासारखाच तो प्रसंग होता. माझ्या ज्या सांगण्याबद्दल जग मला वेड्यात काढत होते तोच मुद्दा शशी थरूर यांच्यासारख्या संयुक्तराष्ट्रांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलेल्या मुरब्बी माणसाने स्पष्टपणे नमूद केला होता. (थरूर हे सध्या परराष्ट्रव्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री आहेत.)

श्री० थरूर ह्यांनी त्या लेखात केलेली काही विधाने खालीलप्रमाणे:

“Twelve years ago, when India celebrated the 49th anniversary of our independence from British rule, H D Deve Gowda, then the prime minister, stood at the ramparts of New Delhi’s 16th century Red Fort and delivered the traditional Independence Day address to the nation in Hindi, the language which we have all learned to refer to (though the term has no constitutional basis) as India’s ‘national language’.”

(“बारा वर्षांपूर्वी जेव्हा भारताने ब्रिटिशांपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा ४९वा वार्षिक दिन साजरा केला, तेव्हा तात्कालिन पंतप्रधान एच० डी० देवेगौडा ह्यांनी नवी दिल्ली मधील १६व्या शतकातील लाल किल्ल्याच्या तटाशी उभे राहून नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशाला उद्देशून हिंदीमध्ये भाषण केले. हिंदी ही अशी भाषा आहे की जिला आपण सर्वजण राष्ट्रभाषा मानतो, जरी वस्तुत: हिंदी ही ’राष्ट्रभाषा’ असण्याच्या संकल्पनेला देशाच्या घटनेमध्ये काहीही आधार नाही.”)

श्री० शशी थरूर ह्यांचे आणखी एक विधान असे होते.

“But my larger and more serious point, as we look forward to our 61st Independence Day, is that Indian nationalism is a rare animal indeed. The French speak French, the Germans speak German, the Americans speak English (though Spanish is making inroads, especially in the south-west and south-east of the US) — but Indians speak Punjabi, or Gujarati, or Malayalam, and it does not make us any less Indian.”

(“आपण ६१व्या स्वातंत्र्यदिनाकडे वाटचाल करीत असताना आज मला अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून आणि अत्यंत गंभीरपणे एक मुद्दा मांडावासा वाटतो तो असा की भारतीय राष्ट्रीयत्व ही खरोखरीच एक उत्कृष्ट आणि अनन्यसाधारण संकल्पना आहे. (हे विधान स्पष्ट करून सांगताना शशी थरूर पुढे म्हणतात,) फ्रेंच माणसे फ्रेंच भाषा बोलतात, जर्मन मंडळी जर्मन भाषा आणि अमेरिकन लोक इंग्रजी भाषा बोलतात (अर्थात आज स्पॅनिश भाषा अमेरिकेत बरीच हातपाय पसरीत आहे, विशेषतः आग्नेय आणि नैऋत्य अमेरिकेत) – परंतु भारतीय माणसे पंजाबी भाषा बोलतात किंवा गुजराथी बोलतात किंवा मलयाळम्, परंतु तरीही त्यामुळे आपल्यापैकी कुणाचेही भारतीयत्व कुठल्याही दृष्टीने कमी प्रतीचे ठरत नाही.”)

श्री० थरूर पुढे असेही म्हणतात:

“Let us celebrate our independence on August 15 in a multitude of languages, so long as we can say in all of them how proud we are to be Indian.”

(“आपण सर्व भारतीय १५ ऑगस्टच्या दिवशी (आपापल्या) निरनिराळ्या भाषांमधून आपला स्वातंत्र्यदिन साजरा करूया; मात्र त्या सर्व भाषांमधून आपल्याला आपल्या भारतीयत्वाचा अभिमान स्पष्टपणे व्यक्त करता आला पाहिजे.”)

स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी जेव्हा हिंदुस्थानी लोकांना थोडेफार प्रशासकीय स्वरूपाचे (अराजकीय) अधिकार देण्यास सुरुवात केली त्या दरम्यान जेव्हा (नंतर जन्माला येणार्‍या पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानासकट) अखंड हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा निवडायची वेळ आली तेव्हा खडी बोली (उर्दू आणि फारसीचा बराच प्रभाव असलेली बोली) आणि हिंदी (मुख्यतः संस्कृत भाषेवर आधारित असलेली बोली) यांच्या मध्ये खरी चुरस होती. मग त्या दोघांपैकी एक भाषा अंतिमतः निवडण्यासाठी एक समिती गठित केली गेली. त्या समितीमध्ये बरीच चर्चा झाल्यावर जेव्हा मतदान घेतले गेले तेव्हा एका मताच्या आधिक्याने संस्कृताधारित हिंदी (देवनागरी लिपीसह) ही राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी निवडली गेली. पण स्वातंत्र्योत्तर भारताची घटना लिहिताना घटनाकारांनी कुठलीही एक भाषा ही स्वतंत्र भारताची राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केलेली नाही आहे, हे सत्य आम्हा सामान्यांच्या दृष्टीस स्पष्टपणे कधीही आणून दिले जात नाही.

केंद्रसरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाच्या ’The Official Languages (Amendment) Act, 1967: Approach & Objective’ ह्या पुस्तिकेत मला खालीलप्रमाणे उल्लेख आढळला.

“While the above 1963 bill, was still under discussion in the Loksabha, the late Prime Minister Jawaharlal Nehru said, on April 24, 1963: “The makers of our Constitution were wise in laying down that all 14 languages will be national languages. There is no question of any one language being more national than the other. Bengali or Tamil or any other regional language is as much an Indian national language as Hindi.”

(“लोकसभेत वर उल्लेख केलेल्या १९६३च्या बिलावर चर्चा चालू असताना, पंतप्रधान स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्यांनी (घटनेमधील भाषाविषयक धोरणाविषयी) असे भाष्य केले होते. – त्या सर्वच (अनुसूची-८ मधील) १४ भाषा ह्या राष्ट्रभाषा म्हणून अधिकृतपणे नमूद करून भारतीय घटनाकारांनी अत्यंत सूज्ञपणा दाखवला आहे. (राष्ट्रभाषा ठरवण्याच्या बाबतीत, त्यापैकी) कुठलीही एक भाषा इतर भाषांहून अधिक योग्य असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बंगाली किंवा तमिळ किंवा इतर कुठलीही प्रादेशिक भाषा हिंदी भाषेएवढीच भारताची राष्ट्रभाषा आहे.”)

ह्यावरून भारतीय घटनेच्या भाषाविषयक धोरणामागील एक तत्त्व सुस्पष्टपणे ध्यानात येते. व्यावहारिक दृष्टीकोनातून राज्यकारभारासाठी एकच भाषा असायला पाहिजे. अनेक भाषा असून उपयोगी नाही. या कारणासाठी घटनाकारांनी प्रत्येक राज्याला आपापल्या राज्यकारभारासाठी आपापली अधिकृत भाषा निवडण्याचा हक्क दिला. पण केंद्रसरकारच्या कारभाराच्या अधिकृत व्यवहारासाठी कुठली एक भाषा निवडावी? स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत जेत्यांची भाषा इंग्रजी हीच केंद्रसरकारच्या कारभाराची भाषा होती. पण स्वातंत्र्यानंतर एखादी स्वदेशी भाषा त्याजागी प्रस्थापित करणे अत्यावश्यक होते. एकच भाषा निवडण्याच्या उद्देशाने केवळ टक्केवारी इतरांहून (त्यातल्या-त्यात) अधिक आहे या एकमेव निकषामुळे (बहुसंख्यांची भाषा नसूनही) हिंदी भाषेची ‘केंद्र सरकारच्या कारभाराची अधिकृत भाषा’ म्हणून घटनेने शिफारस केली. पण त्याचबरोबर केंद्राच्या कारभारात इंग्रजी भाषेचे तात्कालिन प्रचलित भक्कम स्थान ओळखून त्यांनी केंद्र सरकारला घटनेमध्ये “केंद्र सरकारच्या अधिकृत वापरासाठी आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर चालू ठेवावा. परंतु लवकरात लवकर इंग्रजीची जागा हिंदीने घ्यावी ह्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करावा (English should be replaced with Hindi)” अशी सूट दिली. घटनेतील तरतूदीप्रमाणे हा बदल घटना अंमलात आल्यापासून पंधरा वर्षात होणे अपेक्षित होते. पण केंद्रसरकार तो काळ वाढवत नेत असून आजही ते काम पूर्ण झालेले नाही, आणि जोपर्यंत काही राज्यांचा हिंदीला विरोध आहे तोपर्यंत ते शक्य नाही.

वरील विवेचनावरून असेही लक्षात येते की केंद्र सरकाराचा कारभार, संसद आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालये सोडून इतर सर्व क्षेत्रात, विशेषतः राज्यांच्या पातळीवर, हिंदीला स्थानिक राज्यभाषेपेक्षा एक कणभरही अधिक महत्त्व नाही. उलटपक्षी कुठल्याही हिंदीतर राज्यात राज्यभाषाच सर्वात अव्वल क्रमांकाची असून घटनेनुसार हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचे स्थान हे त्यानंतरचेच मानले गेले आहे. (इंग्रजी ही भाषा तर अनुसूची-८ मध्येही अंतर्भूत केली गेली नसल्यामुळे तिचे स्थान तर त्याहूनही खालचे आहे.) ह्याच कारणामुळे केंद्र शासन हे तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्येच नव्हे तर आसाम, ओरिसा यासारख्या अप्रगत राज्यांमध्येसुद्धा हिंदीची जराही जबरदस्ती करू शकत नाही. आपल्या महाराष्ट्रात मात्र “हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे” असा खोडसाळ प्रचार करून आपल्यावर हिंदीचे दडपण आणतात आणि मराठीला दुय्यम (खरं म्हणजे तिय्यम – हिंदी आणि इंग्रजी यांच्या खालची) वागणूक देतात.

थरूरांनी मांडलेले मत हेसुद्धा पंडित नेहरूंनी भाष्य केलेल्या घटनेतील भाषाविषयक धोरणाच्या मूळ तत्त्वाशी पूर्णपणे सुसंगतच आहे. थरूरांना त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या लेखात जे प्रतिपादन करायचे आहे त्याचा गोषवारा मी असा मांडेन. – हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही. परंतु भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एका राष्ट्रभाषेची आवश्यकताही नाही. भारतात आपण जरी अनेक वेगवेगळ्या भाषा आणि असंख्य बोलीभाषा बोलत असलो तरी त्यामुळे आपल्या एकात्मतेला किंवा देशप्रेमाला बाधा येण्याचे काहीच कारण नाही. देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी देशात एकच अधिकृतपणे घोषित केलेली राष्ट्रभाषा असण्याची काहीच आवश्यकता नाही. ज्याप्रमाणे मातृप्रेम ही अत्यंत प्राथमिक आणि मूलभूत भावना आहे आणि ती व्यक्त करण्यास कुठल्याही अधिकृत किंवा प्रमाणित भाषेची आवश्यकता नाही; त्याचप्रमाणे मातृभूमीबद्दलचे प्रेमही आपण आपापल्या मातृभाषेत व्यक्त करू शकतो, किंबहुना मातृभाषेतूनच भावना आणि संवेदना अधिक समर्थपणे व्यक्त करता येतात.

शशी थरूरांचा लेख संपूर्ण वाचनासाठी खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.

http://epaper.timesofindia.com/Repository/ml.asp?Ref=VE9JUFUvMjAwOC8wOC8...

दुर्दैवाने लहानपणापासून सतत पाजल्या जाणार्‍या बाळकडूमुळे हिंदी हीच राष्ट्रभाषा आहे असे कटु असत्य माझ्या मनावर (गोबेल्सच्या तत्त्वाप्रमाणे) ठसवले गेले होते. सर्वसाधारणपणे हीच भावना बहुतेक सर्व महाराष्ट्रीय मंडळींमध्ये आढळते. हे गृहीत डोक्यात एकदा पक्के बसले की ‘हिंदी ही राष्ट्रीय स्तरावरची अधिकृत भाषा आणि मराठी ही राज्यभाषा’; म्हणजे जसे देशाच्या पंतप्रधानांचा मान आणि अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्याहून अधिक; त्याचप्रमाणे राष्ट्रभाषा हिंदीचा मान, अधिकार आणि महत्त्व हे राज्यभाषा मराठीपेक्षा अधिकच असणार; हे तर सरळ गणितच झाले. आणि हे एकदा मान्य झाले की मग रेल्वे स्थानकांवर, टपाल कार्यालयात, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कार्यालयांत व त्याच नियमाप्रमाणे इतर खासगी कार्यालयांतही मराठीची अनुपस्थिती, उपेक्षा आणि हेळसांड, एवढेच नव्हे तर तिला दिली जाणारी हेटाळणीची वागणूक ह्याबद्दल आपल्याला फारशी खंत वाटेनाशी होते. अर्थात इतर राज्यांत ह्यापेक्षा कितीतरी वेगळी परिस्थिती आहे, तिथे याच सर्व संस्था तिथल्या स्थानिक भाषेला सर्वाधिक मान आणि महत्त्व देतात, ह्याची आपल्याला नीटशी जाणीवच नसते. आपण अगदी इतर राज्यांना भेटी दिल्या तरी एवढा मोठा परस्परविरोध लक्षात न येण्याएवढे आपले मन निबर झालेले असते. म्हणूनच हा गैरसमज दूर करून आपण आपले मन आपल्या मातृभाषेच्या बाबतीत संवेनशील राखले पाहिजे.

मराठीचा अभिमान बाळगताना हिंदी किंवा इतर कुठल्याही भाषेचा तिरस्कार करावा असे मला मुळीच वाटत नाही. पण मावशीचा आदरसत्कार करीत बसताना स्वतःच्या मातेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, मावशी कितीही श्रीमंत (?) वाटली तरीही. आणि म्हणूनच मातृभाषेबद्दलचे प्रेम आणि अभिमान बाळगणे व तिचा बहुमान आणि संवर्धन यांसाठी सतत प्रयत्न करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे.

म्हणूनच सर्व मराठी भाषाबंधुंच्या मला मुद्दाम असे लक्षात आणून द्यावेसे वाटते की घटनेच्या अनेक तरतूदी, तसेच गांधीजी, इतर सामाजिक पुढारी आणि भाषाविद्वानांची मते, केंद्र आणि राज्य सरकारने नेमलेल्या विविध तज्ज्ञ आयोगांचे अहवाल, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले विविध निवाडे, (ह्या सर्वांबद्दल आपण वेळोवेळी चर्चा करूच) हे सर्वच स्थानिक भाषा आणि मातृभाषेच्याच बाजूचे आहेत आणि त्यांचा पुरेपूर उपयोग करून सर्वच राज्ये आपापल्या भाषांचे महत्त्व आणि मान टिकवून ठेवत असतात. ह्याला अपवाद केवळ एकच, आणि तो म्हणजे आपले महान महाराष्ट्र राज्य !!

- अमृतयात्री

-----------------------------------
हा लेख मला आवडला. बरीचशी माहीती असल्याने उपयुकतपण आहे. मिपाच्या धोरनात बसत नसल्यास उडवुन लावावा.