मिपा संपादकीय - एक नवी सुरवात...

नविन माहिती... निदान माझ्याकरता तरी... पण खुप महत्वाची आणी आनंदाची बातमी..
<<प्रत्येकाला हक्क कायद्याने दिला तरी तो मुलांना मिळवून देणे प्रत्येक नागरिकाचे काम झाले आहे. आपल्या भोवताली अनेकदा शाळेत न जाणार्‍या मुलांना विशेषतः मुलींना आपण भेटतो. त्यांना सक्तीने शाळेत घालणे आता सर्वांना केवळ बंधनकारकच नाही तर त्या मुलांच्या हक्काचे झाले आहे. आपण सर्व नागरिकांनी त्यांना तो हक्क मिळेल याची खातरजमा सुजाणपणे करून घेतली पाहिजे >>

१००% सहमत..

--टुकुल

कायदा उत्तमच आहे परंतु,

या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार कसे करते यावर सरकारची कर्तबगारी मोजली जाईल. शिक्षकांची उपलब्धता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असेलच त्याचबरोबर शाळांच्या इमारतींचा दर्जा, पुस्तके-वह्यांची उपलब्धता, गणवेशांची अनुपलब्धता आदी अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत.

हा कळीचा मुद्दा आहे..

आठवीच्या परीक्षेला आवाजवी महत्त्व येणे शिक्षणाच्या व्यापार्‍यांच्या हातातील कोलीत ठरू शकते.

सार्थ भिती!

प्रत्येकाला हक्क कायद्याने दिला तरी तो मुलांना मिळवून देणे प्रत्येक नागरिकाचे काम झाले आहे. आपल्या भोवताली अनेकदा शाळेत न जाणार्‍या मुलांना विशेषतः मुलींना आपण भेटतो. त्यांना सक्तीने शाळेत घालणे आता सर्वांना केवळ बंधनकारकच नाही तर त्या मुलांच्या हक्काचे झाले आहे. आपण सर्व नागरिकांनी त्यांना तो हक्क मिळेल याची खातरजमा सुजाणपणे करून घेतली पाहिजे

चांगला विचार..!

अभिनंदन ऋषिकेशराव, छोटेखानी परंतु चांगला अग्रलेख...

तात्या.

आवडला अग्रलेख.
संपादकीय हे सदर पुन्हा सुरु झालेले पाहून बरे वाटले.

सामाजिक जाणिवांनी पूर्ण आणि वास्तववादी कवितांचे कवी म्हणून ऋषिकेश मला मिपावर परिचित आहेत.
एक सर्वांगाने उहापोह करणारा त्यांचा संपादकीय लेखसुद्धा तितकाच प्रभावी आणि नेटका आहे! त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!

भारताशिवाय इतर देशांनी(देशाच्या राज्यकर्त्यांनी) मूलभूत शिक्षणाचे महत्व फार पूर्वी ओळखले होते. त्याची फळे त्यांना आज उदंड मिळता आहेत. आपण आता मागे राहता कामा नये.!

भारतातल्या "वैविध्यपूर्ण" लोकशाहीत एखादा कायदा होणे आणि तो अमलात आणणे ह्यात बरेचदा खूप अंतर असते (किंबहुना तो नियमच होय असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही!)
त्यामुळे कायदा केल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल हे बघण्याची जबाददारी राजकारण्यांपासून सामान्य नागरिकापर्यंत प्रत्येकावर आहे. बिना-सरकारी-संस्था, वर्तमानपत्रे, टिव्ही आदी माध्यमातून राज्यकर्त्यांच्या मनात ह्या गोष्टीची जाणिव कायम जिवंत राहिल असे करता येईल!

ह्या येऊ घातलेल्या बदलाची महत्वाची बाजू म्हणजे शिक्षणाचा आणि शिक्षकांचा दर्जा! संपादकीयात ह्या बाजूबद्दल अजून थोडे विस्ताराने आले असते तर आवडले असते... असो.

जाता जाता: मिपा व्यवस्थापनाचे एक दर्जेदार सदर पुन्हा चालू केल्याबद्दल आभार...

आवडला अग्रलेख.
संपादकीय हे सदर पुन्हा सुरु झालेले पाहून बरे वाटले.

असेच म्हणतो.

***
मी फिनिक्स आहे.काही काळासाठी मातीमोल होतो.. नाही असे नाही पण पुन्हा भरारी घेण्याची माझ्यात ताकत आहे...वेट फॉर मी , आय विल बी बॅक सुन ;)

कुठल्याही कायद्याची योग्यरितीने अंमलबजावणी करणे खूप महत्वाचे आहे. त्यामध्ये आपले सरकार नेहमीच कमी पडते. त्यातून बहुतांशी ग्रामीण भागातील रहीवासी, जंगलवासी, आदीवासी ह्यांच्यामध्ये घरातील मोठ्या / कर्त्या व्यक्तींनाच शिक्षणाचे महत्व नसते, त्यामुळे शिक्षणाबाबत ते मुलांना फारसा आग्रह करत नाही ( अगदी फु़कट असलेतरी ). ह्यासाठी सरकारने सक्तीच्या शिक्षणाला कोणी आडकाठी केली, तर तो गुन्हा ठरवून त्याला योग्य ती शिक्षा / दंड ठरवावा.

दुसरे असे कि, सामाजिक / स्वयंसेवी संस्था (NGOs ) ह्यांचे काम ग्रामीण, जंगल भागात खूप चांगले आहे. काही ठिकाणी सरकारी यंत्रणेला पर्याय म्हणून ह्या संस्था कामे करतात ( उदा. धान्याचे रेशनींग ). सरकारच्या योजना ग्रामीण भागांत पोहोचविण्यासाठी अविरत कष्ट करणार्‍या व्रती संस्था मी खूप जवळून पाहील्या आहेत, त्यांच्याबरोबर कामही केले आहे. अश्या प्रकारच्या संस्थांना शिक्षणाच्या ह्या कायद्याची अंमलबजावणी होते कि नाही ह्याची देखरेख करण्याचे काम सरकार देऊ शकते.

ह्यावर खूप काही चांगले विचार शिक्षण क्षेत्रातील मातब्बर मंडळी, सामाजिक / स्वयंसेवी संस्था (NGOs ) देऊ शकतील.

ऋषिकेशच्या संपादकीयने परत सुरवात झाली फार आवडले.

चांगली माहीती मिळाली.

"नव्या सुरवातीची सुरवात" हे ऋषिकेशचे म्हणणे संपादकीय सदरासही लागू आहे! ते परत चालू केल्याबद्दल अभिनंदन!

अग्रलेख आणि त्यातील माहीती आवडली. कायदा करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे, "प्यार करना आसान है लेकीन निभाना मुश्कील...," असला प्रकार किमान भारतवर्षात आहे असे वाटते. तरी देखील जे कोणी यातील सरकारी सोयीचा फायदा घेतील त्यांना बरेच काही करता येईल असे वाटते.

सर्वप्रथम संपादकीय पुन्हा सुरू केल्याबद्दल तात्यांचे आभार!

भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्राथमिक शिक्षणापेक्षा उच्च शिक्षणावर अधिक भर दिला होता, असे वाटते. उदा. आय आय टी, आय आय एम सारख्या संस्थांची उभारणी करण्याबाबत तत्कालीन केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला होता. आता ह्या उच्चा शिक्षणाची गरज नव्हती असे नाही; तेदेखिल महत्त्वाचे आहेच पण तरीही सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकला होता, असे वाटते.

हा नवीन कायदा कागदावरतरी उत्तम वाटतो पण त्याची अंमलबजावणी कशी होते ते पहावे लागेल.

एका महत्त्वाच्या विषयावर एक चांगले "पुन्हा संपादकीय" लिहिल्याबद्दल ऋषिकेशचे अभिनंदन.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

छोटेखानी अग्रलेख आवडला. नव्वदीच्या दशकात जोमाने राबवल्या गेलेल्या 'साक्षरता अभियाना'च्या फलिताकडे आयटीतल्या डोळे दिपवणार्‍या प्रगतीच्या झगमगटात थोडे दुर्लक्षच झाले आहे. १९७१ साली बिहारमध्ये फक्त ४% महिला शिकलेल्या होत्या, तर देशभरात १८%. गेल्या चाळीस वर्षांत ही संख्या तिपटीहून अधिक वाढली हा पहिला टप्पा फार महत्त्वाचा. आता या कायद्याची अंमलबजावणी हे पुढचे पाऊल ठरावे.

नंदनमराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

विषयावरचा अग्रलेख आवडला.
आता पुढे सरकार काय करतं(किंवा खरं तर काय करत नाही ) ते बघायचयं.
आपलाच,
मनोबा

नवीन कायदा चांगला आणि स्वागतार्ह आहेच, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी फार कठीण आहे असे दिसते.

वर ऋषिकेश आणि दत्ता काळे म्हणताहेत की ग्रामीण भागात घरातल्या लोकांनाच शिक्षणाचे महत्व नसते किंवा अजूनही मुलांना कमावण्याचे साधन म्हणून बघीतले जाते. या विचारांशी जरी सहमत असलो तरी त्या-त्या लोकांची मानसिक आणि आर्थीक परिस्थितीच अशी असते की शिक्षणाचा भार हा त्यांना असलेल्या परिस्थितीत पेलावणारा नसतो. आणि समजा त्या-त्या लोकांनी आपापल्या पाल्याला शाळेत पाठवले तरी शिक्षणाचा खर्च ते कुठून करणार हा प्रश्नही आहेच. मला दुरदर्शनवर फार पुर्वी येणारे एक गाणे आठवते... "पढना लिखना सिखो ओ भूख से मरने वालो".... अरे, ज्यांना खायलाच मिळत नाही ते शाळेत तरी कसे जातील? शिक्षणाचा मुलभूत हक्कात समावेश मान्य, पण नुसता हक्क देऊन किंवा प्रत्येक शाळेत जागा आरक्षित करून काय उपयोग? जोपर्यंत आधीच अस्तित्वात असलेल्या मुलभूत गरजांची/हक्कांची (अन्न, वस्त्र, निवारा) व्यवस्थित पुर्तता होत नाही किंवा कोणत्याही एका गरजेची पुर्तता होत नाही तोवर बाकीच्या गरजा/हक्कांवर वाईट परिणाम हा होणारच.

या कायद्यामुळे राखिव निधीतला (जर राखिव असला त्तर) किती निधी राजकारण्यांच्या खिशात जाईल याचा सध्या विचार करतोय.

-अनामिक

समजा त्या-त्या लोकांनी आपापल्या पाल्याला शाळेत पाठवले तरी शिक्षणाचा खर्च ते कुठून करणार हा प्रश्नही आहेच.
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तींना शिक्षण फुकट आहे. तसेच आश्रमशाळांना १००% अनुदान आहे तिथेही शिक्षण फुकट आहे. आणि त्या शाळांच्या वेळाही मुले / माणसांच्या उपलब्धतेनुसार आहेत.

प्रश्न हा आहे कि, मुळात त्या मुलांचे पालक त्यांना शाळेत धडपणे पाठवंत नाहीत. बर्‍याचवेळेला घरातील खूप कामे मुलांना करायला लावतात ( उदा. घरातले तान्हे मूल सांभाळणे, चुलीसाठी सरपण आणणे, दळण, दररोजची गोठ्यातली व इतर बारीक-सारीक कामे, इ. ), त्यामुळे मुलामध्ये शाळा बुडवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते, आणि काही काळानंतर शिक्षण पूर्ण न करता मूल शाळाच सोडून देते. ह्या गोष्टी घडू नयेत म्हणून अंकुश काय ? त्यामुळे मुलाने शिक्षण पूर्ण करावे ह्या करता सरकारने त्यांच्या पालकांनासुध्दा वेठीस धरावे, असे मला वाटते.

अग्रलेख आवडला.
>>प्रत्येकाला हक्क कायद्याने दिला तरी तो मुलांना मिळवून देणे प्रत्येक नागरिकाचे काम झाले आहे.
हाच कळीचा मुद्दा आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्ग या बाबत सजग राहील्यास बरेच काही साध्य होऊ शकते.
खेड्यापाड्यात शिक्षण फुकट असले तरी काम करणारे मुल शाळेत पाठवणे आईबापाना परवडत नाही. त्या त्या भागातील शेतीचा हंगाम वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन शाळेच्या सुट्ट्या, शाळेची वेळ ठरवली तर बरेचदा मुले शाळेत जाऊ शकतात. साधे पाणी भरण्यात मुलींचे २-३ तास जातात. तो पर्यंत शाळा सुरू झालेली असते. शाळेत उशीरा गेले की शिक्षा होते मग शाळेची गोडी कुठून वाटणार?

आवडला.
(शैक्षणिक)बेसनलाडू

आवडला. :)
- (सर्वव्यापी)प्राजु
http://praaju.blogspot.com/

सर्वप्रथम सगळ्या वाचकांचे आणि प्रतिसाद देणार्‍यांचे आभार.

ही बातमी घडून दोन दिवस झाले तरी मिपावर यावर चर्चा झालेली दिसेना. तेव्हा यावर लिहायचंच होतं .. पण विषय महत्त्वाचा वाटल्याने (आणि माझं नेहमीचं लिखाणं लोकं किती सिरीयसली घेतील? असं वाटल्याने ;) ) तात्यांना विचारून पाहिलं की या विषयावरचा लेख संपादकीय म्हणून घेता येईल का त्यांनी परवानगी लग्गेच दिली. त्याबद्दल त्यांचे आभार

६ ते १४ वर्षे मुलांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे असा नि:संधिग्ध निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागेच दिला होता. मात्र आता तो भारतीय नागरीकाचा "मुलभूत" अधिकार झाला आहे. लोकशाहीत एखादा अधिकार मुलभूत होणे ही एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. साधा कायदा बदलणे त्यामानाने सोपे असते.. मात्र मूलभूत अधिकारात बदल करणे ही क्लीष्ट व कठीण प्रक्रिया आहे. तसेच ह्या अधिकारांना इतर कायद्यांपेक्षा वरचा मान असतो व प्रसंगी हा हक्क इतर कायदे ओव्हरराईट करतो.

हा अग्रलेख लिहायचा उद्देश केवळ कायद्याची/हक्काची/अधिकाराची ओळख करून देणे हा नव्हता तर सगळ्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचाही होता. (आता तो यशस्वी किती झाला हे माहीत नाही). सरकार काही करत नाही म्हणताना वाजपेयी सरकारने आणलेले सर्व शिक्षा अभियान, पुढे मनमोहन सिंग सरकारनी त्याला मुलभूत अधिकारात परिवर्तित करण्यासाठी घेतलेले कष्ट आपण नजरेआड करू शकत नाही. याआधीही हे विधेयक मांडले गेले, त्यावर घनघोर चर्चा झाली. या खेपेला देखील रात्री ११-१२ पर्यंत या विधेयकावर अभिभाषणे झाली-मुद्दे मांडले गेले. तेव्हा माझ्या मते सरकारने त्यांच्या अख्त्यारीतील एक महत्त्वाचे काम केले आहे. आता जबाबदारी आहे ती नागरीकांची. अधिकारची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे हे जितके सरकारचे काम आहे तितकेच किंबहूना अधिकच जनतेचे काम आहे, पर्यायाने आपले सगळ्यांचे काम आहे.

माहितीचा अधिकार जनता वापरू लागल्याने त्याचा फायदा दिसतो आहे. आता आपण हा नवा अधिकार मुलांना मिळवून देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, या नव्या अधिकारात शिक्षणसंस्थांना प्रवेशासाठी मुलाखती घेण्यास बंदी आहे. तसेच विद्यार्थी घेण्यासाठी जून उजाडलेला पहायची गरज नाही. आता ज्या संस्था अश्या मुलाखती घेत आहेत, इतर महिन्यात प्रवेश नाकारत आहेत त्यांची तक्रार तुम्ही करू शकता..

श्री.विंजीनेर यांनी मांडलेला शिक्षकांचा व शिक्षणाचा दर्जा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच आणि त्यावर या कायद्यात तरतूद तरी आहे. शिक्षकांना आपला दर्जा सुधारायण्यासाठी ३ वर्षे दिली आहेत. त्यानंतर दर ३ वर्षांनंतर सिक्षकांचे सर्वेक्षण(ऑडिट/इंन्स्पेक्शन) होऊन त्यांची नोकरी जाऊ शकते. या व अश्या शिक्षणाच्या पायाभूत सुविंधांसंदर्भात सरकारने कृतीशील असणे गरजेचे आहे.. तसेच पालकांच्या/नागरीकांच्या जागरूक रहाण्यानेही ह्या गोष्टी सुधारतील असे वाटते. श्री. दत्ता काळे म्हणतात त्याप्रमाणे एन.जी.ओ. व इतर सामाजिक संस्थांची सक्रीय/धोरणात्मक/टिकायुक्त मदत महत्त्वाची ठरणार आहे

श्री. सुनील म्हणतात त्याप्रमाणे कदाचित प्राधान्यक्रम चुकला असेल/नसेल मात्र नंतरच्या सरकारांनीदेखील (ज्यात शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंह रावांसारखी काँग्रेसी सरकारे असोत वा जनता पक्षाची बिगर काँग्रेसी सरकारे असोत) कोणत्याही शिक्षणाकडे लक्ष दिलेले नाहि (अगदी उच्चदेखील नाही) राजीव गांधीचे ग्रामशिक्षण अभियान व वायपेयींचे सर्व शिक्षा अभियान ही दोनच लक्षात रहाण्याजोगे प्रयत्न झाले आणि ते जनतेने डोक्यावर घेतले/सफल केले

श्री अनामिक

अरे, ज्यांना खायलाच मिळत नाही ते शाळेत तरी कसे जातील? शिक्षणाचा मुलभूत हक्कात समावेश मान्य, पण नुसता हक्क देऊन किंवा प्रत्येक शाळेत जागा आरक्षित करून काय उपयोग? जोपर्यंत आधीच अस्तित्वात असलेल्या मुलभूत गरजांची/हक्कांची (अन्न, वस्त्र, निवारा) व्यवस्थित पुर्तता होत नाही किंवा कोणत्याही एका गरजेची पुर्तता होत नाही तोवर बाकीच्या गरजा/हक्कांवर वाईट परिणाम हा होणारच.

असा अतिशय प्रॅक्टीकल मुद्दा उपस्थित करतात. हा सोडवण्यास कठीण प्रश्न असला तरी सरकारचे यासाठी प्रयत्त्न दिसतात. याचसाठी मुलांना शाळेत खिचडी सुरू आहे. (व ती बर्‍याच शाळांमधे नियमीत दिली जाते असे माझे निरिक्षण आहे) शिवाय या कायद्याने ६ ते १४ वयांच्या मुलांचे शिक्षण मोफत आहे. दिवसभर काम करणार्‍या मुलांसाठी रात्र शाळा आहेत. थोडक्यात शासनाने पर्याय ठेवले आहेत.

स्वातीताईंनी (स्वाती२) प्रॅक्टीकल समस्या अधिक सोदाहण दिल्या आहेत आणि त्यावर काही छान उपायही सुचवले आहेत (जसे पाणी भरण्याच्या वेळा टाळणे).

जसजशी जनजागृती आणि जाहिर चर्चा होतील तसतसे अश्या सुचना ऐकल्या बोलल्या जातील, सरकारवर-समाजावर दबाव-जाणीव वाढेल आणि एक दिवस असा येईल की प्रत्येक मुल हे साक्षर होईल, आणि सुशिक्षित भारताची पहिली पायरी म्हणजे संपूर्ण साक्षर भारत तयार होईल असा सबळ आशावाद करावयास प्रत्यवाय(!) नसावा

जाता जाता: लवकरच भारतीय नागरीकांना "अन्नाचा" मुलभूत अधिकार मिळेल अशी आशा करूया

(मावळता पाहुणा संपादक)ऋषिकेश

स्वातंत्र्यानंतर फक्त ६३ वर्षांनी सुचलेले शहाणपण ...चालायचंच! लोकशाहीत हेच चालायचं - कायदा करायचा तोच मुळी राज़कीय हेतु साध्य करण्याकरिता - तो झाला- कि मग त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही त्याच्याशी कोणाचे काय ?
शिक्षणाबाबतचे लो.टिळकांचे विचार मुळातुनच वाचुन पाहण्यासारखे आहे.
असो.

संपादकीय बंद होऊन आज बरोब्बर १ वर्ष झाले... त्या प्रित्यर्थ हा धागा वर काढण्यात आलेला आहे....
धन्यवाद
अवांतर : यानंतरचे संपादकीय सोमवार दि १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल. असे वरिल लेखात म्हटलेले आहे आणि ते चालक / मालक / संपादकांपैकी कोणी तरी म्हटलय.... ज्या कोणी हे म्हटलय त्यानी प्लिज त्यात वर्ष / साल पण अ‍ॅड करा हो....

आपला
(बिनडोक) कवटी

संपादकीय आवडले.
असे विषय येथे यावेत असे मनापासून वाटते.

शिक्षणासारख्या विषयातले कार्य अचानक दिसून येत नाही.
दीर्घ कालावधी मध्ये याचे वेगवेगळे परिणाम दिसून येतील.

-निनाद