भारताचा डेट्रॉईटमधे चंचूप्रवेश

की, बातमी खूपच महत्वाची आहे. आणि भारतीय कंपन्यांसाथी ही एक खूप मोठी परिक्षा ठरणार आहे. प्रॉडक्ट, व्यवस्थापन आणि आफ्टरसेल्सच्या बरोबरीने धंद्यातले राजकारण वगैरे पण सांभाळावे लागेल त्यांना. कळेलच लवकर. अब दिल्ली दूर नही...

बिपिन कार्यकर्ते

ही भारताची प्रगती म्हणायची का अमेरिकेची अधोगती... का बहुतेक दोन्ही थोडे थोडे ??
अवांतर : अमेरिकेचे उतरते साम्राज्य भारताला कसे डोकेदुखी ठरू शकते यावरचा प्रा वैद्यनाथन यांचा
हा एक वाचनीय लेख
अभिरत

भारतीय वाहन उद्योगाला शुभेच्छा. बघुया काय होतेय.

प्रतिसाद मजेदार आहेत. :-)

अमेरिकन बाजारात त्याना कसा प्रतिसाद मिळतो हे पहाणे महत्वाचे आहे.मुळातच अमेरिकन कंपन्या इतक्या मोठ्या,व सुप्रसिध्द असताना कोसळल्या कशा हेच कळत नाही. ह्यावर जरा प्रकाश टाकला तर उत्तम होईल.

वेताळ

अगडबंब पण अकार्यक्षम आणि महाग अमेरिकन गाड्यांना जपानने अधिक कार्यक्षम गाड्यांचा पर्याय ८० च्या दशकात दिला होता. भारतीय कंपन्यांपुढेदेखिल तेच आव्हान आता आहे.

ताशी शंभर मैलांपेक्षाही अधिक वेगाने बराच काळ विनातक्रार धाऊ शकणारे इंजिन, सुरक्षित बॉडी, आकर्षक अंतर्गत सुविधा यांचबरोबर उत्तम विक्रीपश्चात सेवा (कित्येक भारतीय कंपन्यांना असे काही असते हे ठाऊकच नाही!) दिली तर भारतीय गाड्यादेखिल मोठ्या दिमाखाने अमेरिकेतील फ्रीवेवरून दौडू लागतील!

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

महिंद्रा, टाटा इ.ना अमेरिकेच्या मंदी आणि दिवाळखोरींनी कमकुवत झालेल्या वाहन-बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची ही योग्य वेळ आहे हे खरे आहे पण त्यांची ट्टकर फार पूर्वी येऊन स्थिरावलेल्या टोयोटा/निस्सान इ. जपानी आणि चिनी उपर्‍यांशी आहे - बल्याढ्य जनरल मोटर्स्/क्रायस्लर इ. शी नव्हे.
अजुन एक म्हणजे हा बाजारपेठेतला प्रवेश प्रदीर्घ काळासाठी केलेल्या गुंतवणुकीची केवळ (छोटी) सुरुवात आहे.

त्यात उत्तमोत्तम गाड्या तयार करणे, / अमेरिकन गिर्‍हाईकाची नस ओळखून नवनवीन मॉडेल बाजारात आणणे हे तर आहेच पण वाहन उद्योग अमेरिकेत अती संवेदनशील आहे, त्याची प्रचंड मोठी लॉबी सुद्धा आहे. त्यांना जिंकून घेणे सुद्धा आलेच. तेव्हा उत्पादन/रोजगार अमेरिकेबाहेर गेल्यानंतर जो विरोध होणार त्याला तोंड देणे सोपे नाही.
(भारतात सिंगूर मधे ह्याच्या उलट परिस्थिती आहे म्हणा . इथे लोक रोजगार नव्या कारखान्याच्या रूपाने आपल्या पायांनी चालत आला तर विरोध करतात. असो. :) )
शिवाय विक्रीपश्चात सेवा, विक्रीपूर्व जाहिरात हे एकूणच फार मोठ्या प्रमाणात आहे. धंदा वाढवायचा म्हटले की प्रस्थापितांना टक्कर देणे येतेच म्हणा..

मला वाटतं की इथे ट्रक्स म्हणजे पिक-अप ट्रक्स असा संदर्भ असावा....
असे डिझेलवर चालणारे अनेक कंपन्यांचे (त्यात काही अमेरिकनही) ट्रक्स उपलब्ध आहेत. वर कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे भारतीय वहानांना फोर्ड/ जीएम्-ख्रायस्लर नव्हे तर जपानी आणि कोरियन वहान कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे...
बाकी कसाही असला तरी सर्वसामान्य अमेरिकन हा आपल्या गाडीच्या बाबतीत खूपच चोखंदळ असतो. फक्त किंमत कमी पडते म्हणून तो क्वालिटी, आराम आणि आफ्टरसेल सर्विस काँप्रोमाईज करेल असे मला वाटत नाही. इथे नव्या गाडीला कमीतकमी तीन वर्षांची वॉरंटी असते. त्यादरम्यान गाडीला काही झालं तर ते विनाचौकशी फुकट दुरुस्त करून दिलं जातं. हे सर्व भारतीय कंपन्यांनाही पाळावं लागेल. त्यानिमित्ताने त्यांच्या मनोवृत्तीमध्ये चांगला बदल घडेल ही आनंदाची गोष्ट!
बाकी नॅनो इंटरस्टेट हायवेवरून कशी काय धावते हे पहायला मी उत्सुक आहे!!!

नॅनोला टेलगेट करायची इच्छा बाळगणारा,
पिवळा डांबिस
:)

मग?

आमचा भारत म्हणजे लेको वाटलं काय त्या अमेरीकनांना?! :)

जय हिंद..!

तात्या.