मराठीद्वेष्ट्यांची बनवाबनवी लोकसत्ता- १७ जून २००९, विशेष लेख

मराठीद्वेष्टय़ांची बनवाबनवी

लोकसत्ता- १७ जून २००९, विशेष लेख

गेले काही दिवस बीएमएमच्या (बॅचलर ऑफ मास मीडिया) मराठीकरणाने कार्यकर्त्यांना झपाटलंय. एका अभ्यासक्रमाचे मराठीकरण करण्यासाठी वर्षभर विविध पातळ्यांवर झगडावं लागतं, हे दु:खद तरीही अपरिहार्य आहे, याचं कारण विद्यापीठात आणि इतरत्र मुबलक आढळणारे झारीतले शुक्राचार्य. या सगळ्यांना सरळ करण्यासाठी रस्त्यावरच्या लढाईचा मार्ग वापरण्याचा पर्याय सुरुवातीपासूनच उपलब्ध होता. पण दोन कारणांनी तो नाकारणं श्रेयस्कर होतं. एक म्हणजे मराठी माणसाच्या आक्रमक, दहशतवादी चेहऱ्याबद्दल गळा काढणाऱ्या विचारवंतांना, माध्यमांना त्यामुळे आयतंच कोलीत मिळालं असतं. दुसरं म्हणजे एकदा दमबाजी करून सुटण्यातला हा प्रश्न नाही. त्यासाठी शासन- प्रशासनातल्या खाचाखोचा समजून घेऊन योग्य त्या ठिकाणी मराठीद्वेष्टय़ांना चाप लावण्यासाठी सतत अभ्यास लागतो, हस्तक्षेप करावा लागतो. त्यासाठी ज्या व्यवस्थेला बदलायचंय तिच्याशी संवादाचे दरवाजे खुले ठेवावे लागतात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे हा प्रश्न जसा मराठी भाषेचा आहे तसा मराठी पत्रकारितेचाही आहे, त्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्राने पत्रकारांच्या वतीने लढण्यापेक्षा पत्रकारांना हा लढा आपला वाटेल यासाठी प्रयत्न केले. हे करत असताना राजकीय, पक्षीय, अस्पृश्यता पाळली नाही. राज ठाकरेंनी गरज पडेल तिथे मदतीचं आश्वासन दिलं. भारतकुमार राऊत, संजय राऊत या शिवसेनेच्या खासदारांनी समर्थनांची पत्रं दिली. डाव्या-उजव्या विद्यार्थी संघटनांनी पत्रकांद्वारे समर्थन दिलं. सुप्रिया सुळे आणि राजेश टोपेंनी मराठी बीएमएमच्या फायली वेगात हलतील हे पाहिलं. त्यामुळे सर्व छुपे, उघड डाव मोडून पुनर्रचित अभ्यासक्रमासह इंग्रजी आणि मराठी बीएमएमचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

इथे या कथेने नवं वळण घेतलंय. वर्षांनुर्वष नव्या अभ्यासक्रमांची निर्मिती, अंमलबजावणी, अभ्यासमंडळं, विद्वत-परिषद यांवर वर्णी याला सरावलेल्या दक्षिण मुंबईतल्या धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना या वेगवान बदलांचा जाच झाला. त्यांची खरी आणि दाखवायची दु:खं वेगळी होती. खरं दु:ख इंग्रजी बीएमएमच्या मांडीला मांडी लावून मराठी बीएमएम सुरू झाल्याचं! आतापर्यंत मराठीतून उत्तरं लिहिण्याची सवलतही या अभ्यासक्रमात नव्हती. त्यामुळे मराठीचा अभ्यासक्रम ही कल्पनाच मानवणार नसल्यामुळे आधी तो येणं कसं अव्यवहार्य आहे हे पटवून देण्याचे प्रयत्न झाले. विविध माध्यमांतल्या मराठी पत्रकारांनी हे युक्तिवाद उधळून लावल्यावर मग नवा अभ्यासक्रम आखला गेला. त्यातही तो फक्त मराठीला लागू व्हावा आणि इंग्रजीसाठी मात्र जुनाच अभ्यासक्रम असावा असा प्रयत्न विद्वत-परिषदेच्या पातळीवरही झाला त्यामुळे ‘मराठी बीएमएम’ ही सामान्य वकुबाच्या मुलांसाठीची दुय्यम दर्जाची पदवी आहे, असा संदेश देण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता. अभ्यास केंद्राने तोही हाणून पाडला. आता नवा अभ्यासक्रम लागू करण्यावाचून पर्याय नाही हे लक्षात आलेली दक्षिण मुंबईतली एच. आर., के. सी., जयहिंद, सोफिया आणि झेव्हियर्स ही महाविद्यालयं चिडली. कुणालाही न विचारता बीएमएम चालवणाऱ्या या महाविद्यालयांचं नेतृत्व प्रा. व्हिस्पी बालापोरिया, प्रा. वरलक्ष्मी, प्रा. मार्गारिटा कोलासो आणि प्रा. नंदिनी सरदेसाई या प्राध्यापकांनी स्वत:कडे घेतलं. झेव्हियर्स महाविद्यालयाचे फादर फ्रेझरही त्यात होते. पण नंतर ते बहुधा उघडपणे त्यात यायला बिचकले असावेत. या प्रत्येकाचं स्वत:चं दु:ख आहे. प्रा. बालापोरिया यांच्या मते त्यांनी हा अभ्यासक्रम सुरुवातीला तयार केलाय, त्यामुळे पुनर्रचनेत त्यांचं अमूल्य (! ) मत हवंच होतं. प्रा. वरलक्ष्मी आणि प्रा. कोलासो या आपापल्या महाविद्यालयात बीएमएमच्या समन्वयक आहेत. बरीच र्वष मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू मराठी आहेत. प्रा. नंदिनी सरदेसाई यांचं समाजशास्त्रातलं ज्ञान विद्यापीठाने वापरलं नाही म्हणून त्यांचा राग आहे. अशी या ‘माध्यम-विचारा’बाबत सुरुवातीपासूनच निवृत्त झालेल्या मंडळींची गट्टी जमली आहे, गेल्या दोन आठवडय़ात मूठभर मंडळींच्या दादागिरीचं अमर्याद दर्शन त्यांनी घडवलं आहे.

सुरुवातीला त्यांनी कुलगुरू डॉ. खोले यांना जाब विचारला. विद्यापीठांतर्गत विविध व्यासपीठांवर चर्चा होताना, मराठी वृत्तपत्रांतून चर्चा होताना तोंड का उघडलं नाही, असा प्रश्न त्यांना कुलगुरूंनी आणि अभ्यास मंडळाच्या सदस्यांनी विचारला तेव्हा ते निरुत्तर झाले. नंतर त्यांनी राज्यपाल व कुलपती एस. सी. जमीर यांच्याकडे या अन्यायाविरुद्ध धाव घेतली. राज्यपाल ईशान्य भारतातले, म्हणून ईशान्य भारतातून येणाऱ्या मुलांची नव्या अभ्यासक्रमाने होणारी गैरसोय हा मुद्दा तयार केला गेला. मराठीचं काही बरं झालं की ज्यांना खुपतं असे बरेच अमराठी सनदी अधिकारी महाराष्ट्र शासनाने पगार देऊन पोसले आहेत. माहिती तंत्रज्ञानात मराठीचा अजिबात शिरकाव होऊ न देणारे क्षत्रपती शिवाजी, भ. प्र. सिंह, मराठी शाळांचा बोजवारा उडवणारे संजयकुमार हे त्यापैकी काही. राजभवनातल्या अशाच अमराठी अधिकाऱ्यांना गाठून या प्रश्नाचं गांभीर्य वाढवलं. राज्यपालांनी सुज्ञपणाने या मंडळींना विद्यापीठाशी पुन्हा बोला असं सांगितलं.
सोमवार, ८ जून रोजी प्रकुलगुरू ए. डी. सावंत यांनी बैठक बोलावली तेव्हा या त्रस्त मंडळींनी त्यांना भंडावून सोडलं. त्यांच्या सुदैवाने अभ्यास मंडळाचे सदस्य, मराठी पत्रकार पुरेसे आक्रमक असल्याने त्यांना गप्प बसवणं शक्य झालं. संवादकौशल्यं आणि अनुवादकौशल्यं या दोन विषयांमध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी या तीन भाषांचा अंतर्भाव केला होता. परराज्यांतून आलेल्या बापडय़ा मुलांना या तीन भाषांचं ओझं सोसणार नाही, शिवाय इथे ते शिकतील म्हणजे इथे नोकरी करतीलच असं नाही, असे युक्तिवाद करत इंग्रजीसोबत फक्त एकच भाषा द्या असा त्यांनी आग्रह धरला. अभ्यास केंद्राची भूमिका आधीही मराठी अनिवार्य असावी अशी होती, आजही आहे. पण बैठकीतल्या पत्रकारांचं असं म्हणणं पडलं की, किरकोळ दुरुस्त्यांसह पुनर्रचित अभ्यासक्रमाला मान्यता आणि मराठी बीएमएम यंदापासून सुरू होणं, असे दोन मोठे निर्णय झाल्याने आपण मोठी मजल मारली आहे. त्यामुळे काही महाविद्यालये पर्याय घेत असतील तर या खेपेला तडजोड म्हणून ते स्वीकारू. पण याच बैठकीत मी दक्षिण मुंबईतल्या या महाविद्यालयांच्या टीकेमागचे हेतू तपासले पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली होती पण प्र-कुलगुरूंना सहमती घडवून आणायची असल्याने हा वाद नको होता. मुळात माध्यम अभ्यासाची पदवी किंवा प्रत्यक्ष माध्यमांमध्ये काम यातलं काहीही नसणाऱ्यांची दखल विद्यापीठाने घ्यायलाच नको होती. तशी ती घेतल्यावर विद्यापीठाने त्यांच्या काही सूचनांची दखल घेऊन इतिवृत्त बनवलं. त्यावर सही करायला या मंडळींनी नकार दिला. कारण त्यांना त्यात आता आणखी बदल हवे होते. ते होत नाही असं लक्षात आल्यावर त्यांनी एका परंपरागत मराठीद्वेष्टय़ा इंग्रजी वृत्तपत्राकडे जाऊन एकांगी बातमी छापून आणली. अभ्यासक्रम पुनर्रचना समितीचे निमंत्रक प्रा. संजय रानडे यांना घेरण्याचे प्रयत्न त्यांनी नव्या दमाने सुरू केले. दरम्यान या मग्रुरांच्या तुष्टीकरणासाठी विद्यापीठाने इतिवृत्तांत ‘इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा मराठी’ असा बदल केला. हे कळल्यावर आम्ही कुलगुरूंना सांगितलं की, हा बदल लागू झाला तर या महाविद्यालयांना त्याचे परिणाम वेगळ्या मार्गाने भोगावे लागतील. आम्ही यातून बाजूला झालो, तर हा प्रश्न संपूर्णत: राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटना यांच्या आखाडय़ात जाईल. त्यानंतर त्याचे जे काही परिणाम होतील त्याची जबाबदारी आमची असणार नाही. कुलगुरूंनी तो बदल बाद केला. (इतिवृत्ताची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही, पण कुलगुरू दिलेला शब्द पाळतात, असा बीएमएमच्या बाबतीत अनुभव आहे. )

आता या त्रस्त स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी चढायची धमकी दिलीय. अभ्यास मंडळातले सहापैकी तीन सदस्य इंग्रजी वृत्तपत्रांशी संबंधित असतानाही मराठी वृत्तपत्रं आणि पत्रकार यांचं प्रभुत्व असल्याचा कांगावा केला जातोय. ‘घाईने, पुरेसा विचार न करता केलेला अभ्यासक्रम’ अशी टीका करत, अमराठी राजकीय प्रशासकीय ताकदींचा वापर करून सगळी प्रक्रिया रद्दबातल करायचा त्यांचा डाव आहे. डॉ. खोले आजवर तरी त्याला बधलेले नसले तरी गरज आहे ती विद्यापीठाने यांना धडा शिकवण्याची. त्यांच्या मराठीद्वेष्टेपणामागचं राजकीय अर्थकारण व त्याचे प्रणेते यांना समाजापुढे उघडं पाडण्याची. ते करण्याचं धाडस विद्यापीठात आहे का?

बीएमएमच्या या लढय़ात राममोहन खानापूरकर हे सोफिया महाविद्यालयातील बीएमएमचे शिक्षक धाडसाने उभे राहिले. त्यासाठी त्यांनी व्यवस्थापनाचा रोष पत्करला. ते पुन्हा तिथे नोकरीला जाऊ शकणार नाहीत हे उघड आहे. ‘भाषेचा प्रश्न’ हा नुसता चर्चेचा नाही तर स्वत:चं करिअर, सुखसोयी पणाला लावण्याचाही आहे, याची तटस्थपणाने या आणि अशा लढय़ांकडे पाहणाऱ्या मराठी समाजाला जाणीव व्हावी म्हणून हे सांगत आहे. आजही या आंदोलनाला रस्त्यावरच्या आंदोलनाचं रूप देणं सहजशक्य आहे. पण सनदशीर आंदोलनं करणाऱ्याच्या मागे समाज स्वत:हून उभा राहतो असं आतून वाटतं. समूहशक्ती काही वेळा दमबाजीसाठीही लागत असेल पण ती बहुतेकदा लागते ती रचनात्मक उभारणीसाठी. मराठी भाषा, आणि संस्कृतीच्या इतक्या लढाया लढायच्या आहेत की जितके हात सोबत येतील तितके हवेच आहेत.

राज्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करताना तो आपल्या आणि शासनाच्या असंवेदनशीलतेचा सुवर्णमहोत्सव आहे याची जाणीव स्वस्थ बसू देत नाही. बीएमएमचं आंदोलन हा त्या अस्वस्थतेचाच परिपाक आहे. अशा आंदोलनांना बळ द्यायचं की नाही याचा निर्णय समाजाने घ्यायचा आहे.

दीपक पवार

deepak@marathivikas.org