दिवाळी अंक २०२५ - फ्रेडरिक बास्तिया - लेख

|| श्री गणेशाय नम: ||
फ्रेडरिक बास्तिया
२०२१ साली माझी अभियांत्रिकीमधील पीएच.डी. पूर्ण व्हायला आली असताना मी आपल्या देशाचा विविध अंगांनी अभ्यास करावा असे ठरवले आणि त्याकरता काही पुस्तके वाचायचे ठरवले. त्याचा भाग म्हणून देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यावा, यासाठी एका मित्राने सुचवल्याप्रमाणे गुरुचरण दास यांचे India Unbound हे पुस्तक वाचले. ते पुस्तक वाचत असतानाच मला माझ्या महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात Understanding reforms: Post-1991 India हे सुरेश तेंडुलकर आणि टी.ए. भवानी यांनी लिहिलेले पुस्तक मिळाले आणि तेही मी वाचायला घेतले. गुरुचरण दास यांचे पुस्तक सामान्य वाचकांसाठी असल्याने त्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीतील अनुभव सांगितले असून आणि आर्थिक धोरणांचा अगदी थोडक्यात आढावा घेतला आहे. तेंडुलकर यांचे पुस्तक मात्र अ‍ॅकॅडेमिक स्वरूपाचे असल्याने त्यात स्वानुभवापेक्षा या क्षेत्रातील संशोधनावर भर आहे. मात्र ही दोन्ही पुस्तके वाचल्याने मला आपल्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचे समाजवादी, नंतर अतीडावे स्वरूप आणि त्यातून झालेले गरिबीचे वाटप, बोकाळलेला भ्रष्टाचार, अडवणूक करणारी नोकरशाही (दास यांचा व्हिक्स उत्पादनाचा प्रसंग इंटरनेटवर ऐकावा) यांचे स्वरूप अनुभव आणि अ‍ॅकॅडेमिक अशा दोन्ही प्रकारे लक्षात आले. त्यानंतर मी नानी पालखीवाला यांची We, The People आणि We, The Nation ही दोन्ही पुस्तके वाचली आणि त्यातून त्यांनी तत्कालीन आर्थिक धोरणावर केलेली टीका अधिक पटायला लागली. पुढे मी दोन वर्षे प्राध्यापक म्हणून काम केले. हा अनुभवसुद्धा माझे मन अधिक मुक्त आर्थिक धोरणांकडे कलण्यास कारणीभूत ठरला. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करणरे लोक कायम incentive (प्रेरक) या गोष्टीवर भर देतात. माणसाला जसे incentive मिळतात, तसे तो आपले वागणे बदलतो. प्राध्यापक वर्गात काय शिकवतोय, कसे शिकवतोय याच्याशी शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थ्याचे दीर्घ मुदतीचे हित फारसे अवलंबून नाही, त्यामुळे त्या क्षेत्रातील incentiveसुद्धा फार तीव्र नाहीत. एखादी पदवी घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडला की तिथून पुढे स्वयंप्रेरणेने, नोकरी/व्यवसाय यांची गरज म्हणून एखाद्या विषयाचे अध्ययन पुन्हा करूच शकतो. त्यामुळे अगदी खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातसुद्धा असलेले सरकारी नियंत्रण, ज्येष्ठतेच्या जुनाट कल्पना, सतत नवीन शिकण्याच्या प्रोत्साहनाचा अभाव अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचा मला उबग आला. त्यामुळे तिथली नोकरी सोडून मी एका औद्योगिक आस्थापनात नोकरी धरली. तिथे औद्योगिक उत्पादन आणि तिथल्या आमच्यासारख्या कामगारांचे काम याचा थेट संबंध आहे. आम्ही आळस करू लागलो, तर आमचे उत्पादन १००% बिघडेल आणि एके दिवशी आम्ही घरी बसू. अशा incentiveमुळे तिथे असलेला मोकळेपणा, गुणग्राहकता या गोष्टी मला तुलनेने आवडल्या. अशा प्रकारे स्वानुभव आणि वाचन या दोन्ही मार्गांनी माझे मन अधिक मुक्त व्यवस्थेकडे कलले आणि त्यातून मग गेली २-३ वर्षे याच विषयावरील जमेल तेवढे वाचन, podcast ऐकणे हे सुरूच राहिले आणि त्यातून मला फ्रेडरिक बास्तियाची ओळख झाली.

फ्रेडरिक बास्तिया

फ्रेडरिक बास्तिया एकोणिसाव्या शतकातील एक फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक होता. फ्रान्समधील बायोन या ठिकाणी १८०१ साली बास्तियाचा जन्म झाला. लहान वयात आईवडिलांचे छत्र हरपल्याने त्याच्या आजोबांनी त्याचा सांभाळ केला. त्यामुळे त्याला साधारण शिक्षण मिळाले आणि १७व्या वर्षी त्याने आजोबांचा धंद्यात साथ द्यायला सुरुवात केली. या धंद्यात उतरल्यावर अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाने गती घेतली. नुकताच होऊन गेलेला अ‍ॅडम स्मिथ त्याने वाचला. आर्थिक स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यापार यांची चर्चा करणाऱ्या एका क्लबची स्थापनाही त्याने केली. केवळ ५० वर्षांचे आयुष्य (मृत्यू १८५०) लाभलेल्या बास्तियाने अर्थशास्त्रावरील लिखाण करण्यास १८४४ साली सुरुवात केली. बास्तियाने फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यातील आयात शुल्क आणि त्यांचा दोन्ही देशांवरील परिणाम याची तुलना करणारा संशोधन लेख प्रकाशित केला. अशा प्रकारे मुक्त व्यापाराचा फ्रान्समध्ये पुरस्कार करण्यास इंग्लंडमधील एक घटना कारणीभूत ठरली. इंग्लंडमध्ये धान्याच्या आयातीवर १८१५मध्ये शुल्क लादले. देशातील बाजारात धान्याची किंमत फार वाढल्याशिवाय या शुल्कात सूट मिळत नसे. इंग्लंडमधल्या शेतकरी आणि जमीनदार यांच्या संरक्षणासाठी हे शुल्क लादण्यात आले. अर्थातच त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती इंग्लंडमध्ये चढ्या राहिल्या. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीनंतर तयार झालेल्या कामगारवर्गामध्ये या कायद्यांविरोधात असंतोष पसरला. असे शुल्क लावणाऱ्या कायद्यांना विरोध करणारी Anti-corn law league १८३९ साली मँचेस्टर येथे अस्तित्वात आली. या आणि अन्य प्रयत्नांतून १८४५मध्ये हे आयात शुल्क लावणारे कायदे रद्द करण्यात आले. त्याच वर्षी या आंदोलनाच्या नेत्यांची भेट घेण्यासाठी बास्तियाने इंग्लंडची सफर केली. तिथून पुढे उरलेल्या आयुष्यात बास्तियाने विपुल लिखाण केले, ज्यातील काही लिखाण त्याच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाले. आपल्या लिखाणातून त्याने नेहमीच आर्थिक स्वातंत्र्य, मुक्त व्यापार यांचा पुरस्कार केला आणि आज ज्याला केंद्रीय नियोजन पद्धत म्हणता येईल, अशा व्यवस्थेला विरोध केला. त्याचे लिखाण हे आजच्या काळातील अ‍ॅकॅडेमिक स्वरूपाचे नसले, तरी तत्कालीन समाजात आणि आजही जनसामान्यात या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी ते अतिशय योग्य समजले जाते. त्यामुळेच मुक्त आर्थिक धोरणांचा सामान्य वाचकांसाठी प्रसार करणाऱ्या लेखनाला त्याच्या नावाचा पुरस्कार - 'बास्तिया पुरस्कार' दिला जातो. त्यामुळे बास्तियाच्या लेखनाचे काही नमुने आपण इथे पाहणार आहोत.

कंदील विक्रेत्यांचे शिष्टमंडळ

परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क आकारणे आणि त्यातून उद्भवणारे वाद हा जुना प्रकार आहे. सध्याही तो चालू असल्याचे आपण पाहत आहोत. बऱ्याचदा स्थानिक कामगारांच्या रोजगाराचे, स्थानिक उद्योगांचे कारण सांगून परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादले जाते. मात्र यात स्थानिक रोजगारांबरोबर मोठ्या संख्येने असणारे परंतु विखुरलेले त्या वस्तूंचे ग्राहकही असतात. राज्यकर्त्यांना बऱ्याचदा त्यांचा विसर पडतो. हा प्रकार बास्तियाने 'कंदील विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळ' या लेखातून दाखवला आहे.

कंदील विक्रेत्यांचे एक शिष्टमंडळ मंत्र्यांना भेटायला गेले.

शिष्टमंडळ – देशात आमच्या व्यवसायाशी स्पर्धा करणारा एक मोठा व्यापारी आला आहे आणि तो सर्वांना प्रकाश फुकट वाटत आहे. त्यामुळे आमचा व्यवसाय नीट चालत नाही.
मंत्री – कोण तो व्यापारी?
शिष्टमंडळ – अर्थातच सूर्य. दिवसातील जवळजवळ अर्धा वेळ तो सर्वांना प्रकाश फुकट देत असतो त्यामुळे आमचे नुकसान होते. त्यामुळे आमची मागणी आहे की तुम्ही दिवसा सर्व खिडक्या, झरोके इ कापडाने अच्छादून टाकायला लावणारा कायदा करावा. त्यामुळे आमच्या कंदिलांचा खप वाढेल. कंदिलात वात लागते, त्याकरता कापसाची मागणी वाढेल, कंदिलात तेल लागते त्याकरता तेलाची मागणी वाढेल, कंदिलाची काच, सांगाडा यांची मागणी वाढेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था भरभराटीला येईल.
मंत्री – अरे, पण त्यामुळे ग्राहकांना भुर्दंड पडेल त्याचे काय?
शिष्टमंडळ – पडेना का? तुम्ही तर नेहमीच उत्पादकांचे संरक्षण करता, तिथल्या रोजगाराची चिंता नेहमी करता, तर मग आता का ग्राहकांचा विचार करता?
मंत्री – अरे, पण सूर्य तर आपल्याला निसर्गाने दिला आहे आणि ती निसर्गाची आपल्यावर कृपा आहे.
शिष्टमंडळ – परदेशातून येणाऱ्या अन्य वस्तूही तिथल्या निसर्गाची कृपा आणि तिथल्या कामगारांचे श्रम यांच्या जुळणीतून तयार होतात. ते आपल्याला स्वस्तात विकायला तयार असतील, तर तीही आपल्यावर निसर्गाची कृपाच असल्यासारखे नव्हे काय? परदेशातील उत्पादक त्या वस्तू थोड्या प्रमाणात स्वस्त विकतात, त्यावर तुम्ही बंदी घालता, शुल्क लावता आणि सूर्य तर पूर्ण फुकट प्रकाश वाटत असताना त्याला अडवण्यासाठी काहीच करत नाही, हे कसे? त्यामुळे आता माघार घेऊ नका आणि आमची ही मागणी पूर्ण करा.
बास्तियाने अशा प्रकारे शासनाच्या धोरणातील विसंगती दाखवून देत मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार केलेला आहे.

फुटलेली काच

कोणत्याही धोरणाचे अनेक अदृश्य परिणाम असतात आणि बर्‍याचदा ते दुर्लक्षित राहतात, हे बास्तियाने What is seen and what is unseen या निबंधामध्ये अधोरेखित केले आहे. त्याकरता त्याने फुटलेल्या काचेची गोष्ट सांगितली आहे. एका गावात एका दुकानदाराच्या मुलाने दुकानाची काच फोडली. दुकानदार दुकानासमोर आपल्या मुलाला ओरडू लागला. रस्त्यावरून जाणारे काही लोक तिथे गोळा झाले आणि त्यांनी काय झाले अशी दुकानदाराकडे चौकशी केली. त्याने फुटलेल्या काचेकडे बोट दाखवले. त्यातील एक वाटसरू बोलू लागला, “अरे वा! काच फुटली, छान झाले.” लोक त्याला विचारू लागले की कसे काय. वाटसरू म्हणाला, "आता काच तयार करणाऱ्याला ही काच तयार करायचे काम मिळेल, सुताराला कदाचित काही दुरुस्ती करायचे काम मिळेल. त्यामुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल." "हो, हो, बरोबर" म्हणत गर्दी पांगली आणि दुकानदारही विचार करत मुलाला घेऊन घरी गेला. बास्तिया म्हणतो - काच तयार करणाऱ्याला यातून फायदा होईल, हा दृश्य परिणाम झाला. पण काच फुटली नसती, तर नवी काच लावायच्या पैशातून दुकानदाराने कदाचित नव्या चपला शिवून घेतल्या असत्या, एखादे पुस्तक खरेदी केले असते. परंतु काच फुटल्याने तो आता ते करू शकत नाही. त्यामुळे चपला विक्रेत्याचे, पुस्तक विक्रेत्याचे नुकसान हा झाला अदृश्य परिणाम, जो तुम्हाला दिसत नाहीये. काच फुटली नसती, तर त्या पैशातून चपला शिवून किंवा पुस्तक घेऊन दुकानदाराला काच आणि चपला/पुस्तक अशा दुहेरी वस्तूंचा आनंद घेता आला असता. मात्र काच फुटल्याने अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन पूर्वीइतकेच मिळाले (काच तयार करणार्‍याला), मात्र दुकानदाराकडे वस्तू पूर्वीइतक्याच राहिल्या (फक्त काच).

तो काळ औद्योगिक क्रांती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या यंत्रांकडे संशयित नजरेने पाहण्याचा होता. यंत्रे रोजगार नष्ट करतील अशी भीती त्या काळात व्यक्त होत होती. यंत्रांचा विषयही या निबंधात बास्तियाने चर्चेसाठी घेतला आहे. यंत्रांमुळे आर्थिक वृद्धी कशी होऊ शकते, हे बास्तियाने समजावून सांगितले आहे. समजा, एका माणसाकडे दोन कामगार प्रत्येकी १ रुपया घेऊन कामाला आहेत (एकूण २ रुपये). त्या माणसाने एक यंत्र तयार केले आणि आता कामाला एकच कामगार लागतो. त्याचा वाचलेला एक रुपया तो स्वतः खर्च करेल, ज्यातून अन्य क्षेत्रातील रोजगाराला प्रोत्साहन मिळेल. तो वाचलेला रुपया कदाचित तो ग्राहकांना कमी किमतीच्या रूपात देईल. त्यामुळे ग्राहकांची त्या वस्तूची मागणी वाढून वाढत्या मागणीसाठी त्याला तो कमी केलेला कामगार पुन्हा कामावर ठेवायला लागेल. वाचलेल्या एक रुपयातून ग्राहक अन्य वस्तूही अधिकची खरेदी करू शकतील आणि त्या वस्तूच्या उत्पादनात रोजगार निर्माण होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत तेवढ्याच कामगार खर्चात जास्त वस्तू समाजात उपलब्ध झाल्या, हा फायदाही आहेच. अधिक वस्तू उपलब्ध होणे हा मोठा फायदा यंत्राच्या विरोधकांनी पाहिला नाही.

बास्तियाची दृष्टी

बास्तियाचे विचार जाणून घेण्यावर न थांबता बास्तियाने दिलेली दृष्टी वापरून आपल्या देशातील धोरणांकडे थोडक्यात पाहणे आवश्यक आहे. त्याकरता 'क्रॉस सबसिडी' नावाचा प्रकार पाहू. वीज वितरण क्षेत्रात घरगुती ग्राहकांना व्यावसायिक/औद्योगिक ग्राहकांपेक्षा स्वस्त दराने वीज दिली जाते. रेल्वेमध्येही हा प्रकार आहे. प्रवासी वाहतूक स्वस्त ठेवून मालवाहतुकीवर त्याचा बोजा लादला जातो. या प्रकारात औद्योगिक/व्यावसायिक आस्थापनांना मिळणारी महाग वीज तिथून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीच्या रूपाने आपल्या खिशातून जात असतेच. तीच गोष्ट स्वस्त प्रवासी तिकिटासाठी म्हणता येईल. महाग मालवाहतूक आणि त्यामुळे महाग वस्तू अशा रूपाने प्रवासी वाहतुकीत वाचलेले पैसेही आपल्या खिशातून जातात. निर्यातदार उद्योगांचेही अशा प्रकारातून नुकसान होते. तसेच एकच वस्तू बाजारात दोन वेगळ्या दराने विकण्याच्या प्रकारातून भ्रष्टारालाही संधी मिळू शकते, ते तपशिलात जाऊन सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्याही पलीकडे एखादे कार्य व्यवसायिक/औद्योगिक आहे म्हणजे लगेच त्याच्याकडे पैसे काढून घेण्याचे माध्यम पाहण्याचा दृष्टीकोन जो देशात रुजलेला आहे, तो उद्योजकतेला मारक आहे. जर्मनी, संयुक्त अमेरिकी संस्थाने, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका इथे घरगुती वापराची वीज व्यवसायिक/औद्योगिक वापराच्या विजेपेक्षा महाग आहे किंवा तेवढ्याच किमतीची आहे, हे फक्त नमूद करून ठेवतो. अशा क्रॉस सबसिडीमधून राजकारणी मात्र आपल्यावर मोठी मेहेरबानी केल्याचा आव आणतात. आपल्याला मिळणारे एकूण कल्याण (welfare) मात्र तेवढेच राहते. आहे तेवढेच कल्याण केवळ निरनिराळ्या प्रकारे वाटायच्या अन्यही भरपूर योजना सांगता येतील.
यंत्रांच्या वापराच्या बाबतीत संगणकाचा वापर करण्यासंबंधी भारतातील काही घटनांची नोंद पाहणे रंजक ठरेल. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १९६०च्या दशकात आयबीएम १४०१ हे संगणकाचे मॉडेल आपल्या वापरासाठी घेतले. १९७०पर्यंत या मॉडेलचे सुमारे १०० संगणक भारतात विविध ठिकाणी वापरात होते. आयबीएम या मॉडेलची भारतात विक्री करण्याबरोबरच त्याचा वापर, दुरुस्ती, प्रोग्रामिंग याचीही सेवा देत असे. आयबीएम पंच कार्ड्सचे उत्पादन करणारा कारखानासुद्धा मुंबईत चालवत असे. याच संगणकाचा वापर करून टीसीएस या तेव्हा नुकत्याच स्थापन झालेल्या कंपनीने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या तेव्हा खाजगी असलेल्या बँकेला 'आयटी' सेवा देण्यास सुरुवात केली. १९६३ साली एलआयसीने एक संगणक घेतला आणि त्याविरोधात एलआयसीमधील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. संगणकामुळे रोजगार नष्ट होणार अशा भीतीने रेल्वे, तेल कंपन्या इथेही आंदोलनांचे लोण पसरले. शेवटी या मुद्द्याचा अभ्यास करण्यासाठी १९६९ साली शासनाने आर. वेंकटरमण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटीची स्थापना केली. त्यानंतर वि.म. दांडेकर यांच्याकडे त्याचे अध्यक्षपद आले. १९७२ साली या कमिटीने आपला अहवाल सदर केला. या अहवालामध्ये शासकीय आणि खाजगी आस्थापनांनाही संगणक खरेदी करण्यापूर्वी कामगारांची परवानगी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आणि भारतातील संगणकाच्या प्रसाराला, त्यातील संशोधनाला किमान दशकभराचा ब्रेक लागला. संगणक आणि संबंधित वस्तूंचे उत्पादन यावरही तत्कालीन आर्थिक धोरणाशी सुसंगत निर्बंध लादण्यात आले. पुढे आयबीएमने भारतालाच रामराम ठोकला. भारतीय मजदूर संघाने १९८४ हे संगणकीकरण विरोधी वर्ष म्हणून घोषित केले. भारतीय मजदूर संघ आणि दांडेकर कमिटी या दोन्ही ठिकाणी शैक्षणिक आणि संशोधन याकरता संगणक वापरायला काहीच हरकत नाही, असे म्हटले आहे. त्यातला विरोधाभास दाखवून देणे गरजेचे आहे. Hidden Figures हा चित्रपट ज्यांनी पहिला असेल, त्यांना हा मुद्दा सहज कळेल. अमेरिकेतील अंतराळ क्षेत्रातील महिलांच्या कामगिरीवर आधारित हा चित्रपट आहे. या चित्रपटात संगणक येण्यापूर्वी अंतराळ क्षेत्राशी संबंधीत गणिते हाती सोडवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मोठी फौज दाखवली आहे - म्हणजे संगणक येण्यापूर्वी तीच पद्धत होती. संगणक येताच त्यातील काही महिला रस्त्यावर न उतरता लगेच संगणकाची प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकायला घेतात. म्हणजेच संशोधन क्षेत्रातील या आकडेमोड करणाऱ्या लोकांच्या रोजगारालाही संगणकाचा धोका आहेच, फक्त कदाचित ते रस्त्यावर उतरून चक्काजाम काय म्हणतात तो करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या नोकरीची फिकीर कोणाला नाही. पण संगणकाला अगदीच विरोध करता येत नाही, त्यामुळे अशी भूमिका घ्यावी लागते. आज ज्यांचे दृश्यपणे नुकसान होणार आहे, केवळ ते संघटित आहेत म्हणून त्यांच्याकडून आपल्या सर्वांची अडवणूक किती सहन करावी, यालाही मर्यादा आहेत आणि विखुरलेले म्हणून अदृश्य असे जे लाभार्थी आहेत, त्यांना आवाज कुणी द्यावा हासुद्धा प्रश्न आहे. तसेच, यंत्रे किंवा तशा बदलातून ज्या व्यक्तींचे नुकसान होणार आहे, त्यांनाही पूर्ण दुर्लक्षित करावे असे नव्हे. आपल्याला त्यांचीही काळजी वाटत असेल, तर ती केवळ ती वाटून उपयोगाची नाही. त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष काही करायचे, तर यंत्रे आणि त्यातून होणारी आर्थिक वृद्धी हाच एकमेव मार्ग आहे. होऊन गेलेल्या या घटनांवरून त्या वेळच्या लोकांना दोष देणे हा उद्देश नसून असे हास्यास्पद दावे (आणि काही हास्यास्पद डावे.. हा! हा! हा!) पुढेही येत राहणार आहेत, तेव्हा आपली दृष्टी निर्दोष असली पाहिजे, हा उद्देश आहे.
चांगल्या अर्थतज्ज्ञाची व्याख्या करताना अशा दृश्य/अदृश्य परिणामांची कसोटी बास्तियाने सांगितली आहे. 'अदृश्य परिणाम जो पाहू शकतो, तो श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ' असा निवडा बास्तियाने केला आहे. तसेच कोणत्याही धोरणाचे दृश्य परिणाम जितके गोड लागतात, तितके अदृश्य आणि दीर्घकालीन परिणाम कडवट असतात, असा महत्त्वाचा इशारा बास्तियाने दिला आहे.

संदर्भ

The Incredible Insights of Bastiat and Hayek | Episode 6 | Everything is Everything Podcast on YouTube (इथे मी बास्तियाबद्दल पहिल्यांदा ऐकले)

The Essential Frédéric Bastiat, Edited by Sauvik Chakraverti, Liberty Institute (मुक्तपणे उपलब्ध)

From Produce and Protect to Promoting Private Industry: The Indian State’s Role in Creating a Domestic Software Industry, Dinsha Mistree, 2020, Shifting Gears in Innovation Policy: Strategies from Asia.

https://www.foundingfuel.com/article/as-debate-rages-over-ai-displacing-... Article by N Dayasindhu

Getting India’s Electricity Prices “Right”: It’s More Than Just Violations of the 20% Cross-Subsidy Limit Tyagi, N. and Tongia, R., 2023, Centre for Social and Economic Progress (CSEP), New Delhi.