चालू घडामोडी सप्टेंबर २०२५

बूड नसणारा तांब्या आणि आपल्या शेठचं परराष्ट्रीय धोरण सारखंच असतं. आता आपली चीनशी मैत्रीचं धोरण पाहता. चीनच्या वस्तुंवर बहिष्कार, चीनच्या अ‍ॅप्लीकेशनवरील बंदी, चीनची भारत सीमेवरील घुसखोरी, चीनची पाकला मदतीचं धोरण सर्व विसरावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी चीन-भारत एकत्र येत आहेत. व्यापारी संबंध, शुल्क धोरण, ट्रंपचं राजकारण या पार्श्वभूमीवर शेठचं नवं चीनीपिंग पाऊल भारताला प्रगतीच्या कोणत्या शिखरावर घेऊन जाते ते येत्या काळात कळून येईलच.

-दिलीप बिरुटे

वावावा,
चारपाच वर्शाच्या नातवाला पर्यावरणाचे महत्त्व समजण्यासाठी त्याला टेस्ला (तीपण भारतातली पैली वैली डिलिव्हरी हं) गिफ्ट देणारे आजोबा आपले परिवहन मंत्री आहेत हं.
सुंदर.
महिन्द्रा टाटा वगैरे उगीच चीनी बॅटर्‍या जोडून आपल्या जुन्या मॉडेलना इव्ही म्हणवतात. खरी पर्यावरणस्नेही ती टेस्लाच.
शिवाय सद्यकालीन मस्क ट्रम्प खुन्नस बघता टेस्ला ही मस्कची असल्याने तात्याला हा टोला असे म्हणायचे राहिले वाट्ट्टं.

गरीब आणि श्रीमंत अशा दर्शनासाठीच्या भेदभावामुळे लालबागचा राजा रुसला विसर्जनाला उशीर.
हे लालबागच्या राजा, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या धोरणास क्षमा कर. चुभू पदरात घे...!

नाराज राहू नकोस...!

-दिलीप बिरुटे

आपली श्रद्धा आपलीच भक्ती
आपणच शोधायची मुक्तीची युक्ती

अपुन तो ऐसेही है.......

"गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास"

तात्यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे आणि कठोर अटींमुळे मोदींनी चीनचा दौरा केला असेल तर ते योग्यच ठरेल. बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेणं हेच योग्य धोरण आहे.

अमेरिका बर्‍याच वर्षांपासून आपला दोस्त नसेल पण भागीदार मात्र नक्कीच होता. मात्र ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्याने आपली आर्थिक ताकद वापरून एकेका देशावर दबाव टाकणं सुरू केलं. ज्या देशांसोबत अमेरिकेला व्यापारात फायदा होता त्यांनाही त्याने सोडलं नाही. परिणामी अनेक देश त्याच्या मागण्या मान्य करत गेले, पण चीन, ब्राझील आणि भारत अजूनही ठामपणे उभे आहेत. रशिया तर आधीपासूनच विरोधक आहे.

चीनकडे अमेरिकेला लागणारे rare earth magnets आहेत. त्यांचा वापर करून चीनने ट्रम्पचा दबाव परतवून लावला. भारताकडे तसा कुठलाही हुकमी एक्का नाही, तरीसुद्धा आजवर आपण अमेरिकेच्या जाचक अटी मान्य केलेल्या नाहीत.

एकाच वेळी दोन्ही महासत्तांच्या विरोधात राहणं भारतासाठी शक्य नाही. चीन आपला शेजारी देश असल्याने त्याच्याशी चांगले संबंध राखणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने आयातीवर शुल्क (tariff) लावले तर आपल्या मालाला इतर देशांच्या बाजारपेठेकडे वळवावं लागेल. अमेरिकेला पूर्ण पर्याय शोधणं सध्या तरी शक्य नाही, पण चीनकडून मिळणारी भरपाई उपयोगी ठरू शकते.

खते, बोगदे खोदणाऱ्या यंत्रणा, rare earth magnets अशा काही वस्तू चीनने थांबवल्या होत्या; मात्र मोदींच्या दौऱ्यानंतर त्या परत सुरू झाल्याच्या बातम्या आहेत. उलट चीनने भारताकडून आयातही वाढवली आहे.

याचा अर्थ असा नाही की चीन आपला दोस्त किंवा भागीदार झाला आहे. पण सध्याच्या घडीला चीनला आपली थोडी गरज आहे आणि आपल्याला चीनची जास्त. अशा परिस्थितीत भारताने या संबंधांचा योग्य उपयोग करून जागतिक समीकरणात आपला तोल राखणं अत्यंत आवश्यक आहे.
अजून तरी तात्याने IT सर्विसेस वर बडगा उगारला नाही ते केलं तर आपली अजून पंचाईत होणार हे नक्की.

प्रमुख १०/१२ कंपन्यांनी आपली कंत्राटे अमेरिकेबाहेर द्यायची नाहीत असे ठरवले तर मोठी पंचाईत होणार आहे.

एशायायी मॅनपावर ही या कंपन्यांचे शक्तीस्थान आहे. अमेरिकेत एव्हढी टेक्निकल मॅनपावर नाही. असलेली शुक्रवारी दुपारी स्विच ऑफ होते आणी सोमवारी सकाळी स्विच ऑन.

या कंपन्यांची इतर देशातली मॅनपावर कोल्हू च्या बैला प्रमाणे रात्रंदिवस तेल गाळत असतात. परत चारा ही कमी लागतो.
(रुपक सकारात्मक आहे,एशियन लोक अमेरिकन लोकां पेक्षा जास्कत कष्टाळू आहेत असे माझे निरीक्षणआहे)
बाहेर कंत्राट दिले नाही तर इतरांचे जे व्हायचे ते होईल पण अमेरिकन कंपन्यांचे दिवाळे जरूर निघेल.

तात्यांशी वाकडं त्याचे नदीवर लाकडं!
जगातल्या सगळ्यात शक्तिशाली माणसाशी का पंगे घ्यावेत पण? आजच्या सकाळला लेख आहे, रशियन तेल घेतले नाही तरीही चालेल पण अमेरिकेशी पंगा घेतला तर भारतीय गरीब लोकांवर कुर्हाड कोसळेल! अर्थात इतके “शिक्षित” लोक सत्तेत नसल्याने भारताचे भविष्य काय असेल ते सांगता येत नाही!

म्हणजे अमेरिकेने जिथुन जे पाहीजे ते घ्यावे, त्यात कोणी तंगडी घातली तर हे खवळणार आणि भारताने कुठुन काय घ्यावे त्यावर अमेरिकेचा दबाव?

ही सरळ सरळ दादागिरी झाली, आणि लवकरात लवकर पर्यायी बाजारपेठा शोधणे हाच त्यावर उपाय आहे. दुसरा उपाय म्हणजे आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवणे, जशी चीनकडे आहे. उगाच ते दम देतात म्हणुन आपण तेल आयात बंद करायची हे म्हणजे सरळ शेपुट घालण्यासारखे नाही का?

असलं काहीही होणार नाही. भारताने १९९८ मध्ये अणुबॉम्बच्या घेतली अत्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी आपल्यावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध टाकले होते.

त्यामुळे काय झालं?

काहीही झालं नाही

अमेरिकेने तुम्हाला S ४०० घेऊ नका अन्यथा तुमच्यावर catsaa खाली मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध टाकू. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act

On 15 July 2022, the United States House of Representatives passed a legislative amendment that granted India a waiver from CAATSA-related sanctions connected to the purchase of the S-400; however the amendment is yet to be passed by the United States Senate.

भारताने त्यांना भीक घातली नाही आणि S -४०० घेतली आणि ऑप सिंदूर मध्ये पाकिस्तानचे AWACS आणि इतर विमाने पाडली.

आमचे F ३५ घ्या म्हणून अमेरिकेने दबाव टाकला. आपण घेतलं नाही. पांढरा हत्ती पोसण्यात काय हशील आहे?

रशिया कडून तेल घेऊ नका म्हणून गेली चार वर्षे दबाव टाकला गेला पण भारताने त्यांना अजिबात भीक घातली नाही.

आमचं F २१ ( F १६ चा आधुनिक अवतार) आणि नौदलासाठी F १८ घ्या म्हणून अमेरिका मागे लागले होते. भारताने त्यांना अजिबात भीक न घालता वायुदल (आणि आता नौदलासाठी) रफाल घेतलं.

तात्या सध्या चिडीला आले आहेत. थोड्या दिवसात तेथील उद्योगपती त्यांच्या वरच दबाव टाकायला लागले कि होतील शांत

सध्या उगाच अरे ला का रे? न करण्यात सरकार शहाणपणा दाखवत आहे.

बाकी मोरू लोक भुंकणारच. त्यांना काय विचारायचं?

रोज सकाळी श्री मोदींना शिव्या घातल्याशिवाय बऱ्याच लोकांचं पोट साफ होत नाही. त्याला काही इलाज नाही.

बाकी राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू नसतो आणि कायमचा मित्र नसतो.

शिवाजी महाराजांनी मुघलांशी लढण्याच्या वेळेस आदिलशहा आणि कुतुबशाह यांच्याशी पण समेट केला होता ( उगच तीन चार आघाड्यांवर लढण्यात शक्ती फुकट घालवणे हा शहाणपणा नव्हे) तेंव्हा पण किती तरी लोक असेच नाराज झाले असणार.

चालायचंच.

१. मिपा सारखं सारखं बंद पडतंय. दुरुस्तीचं काम सुरु - सुत्र.

२. लालबागच्या राजाची बदनामी केली म्हणून कोलीवाल्याविरुद्ध
लालबाग सार्वजनिक गणेश मंडळ कोर्टात जाणार.

३. रोजगार आणि माध्यमं या आणि इतर कारणांमुळे नेपाळ रस्त्यावर.
पंतप्रधान ओली यांचं पलायन. निदर्शकाकाडून जाळपोळ

४. उपराष्ट्रपतीपदी एनडीएचे राधाकृष्णन.

-दिलीप बिरुटे

बांगलादेश नंतर अस्थिर नेपाळ !

गावठी बाँड पोराला भेटायला लंडनला!

१. नेपाळमधे अराजक माजले असताना आता फ्रांस मधेही आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारच्या धोरणांविरुद्ध रोष व्यक्त करताना पॅरिससह अन्य भागांत जोरदार आंदोलने सुरू झाली आहेत. संतापलेल्या आंदोलकांनी बुधवारी 'रस्ता रोको', जाळपोळ केली; तसेच पोलिसांवर दगडफेकही केली.

२. अखेर पंतप्रधान मणिपुरला जाणार. ऐतिहासिक दौरा. मणिपुरमधील विद्यार्थी संघटनेनेही म्हटले, की ते पंतप्रधानांच्या संभाव्य भेटीचे स्वागत करतील, परंतु आम्ही आमच्या डोळ्यांत अश्रू घेऊन नृत्य करू शकत नाही'.

३. भारत आणि चीनवर शंभर टक्के आयातशुल्क लागू करावे असा यूरोपियन महासंघाला माय फ्रांड ट्रंप यांचा सल्ला.

-दिलीप बिरुटे

अरब स्प्रिंग नंतर आता सार्क स्प्रिंग नवीन दशक नवीन खंड खेळाडू तोच !!!

संतश्रेष्ठ म्हणतात

जंववरिरे तंववरी जंबुक करी गर्जना ।
जंव त्या पंचानना देखिलें नाहीं बाप ॥१॥

पण मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार अमेरिकेनेच केला होता ना? त्यात मनमोहनसिंगांनी हो म्हटले होते आणि त्याचा बँड वाजवत होते भारतीय. मग आता नियम अटी लबाडी कशी काय?

मोदी विरोध असला तरी अशा आंदोलनाचे मी स्वत: कधीही समर्थन करणार नाही. बहुसंख्य भारतीय करणार नाहीत.
ही आरजकता आहे आणि यात सामान्य माणूस भरडला जातो .

सीस्टीम उलथून टाकणे एकवेळ सोपे आहे , पण पर्यायी समर्थ सीस्टीम उभा करणे अवघड असते ... इथे जिथे जिथे असे उठाव घडवून आणले गेलेत ..( हे सगळे उठाव प्रायोजित असतात) तिथे देश कोसळले आहेत .

** पण उठसूट कोणत्याही विरोधी आंदोलनला सोरोस , सी आय ए प्रायोजित म्हणून उजवे गळे काढतात , ते पण चुकीचे आहे .

लोकपाल आंदोलन केवढे मोठे होते .. तेव्हा कॉम्ग्रेस ने असे गळे काढले नही की दडपले नाही .. देशद्रोही ठरवले नाही हे विशेष

बांगलादेश, नेपाळनंतर आता भारतातील विरोधकांनाही असे स्वप्न पडू लागले आहे. मात्र, आपल्या देशात असा प्रयत्न झाला तरी मोदी सरकार सहजपणे ४०० जागांचा टप्पा ओलांडेल, असा माझा अंदाज आहे. खरं तर भारतात असं होण्याची शक्यता शून्य आहे; परंतु ज्यांना मोदी-भाजपा पसंत नाही, त्यांच्यासाठी मात्र हा एक आशेचा किरण आहे.

वोटचोर हा हेका पुढच्या निवडणुकीपर्यंत रागा धरणार आणि २०१९ ची चूक पुन्हा करणार का हि उत्सुकता आहे , बिहार निवडणुकीत वोटचोर हा मुद्दा चालणे हा सर्वात मोठा विरोधाभास आहे जे बूथ कॅप्चरिंगचे हेड क्वार्टर आहे असू दे निवडणुका या भावनाप्रधान होऊन लढवल्या जातात त्यामुळे असे तर्क बाजूला ठेवले जातात.
सकारात्मक ऊर्जा जोपर्यंत विरोधकांतून लोकांना मिळणार नाही तोपर्यंत जिंकणे कठीण आहे . यात्रा करून उपयोग नाही जेव्हा CM कोण असे विचारले असता गोलमोल उत्तर देऊन तेजोहरण केले यातूनच निकाल लागला .

''निवडणूक नोंदींचे विशेष पुनरावलोकन (एसआयआर) करावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर गदा येत असल्या मत निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात केले आहे''

आम्ही जे काही करतो ते बरोबर करतो. आमच्या निवडणूकीच्या कामकाजात कोणीही लक्ष घालू नये असेच म्हणायचे आहे का निवडणूक आयोगाला. निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आहे, ते स्वतंत्र आहे, याचा अर्थ वाटेल तसा निर्णय घेता येईल अस कसे म्हणता येईल. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य हे लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणूका निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडाव्यात त्यासाठी आहे, तसे होत नसेल तर कोणास तरी हस्तक्षेप करावाच लागेल.

-दिलीप बिरुटे

आनंदी आनंद गडे
डुप्लिकेट वॉटर जीथे तिथे,
मतचोरी हवी तिथे
भाजपे जिंकती चोहीकडे. :)

https://www.lokmat.com/maharashtra/dhule-anil-gote-on-fake-voters-list-v...

साडेसाती चालू आहे.

सध्यातरी बालकवी ठोंबर्याचे गाणे म्हणत टाळ्या वाजवत बसा.

तर, अशा त-हेने पुन्हा एकदा प.मोदीचं सरकार कायदे करण्याच्या बाबतीत तोंडावर पडलं. वक्फच्या तरतुदीच्या बाबतीत 'घटनाबाह्य मनमानी किंवा विधीमंडळाच्या अधिकाराबाहेर असलेल्या कायद्यांना सरसकट स्थगिती देता येईल' असे म्हणत वक्फच्या काही तरतुदींना न्यायालयाने स्थिगिती दिली.

-दिलीप बिरुटे

आज मोदी ७५ पूर्ण करून, संघ आणी भाजपने पडलेल्या पायंड्या प्रमाण रिटायर्ड होत आहेत! पुढचा pm कोण होणारे?

पाकिस्तान ने सौदी बरोबर एक विशेष करार केला आहे.
या नुसार दोन्ही पैकी कोणावरही हल्ला झाल्यास तो दोन्ही राष्ट्रांवर हल्ला आहे असे मानून मदतीला यायचे.
हा करार मुख्यतः इस्राईल आणि भारत या दोघाना डोळ्यापुढे ठेवून केलेला आहे.
इस्राईल सौदीवर हल्ला करेल असे वाटत नाही. हा करार सौदीपेक्षाही पाकिस्तानी लश्कराला फायद्याचा आहे.
पाकिस्तान कडे सैन्य आहे. सौदी चे सैन्य जगाच्या नजरेस पडलेले नाहिय्ये.
पाकिस्तानकडे पैसे नाहीत मात्र अण्वस्त्रांची हूल आहे हे नक्की

ऑपेरेशन सिंदूर दरम्यान turkey, चीन बरोबरच आझेरबाईझन चा पाठिंबा पाकिस्तान ला होताच. आत्ता ह्यात सौदी आला.

'वोट चोर, गद्दी छोड' यातल्या मत चोरीचा विरोधी पक्ष राहुल गांधी यांचा दुसरा भाग आला. देशाचे निवडणूक आयोग यांनी २०२३ च्या कर्नाटक निवडणूकीत मतांची चोरी कशी केली त्याबद्दल आरोप केले. निवडणूक आयोगाला हे सर्व माहिती असून घोटाळ्याबाजांना निवडणूक आयोग पाठीशी घालत आहे, निवडणूक आयोगाने खुलासा करावा अशी मागणी केली.

-दिलीप बिरुटे

असा अभय देता येते ??

जोपर्यंत वोटेबँक लोकशाही आहे त्योपर्यंत देशाचं काही खार नाही

भारतातील पहिली टेस्ला मराठी माणसाने घेतली हे पाहुन अनेक जण जळताहेत ... या विषयावर चर्चा करुन त्यावर टीका करणे हा त्यांच्या विरुध्द कट आहे.
मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा प्लान आहे ... मुंबै हळू हळू गुजरातेत खेचून घेण्याचा डाव आहे.

ट्रंप तात्यानी एच १ बी चे फीस चे नियम बदलले आहेत.

एच वनबी व्हिसाची फी एक लाख डॉलर्स एवढी वाढवली आहे. शिवाय प्रत्येक वर्षी अशीच रक्कम भरावी लागणार आहे असे ट्रम्प म्हणतात. अर्जदाराकडे विशेष कौशल्य असेल आणि कंपन्याना असे लोक पाहिजे असतील तर फी द्यायला काहीच हरकत नाही अशीही पुस्ती तात्यांनी जोडली आहे.
अपेक्षेप्रमाणे नॅस्कॉमने कांगावा करायला सुरुवात केली आहे. पुर्वी हे नॅस्कॉमवाले टी.व्ही.वर येउन रडायचे. सध्या परिस्थिती तशी नसल्याने तक्रार करत आहेत.
आतापर्यन्त अनेकांचे समज तात्यांनी खोटे ठरवले आहेत. हे फक्त आवाज करतील, टॅरिफ पुन्हा कमी करतील, आय.टी.ला कधीच हात लावणार नाहीत वगैरे

*माननीय पंतप्रधान श्री.नरेंद्रजी मोदी हे आज संध्या 5 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत* >>>

७५ पूर्ण झाल्याने तसेच परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे गंडल्याने जबाबदारी घेऊन आपला राजीनामा जाहीर करणार असावेत तसेच नवीन पंतप्रधान म्हणून फडणवीस ह्यांचे नाव काहिर करतील अशी अपेक्षा आहे. :)

सर्व राज्यांत तिथले मोठे नेते आहेत....

देशभरात सभा घेऊ शकतील असे त्यातले किती असतील?

गेल्या तीन महिन्यांपासून माझ्या फेसबुक फीडमध्ये विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांचे व्हिडिओ दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी, RTO अधिकारी, सिव्हिल सर्जन, रेशनपुरवठा अधिकारी आणि त्यांचे कर्मचारी यांच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन या कार्यकर्त्यांनी केलेले व्हिडिओ चित्रण शेअर केले जाते.

सामान्य नागरिकांशी उद्धटपणे वागणारे हेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्त्यांसमोर मात्र नम्रतेने वागताना दिसतात. रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड इत्यादींसाठी महिनोनमहिने सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे घालणाऱ्या नागरिकांना, हे कार्यकर्ते सोबत गेल्यावर, त्याच दिवशी आवश्यक दाखले कुठलीही लाच न देता लगेच मिळतात. हे पाहून लोकांना आश्चर्य वाटते—हे नेमके कसे शक्य होते?

प्रत्यक्षात, कार्यकर्ते कुठेही गोंधळ किंवा तोडफोड न करता, कायदेशीरपणे जाब विचारतात आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्याची विनंती करतात. यामध्ये सोशल मीडियाचा योग्य वापर करून प्रभावी दबाव निर्माण केला जातो.

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी धडा घ्यावा असे आदर्श काम हे कार्यकर्ते सातत्याने करत आहेत.

मित्रो, नाचो!

AI चा आय.टी. च्या नोकर्‍यांवर कितपत परिणाम होत आहे, किती लोकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आलेली आणि येऊ घातली आहे याबद्दल कुणीतरी लिहावे. अमेरिकेत नोकरी करणारे माझ्या परिचयातले काही भारतीय यामुळे चिंताक्रांत झालेले आहेत, आणि काही भारतात परत येत आहेत.
-- पूर्वी कधीकाळी डीटीपी वगैरे आल्यावर शेकडो कमर्शियल आर्टिस्टांच्या नोकर्‍या गेल्या असल्याचे आठवते.

China’s K-VISA Plan | After H1B Visa Rejection in US, India’s Professionals Shift Focus.

https://youtu.be/2WUk6Oi0ih8?si=nv5maowb_YcfiBHq

एस. एल. भैरप्पा आज काळाच्या पडद्याआड गेले. एक 'पर्व" संपलं. जीवनातील काही काळ त्यांचे अनुवादित साहित्य (उमा कुलकर्णी यांचे कृपेने) वाचताना फार आनंदात गेला. बरीचशी पुस्तके संग्रही आहेत.
श्रद्धांजली म्हणून पुन्हा बाहेर काढून वाचावीत म्हणतो

भैरप्पांचे सार्थ पुस्तक विकत घेतले आणी मग मात्र दरवेळेस एक या प्रमाणे पुस्तके घेत गेलो.

अनुवाद वाचायला आवडत नाही पण उमा कुलकर्णी यांनी कथानकाला धक्का न लावता सुंदर अनुवाद केल्याने कानडी लेखकाची साहित्य संपदा मराठीतून वाचायला तेवढाच आनंद आला.

भावपूर्ण श्रद्धांजली.

उत्तरकांड वाचलेले. छानच होते.
श्रद्धांजली.

भैरप्पाना श्रद्धांजली!

'वोट चोर, गद्दी छोड़' च्या धुराळ्यानंतर मतदार याद्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून पावले उचलण्यात आली आहेत,आता मतदारांची ई-पडताळणी होणार आहे. आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळ आणि अपवर एक नवीन 'ई-साइन' फीचर सुरू केले आहे.

सुरुवातीला सगळं नाकारायचं, सर्व व्यवस्था हाताशी धरुन कोणी काही आरोप केले की, त्याला विरोध करायचा. तोंडघशी पडले की, हळूच आरोप केलेल्या गोष्टी सुधारायच्या. अर्थात, गोबरयुगात हे असं व्हायचंच.

-दिलीप बिरुटे

धाराशिव मध्ये कधी नव्हे ती पूर परिस्थिती असताना, राज्यात जवळपास ७० लाख एकरावरील शेतजमीन बरबाद झाली असताना, १० जणासह हजारो गुरेढोरे आणि घरे पाण्यात गेल्यावर, मराठवाड्यात गेल्या अर्ध्या वर्षात ५०० च्या वर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असताना इतक्या दिवसांनी मुख्यमंत्री त्यांच्या लवाजम्यासह अवतरतात आणि पीडीत नागरिकांना सरकारी किर्तन ऐकवताना एका शेतकर्‍याने फक्त "प्रति एकरी कीती मदत देणार?" इतकेच विचारले तर आपल्या उद्दाम मुख्यमंत्र्याचे उत्तर "ह्यात राजकारण करु नका" वर ह्या शेतकर्‍याला पोलीस पकडून नेतात आणि दारु पिऊन गोंधळ घालतोय असे सांगतात. धन्य आहे.
दुसरे धरणफेम उपरत्न शेतकर्र्‍यांनी प्रश्न विचारताच म्हणतेय यालाच मुख्यमंत्री करा, आम्ही काय गोट्या खेळायला आलोय का?
तिसरे उपरत्न स्वतःचे आणि पालकमंत्र्याचे फोटो लावलेल्या अन्नधान्याच्या बॅगा तीन तीन दिवस उपाशी शेतकृयांनी परत केल्यावर म्हणतेय " ही सरकारी नाही तर आमची वैयक्तिक मदत आहे"
चौथे महाजन रत्न म्हणतेय "पैसे काय आम्ही खिशात घेऊन फिरतो का"
.
अंसंवेदनशीलतेचा कळस आहेत एकेक.
काय भाषा, काय माज

लेह-लडाख सध्या पेटले आहे. भाजप आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र निदर्शनेआणि हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. भाजपची पक्ष कार्यालये जाळली वगैरे च्या बातम्या येत आहेत.

लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा, राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे. आणि लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना. इत्यादि मागण्या आहेत.

पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक मागील 15 दिवसांपासून उपोषण करत होते आणि त्याच मुद्द्यांवर हे आंदोलन होतं. मात्र केंद्र सरकारने आंदोलन आणि हिंसाचारास सोनम वांगचुक हे जवाबदार मानून त्यांचे परदेशी फंड वगैरे देशद्रोही कृत्य म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोही म्हणून खटला भरून त्यांची तुरुंगात रवानगी होईल असे वाटते.

केंद्र सरकार-भाजपला विरोध कराल तर तुरुंगात जाल या धोरणाचे आता कोणाला आश्चर्य वाटत नाही. अर्थात, गोबरयुगात हे अनपेक्षित नाहीच.

-दिलीप बिरुटे

Everyone is hyping Sonam Wangchuk as the “savior” of Ladakh, but let’s strip the romanticism and actually look at what he’s asking for.

Sixth Schedule inclusion On paper: protects culture, ecology, tribal rights. In reality: it hands veto power over land and resources to local councils. Translation = Delhi needs local permission to build roads, bases, or even military logistics hubs in the most sensitive border zone in India. Meanwhile, China is laying down highways to the LAC like Lego bricks. Why would India voluntarily handicap its own defense?

Statehood for Ladakh Population of Ladakh = ~3 lakh. That’s smaller than many UP districts. A full legislature, high court, governor, etc. for that? It’s not empowerment, it’s bureaucratic bloat. The Union Territory model ensures direct Centre control, which is exactly what you need in a frontier region.

The “betrayal” narrative Let’s not rewrite history. In 2019, Ladakhis celebrated UT status when Article 370 was scrapped. They weren’t promised statehood. Compare that to J&K, where the Centre explicitly promised statehood restoration and hasn’t delivered yet. As Omar Abdullah said: if Ladakhis feel betrayed, imagine how Kashmiris feel after asking peacefully for years.

The China angle Wangchuk frames his movement as ecological and cultural protection. Fine. But intentionally or not, his agenda mirrors China’s interests: stall Indian projects, block troop mobility, keep Ladakh weak and dependent. Ecology matters, but without national security, there’s no ecology to protect.

Bottom line: What sounds like a “Gen Z revolution” for local rights is, in practice, a strategic gift to Beijing. Sixth Schedule would paralyze India’s hand in Ladakh. Statehood is redundant. Job reservations and local representation can be addressed without tying the nation’s military in knots.

मुद्दे खोडून काढता आले तर सांगा

काय म्हटलंय पेक्षा कुणी म्हटलंय यालाच आजकाल काही लोक जास्त महत्त्व देतात

बाकी चालू द्या

ट्रम्प तात्यांनी परत एकदा असिफ मुनीरला भेट दिली. ह्या वेळेस शरीफ पण बरोबर होते. ऑपेरेशन सिंदूर नंतर मुनीर बरोबरची ही दुसरी तिसरी तरी भेट असेल. सौदी बरोबरची डिफेन्स डील आणि ट्रम्प बरोबरच्या भेटी ह्या काही भारतासाठी चांगल्या गोष्टी नाहीत. चीन तर आगोदर आहेच पाकिस्तान च्या बाजूने.
५०% टारीफ मधून औषधना वागळले होते पण त्यावरही आत्ता त्यावरही १०० टक्के कर लावला आहे. आपण ह्यातून कसा मार्ग काढतो ते बघायला हवं.

जेनेरिक औषधांवर टेरिफ नाही तर पेटंटेड आणि ब्रँडेड औषधांवर आहे. त्यामुळे सध्या तरी भारतीय औषध कंपन्यांवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
भारतीय औषध कंपन्यांचा भर स्वस्त जेनेरिक औषधांच्या निर्यातीवर आहे.

पण तात्यांचा काहीही भरवसा नाही.

अर्थात जेनेरिक औषधांवर जर एवढा कर लादला तर सामान्य माणसाला औषधें विकत घेणे अशक्य होईल त्यामुळे त्यावर फार जास्त कर लावणे तात्याला शक्य होईल असे वाटत नाही.

वाईट काळातील हि एक संधी समजून बहुसंख्य भारतीय औषध कंपन्या सध्या अमेरिकेच्या बाहेर इतर बाजारपेठा ( आफ्रिका दक्षिण अमेरिका इ) शोधत आहेत
जेणेकरून एकाच देशावरील आपले अवलंबित्व कमी होईल.