ऑस्ट्रेलिया येथे 16 वर्षाखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी

चांगला निर्णय. सरसकट बंदी नसावी, थोडा वेळ बघू द्यावा मोबाईल या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. मोबाईल हातात आल्यावर मोठ्यांचे नियम गळून पडतात. पाच मिनिटे पाच मिनिटे म्हणता म्हणता ५ तास कसे निघून जातात कळत नाही.

अमुक वयापर्यंत "बंदी" घातली की त्या अमुक वयाचा वाढदिवस होताक्षणी त्या वर्ज्य / अप्राप्य गोष्टीवर तुटून पडले जाईल ही शक्यता वाढते. सोळाव्या किंवा अठराव्या किंवा एकविसाव्या वर्षानंतर कशाचे व्यसन नव्याने लागू शकत नाही ही समजूत भाबडी आहे. मग ते दारूचे असो, रमी किंवा तत्सम जुगार ॲप्सचे असो किंवा गेमिंग आणि सोशल मिडीयाचे असो.

अगदी लहान बालक असते तेव्हा त्याच्या हाती मोबाईल न देणे हे पालकांच्या हातात असते. त्यासाठी कायदा आणि दंड करून कशी नेमकी अंमलबजावणी होणार ?

निर्णय चांगला आहे पण तो अंमलात कसा आणणार याची उत्सुकता आहे. कागदोपत्री फेसबुकवर अकाऊंटही १८ वर्षाखालील कोणालाही उघडता येत नाही. हल्ली तरूण पिढी फेसबुकवर विशेष नसते- इन्स्टाग्रामवर असते ती गोष्ट वेगळी. पण एकेकाळी फेसबुक बरेच जास्त लोकप्रिय होते तेव्हाही खोटी जन्मतारीख देऊन १८ वर्षाखालचे सर्रास फेसबुकवर अकाऊंट उघडायचे. ते टाळण्यासाठी आधार कार्ड (किंवा ऑस्ट्रेलियात त्याला समकक्ष जे काही असेल ते) देऊन मगच अकाऊंट उघडता येईल (त्यातून खोट्या नावाने अकाऊंट तयार केले जायचे नाहीत हा आणखी एक फायदा) असे काही करणार का? मग त्यातही डेटा सेक्युरिटी वगैरे प्रश्न निर्माण होतील. पूर्वी मिपावर केवळ स्त्रियांसाठी म्हणून एक अनाहिता असे मिपाच्या अंतर्गत दुसरे फोरम होते. तिथे सदस्यत्व केवळ स्त्री सदस्यांनाच मिळायचे. आता एखादी व्यक्ती स्त्री सदस्यच आहे हे पडताळायचे कसे? तर त्यासाठी फोन नंबर देऊन मग त्या नंबरवर मिपा अधिकृत संपादक (किंवा जे कोणी असतील ते) फोन करायचे आणि संबंधित व्यक्ती स्त्रीच आहे हे आवाजावरून पडताळून बघायचे असे काहीतरी होते. तेव्हाही असे फोन नंबर दिले जाण्यावरही काहींनी विरोध केला होता हे आठवते. त्यातही कोणी पुरूष सदस्याने त्याच्या पत्नीचा नंबर दिला आणि तिला फोन केला गेला असता तर?

असो. जे काही असेल ते. निर्णय चांगला आहे पण तो अंमलात कसा आणणार हे बघायला हवे.

खोलात गेल्यावर कळेल. परंतू अंमलबजावणी मुश्किल च नाही तर नामुमकीन आहे.

मोठी माणसेच एव्हढी ॲडिक्ट झाली आहेत.....त्यांचेच व्यसन कसे सुटेल हा ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. अर्थात मी सुद्धा याला अपवाद नाही.

मधे मला कॅण्डिक्रशचे व्यसन लागले होते. मुश्किलीने सुटले आहे.

सर्व ज्ञान सोमी वर आहे.

"जाये तो जाये कहा समझे ना", ही मोठ्यांची अवस्था.

ऑस्ट्रेलियन पालक कदाचित समझदार असतील तर सरकारला सहकार्य करतील.

पण भारतात नवजात शीशूपासून ते विसाव्याच्या दगडावर बसलेल्या पर्यंत लोकशाही खतर्‍यात आहे आसा ओरडा सुरू करतील. पत्रकारांना,फुरोगाम्यांना आयते कोलीतच मिळेल.

२०००-२००१ साली रा.स्व.संघाच्या एका मोठ्या पदाधिकार्याने इंटरनेट वापरावर लहान मुलांवर मर्यादा घालावी असे विधान केले होते. लगेच सगळ्या वर्तमानपत्रांतून टीकेचा भडिमार झाला होता त्याची आठवण झाली. टीका करणार्यात कुमार केतकरादी,अरूण टीकेकर आघाडीचे तत्कालिन संपादक होते.

सर्वात सोपा उपाय म्हणजे आपले पुतिनकाका वापरतात तो. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्यूबचे काही विशिष्ट चॅनेल ह्यांचा स्पीड स्लो करायचा. इतका की बफरिंग पाहून एखाद्याने जीव द्यावा.

ज्यांना खड्ड्यात जायचे त्यांना जाऊ द्यावे.

नियम टाकले की ते कसे मोडायचे यांच्या चर्चा, त्यातून कुणाला कसा खाऊ मिळतोय हे आणखी. इंटरनेट स्पीडच नाही तर हायस्पीड प्रोसेसर वाल्या डिवाईसेसचा( antutu score दहा लाखांपेक्षा अधिक) उपयोगच काय?

माझा २.५ वर्षाचा मुलगा आहे. घरात ४ फोन असल्याने एनिटाईम कुणाचा ना कुणाचा फोन त्याला दिसतोच त्यामुळे तो मागतोच नाही दिला तर मोठे भोकांड पसरतो. ह्यावर मला तरी अजून काही पर्याय सापडला नाहीये. मोकळा असेल तर त्याला घेऊन खाली फिरून येणे, त्याच्यासोबत खेळणे, टीव्ही हे पर्याय आहेत. मोबाईल समोर असल्याशिवाय आजीबात जेवत नाही. यूट्यूबवर बोटे सरासरा चालतात. त्याला स्किप एड करने माहित आहे, स्पीकर चालू करून गाणे बोलायला लावतो. कटी रात खेतो मे आणी मै निकला गड्डी लेके हया गाण्यांवर त्याला नाचायचे असते. ह्यापासून वाचण्यासाठी मी टीव्ही वर माझ्य लग्नाची कॅसेट (पीडी) लावून देतो. त्यात मी ओळखीचा दिसत असल्याने थोडा गुंततो, माझ्या सोबतची बाई कोण हे त्याने अजून ओळखले नाहीये. एकंदरीत हया प्रश्नावर अजून तरी सोल्यूशन मिळाले नाहीये.