हा व्हिडिओ काहीजणांनी पाहिला असेल. काहीजणांनी पाहिला नसेल. विषय हा आहे की हे (बोलणारे संतोष पंडीत) जे सांगतायत त्याला काही दुसरी बाजूही असू शकते का? सरकार खरंच इतकं निष्ठूर आहे का? चांगल्या सुविधा मिळेपर्यंत आम्ही कर भरणार नाही असं सांगून त्याप्रमाणे जनतेला तसं करता येणं शक्य आहे का?
व्हिडिओत सांगितलेल्या आर्थिक बाबींबाबत सत्य काय आहे? तज्ञांनी व्यक्त व्हावे. _/\_
प्रतिक्रिया
31 Oct 2022 - 6:22 pm | अमर विश्वास
मुळात आपण टॅक्स भरतो म्हणजे खूप काही विशेष करतो किंवा जगावर उपकार करतो असे काही नाही ... ही मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत असले व्हिडीओ येतच रहाणार ...
बाकी सरकाराच्या वेबसाईट वर सर्व माहिती आहेच
https://incometaxindia.gov.in/Charts%20%20Tables/Why%20should%20I%20pay%...
31 Oct 2022 - 6:40 pm | चौकस२१२
सरकार कोणत्या का पक्षाचे असेना, ते निष्ठुर आहे कि नाही वैगरे पेक्षा, जर कोणी "एकूण कर किती आला पाहिजे आणि मुख्य खर्च कशावर आणि किती होतो" याचे गणित मांडू शकले तर चित्र स्पष्ट होईल ...
क्षमा करा पण भारताबाहेरील उदाहरण देतो सिंगापोर ची लोकसंख्या आणि न्यू झीलंड ची लोकसंख्या थोडीफार जवळ जवळ, दोन्ही कडचे नागरिक प्रामाणिक पणे कर भरतात, पण "राष्ट्रीय रस्ते" यावरील खर्च बघितला तर सिंगापोर सरकारला असे किती किमी चे रसत्याची देखभाल करावी लागते ?
दोन्ही देह्स्त उत्तम वैद्यकीय सेवा आहे , पण न्यू झीलंड ला ती खेडोपाडी पुरवावी लागते ,, सिंगापोरे मध्ये जसत्ता लास्ट लांबी ७० किमी
31 Oct 2022 - 6:41 pm | चौकस२१२
सरकार कोणत्या का पक्षाचे असेना, ते निष्ठुर आहे कि नाही वैगरे पेक्षा, जर कोणी "एकूण कर किती आला पाहिजे आणि मुख्य खर्च कशावर आणि किती होतो" याचे गणित मांडू शकले तर चित्र स्पष्ट होईल ...
क्षमा करा पण भारताबाहेरील उदाहरण देतो सिंगापोर ची लोकसंख्या आणि न्यू झीलंड ची लोकसंख्या थोडीफार जवळ जवळ, दोन्ही कडचे नागरिक प्रामाणिक पणे कर भरतात, पण "राष्ट्रीय रस्ते" यावरील खर्च बघितला तर सिंगापोर सरकारला असे किती किमी चे रसत्याची देखभाल करावी लागते ?
दोन्ही देह्स्त उत्तम वैद्यकीय सेवा आहे , पण न्यू झीलंड ला ती खेडोपाडी पुरवावी लागते ,, सिंगापोरे मध्ये जसत्ता लास्ट लांबी ७० किमी
31 Oct 2022 - 10:09 pm | अमर विश्वास
व्हिडीओत काय तारे तोडले आहेत त्याबद्दल बोला ..
त्यांनी किंगफिशर मधील कर्मचाऱ्यांचे उदाहरण दिले आहे .. आता कोणी कुठे नोकरी करायची हा वैयक्तिक प्रश्न आहे ... आणि त्यातल्या फायद्या तोट्यांसकट तो प्रत्येकाला स्वीकारावा लागतो ... यात सरकारने हस्तक्षेप का करावा ?