मविआचे सरकार गेले. पण नक्की ह्या प्रयोगात जिंकले कोण?

मला वाटते राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस जिंकले.

१) सत्तेची अजिबात शक्यता नसताना ३१ महिने सत्ता व महत्त्वाची खाती मिळाली. त्याचा उपयोग करून भरपूर निधी मिळाला.

२) ज्यांच्याकडून सलग दोन लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला व बहुसंख्य महापालिका निवडणुकीतही पराभव झाला, तेच आता एकमेकांचे कट्टर शत्रू झाल्याचे फायदे आगामी निवडणुकीत दिसतील कारण यांची युती अबाधित आहे. पुढील निवडणूक भाजप वि. सेना वि. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युती अशी होईल ज्यात सर्वाधिक जागा या युतीला मिळतील हे उघड आहे.

३) दोन प्रतिस्पर्ध्यांपैकी एक म्हणजे सेना जवळपास संपली.

४) ३१ महिन्यातील सर्व अपयशाचे खापर सेनेवर फुटणार. हे नामानिराळे राहणार.

५) जरी भाजपला सत्ता मिळाली तरी सेनेचा फुटीर गट, बच्चू कडूची गुर्मी, कायदेशीर अडथळे यामुळे या सरकारची वाटचाल अवघड आहे.

मला वाटते भाजपाचा दीर्घकालीन फायदा झालाय. मतदान टक्केवारी खूप सुधारणार आहे. त्याचे पहिले प्रत्यंतर महानगरपालीकांत येण्याची शक्यता आहे.
मुख्य म्हणजे राकॉं + कॉ. यांच्या एकत्रीत मतदान टक्केवारीच्या पुढे भाजप जाते का ते पहायचंय. तसे झाले तरच लोकसभेसारखे यश विधानसभेत मिळेल.
शरद पवारांनी भाजपाला रान मोकळे करून दिलंय. या अगोदर समाजवादी, प्रजा समाजवादी, कम्युनिस्ट, शेकाप यांना संपवलं. यांना संपवण भाजप किंवा जनसंघाला कधीच शक्य झालं नसतं.

शरद पवारांनी भाजपाचं खूप मोठ्ठं काम करून ठेवलंय.
असो.

"हा एक अद्भुत प्रयोग होता. "
कमरेचे सोडुन डोक्याला गुंडाळण्याचा हा अद्भुत प्रयोग होता.काँग्रेसवाले शिवसेनेला ४० वर्षे'जातियवादी' कम्युनल म्हणून हेटाळणी करायचे. तर शिवसेना नेते काँग्रेस्वाल्याना सुडो-सेक्युलर्/अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचलन करणारा पक्ष म्हणायचे.
"राष्ट्रवादी म्हणजे रिकामे डबडे आहे. पवारांचे योगदान काय?" उद्धव ठाकरे(https://www.youtube.com/watch?v=GjPqJMU2Z88) २०१५
"पवारांचे योगदान वादातीत" संजय राउत्/उद्धव ठाकरे.२०२१
ह्या तिन्ही पक्षांचे निष्ठावान कार्यकर्ते गेल्या अडीच वर्षात आपापल्या पक्षापासुन दुरावले नसतील तर नवल. त्याचीच परिणती शेवटी एकनाथ शिंदे ह्यांच्या बंडात दिसली.

ह्या सर्वात एकनाथ शिंदे ह्यांना काय मिळालं हा मोठा प्रश्न आहे. त्यांना सेनेत आज ना ऊद्या मुख्यमंत्रीपद मिळालंच असतं ईतकी ताकद त्यांच्यात होती. २०१९ ला ठाकरेंना राज्यपालांना पत्र देखील पाठवलं होतं पण पवारांच्या आग्रहामुळे ठाकरेंना मामूपद स्विकारलं. आता फडणवीसना पाठींबा देऊन फडणवीस त्यांना मुख्यमंत्रीपद कधीच देनार नाहीत. पैसा मिळाला असेल तर तो त्याना सेनेत राहूनही प्रचंड प्रमाणात मिळालाच असता. मूलाची केंद्रात सोय लावावी म्हणून हे केलं असेल तर ते ही किती टिकेल?? ऊद्या सेना-भाजप झालं गेलं विसरून पुन्हा एकत्र आले तर शिंदेंच्या मुलाला सेना मंत्रीपदावर राहू देनारच नाही ही काळ्या दगडावरची रेख आहे. किरीट सोमय्यांनी सेनेला अंगावर घेऊन अशीच खासदारकी गमावून घेतली. बाकीचे लोक चुपचाप केंद्रात मंत्रीपदं घेऊन मजा करताहेत. तेच सेनेत राहूनही श्रिकांत शिंदेना मंत्रीपद मिळाले असते.
बाकी हिंदूत्वासाठी म्हणून बाहेर पडलो असं शिंदे कितीही सांगत असले तरी २०१९ चा भाषणांत फडणवीसांच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाही हे तो स्वच:च सांगत होते. ऊद्या राजकारनात शिंदे टिकतीलही पण त्यांच्या बरोबर फुटलेले आमदार संपतील.
शिवसेना ऊद्या पुन्हा जोमाने ऊभा राहील पण एकनाथ शिंदेंना स्वत:चं जे राजकीय नूकसान करून घेतलंय ते न भरून येनारं आहे.

आदित्य ठाकरेचा सर्वात जास्त फायदा झाला आहे. संघटना विदाऊट शिलेदार अशी आयतीच शिवसेना त्यांच्या पदरी पडली आहे. सोनीया गांधी काँग्रेसला राहुल गांधींच्या पाठीशी फार काहि जोमाने उभी करु शकल्या नाहि. उद्धव ठाकरेंना बराच स्कोप आहे आदित्यला सेटल करुन द्यायला.

भाजपचा फायदा झालाय कारण शिवसेनेचा लचका तोडला गेला आहे. तुर्तास तरी नव्याने बांधणी होणार्‍या सेनेशी लढणं सोपं आहे.

राष्ट्रवादी फायद्यात आहे. २०२४ च्या निवडणुका चारही पक्ष वेगवेगळे लढतील. भाजपला हे गणीत जुळ्वुन आणावच लागेल. त्याकरता आता कदाचीत पवार फॅमिली आणि काँग्रेस नेत्यांच्या भोवती अदृष्य फास आवळले जातील. भाजपला बहुमत नाहि मिळालं तर अजीत दादा राष्ट्रवादीचा फुटीर गट घेऊन बाहेर पडण्याचा प्रयोग परत एकदा करतील आणि यंदा तो सक्सेसफुल फोईल.

वैयक्तीक तोटा झालाच असेल तर तो शरद पवारांचा झाला आहे. मविआ सरकार नीट ५ वर्षं चालवणं (आणि कंपल्सरी झालच तर त्या नंतर निवृत्त होणं) हे पवारांच्या दृष्टीने आवष्यक होतं. पण पवारांचा राजकीय इनींगचा क्लायमेक्स फडणवीसांच्या डावपेचाने चितपट होणारा दिसतोय.. अर्थात, पवार इतक्यात हत्यार खाली ठेवणार नाहित.

फदणवीसांचा वैयक्तीक फायदा झाला आहे. अतिप्रचंड म्हणावा असा मुत्सद्दी विजय मिळाला त्यांना. राज्यात देवेंद्रला स्पर्धा नाहि, आणि केंद्रात त्याचे पाठीराखे त्याच्यावर खुष असावेत अशी परिस्थिती.

जनतेचा फायदा... तसाही तो गौण विषय आहे राजकारण्यांच्या दृष्टीने :(

अर्धा अजून बाकी आहे.

अर्धा अजून बाकी आहे.

शिवसैनिक आदित्य ठाकर्‍यांना कितपत साथ देतील कोणास ठाऊक.

उद्धव असेपर्यंत सेना टिकून राहील.

आताचे बरेच बंडखोर आमदार एकतर भाजपमधून निवडणूक लढवतील किंवा शिंदेसेनेकडून. जसे मनसेचे झाले तसे, शिवसेना, शिंदेसेना क्रमाक्रमाने संपत जातील.

भाजप संपूर्ण बहुमतात येणार. भाजपकडे मात्र दुसर्‍या फळीचे नेते नाहीत. विखेपाटलांसारखे लोक मनाने कधीच कोणत्याच पक्षात नसतात. भाजप एकतर यांना संपवून टाकेल किंवा चंद्रकांत पाटलांसारखे अजिबात जनाधार नसलेले पपेट नेमून सत्ता दोन तीन लोकांकडेच राहील याची पुरेपूर काळजी घेणार. देवेंद्र यांच्याकडे अजून साडेसात वर्षे आहेत.

केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र नंतर, केंद्रात देवेंद्र/शहा/योगी अशा चर्चा होतील. देवेंद्रने अजून मुत्सद्दीपणा दाखवला तर पहिला मराठी पंतप्रधान देवेंद्र होण्याची शक्यता आहे.

देवेंद्रचे खरे शत्रू आता शहा आहेत.

सगळ्यात जास्त तोटा शिवसेनेचा झालाय .. नको त्यांच्या नादी लागून भरवशाची माणसे हातची गेली.
तेल ही गेले तूप ही गेले आणि हाती राहिलं धुपाटणे अशी परिस्थिती झालीय. अगदी पूर्ण सेनेचा लचका तोडला गेलाय.
माणसं ओळखण्यात कमी पडले असेच म्हणावे लागेल. सगळं गमावलच गमावलं. सत्तालालसे साठी पक्ष गमावण्याची नौबत आलीय.

दुसरा तोटा काकांचा झालाय - नाही पार्टी शाबूत आहे त्यांची पण त्यांनी स्वतःची(स्वतः) बनवलेली राजनीतिक चाणक्य ही पदवी किती फोल आहे ते जनतेला कळून चुकलं. त्यांच्या ही वरचढ कोणीतरी आहे हे ही जनतेला कळलं.
अजून एक तोटा म्हणजे मुलीचं करियर मार्गी लावण्यासाठी २०१९ मध्ये मोदी शहांशी बोलणी चालवलेली , तिथे डाळ शिजली नाही म्हणून महाराष्ट्रात मविआ चा प्रयोग व तिथे मुख्यमंत्रीपदाची चाचपणी. तो ही घास आता तोंडातून हिसकवला गेला आहे.
थोडक्यात बाबाही गेला आणि दशम्याही.

काँग्रेसचा फार काही तोटा झाला नाही. मुळात ते सत्तेत असून नसल्यासारखे. त्यामुळे त्यांना जास्त फरक पडणार नाही.

फायदा झालाय तो भाजपचा.. जनाधार त्यांच्या व सेनेच्या युतीचा बाजूला होताच पण त्या जनाधराच्या विरूद्ध सरकार बनवून सेनेने जी घोडचूक केली त्यामुळे जनतेच्या मनात तसेच पर्यायाने सेनेच्या आमदारांमध्ये जी खदखद होती. त्याचा पुरेपूर उपयोग भाजपने करून घेतला व महाराष्ट्राच्या जनतेवर जबरदस्तीने लादलेले सरकार उतरवले. याचा उपयोग २०२४ च्या निवडणुकीत होईलच.

अजून एक फायदा झालाय तो एकनाथ शिंदे यांचा. त्यांच्या बंडानंतर गेल्या काही दिवसांपासून बातम्यांमध्ये लक्ष दिले तर कळून येईल की त्यांच्या मागे सेनेतले तळा गाळातले कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उभे राहायला सुरुवात झालिये. आज जी लोकं सेनेमध्ये आहेत ते उद्या शिंदेकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- फायदा झाला तो काकांचा असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते
- भाजपला तात्पुरता फायदा दिसत असला तरी "तुटलेली शिवसेना " हा काही फार फायद्याचा भाग होणार नाही
- सेनेची इज्जत गेली खरी पण ती मूळ टिकावी असे अनेकांना वाटते , शिंदे गटाचे प्रवक्ते केसरकर यांचं व्यक्तव्यातुन ते दिसते

सर्वात मोठा तोटा झाला तो भारतीय लोकशाही हि परिपक्व आहे या समजुतीचा ,, आणि जनेतेचा ( पण जनतेने तो स्वतःवर ओढवून घेतला ,, घराणेशाही वरील पक्ष जोपासू नका हे त्यांना का काळात नाही अजून !
- हे काय विचीत्र नाटक देश/ जगासमोर आले... , सभापतींच नाही एवढे दिवस, कोर्टात काय जावे लागते , पक्षाचं अंतर्गत असे बेबनाव सोडवू शकले जात नाहीत / हि अशी मुंबई-सुरत- गुहाती आणि गोआ जत्रा काय .. सगळंच गोंधळ.. माफ करा पण दुर्दैवाने असे म्हणावे लागते कि भारतीय समाजाने खरी लोकशाही अजून स्वीकरली नाहीये ... याचे हे जिवंत उधारण

शिवसेना यातून योग्य तो धडा घेईल आणि भाजपपेक्षा अधिक प्रखर हिंदुत्ववादी होईल अशी आशा. भाजपला वेळोवेळी आरसा दाखवून भानावर आणील असा एकतरी पक्ष भारतात आवश्यक आहे.

२०२४ मध्ये किंवा जेव्हा केव्हा परत विधानसभा निवडणुक होईल तेव्हा समजा काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती विरूध्द भाजप विरूध्द शिवसेना अशी तिरंगी लढत झाली तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मोकळे रान असेल असे मला तरी वाटत नाही. त्याची कारणे:

१. १९९९ पासून आजपर्यंत विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या मतांची टक्केवारी बघू-
१९९९: काँग्रेस- २७.२% आणि राष्ट्रवादी- २२.६%. दोन पक्ष स्वतंत्र लढले आणि त्यांच्या मतांची बेरीज ४९.८% होती.
२००४: काँग्रेस + राष्ट्रवादी- ३९.८%
२००९: काँग्रेस + राष्ट्रवादी- ३७.४%
२०१४: काँग्रेस- १८.१% आणि राष्ट्रवादी- १७.४%. दोन पक्ष स्वतंत्र लढले आणि त्यांच्या मतांची बेरीज ३५.५% होती.
२०१९: काँग्रेस + राष्ट्रवादी- ३३%

गेल्या २० वर्षांत काँग्रेस आणि राष्टवादी एकत्र लढले तरी किंवा एकमेकांविरोधात लढले तरी त्यांची मते कमी होत आहेत.

२. काँग्रेसची २०१९ पासून राष्ट्रीय पातळीवर अजून जास्त पडझड झाली आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपला इतके मुख्यमंत्री बदलावे लागले याचाच अर्थ आपल्याविरोधात प्रस्थापितविरोधी मते जातील ही भिती भाजपला होती. मला तर वाटले होते की उत्तराखंडमध्ये भाजपने काँग्रेसला बाय दिला आहे. पण तरीही तिथेही काँग्रेसला जी निवडणुक अगदी सहजपणे जिंकायला हवी होती ती गमावली. गोव्यात तर भाजपने अगदी अवर्णनीय गोंधळ घातला होता. २०१७ मध्ये निवडून गेलेल्या विधानसभेतील ४० पैकी तब्बल २६ आमदारांनी पक्षांतर केले होते. असा वाईट विक्रम गोव्यात भाजपने करून दाखवला होता. तरीही काँग्रेसने तिथे २०१७ पेक्षा अधिक वाईट कामगिरी केली. महाराष्ट्र पातळीवरही २०१९ पासून काँग्रेसने काय मोठा पराक्रम केला आहे की त्यामुळे जो कल इतर राज्यांमध्ये बघायला मिळाला त्यापेक्षा वेगळा कल महाराष्ट्रात बघायला मिळेल?

३. शिवसेना-भाजप एकत्र लढून जितकी मते त्यांना मिळाली होती जवळपास तितकीच मते एकट्या भाजपने मिळवली हे देगलूर आणि कोल्हापूरच्या पोटनिवडणुकीत मिळवली हे दिसून आलेच आहे. याचाच अर्थ पूर्वी जी मते युतीची होती त्यातील शिवसेनेची मते मोठ्या प्रमाणावर भाजपकडे जात आहेत. याचा कारण ठाकरेंनी सत्तेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर केलेली सोयरीक शिवसेनेच्या सामान्य मतदारांपैकी बहुतेकांना मान्य नव्हती.

४. समजा एकनाथ शिंदे गटाला पुढच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमेदवारी द्यावी लागली तरी त्यामुळे भाजपपुढे फार डोकेदुखी निर्माण व्हायला नको. समजा २०१९ च्या निवडणुकांनंतर जे काही झाले ते झालेच नसते आणि शिवसेनेबरोबर युती कायम राहिली असती तर त्या मतदारसंघांमध्ये शिंदे गटाचे आमदार शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून उभे राहिले असते आणि तसाही तिथे भाजपचा उमेदवार नसता. युतीत असताना अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपने एकदाही निवडणुक लढवलीच नव्हती. त्यामुळे तिथे पक्षाची स्थानिक पातळीवर संघटना प्रबळ नाही. कोथरूडमध्ये उमेदवारी द्यावी अशा मेधा कुलकर्णी होत्या तसे उमेदवार सगळीकडे भाजपकडे नाहीत. त्यामुळे त्या कारणाने भाजपपुढे फार डोकेदुखी निर्माण होईल असे वाटत नाही.

या कारणांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पूर्ण मोकळे रान मिळेल असे मला तरी वाटत नाही.

जो शरद पवारांच्या नादाला लागला त्याचा कार्यभाग बुडाला!

स्वतःचे मातृपक्ष अनेक वेळेस फोडून झाले.

फडणविसना हसणार्या लोकांनी एवढेच लक्षात ठेवावे की फडणवीस आहेत तिथेच आहेत

आणि मी पुन्हा येईन ची खिल्ली उडवली तरी फडणवीस पुन्हा येणारच आहेत

पण

शिवसेनेचे काय झाले!

उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री पद गेले, आमदारकीचा राजीनामा दिला, पक्ष दुभंगला आणि उद्या मुंबई महापालिका सुद्धा हातातून गेली तर आश्चर्य वाटू नये.

शिवसेना सोडून गेलेल्यांची वाताहत झाली असे म्हणणे चूक ठरेल कारण श्री भुजबळ, श्री नारायण राणे आपल्या स्वतःच्या बळावर उभे आहेतच.

तेंव्हा रिक्षावाल्याना पानवाल्याना आम्ही उभे केले आणि आम्ही नसलो तर त्यांची वाताहत होईल असे म्हणणे हि सरंजामशाही दर्पोक्ती ठरेल.

श्री एकनाथ शिंदे, श्री दीपक केसरकर यांचा आपला बांधलेला मतदार आहे. ते केवळ शिवसेनेच्या पाठबळावर उभे आहेत असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

असे चांगले जनाधार असलेले नेते गमावण्यामुळे उलट शिवसेनेचे फार मोठे नुकसान होईल.

आपल्या जनतेची " राजा आणि प्रजा" हि मनोवृत्ती असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शिवसैनिक श्री उद्धव ठाकरे यांच्या मागे जातील यात शंका नाही.

परंतु जर श्री उद्धव यांनी जमिनीवरच्या सैनिकांकडे दुर्लक्ष करण्याची अक्षम्य चूक पुन्हा केली तर मात्र शिवसेनेचे भविष्य अंधारात असेल.

मुसलमानांचे लांगूलचालन केल्यामुळे शिवसेनेस कोणताही फायदा होणार नाही कारण मुसलमान सेनेवर कधीही विश्वास ठेवत नाहीत.

उलट त्यामुळे कुंपणावर असणारे हिंदू मात्र मोठ्या प्रमाणावर दुखावले गेले आहेत ज्यात असंख्य शिवसैनिक सुद्धा आहेत. अर्थात हि मते आपोआप भाजपकडे गेल्याने भाजपचा फायदा होईलच पण तुरळक प्रमाणात मुसलमान मते जरी शिवसेनेने खाल्ली तरी राष्ट्रवादी यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

त्यातून श्री अनिल परब आणि श्री संजय राऊत याना इ डी चे बोलावणे आलेले आहे. आता ते किती दिवस बाहेर राहतील हे पाहायला लागेल. कारण ईडीचे लोक सहसा सज्जड पुरावा जमवल्याशिवाय लोकांना आत टाकत नाहीत.

राजकीय द्वेषातून अटक झाली इ इ सामान्य मतदारांना सांगण्यासाठी ठीक आहे.
पण याचाच व्यत्यास असा आहे कि सामान्य माणसांनी हे पण स्वीकारलेले आहे कि राजकारणी माणूस हा भ्रष्ट असतोच. त्यामुळे एखादा मंत्री/ आमदार आत गेला तर लोक भोग आपल्या कर्माची फळे म्हणून स्वस्थ बसतात त्याला कोणतीही सहानुभूती किंवा जनाधार मिळत नाही

त्यात औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ला धाराशिव करण्यास मान्यता दिल्यामुळे मुस्लिम मतदार दुखावले गेले आहेत

धारावी भेंडीबाजार येथील मुसलमान आता भीतीग्रस्त झालेले असतील. त्यांना खरी भीती भाजपची असे. कारण एका व्यापाऱ्याच्या मते शिवसेनेच्या हिंदुत्वाला ते कधीच घाबरत नसत. पैसे दिले कि काम होत असे. परंतु भाजपचे बरेचसे लोक सडे फटिंग असल्याने सहजासहजी पैशाने काम होत नाही.

आयुष्यभर सतत कारस्थाने करत राहण्याच्या स्वभावामुळे श्री शरद पवार यांच्यावर कोणीही भरवसा ठेवत नाही. त्यातून त्यांचे दोन मंत्री तुरुंगात बसले आहेत त्यांना बाहेर काढण्यात त्यांना अपयश आल्याने साहेब काहीही करू शकतात यावर खुद्द त्यांच्या पक्षाच्या लोकांचा आता विश्वास राहिलेला नाही.

वृध्दापकाळात आपल्या पक्षाची वाताहत झाल्याचे सुद्धा पाहणे त्यांच्या नशिबी येणार आहे.
पु लं च्या भाषेत शरद पवार यांना

शकुनी म्हणावे
की अपशकुनी

असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ

ही म्हण सार्थ आहे

एकच गोष्ट नक्की झाली.
घराणेशाही असलेले पक्ष फार तर दोन किंवा तीन पिढ्या चालतील त्यानंतर पडझड, पीछेहाट अटळ आहे.
पहिली पिढी वाढवते, दुसरी पिढी टिकवते / डुबवते , तिसरी पिढी संपवते.
काँग्रेस जात्यात आहे, सेना सुपात आहे तर राष्ट्रवादी पोत्यात आहे. पवारांनी सुध्दा पवार / सुळे प्रेमापोटी वाहवत न जाता स्वतःनंतर पक्षाची धुरा समर्थ हातात जावी यासाठी योग्य निर्णय आताच घेतला पाहिजे

घराणेशाही असलेले पक्ष फार तर दोन किंवा तीन पिढ्या चालतील त्यानंतर पडझड, पीछेहाट अटळ आहे. असहमत.
मूघलांच्या सात च्या सात पिढ्यांनी राज्य केलं. औरंगजेबाने आपल्या मूलांना राज्यकारभारापासून दूर ठेवलं म्हणून मूघल संपले.
गांधी घराण्यात मोतीलाल, जवाहर, ईंदीरा (महापराक्रमी), संजय-राजीव हे चांगलेच नेते होते. एक राहूल गांधींवर फक्त गाडी अडली पुढे प्ढी नाही म्हणून.
ठाकरे घराण्यात प्रबोधनकार, बाळासाहेब, ऊध्दव, आदीत्य सर्वच कर्तबगार आहेत.
फडणवीस घराण्यात गंगाधर आमदार, शोभाकाकू मंत्री, देवेंद्र मूख्यमंत्री.
त्यामुळे तीसरी पिढी दुबळी वगैरे ह्या सर्व कंड्या आहेत.

का मविआ सरकार.. अगदी वाईट झाले.
आता फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमांतून अदिलशाह,अफजल खान, वाघनखे, तलवार, मुंबई महाराष्ट्रपासून तोडायचा डाव, कोमट पाणी, महाराष्ट्राचा अपमान व टोमणे बॉंब या सर्वाला महाराष्ट्रीयन जनता आता मुकणार.

सगळ्यात मोठा फायदा संजय राउतांचा झालाय. त्यांना शिवसेना नावाचा पक्ष आयता मिळालाय.
उद्धव ठाकरे हे आता संपूर्ण नामधारी रहातील आणि पक्ष संजय राऊत चालवतील.
बोलबच्चनगिरीतुन सावरले असतील तर मागून दोर्‍या हलवतील

अल्पमतात आसलेले सरकार त्यांची केस न्यायालयात प्रलंबित असताना नामांतराचा निर्णय घेऊ शकते का?

नामातंर केले म्हणजे हिन्दुत्ववादी आहेत कसे सिद्ध होते. करायचेच होते तर मागील आडिच वर्षात का नाही केले. जेव्हा जेव्हा विषय निघाला तेंव्हा केन्द्रावर खापर फोडले. शेवटच्या क्षणी सद् बुद्धी? कशी सुचली.

नामातंर हा विषय वादग्रस्त आसल्याने नविन सरकार करता जाणूनबुजून निर्माण केलेली डोकेदुखी तर नाही.

निरोपाच्या भाषणात आडीच वर्षात काय केले याबद्दल काहीच सांगायला नव्हते.

नामांतराचा निर्णय हा इतका महत्वाचा होता का.
वरिष्ठ, अनुभवी सैनिकांना डावलून मा.अदित्य ठाकरेला मंत्रिपद देणे हे ज्येष्ठांना कुठे खुपले तर नसेल. मुलाला मोठे करण्याची एवढी काय घाई होती.

"उधो,कर्मनः की गती न्यारी"

भक्त सूरदास लिहून गेले आहेत त्याची आठवण आली.

सर्वात मोठा फायदा बारामतीच्या काकांचा झालाय.
त्यांना आता पुढच्या निवडणूकीत पूर्ण बहुमत मिळेल. आणि कोणाचाही पाठिंबा न घेता स्वतःचे सरकार स्थापन करता येईल.
सेनेचा मतदार त्यांच्या पक्षाकडे वळणार.

एक बाजू लावून धरल्याने धागा चांगला पळतोय.

नामांतराचा निर्णय बघून पेपर संपल्याची घंटा झाल्यावर पुरवणी जोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आठवण झाली.

स्वबळाच्या वल्गना करणाऱ्या ना पुन्हा कुबड्या घ्याव्या लागल्या

इतिहास गवाह आहे. काका पुतण्याला वाचवत नाही. आमची सौ. उंदराला पिंजऱ्यात पकडण्यासाठी पोळीला तूप लावते. शिवसेनेचा व्होट बँक मराठी अस्मिता, गुजराती विरोध आणि कट्टर हिंदुत्व. गृह आणि अर्थ खाते हातात ठेऊन काकांनी शिवसेनेला हिंदुत्व पासून दूर नेले आणि शिवसेनेच्या आमदारांच्या हातात नारळ ठेवले. शेवटी शिवसेना फुटली. पुढच्या निवडणुकीत मराठी अस्मिता आणि गुज्जू विरोधी मते काका खातील. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाच हस्तगत केली त्यामुळे भाजपला काहीच फायदा होणार नाही. BMC निवडणूकीत शिंदे सेना अर्ध्या जागा मागतील त्या देणे भाजपला शक्य होणार नाही.

दुसरीकडे BMC निवडणूकीत युती ९० पेक्षा जास्त जागा उद्धव सेनेला देणार नाही. एकटे लढून हरल्यास त्यांची गत शोलेच्या असरानी सारखी होईल.
तूर्त काका दिवाळी साजरी करत असणार .

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत

अडीच वर्षांपूर्वी हीच मागणी होती शिवसेनेची तेव्हा अतिआत्मविश्वास नडला बीजेपिला. आज ताकही फुंकून पित आहेत,आत्मविश्वास गळून पडला.

या सगळ्या गदारोळात खरा गेम फडणवीस चा झाला आहे. चंपा आणि फडणवीस यांना कसलेही मास अपील नाहीये .२०१४ नंतर फडणवीस वरुन आदेश आल्यावर cm झाले होते.

केंद्रातली सत्ता गेली तर चंपा तर ग्रामपंचायत मध्ये एक सरपंच निवडून आणू शकणार नाही.. आणि मोदी शहा यांच्याकडून सेंट्रली सगळा राज्यकारभार हाकला जातोय, त्यामुळे फडणवीस ला मास्टर स्ट्रोक मारला वगैरे म्हणणे म्हणजे उगाच वर चढवणे आहे, कालचे जनमत ठाकरें प्रती सहानभूती आणि भाजप विरोधी झालेच होते, त्यामुळे जो निर्णय वरून आला तो घ्यावाच लागला.. नाहितर फडणवीस किती सत्तापिपासु आहे हे नव्याने का सांगावे लागेल?

आणि जर दुसऱ्याला मुख्यमंत्री करायचे होते तर २०१९ ला गप शिवसेने बरोबर गेल्याचे काय वाईट होते..
त्यामुळे गेम झालाय पण गप मास्टरस्ट्रोक मारला म्हणुन मनात झुरन्यापेक्षा हातात काहीच नाही..

असो, दुसऱ्या साठी खड्डा खांदणारा स्वतःच त्या खड्ड्यात पडतो हे यावरून दिसते आहे..

-- गणेशा

आपल्या दोघांच्या अफाट बुद्धीमत्तेला आणि अचाट विश्लेषण शक्तीला चार सलाम.

जाता जाता -- आता महाराष्ट्र म्हणजे कोणती शिवसेना? श्री उद्धव ठाकरे यांची कि श्री एकनाथ शिंदे

ऊध्दव ठाकरेंकडे परत आलेल्या आमदारांची

हमे मालूम है कि ये झूट है

मगर दिल बहलाने के लिये ये खयाल अच्छा है गालिब

सर्व अभ्यासू लोकांनी/ उमेदवारांनी लोकसभा हेच ध्येय ठेवावं.

मविआची सत्ता गेली, देशाचे चाणक्याच्या नाका खालुन पण ईथल्या ह्यांना दे फ तोंड घशी पडला ह्याची काळजी पडलीय.

देफ ची खरी धास्ती जेल मध्ये गेले अनेक महीने पडुन असलेल्याम्ना, श. प. सं रा यांना आहे. कारण केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळुन आता हतोडा चालवणार.

देफ मुख्य मंत्री नाहीत हे बरेच आहे कारण महाराष्ट्राला परत प्रगती पथावर न्यायला लागेल तसे प्रखर निर्णय आता घेता येतील.

उद्याच्या विश्वास ठराव विरोध करणारी याचिका शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला आहे.

परंतु हि याचिका सुद्धा इतर याचिकांबरोबर १२ जुलैलाच सुनावणी साठी घेण्यास मान्यता दिली आहे.

फडणवीस शपथवीधी वेळी नाराज दिसत होते म्हणे. शरद पवारांनी हे हेरलं.
https://www.sarkarnama.in/amp/story/vishesh/fadnavis-was-not-ready-to-po...

शरद पवार, राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे, काँग्रेस
कोण काय आहे, कसे होते..फलाना.. वगैरे असल्या गोष्टी आता भाजपा आणि त्याच बरोबर भाजपा धर्जिन्या लोकांनी आता बंद कराव्यात हि इच्छा...

भाजप आणि फडणवीस ज्या पद्धतीने मविआ सरकार आल्यापासून १०० दिवसांत कसे सरकार पडणार..आणि त्यांचे भक्त कसे हे वाईट झाले हे सांगत होते...
तसं, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे यांनी काही हि न करावे,

आणि त्याच बरोबर गेले तर गेले सरकार असे समजुन,काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे या पक्षाच्या धार्जिन्या लोकांनी नविन सरकार ला काही बोल न लावता नविन सरकार ला चांगल्या कामाच्या शुभेच्छा द्याव्यात...
उगाच भाजपा/फडणवीस यांच्या सारखे वागण्याचे कारण नाही..

असो..
मी तरी नविन शिंदे सरकार यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो..
विकास हाच त्यांचा prime मुद्ददा असावा हि माफक अपेक्षा..

गणेशा...

तुर्तास रामराम..

राउताना जोवर सेना हाकलून देत नाही तोवर उठांचे त्याम्च्यावर अवलंबून वाढत जाणार.पर्यायाने ते अवलंबित्व सेनेला आणखीनच गोत्यात आणणार

फडणवीसांचे खरे शत्रू शहा आहेत यावर आता माझा पूर्ण विश्वास बसला आहे. शहा हळू हळू त्यांच्या पंतप्रधानपदातले अडसर दूर करत आहेत.

पहिल्या निर्णयामागे आणि दुसर्‍या खच्चीकरणामागे "मुंबई" हा सगळ्यात मोठा बार्गेन असला पाहिजे.

शहा, मोदी ज्या पद्धतीने आततायी विध्वंसकारी निर्णय घेतात आणि डूखही धरतात त्यावरून मुंबई हे त्यांचे मुख्य टार्गेट आहे, आणि कदाचित मुंबई आंतराष्ट्रीय करण्याच्या बहाण्याने ती 'सिटी-स्टेट' ( पर्यायाने केंद्रशासितच ) करण्याचा घाट घातला आहे की काय अशी शंका येते.

मूळ शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, आधी शिवसेना व नंतर राष्ट्रवादीतून भाजपत आलेले राहुल नार्वेकर विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार. सरकार पाडण्यासाठी इतका अट्टाहास करून मूळ भाजप नेत्यांना काय मिळणार? सर्वाधिक महत्त्वाची दोन पदे मूळ भाजप नेत्यांना नाहीत. आगामी मंत्रीमंडळात सुद्धा मूळ भाजप नेत्यांऐवजी भाजपत आणलेल्या आयारामांची भरताड असेल असं वाटायला लागलंय.