RTE पुनश्च चर्चेत

माहिती बद्दल धन्यवाद...

गेल्या ४२ वर्षात मला स्वतःला आलेल्या अनुभवावरून, बहुसंख्यांकांच्या शिक्षण क्षेत्रात समाजसेवा म्हणून काम करणे खूप कठीण झाले आहे. काहीवेळेस तर आपण करत असलेली समाजसेवा म्हणजे सरकार दरबारी एखादा गुन्हा असावा की काय अशीच शंका येते. मराठी शाळांची अवस्था खरोखरच दयनिय आहे.

बाकी आपले लिखाण आवडले, खतरनाक पंच मारता तुम्ही , लिहत्या रहा.

मी मागेही एका धाग्यावर लिहिले होते त्याप्रमाणे -

RTE सारखा मानवताविरोधी, लोकशाहीविरोधी, देशविरोधी, तर्कविरोधी, मानवताविरोधी, धर्मविरोधी, हिंदुविरोधी... कायदा, स्वतःला राष्ट्रप्रेमी म्हणून प्रॉजेक्ट करणाऱ्या मोदी सरकारने मागच्या सात वर्षांपासून रद्द का केला नाही हे एक मोठेच कोडे आहे. खरेतर, कलम ३७० रद्द करण्याच्या धाडसाचा तुलनेत हा कायदा रद्द करणे हे फार किरकोळ काम आहे.

ट्रिपल तलाक बंदी करणे याचा माझ्या माहितीत तरी हिंदूंना काहीही फायदा झालेला नाही पण RTE कायदा रद्द ना केल्यामुळे मात्र हिंदूंचे अतोनात नुकसान होत आहे.

हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.

वाईट गोष्ट आहे. आणि शिक्षणावरच्या खर्चालाच कात्री लावली हे निषेधार्ह आहे.

RTE रद्द करावा की त्याची व्याप्ती वाढवून मुस्लिम, जैन,शीख लोकांच्या शाळा न पण RTE कायद्या अंतर्गत आणावे.
खासगी शाळांना हा कायदा लागू आहे असे लेखावरून वाटते.
खासगी शाळा हा प्रकार च बंद करून फक्त सरकारी च कॉलेज आणि शाळा असतील हा खात्री च उपाय आहे.
सर्वांना शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क च आहे.
पैसे असू किंवा नसू देशातील प्रतेक नागरिकाला प्राथमिक शिक्षण पासून उच्च शिक्षण सुद्धा मिळालाच पाहिजे.

शिक्षण हक्क कायदा लागु करण्यामागे कॉग्रेस शासना मार्फत अल्पसंख्यांक समाजाच्या फायद्यासाठी, त्यापेक्षा हिंदु समाजाचे दीर्घकालीन शैक्षणिक नुकसान करण्यासाठी केलेले कारस्थान म्हणता येईल. हा कायदा लागु झाल्यापासुन बर्‍याच लोकांनी आपल्या संस्था अल्पसंख्यांक म्हणुन मान्य करुन घ्यायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार आपला हिस्सा नियमित वेळेत देण्याचा प्रयत्न करते. राज्य शासन आपला हिस्सा टाकत नाही. त्यात आपल्या मनाने अधिकारी अधिकाधिक काटछाट करतात. ज्या उद्देशाने हा कायदा लागु केला त्याचा विचका झालेला आहे. कर्नाटकात यामुळेच एक समाज आपल्या शैक्षणिक संस्था हातुन जाऊ नये म्हणुन अल्पसंख्यांक मध्ये समाविष्ट करावे म्हणुन आंदोलन करीत आहेत. भाजपा सरकारला हा कायदा नको आहे, परंतु अतिउत्साही उजव्यांनुसार लगेच कायदा रद्द वैगरे प्रत्यक्षात शक्य नाही. हे जनतेकडुन आले तर सुधारणा लगेच होतील. शासन प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष एक ठराविक रक्कम निश्चित करते त्यापेक्षा जास्त फी असेल तर ती देय नसते. मागील वर्षी १७६७०/- रु मान्य करण्यात आले होते. त्यासाठी दरवर्षी ठराविक नमुन्यात कागदपत्रे मागतात. त्यात विहीत निकष शाळा मान्यतेनुसार टाकावे लागतात. अल्पसंख्यांक समाज हसतो कारण त्यांना हे माहित आहे की हिंदु त्यांच्या हितासाठी आग्रही नाही.

सामाजिक काम हे दिवसेंदिवस नुकसानीचे होत आहे.

विषय हिंदूंशी संबंधीत असल्याने मूळ विषयावर अवांतर करत आहे.

हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत.
१००% सहमत ! [ हे म्हणताना खरी लाज वाटते आहे, पण त्यामुळे सत्य बदलत नाही.]

एकाच वेळीस अनेक आघाड्यांवर लढायचं नसतं. रागाच्या भरात तर नक्कीच नाही.
पूर्णपणे सहमत... आपल्या देशातील तथाकथित महान नेत्यांनी / पंतप्रधान पदी बसलेल्या व्यक्तींनी / संसदेत असलेल्या लोकांनी आणि एका विशिष्ठ पक्षांनी हिंदू असुन देखील हिंदू समाज षंढ होइल याची काळजी घेतली आहे.
परंतु सध्य काळात विराजमान सरकार काळजी पुर्वक पावले उचलत आहे आणि न्यायालये देखील हिंदूंच्या भावनेला / परंपरेला बाधा आणणारे कृती हाणुन पाडत आहेत.
काही माहिती हिंदू समाजास व्हावी म्हणुन २ व्हिडियो आणि एक बातमी उदाहरण म्हणुन खाली देत आहे.

आत्ता पर्यंत हिंदुच्या हे लक्षात आले आहे की लव्ह जिहादच्या नावा खाली त्यांच्या मुलींना फसवुन पळवुन नेले जात आहे, त्यांची सेक्स स्लेव्ह म्हणुन वापर करण्यात आलेला आहे, त्यांना धर्म बदलण्यास बळजबरी केली जात आहे तसेच ते न झाल्यास त्यांची हत्या देखील केली जात आहे.
जिथे / ज्या भागात हिंदू समाज लोकसंख्येमुळे अल्पसंख्यक होतो तिथे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर केले गेले आहे किंवा केले जात आहे. याच बरोबर अश्या भागात हिंदूंचे जगणे कठीण करणे,त्यांच्या मुलींना पळवु न नेणे किंवा त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करणे हे प्रकार दिसुन येतात.याच बरोबर हिंदूंच्या धार्मीक कृत्यास बंद पाडणे किंवा मज्जाव करणे हे प्रकार देखील सध्य काळात पहायला मिळालेले आहेत.

बदल :-

Union Government removes 'Halal' references from APEDA Red Meat Manual

बातम्या :-
Allowing religious intolerance not good for a secular country, says HC
'Merely because one religious group is living in majority in a particular area, it cannot be a reason for not allowing other religious festivals'

Allowing religious intolerance not good for a secular country: Madras HC

Madras HC Slams Muslim community for Intolerance & not allowing Hindu Religious Procession in Muslim Dominated Area

जाता जाता :- काशी विश्वनाथा तुमचा नंदी तुमच्या दर्शनाची वाट पाहत बसला आहे, त्याच्यावर कृपा करा !

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- “If you tell the truth, you don't have to remember anything.” :- Mark Twain

साहना, विषयांतर होत आहे आणि प्रतिसाद विस्कळीत आहे, क्षमस्व.

शांतीप्रिय लोक, त्यांचे समर्थक, सहाय्यकर्ते इ. मध्ये जशी विजिगिषु वृत्ती (killing instinct?) असते तशी हिंदू लोक, नेते, त्यांचे समर्थक इ मध्ये नसते, किमान आजपर्यंत दिसलेली नाही आणि बहुतेक पुढेही दिसणार नाही.

उदाहरणासाठी,
सोनिया गांधींच्या सरकारच्या दहा वर्षांपैकी सुरुवातीची सात वर्षे (२००४ ते २०११) आणि
नरेंद्र मोदींच्या सरकारची आतापर्यंतची सात वर्षे (२०१४ ते २०२१)
यांच्या कारकीर्दींची तुलना करा.

सोनिया गांधी सरकार सुरुवात २००४ मध्ये झाली.

RTE २००९ साली पहिल्या पाच वर्षात कायदा संमत केला.

या कायद्याच्या समर्थनात मतदान करणाऱ्या हिंदू खासदारांपैकी आणि त्यांच्या समर्थकांपैकी किमान काहीजणांनी तरी आपापल्या शैक्षणिक संस्था मागच्या १२ वर्षांत गमावल्या असतील!

जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ साली, दुसर्याच वर्षी संमत करण्याचा प्रयत्न केला. बहुसंख्य हिंदूंची मते मिळवून त्यांचावरच कुठाराघात करणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न करण्यास हिम्मत लागते, ती त्यांच्या होती, पुढे सत्ता आली तर पुन्हा असेल.

खरंतर मोदींनी हाच कायदा, त्यातील "समूह"ची व्याख्या हिंदूंच्या बाजूने बदलून सत्तेवर आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात संमत करून घ्यायला हवा होता. हिंदू या कायदाच मसुदा आता विसरलेही असतील!

हिंदू दहशतवाद हा शब्दप्रयोग निर्माण करून त्याचा जाहीर प्रचार करण्याची हिम्मत काँग्रेसच्या नेत्यांत होती, मोदी मात्र त्यांना कधीच प्राप्त होणार नाही असा, "सबका विश्वास" मिळवायला निघाले आहेत!

सोनिया सरकारने, कोर्टाने खोट्या ठरवलेल्या प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना तुरुंगात पाठवले होते. शहांना मात्र रवीश कुमारसारख्यांना देखील नियंत्रित करणे शक्य होत नाहीय.

इतरही अनेक कायदे आणि कारवाया त्यांनी बेधडकपणे केल्या.

मोदींनी काहीच केले असे नाही, पण, सात वर्षांची तुलना करता, पर्वतापुढे राई असेच म्हणावे लागेल!

आपल्याशी चर्चा होउ शकते जर धर्म ही आता दैवी न्हवे तर फक्त आणि फक्त राजकीय बाब उरली आहे याची जाणिव झालि असेल तर...

बर्‍याच गोष्टिचा उहापोह होउ शकतो... पण मुळात बसिक मधे गल्लत टाळायची तयारी असेल तर.

देव कधीच कुठे कमी येत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी तर अजिबात नाही. उपासना हि वैयक्तिक असते आणि त्याचे फायदे वैयक्तिक. ज्या काली म्हणे ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालवली किंवा रेड्याकडून वेद वदवले तेंव्हा मलिक काफूर वगैरे दक्षिण भारतांत येऊन धिंगाणा घालतील हे समस्त संत मंडळींना का बरे दिसले नाही ? विविध योगिक शक्ती आणि तांत्रिक विद्या इस्लामिक आक्रमकां कडे कश्या फिक्या पडल्या ? पुष्पक विमान कुठे बरे गुप्त झाले ? ह्या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्यात अर्थ नाही कारण हे सर्व मेलेले घोडे आहेत तुम्ही कितीही चाबूक मारले म्हणून ते उठणार नाहीत.
हिंदू दुसर्‍या हिंदूंशी मारामारी करता व्यस्त असताना किंवा मुघलांच्या बाजुने लढताना त्यांना देव आठवला नसावा ! :)))
स्वतः भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्री अर्जुनाच्या रथाचे सारथ्य करतात [ आपल्या शिष्याचे सारथ्य करताना भगवंत असुनही त्यांना कमीपणा वाटला नाही.] पण गांडीव खाली टाकुन अर्जुन जेव्हा समोर माझे गुरु , पितामह भिष्म , इतर आप्तगण असताना मी त्यांना कसे मारु ? असा प्रश्न रणभुमीत केला.भगवंतानी जो उपदेश गीता म्हणुन केला हे सर्वांनाच माहिती आहे, अगदी शोर्ट फॉर्म मध्ये सांगायचे झाले तर भगवंताने तिथे हजर असुन देखील अर्जुनाला तू क्षत्रिय आहेस त्यामुळे युद्ध करणे तुचे कर्तव्य आहे आणि कर्म देखील. तू तुझे युद्ध स्वतःच लढले पाहिजे, जर तसे केले नाहीस तर तुझ्या विरुद्ध ज्यांना तू आपले मानतोस तेच तुझा वध करतील. भगवंतानी स्वतः रणभुमित असुन देखील तेच सांगितले जे योग्य आहे. त्यांना संपूर्ण कौरव पक्ष नष्ट करणे शक्य होते,अगदी कृष्ण-शिष्टाई देखील करुन झालेली होती. तुम्ही गलितगात्र झालात, शस्त्र जवळ असुन देखील त्याचा वापर करणार नसाल तर देव आणि मंत्र देखील तुमची साथ कशी देतील ? देवादिक देखील वेपन्स लोडेड वावरले, सर्व शक्ती जवळ असुन देखील असुरांशी लढाया लढलेच आणि अनेकदा देव असुन देखील पराजित देखील झालेले आहेत.
असो...
मी तुमच्या विचारांचा विरोध करत नसुन ते वाचुन मला जे लिहावे वाटले तेच लिहले आहे.

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Change your thoughts and you change your world. :- Norman Vincent Peale

विषय RTE
प्रतिसाद- कट्टरपंथी जिहादी लांडे

शाबास !

काय ठरलं मग?

शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे. पण त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची टर उडवावी असे वाटत नाही. कुठेतरी चांगली शाळा बघून पाल्याला धाडावे आणि वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती वाटणं साहजिक आहे. तशी भीती खुलेपणाने व्यक्त करण्याऐवजी इतका गुंता तयार करण्याची गरज नव्हती.

शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्याकांच्या शाळांना नाही हा मुद्दा तर खोडसाळपणे ओढला आहे. पुण्यात अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथे आपण आपल्या पाल्याला पाठवाल का? म्हणजे जी गोष्ट प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही तिचा उगाचच बाऊ करण्याचं कारण काय?

शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे.
>> मान्य
पण त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची टर उडवावी असे वाटत नाही.
>> टर उडवलेली पाहण्यात आली नाही. पण विरोध दिसतोय तो दोन गोष्टींसाठी
१) सरकारच्या RTE धोरणासाठी खाजगी शाळांना वेठीला धरले जातेय. सर्वांना शिक्षण देणे हा जर सरकारचा हेतू असेल तर सरकारने शाळा काढून शिकवावे. त्यातूनसुद्धा जर खाजगी शाळांची मदत घेतली तर त्यांना काही नुकसान होणार नाही ह्याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. पण इथे तर त्यांची अगदी गळचेपी होईल इतकी आर्थिक नाकेबंदी केली जातेय
२) भेदभाव : हा कायदा मायनॉरिटी ने चालवलेल्या शाळांसाठी नाही. त्यामुळे गळचेपी फक्त हिंदूनी चालवलेल्या शाळांची, आणि इतर धर्मियांना शाळा चालवायला competitive advantage अशा परिस्थितीमुळे हिंदू हे खाजगी शाळा चालवण्याच्या क्षेत्रातून हद्दपार होतील.

कुठेतरी चांगली शाळा बघून पाल्याला धाडावे आणि वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती वाटणं साहजिक आहे. तशी भीती खुलेपणाने व्यक्त करण्याऐवजी इतका गुंता तयार करण्याची गरज नव्हती.
>> असे लेखात लिहिलेले वाचण्यात आले नाही.

शिक्षणाचा अधिकार अल्पसंख्याकांच्या शाळांना नाही हा मुद्दा तर खोडसाळपणे ओढला आहे. पुण्यात अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथे आपण आपल्या पाल्याला पाठवाल का? म्हणजे जी गोष्ट प्रत्यक्षात येणं शक्य नाही तिचा उगाचच बाऊ करण्याचं कारण काय?
>> हा मुद्दा दोन ठिकाणी चुकला आहे.
१) RTE शाळांसाठी आहे. इंजिनीअरिंग कॉलेज त्यात येत नाही. म्हणून मुद्दा गैरलागू आहे.
२) जरी प्राथमिक शाळेचे उदाहरण घेतले तरीही: कितीतरी ख्रिस्ती कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये हिंदूंची मुले जात नाहीत का? मुद्दा हाच आहे की गैरहिंदूनी चालवलेल्या शाळा RTE नसल्यामुळेंच्या competitive advantage मुळे ग्राहकांना (ज्यात बहुसंख्य हिंदू आहेत) जास्त value देऊ शकतात आणि पालक मुलांना तिथे पाठवतात. आणि हिंदूना जेमतेम शाळा चालवतानासुद्धा दमछाक होते. अशा स्थितीत हिंदूना शाळा चालवण्याच्या व्यवसायात टिकणे शक्य होणार नाही,आणि शिक्षणासाठी गैरहिंदूंवर अवलंबून राहावे लागेल.
मुळात कायदा लागू करताना असा भेदभाव करणे हाच खोडसाळपणा नाही का? सरसकट सर्वांना लागू करायला काय हरकत आहे ? In fact , कोर्टाने असा निर्णय दिल्यावर सुद्धा (की RTE लागू करताना भेदभाव करता येणार नाही), घटना दुरुस्ती करून, भेदभाव आणण्याचे समर्थन करता येईल का?

"शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यामुळे शिक्षण संस्था चालकांची आर्थिक नाकेबंदी होतेय ही कळकळ बरोबर आहे." हे तुम्हीच आधी लिहिलंय. कायद्याच्या कलमांतून हे तर उघड दिसतंय. उगीच नाही कॉन्व्हेंट शाळाचालक कपिल सिब्बलांकडे गेले आणि त्यांनी घटना दुरुस्ती करून आपल्याला ह्या कायद्यातून बाहेर काढलं.
"डबघाईला आलेली अथवा बंद पडलेली हिंदूंनी चालवलेली शाळा सांगता येईल का?"
>> हा प्रश्न irrelevant आहे.
- जर किती शाळा बंद पडल्या ती माहिती दिलीतर RTE कायदा हिंदूंवर अन्यायकारक आहे म्हणून तो रद्द करावा किंवा अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना सुद्धा लागू करावा जेणेकरून लेवल फील्ड उपलब्ध होईल
- कायद्याची कलमं आणि अंमलबजावणी इतकी सुंदर आहे की एकही शाळेवर परिणाम झाला नसेल, तर मग कायदा अल्पसंख्यांकांनी चालवलेल्या शाळांना सुद्धा लागू करायला काय हरकत आहे?
उलट तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे "वर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्तरातील पाल्य आपल्याच पाल्याच्या शेजारी बसावा अशी भिती" जर कुणाला वाटत असेल, तर त्यांना सध्या कॉन्व्हेंट शाळेत (जिथे RTE नाही) जाण्याची पळवाट आहे. ती पळवाट बंद होईल. दुर्बल घटकांना सुद्धा बॉम्बे स्कॉटिश सारख्या नावाजलेल्या कॉन्व्हेंट शाळेत शिक्षण घेता येईल नाही का?

परिणाम हि पुढची गोष्ट आहे. मुळात शाळा चालवणाऱ्यांमध्ये कायद्याने धर्माधारित भेदभाव असू नये हा पहिला मुद्दा नाही का?
बऱ्याच जणांना genuinely मूळ मुद्दा माहित नसतो म्हणून मी स्पष्ट करून सांगितला. एवढ्यावरून कुठल्याही सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या व्यक्तीला कायदा अन्यायकारक आहे ह्याची जाणीव होऊन कायद्याच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावंसं वाटेल. कुणाला आणखी माहिती हवी असल्यास शोधावी.

मुळात कायदा लागू करताना धर्माधारित भेदभाव का? सरसकट सर्व धर्मियांनी चालवलेल्या शाळांना लागू करायला काय हरकत आहे?

अहो पण शाळा चालवणारा गरीब आहे म्हणून त्यांनी चालवलेल्या शाळांना RTE मधून सूट असं नाही. कॉन्व्हेंट शाळा केवढ्या तरी श्रीमंत असतात, त्यांना केवळ ख्रिस्ती म्हणून RTE compliance मधून सूट आहे. हिंदू शाळाचालक गरीब असला तरी त्याला सूट नाही. हा धार्मिक भेदभाव आहे.
अपुऱ्या किंवा चुकीच्या माहितीच्या आधारावर लोक चुकीची मते बनवू शकतात (ह्यात त्यांची चूक नसते), म्हणून मी थोडे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटतं ह्या धाग्यावर बेसिक माहिती दिली गेलेली आहे. ह्यावरून ज्यांना जी मते बनवायचीत ती बनवावीत. ह्यापलीकडे ज्याची जी मते बनलेली असतील ती काही बदलणार नाहीत, आणि तसा प्रयत्नही नाही.

भारतातुन हे अल्पसंख्याकांचे चोचले पुरवणारे घटनेतील कलम एकदाचे कलम केले पाहीजे. जगात अश्या सुविधा कोठेच मिळत नाहीत.

या बद्दलचा विदा एखादी संघटना समाजापुढे का मांडत नाहीत ? त्या शिवाय हा प्रश्न चर्चिला जाणार नाही !

ह्याचे उत्तर साहना चांगल्या प्रकारे देऊ शकतील. त्यांनी लेखात उत्तर दिलेही आहे. ते मला पटते. "दुर्दैव आहे आणि काही नाही."
मला वाटणारी कारणे:
१) हिंदू शाळाचालक संघटित नाहीत. त्यांना कुणी वाली नाही.
२) आधी हिंदूंनी कोर्टात अपील केलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा धर्माधारित भेदभाव करू शकत नाही असा निर्णय दिला होता. पण काँग्रेसने घटनादुरुस्ती करून minorities ना ह्या कायद्यातून बाहेर काढलं. त्यामुळे आता कोर्ट काही करू शकत नाही.
३) लेखात म्हटल्याप्रमाणे "RTE ने एक नियम आणला आहे कि दरवर्षी आपण शाळा चालवतो ह्यासाठी सरकारकडून एक "NOC" घ्यावी लागते. आपली NOC रद्द झाली तर शाळा बेकायदेशीर ठरते. हि NOC दरवर्षी पाहिजे आणि हा नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांसाठी आहे. कुठल्याही शाळेने कोर्टांत वगैरे जाण्याचा प्रयत्न केला कि सरकार NOC थकीत ठेवते आणि शाळेला लोटांगण घालावे लागते.". त्यामुळे शाळा तोंड दाबून गप्प आहेत.
४) काँग्रेसने स्वतःच कायदा आणला. शिवसेनेने वर पैशात कपात केली. भाजप ढिम्म बदल करण्यासाठी उत्सुक नाही. त्यामुळे हिंदूंनी आंदोलन वगैरे केले तरी कुठला राजकीय पक्ष पाठिंबा देईल?
५) मीडिया: तुम्ही कुठल्या मीडियावर ह्या अन्यायकारी कायद्याची चर्चा ऐकली आहे का? मीडियासाठी हा TRP चा विषय नाही. त्यामुळे लोकांना ह्याची माहिती नाही. इथल्या अनेक प्रतिसादांतून हे कळतं की अगदी मिसळपाव वरच्या लोकांना सुद्धा नीट माहिती नाही. त्याउप्पर हिंदू समाजातील कित्येकांची स्थिती Ayn Rand ने म्हटल्याप्रमाणे "The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see." अशी आहे. त्यामुळे जन आंदोलन वगैरे शक्य नाही.

भाजप ने बऱ्याच क्षेत्रात बऱ्यापैकी चांगले काम केले आहे. पण शिक्षण क्षेत्रात भाजप सरकार दहा वर्ष सतत नापास होत आहे. ह्याचा ठपका मोदींवर आहेच. सतत ज्या लायकीचे लोक त्यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून नेमलेत त्यावरून मोदींना शिक्षण ह्या विषयाची पर्वा नाही असे दिसते. भाजपचे कर्तृत्व (?) रस्त्यावर चार लोक जमवून एखाद्या फेरीवाल्याला थोबाडीत देऊन जय श्रीराम म्हणायला लावण्यापुरते (किंवा वागळ्यांच्या गाडीवर हल्ला करण्यापुरते) आहे. Systematic change करण्याची त्यांची कुवत आणि नीयत नाही. साहना ह्यांच्याशी सहमत "दुर्दैव आहे आणि काही नाही."

सेंट गॅब्रिएल एज्युकेशनल सोसायटी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे की नाही यावर तेलंगणा उच्च न्यायालय न्यायिकदृष्ट्या विचार करेल.

Free Education in Minority Institutions under RTE: HC to Decide on July 24

या बातमीत उल्लेख केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा सारांश -

न्यायालयाने असे मानले की कलम 15 च्या कलम (5) चे मुख्य उद्दिष्ट राज्याला अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा प्रदान करून समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकार प्रदान करणे आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याची भीषणता दाखवून देणारा सहाना यांचा अजून एक लेख -

शिक्षणाचा जिझीया कर अर्थांत Right To Education कायदा

गावोगावच्या हायस्कूल ची सध्याची परिस्थिती: वर्ग ५-१०, विद्यार्थी ६०-७० आणि शिक्षक २-३. मराठी हिंदी चे शिक्षक नसतील तर एक वेळ ठीक पण गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान चे नसतील तर अशा पोरांचं खरच अवघड आहे.