धनवापसी : एक आयडिया

अशा अनेक जागा, मौक्याच्या ठिकाणी आहेत ....

आमच्या डोंबोलीत, ऐन मोक्याच्या ठिकाणी, जुने, मोडकळीस आलेले सरकारी सुतिकागृह आहे...

एक नव्या पैशांचा देखील खर्च न करता, तिथे 10-12 मजली, अतिशय उत्तम, सरकारी इस्पितळ बांधता येईल....

तळमजला, धंदा करण्यासाठी...

7 मजली, हाॅस्पीटल आणि उरलेले सगळे मजले, रहिवासी लोकांना...

या स्मारकांच्या निमीत्ताने शहरात बगीचे, मोकळ्या जागा शिल्लक राहील्यात. तीथेही लोकवस्ती झाली तर गर्दी, प्रदुषण, एअर क्वालिटी, पाणी, सांडपाणी ईत्यादी समस्या येतील.

न्युयॉर्कच्या ८४३ एकर सेंट्रलपार्कची आठवण झाली. ती जागा तर कैक ट्रीलियन डॉलर्सची आहे. त्यातला १ इंच सुद्धा 'डेव्हलपमेंटला दीला नाही अजुन.

अशा मोकळ्या जागा पावसाचे पाणी शोषुन घेतात, तेथील झाडे ऑक्सीजन निर्माण करतात, म्हणुन त्यांना शहरांची फुफ्फुसे म्हणतात असे ऐकले आहे.

सहमत आहे.

घटनेत बदल करून ज्याला दोन पेक्षा अधिक मुले असतील त्याला मनरेगा, झोपडपट्टी निर्मूलन ,रेशनवरचे धान्य ,सरकारी दवाखान्यातील स्वस्त औषधे या सारख्या सवलती मिळणार नाहीत. असा कायदा का करीत नाही !?( कारण जितकी गरीब मुले जास्त तितकी फिरविता येणारी मते जास्त ).

घटनेत बदल करून २८ मजली इमारत फक्त पाच सहा व्यक्तीचे कुटुम्बास बान्धायला परवानगी नाही , दोन ते तीन घरे असतील तर त्यापलिकडे परवानगी नाही असा कायदा का करीत नाही ?( कारण अशाने बिल्डर पोसता येतात व त्यान्चे कडून मुबलक पैसा निवडणुकीसाठी मिळतो !) एकूणात लोकशाहीचा विजय असो ,पी एम ला अक्कल नाही हे म्हणण्याच्या स्वातन्त्र्याची किंमत तर द्यावयास हवी ना ? ती अशी द्यायची मग !

येथील कंपू बहद्धर त्याची वाहवा करतात त्या मुळे सुमार बुद्धिमत्ता असून सुध्धा ती व्यक्ती स्वतःला खूप हुशार समजू लागते.
तसाच प्रकार घडत आहे.

येथील कंपू बहद्धर त्याची वाहवा करतात त्या मुळे सुमार बुद्धिमत्ता असून सुध्धा ती व्यक्ती स्वतःला खूप हुशार समजू लागते.
तसाच प्रकार घडत आहे.

राजघाट्,वीरभुमी विकणार का? छान.
प्रत्येक राज्यात एक आलिशान राजभवन असते. निव्रुत्त करून वा होउन सत्ताधारी पक्षाची री ओढण्यासाठी हे पद असते. राज्यपालास एखादा २ बी एच के मध्ये बसवुन २५/३० राजभवने विकली तर बक्कळ पैसा मिळेल.

मूळ लेखात उदाहरण भारतातील दिले आहे म्हणून माझा प्रतिसाद तसा आहे ! म्हणजेच तो तसा सापेक्ष आहे ! बंधन अनैसर्गिक असेल ते फक्त तात्विक नैतिक भाषेत ! निसर्ग हा खरे तर बंधनावरच आधारलेला आहे उदा . माणसाला ऑक्सीजन घेऊन जगण्याचे बंधन ! समुद्राला खालून रेटा मिळाला की सुनामीत रूपांतरीत होण्याचे बंधन . तेंव्हा मुक्त पणाचा फुकट आव आणायचा कशाला ?

अर्थशास्त्रात एक नियम आहे तो असा की कोणतीच गुंतवणूक ही सर्वदा आदर्श नाही तशी संपत्तीही नाही अशी मी त्याला पुस्ती जोडेन ! जेंव्हा रेल्वे रूळ टाकण्याचे काम माणसे करीत होती त्यावेळी चीन मधील लोकसंख्या कॅनडात काम करीत होती त्यावेळी ती चीनची संपदाच होती आज ती लायबिलीटी आहे ! युरोपात जर चक्कर मारली तर ही गावेच्या गावे मृत झाली आहेत काय ? असा प्रश्न पडावा इतकी लोकसंख्या आजही कमी आहे ! स्वीस मध्ये बंगला हा नियम असून फ्लॅट हा अपवाद आहे ! त्याचे कारण तिथे मुबलक जमीन आहे असा नाही तर लोकसंख्याच कमी आहे !

भारत व चीन असे दोनच जगात देश आहेत ज्यांना लोकसंख्या एका समस्येने गेली शेकडो वर्षे ग्रासलेले आहे पण विज्ञानात प्रगती ज्यावेळेपासून होऊ लागली व नवनवीन आकर्षणे ( त्यातील एक २८ मजली ) उत्पन्न होऊ लागली तशी समाजातील सर्वच जणांची हाव वाढू लागली आहे . सुखी जीवनमान वेगळे व हाव वेगळी ! सुखी जीवनात पुरेसे घर ,पुरेसे अन्न ,समाजोपयोगी व उपजिविकेस युक्त असे शिक्षण ,खेळण्यास क्रीडांगणे , बागा ,स्वच्छ परिसर व मुख्यतः आरोग्य या गोष्टी येतात कारण या सर्वांचा प्राधान्याने निसर्गाशी ,माणसाच्या जगण्याशी संबंध येतो . लोकसंख्या जास्त झाली मग रोजगार समस्याच वाढली मग डान्स बार ,दारू ढोसायचे बार ,फटाक्यांची आतषबाजी,, सहस्त्र भोजने यांचे समर्थ करायचे ही भांडवल शाहीची टिपिकल मांडणी असते ! त्यासाठी मग राजघाट विकायचे पर्याय सुचतात !

यकशेअटठयांशी प्रभूंची ट्रॅजेडी ! यकशेअटठयांशी खरोखरीच युगपुरुष. कोणत्याही कळपात ह्ये राजबिंडे यक्तिमत्व उठून दिसते. त्यामुळे, हेटर्स असणार, त्यात हाश्चर्य हो कसले ? ऐसी अक्षरे मध्ये पुरोगामी सुद्धा यांच्या न’व न’व्या खोड्या काढत असतात. तर, कमळवाल्यांची कर्मभूमी मिपावर सुद्धा यांचा न 'साहण्या'इतका हप्मान होत असतो.
थोर व्यक्ती चुकीच्या वेळेत जन्मला कि काय होते ह्याचे अत्यंत ज्वलंत उदाहरण म्हणजे यकशेअटठयांशी प्रभू.

बहुतेक आयडी कोमात जातात असा माझा मिपावरचा अनुभव आहे.
पण गेंड्याची कातडी काय असते हे मी हल्ली जोरदार अनुभवतो आहे

सहमत आहे...

सहमत आहे... सहना जी च्या मताशी

बाब्बो १७ हज्जार कोटी....उधळपट्टी आहे ही....पण एका बाजूने १७ हजार कोटींची उधळपट्टी केली तर दुसर्या बाजूला ३ हजार कोटींची उधळपट्टी करायचा हक्क मिळतो का?

@धागा लेखक --
हे तुमचे जे अतिशय उदात्त विचार आहेत, ते खूप चांगले आहेत.

यावर तुम्ही काही कृती करणार आहात का ?
जसे की पी आय एल ?
गेला बाजार ऑनलाइन पेटीशन ?

अनेक लोकांना घरं नसतात, तर अश्या जागा वाया घालवणे म्हणजे न परवडणारी चैनच.

हा आक्षेप केवळ ह्या जागा जनतेच्या पैशातून आल्या आहेत म्हणून आहे का ? उदा. गोल्फ कोर्सेस वर तुमचं काय मत ? जाणून घ्यायला आवडेल.

ती आपल्या बापाची जहागीर आहे ह्या पद्धतीने राजकारणी आणि बाबू मंडळी वापरत आहेत. ह्याला आक्षेप आहे.

सहमत आहे

ह्या सर्व सर्व जनते साठी खुल्या असतील तर कोणाला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही.
मुंबई मध्ये ओवल मैदान किंवा क्रॉस मैदान,हँगिंग गार्डन,गिरगाव चौपाटी ,प्रिय दर्शनी पार्क,संजय गांधी नॅशनल पार्क ह्या सरकारी जागा आहेत पण त्या सामान्य लोकांसाठी खुल्या आहेत ते उत्तम च आहे.
नाही तर सामान्य लोकांना एवढ्या मोठ्या जागा खरेदी करणे शक्य नाही.
सार्वजनिक जागा ह्या सार्वजनिक च असाव्यात खासगी लोकांना त्या विकायची गरज नाही.
Rashtrpati भवन किंवा संसद,पंतप्रधानांचे निवास स्थान हे दिव्य भव्य च असावे विविध देशाचे प्रतिनिधी जेव्हा येतात तेव्हा त्याची छाप पडते.
मला आठवतं एसटी ही गावं खेड्यात जायची अगदी 2 प्रवासी असेल तरी .
ज्या गावात काहीच सोय नाही त्या लोकांना एसटी खूप उपयोगी पडायची.
खासगी वाहतूकदार अशा तोट्याच्या रूट वर सेवा देणार नाही.
रेल्वे 700 रुपयात 1800 km च pravas घडवून आणते तीच खासगी झाली तर किमान भाडे 2000 रुपयाच्या वर असेल .
सर्वच सरकारी उपक्रम वाईट,असे नाही म्हणता येणार.

१) योजनेअंतर्गत फुकट्यांना पक्की घरे मिळतात ते कसे थांबवावे? त्यामुळेही काही प्रमाणात धनवापसी होईल.
२) या देशात भ्रष्ट राजकारण्यांची संख्या भरपूर आहे.त्यांची संपत्ती सरकारजमा केल्यास कित्येक अब्ज रुपयांची धनवापसी होईल.
३) आरक्षणाची तरतूद ही टॅक्सपेयरच्या जनतेचा पैसा तसेच विविध शासकीय योजनांमधला पैसा वळवून केली जाते.जी मुले आरक्षण घेऊन केटी किंवा वायडी होतात किंवा शेकडा ६५% टक्केपेक्षा कमी गुणांनी पास होतात त्यांना छदामही परत देऊ नये.ओपनवाल्यांसारखीच यांची पूर्ण फि घेतली जावी.फक्त मन लावून अभ्यास करणे हेसुद्धा शक्य नसेल तर शासनाने यांची फी का म्हणून माफ करावी? ही असली केट्या/वायडी किंवा अत्यल्प मार्कांनी पास झालेली मुले फुकट शिकवून देशाला फायदा तो काय? कशाकरता यांचा खर्च देशाने उचलावा?

या देशातल्या अनुदानित शिक्षकांना अक्षरश: लठ्ठ म्हणावेत असे पगार आहेत.यातले बहुतांश शिक्षक हे त्या पगाराच्या तुलनेत आऊटपुट देत नाहीत.काहीजणांना तर यांच्याच विषयातलं पुरेसं ज्ञान नसतं.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून विज्ञानातलं एकही नोबेल मिळालेलं नाही. ही आपल्या हिणकस शिक्षणव्यवस्थेची फळे.मग का या शिक्षकांना लठ्ठ पगार द्यावेत?

आणि चांगले आऊटपुट न देणार्‍या शिक्षकांची यादी बनवून त्यांचे पगार एक चतुर्थांश करावेत.कितीतरी धनवापसी होईल.

साहाना जी आपल्या भावना आणि त्यामागची तडफड ( विचारांची) कळली .. १००% मान्य असे नाही म्हणणार पण मूळ मुद्दा जर " हा असगळा अतिरेक होतोय" हे म्हणणे असले तर अगदी मान्य
परंतु आपण दुसऱ्या टोकाला ( विचाराने ) जात नाही ना असे हि वाटते आपला एकूण लेख वाचून .. उदाहरण... द्यायचे तर श्रीमान केजरिवला यांनी सुरवातीला काहीतरी मी सरकारी गाडी / मोठे घर वापरणार नाही असा पवित्रा घेतलं होता असे आठवते ...तसे आहे .. त्यांना लोक सांगत होती कि अरे बाबा ती गाडी आणि ते घर हे त्या पदासाठी आहे ... त्या मागे सुरक्षा, आणि इतर हि करणे असतात..
अर्थात ज्ञानींझैलसिंगजींचे यांचे स्मारक २० एकर मध्ये आहे हे ऐकून "चम्मत ग" वाटली ...

ज्या समाजाला व्यकितपूजा एवढी मान्य आहे त्या देशाने २०१ एकर चा असा वापर करणे यात आश्रय कसले म्हणा !

अभिनंदन