अमेरिकेतील सबप्राईम क्रायसिसची सुरवात आणि ते संकट जगभर कसे पसरले याचा उहापोह बामनाच्या पोराने सुरू केलेल्या या चर्चेत झालाच आहे.आता या संकटाची पुढील पावले कशी पडतील यावर माझे भाष्य करत आहे. (डिस्क्लेमर: अर्थशास्त्र हा काही माझा पेशा नाही.गेल्या वर्षांत पुस्तके आणि याविषयीचे लेख वाचून मी माहिती गोळा केली आहे.तेव्हा लेखात चुका आढळल्यास सुधाराव्यात ही विनंती.)
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने ’स्टिम्युलस पॅकेज’ जाहिर केले आहे.या पॅकेजमध्ये पायाभूत क्षेत्रात नवे प्रकल्प हाती घेणे,लोकांना करसवलती आणि सबप्राईम क्रायसिसने पोळलेल्या बॅंकांना आर्थिक मदत अशा गोष्टींचा समावेश आहे.सध्याच्या काळात आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी वस्तूंची मागणी बाजारात वाढली पाहिजे.आणि अशी मागणी आपोआप वाढत नसते.त्यासाठी नव्या नोकर्‍या निर्माण होणे गरजेचे असते.एकदा जास्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आणि लोकांची दररोजच्या खाण्याराहण्याची भ्रांत मिटली की ते इतर गोष्टींची खरेदी करू लागतील आणि यातूनच बाजारात मागणी वाढेल.सध्याच्या काळात उद्योगधंदे नवे प्रकल्प हाती घेणार नाहीत कारण त्या प्रकल्पातून निर्माण झालेला माल खरेदी करायची लोकांची क्रयशक्ती नाही.तेव्हा अशावेळी सरकार मध्ये पडते आणि पायाभूत क्षेत्रात (रस्ते,पूल बांधणी,वीज प्रकल्प) नवे प्रकल्प हाती घेते. रस्ते बांधणीचे उदाहरण घेतले तर मोठा प्रकल्प हाती घेतला तर त्यामुळे सिमेंट,स्टील यासारख्या मोठ्या उद्योगांना चालना मिळते.जास्त पैसा हातात खेळू लागला की लोक नव्या गाड्या खरेदी करतील आणि त्यातूनच वाहन उद्योगाला चालना मिळते.वाहन् उद्योगावर इतर अनेक उद्योग अवलंबून असतात (रबर,वाहनांचे सुटे भाग करणारे उद्योग वगैरे). अशा उद्योगांना चालना मिळेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत एक चांगल्या बदलाचे चक्र चालू होईल अशी अपेक्षा असते.
ओबामांच्या स्टिम्युलस पॅकेजचा जी.एम., फोर्ड, ए.आय.जी यासारख्या संकटात असलेल्या संस्थांना ’बेल-आऊट’ पॅकेज देणे हा ही एक भाग आहे. मात्र या बेल-आऊट पॅकेजसाठी लागणारे अनेक अब्ज डॉलर अमेरिकन सरकार चक्क नोटा छापून देणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या आहेत.मला याविषयी आधी माहिती नव्हती.मिसळपाववरील प्रदीप यांनी सर्वप्रथम मला खरडेतून त्याविषयी माहिती दिली.तसेच मार्क मॉबियस ह्या टेंपलटनच्या सुप्रसिद्ध बेअर फंड मॅनेजरने सुमारे महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सरकार 'झिंबाब्वेयन विचारधारा "(झिंबाब्वेयन स्कूल ऑफ थॉट) अनुसरत आहे, असे म्हटले होते याची माहिती प्रदीप यांनी त्याच खरडेतून दिली.गेल्या काही दिवसात हा विषय मागे पडला होता म्हणून त्याकडे विशेष लक्ष दिले नव्हते. आज मी मार्क मॉबियस विषयी गुगलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी असे काही म्हटले आहे याविषयीचा दुवा मला मिळाला नाही.पण सिडनी सन हेराल्ड या वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर हा दुवा मला मिळाला त्यातही अमेरिकन सरकार नवीन नोटा छापून संकटावर मात करायचा प्रयत्न करणार आहे असे म्हटले आहे.
अमेरिकन सरकार सरकारी बाँडची खरेदी-विक्री करून अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे प्रमाण कमीजास्त करते.सरकारकडे त्यासाठी इतरही उपाय आहेत.पण महागाई वाढली तर सरकारी बाँडची विक्री मोठ्या प्रमाणावर करून अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त चलन सरकार आपल्या तिजोरीत अडकवून ठेवते.याचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत सर्वदूर पसरला की महागाई कमी व्हायला मदत होते.तसेच मंदीच्या वेळी सरकार बाजारातून बाँडची खरेदी करून तिजोरीतला पैसा बाजारात आणते आणि बाजारात अधिक पैसा खेळता झाला की ’लाँग टर्म’ मध्ये बॅंकाना कर्जाऊ देण्यासाठी जास्त पैसा उपलब्ध असतो आणि त्यातून नवे उद्योग आणि रोजगार निर्माण होतात आणि मंदीपासून सुटका व्हायला मदत होते.
सरकार ही पावले उचलते तेव्हा बाँडची खरेदीविक्री हा महत्वाचा भाग असतो.म्हणजे आज जरी बाजारातून बाँडची खरेदी करून अतिरिक्त पैसा बाजारात उपलब्ध करून दिला तरी या अतिरिक्त पैशाची शेंडी बाँडच्या मार्फत सरकारच्या हातात असते.म्हणजे भविष्यकाळात अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैशामुळे जरी महागाई वाढली तरी तेच बाँड विकून सरकार तो पैसा परत तिजोरीत बंद करू शकते.आता या बाँडची खरेदीविक्री Monetary Policy मध्ये किती महत्वाची आहे आणि त्यात इतर मार्गाचे (व्याजाचे दर कमी करणे वगैरे) महत्व किती याची मला कल्पना नाही आणि सरकारने बाँड विकत घ्यायचे म्हटले तर बाजारातून मुकाट्याने त्या बाँडचे मालक आपल्याकडील बाँड सरकारला विकायला कसे तयार होतात याचीही मला कल्पना नाही.
पण सध्या अमेरिकन सरकार नव्या नोटा छापून आणि त्याबरोबर बाँडचा व्यवहार न करता हा पैसा बाजारात आणणार आहे.तेव्हा भविष्यकाळात तो पैसा चलनातून काढून घ्यायचा मार्ग उपलब्ध नाही.
नुसत्या नोटा छापून प्रश्न मिटत असता तर जगात कोणीही गरीब राहिलेच नसते.समजा सध्या चलनात क्ष इतक्या किंमतीच्या नोटा आहेत.सरकारने त्यात आणखी क्ष किंमतीच्या नोटांची भर घातली आणि चलनात २क्ष इतक्या नोटा आल्या असे उदाहरणार्थ समजू.’लाँग टर्म’ मध्ये याचा काहीही उपयोग होणार नाही.आज जी वस्तू १० रूपयांना मिळते ती वस्तू भविष्यकाळात २० रूपयांना मिळायला लागेल.म्हणजे नुसती महागाई वाढेल.जर पैसा चलनात येण्याबरोबरच उत्पादन वाढले नाही तर महागाई हा अटळ परिणाम असतो.झिम्बाब्वेमध्ये रॉबर्ट मुगावे सरकारने अशा चलनी नोटा प्रचंड प्रमाणावर चलनात आणल्या आणि त्यातून महागाई महिन्याला ५००% इतक्या महाप्रचंड वेगाने गेली काही वर्षे वाढत आहे.एक वेळ अशी आली होती की सरकारला १ कोटी झिम्बावियन डॉलरची नोट काढावी लागली.हिटलरच्या सत्तेवर येण्यापूर्वी जर्मनीतही एक जुडी भाजीसाठी पोतेभरून नोटा द्यायची वेळ याच कारणामुळे आली.
तेव्हा नुसत्या नोटा छापून चलनात आणल्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही का?
जर परिस्थिती सुधारली नाही तर क्रेडिट कार्डाची दिवाळखोरी हे आर्थिक संकटाचे पुढचे पाऊल असेल असे वाटते असे काही लेखांमध्ये वाचनात आले आहे.संकटाच्या पहिल्या टप्प्यात लोकांची घरे गेली आणि घरांच्या किंमती कोसळल्या. तसेच घरासारख्या मूलभूत गरजेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यामुळे लोकांनी नव्या गाड्या खरेदी, मॉलमधील खरेदी यावर ब्रेक लावला आणि आर्थिक मंदी सर्वत्र पसरली हे मागील चर्चत पाहिलेच आहे.पहिल्या टप्प्यात बॅंकांनी कर्ज देताना तारण म्हणून निदान घरे ठेऊन घेतली होती.बॅंकांना ती घरे कमी किंमतीत का होईना पण विकून थोडे पैसे तरी भरून काढता येऊ शकत होते.पण क्रेडिट कार्डाची गोष्ट तशी नाही.
क्रेडिट कार्डाचा बेसुमार वापर ही अमेरिकनांची खासियत आहे.अनेकदा क्रेडिट कार्डावर भरमसाठ खरेदी करून जमेल तशी पैशाची परतफेड करणे हा त्यांचा स्वभाव असतो.अनेकदा वर्षा-दोन वर्षापूर्वी खरेदी केलेल्या गोष्टीचे हप्ते ते आज भरत असतात.मी तिकडे असताना माझ्याकडेही अनेक क्रेडिट कार्डे होती आणि क्रेडिट लिमिट चांगली होती.पण तरीही मी १२-१४ वर्षे जुनी गाडी का वापरतो,माझ्याकडे ’ढॅण-ढॅण’ म्युझिक सिस्टिम का नाही, मधूनमधून सारखे सहलीला का जात नाही असे प्रश्न माझ्या अमेरिकन मित्रांना तेव्हा पडत असत.क्रेडिट कार्डाची कितीही मर्यादा असली तरी खर्च करताना आपल्याला आवश्यक तेवढाच करावा हे भान आपल्याला असते तितक्या प्रमाणात अमेरिकनांना नसते.
जर अमेरिकेत सध्या जा वेगाने नोकर्‍या कमी होत आहेत तो कायम राहिला तर पूर्वी खरेदी केलेल्या वस्तूंचे हप्ते ते भरणार तरी कसे?आणि या वस्तू अनेकदा intangible असतात.उदाहरणार्थ युरोपची टूर.त्या सहलीसाठी वर्षापूर्वी क्रेडिट कार्डावर केलेल्या खर्चाचे हप्ते आज भरता येत नाहीत म्हणून एखाद्या घराप्रमाणे किंवा गाडीप्रमाणे ती वस्तू लिलावात काढून विकता येत नाही.तेव्हा लोकांना क्रेडिट कार्डाचे हप्ते चुकवता आले नाहीत म्हणून बँकांना मोठ्या प्रमाणावर तॊटा यापुढच्या काळातही सहन करावा लागू शकतो.
तेव्हा सध्याच्या आर्थिक संकटाचा शेवट कधी आणि कसा हेच समजत नाही.याविषयी आपले काय मत आहे?आणि या लेखात काही चुका असल्यास त्या दाखवून द्याव्यात ही विनंती.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
प्रतिक्रिया
31 Mar 2009 - 2:21 pm | प्रदीप
लेख मी अजून सविस्तर वाचलेला नाही. पण...
ह्यात माझी थोडीशी नावाची चूक झालेली आहे. ज्या सुप्रसिद्ध ऍनॅलिस्टने हे म्हटले होते तो मार्क मोबियस नसून डॉ. मार्क फेबर हा होय. ह्याला 'डॉ. डूम" असे गंमतीने म्हटले जाते. त्याने हे म्हटलेले इथे पहा.
चुकिबद्दल दिलगीर आहे.
31 Mar 2009 - 2:43 pm | मोहन
( डिस्क्लेमर : मी सुध्दा अर्थकारण जाणत नाही. )
नुसत्या नोटा छापून काय "अर्थ". बाजारात तरलता आणायला हवी. बेल आउट पॅकेजचे पैसे सध्या सगळ्या बँका आपापली पुस्तके 'निट' करण्याच्या मागे लागली आहेत.
उदा:
समजा १०० रु. सरकारने बँकेला दिले व बँकेने ते कर्जरूपाने गिर्हाईकाला दिले. त्याने त्या १०० रु.चा माल.दूकानातून खरेदी केला. दुकानदाराने तो उत्पादका कडून खरेदी केला. उत्पाद्कदाराने त्याकरता कच्चा माल खरेदी केला. तर बाजारात तरलता १०० * ४ = ४०० झाली. सध्या १०० * ० = ० आहे. कारण बँका आपली पुस्तके 'ठीक' करून शेअरचा भाव वाढवण्याच्या फिकरीत आहेत. आणि गरजू दारोदार फिरताहेत.
या तिमाहीत सिटी बँक ए. आ. जी. वगैरे कंपन्याचे 'निकाल' चांगले (!) लागण्याची अपेक्षा आहे ती यामुळेच.
आता थोडे डोळे उघडत आहेत व कंडिशनल बेल आउट देताहेत.
भारतात परीस्थिती बरी आहे कारण आपण सुदैवाने पूर्णपणे मुक्त अर्थ व्यवस्था अंगीकारली नाही. बँकांना आर.बी. आय. चा वचक आहे. अन्यथा आपली अवस्था Toxic Assets मुळे तशीच झाली असती.
झिंबाब्वेच्या अर्थकारणा बद्दल मला फारशी माहिती नाही. पण अवास्तव तरलता हे मुख्य कारण असू शकेल.
मोहन
31 Mar 2009 - 4:01 pm | विकास
लेख/चर्चा चांगली आहे. सध्या वेळ कमी असल्याने लिहायचे टाळतो आहे, पण राहवले नाही म्हणून थोडक्यातः
नोटा छापण्याच्या संबंधात अजून भिती (स्केअरी) वाटेल असा प्रकार मधे एन पी आर वर ऐकला...
आता नोटा छापल्यापण जात नाहीत. संगणकाच्या काही कि स्ट्रोक्सनी त्या आहेत असा भास तयार केला जातो. म्हणजे असे - आता अमेरिकन सरकारला समजा $३ट्रिलीयन्स चे कर्ज आहे. तर ट्रेजरी सेक्रेटरी (ज्याच्या हातात हा कळफलक असतो) तो काही किस्ट्रोक्सनी $१ ट्रिलीयन्स तयार झाले म्हणणार आणि त्याचे बाँड्स वगैरे जनतेत (म्हणजे कुठेही) विकायला लागणार.
पैसा ही माया आहे असे का म्हणतात ते आता समजेल :)
31 Mar 2009 - 2:48 pm | अजय भागवत
मात्र या बेल-आऊट पॅकेजसाठी लागणारे अनेक अब्ज डॉलर अमेरिकन सरकार चक्क नोटा छापून देणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या आहेत
हे धक्कादायक आहे....मी ह्याबद्दल आणखी माहिती गोळा करेन.
नुकताच माझा शेजारी त्याच्या जहाजावरुन सुटीसाठी परत आला. ह्यावेळेस तो ईराकमधुन अमेरिकेला क्रुड ऑईल घेउन गेला होता. त्याने सांगितले की, ऑईल मार्केट्मधे आलेल्या मंदीचे खरे कारण अमेरिकन लोकांचा पेट्रोलचा (व ईतर इंधनं) कमी झालेला वापर. नेहमीपेक्षा १५% कमी वापर होतो आहे पण तो इतका परिणामकारक आहे की, त्यामुळे तेलाचा खप प्रंचंड कमी झालाय. खप कमी झाल्यामुळे अमेरिकेतल्या रिफायनरिमधे अतिरिक्त तेल साठवण् क्षमताच नाही व त्यांनी ते तेल जहाजांमधेच साठवुन ठेवले आहे. एका अशा जहाजाचा खर्च रोजचा ५०-६० हजार डॉलर्स असु शकतो पण त्यांच्यासमोर दुसरा चांगला पर्यायच नाहि. आता ह्याक्षणी अमेरिकेच्या आखातात अशी १५ ते २० जहाजे उभी आहेत गेल्या २ ते ३ महिन्यांपासुन. तो ही ज्या जहाजावर होता ते गेले अडिच महिने एकाच जागेवर होते. शेवटी स्टाफला त्यांनी सुटी दिली.
तेलाच्या व्यापारात अनेक ब्यांकाही पैसे लावतात. ज्या ब्यांकांनी त्यांच्या ऑर्डर गेल्या वर्षी चढ्या भावाने दिल्या होत्या, त्या ब्यांकाची अधिकच वाट लागली आहे. त्यामुळे हे जेव्हा मी ऐकले त्यानंतर मला "सब- प्राईम" क्रायसिस हे एक दुसरेच वेष्टण लावुन खरा प्रॉब्लेम दडवला तर नाही ना अशी शंका येते.
2 Apr 2009 - 8:23 pm | प्रदीप
तेलाचा व्यापार तसेच इतर कमोडीटीजचा व्यापार अमेरिकेत (मुख्यत्वे) अनिर्बंध आहे, त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या पूर्वार्धातील तीन-चार महिन्यात सटोडियांनी त्याचे भाव (ब्रेंट तेल- बॅरलचे भाव) डॉ. ५०~६० पासून डॉ. १४५ पर्यंत नेले होते. पण मग सबप्राईम क्रायसिस आला, लोकांची क्रयशक्ति कमी झाली, कारखान्यांनाही तेल कमी लागू लागले आणि तेलाची मागणी जोरदार रित्या कोसळली. तेव्हा तुम्ही जे वर लिहीले आहे (तेलाचा आता पुरवठा खूपच आहे इ.) हे सगळे बरोबर आहे, पण "सब- प्राईम क्रायसिस हे एक दुसरेच वेष्टण लावुन खरा प्रॉब्लेम दडवला तर नाही ना"" ह्याला काही आधार नाही. किंबहुना ही मंदी आली नसती तर आतापर्यंत तेलाची भाव डॉ. २०० पर्यत पोहोचलेच असते.
तेलाचे रोजचे भाव कमीजास्त होतात त्यामागील कारणांमध्ये एक हे असते की अमेरिकेत तेलाचा अतिरिक्त साठा किती आहे हे. ह्या साठ्याची मोजपाप दर आठवड्याच्या गुरुवारी जाहीर केली जाते (नक्की कोणची संस्था करते ठाऊक नाही, पण तपासून सांगता येईल*) आणि लगेच त्याचा तेलाच्या भावावर परिणाम होत असतो. सध्या ह्या कोसळलेल्या तेल भावांचा दुष्परिणाम रशिया व आखाती देश (दुबई वगैरे) ह्यांच्यावर झालेला आहे. रशियात तर रूबल बराच डी-वॅल्यू करावा लागला गेल्याअ काही महिन्यात.
[* 'यू. एस. एनर्जी इन्फॉर्मेशन ऍडमिनीस्ट्रेशन' ही माहिती प्रसिद्ध करते....प्रदीप , २ एप्रिल]
3 Apr 2009 - 5:12 pm | सागर
रिलायन्स ला के.जी.बेसिन-३ मधे सापडलेला तेलाचा साठा हा अंदाजापेक्षाही अवाढव्य आहे अशी बातमी आहे.
हे जर खरे असेन तर या तेलाच्या खजिन्याचा आपल्या देशावर कसा परिणाम होईन?
जगातील तेलाची मागणी आखाती देशांकडून भारताकडे वळेल का?
थोडक्यात आखाती देशांची मक्तेदारी आणि अरेरावी संपुष्टात येईल का?
या मोठ्या तेलसाठ्याचा परिणाम तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीवर होईन का?
माझेही काही अंदाज आहेत. पण ते व्यक्त करण्याअगोदर इथल्या तज्ञांचा त्यावर उहापोह झालेला मला जास्त आवडेल....
त्यामुळे माझ्या शंकांना एक दिशा नक्की मिळेल.... व मला अधिक स्पष्टपणे लिहिता येईन :)
धन्यवाद
सागर
3 Apr 2009 - 5:13 pm | दशानन
हे मी पण वाचले तेव्हा हेच प्रश्न माझ्या देखील मनात आले होते ;)
3 Apr 2009 - 8:51 pm | विकास
के.जी.बेसिन-३ बद्दल माहीत नाही, पण कालच बीबीसीवर ऐकल्याप्रमाणे, के-जी बेसीन डी-६ ब्लॉक मधील नैसर्गीक वायूचे उत्पादन कालच चालू झाल्याने आता सरकारी तिजोरीवरील परकीय चलनावरील ताण हा वार्षिक $9 बिलीयन्स ने कमी होणार आहे.
आत्ताच ही बातमी पण त्याच संदर्भात मिळाली.
31 Mar 2009 - 3:36 pm | विसुनाना
या चर्चेमध्ये मला गंपागुत्ता जे समजले ते असे -
कमॉडिटी मार्केटमध्ये सट्टेबाजी, मोठमोठ्या कंपन्यांना मामुली दरावर वाट्टेल तेवढे कर्ज, चकटफू चैनबाजांना मोठाली घरे घेण्यासाठी आणि ऐश करण्यासाठी कर्जावर कर्ज, देशाबाहेरील विविध शेअर मार्केटमध्ये मन मानेल तशी गुंतवणूक, वित्तीय संस्थांनी खोटे ताळेबंद करून एकूण किंमत फुगवलेल्या कंपन्या आणि त्यावर आधारित कर्जपुरवठा --- थोडक्यात पाण्यावरती लोणी काढायचा धंदा!
तथाकथित 'आर्थिक नाडीतज्ञ' सल्लागारांच्या आणि उच्चपदीय बँक अधिकार्‍यांच्या संगनमताने झालेले हे आर्थिक व्यवहार... नेमस्तपणे वागून आयुष्याची बेगमी करणार्‍या, पैशाची थोडीफार साठवणूक करून जगाच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणार्‍या आणि खर्‍या अर्थाने 'अर्थ'निर्मिती करणार्‍या सामान्य मध्यमवर्गियाची दृष्टीच बिघडवण्याचे महापातक या उधळमाधळ अर्थव्यवस्थेने केले आहे.
सगळ्या जगाच्या डोक्यात खळखळणार्‍या अफाट पैशाची धुंदी चढल्याने झरे आटत आहेत तरीही कूपनलिका खोदून पाणी उपसण्याचा हव्यास सुरूच राहिला. आता मात्र 'ठणठणपाळ, हरिगोपाळ' परिस्थिती आली आहे.
सध्या आलेल्या वित्तिय संकटामुळे हे 'आर्थिक नाडीतज्ञ' काही शिकणार आहेत का? प्रच्छन्न भांडवलशाहीच्या सिद्धांतांमध्ये काही मूलभूत बदल होणार आहेत का? काही नवे मार्ग चोखाळले जाणार आहेत का? की अशा आर्थिक गोंधळावेळी नेहमी वापरला जाणारा 'युद्ध' हा उपाय पुन्हा वापरला जाणार आहे?
'रोग परवडला पण हा इलाज नको' अशी वेळ जगावर येऊ नये म्हणजे मिळवली.
31 Mar 2009 - 3:51 pm | अजय भागवत
तेव्हा सध्याच्या आर्थिक संकटाचा शेवट कधी आणि कसा हेच समजत नाही.याविषयी आपले काय मत आहे?
on lighter side: नॉस्ट्रडेमसचे भविष्य पुन्हा नव्या अर्थाने पहायला पाहिजे.
1 Apr 2009 - 8:34 pm | नरेश_
साधकबाधक चर्चेने माहितीत भर पडली , धन्यवाद.
जो कधीच चुकत नसतो , तो बहुधा काहीच करत नसतो :)
2 Apr 2009 - 4:40 pm | सुमीत
लेख आवडला तुमच्या सोप्या भाषे मुळे. इतर लेखां मध्य पण वाचले की आपल्याला (भारत) अजून तरी झळ लागणार नाही.
पण, रीयल इस्टेट चे काय? आपल्या कडे मूलभूत सुविधा धड नाहीत पण जागेच्या किंमती मात्र ४-१० हजार प्रती वर्ग फूट.
कुणी जाणकार ह्या वर भाष्य करेल काय?
2 Apr 2009 - 6:04 pm | प्रदीप
तेलाच्या खरेदीत सर्वच छोट्यामोठ्या विमानकंपन्या हेजींग करत असतात. हे हेजींग त्यांच्या धोरणानुसार कमी जास्त प्रमाणात असते, पण तसे ते असतेच. असे हेजींग जेव्हा तेलाचे भाव बरेच चढे होते तेव्हा (चुकिच्या दिशेने) केल्याने आज बर्‍याच मोठ्या विमान कंपन्यांना (उदा. कॅथे पॅसिफिक) घाटा सहन करावा लागतो आहे, आणि पुढील काही कालातही तो सहन करावा लागेल. पण भारतीय विमान कंपन्यांच्या संदर्भात असे काही माझ्या वाचनात आलेले नाही. म्हणजे त्या हेजींग करू शकतच नाहीत (काही सरकारी निर्बंधामुळे) की त्या करतच नाहीत? एरवीही (हेजींग करा अथवा न करा) त्यांच्या ऑपरेशन्सवर जागतिक मंदीचा काय परिणाम झाला आहे? म्हणजे प्रवासी-मैल तसेच माल-वजन कमी झालेले आहेत किंवा तसा काही परिणामच नाही? तसा नसला तर तो का नाही?
जाणकारांनी ह्यावर प्रकाश टाकावा.
3 Apr 2009 - 4:23 pm | क्लिंटन
धन्यवाद सुमीत.
भारताला सबप्राईम क्रायसिसची झळ indirectly लागलीच आहे.भारतातील आय.टी. कंपन्यांना विविध प्रकल्प अमेरिकेतील वित्तसंस्था,बॅंका, इन्व्हेस्टमेंट बॅंका आणि इतर कंपन्यांकडून मिळतात. अमेरिकेत संकट आले म्हणून त्यांचे प्रकल्प कमी झालेच आहेत.त्यामुळे भारतातील लोकांनाही भविष्याविषयीची शंका सतावू लागली आहे.त्यामुळेच सध्या मॉलमध्ये खरेदी करायचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले आहे हे आपण बघू शकतोच.तसेच सध्याच्या वातावरणात नव्या महागड्या वस्तूंची (गाड्या, घरे इत्यादी) कमीच झाली आहे.वाहन उद्योगावर इतर अनेक उद्योग अवलंबून असतात. तो उद्योग संकटात आला म्हणून वाहन उद्योगावर अवलंबून असलेल्या सर्व उद्योगांवर परिणाम झाला आहे.सध्याच्या परिस्थितीत लोक सहलीला जायचे प्रमाण कमी करणे स्वाभाविक आहेत.त्यामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या भागांवर (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरे) परिणाम झालाच आहे. सुरतमधून हिर्‍यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते.पण परदेशात सध्याच्या परिस्थितीमुळे आपले घर राहणार की जाणार अशी चिंता अनेकांना सतावत आहे. अशावेळी हिरे कोण खरेदी करणार?तेव्हा सुरतमधील हिर्‍यांच्या व्यापारावर अवलंबून असलेल्यांना फटका बसला आहे अशा बातम्या आहेत.तेव्हा सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात भारत पूर्णपणे या संकटापासून दूर राहूच शकणार नाही.
>>आपल्या कडे मूलभूत सुविधा धड नाहीत पण जागेच्या किंमती मात्र ४-१० हजार प्रती वर्ग फूट.कुणी जाणकार ह्या वर भाष्य करेल काय?
मी जाणकार नक्कीच नाही पण मला जे माहित आहे ते लिहितो.मूलभूत सुविधांचा आणि शहरांमध्ये फुगलेल्या जागांच्या दराचा तेवढा संबंध आहे असे वाटत नाही.जागांच्या किंमती वाढल्या आहेत कारण तेवढ्या किंमती परवडणारा वर्ग समाजात आहे.समजा एखाद्या बिल्डरने जागेची किंमत ५०,००० रुपये प्रति चौरस फूट एवढी ठेवली तर ती जागा विकत घ्यायला कोणी येईलच असे नाही.तेव्हा ती किंमत कमी करणे त्या बिल्डरला भाग पडेल.अगदी ४०,००० किंमत करूनही लोक जागा घ्यायला पुढे येतीलच असे नाही तेव्हा बिल्डरला ती किंमत कमी करून १०,००० किंवा जो काही ’इक्विलिब्रियम’ चा दर आहे त्या किंमतीपर्यंत खाली आणावी लागेल.समजा लोकांकडे अजून पैसा वाढला तर जास्त दर देणे लोकांना परवडेल आणि जागांचे दर आणखी वाढतील. पुण्यासारख्या ठिकाणी भरमसाठ वाढलेले जागांचे दर आय.टी. कंपन्यांमध्ये मिळत असलेल्या भरमसाठ पगारांमुळे आहेत असा अनेकांचा दावा आहे.ते काहीही असो तो या चर्चेचा विषय नाही.पण सांगायचा मुद्दा म्हणजे लोकांना वाढलेले दर देणे परवडत असल्यामुळेच हे दर वाढलेले आहेत.सध्याच्या परिस्थितीत हे दर देणे परवडत नसल्यामुळे दर कमी करणे बांधकाम व्यावसायिकांना भाग पडले आहे आणि त्यामुळे जागांचे दर काही प्रमाणात कमी झालेच आहेत.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
2 Apr 2009 - 6:15 pm | क्लिंटन
नमस्कार मंडळी,
३१ तारखेला मिपा सर्व्हरमधील प्रश्नामुळे, काल माझ्या डॉक्टरच्या भेटीमुळे आणि आज पुण्यातील भारनियमनामुळे माझा प्रतिसाद अजून लिहिता आलेला नाही.आपल्या सर्वांच्या प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद.आताही हे लॅपटॉपच्या बॅटरीवर (२०% उरली) लिहित आहे. भारनियमन संपताच माझी प्रतिक्रिया लिहितो. लेख लिहून क्लिंटन पळून गेला असे कृपा करून समजू नका ही विनंती.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
2 Apr 2009 - 9:08 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
माहितीपूर्ण लेख आणि प्रतिसाद आवडले. खूपच सोपं करून समजावून देत आहात तुम्ही सगळे. धन्यवाद.
अदिती
आमच्यात डेडलाईन गळ्याशी येईपर्यंत फक्त स्वतःच्या आवडीचीच कामं केली जातात.
2 Apr 2009 - 10:45 pm | क्लिंटन
नमस्कार मंडळी,
आपल्या सर्वांच्या बहुमूल्य प्रतिसादांबद्दल आभारी आहे.
बाजारातील तरलता (लिक्विडिटी) हा एक बराच चर्चेत असलेला मुद्दा आहे.तरलता म्हणजे नक्की काय, ती कशाने मोजतात यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची असतील तर मूळात पैसा म्हणजे काय या मूलभूत प्रश्नापासून सुरवात करायला हवी.आणि त्यासाठी मी सध्या Macroeconomics वर मॅनकिव या लेखकाने लिहिलेले पुस्तक वाचत आहे.त्यातून लेख लिहिण्याइतपत माहिती गोळा झाली आणि पाहिजे तितक्या प्रमाणावर समज आली की त्यावर लेख लिहिनच.त्यानंतर मग लिक्विडिटीच्या प्रश्नाकडे वळू.त्यातूनही कोणाला याविषयी अधिक माहिती असेल मिपावर लेख जरूर लिहावा ही विनंती. परस्पर चर्चेतून आपल्या सगळ्यांनाच नव्या गोष्टी शिकायला मिळतील.माझ्याकडे अर्थशास्त्रावरील पुस्तकांचाही चांगला खजिना आहे.वर उल्लेख केलेल्या पुस्तकाबरोबरच Microeconomics आणि इतर विषयांवरही पुस्तके आहेत. त्यातील बरीचशी पुस्तके ई-मेल वर पाठवता येतील. कोणाला हवी असल्यास व्य.नि वर संपर्क साधावा ही विनंती.
दुसरे म्हणजे अजय भागवतांचा तेलाच्या व्यवहाराविषयीचा मुद्दा नवीन आहे.तो मुद्दा आजपर्यंत कुठेच वाचनात आला नव्हता.मात्र प्रदीप यांचा मुद्दा--"सध्या ह्या कोसळलेल्या तेल भावांचा दुष्परिणाम रशिया व आखाती देश (दुबई वगैरे) ह्यांच्यावर झालेला आहे" यावर अजून भाष्य करायला सौदी अरेबिया,ओमान,बाहरीन यासारख्या आखाती देशांमध्ये आयकर अजिबात नाही.याचे कारण तेलाची निर्यात करून सरकारला मुबलक प्रमाणात पैसे मिळत असल्याने लोकांकडून आयकराच्या माध्यमातून अजून पैसे घ्यायची गरजच त्यांना पडत नाही.तसेच या देशांची calculations तेलाचे दर ३० डॉलर प्रति बॅरेल असतील या गृहितकावर अवलंबून होते.(ही माहिती मला मस्कतमध्ये नोकरीला असलेल्या एकांकडून मिळाली) आणि मधल्या काळात तेलाचे दर १४५ डॉलर प्रति बॅरेल पर्यंत गेल्यानंतर या देशांना ’विंडफॉल’ फायदा झाला.तरीही आता दर परत ४५ पर्यंत खाली आल्यामुळे त्या देशांचा फायदा कमी झाला हे नक्कीच पण त्यांना तोटा झाला असेल मला तरी वाटत नाही.
या सबप्राईम क्रायसिसमध्ये प्रत्येकाचा पैशाचा लोभ नडला हे नक्कीच.स्थानिक बॅंकांकडून लेहमन ब्रदर्स कर्ज विकत घेत असल्यामुळे आणि परत हप्त्यामधील मलिदा खाता येत असल्यामुळे स्थानिक बॅंकांना कोण कर्ज घेतो याचे सोयरसुतक नव्हते.त्यामुळे त्यांनी भरमसाठ प्रमाणावर कर्जे वाटली.तसेच आपल्या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या चालू आहेत आणि चांगले कमिशन मिळत आहे ना मग घाला सबप्राईम बॉरोकर्सच्या कर्जाचा घोळ.आणा ’टॉक्सिक ऍसेट’ बाजारात अशी भूमिका लेहमनमध्ये कामाला असलेल्यांची होती.पैसा हेच सर्वस्व झाल्यामुळे कशाचाच धरबंद राहिला नव्हता.तेव्हा प्रत्येकाने पैशाचा लोभ धरला नसता तर मात्र असे मोठे संकट उभे राहिले नसते हे नक्की.
भारताने संमिश्र अर्थव्यवस्था आणली आणि आजही भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिकेवर पूर्णपणे अवलंबून नाही.पण कधीतरी येणारे संकट आपल्यापासून दूर राहावे म्हणून आपली दारे बंद करून घेणे योग्य ठरणार नाही.खुल्या व्यापाराचे फायदे सगळ्यांनाच होतात आणि भारतासारख्या कुशल तंत्रज्ञांच्या देशाला तरी त्याचे फायदे झालेच आहेत.भविष्यकाळाचा विचार करता खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फेरविचार करणे अयोग्य ठरेल असे वाटते.
आजच टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये लंडनमध्ये जी-२० परिषदेदरम्यान निदर्शने झाली त्याचा वृत्तांत आला आहे.(दिनांक २ एप्रिल २००९) त्यात काही जण ’भांडवलशाही अपयशी ठरली आहे’ आणि ’लोकशाही हे एक मृगजळ आहे’ अशा स्वरूपाचे फलक आणले होते याची छायाचित्रे आहेत.तरीही मला वाटते की भांडवलशाहीत मुळात चूक आहे असे नाही तर त्या पध्दतीची चुकीची अंमलबजावणी झाल्यामुळे प्रश्न उभे राहिले आहेत.CDO मध्ये तसे मुळात वाईट काय?चूक झाली ती ’आला ग्राहक की द्या कर्ज’ या धोरणामुळे.तसेच ए.आय.जी कंपनीने Credit Default Swap आणले त्यातही अत्यंत रिस्क असलेल्या उलाढालींनाही विम्याचे संरक्षण दिले आणि मग त्याचे दावे त्यांच्याकडे गेल्यावर ते गोत्यात आले.एक उदाहरण म्हणजे दोन महिन्यापासून अतिदक्षता विभागात असलेल्या रूग्णासाठी वैद्यकिय विमा उतरवला तर त्या विमा कंपनीला मोठा तोटा होणारच आहे.तेव्हा असा विमा देणे हा मूर्खपणाच. तोच प्रकार काही प्रमाणात Credit Default Swap मध्ये झाला.सर्व पातळींवर भान ठेवले असते आणि लोभाला मर्यादा ठेवली असती तर एवढे मोठे संकट नक्कीच आले नसते.तेव्हा या संकटामुळे समाजवादी व्यवस्था किंवा कम्युनिस्ट व्यवस्था आणावी अशी मागणी करणेही तितके बरोबर नाही असे मला वाटते.
असो.बाकी हेजिंगविषयी मला विशेष माहिती नाही.त्यावर अधिक भाष्य केल्यास चांगले होईल.
आपल्या सर्वांच्या सहभागाबद्दल धन्यवाद.अशाच अदानप्रदानांमधून आपल्या सगळ्यांनाच काही नव्या गोष्टी शिकायला मिळत आहेत हे चांगले आहे.मला अर्थशास्त्र आवडत असले तरी माझी माहिती त्या मानाने बरीच वरवरची आहे.तेव्हा सर्वांशी चर्चा करून त्या माहितीत जेवढी भर अजून टाकता येईल तेवढे चांगले.
धन्यवाद.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
3 Apr 2009 - 5:42 pm | सागर
बाजारातील तरलता (लिक्विडिटी) हा एक बराच चर्चेत असलेला मुद्दा आहे.तरलता म्हणजे नक्की काय, ती कशाने मोजतात यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची असतील तर मूळात पैसा म्हणजे काय या मूलभूत प्रश्नापासून सुरवात करायला हवी.आणि त्यासाठी मी सध्या Macroeconomics वर मॅनकिव या लेखकाने लिहिलेले पुस्तक वाचत आहे.त्यातून लेख लिहिण्याइतपत माहिती गोळा झाली आणि पाहिजे तितक्या प्रमाणावर समज आली की त्यावर लेख लिहिनच.
क्लिंटनसाहेब, नमस्कार :)
बाजारातली तरलता मोजता येते की नाही ते मला माहित नाही. तुम्ही अभ्यासानंतर लेखन करालच. पण तरलता म्हणजे बाजारात पैसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणे असे मी मानतो. (चुकीचे असू शकेन कारण मी तज्ञ अर्थतज्ञ नाही, पण थोडाफार आहे अभ्यास त्यावर तारे तोडतोय एवढेच ;) )
बाजार म्हणजे एखाद्या नदीसारखा असतो. एकदा मोकाट वहायला सुरुवात झाली की ती वाहातच राहते. नदीला कुठे बांध बसला की पाणी कसे साचू लागते तसे झाले आहे. सध्या सगळे वैयक्तीक व व्यावसायिक गुंतवणुकदार बाजारातले पैसे काढून घेण्याला प्राधान्य देत आहेत, व हा पैसा बँकांमध्ये ठेवीच्या रुपाने जास्त सुरक्षित समजत आहेत. अशाने बाजारातली पैशाची असलेली उपलब्धता खूप कमी होते. खर्च करताना लोक आता हात आखडता घेताहेत. पैसे असतील तरच खर्च करत आहेत. कर्जाचा बोजा वाढू नये म्हणून स्वतःच्या गरजा मर्यादीत करत आहेत. आणि क्रेडीट कार्डांचा वापर देखील टाळत आहेत.
अशाने ही अडचण सुटणार नाही. त्यामुळे मागेही एका प्रतिसादात म्हटले होते की सध्याच्या काळात बाजारातली तरलता वाहती ठेवण्यासाठी तुमची जीवनपद्धती बदलू नका. आधी विचार न करता क्रेडीट कार्डे वापरत होतात त्याऐवजी आवश्यक त्या खर्चासाठी क्रेडीट कार्डे वापरा पण क्रेडीट कार्डांचे पेमेंट वेळेवर करा. अशाने बाजारातील तरलता वाहाती राहीन ... अर्थात हा काही रामबाण उपाय नाही. पण एक छोटासा मार्ग आहे.
क्लिंटन साहेबांनी खूप अभ्यासपूर्ण भाष्य केलेले आहे तेव्हा म्या पामराने अधिक बोलू नये हेच बरे :)
क्लिंटन साहेब , लवकरात लवकर तरलतेवर लेख लिहा... वाट पहात आहे.
(क्लिंटन भक्त) सागर
3 Apr 2009 - 10:24 pm | क्लिंटन
नमस्कार मंडळी,
आपल्या सर्वांच्या प्रतिक्रियांबद्द्ल धन्यवाद. तेलाच्या दरांची चढउतार कशी होते याविषयी मला माहिती नाही त्यामुळे त्याविषयी काही लिहित नाही. हरकाम्यांच्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. सागर, भक्तबिक्त म्हणून लाजवू नका फारफार तर चाहता म्हणा.सागर, आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद.आपण लिहिलेली माहिती उपयुक्त आहे.
मी पैशाची कहाणी या लेखमालेतील तीन भाग आताच लिहून संपवले आहेत.त्यात सगळा वेळ गेला आणि म्हणून मिसळपाववर यायला मिळाले नाही. लवकरच पहिला भाग मिपावर प्रकाशित करत आहे.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
4 Apr 2009 - 12:30 pm | सागर
क्लिंटनसाहेब चाहता आहेच मी तुमचा. पण तुमच्या चतुरस्त्र माहितीच्या साठ्याबरोबरच तुमच्या अभ्यासपूर्ण लेखांनी मला तुमचा भक्त होण्यास भाग पाडले :)
आत्ता पैशाची कहाणी वाचत आहे. वाचून माझे मत देईनच, पण नेहमीप्रमाणेच तुमचा लेख अभ्यासपूर्ण असेन याची खात्री आहे
- सागर
3 Apr 2009 - 9:38 pm | हरकाम्या
क्लिंटनसाहेब , धन्यवाद. आपण अत्यंत सोप्या रितिने माहिती दिलीत ही माहीती कुठल्याही वर्तमानपत्रात मिळाली नाही.
वत्रमानपत्रे व न्युजवाले फक्त आरडाओरडा करतायत पण त्यांनासुध्दा अशा पध्दतीने सांगता आलेले नाही.
3 Apr 2009 - 7:12 am | अजय भागवत
आत्ताच मी नास्ड्याकचे गेल्या ५८ वर्षाचे इंडेक्स पाहिले. तो ग्राफ मी येथे काही अपरिहार्य कारणांमुळे देउ शकत नाही पण मला असे म्हणता येईल की, गेल्या ५८ वर्षात नास्ड्याकचे इंडेक्स हे प्रगतीशीलच आहे (ट्रेंडलाईन). इंडेक्स ट्रेंडलाईनच्या खाली १९७४ ते ८९ सालामध्ये होता व ८९ नंतर जवळ-जवळ गेले १८ वर्षे वर होता आणि आत्ता पुन्हा खाली आहे. आता आपल्या हातात एव्हढेच आहे की, अशी आशा करु की, तो ट्रेंडलाईनच्या खालून पुन्हा वर लवकर जावो.
मात्र ते होण्यासाठी इंफ्लेशन ४% च्या खाली सतत राहणे आवश्यक आहे.
3 Apr 2009 - 7:23 am | मदनबाण
लेख फार आवडला... क्लिंटनराव और भी आने दो. :)
मदनबाण.....
मूलभूत राजकीय पक्ष दोनच- सत्ताधारी, सत्ताकांक्षी
जालावरुन सभार...
3 Apr 2009 - 7:04 pm | अथांग सागर
अमेरिकेने आधी कसे संपूर्ण जगाला फसवले आणि आता अमेरिका स्वतःचं कसा र्‍हासाच्या भोवर्‍यात अडकत चालला आहे याचे उत्तम वर्णन प्रो. व्यंकटेश यांनी खालील व्याख्यानातून केले आहे.
http://video.google.com/videoplay?docid=4343898391323537541&hl=en
--अथांग सागर
3 Apr 2009 - 8:32 pm | अजय भागवत
फित चांगली आहे. काही गोष्टी पटण्यासारख्या आहेत पण काही नाही. ज्याट्र्याकवर जगाला आज टाकले गेले आहे त्यावरुन पुढेच जावे लागणार आहे.
3 Apr 2009 - 10:17 pm | बामनाचं पोर
चांगल्या लेखाबद्दल विली चे आभार... चर्चेत आलेल्या मुद्यावर माझे मत.. ( अर्थशास्त्र हा माझाही पेशा नाही :) ) ... बरेच मुद्दे मांडायेचे आहेत .. त्यामूळे ट्प्या-टप्याने प्रतिसाद लिहितो आहे..
पैसे छापण्या बद्द्ल... कोणत्याहि देशाने किति पैसे छापायचे ते त्या त्या देशाच्या मनावर आहे .. कोणिहि कितिही पैसे छापु शकते , अर्थात त्याचे परिणाम भयंकर होतात..
सगळ्या अर्थव्यवस्थेमधे एकूण असलेले पैसे आणि एकूण मालमत्ता ( total debts -- म्हणजे what ever that is 'owned' ) याचे एक संतुलन असते. वर बिलने म्हणल्या प्रमाणॆ मंदिच्या काळात सरकार हे अर्थव्यवथेला चालना देण्यासाठी पैसा आणते पण ते bonds किंवा परकीय वित्तसंस्थां कडुन कर्ज घेउन. त्यामूळे पैसे जसे येतात तसेच ते बाहेर पण जातात..
आता असे न होता जर पैसे छापले तर पैसे आणि मालमत्ता याचे संतुलन बिघडते , चलनाचे मुल्य घरसते , purchasing power कमी होते , आणि प्रचंड महागाई येते. ( hyperinflation ) . अशा प्रकारे जर डॉलरचे मुल्य घसरले तर जगात सगळी कडे त्याचे परीणाम होतात. तेलाच्या किंमति वाढतील. अमेरीकन कंपन्यांची जगातल्या इतर शेअर बाजारातली ( उरल्या- सुरल्या ) गुंतवणुकिची net value घसरायला लागल्यावर , त्या कंपन्या पैसे काढुन घ्यायला लागतील व बाजार अजुन खाली जाईल .. अर्थातच ओबामांच्या आर्थिक सल्लागारांना हे कळत असणारच... त्यामुळे झिम्बाब्वे प्रमाणे यु.एस डॉलर छापला जाणार नाही असे वाटते. पण काही प्रमाणात पैसे छापले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहि, पण याचे स्वरुप हे अर्थव्यवस्थेमधे नविन पैसे तयार करणे हे असेल.. म्हणजे नक्की काय ? थोड्क्यात पाहुया..
अर्थव्यवस्थेमधे nominal GDP म्हणजे मुळ सुरवातिचा पैसा (money supply ) गुणिले त्या पैशाचा अर्थव्यवस्थेमधे हस्तातरीत होण्याचा दर (velocity of money).. म्हणजे उ.दा. माझ्याजवळ १००रु आहेत. आणि ते मी--> अ --> ब --> क --> ड . असे फिरले. तर nominal GDP हे १०० * ४ . इथे ४ ही velocity of money झाली , आणि १०० हा मनी सप्लाय . मंदिच्या काळात खर्चावर मर्यादा आल्यावर ही velocity of money कमी होते. मग आता सरकार money supply वाढवायचा निर्णय घेते. आता ते कसे हे पाहुया.
सर्व consumer बैंकांना देशाच्या मध्यवर्ति बैंकेकडे ( आप्ल्याकडे rbi , अमेरीकेत Federal Reserve ) काही टक्के पैसे ठेवावे लागतात , याला कोअर मनि’ असे म्हण्तात. ( देशाच्या monetory base मधे याचा मोठा वाटा असतो. ) आणि या कोअर मनिच्या प्रमाणात बैंका ग्राहकांना कर्ज देउ शकतात. मग आता money supply वाढवायचा म्हणजे मध्यवर्ति बैंके एखाद्या consumer बैंकेचे बॊण्ड विकत घेतल्याचे दाखवते पण याचे पैसे न देता , त्या बैंकेचा स्वताजवळचाच कोअर मनि’ वाढला असे कागदोपत्री दाखवते. हा व्यवहार पुर्णपणे फक्त electronic system मधे होतो , प्रत्यक्षात कोणि कोणाला पैसे देत नाही.
आता या consumer बैंक वाढलेल्या ’कोअर मनि’’ च्या प्रमाणात जास्त ग्राहकांना देउ शकतात , अर्थात हे कर्ज देखिल electronic transfer ने ग्राहकांच्या खात्यावर जमा होते आणि जर ग्राहकाने रोख रकमेची मागणि केली , तर ट्रेझरीला ही मागणि कळवली जाते ( बरयाच मंजुरी प्रकिये नंतर ) , आणि मग पैसे छापले जातात. अशा प्रकारे पैसा बाजारात वाढतो , म्हणजेच money supply वाढतो .
आता जेव्हा पैसे अर्थव्यवस्थेतुन बाहेर काढायचे असतात.. तेव्हा याच्या बरोबर उलट घडते.. मध्यवर्ति बैंक सरकारी बाँडस या consumer बैंकाना विकते , आणि त्या बैंकेच्या core funds मधुन वजा करते. मग कर्ज देण्यावर बंधने येतात. याचे परीणाम दुरवर पोचले की मग महागाई कमी व्हायला मदत होते...
अमेरीकेत या प्रकाराला रीपो व रिर्व्ह्स रीपो असे म्हणतात .. अर्थात याचे बरीच उदिष्टे असतात , money supply वाढवणे हे यापैकी एक , व्याजदरावर नियंत्रण , monetory base वाढवणॆ/कमी करणे ही इतर काही...
मध्यवर्ति बैंक , वित्त मंत्रालय व देशातल्या मह्त्वाच्या काही consumer बैंक यांची एक समिती असते , व हे सर्व निर्णय सामंजस्याने होतात. अर्थात जर जास्त पैसा बाजारात आला तर महागाई वाढते , कमी पडला तर मंदी जास्त काळ टिकते , त्यामूळेच हे निर्णय फार काळजी पुर्वक घेतले जातात नाही तर मग झिम्बाब्वे सारखी परिस्थिती होते . . क्लिंटन च्या बाँड बद्द्ल च्या प्रश्नांची काही प्रमाणत उत्तरे वरच्या सर्व माहितीत मिळाली असावीत अशी आशा.
पुढ्च्या प्रतिसादत मंदी कमी करायचे ईथे जे प्रयत्न सुरु आहेत त्याबद्दल चर्चा करुया...
4 Apr 2009 - 7:03 am | क्लिंटन
वा. खूपच चांगला आणि माहितीत भर टाकणारा प्रतिसाद आहे तुमचा.त्याबद्द्ल सगळेच मिपाकर आपले आभारी असतील याविषयी शंका नाही.
बाँडच्या व्यवहाराविषयीचा प्रश्नाचे उत्तर काही प्रमाणात मिळालेच.तरीही आपण म्हटले आहे "मध्यवर्ति बैंक सरकारी बाँडस या consumer बैंकाना विकते , आणि त्या बैंकेच्या core funds मधुन वजा करते." भारतात ज्याला कॅश टू रिझर्व्ह रेशो म्हणतात तोच कोर फंड असे मी गृहित धरतो. सरकारला बाँडची विक्री करून अर्थव्यवस्थेतील पैसे कमी करायचे असतील तर ते बाँड ग्राहक बॅंकांना विकले जातात आणि प्रत्यक्ष पैशाची देवाणघेवाण होत नाही तर फक्त कोर फंड वाढला असे कागदोपत्री दाखवले जाते हे समजले. तसेच अर्थव्यवस्थेत पैसा जास्त खेळवायचा असेल तर याच्या उलट प्रक्रिया होते हे ही समजले.पण मला पडलेला प्रश्न म्हणजे अशी बाँडची खरेदी विक्री करायची सक्ती मध्यवर्ती बॅंक ग्राहक बँकांवर करू शकते का?’आम्हाला तुमचे बाँड नकोत’ असे ग्राहक बँक मध्यवर्ती बँकेला सांगू शकते का?मला वाटते तसे नसावे अन्यथा अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्यात मध्यवर्ती बँकेचा सहभाग कमी होईल. असो. आपल्या मंदी कमी करण्याविषयीच्या धोरणांवरील पुढील प्रतिसादाची वाट बघत आहे.
बाकी ओबामांच्या आर्थिक सल्लागारांना सर्व गोष्टींचे परिणाम माहित असतीलच.अध्यक्षांचे सल्लागार हावर्ड,एम.आय.टी यासारख्या विद्यापीठांमधून पी.एच.डी झालेले असतात.अशांच्या धोरणांवर आपल्यासारख्यांनी टिपण्णी करणे म्हणजे तात्यांच्या शब्दात सांगायचे तर अवकाशातील ग्रहगोलांच्या मालिकेत एखाद्या लहानशा पिवळट बल्बने हजेरी लावण्यासारखे आहे. तरीही अशी चर्चा केली नाही तर आपल्याला त्यातील काहीच कळणार नाही तेव्हा आपल्या मर्यादा लक्षात घेऊन चर्चा केली पाहिजे असे मला वाटते.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
4 Apr 2009 - 7:50 am | बामनाचं पोर
मंदीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सर्वत्र अनेक योजना राबल्या जात आहेतच , सगळ्याचा परामर्ष घेणॆ शक्य नाही , त्यातल्या त्यात वेगळ्या व विशेष वाटणारया काहींवर नजर टाकुया.
मंदीत पायाभूत सुविधां मधे गुंतवणूक करणे याला सर्वच देश प्राधान्य देतात हे आपण जाणतोच.. पण विकसित देशांमधे चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतातच त्यामुळे त्यात नविन गुंतवणूक करण्यास नवे मार्ग शोधावे लागतात.
ओबामांनी प्रचार करताना नवीन नोकरया ह्या मुख्यत्वे आरोग्या ( healthcare ) व उर्जा या क्षेत्रांमधुन निर्माण होतील असे ठसवले होते. आरोग्यविषयक काही माहिती नाही , पण नवीन उर्जाविषयक धोरण मात्र खरेच वैशिठ्यपुर्ण आहे. इथे उर्जाम्हणजे फक्त वीज निर्मिती असे नव्हे तर घरे , उद्योग , शेती यासर्वा मधे लागणारी उर्जा व त्यासाठी लागणारे ईंधन व त्याचा आर्थिक व पर्यावरणावर होणारा परीणाम असा व्यापक द्रुष्टिकोन आहे.
१०० billion डॉलर्सची पायभूत गुतंवणूक असणारे हे उर्जा धोरण अनेक गोष्टी साधणारे आहे याची उदिष्टे प्रामुख्याने नविन उद्योगा मधून नोकरया निर्माण करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देणे , ग्रीनहाउस गैसेस कमी करणॆ , व सर्वात महत्वाचे म्हणजे increasing energy security म्हणजेच सध्याचे खनिज तेलावर अवलंबुन असणरे उर्जा क्षेत्र हे व्यापक करणे .
थोडे विस्ताराने पाहुया.
सबप्राइम क्रायसेस मधे इथल्या बांधकाम उद्योगाला जबर फटका बसला हे आपण जाणतोच.. याव्यवसायात असलेल्या अनेक जणांवर बेकारीची वेळ आहे ( तब्बल ६००,००० नोकरया या हाउसिंग बबल मधे निर्माण झाल्या होत्या. ) आता या बांधकाम क्षेत्राला पारंपारीक घरबांधणीतून बाहेर काढुन पर्यावरणवादी दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे . यात मुख्यत्वे शाळा, सरकारी कार्यालये व खाजगी घरे व कार्यालये यामधे सौर्यउर्जा प्रणालि बसवणे , तसेच वीज व airconditioning चा वापर कमी करण्यासाठी आवश्यक ते बदल करणे इत्यादी चा समावेश असेल जेणे करुन उर्जेची बचत होइलच तसेच उर्जे व ईंधनासाठी होणारा running/ongoing खर्च कमी होइल.. बांधकाम क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल व नोकरया निर्माण होतील..
दुसरे उद्दिष्ट हे , ग्रीनहाउस गैसेस कमी करणॆ . यात एका दगडात अनेक पक्षी मारलेत. EPA ( Environmental Protection Agency) व सरकार मिळून सर्व उद्योगांचे प्रकार व उत्पादना प्रमाणे वर्गिकरण करुन त्यांतून होणारया वायु उर्त्सजनाचे देशपातळी वरचे एक मापदंड ठरवेल. सगळ्या उद्योगांना आपली उर्त्सजन पातळी याच्या आत ठेवावी लागेल. मग आता यात bio-fuel चा वापर , कमी इंधन वापराण्या यंत्रप्रणाली , चांगल्या प्रतिचा कोळसा वापरणॆ , दळणवळणाची साधने योग्य प्रकारे वापरणे अशा बरयाच गोष्टी आल्या . २०५० पर्यंत वायु उर्त्सजनाचे प्रमाण आताच्या ८०% ने कमी करण्याचे उदिष्टे या उर्जा धोरणात आहे. या मुळे नव्या संशोधनास देखिल वाव मिळेल. उर्जेचा व ईंधनाचा ख्रर्च कमी होईलच व सर्वात महत्वाचे म्हणजे carbon च्या व्यापाराला प्रचंड चालना मिळेल.
carbon treading विषया बद्द्ल फारसे माहिती नाही , पण थोडक्यात म्हणजे समजा एखादा उद्योगाचे उर्त्सजन हे ५००० टन आहे पण त्याला घातलेले बंधन हे ३००० आहे. हा उद्योग आपले उर्त्सजन यापेक्षा कमी करु शकत नाही किंवा असे करयला त्याला वेळ लागेल. पण त्याच वेळी दुसरा एखादा उद्योग आपले उर्त्सजन हे १००० टन वर आणण्यात यशस्वि ठरला तर हा उद्योग स्वताजवळचे वाचवलेले २००० टन carbon credit हे पहिल्या उद्योगाला विकू शकेल.
तिसरे व सर्वात महत्वाचे म्हणजे खनिज तेलावरचे अवलंबन कमी करणे.. अमेरिकेचा खनिज तेलाचा वापर प्रचंड आहे , { फक्त आयात पाहीली तर २००७ मधे जवळपास १२,०००,००० barrels per day पेक्षा जास्त होती व स्वताचे उत्पादन > ८,०००,००० barrels per day . भारताची आयात १,५००,०००, व स्व्ताचे उत्पादन ८५४,००० } .
biofuel चा वापर , कमीत कमी ईंधनावर तसेच विजेवर चालणारया गाड्या व रेल्वे , वीजेच्या वितरणाची प्रणालि सुधारणॆ , विजनिर्मिती साठी पवन उर्जा , कोळसा , उणुउर्जा याला प्राधान्या देउन हे खनिज तेलाच्या वापराचे प्रमाण व प्रर्यायाने तेलाची आयात कमी करणे हे या उर्जा धोरणाचे मुख्य उदिष्ट आहे.
प्रत्यक्षात हे सर्व कसे आकारास येतेय हे कळेलेच येत्या काळात ..
अजुन एक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे कर सवलत.. ईथे खालच्या ९५% करदात्या वर्गने भरलेला कर हा वरच्या ५% नी भरलेल्य करा इतकाच आहे. करसवलतीचा फायदा या ९५% मधल्या बरयाच मोठ्या गटाला होईल व पुन्हा खर्चाला , पैसे अर्थव्यवथेत फिरायला चालना मिळेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाती आहे . पाहुया काय होते आहे ते...
जाता जाता महत्वाचे
इराक मधले सैन्य बाहेर काढण्याचा अतिशय योग्या निर्णय .. युद्ध हि फार महाग असतात .. थोड्या काळासाठी चालणारे , एक ठरावीक उदिष्ट असणारे व ते पुर्ण होताच थांबाणारे युद्ध एक वेळ परवडते , पण हे असले वर्षान-वर्ष चालणारे युद्ध एक प्रकारची उदासिनता आणतात व त्याला सामांन्य जनतेचा पाठिंबा राहात नाही.. अर्थव्यवस्थेमधे विनियोगाला महत्व आहे , पैसे देशाच्या बाहेर गेले तर त्याच्या बदल्यात आयात केलेल त्या किंमतिचे asset असते , पण काही वेळेला पैसा बाहेर जातो , तो परत येत नाही आणि असे होत राहिले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ते घातक असते , युद्ध हे याचे सर्वात उत्तम उदाहरण... तसेच त्यात प्राण गमावलेल्या सैनिकांच्या कुटूंबाची जबाबदारी , जायबंदी झालेल्या सैनिकांच्या आरोग्याचा , विम्याचा खर्च असे युद्धाचे अनेक वाईट सामाजिक व आर्थिक परिणाम हे दिर्घकाळ टिकुन राहतात .. त्यामुळे युद्ध न होणेच चांगले , झालेच तर ते लवकर संपायला हवे..
########
पुढच्या प्रतिसादात आता आपला- आपला भारता पुरता विचार. परीस्थिती फार वाईट नाही दिसत..Q3 2008 मधे बैंकाचे तरी ताळेबंद चांगले होते.
4 Apr 2009 - 7:25 pm | क्लिंटन
ओबामांच्या स्टिम्युलस पॅकेजमधील सौर उर्जेसारख्या विषयांचा उल्लेख केल्याबद्दल धन्यवाद.बुश प्रशासनाने पर्यावरणाकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. आर्थिक संकटामुळे का होईना त्या प्रश्नाकडे अमेरिकेचे लक्ष गेले हे चांगलेच झाले. या सगळ्या प्रयत्नांमधून जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यातून लवकरात लवकर सुटू दे ही अपेक्षा.
अवांतरः भारतात ’स्लो डाऊन’ जरूर आहे पण ’रिसेशन’ नाही. रिसेशन साठी दोन सलग तिमाहींमध्ये जीडीपी घटले पाहिजे.ते अमेरिकेत घटले आहे म्हणून अमेरिकेत ’रिसेशन’ नक्कीच आहे.पण भारतात मात्र अजूनही जीडीपी जवळपास ५% ने वाढत आहे.तेव्हा भारतात रिसेशन नाही तर स्लोडाऊन आहे.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन