विकासकाकडून होणाऱ्या अरेरावीबद्दल

कॉलिन्ग मिपाकर टॅक्स / सी ए / वकील बाबू !

वाचून फार वाईट वाटलं. मला खरंच काही कल्पना नाहीये पण मी नक्कीच चौकशी करेन. तुम्ही फेसबुकवर सुद्धा टाका हे. तिथे जास्त स्पीडने व्हायरल होईल. आणि मदतही मिळेल.

बिल्डर ची चूक वाटतेय .
तुमच्या कडे vat tax , सर्विस टॅक्स ची पावती असेलच आणि ट्विटर अकाउंट असेल , तर सर्च करून रेरा रिलेटेड अकाऊंट सापडतील त्यांना @maharera वैगेरे , @credaipune ( बिल्डर संघटना ) आणि केंद्रीय सरकारच्या @finminindia वर तुमची व्यथा कन्स्ट्रक्शन कं च्या नावा सहित मांडा .मग बघा देशपांडे , रोहित सगळे सरळ होतील @punepolic सुद्धा ऍड करा जेणे करून तुम्हाला बिल्डर च्या कुत्र्यांची उद्धट भाषा कधीच ऐकू येणार नाही .

तुमची तक्रार जर योग्य असेल तर ट्विटर वर हमखास दखल घेतली जाते , याला रेरा सुद्धा बांधील आहे .

संपादित

मिपाचा उपयोग कोणताही अवैध सल्ला देण्यास करू नये... हा कोणत्याही संस्थळावरचा लिखित/अलिखित नियम सांगायलाच हवा का ?
मुक्त संस्थळांवर अश्या मजकूराची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी लेखकावरच असली तरीही मिपावर वैधतेचे सर्व संकेत पाळणे आवश्यक आहेच, याची नोंद घ्यावी..

: संपादक मंडळ

वाचून वाईट वाटले . यात तुमची चूक नसूनही विनाकारण मनस्ताप भोगावा लागत आहे असं वाटतंय . धीर धरा होईल सगळं व्यवस्थित . तुम्ही कुठं चुकत नाही आहात याची खात्री करा , आणि वर सांगितल्याप्रमाणे जिथं जिथं शक्य आहे तिथं तिथं पसरवा (फेसबुक, व्हॉट्सॲप , ट्विटर वगैरे वगैरे) तुम्हाला लवकरात लवकर स्वतःच्या घरात रहायला मिळो याच शुभेच्छा .

टेक्निकल सल्ला देणारे कुणी आहे का? सर्व्हिस टॅक्स पूर्ण घेतल्यावर पुन्हा जीएसटी घेता येतो का ?

आमचा विकासकही ३ वर्षे लेट आहे आणि अजुन दिड वर्ष मागत आहे. त्याने त्याप्रमाणे रेरामधे तारीख वाढवुन घेतली आहे. फक्त दिलासा एवढाच की आधी घेतलेल्या रक्कमेवर सर्विस टॅक्स घेतला आणि आत्ताच्या रकमेवर जीएसटी (डीमांड लेटर वरच्या तारखेनुसार)... जे मला वाटत (होपफुली) बरोबर आहे.
बाकी आमच्या प्रकल्पातही काही लोकांनी रेरा मधे तक्रार केली आहे. काहींचा निकालही आलेला आहे पण त्यापैकी कुणीही निकाल काय लागला हे सांगायला तयार नाहीये. बहुतेक विकासकाने कुणाला सांगयचं नाही अशा बोलीवर काहितरी सेटलमेंट केली असावी. मी सध्या देशाबाहेर असल्याने मी फिजिकली उपस्थित नसलो रेरा हिअरींगच्या वेळेस तर चालणार असेल तरच तक्रार करु शकणार आहे. सध्या माहिती जमा करायचा प्रयत्न चालु आहे. जास्त काही समजले तर अपडेट करेन. साला नवीन घर नवीन घर करता करता इमारत ऑलरेडी सात वर्षे जुनी झाली... आता बोला :-(

जीएसटी यायच्या म्हणजे जुलै २०१७ च्या आधी तुम्ही व्यवहार केला असेल आणि व्हॅट , सर्व्हिस टॅक्स भरला असेल तर बिल्डरनी तुम्हाला जीएसटी मागायचा संबंधच येत नाही. बांधकामासाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या साहित्यावर बिल्डर भरत असलेल्या टॅक्सचे (एकसाईज + व्हॅट + सेस वगैरे) त्याला पूर्वी क्रेडिट घ्यायची तरतूद नसल्याने ती किंमत तुमच्या घराच्या किमतीत समाविष्ट असायची. परंतु आता बांधकाम साहित्य खरेदी करत असताना भरलेल्या जीएसटीचे पूर्ण क्रेडिट बिल्डरला मिळते. बिल्डर दोन्ही बाजूनी लोणी खायच्या प्रयत्नात असावा. तुम्ही अजिबात जीएसटी भरायच्या भानगडीत पडू नका.

माझ्या मते उपाय : कोर्टकचेऱ्या करत बसणे हा काही व्यवहार्य मार्ग नाही. त्यात वेळ, पैसे खर्च होऊनही मनःस्ताप चुकणार नाही. एखादा तगडा मध्यस्थ शोधा आणि बिल्डरशी बोलणी करायला लावून मिटवून टाकायचा प्रयत्न करा.

माझ्या मते उपाय : कोर्टकचेऱ्या करत बसणे हा काही व्यवहार्य मार्ग नाही. त्यात वेळ, पैसे खर्च होऊनही मनःस्ताप चुकणार नाही. एखादा तगडा मध्यस्थ शोधा आणि बिल्डरशी बोलणी करायला लावून मिटवून टाकायचा प्रयत्न करा.

हा प्रकार अजिबात करु नका. बिल्डरला वाटते की तुम्ही घाबरला आणि तो तुम्हाला आणखीनच दाबायला पाहील.
ग्राहक न्यायालयात ही केस दाखल करता येते.
रे रा रजिस्टर्ड असो किंवा नसो ;तुम्ही जर सेल्स तॅक्स भरलेला असेल व तशी पावती असेल तर बिल्डर जी एस टी घेऊ शकत नाही. एकाच वस्तू वर दोनदा तोच कर आकारला जाऊ शकत नाही.
तुमच्या सारखे काही ग्राहक असतील तर एकत्र मिलुन किंवा कोणी बरोबर नसेल तरीही तुम्ही केस दाखल करू शकता.
ग्राहक न्यायालयात, वस्तु / सेवा द्यायला उशीर लावणे, न देणे, निकृष्ठ देणे या साठी केस दाखल करता येईल.
तसेच या केस मधे डबल टॅक्सेशन देखील स्वतंत्र मुद्दा म्हणून अंतर्भूत करता येईल.
तुमची बाजू बरोबर असेल तर ग्राहक न्यायालय बिल्डरला पझेशन द्यायला लावेल शिवाय व्याजाचे पैसे देखील द्यायला लावेल.
ग्राहक न्यायालयात न्याय ही लवकर मिळतो.न घाबरता तक्रार करा, फार खर्च ही येत नाही.

साधारणपणे 2 वर्षे जातील पण सर्वोत्कृष्ट उपाय , पण केस चा निकाल तुमच्याच बाजूने लागणार .
अजून तरी ग्राहक न्यायालयात पैसे खाऊन केस फिरविण्याची प्रथा पडल्याचे ऐकवीत नाही . पण अगोदर तुम्हाला ' ते ' दिढ लाख भरून बिल्डर ला चूक करण्यास भाग पाडावे लागेल .

सहानुभूती !

कृपया तात्काळ एखाद्या ग्राहक वकिलाची मदत घ्या आणि कायदेशीर सल्ल्याने पुढे जा. बिल्डरची लीगल टीम मोठी असली तर महाग असते. १-२ लाख रुपयांसाठी कोर्टांत जाणे तुमच्यासाठी आर्थिक दृष्टया अवघड आहे तर बिल्डर मंडळींच्या साठी वेळेच्या दृष्टीने अवघड आहे. केस हरले तर वरून होणारे नुकसान वेगळे. अश्या केसेस मध्ये जज मंडीळीची सहानुभूती गरीब पार्टीकडे जास्त असते.

बाकी वकील काय सांगतो ते पहा. मिपा वरील सल्ल्याना जास्त महत्व नका देऊ.

सहानुभूती !

कृपया तात्काळ एखाद्या ग्राहक वकिलाची मदत घ्या आणि कायदेशीर सल्ल्याने पुढे जा. बिल्डरची लीगल टीम मोठी असली तर महाग असते. १-२ लाख रुपयांसाठी कोर्टांत जाणे तुमच्यासाठी आर्थिक दृष्टया अवघड आहे तर बिल्डर मंडळींच्या साठी वेळेच्या दृष्टीने अवघड आहे. केस हरले तर वरून होणारे नुकसान वेगळे. अश्या केसेस मध्ये जज मंडीळीची सहानुभूती गरीब पार्टीकडे जास्त असते.

बाकी वकील काय सांगतो ते पहा. मिपा वरील सल्ल्याना जास्त महत्व नका देऊ.

आमच्या सोसायटीत बिल्डरबरोबर असाच मोकळ्या जागेचा वाद झाला. आधी बांधलेल्या सोसायटीला जी मोकळी जागा दाखवली, तीच आंम्हालाही दाखवली व ती आमच्या सीमाभिंतीच्या आत होती. परंतु आधी बांधलेल्या सोसायटीवाल्यांना ‘तुंम्हाला बांधकामाचा त्रास नको, म्हणून भिंत घालत आहे’ असे सांगितले. आंम्ही रहायला आल्यावर ह्या मोकळ्या जागेवर हक्क कुणाचा, असा वाद सुरू झाला. जुन्या सोसायटीने ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली, आमची सोसायटी थर्ड पार्टी झाली. आमचा संबंध नाही, यासाठी आंम्हाला पाच एक वर्षे तारखांना जावे लागले. निकाल होउन आमची सोसायटी मुक्त झाली. कन्व्हेयन्स डीडही आमच्या सोसायटीने करून घेतले. पण ते तलाठ्याकडे जाउन नांव लावायच्या आधी बिल्डरने हायकोर्टात अपिल केले. अजून तारखा चालू आहेत. कोर्टाचा मार्ग लांबचा असला तरी, स्थगिती आदेश दिला गेला व, बिल्डरला अजून बांधकाम वगैरे करता आले नाही. नुकसान झाले तरी बिल्डरला न दुखावणारेच बहुसंख्य असतात, ते तुमच्याबरोबर आहोत, असे सांगतात पण येत नाहीत. आतून बिल्डरशी गोड बोलून, वाकड्यात न शिरता फक्त आपला फायदा करुन घ्यायला बघतात. एक मात्र नक्की झाले, हाणामार्या न होता, जे व्हायचे ते झाले. कोर्टाचा मार्ग लांबचा आहे, पण त्याशिवाय पर्याय नाही. इतर मार्गांनी कायमचे सोल्यूशन निघत नाही व तुंम्हाला काहीच शिकायला मिळत नाही.

पहिली गोष्ट बिल्डरने तुमचा व्हॅट लाटला आहे आणि जर का तो व्हॅट त्याने सरकारजमा केला असेल तर त्याला जीएसटीमध्ये भरलेल्या पुर्ण व्हॅटची सूट मिळते.

दुसरी गोष्ट तुमच्याकडे बिल्डरला तुम्ही जे पैसे दिले आहेत त्याच्या सर्व पावत्या व्यवस्थित असतील आणि सर्व कागदपत्रे तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही महारेराकडे तक्रार दाखल करा. थोडे पैसे आणि वेळ खर्च होईल. पण तुमचे काम सुद्धा होईल.

जर कुठल्या मोठ्या असामीसोबत तुमची चांगली ओळख असेल तर त्याला मध्यस्थ करून तुमचे काम होऊ शकते.

बाकी कायदेशीर सल्ल्यासाठी योग्य वकिलच गाठा आणि पुढील कार्यवाही करा.

हे पहा.

यानुसार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लॅटला जी. एस. टी. घेऊ नये असा अर्थ मी काढला. तो चुकीचा असू शकतो.
तसेच इथे सही - शिक्का नाही. मग हे ग्राह्य आहे का हेही माहित नाही.
कोणी बघून यावर काही सांगू शकेल का?

MT: तक्रारदारांची धावपळ टळणार
http://mtonline.in/oisbHb/dga via @mataonline:

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

रखडपट्टी करणाऱ्या बिल्डरविरोधात महारेराकडे तक्रार करण्याचा मार्ग आता अधिक सुलभ झाला आहे. पाच हजार रुपये भरून तक्रार करायची, त्यानंतर फक्त सुनावणीसाठी जायचे किंवा स्वत:हून कागदपत्रे पोहोचवण्याची कटकट उरलेली नसून, ग्राहकांना आता घरबसल्या महारेराच्या वेबसाइटवर तक्रार करता येणार आहे.
ग्राहकाने एखाद्या बिल्डरच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात गुंतवणूक केली असेल आणि सदनिकेचा ताबा मिळण्यात विलंब होत असेल किंवा अन्य काही तक्रार असल्यास महारेरा कायद्यानुसार पाच हजार रुपये भरून तक्रार करता येते. त्यानंतर कागदपत्रांचा संच (हार्ड कॉपी) रेरा कार्यालयात नेऊन द्यावी लागत असे. आणखी एक संच व नोटीस संबंधित बिल्डरलाही द्यावी लागे. मग रेरा कार्यालयाकडून सुनावणीसाठी तारीख दिली जात असे. कागदपत्रे पुरवण्यात जवळपास १५ दिवस खर्ची जात. तक्रार दाखल केल्यानंतर ६० दिवसांत सुनावणी होती. एका अर्थाने तक्रारदारालाच धावपळ करावी लागत असे. आता ही प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.
अशीच सुविधा रेराकडे नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पाच्या तक्रारीसाठीही असेल. एखाद्या बिल्डरने प्रकल्प रेराकडे नोंद केला नसेल आणि त्याबाबत कोणाला तक्रार करायची असेल तर पाच हजार रुपये भरून माहिती वेबसाइटवर अपलोड करायची, तक्रारीत फक्त आपला मोबाइल क्रमांक नोंदवायचा. पुढे रेराकडून बिल्डरला नोटीस जाईल व तशी माहिती तक्रारदारला मोबाइलवर मिळेल. तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल. अशा पद्धतीने तक्रार करण्याच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आला असल्याचे महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी सांगितले.

वेळ, पायपीट वाचणार
तक्रारदार ग्राहकाने यापुढे रेराला हार्ड कॉपी किंवा बिल्डरला नोटीस द्यायची आवश्यकता नाही, तर फक्त कागदपत्रे रेराच्या वेबसाइटवर अपलोड करायची आहेत. ग्राहकाने केलेली तक्रार बिल्डरला त्याने प्रकल्पाची नोंदणी केलेल्या रेराच्या वेबसाइटवर दिसेल. त्यानंतर रेराकडून त्याला नोटीस जाईल व ग्राहक तसेच बिल्डर दोघांनाही सुनावणीची तारीख दिली जाणार. या प्रक्रियेमुळे कागदपत्रे सादर करण्यात जाणारा ग्राहकाचा किमान १५ दिवसांचा वेळ व पायपीट वाचणार आहे

मध्यम वर्गीय माणूस सोशीलमीडिया वर सल्ला मसलत करत बसणार !!!
' बिल्डर ज्यास्त पैसे मागतोय ! आता मी काय करू ?
तुमच्या माहितीत अशी कुठे केस झालेली आहे का ? मी त्याच्याशी भांडू शकत नाही कारण तिथे मला राहायचे आहे , मी त्याच्या बरोबर वाकड्यात जाऊ शकत नाही '

अरे काय चाललंय काय ? तुमचे त्याने पैसे ढापले वर परत त्याचे माणस तुमच्याशी अरेरावी ची भाषा वापरतात , का सहन करताय तुम्ही हे सगळं ? हा प्रश्न दुसऱ्या कुणीतरी सोडवण्याची का वाट पाहताय ?
एक दीर्घ श्वास घ्या आणि जा त्या बिल्डर समोर , ठणकावून सांगा त्याला पूर्वी जे ऍग्रिमेंट मध्ये ठरलंय तेव्हढेच पैसे देणार वर पाच पैसे ही देणार नाही , शिवाय रेरा , ग्राहक न्यायालय वैगेरे पण ठणकावून सांगा . कधी कधी नुसत्या आवाजाने अडचणी दूर होतात . शिवाजी महाराज दुसऱ्यांच्या घरी जन्म घेण्याची वाट नका बघत बसू .

आदरणीय मुनीजी ,
मुळात तुम्हाला खासगी क्षेत्र आणि सरकारी ऑफिस मधील फरक च कळला नाही हो .
अहो सरकारी ऑफिस मध्ये आवाज वाढवण्याची कुणाचीही हिम्मत नसते ,तिथली बेनी सरकारी कामात हस्तक्षेप चा कोलदांडा घालायला तयार असतात .
खासगी क्षेत्रात बिल्डर /दुकानदार/कंपनी अजून कोणी एक्स वाय झेड असू द्या यांच्या नाकी नऊ काही ग्राहक आणू शकतात , मग तो ग्राहक आपण का होऊ नये . दुसऱ्यांच्या कामगिरीवर किती दिवस टाळ्या वाजवत बसणार ?

काम करा चांगला वॉईस रेकॉरडर असु दया आणि सर्व संभाषण
रेकॉर्डिंग करुन ठेवा