आपण सकाळी झोपेतून उठतो तेव्हा आजचा दिवस कसा जाणार आहे किंवा आत्ता इथे आहोत, दिवस संपताना कुठे असणार आहोत वगैरे काहीच आपल्याला माहित नसतं. याचं अगदी शब्दशः प्रत्यंतर मला आलं, परवा, २२ जुलैला. दिवस सुरू झाला पुण्यात आणि अगदी अनपेक्षितपणे संपला मेंढ गावात, जितूच्या घरी.
***
गेल्या काही दिवसांपासून, किंवा महिन्यांपासून म्हणा हवं तर, वांग मराठवाडी हे नाव सतत कानावर येत होतं. मधून मधून मेल्स येत असत. त्या सगळ्यावरून झालेलं आकलन एवढंच होतं की सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात वांग नदीवर मराठवाडी इथे एक धरण बांधलं जात आहे. शासकिय भाषेत बोलायचं तर 'वांग मध्यम प्रकल्प'. आणि बहुतेक सगळ्या धरणांच्या बाबतीत होतं तसं इथेही पुनर्वसनाच्या नावाने बोंब आहे. मात्र मागच्या आठवड्यात मेल आलं की आता तिथे सत्याग्रह चालू होतोय. सत्याग्रह म्हणजे, आपल्या हक्काच्या जमिनीवर पेरणी करणं, तिथे ठाम उभं राहणं. पाणी चढलं तरी हरकत नाही. पाहिजे तर बुडून मरू पण हक्क सोडायचा नाही. नर्मदेतले अशा पद्धतीचे फोटो बघितलेच असतील बहुतेकांनी. इथेही तसंच काहीसं.
मी हे सगळं मनात साठवत होतो. जायची इच्छाही होतीच. मात्र शक्य होत नव्हतं. २२ तारखेला सकाळी सगळं आवरून निवांत बसलो होतो आणि अचानक मनात आलं की आत्ताच्या आत्ता निघायचं. नक्की काय चाललंय, काय घडतंय, मुद्दा काय आहे हे स्वतः जाऊन बघावं. सुनितीताईंना फोन केला तर त्या म्हणल्या की मी आत्ता पाण्यात उभी आहे. अंगावर काटा आला. तिथे जायची इच्छा अजूनच तीव्र झाली. कसं जायचं, नक्की कुठे यायचं वगैरे तपशील विचारला आणि निघालो. गाडीच काढली. अगदी शेवट पर्यंत गाडी जाते. मात्र शेवटचा पाचेक किलोमिटरचा रस्ता जरा खराबच आहे. पण तरीही गाडी अगदी हळूहळू का होईना पण जाते. बरोबर विनयसरांना घेतले आणि दोघे निघालो.
पुणे बंगलोर हायवे पकडायचा आणि थेट कराड गाठायचे. कराड गावातला पहिला फ्लायओव्हर सोडून दुसर्या फ्लायओव्हरच्या खालून उजवीकडे, ढेबेवाडीच्या रस्त्यावर, वळायचं. आणि थेट ढेबेवाडी. साधारण २५ किमी अंतरावर ढेबेवाडी. तिथून मराठवाडी कुठे विचारायचं आणि तो रस्ता पकडायचा. मराठवाडी गाव सोडलं की पुढे धरण दिसायला लागतं. धरणाच्या खालून रस्ता जातो त्यावरून धरण ओलांडायचं आणि पल्याड जायचं... तो रस्ता जातो थेट मेंढ गावात. इथेच चालू आहे सत्याग्रह. पुण्याहून निघाल्यावर साधारण चार साडेचार तास लागतात. मधे एखादी छोटीशी विश्रांतीही घेता येते.
आम्ही पोचलो तेव्हा साधारण पाचचा सुमार झाला होता. वारं अतिशय भणाणून सुटलं होतं. आणि गारवा वाढत होता. गाडी वरच्या रस्त्याला लावली. गावात पोलिसांची उपस्थिती जाणवण्याइतकी. त्यांच्या एक दोन गाड्या उभ्या होत्या. बंदोबस्त आणि येणार्याजाणार्यावर चोख लक्ष होतं. तेवढ्यात विनयसरांनी सत्याग्रह स्थळ दाखवलं. एक मोठ्ठा जलाशय आण त्यात बर्यापैकी आतमधे एक बांबू आणि प्लास्टिकची शेड. त्यात काही माणसं उभी. वाहून जाऊ नये म्हणून बांबूला धरून बसलेली. डोंगराचा उतार उतरून जसजसं जवळ गेलो तसतसं दिसायला लागलं... त्या शेडमधे एक दोन पुरूष, तीन चार बायका आणि एक लहान मुलगा. आधाराला काही ना काही पकडून पाण्यात स्वस्थपणे उभे. पाणी त्यांच्या छातीच्यावर. बायकांची उंची कमी त्यामुळे त्या जास्त बुडलेल्या. सगळ्यांच्या चेहर्यावर एक शांत भाव. मधूनच एखादा विनोद, मग हास्याची लकेर. भिती वाटत असेलच, ती घालवायला मग हे असं उपयोगी पडत असावं. मात्र निग्रह अगदी जोरदार. पाणी मधेच चढतं मधेच उतरतं... पण मंडळी अगदी स्वस्थ उभी असतात.
काठावर बराच मोठा जनसमूह बसून आहे. मधेच एखादी घोषणा. बाकी शांत. आम्हाला येताना बघून घोषणा सुरू झाल्या. विनयसर ओळखीचे होतेच त्यांच्या. त्यांना बघून लोकांना हुरूप आला. आम्ही खाली काठावर पोचलो आणि त्यांच्यात जाऊन बसलो. त्याही अवस्थेत प्रथम आमची ख्यालीखुशाली विचारली गेली. प्रवास कसा झाला? कधी निघालात? काही खायचं आहे का? असं सगळं स्वागत व्यवस्थित झालं. माणूस बरबाद व्हायच्या वाटेवर ढकलला जात असला तरी रीतभात विसरला नव्हता.
तेवढ्यात पाण्यात उभे असलेल्यांपैकी काही जण बाहेर यायला लागले. आणि काठवरच्या काही बायका आत जायची तयारी करू लागल्या. ही मंडळी पाळीपाळीने आत जातात. ३-४ तास आत थांबून बाहेर येतात. परत आत जातात. आत जाणार्या आयाबाया बाकीच्यांचे निरोप घेऊ लागल्या. "येते गं." "सांभाळून जा गं." ड्युटी चेंज झाली.
मी मात्र एकीकडे बसून हे सगळं बघत होतो. समजून घ्यायचा प्रयत्न करत होतो. इथल्या माणासांशी बोललं पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे असा विचार चालू होताच मनात. मात्र कोणी बोलतील का, मी अनोळखी, शहरातला, माझ्याशी एकदम कसे बोलतील असं वाटून मीच बुजून एका बाजूला बसलो होतो. तेवढ्यात एक पोक्त गृहस्थ माझ्याजवळ आले आणि म्हणले, "कुठून आलात?" मी म्हणलं, "पुण्याहून." त्यांना एकदम अप्रूप वाटलं. म्हणले, "इतक्या लांबून आलात. खूप बरं वाटलं. आम्हाला फक्त तुमचा आधार हवा आहे. पाठिंबा हवा आहे. बाकी काही नको. फक्त तुम्ही आमच्याबरोबर आहात ही भावनाच खूप बळ देऊन जाते."
मी नि:शब्द बसून राहिलो. अशावेळी काय बोलावं? बोलावं का? बोलून उपयोग असतो का?
तिथे बरीच लगबग चालू होती. आम्ही पोचायच्या आधी तिथले प्रांत अधिकारी आणि इतरही काही सरकारी अधिकारी तिथे येऊन गेले होते. आंदोलकांशी त्यांचं काही बोलणं झालं होतं. पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदमांनी बैठकीचं आश्वासन दिलं होतं. पाण्यातून बाहेर यायची विनंती सरकार करत होतं. यासगळ्यावर चर्चा करून निर्णय घ्यायचा होता. त्यातच परत एका वाहिनीची ओबी व्हॅन तिथे आली होती. त्यांना साडेसातला लाइव्ह प्रक्षेपण करायचं होतं. आंदोलकांना थेट चर्चेत घ्यायचं होतं. त्यांची लगबग चालू होती. एकदाची बैठक सुरू झाली. सरकारचा प्रस्ताव, विनंती सगळंच लोकांसमोर मांडलं गेलं. नीट समजावून दिलं गेलं. आणि मग निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे असंही सांगितलं. गावखेड्यातले तथाकथित अडाणी लोक अतिशय हिरिरिने आणि परिप्क्वपणे चर्चा करू लागले. शेवटी निर्णय झाला. केवळ बैठकीच्या आश्वासनावर सत्याग्रह मागे घेता येणार नाही. बैठक होऊ दे. त्यात काय ठरतंय त्यावर मग पाण्यातून बाहेर यायचं की नाही ते ठरवू.
मग याद्या बनवायचे काम सुरू झाले. सत्याग्रह सुरू होऊन दोन चार दिवस झाले होते तरीही अजून नीट नावं, कोण कधी पाण्यात जाणार, कधी बाहेर येणार असं लागलेलं नव्हतं. ते सुरू झालं. आल्यापासून एक गोष्ट ठळकपणे नजरेत भरत होती. बायकांची संख्या आणि उत्साह पुरूषांपेक्षा खूपच जास्त होता. पाण्यात कोण बसणार याच्या याद्या बनवतानाही स्वतःचं नाव पहिलं घाला म्हणून आग्रह सगळ्याच बायकांनी धरला होता. या सगळ्या बायका सकाळी घरचं सगळं, स्वयंपाकपाणी, गुरांच्या धारा काढणे वगैरे आटोपून येतात आणि दिवेलागणीला परत जातात. पण दिवसभर केवळ स्वतःसाठीच नाही तर अजून ४-५ जणांना पुरेल एवढं अन्न घेऊन येतात. आग्रहाने खाऊ घालतात. पाण्यात जायची टर्न आली की उत्साहाने धावतात. हे आंदोलन पुढे जाईल ते केवळ या बायकांमुळे हे नक्की. आपल्या कुटुंबाच्या, लेकराबाळांच्या जीवावर संकट आलं की बाई चवताळून उठते हे मी तिथे साक्षात बघत होतो. (सो मच फॉर द पुरूषप्रधान संस्कृती ज्यामधे पुरूषाची मुख्य भूमिका रक्षकाची आहे आणि ज्याची किंमत तो पुरेपूर वसूल करतो.)
एवढ्यात चॅनेलवाल्यांची घाई सुरू झाली. त्यांचा कार्यक्रम चालू होण्यात होता. मात्र ती व्हॅन किंवा कॅमेरा अगदी पाण्याच्या काठापर्यंत येऊ शकत नव्हता. त्यामुळे मग तो आख्खा चढ चढून सगळे वर आले, शाळेपाशी. तिथे मग तो सगळा कार्यक्रम पार पडला. मुलाखतकर्त्याने आंदोलकांशी संवाद साधला. आंदोलकही भरभरून बोलले. आपली बाजू अतिशय व्यवस्थित मांडली पठ्ठ्यांनी.
एव्हाना मला, या सगळ्या प्रकरणाचा अंदाज येऊ लागला होताच. लोकंही मला सरावले होते. हळू हळू गप्पा सुरू कराव्यात असा विचार करत होतो. एव्हाना नऊ वाजून गेले होते. अंधार अगदी गडद होता. आधीच तो गावातला अंधार. शहरांपासून दूर खेड्यात अंधार जास्तच गडद असतो. त्यात, ढग भरपूर असल्यामुळे अंधार अजूनच गडद झाला होता. पाण्यात जशी शेड होती तशीच एक शेड काठावरही होती. त्यात आम्ही सगळे, आठ दहा जण दाटीवाटीने बसलो. हलकासा पाऊस येत होता अधून मधून. मात्र शेड बनवताना वार्याचा विचार केला होता त्यामुळे हवा किंवा पाऊस तोंडावर आपटत नव्हते की अंगावर येत नव्हते. आता दिवसभराचा आढावा घेणे सुरू झाले. आणि उद्याचे नियोजन. सरकारच्या निरोपांवर परत एकदा चर्चा झाली. आता मात्र भूक जबरदस्त लागली होती. अस्वस्थ झालो होतो. तेवढ्यात अंधारात काही टॉर्च चमकताना दिसले. सगळे एकदम सावध झाले. अंधाराचा फायदा घेऊन पोलिस कारवाई करू शकतात. पण नाही... ते आमच्यासाठी जेवण घेऊन येणारे गावकरी, त्यात एक दोन बायकाही, होते. अर्धा डोंगर, पावसाने झालेली चिखलाची राड पार करून अंधारात डोक्यावर भाजी, भाकरी, भात, वरण भरलेले टोप घेऊन ते आले होते. सोबत ताटं, वाट्या, पाण्याचे हंडे असं सगळं साग्रसंगित जामानिमा.
गप्पागोष्टी करत जेवणं आटोपली. आणि मी हळूच गप्पांना सुरूवात केली. नक्की मुद्दे काय आहेत? हे सगळं सुरू कधी झालं. लोकांच्या मागण्या काय आहेत? सरकारचं म्हणणं काय आहे? प्रश्न सुरू झाले आणि लोक बोलायला लागले.
हे धरण १९९७ सालच्या मे महिन्यात सुरू झाले. सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यात, सह्याद्रीच्या कुशीत वाहणारी ही वांग नदी. पुढे जाऊन कृष्णेला मिळते. त्यामुळे वांग नदीचं खोरं हे महाराष्ट्र सरकारच्या 'कृष्णा खोरे विकास महामंडळा'च्या कार्यकक्षेत येतं. या नदीवर मराठवाडी नावाच्या गावाजवळ एक धरण बांधलं जात आहे. त्यात साधारण ४ गावं आणि ५ वस्त्या अशी एकंदर ९ ठिकाण बुडितात जाणार आहेत. एकूण अंदाजे १८०० कुटुंबं विस्थापित होत आहेत. एक कुटुंब म्हणजे सरासरी ६ माणसं. म्हणजे अंदाजे १० ते ११ हजार माणसांचं विस्थापन. इथे हा आकडा मी अंदाजे म्हणतोय त्याचं कारण म्हणजे या साठी केलं जाणारं सर्वेक्षणही नीट केलं गेलं नाहीये. यापैकी ६०० कुटुंबाचं पुनर्वसन पूर्ण किंवा अंशतः झालेलं आहे. ज्यांचं पुनर्वसन झालं आहे अशा पैकी बहुतेकांना सांगली जिल्ह्यात पाठवण्यात आलं आहे. आणि तिथे जी जमीन दिली गेली आहे ती अक्षरशः खडकाळ जमीन आहे. त्यावर गवतही उगवत नाही. तिथे गेलेले बहुसंख्य लोक परत आले आहेत. इथलं सगळं सोडून दिलं, तिथे काही नाही मिळालं आणि आता भीक मागण्याशिवाय किंवा मजुरी करण्याशिवाय पर्याय नाही अशी परिस्थिती. उरलेल्या बहुतेकांना सरकारने तिथून हलण्याच्या नोटिसा बजावलेल्या आहेत पुनर्वसनाबाबत काहीच बोलत नाही हे सरकार. साहजिकच, लोक काही हलले नाहीयेत.
लोकांचं म्हणणं आहे की इथल्या बहुसंख्य लोकांच्या जमिनी नदीकाठावर आणि डोंगरावर किंवा डोंगराच्यापलिकडे अशा विखुरलेल्या आहेत. इथली जमीन अक्षरशः सोनं पिकवणारी आहे. अतिशय सुपीक काळी जमीन. पाणी मुबलक. बुडितात जाणारी जमीन फक्त खालची, नदीच्या जवळची. वरची जमीन शाबुत राहतेच. बुडितरेषा त्याच्या बरीच खाली आहे. त्यामुळे लोकांचं म्हणणं असं की सरकारने गावं उठवू नयेत. गावं थोडी वर सरकून वसवायला परवानगी द्यावी. लोक वर सरकतील आणि न बुडलेल्या जमिनी कसतील. तेवढ्या जमिनींवरही त्यांची गुजराण अगदी सहज होऊ शकेल. शिवाय प्रत्येक घरात गाईगुरं आहेत, म्हशी आहेत. दूधदुभतं भरपूर आहे. डेरीत दूध टाकून बर्यापैकी पैसे मिळतात. गावच्या राहणीत गरजा तशाही कमी असतात. बर्यापैकी अन्नधान्य घरचंच असतं. भाजीपाला पिकवता येतो. घरटी दोन चार दोन चार माणसं मुंबईला आहेत. हे सगळं बघता, गावं उठवायची गरज नाही, फक्त त्यांना वर सरकायला परवानगी दिली, खालच्या जमिनींसाठी बाजारभावाने नुकसानभरपाई दिली तर लोक तडजोड करायला तयार आहेत. मात्र सरकार, लोकांनी तो भाग संपूर्णपणे रिकामा करावा यावर ठाम आहे. साहजिकच, लोक असं म्हणत आहेत की या समृद्ध भागातून आमचं संपूर्ण उच्चाटन करण्यामागे काही कारस्थान तर नाही? म्हणजे आम्ही आमच्या वरच्याही जमिनी सोडून जायचं आणि त्या सरकार बळकावणार. धरणाचं पाणी आहेच. काही वर्षांनी इथे अजून एखादी लवासा सिटी होणार.
बरं पुनर्वसनही नीट होत नाहीये. कायदा असं म्हणतो की कोणत्याही धरणाच्या विस्थापितांचं पुनर्वसन त्या धरणाच्या लाभक्षेत्रातच झालं पाहिजे. मात्र या धरणाच्या लाभक्षेत्रात पुनर्वसन करायला सरकारकडे जमीनच उपलब्ध नाहीये. खुद्द जिल्हाधिकार्यांनी हे भर बैठकीत कबूल केलं आहे. जी जमीन देऊ करत आहे सरकार, ती शंभर शंभर किलोमीटर लांब, तीही खडकाळ. कोण शहाणा माणूस हे सगळं स्वीकारेल?
धरण सुरू झालं तेव्हा, नर्मदेप्रमाणेच, इथेही लोकांना आधी काहीच कळवलं गेलं नाही. थेट नोटिसाच आल्या. तेव्हापासून हा झगडा सुरू झाला. सुरूवातीला त्याच भागातल्या एका ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्त्याकडे लोकांनी धाव घेतली. त्याने संघटना उभी केली आणि सरकारकडे दाद मागायला सुरूवात केली. हे असं बरेच दिवस चाललं. मात्र एक दिवस काही लोकांच्या लक्षात आलं की हा कार्यकर्ता बहुधा सरकारला विकला गेला आहे. छोट्या छोट्या मागण्या सरकारकडून मंजूर करून घेऊन तो लोकांना गाजरं दाखवून गप्प करत होता. मात्र ठोस असं काहीही लोकांच्या पदरात पडत नव्हतं. तेव्हा मग लोक मेधाताईंच्याकडे आले आणि मग त्यांच्या सहकार्याने नवीन संघटना बांधली गेली. साधारण २००० साली असं लक्षात आलं की हे धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध परवानग्यांपैकी एकही मिळालेली नव्हती. म्हणून मग धरणाचं काम बंद पाडण्यात आलं. मूळातच हे धरण का बांधलं जातंय? इथे कुठेही पाण्याचं दुर्भिक्ष्य नव्हतं की धरणाची मागणी होती. एक मत असं आहे की आंतरराज्य पाणी लवादाच्या निर्णयानुसार कृष्णा नदीचं ५८ टिएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलं आहे. त्यापैकी ५५ टिएमसी पाणी अडवून धरण्याची सोय होती. तीन टिएमसी पाणी परराज्यात जाऊ नये म्हणून मग हे धरण बांधायची टूम निघाली.
२००० साली बंद पडलेलं काम, योग्य त्या परवानग्या मिळून परत सुरू व्हायला २००८ साल उजाडलं. मधली वर्षं काम पूर्णपणे बंद होतं. अर्थातच, धरणाचा अंदाजित खर्च काहीच्याबाही फुगला. पण २००८ साली सरकारने जोमाने काम सुरू केले आणि मागच्या वर्षी ते काम पूर्ण करत आणले. म्हणजेच मागच्या वर्षीच्या पावसात पाणी अडायला सुरूवात झाली. सामान्य भाषेत बोलायचं तर... बुडित आलं.
मात्र हे सगळंच संपूर्णपणे बेकायदेशीररित्या चाललं असल्यामुळे लोकांनी अजूनही आपली जमीन कसणं सोडलेलं नाहीये. उलट सरकारच अतिक्रमण करत आहे म्हणून गुन्हेगार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. यावर्षी पाऊस सुरू झाला आणि पाणी परत चढायला लागलं. लोकांनी निर्धार केला की आम्ही आमच्या जमिनींवर ठाण मांडून बसणार, बुडून मरू पण हटणार नाही. आणि हाच सत्याग्रह आत्ता तिथे चालू आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. सध्यातरी एक ऑगस्टपर्यंत (पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्याबरोबरची बैठक होईपर्यंत) हे आंदोलन असेच चालू राहणार आहे. अनेक लोक येऊन जाऊन तिथे उपस्थिती लावत आहेत. स्थानिकांचा हुरूप वाढत आहे. मी गेलो तेव्हा पाणी साधारण छातीपर्यंत चढलेलं होतं. आत्ता हे लिहित असताना बातम्या येत आहेत की ती पाण्यातली शेड पूर्ण बुडली आहे आणि तरीही काही लोक तिथे आधार मिळवून पाण्यात ठाम मांडून बसले आहेत. सुरूवातीला धरणाचे दरवाजे अजिबात उघडायचे नाहीत असा ठाम निर्धार करणारं सरकार या आंदोलनापुढे नमलं आणि धरणाचे दरवाजे उघडायचा हुकूम जिल्हाधिकार्यांना द्यावा लागला. मात्र त्यातही, स्थानिक पुढार्यांचे आशिर्वाद लाभलेल्या अधिकार्यांनी शक्कल लढवलीच. धरणाचे दरवाजे सुमारे ८ फूट उंच आहेत. ते फक्त अर्धाच फूट उघडले गेले. त्यावर परत आरडाओरडा झाला तेव्हा मग धरणाचे दरवाजे पूर्ण उघडले गेले. आत्ता मात्र पाऊस पडतो आहे. पाणी वेगाने धरणात येत आहे. मात्र दरवाजे पूर्ण उघडूनही ते काही खूप जास्त वेगाने बाहेर पडू शकत नाहीये. पाणी वाढतच जाईल.
पुढे काय होईल? माहित नाही.
पोलिस घुसतील का? माहित नाही.
कोणी पाण्यात वाहून जाईल का? माहित नाही.
दुर्दैवी घटना घडल्यावरच सरकार खडबडून जागे होईला का? असंच वाटावं अशी परिस्थिती आहे.
शक्य झाल्यास तिथे परत जाईन. फार दूर नाहीये. ठिकठिकाणाहून लोक येत असतातच. मीही जाईन परत. तुम्हीही जाऊ शकता. पाण्यात जायचीही गरज नाहीये. नुसतं बाहेरून धीर दिला तरी खूप. ते ही जमत नसेल तर ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा. याहून अधिक काय बोलावे?
***
धरणाच्या ठिकाणी लावलेला फलक.
धरणाची भिंत. जलाशयाच्या विरूद्ध बाजूकडून.
बुडलेलं झाड.
जलाशयाच्या बाजूकडून, धरणाच्या खालचा रस्ता.
धरणाच्या मधोमध उभे राहून काढलेला नदीचा फोटो.
जमीन बुडाली, फक्त उंचवटे बाहेर राहिले.
धरणाची भिंत. तिचे तीन भाग आहेत. बाजूचे दोन भाग पूर्ण झाले आहेत. मधली घळ मागच्या वर्षी भरली गेली आणि पाणी अडायला सुरूवात झाली.
आजूबाजूच्या डोंगरांवर भरपूर पवनचक्क्या आहेत.
उतारावरून किनार्याकडे जाताना.
प्रत्यक्ष पाण्यातली झोपडी आणि पाण्यात उभे असलेले लोक.
काठावरची झोपडी. साइट ऑफिस कम कॉन्फरन्स रूम कम डिनर रूम कम बेडरूम.
काठावरून...
सभा चालू आहे. विचार विनिमय चालू आहे.
आंदोलकांवर गुन्हे दाखले केले आहेत. काहींना तर तडीपार केले आहे!
स्त्रियांचा लक्षणिय सहभाग!
माध्यमांनी घेतली पुरेपूर दखल.
आपली बाजू अजिबात भीड न बाळगता मांडणारे आंदोलक. डावीकडचा, जितू, जितेंद्र पाटिल. वय तिशीच्या आतच. धडाडीचा कार्यकर्ता. हे लिहित असताना, पाण्यात उभा आहे, बुडलेल्या शेडचा आधार घेऊन. एवढ्या परिस्थितीतही घरी नेऊन उत्तम आदरातिथ्य केलं.
रात्रीची सल्लामसलत.
बत्तीच्या उजेडातलं जेवण!
आजूबाजूला भरपूर सागाची झाडं आहेत. एका घरासमोर पडलेला हा साग. किंमत अंदाजे दोन लाख रूपये!
उभी पिकं असलेली शेतं खणून धरणासाठी माती नेली गेली.
सुनितीताई स्वतःही रोज ३-४ तास पाण्यात उभ्या रहायच्या.
तिथूनही फोन चालूच असायचे.
एक स्थानिक आजोबा. वय : अंदाजे ९० / ९५ वर्षे. एकटे काठी टेकत डोक्यावर प्लास्टिक घेऊन उतारावरून आले.
जलाशय.
एक चिंताग्रस्त चेहरा!
"जाते गं आत!" ... "जपून जागं बाय!"
२३ जुलैला नागपंचमी होती. श्रावणातले सण म्हणजे बायकांचे हक्काचे. तिथेही मस्त साजरी झाली. झिम्मा, फेर, फुगड्या, गाणी...
***
विशेष सूचना : माझा याबाबतचा अभ्यास तोकडाच आहे. तिथे असताना आंदोलकांशी गप्पा मारताना जे काही गवसले ते इथे मांडले आहे. सरकारपक्षातील कोणाशीही माझे बोलणे झाले नाहीये. याशिवाय, स्वतः सुनितीताई या विषयावर सविस्तर लिहिणार आहेत. त्यांचे लेखनही इथे मांडावे असा विचार आहे जेणेकरून या विषयावरची सविस्तर माहिती, घटनाक्रम, दोन्ही पक्षांच्या भूमिका वाचकांपर्यंत पोचतील.
***
https://picasaweb.google.com/103607429647380664124/WangMarathwadiSatyagr...
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151057239554233.452498.534604...
प्रतिक्रिया
25 Jul 2012 - 6:54 pm | मन१
आमच्या सुरक्षित परिघाबाहेरही काहीतरी अस्तित्वात आहे ह्याची जाणीव तुमचे लेख वाचून अजूनच तीव्रतेने होते.
पण "आपण काय करायचं" हे समजत नसल्यानं पुन्हा दृष्टीआड सृष्टी करून रुटीन आयुष्यात परतेपर्यंत विचित्र मनस्थितीत काही काळ जातो.( अर्थात , थोड्याच वेळात परततोच, हे ही खरे.)
परततो म्हणजे कुठे परततो, तर आपल्या रोटीवर पुरेसं तूप नसणे ही सर्वात गंभीर समस्या सतत वाटत असतं, त्याच झोनमध्ये परततो; इतरांच्या रोटीचा फारसा विचार न करता.
हे असं सगळ्यांचच होतं का ? की फक्त माझच होत असेल?
25 Jul 2012 - 9:14 pm | अर्धवटराव
मी पण तुमच्याच नौकेत बसलोय मनोबा.
अर्धवटराव
26 Jul 2012 - 11:18 am | मन१
मी आत्ताच इमेल केलाय. त्याचं काय होइल ह्याचाही अंदाज आहेच; तरीही.
25 Jul 2012 - 7:01 pm | स्मिता.
वाचून काय बोलावे काही कळत नाही... करण्यासारखे काही माझ्या मर्यादाक्षेत्रात दिसत नाही आणि पोकळ सदिच्छा द्यायची इच्छाही होत नाही :(
मोठ्या टिव्ही चॅनल्सने या सत्याग्रहाची दखल घेतली आहे का जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना याबद्दल माहिती मिळेल? (तसं माहिती मिळून उपयोग काय? आजकाल लोकही जोवर त्यांच्यावर परिणाम होत नाही तोवर या बाबतीत उदासीनच असतात.)
25 Jul 2012 - 7:01 pm | बिपिन कार्यकर्ते
You all are aware of the grim situation foisted upon the farmers in the backwater region of Wang Marathwadi medium project in Satara district of Maharashtra. The state has gone ahead with the project even in absence of complete and just rehabilitation of the Project Affected Persons, and then in spite of the fact that the Collector of the district ordered opening of the gates of the dam, the authorities have moved ahead with water storage. After the PAPs initiated a protest and decided to fight the situation by standing steadfast against the rising waters, the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation partially opened the gates, but this is not enough.
As this alert reaches you all the farmers fighting against the injustice are neck-deep in the swelling waters. Life is threatened due to the adamant stand of the authorities. We appeal all of you to take whatever just and appropriate step to save them,
You can call upon:
Maharashtra Krishna Valley Development Corporation – 020-26135263, 26124931, (Birajdar – 020-26120130, 09860555927)
Collector, Satara, Mr. Ramswami – 09423009326.
Chief Minister of Maharashtra – 022-22025151, 22025222. Fax – 022-22881693, 22854166, 22029214.
Secretary to the CM, Mr. Nitin Karir – 9920202345, Sunil Patil – 9819814840.
Mr. Patangrav Kadam, Rehabilitation Minister, 022-22025398. Secretary, Mr. Dingankar, 9870489999
Email to CM – chiefminister@maharashtra.gov.in
25 Jul 2012 - 7:10 pm | पैसा
:(
25 Jul 2012 - 7:24 pm | चित्रेचा तारा
अत्यंत चांगली माहिती. धरणग्रस्तांच्या समस्या खरेच जाणून घ्यायच्या असतील तर - वाचा ' झाडाझडती - विश्वास पाटील '. मी पुस्तक वाचाल्यानंतर १५ दिवस तरी धक्क्यातून बाहेर आलो नव्हतो. आणि अजून सुद्धा त्यांच्या यातना विसरू शकत नाही. राजकारणी आणि अधिकारी त्यांना उध्धवस्त करणार. सुनिता ताईंना यश येवो.
25 Jul 2012 - 7:30 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
बिका लेखन वाचुन पाहुन वाईट वाटलं. अस्वस्थता आणि अस्वस्थताच वाट्याला आली. शेती वाचविण्यासाठी भले प्राणही देऊ असे मनोमन ठरविलेल्या आंदोलकांचं एक वेगळंच असं आंदोलन. प्रकल्पग्रस्तांना जी जमीन देणार ती शेती योग्य नाही. कमीत कमी शेतीसाठी पुरक अशी तरी शेतजमीन द्यायला पाहिजे. सुनीती सुर आणि आंदोलकांच्या आंदोलनाची सरकारनं दखल घ्यावी आणि प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न लवकर सोडवला पाहिजे.
आपण दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मेलवर मेल करतो. इतकं तर नक्कीच करु शकतो.
-दिलीप बिरुटे
26 Jul 2012 - 9:51 am | स्पा
.............................
26 Jul 2012 - 8:39 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
आदरणीय मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना मेल टाकला आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुनही संदेश लिहिला.
(कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो)
-दिलीप बिरुटे
1 Aug 2012 - 8:43 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सिंचन विभागाच्या सेक्रेटरीना मेल पाठविल्याची पोच मा.मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं मिळाली.
सिंचन विभागाचे सचिव मा. सहारिया साहेब हे पूर्वी उच्च शिक्षण विभागात होते. तेच इकडे आलेत की काय ? असो. मा.मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पोच दिल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार....!!!
-दिलीप बिरुटे
25 Jul 2012 - 7:35 pm | कवितानागेश
:(
25 Jul 2012 - 7:48 pm | ढब्बू पैसा
वाचल्यावर अस्वस्थता आलीच. ती अपरीहार्य आहे. पण आपण काय करू शकतो हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
मेल केलाच आहे मुख्यमंत्र्यांच्या आयडीवर. एक निवेदन लिहून आणि काही मित्रमैत्रीणींच्या सह्या घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय/मुख्यमंत्री कार्यालयात फॅक्स करण्याचा विचार आहे. ई मेल वाचल्या जातात का हा प्रश्नच आहे.
फॅक्स किमान एकदा बघितला जाईल. मोठ्या संख्येने फॅक्स गेले तर कदाचित दबाव निर्माण होऊ शकेल.
बाकी बिपिन , तुमच्या लिखाणाने ह्या विषयाची तीव्रता खूपच अंगावर आली. फोटोंनी अधिक भरच घातली.
"आवडलं" असं म्हणवत नाही :(
26 Jul 2012 - 2:49 pm | ढब्बू पैसा
सुखद धक्का!
मुख्यमंत्र्यांच्या आयडी वर मी केलेल्या मेलची मला पोच मिळाली आहे (ऑटो रिप्लाय नाहीये नक्कीच). आता माझे प्रश्न महारष्ट्र सिंचन विभागाच्या प्रमुखांना पाठवण्यात आलेले आहेत.
मी अजूनही काही प्रश्नांची भर घातली आहे.
निदान मेल्सची पोच मिळते हे कळावं म्हणून हा प्रतिसाद :)
26 Jul 2012 - 4:54 pm | चतुरंग
सिंचन विभागाच्या सेक्रेटरीना पाठवण्यात आल्याची पोच मिळाली आहे.
-रंगा
25 Jul 2012 - 7:58 pm | ५० फक्त
काहीही असो, कसंही असो पण हेच वास्तव आहे, दुस-या एका धाग्यात दिलेल्या लिंकवर असलेल्या गंगेच्या पाण्यात तरंगत असलेल्या प्रेतांसारखं आणि त्यावर बसलेल्या कावळ्यासारखं, आज आपल्या उंब-यापर्यंत आलेलं नाही उद्या येईल,
25 Jul 2012 - 8:20 pm | रेवती
:(
25 Jul 2012 - 9:19 pm | अर्धवटराव
आपणच निवडुन दिलेले आपल्यातलेच लोकं आपल्याच जीवनाविषयी इतकी बिनकाळजाचे असतात?
अर्धवटराव
25 Jul 2012 - 10:14 pm | सुधीर
झाडाझडती पुन्हा होऊ नये ही इच्छा. धरणग्रस्थांचे प्रश्न विश्वास पाटीलांच्या झाडाझडती मुळे पहिल्यांदा लक्षात आले. पुनर्वसन झाल्यावरही बरेच प्रश्न असतात. निदान तेवढं वाचून तरी सहृदयी माणसाच्या हृदयाला पाझर फुटेल. मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालावं ही इच्छा.
25 Jul 2012 - 10:53 pm | बॅटमॅन
आयला आमच्या इतक्या जवळ हे असलं कैतरी होतंय कैच माहिती नै. माध्यमात काही वाचलेदेखील नाही. ३ टीएमसी चा इतका कसला तो अट्टाहास? हरामखोर साले. बाकी आपल्याच नाकाखाली काय चालले आहे याची जाणीव करून दिल्याबद्दल बिकांचे आभार!
26 Jul 2012 - 4:26 am | नंदन
सहमत. अनाग्रही, कुठल्याही अभिनिवेशाशिवाय लिहिलेला लेख आवडला.
25 Jul 2012 - 10:56 pm | सर्वसाक्षी
करणारा लेख. एकीकडे महाराष्ट्र मगे पडतो आहे आणि जी काही तथाकथित विकासकामे होत आहेत ती अशी. काय उपयोग असल्या कामांचा. लोकांचे पुनर्वसन न करता त्यांना हुसकुन तिथे प्रकल्प राबविणारे सरकार आणि उभी पिके लुटुन नेणारे मोगल यात फरक काय?
26 Jul 2012 - 12:36 am | चतुरंग
हम्म! पुन्हा एकदा 'झाडाझडती'.....
निष्ठूर आहेत मंत्री आणि व्यवस्था. सोन्यासारखी शेती खणून माती धरणासाठी नेली????? अरे इंग्रज बरे म्हणायचे की रे...
उभी गावं अशी नागवताना जराही काळीज चरकत नाही यांचं?? कुठे जाणार आहेत हे सगळे घेऊन? सुन्न झालोय!!
बिका, मुख्यमंत्र्यांच्या ईमेल आयडीवर मेल टाकली आहे आणि त्यांना मिसळपावच्या या धाग्याचीच लिंक दिली आहे!!
प्रत्यक्षच बघा म्हणालोय फोटो!! अर्थात त्यांच्या नजरेला ईमेल पडावी अशी इच्छा, नाहीतर कोणी झारीतले शुक्राचार्य गिळून टाकायचे ती...:(
(सुन्न्)रंगा
26 Jul 2012 - 3:42 am | रामपुरी
कॄष्णा खोरे विकास महामंडळ, पाटबंधारे विभाग, इत्यादी म्हणजे दादा / काकाचे राखीव कुरण. नुकत्याच राजीनाम्याच्या आणि सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. तेव्हां कुणालाही मेल लिहून झाट काही फरक पडणार नाही हे निश्चित. दादा/काकानी मिळून आणखी एक लवासा करायची ठरवलीच असेल तर ती होणारच.
26 Jul 2012 - 7:23 am | शिल्पा ब
:(
लोकांच्या हक्काच्या जमिनी घेउन स्वतः पुढच्या २० पिढ्यांची सोय करणार !
26 Jul 2012 - 9:24 am | इरसाल
तुम्ही मांडलेला विषय ज्वलंत आहे.
पण पुनर्वसन मंत्र्यांवर माझा कवडीचाही विश्वास नाही(त्या मागे कारण आहे विचारु नये).
सध्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांना सरकार सांभाळायची पडलीय, बाकीच्या गोष्टींवर किती लक्ष देतील हा वादाचा मुद्दा आहे.
26 Jul 2012 - 10:11 am | sneharani
:(
26 Jul 2012 - 10:48 am | अन्तु बर्वा
लेख वाचुन अतिशय अस्वस्थ झालोय. सुन्न होउन गेलोय अगदी. तिथे प्रत्यक्श जाण्याचा विचार आला होता डोक्यात पण
सध्या जमणार नाही कारण सध्या मी बिझी आहे. नविन कार घ्यायची आहे. कुठली घ्यायची ते ठरवायचंय. शिवाय ह्या वीकला 'क्या सुपरकूल है हम' रिलीज होतोय. म्हणजे वीकएंड्लाही जमणार नाही. त्याची तिकीटेही बूक करायची आहेत. बाकी वाईट वगैरे पण वाटलं हं फोटो बघुन. सध्या एवढीच प्रतिक्रिया देतो. औफिसचा एसी बंद आहे, चार शिव्या घालुन तो सुरु करुन घेतो. एसी थोडावेळ जरी बंद पडलाना तर मी कामचं करु शकत नाही.
26 Jul 2012 - 10:58 am | जयंत कुलकर्णी
बिपीनराव,
मी तुमच्यावर मला न भेटल्याबद्दल रागावलो होतो... आपल्याला आठवत असेलच.... पण हा लेख वाचून माझा राग पळाला. संवेदनशील माणसे या देशात अजून आहेत हे बघून निराश झालेले माझे मन परत आशावादानी भरून गेले....
या लेखासाठी "Hats OFF".....
26 Jul 2012 - 10:59 am | ज्ञानोबाचे पैजार
बिपिनदा,
असले काही वाचले की आम्ही तेवढ्या पुरते अस्वस्थ होणार. मग कोणी इथे जळजळीत प्रतिक्रीया देणार, कोणी मुख्यमंत्र्यांना ई मेल पाठवणार आणि आपल्या मनातली अपराधी पणाची भावना काढुन टाकणार.
संध्याकाळी घरी गेल्यावर मॉल मधे जाणार सिनेमा पहाणार हॉटेल मधे जेवणार आणि घरी एसी लावुन झोपणार.
बाकी कशा कशाशी म्हणुन आम्हाला काही देणघेण नसत.
सरकारी वरवंटा फिरतच रहाणार त्या खाली लोक भरडतच रहाणार. स्वतःला त्या पासुन दुर ठेवण्या साठी आम्हीच ईतरांना त्या खाली ढकलणार (जाणुनबुजुन किंवा अजाणतेपणे)
आणि त्यातही माझ्या शॉवरला पाणी यावे म्हणुन या लोकांवर अन्याय चालला आहे. मग मी कशाला त्यात पडु? चालुदे काय चालले आहे ते.
कशाला असले काहीतरी लिहुन आमचा आणि स्वत:चा वेळ वाया घालवता?
(डास चावतात म्हणुन मच्छरदाणीतच बसुन रहाणार्या जातीचा)
26 Jul 2012 - 11:17 am | मन१
(डास चावतात म्हणुन मच्छरदाणीतच बसुन रहाणार्या जातीचा)
हे भारी.
26 Jul 2012 - 11:21 am | सहज
चर्चा वाचत आहे. पाणी कुठवर आले आहे आता?
पुढे सरकावी अशी अपेक्षा. दुसरी बाजू पण यावी. पुनर्वसनाची रक्कम १९९७ प्रमाणे का...?? ६०० कुटुंबे अशंतः , पूर्णता कुठे गेली? १२०० कुटूंबे १९९७ पासुन आजवर आहे त्या जमिनीवर , वरच्या गावात की अजुन कुठे रहात आहेत? १९९७ पर्यंत सोने पिकवणार्या जमीनीतून स्व:ताकरता भक्कम आधार उत्पन्न केला होता की तेव्हाही हलाखीत व आजही भीक मागायच्या परिस्थितीत? १९९७ ते २०१२ = १५ वर्षे ह्या १८०० कुटुंबप्रमुखांनी आपल्या कुटूंबाच्या अनिश्चीत भवितव्याकरता (सरकार कडून १००% निराशा होणार असे समजुन ) काय काय केले? एखाद्या बुवा-बाबाच्या नादी लागण्यात व एखाद्या नेत्याच्या मागे जाण्यातही तितकाच धोका नाही का? उदाहरणार्थ गिरणी संपात कामगार भरडले जातात पण संपाचे नेते नंतर खासदार होतात. आपले हित कश्यात आहे व कितपत ताणले जाणे आपल्याला परवडते हे शेवटी ज्याने त्याने ठरवणे इष्ट नाही का?
मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणत्याच प्रमुख विरोधी पक्षाने (तेव्हाची(१९९७) काँग्रेस नंतर भाजप, शिवसेना, मनसे इ.) याबाबत काही केले की नाही? ["१९९५ ते १९९९ शिवसेना व नंतर काँग्रेस यांचे मुख्यमंत्री" ]
27 Jul 2012 - 9:52 am | कुंदन
>>मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणत्याच प्रमुख विरोधी पक्षाने (तेव्हाची(१९९७) काँग्रेस नंतर भाजप, शिवसेना, मनसे इ.) याबाबत काही केले की नाही?
अरे , प्रमुख विरोधी पक्ष कशाला काय करेल?
ते पण तर स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यात व्यग्र असतात ना.
26 Jul 2012 - 12:41 pm | निखिल देशपांडे
याच धरणाच्या विरोधात लोकांना एकत्र आणण्यासाठीचे एक फेसबुक पान
https://www.facebook.com/StopWangMarathwadiDam
जा लाईक करा, शेअर करा.
26 Jul 2012 - 5:51 pm | चिगो
Land Acquisition Act मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारण्या भिजत पडल्या आहेत.. पुनर्वसनाची संपुर्ण व्यवस्था झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांना विस्थापित करायचे नाही, असे "रिहॅबिलीटेशन पॉलिसी" म्हणते.. मुख्य म्हणजे, शेतीयोग्य जमीन पाण्याखाली जाऊ नये ह्याची जास्तीत जास्त काळजी घ्यायला पाहीजे, हेही सुचवलेय..
आता असं वाटतंय, की पुनर्वसनाच्या कठोर उपाययोजना नक्की करण्याच्या आधी जास्तीत जास्त "फायदेशीर" जमीन ताब्यात घ्यायला बघतेय का काय सरकार? अन्यथा, विस्थापित शेतकर्यांनी पुरवलेल्या पर्यायांना मान्य करण्यात काही हरकत नसावी. हे म्हणजे, एखादा भ्रष्ट सरकारी माणूस रिटायरमेंटच्या वर्षात जास्तीत जास्त खायचा प्रयत्न करतो, तसं आहे..
मुख्यमंत्र्याना पाठवलेली मेल..
26 Jul 2012 - 6:42 pm | श्रावण मोडक
विचारी प्रतिसाद आणि पत्रही.
फक्त, चिगो, तू असशीलच, तरीही राहवत नसल्याने सांगतो, सावध. सर्विस रूल्समध्ये हे पत्र अडकत नाही हे खरे, तरीही सावध. कारण गाठ बदमाशांशी असते.
26 Jul 2012 - 9:32 pm | सुनील
विचारी प्रतिसाद आणि पत्रही.
समहत. साधारणतः अशाच आशयाचे इ-मेल मुख्यमंत्र्यांना पाठवीत आहे.
26 Jul 2012 - 7:00 pm | शैलेन्द्र
+१
31 Jul 2012 - 4:49 pm | चिगो
आज ह्या इ-मेलची पोच्पावती मिळाली.. ही मेल श्री. सहारीया, सिंचन सचिव ह्यांना पाठवण्यात आल्याचे त्यावरुन कळते..
27 Jul 2012 - 7:37 am | निनाद
फेसबुक वर चित्रे टाकली आहेत.
अजून माहिती द्या. अजून चित्रे द्या...
गुगल वरून कुणी नकाशा काढून देईल का? बाणाने भारत > ंअहाराष्ट्र > ते मराठवाडी दाखवलेला... म्हणजे ते पण टाकता येईल.
27 Jul 2012 - 12:19 pm | नाखु
यांना ई मेल केला आहे........
(फक्त ईतके करणेच हाती अस्लेला....... मत (?) दार.)
28 Jul 2012 - 1:05 am | Kavita Mahajan
चांगली पोच.
काही मोजकी माणसं प्रत्यक्ष कृती करतात.
काही मोजकी कृतीला पाठबळ देणारं आणि कृतीला प्रवृत्त करणारं लिहितात / बोलतात.
काही पटींनी अधिक माणसं पाठींबा जाहीर करतात. त्यासाठी आवश्यक ते करतात.
त्याहून कैक पट जास्त निराश असतात आणि काहीही करत नाहीत.
काही करणार्यांमधले दोष काढतात आणि नावं ठेवतात.
काही मोजके अजाणपणे विरोध करतात.
हे सर्व नमुने इथेही दिसतील. तरीही आपापल्या पातळीवर आपापल्या क्षमतेने कृतिशील होणे मला महत्त्वाचे वाटते. जे योग्य आहे आणि न्याय्य आहे, त्याला पाठींबा दिलाच पाहिजे.
28 Jul 2012 - 11:23 am | श्रावण मोडक
प्रतिसादातील मांडणी आवडली.
समाज नावाची गुंतागुंतीची चीज यापेक्षा वेगळी असत नाही. आता कोणी विवेकवादी, तर्कनिष्ठ येथे येऊन ओरडू लागेल, 'विदा द्या, विदा द्या...' त्याकडे आपण दुर्लक्ष करावं हेच बरं.
28 Jul 2012 - 5:10 pm | बिपिन कार्यकर्ते
सहमत!
कविता महाजन यांचा प्रतिसाद आवडला. पटला.
28 Jul 2012 - 5:49 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
कविता महाजन यांचा प्रतिसाद आवडला. पटला.
-दिलीप बिरुटे
28 Jul 2012 - 5:27 pm | मन१
नेमक्या शब्दांत बरच काही मांडलय.
1 Aug 2012 - 4:15 pm | स्पंदना
खुपदा वाचल बिका पण प्रतिसाद द्यायच धाडस नव्हत होत.
पाटण गाव माझ्या चांगल्या ओळखीच आहे. जवळच उरुल म्हनुन जे गाव आहे ते सुद्धा तेव्हढच माहितीच. मला या लोकांच तिथेच वर सरकुन रहाय्ची जी मागणी आहे ती पटते, कारण? विस्थापितांचा भार सरकार घेत नाही तो पडतो तो आम्हा शेतकर्यांवर. कसा? आमच्या जमिनी बळकावुन सरकार त्या या विस्थापकांना देत. आधिच शेतीची अवस्था अन त्या बरोबर शेतकर्याची अवस्था! पिकवुन सुद्धा खर्चाचा ताळमेळ आम्ही कधीच लावु शकत नाही. बर्याचदा वर्षाच्या शेवटी जर कर्ज भरल नाही (त्याला आम्ही सोसायटी म्हणतो) तर पुढच्या वर्षासाठी पैसा (जो आमच्या कडे हातात असा कधीच नसतो. असतो तो शेतात ! ) नाही! पाण्याच्या पंपाची बिल, मजुरी, खत एकेक खर्च काढला तर अवाक व्हाल तुम्ही. ज्या सुविधेन अन सुलभतेन तुम्ही बाजारात भाव पाडुन धान्य घेता(जर स्वतः शेतकरी विकत असेल तर. दलालां समोर नाही डाळ शिजत तुमची) तेच जर एक महिनाभर शेतावर राबुन आलात तर नाही मागणार तुम्ही. अर्थात इथे मी माझ्या गावातल्या अन माझ्या स्वतःच्या जमिनीवर आलेल्या ब्लॉक बद्दल सांगते आहे म्हणजे तुम्ही ज्या लोकांच्या बाजुने बोलता आहात त्याच्या विरुद्ध बाजुच्या लोकांकडुन मी आहे. अर्थात 'ते' अन 'आम्ही' सरकार पिडीतच आहोत, पण विस्थापन करताना ज्यांच्या जमिनी बळकावताय त्यांचाही विचार सरकारन करावा एव्हढच म्हणन. झाडाझडती वाचुन बैचैन होणारे(अर्थात ती क्रुरतेची कमाल झाली) जर कसबस आठ एकर पिकवणार्याची जमिन काढुन घेतल्यावर होणारी दैना पहातील तर तेव्हढीच बैचैनी जाणवेल त्यांना. तुम्ही आम्ही 'वर' सरकायचा प्रयत्न करत असतो. आपल्याला कोणी खाली ओढल तर? अगदी तोच प्रश्न माझा अन माझ्या गाववाल्यांचा आहे. आम्हाला कोणत्याही प्रक्ल्पाचा लाभ नाही, पण आमच्या जमिनी मात्र हव्यात सरकारला अशी अवस्था!
कितपत लिहु शकले देव जाणे पण लिहितेय खर.
एक कृषक कन्या
अपर्णा
4 Aug 2012 - 1:09 am | श्रावण मोडक
या प्रतिसादावर काही चर्चा व्हावी असं वाटलं होतं. पण झाली नाही.
अपर्णा,
ही बाजू आणि ती बाजू असं काही नाही, नसतं हे तू लिहिलंस हे बरं झालं.*
'झाडाझडती' वगैरे वाचून सुन्न झालो/ले, वगैरेच्यापलीकडेही हे काही असतं हे कळलं पाहिजे.
तुझ्या या प्रतिसादावरून मला एक प्रश्न आला. याही शेतकऱ्यांना विस्थापित म्हटलं (आणि मानलं) जातं का? मी उत्तर देण्यापेक्षा तूच दे. लाभक्षेत्रातील जमिनीचे पुनर्वसनासाठी संपादन कसे होते, त्यातल्या खाचाखोचा काय आहेत हे मांड.
इथं जी चर्चा सुरू आहे तिचा स्तर उंचावण्यासाठी तू हे मांडणं गरजेचं आहे
* लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी जमिनी गमावणं, किंवा देणं, ही विकासाची किंमत असते, असं आता इथं कोण-कोण म्हणतंय हे पाहणं रोचक असेल.
1 Aug 2012 - 8:52 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
प्रकाटाआ
-दिलीप बिरुटे
3 Aug 2012 - 11:56 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
आंदोलनाचं पुढे काय झालं ? काही मिटींग ? काही यशस्वी चर्चा ? काही निर्णय ? पाऊस पाणी पाहता आंदोलकांच्या आंदोलकांची काय परिस्थिती ?
आपण लेख लिहिला आम्ही वाचला. आपण अस्वस्थ झालात, आम्ही अस्वस्थ झालो. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिली, त्यांनी पोच दिली. नीनाद ने फेसबुकवर पेज तयार केले, मी लाईक केले. बस थांबायचं का आता ?
-दिलीप बिरुटे
3 Aug 2012 - 12:39 pm | श्रावण मोडक
हा अपडेट याआधीच द्यायला हवा होता. पण ते जमले नाही विविध कारणांमुळे. क्षमस्व.
१. मुंबईतील १ ऑगस्टच्या बैठकीसाठी ३१ जुलैला दुपारी वांगहून प्रतिनिधी निघाले. संध्याकाळी पुण्यात पोचले, त्यानंतर पुण्यातून पुढे निघाले आणि त्यांना मुंबईतून कळवण्यात आलं, उद्याची बैठक पुढे ढकलली आहे. कारण विचारल्यावर सांगण्यात आलं, १ ऑगस्टला दुष्काळाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी एक बैठक लावली आहे आणि त्यात महाराष्ट्राचे पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम आणि इतर व्यग्र असतील. आपली बैठक २ ऑगस्टला घेण्यात येईल.
आता दुष्काळाबाबतची बैठक होती, हे खरे. तिला शरद पवार होते, हेही खरे. जयराम रमेशही त्या बैठकीला होते. ही बैठक ३१ जुलैला ठरवली गेली यावर मी विश्वास ठेवतो. 'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' ही ग्रामीण भागातील म्हण किती खोटी असते हे त्यातून सिद्ध होते याचे मी तरी समाधान मानतो ब्वॉ... शिवाय त्याच बैठकीअंती महाराष्ट्रासाठी दुष्काळापोटी सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आहे देवा... आता हा मोठा लाभच आहे.
२. मग ठरल्याप्रमाणे २ ऑगस्टला बैठक झाली. त्या दिवशीचा वृत्तांतच (संपादित सारांश, शीर्षकाच्या रचनेसह) खाली देतो आहे -
अवांतर: या बैठकीतील पतंगरावांचा पतंग उडवण्याचा पवित्रा माझ्या स्वतंत्र स्रोतांकडून समजला. आधी तो आंदोलकांकडून समजला होता. मी थोडी खातरजमा स्वतंत्रपणे केली आणि मग हा माणूस मुख्यमंत्री का होऊ नये या मताला आणखी बळकटी मिळाली. अर्थात, त्याविषयी कोणाला रस असला तर स्वतंत्रपणे फक्त चर्चा करेन.
३. आज ३ ऑगस्ट. बैठकीची तयारी झाली आहे. थोड्या वेळात ती सुरू व्हावी.
3 Aug 2012 - 1:00 pm | नितिन थत्ते
अपडेट दिल्याबद्दल आभार ...
बैठकीत धरणग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होवोत ही सदिच्छा .
3 Aug 2012 - 1:07 pm | सहज
सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद
धरणग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळो व त्वरीत मिळो.
१) तात्पुरते अनुदान- निवारा काही मिळाले का?
२) नक्की मोबदला कधी हातात मिळेल?
3 Aug 2012 - 1:35 pm | श्रावण मोडक
वेल...
इंटरेस्टिंग प्रश्न आहेत. वांग-मराठवाडीबाबतची स्थिती माहिती नाही. पण थोडी प्रक्रिया ध्यानी यावी म्हणून सांगतो.
पत्रकात लिहिलेला मजकूर आहे -
वांग-मराठवाडीसाठी गावांचे भूसंपादन झाले आहे. ही गावे सरकारच्या लेखी बेदखल असतात. नियमानुसार त्यांना काही द्यावे लागत नसते. नियमानुसार शब्दाला धरणग्रस्तांचा विरोध असण्याचे ते एक कारण आहे. कारण हा विषय नियमांपलीकडचा आहे. अनुदान, निवारा यासाठीही आंदोलन का करावे लागते यातली एक खोच तेथे आहे.
नक्की मोबदला कधी मिळेल याविषयीही माझ्या वरील प्रतिसादातच मी एक टिप्पणी केली आहे -
हेही मी लिहितोय तेव्हा इतर अनेक गोष्टी वाचकांना माहिती असाव्यात हे गृहीत धरले आहे. ते गृहीतक चुकीचे असेल तर मात्र 'हा सारा विकासाच्या प्रक्रियेचाच एक भाग असतो, हे सारे जिच्या हातून होते ती व्यवस्था आपल्यातूनच आकाराला येत असते, त्यामुळे तसे होऊ नये यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनीच काही केले पाहिजे, आणि म्हणून मी उगाचच आकांडतांडव करतोय,' असे वाचक म्हणू शकतात.
3 Aug 2012 - 5:48 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
श्रामो साहेब, अपडेट्स बद्दल आभार.......!
-दिलीप बिरुटे
3 Aug 2012 - 8:03 pm | श्रावण मोडक
वांग धरण: घळभरणीची तपासणी, महिन्यात अहवाल!
नुकसानभरपाई मिळणार, संयुक्त समितीमार्फत पाहणी
धरणग्रस्तांच्या लढ्याचे एक पाऊल पुढे
पुणे: वांग नदीवर मराठवाडी येथे होत असलेल्या धरणाची घळभरणी पुनर्वसन न करताच केली आहे का याची तपासणी करून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या पुनर्वसन खात्याने आज पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना दिला. त्याच जोडीने घळभरणी झाल्याने धरणामागील गावांत झालेल्या हानीची पाहणी करून त्यांना भरपाई द्यावयाची ठरले असून, त्याच्या पाहणीसाठी धरणग्रस्त आणि सरकार यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या दोन्हीसह पुनर्वसनाच्या स्थितीबाबतही हीच समिती पाहणी करून अहवाल देईल. ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करावयाची असे ठरले आहे.
वांग नदीवर सातारा जिल्ह्याच्या पाटण तालुक्यात मराठवाडी गावाजवळ सरकारने धरण बांधले आहे. या धरणात 4 गावे पूर्ण आणि 5 अंशतः बुडत आहेत. त्या गावातील सुमारे 1800 कुटुंबांचे पुनर्वसन न करताच सरकारने आठवड्यापूर्वी धरणाची घळभरणी पूर्ण केली, आणि मागल्या गावांना पाण्याने वेढा घातला. वांग खोऱ्यातील भीषण स्थितीबाबत गेल्या तीन दिवसांतील बैठकांची एक फेरी आज पुण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयात संपली. पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी आणि विभागीय आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. धरणग्रस्तांच्या वतीने मेधा पाटकर, सुनीती सु. र., अनील शिंदे, सुनील मोहिते, जितेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेले निर्णय असे:
पुनर्वसन पूर्ण केल्यानंतरच घळभरणी करावयाचे असे ठरले असताना पुनर्वसन झालेले नसतानाच घळभरणी झाली का, याची विभागीय आयुक्तांनी तपासणी करावी. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास मेरी या नाशिकच्या संस्थेची मदत घ्यावी. घळभरणी झाली असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी. याबाबतचा अहवाल एका महिन्यात शासनाला द्यावा.
घळभरणी आणि धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन याविषयी धरणग्रस्तांचे चार आणि शासनाचे चार प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करावी. या समितीने सध्याच्या बुडितामुळे झालेल्या हानीची पाहणी करून महिन्यात अहवाल द्यावा. पुनर्वसनाबाबतच्या स्थळांची पाहणी करून, त्याचे व्हीडीओ शुटिंग करून महिन्यात अहवाल द्यावा. नुकसानीची भरपाई करताना उत्पन्नाच्या आधारे तो आकडा ठरवायचा आहे याला शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे.
धरणाच्या पाणलोटाने सध्या यंदाच्या वर्षातील बुडिताची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. पाणी सध्या सांडव्यावरून वाहते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय झाल्याने जलसत्याग्रह स्थगित करण्यात आला आहे.
4 Aug 2012 - 5:31 am | सहज
४ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत किंबहुना त्याच्या आत हा अहवाल जावा व लगेच झालेल्या हानीची भरपाई मिळावी. ह्या वर उल्लेख केलेल्या निर्णयाची जर प्रत उपलब्ध असेल तर ४ सप्टेंबर २०१२ तारखेला मुख्यमंत्र्यांना, पुनर्वसन मंत्र्यांना त्याची प्रत जोडून ४ सप्टेंबरला पत्र टाकून विचारणा करुया.
सरकारकडून सध्या तारीख पे तारीख मिळत आहे , उर्वरित जमीन/ भरपाई लवकरात लवकर मिळावी ही सदिच्छा.
एक प्रश्न भूसंपादन,पुनर्वसन, मोबदला यासंबधी संसदेसमोर असलेल्या कायद्याची सद्यस्थिती काय?
9 Aug 2012 - 2:44 pm | सुधीर मुतालीक
बिपिन राव,
आंदोलनाचा मुद्दा गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा आहेच. कवतिक मला तुमच्या सारख्या कार्यकर्त्याचे वाट्ते. जोवर ही संवेदनशीलता शाबुत आहे तोवर अन्याय कुठे कळस गाठ्णे अशक्य आहे. माहिती बद्दल खुप आभार.
9 Aug 2012 - 2:44 pm | सुधीर मुतालीक
बिपिन राव,
आंदोलनाचा मुद्दा गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा आहेच. कवतिक मला तुमच्या सारख्या कार्यकर्त्याचे वाट्ते. जोवर ही संवेदनशीलता शाबुत आहे तोवर अन्याय कुठे कळस गाठ्णे अशक्य आहे. माहिती बद्दल खुप आभार.