राज्याच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या पण जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मेकॅनिकल विभागातील डेप्युटी इंजिनीयर अंगद सावंत यांनी त्यांच्याच खात्याच्या प्रधान सचिवांकडेच 'मरण्याची परवानगी' मागितली आहे.
कोणत्या प्रकारचा अवंलब करून, कोणत्या दिवशी व कोणत्या वेळी मरावे, याबाबत सुस्पष्टपणे लेखी परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अंगद सावंत यांनी सातारा येथेही काम केले असून, सातारा जिल्हा परिषदेच्या काही अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांबद्दलही त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर तक्रारी आहेत.
सातारा येथील अंगद दिनकर सावंत हे एम्पीएस्सीमार्फत भूजल सवेर्क्षण व विकास यंत्रणेत डेप्युटी इंजिनीयर म्हणून क्लास वन पदावर १९८७ मध्ये रुजू झाले. आपल्या कार्यकालात त्यांनी शासकीय नियम व अधिकाराच्या चौकटीत राहून काम केले तसेच शासनासह जनतेच्या धोरणास, हितास बाधा आणणाऱ्या तसेच शासनाचे नुकसान झाले असल्यास अशा कृत्यांना सतत अटकाव व प्रतिबंध केला असल्याने काहींचा त्यांच्यावर रोष होता.
गैरकारभाराची वरिष्ठांकडे माहिती देऊनही गैरकारभार करणारांना अभय दिले जाते आणि माहिती दिली म्हणून आपणास त्रास दिला जात असल्याने शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास उडून आता जगण्यात काही अर्थ नाही, असे वारंवार वाटू लागल्यामुळेच वरिष्ठांकडे मरणाची परवानागी मागितली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रधान सचिवांकडे ३४ पानी लेखी निवेदनाबरेाबरच अंगद सावंत यांनी यापूवीर् भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात चौकशी होण्यासाठी नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी अर्जाच्या प्रती व अन्य काही कागदपत्रेही जोडली आहेत.
इथे शासकिय यंत्रणेतच असे चालु आहे तिथे सामान्य जनतेचि काय डाल शिजनार
वरिल लेख आजच्या म. टा. मधे आला आहे ,
सध्याच्या निवडणुकिच्या रणधुमाळित वरिल बातमिचि कोन पर्वा करनार ,
खरच त्याला परवानगि मिळावि का? का मग त्याना या गोश्टिसाठि पराव्रुत्य करनारयाना फासावर लटकावावे
प्रतिक्रिया
26 Sep 2009 - 10:26 am | सहज
अशी अजुन एक केस मला माहीती आहे. त्यांच्या प्रकृतीवर अतिशय वाईट परीणाम झाला आहे. काही लढाया, हे भोग आहेत असेच वाटते :-(
26 Sep 2009 - 10:29 am | मराठमोळा
>>खरच त्याला परवानगि मिळावि का?
आपल्या देशात "मर्सी किलींग" चा कायदा अजुन पास झालेला नाही.
काही देशांमधे हा कायदा अस्तित्त्वात आहे.
पण एकंदरीत हा मामला जरा विचित्र दिसतो आहे. भ्रष्टाचार पुर्णपणे नाहीसा होणे अशक्य आहे.
मरणाची भाषा भेकड किंवा "पेसीमिस्ट" लोक करतात.
आत्महत्या हा गुन्हा असाल्याने त्यांनी मरणाची परवानगी मागितली असावी पण मेल्यांनतर लोक एका महिन्यात सगळ विसरुन जातील आणी मामला जैसे थे.
मरणाची भाषा करण्यापेक्षा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नशील रहावे असे मला वाटते.
आपला मराठमोळा.
कोणत्याही गोष्टीचा ताप येईपर्यंत ठीक असते, पण तिचा कर्करोग होऊ देऊ नये!!
26 Sep 2009 - 10:33 am | दशानन
प्रत्येक शब्दाशी सहमत.
***
राज दरबार.....
26 Sep 2009 - 6:33 pm | कानडाऊ योगेशु
मरणाची भाषा भेकड किंवा "पेसीमिस्ट" लोक करतात.
इथे माझ्यामते सदर अधिकार्याने डोक्याचा वापर करुन व्यवस्थेवर एक उपहासात्मक निषेध नोंदवला आहे.आणि असे करायला खरे तर फार हिम्मत लागते.
27 Sep 2009 - 11:15 pm | हरकाम्या
माणुस त्याच्या हातातील सर्व उपाय संपल्यानंतर आत्महत्येची तयारी करतो. त्यामुळे त्याला भेकड म्हणणे हे चुक आहे.कारण आत्महत्या करण्यासाठीसुद्धा धैर्य लागते.आणि त्याच्या आत्महत्येने त्याचा प्रश्न त्याच्यापुरता सुटलेला असतो.त्यामुळे अशा निराश झालेल्या माणसाला सावरण्यासाठी मदत द्यावी. नाहीतर मरण्याची परवानगी द्यावी.