त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती

क्लिंटना,

धन्य आहे रे बाबा तुझी. तुझा राजकीय व्यासंग पाहिला की मी थक्क होतो!

असो,

ईश्वर करो आणि त्रिशंकू लोकसभा आणि त्या अनुषंगाने होणारे तमाशे पाहायची वेळ तुमा-आम्हांवर न येवो..!

आपला,
(एक गांजलेला भारतीय नागरीक) तात्या.

ब्रिटिश पध्दतीत सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानाला बहुमत मिळवता आले नाही (राजीव गांधींच्या बाबतीत तसे झाले होते) तर तो पंतप्रधानाच्या पक्षाचा पराभव समजला जातो आणि त्याचा पक्ष सर्वात मोठा असेल तरीही त्याला सरकार बनवायला पाचारण केले जात नाही. याविषयी आर.वेंकटरामन यांनी लिहिलेल्या ’My presidential years' पुस्तकात माहिती आहे. पण वेंकटरामन यांनी...
यातील शेवटून तिसरा 'पण' हा शब्द महत्त्वाचा. तो नसता तर वेंकटरामन यांनी जे केले त्याचे संदर्भ बदलतात. पण हा शब्द असेल तर त्यांनी राजीव यांना पाचारण करून ब्रिटिश पद्धतीचा विचार करता चूक केली. पण त्या वाक्यात पण नसेल तर त्यांनी नवा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येते. आणि तोच पायंडा महत्त्वाचा आहे. तो मान्य असो वा नसो. ते एक इम्प्रोव्हायजेशन (केवळ आपल्या संदर्भात, ब्रिटिश चौकटीचा विचार करता) जरूर होते.
दुसरा मुद्दा
पक्ष आणि आघाडी एकच? कारण आघाडी निवडणूकपूर्व की निवडणुकोत्तर, म्हणजेच मतदानपूर्व की मतदानोत्तर हा एक प्रश्न येतोच आणि तो आलाही आहे.

चांगला चर्चा विषय आहे. सर्वप्रथम, त्रिशंकू लोकसभा म्हणताना त्यात आपल्याकडे अनेक पक्ष आणि अपक्ष असल्याने प्रत्येक वेळेस वेगवेगळ्या शक्याशक्यता घडू शकतात असे वाटते.

आपण दिलेल्या तीन उदाहरणांव्यतिरीक्त १९७७ साली देखील एका अर्थी त्रिशंकू लोकसभाच होती. ३-४ प्रमुख पक्षांच्या एकत्रीकरणानंतर झालेल्या जनता पार्टीस कम्युनिस्टांच्या पाठींब्याने सत्ता काबीज करण्यासाठी संख्याबळ मिळाले. अर्थात तेंव्हा इंदिरा गांधींच्या विरोधात हवा देखील होती आणि त्या स्वतः + संजय गांधी हरलेले होते म्हणून त्यांना बोलावणे शक्यच नव्हते. राज्यघटने पेक्षा तत्कालीन घडलेल्या घटनांमुळे!

बाकी वरील तीन उदाहरणांचा विचार केला तर असेही लक्षात येते की प्रत्येक वेळेस आधीच्या निर्णयावरून शहाणपण शिकत नंतरच्या राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतला आहे.

यात अजून एका ठिकाणी राष्ट्रपतींनी स्वत:चे स्थान फारसे गाजावाजा न करता दाखवले असे म्हणायला जागा आहे: ते म्हणजे सोनीया गांधींच्या पंतप्रधान होण्याच्या मधे तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचे स्थान. जरी सोनीयांचे मला पंतप्रधान होयचेच नव्हते हे वाक्य आणि त्या कशा आदर्श आहेत हे माध्यमांनी उचलून त्यांना एकदम "सोनीया माऊली" करून टाकले (लोकसत्तातील अग्रलेखात त्यांची तुलना ज्ञानेश्वरांशी केल्याचे पुसटसे आठवते आहे...). मात्र एक वस्तुस्थिती अशी देखील आहे असे म्हणतात की त्यांच्या नावाला जे काही अनुमोदन देणार्‍या नवनिर्वाचीत खासदारांनी सह्या केल्या होत्या त्यात त्यांनी स्वतःपण केली होती. नंतर त्या राष्ट्रपतींना भेटून आल्या आणि एकदम निर्णय बदलला... त्या भेटीत काय झाले हे जसे सोनीयांनी सांगितले नाही तसे राष्ट्रपतीभवनाने पण स्वतःचे स्थान (आणि शान) राखत कधी बाहेर येऊन दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मला वाटते दर वेळेस राष्ट्रपतींनी सगळ्यात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षालाच बोलावले आहे. फक्त प्रत्येक वेळेस त्या पक्षांनी निर्णय वेगवेगळे घेतले. (८९ मधे राजीव गांधी तर ९६ मधे वाजपेयी). १९९८ मधे भाजप प्रणित रालोआ ने निवडणूकपूर्व आघाडी, समान प्रचारनामा वगैरे करून एका अर्थी स्वतःचे स्थान हे एका पक्षाप्रमाणेच स्थापित केले होते आणि आजही काही अंशी तसेच ठेवले आहे.

तरी देखील राष्ट्रपतींनी खासदारांच्या आधी सह्या बघून मग सरकार स्थापनेस बोलावणे मला घटनेच्या दृष्टीकोनातून पटत नाही. मग सरकार कुणाचेही येवोत. आघाडी असल्यास त्यांना पाचरण करणे आणि नसल्यास सर्वात जास्त संख्याबळ असलेल्या एकाच पक्षाला बोलावणे हे राष्ट्रपतींचे कर्तव्य वाटते. राष्ट्रपतींनी निर्वाचीत केलेले सरकार स्वबळावर चालू शकेल की नाही हे बघायचा हक्क विश्वास दर्शक ठरावान्वये, संसदीय लोकशाहीत निर्वाचीत खासदारांचा असतो. यावरून कायदेपंडीत लवकरच विविध वृत्तवाहीन्यांवर चर्विचरण करतीलच.

बाकी विधानसभा आणि लोकसभेत एक मोठा फरक आहे. राज्यांवर एका अर्थी केंद्र नियंत्रण आणू शकत असल्याने राज्यांमधे त्रिशंकू विधानसभा आल्यास त्यावर उपाय करणे, आवडले नाहीत तरी घटनेच्या कचाट्यात सोपे जाऊ शकते. या उलट लोकसभेत तसे झाले तर सर्व अधिकार हे एका राष्ट्रपतींकडे एकवटू शकतात. थोडक्यात त्यामुळे लोकशाही आणि संसद दोन्ही संकटात येते.

या वेळेस आधीपेक्षा काय वेगळे घडणार आहे ज्यामुळे राष्ट्रपतींना निर्णय घेताना परत विचार करावा लागणार आहे? -

माझ्या मते एकाच पक्षाला काय तर एकाच निवडणूकपूर्व आघाडीला पण स्पष्ट बहूमत नसल्याने आणि जर दोन प्रमुख आघाड्यांमधील फरक अक्षरशः १०-१५ चाच असेल तर मग "त्या पवित्र कुरूक्षेत्री..." म्हणायचीच वेळ येणार आहे.

त्यातही काँग्रेसची आघाडी जर १०-१५ ने कमी असेल आणि रालोआ जास्त तर राष्ट्रपतींची अजूनच मोठा प्रश्न उपस्थित होणार: खाल्या मिठाला जागायचे तर आहे, पण कोणाच्या मिठाला? - जनतेच्या की काँग्रेसच्या?

क्लिंटन यांचा लेख नेहमीप्रमाणेच उत्तम.

२००४ च्या निवडणुकीनंतर सोनिया गांधी पंतप्रधान होऊ नयेत म्हणून काहींनी खूप अकांडतांडव केले होते.
त्यानंतर सोनिया पंतप्रधान होतील असे निश्चित झाल्यावर अचानक त्यांनी माघार घेऊन मनमोहन सिंग यांचे नाव सुचवले.
यात प्रत्यक्ष काय झाले याची कोणालाच अधिकृत माहिती नाही.

विकास यांनी सांगितलेली ष्टोरी हे त्या घटनेचे नकारात्मक इंटरप्रिटेशन म्हणता येईल.

उलट सोनियांना पंतप्रधान व्हायचेच नव्हते. पण आपल्या पंतप्रधान होण्यातील शेवटचा अडथळाही दूर झाला आहे. (राष्ट्रपतींनी सरकार बनवण्यास पाचारण करणारे पत्र तयार ठेवले होते) म्हणजे पंतप्रधान होण्यापासून आता कोणीही रोखू शकत नाही हे नक्की झाल्यावरच त्यांनी माघार घेतली. हेही एक इंटरप्रिटेशन असू शकेल.

माघार घेण्याचा विचार अगोदरच घेतलेला होता. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती कलाम यांना कळवण्यासाठी (सरकार बनवण्यास बोलावल्यानंतर राष्ट्रपतींची कुचंबणा होऊ नये म्हणून) त्या राष्ट्रपतींकडे गेल्या होत्या असे जास्त सकारात्मक इंटरप्रिटेशनही करता येऊ शकेल.

शेवटी नक्की काय ते ठामपणे कोणालाच माहीती नाही.
(विकास यांचा कल संघ-भाजपकडे आहे त्यामुळे ते त्यांना सोयीचे ते खरे असे म्हणणार कारण तसे व्हावे असे त्यांना वाटत होते. तर माझा कल वेगळा असल्याने मी दुसरा किंवा तिसरा अर्थ खरा असे म्हणणार)

खराटा
(रंग माझा वेगळा)

देशाचे व देशवासीयांचे कल्याण व्हावे
अश्या प्रकारचे उद्दात हेतु अथवा मानसिकता भारतीय राजकारणातुन आणि राजकारण्यांच्या विचारसरणीमधुन केंव्हाच इतिहासजमा झाली आहे........
कल्याण फक्त स्वतःचेच कसे करता येईल याचाच विचार प्रत्येक राजकीय पक्ष व नेता करतोय हेच प्रत्ययास येतय........राजकारण्यांच्या ह्याच करणी पायी मतदारांमधे मतदानाबद्दलचा निरुत्साह व
उद्विग्नता वाढीस लागली आहे.............व त्याचा परिणाम लोकशाहीवरील विश्वास देखिल डळमळु लागलाय..

"अनामिका"
जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे।
ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।

तुम्ही, वरील सर्व चर्चा, राष्ट्रपती निपक्षपाती असतील असे गृहीत धरुन लिहिले आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे ?
इतिहासाचा वेध घेतला असता असे दिसते की एक कलाम साहेबांचा अपवाद सोडला तर कुठलाही राष्ट्रपती निपक्षपाती नव्हता.
तो ज्या मूळ पार्टीचा असेल त्या पक्षालाच झुकते माप देतो. असे असता आत्ताच्या राष्ट्रपती काही वेगळे करतील असे वाटत नाही.
आणि हीच तर आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

हर शख्सको अपना बनाके देख लिया
मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

आजच रिडीफमधे या संदर्भात एक लेख आला आहे. तो देखील वाचनीय आहेच. राष्ट्रपतींना वेळ बघून निर्णय घेण्याइतपत स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे असे त्यात एकंदरीत म्हणले आहे. फक्त खासदारांना संख्याबळाकरता राष्ट्रपतींकडे नेण्याला सुप्रिम कोर्टाच्या "बोम्मई केस" मधील निर्णयामुळे एका अर्थी (केस लॉ) बंदी आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे, संख्याबळ दाखवायची जागा केवळ सभागॄहच असू शकते.

सर्वप्रथम एका संयमित लेखाबद्दल श्री. क्लिंटन यांचे आभार आणि अभिनंदन. केवळ लेखातुनच नाहि तर प्रतिसादातुनहि भरपूर नवी, रोचक माहिती मिळ्त आहे.

आता मुळ विषयाबद्दल माझे दोन पैसे

उरलेले टप्पे:
१. मतमोजणी होऊन निकाल लागतील. नंतर जास्तीतजास्त दोन दिवसांच्या आत निवडणूक आयोग, १४व्या लोकसभेच्या समाप्तीची आणि १५ व्या लोकसभेच्या आगमनाची नोटीस काढेल
२. निवडणूक आयोग सध्याच्या लोकसभेचे अध्यक्ष (सोमनाथ चटर्जी) यांच्याकडे निकाल सोपवेल
३. सध्याच्या लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय राष्ट्रपतींना १५वी लोकसभा गठित झाल्याचे कळवतील. त्याच बरोबर १४व्या लोकसभेचे विसर्जन होईल.
४. लोकसभा विसर्जित झाल्यावर/मुळे पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ मा. राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपुर्त करतील. राष्ट्रपती त्यांना नव्या लोकसभेतून पंतप्रधान निवडला जाईपर्यंत पद सांभाळण्यास सांगतील
५. या नंतर राष्ट्रपती कोणत्याहि एका खासदाराला पंतप्रधानपद भुषविण्यास सांगतील (खासदार लोकसभा अथवा राज्यसभा असा कुटल्याहि सभागृहातील असु शकतो. मात्र त्याला बहुमत लोकसभेतच सिद्ध करावे लागते).
इथे मला एक शंका आहे: पंतप्रधान होण्यासाठी खासदार असणे जरूरीचे आहे का? का आधी पदाची शपथ घेऊन मग काहि दिवसांत खासदार होता येते?
६. त्या खासदाराला व त्याच्या मंत्रीमंडळाला राष्ट्रपती पदाची वगोपनीयतेची शपथ देतील.
७. जर राष्ट्रपतींस गरजेचे वाटले तर ते पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करावयास सांगु शकतात.

आता इथे राष्ट्रपतींनी जर सांगितले नाहि तर पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला लागतच नाहि. अश्यावेळी जोपर्यंत विरोधीपक्ष अविश्वास ठराव आणत नाहित सरकार चालतच राहिल.

ऋषिकेश
------------------
प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

मस्त चर्चा आहे..
अवांतर : राष्ट्रपती या शोभिवन्त पोस्टला आपल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकदाच हे महत्त्वाचे काम करायची वेळ येते असे माझे वैयक्तिक मत आहे.....
बाकीचा वेळ राष्ट्रपती कोणते महत्त्वाचे काम करतात?
.. शिवाय राष्ट्रपतीनी लटकत्या लोकसभेत कोणालाही सरकार बनवायला बोलावले तरी उरलेल्या पार्ट्या अन्याय झाल्याची कुरकूर करणार त्यामुळे काहीही निर्णय घेतला तरी काय फरक पडतो? शिवाय राष्त्रपतीला घटनेनेच मोठा संशयाचा फायदा दिला आहे...

राष्ट्रपतीपद हे म्हणजे पैशाचा निष्कारण अपव्यय आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे मोजक्याच वेळी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी भारतीय करदाते हा पांढरा हत्ती पोसतात. आलिशान निवासस्थान, अगणित परदेशदौरे, अचाट सुरक्षाव्यवस्था, नोकरचाकरांचा फौजफाटा. इतके सगळे कशाला हवे आहे? मला वाटते हे पद निकालात काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा राज्यसभेचा मुख्य असा कोणीतरी याकरता नेमावा.

ब्रिटीशांच्या साम्राज्यवादाचा राष्ट्रपती हा एक उरलेला अवशेष आहे का?

सध्या तरी त्रिशंकुचा प्रश्न मिटलेला दिसत आहे. हुश्य...